*जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर वसूली, विभागीय कार्यों एवं सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की*


गोंडा।जिलाधिकारी गोंडा श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर वसूली, विभागीय कार्यों की प्रगति तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज आंकड़ों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वसूली से संबंधित विभाग अपने लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। उन्होंने तहसीलवार बकाया वसूली की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि लंबित वसूली को प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में लापरवाही या शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि वे पोर्टल पर अद्यतन डेटा अपलोड करें और योजनाओं के भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। 
उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है, अतः इसमें दर्ज आंकड़ों की प्रामाणिकता एवं समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, ग्राम्य विकास, कृषि, सिंचाई, और विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान कर एवं निबंधन विभाग, नगर निकायों, जल निगम तथा अन्य राजस्व से संबंधित विभागों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि वे लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करें और उच्चाधिकारियों को नियमित रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों में गति लाना और जनता को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे समर्पण और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें, ताकि जनहितकारी योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हो सकें।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के सभी वादों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करके जल्द से जल्द निस्तारण करें। इसमें किसी भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, उपजिलाधिकारी सदर गोंडा, कर्नलगंज, तरबगंज तथा मनकापुर अपर उपजिलाधिकारी विशाल कुमार, भारत भार्गव, नेहा मिश्रा, तहसीलदार सदर गोंडा मनीष कुमार, तरबगंज सत्यपाल सिंह, मनकापुर सुरभि गौतम, कर्नलगंज अनु सिंह, नायब तहसीलदार जयशंकर सिंह, अनुराग पांडेय, राम प्रताप पांडेय सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कर्नलगंज तहसील में 'साहब' बना दलाल! वायरल वीडियो ने खोली सिस्टम की पोल


कर्नलगंज (गोंडा)। स्थानीय तहसील स्थित नजारत कार्यालय से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाहरी व्यक्ति सरकारी टेबल-कुर्सी पर अधिकारी की तरह बैठा नजर आ रहा है। यह दृश्य न केवल प्रशासनिक लापरवाही की बानगी पेश करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि तहसील परिसर में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है।
वायरल वीडियो में एक व्यक्ति, जिसकी सरकारी पद पर कोई नियुक्ति नहीं है, आराम से सरकारी टेबल के पीछे बैठा है। उसके हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज से साफ ज़ाहिर होता है कि उसे वहां बैठने की न केवल आदत है, बल्कि कोई आपत्ति जताने वाला भी नहीं है। नजारत कार्यालय में मौजूद अन्य कर्मियों की खामोशी यह जताती है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, यह व्यक्ति ग्राम पंचायत कोटिया मदारा, ब्लॉक कटरा बाजार का निवासी है। उस पर थाना कौड़िया में वर्ष 2023 में धारा 61 के तहत दलाली का केस दर्ज है। आरोप है कि उसने एक दिव्यांग को कोटा दिलाने के नाम पर ₹1 लाख की ठगी की थी।

 प्रशासनिक प्रतिक्रिया
वीडियो के सामने आने के बाद एसडीएम कर्नलगंज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीडियो की सत्यता की जांच कराई जा रही है, और यदि कोई सरकारी कर्मी इसमें लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 बड़ा सवाल: कौन देता है शह?
प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर एक दलाल को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह सरकारी कुर्सी पर बैठे? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही है, या फिर सिस्टम में भीतर तक फैली मिलीभगत का परिणाम?

भेदभाव समाप्त करने के लिए आयोजित होगी मोबाइल कोर्ट


देवीपाटन मण्डल गोण्डा। 17 जून 2025  -   दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों व ग्रामीण इलाकों के लोगों(दिव्यांगजन) जो सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नहीं है, उनके मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने और इस संबंध में उनकी शिकायतों और समस्याओं को त्वरित रूप शे स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त द्वारा 17 जून से 20 जून तक देवीपाटन मंडल के अंर्तगत आने वाले समस्त जनपदों में मोबाइल कोर्ट का आयोजन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। श्रावस्ती में 17 जून, गोंडा में 18 जून, बहराइच में 19 जून, बलरामपुर में 20 जून को मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा।

28 वर्षों से फर्जी डिग्री पर मदरसे में नौकरी के आरोप की मंडलायुक्त ने दिए जांच के आदेश






गोंडा। 17 जून 2025   -  जिले के एक मदरसे में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 28 वर्षों से शिक्षक पद पर कार्यरत होने के सनसनीखेज मामले में मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण  को आदेशित किया है कि संबंधित शिक्षक मोहम्मद शहाबुद्दीन के शैक्षिक अभिलेखों की जांच कर साक्ष्य सहित 10 दिवस के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 श्रीनगर बाबागंज क्षेत्र के ग्राम पूरे राजापुर निवासी अनवर खान ने कमिश्नर को एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम देवरिया अलावल बग्गी रोड स्थित मदरसा दारुल उलूम हबीबुर्रजा में तैनात शिक्षक मोहम्मद शहाबुद्दीन पिछले लगभग 28 वर्षों से फर्जी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट अंकतालिकाओं व प्रमाण-पत्रों के आधार पर शिक्षण कर रहे हैं और इसी के जरिए वे अब तक वेतन अवैध रूप से आहरित कर चुके हैं। 

    शिकायतकर्ता अनवर खान ने बताया कि वर्ष 2024 में उन्होंने इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शिकायती पत्र दिया था और शिक्षक के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की मांग की थी। लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।  इसके बाद शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी गोंडा व मुख्य विकास अधिकारी को भी पत्र सौंपा, लेकिन आरोप है कि संबंधित शिक्षक की पत्रावली अब तक जिलाधिकारी को नहीं सौंपी गई है। यह मामला मंडलायुक्त देवीपाटन शशि भूषण लाल सुशील तक पहुंचा, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण को शिकायती पत्र में दर्ज आरोपों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि यह मामला व्यक्तिगत रूप से देखा जाए और संलग्न तथ्यों की साक्ष्य सहित पुष्टि कर 10 दिनों में रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा क्रान्ति की ओर अग्रसर






गोंडा। -आज विश्व के हर क्षेत्र में विकास करने के लिये विद्युत जरूरी है। बिना विद्युत के कोई भी यन्त्र, उपकरण, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यातायात वाहन, घरेलू प्रकाश आदि नही चल पाते है। विद्युत उत्पादन, विद्युत शक्ति, जल से. कोयले आदि की उष्मा से, नाभिकीय अभिक्रियाओं से, पवन शक्ति से. पेट्रोलियम/प्राकृतिक गैस आदि से होती है। किन्तु यह संसाधन धीरे-धीरे खत्म हो रहे है। इसलिये मानव को विद्युत आवश्यकताओं के लिये सौर ऊर्जा व अन्य विद्युत उत्पादन संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा।

 विश्व भौगोलिक क्षेत्र में सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा श्रोत है। सूर्य की ऊर्जा के कारण ही मौसम एवं जलवायु का श्परिवर्तन होता है। धरती पर सभी प्रकार के जीवन, जीव-जन्तु, पेड-पौधे आदि को सूर्य की ऊर्जा का ही सहारा है। इसी सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा वास्तव में अक्षय ऊर्जा श्रोत है जिसका उपयोग छोटे स्तर से लेकर बडे स्तर तक किया जा सकता है।

 सूर्य की उष्मा से प्राप्त सौर ऊर्जा उत्पादन में कोई प्रदूषण नहीं होता है। इससे संचालित उपकरणों का जीवन लम्बा होता है और रख-रखाव की कम आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  के नेतृत्त्व में उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हो रहे है। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाेच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में हो गया है। प्रदेश में 3840 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के 09 सोलर पार्कों की स्थापना की जा रही, इसमें से 528 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। सौर ऊर्जा की प्राकृतिक संभावना वाले सर्वश्रेष्ठ चार राज्यों राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चात उत्तर प्रदेश देश में पांचवें स्थान पर है, जहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा, प्रदेश के बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों में सोलर पार्कों की स्थापना की जा रही है।

 प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से सोलर पार्कों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त हुआ है।	नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बड़े ठोस कदम बढ़ाए हैं। इनमें सोलर पार्क के अतिरिक्त घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाना, सोलर नगरों की स्थापना, कृषि फार्म को सौर ऊर्जा से बिजली देना, पंप स्टोरेज एवं जैव ऊर्जा का उत्पादन शामिल हैं। बायोमास ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।

	प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 25 लाख घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहें है। इससे लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रदेश में सौर ऊर्जा से 22 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। इसमें 6 हजार मेगावाट निजी व सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना करके की जा रही है। तथा 14 हज़ार मेगावाट क्षमता की सौर उपयोगिता परियोजनाएं व सोलर पार्क स्थापित किये जायेंगे। राज्य में 3871.17 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय क्षमता स्थापित की गई है। साथ ही कैप्टिव उपयोग, तीसरे पक्ष की बिक्री और डिस्कॉम, यूपीपीसीएल को बिजली की खुली बिक्री के तहत 2594 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड परियोजना स्थापित की गई। प्रदेश के 1.21 लाख घरों में 450 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं।

	प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत 16.17 मेगावाट ग्रिड ट्यूबवेल को सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है। 2000 से अधिक पम्पों का सोलराइजेशन किया गया है। किसानों के निजी ऑनग्रिड पम्प का सोलराइजेशन के साथ पृथक  कृषि विद्युत फीडरो का भी सोलराइजेशन कराया जायेगा। प्रदेश के 61 जिलों के गांवों में 886 मेगावाट के पेयजल पंपिंग स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित किए गए। पिछले एक वर्ष में 528 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड यूटिलिटी स्केल चालू किया गया है। 6800 मेगावाट यूटिलिटी स्केल परियोजनाओं को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। 2653 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है।

कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित निशुल्क विधि परामर्श कार्यक्रम का आयोजन


गोण्डा। आज कांग्रेस भवन में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित निशुल्क विधि परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शाहिद अली कुरैशी ने किया। उपरोक्त कार्यक्रम के आयोजन का मतलब आम कमजोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधिक सहयोग करने की निशुल्क रूपरेखा नहीं की गई और यह निर्णय लिया गया कि सबको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी निशुल्क मदद करेगी जिससे तमाम कमजोर व्यक्ति को समय से न्याय मिल सके। उक्त कार्यक्रम के साथ ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कांग्रेस भवन सभागार में ही किया गया जिसमें तमाम इतिहासकार एवं कवियों तथा कविता के माध्यम से देश की आजादी से संबंधित गीत प्रस्तुत करते हुए उपस्थित जनों को जानकारी दी गई l कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रवक्ता शिवकुमार दुबे, सैयद अब्दुल मुजीब,मोहम्मद वसीम सिद्दीकी सगीर खान वाजिद अली सुभाष चंद्र पांडे प्रद्युम्न शुक्ला अर्जुन वर्मा डॉ जफर अशफाक भगवती प्रसाद सोनी शादाब खान एडवोकेट डॉक्टर जफर अशफाक, दीपक कुमार मिश्रा एडवोकेट मोहम्मद इमरान खान प्रेमचंद श्रीवास्तव निरमेश श्रीवास्तव कमलजीत तिलक राम दशरथ लाल निर्मला देवी निशा खातून शहजादे मेवाती शमशाद अहमद मोहम्मद शाहिद, शमशाद अहमद, जरनील हयात, शाहिद अंजुम निशा खातून प्रीति, काजी आरिज,हामिद अली अब्दुल्ला जानकी देवी सहित तमाम कांग्रेस जन उपस्थित रहेl

नियमित रूप से चेक हो छात्रों का सीखने का स्तर - आयुक्त


देवीपाटन मण्डल गोण्डा।13 जून 2025   -  शुक्रवार को आयुक्त देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील की अध्यक्षता में अटल आवासीय विद्यालय के वर्तमान शैक्षिक क्षेत्र के संचालन के संबंध में मण्डल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विद्यालय संचालन के लिए विभिन्न सामग्रियों जैसे फर्नीचर, आईटी उपकरण, दैनिक उपयोग, खेल सामग्री, यूनिफॉर्म, पुस्तकें , लेखन सामग्री, लाइब्रेरी की पुस्तकें , दवायें एवं मेस मैनेजमेंट सर्विस, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस आदि को जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय समिति के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षक  के अनुबंध विस्तार एवं नवीकरण के संबंध में भी चर्चा की गयी।

    उप श्रमायुक्त अनुभव वर्मा ने बताया डेस्क, स्टूडेन्ट डायनिंग टेबल चेयर, हास्टल फर्नीचर, अलमारी, स्मार्ट क्लास, आडियो विजुअल सेटअप, फोटोकापी मशीन , कम्प्यूटर गेस्ट फैकल्टी शिक्षक मानदेय, मेस मेंनेजमेन्ट सर्विसेज, यूनीफार्म एवं अन्य सामग्री,  छात्र छात्राओं की पुस्तकें, छात्रावास एवं दैनिक उपभोग सामग्री, विद्युत व्यय, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, पुस्तकालय सामग्री ,छात्रावास बेडिंग सामग्री, छात्र-छात्राओं हेतु लेखन सामग्री, खेल कूद सामग्री हेतु बजट प्राप्त हो गया है। 

   वर्तमान सत्र में चयनित बच्चों के संबंध में आयुक्त द्वारा जानकारी करने पर उप श्रमायुक्त ने बताया कि इस शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश परीक्षा के आधार पर 280 बच्चों का चयन हुआ है। इसमें कक्षा 6 स्तर पर 140 एवं कक्षा 9 स्तर पर 140 बच्चों सहित कुल 280 बच्चों का चयन हुआ है। बच्चों के चयन हेतु विगत 16 फरवरी को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। वर्तमान शैक्षिक सत्र का शुभारंभ 1 मई को हो चुका है। 

   बैठक में आयुक्त ने कहा कि विद्यालय में बच्चों के लर्निंग का लेवल नियमित रूप से चेक किया जाए, जो बच्चे कमजोर हो उन पर विशेष ध्यान देकर उनकी शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाए। इसके अलावा आयुक्त ने कहा कि जो बच्चे  विद्यालय में नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावक से बात करके उनको नियमित विद्यालय बुलवाया जाए। सभी शिक्षक समय से उपस्थित होकर अपने अध्यापन कार्य को ईमानदारी से पूरा करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय के संचालन हेतु जो भी सामग्री क्रय करनी हो उसको पारदर्शी तरीके से खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि सभी छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद ने भी बेहतर बनाया जाए।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा का जनशिकायतों की उपेक्षा पर कड़ा रुख, लेखपाल को "मध्यावधि विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि" जारी




गोण्डा।13 जून 2025।
जनपद में पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी  नेहा शर्मा द्वारा जनशिकायतों की उपेक्षा एवं पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। इसी क्रम में तहसील मनकापुर के लेखपाल श्री अम्बिकेश्वर प्रताप के विरुद्ध शुक्रवार को "मध्यावधि विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि" अंकित करते हुए उन्हें कठोर चेतावनी दी गई है।

प्रकरण के अनुसार, ग्राम बन्दरहा, परगना बभनीपायर, तहसील मनकापुर निवासी  जगदीश प्रसाद द्वारा चकमार्ग गाटा संख्या-4 एवं गाटा संख्या-11 पर अतिक्रमण हटवाने हेतु प्रस्तुत शिकायती पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बिना स्थलीय निरीक्षण एवं वादकारी का पक्ष सुने एक भ्रामक, सतही व अपूर्ण आख्या  प्रेषित की गई। न तो उक्त रिपोर्ट में स्पॉट मेमो संलग्न किया गया और न ही निष्पक्ष गवाहों के हस्ताक्षर लिये गए।जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण की विस्तृत समीक्षा उपरांत यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि संबंधित लेखपाल द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं किया गया और जनशिकायत के प्रति घोर उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया गया है। यह आचरण न केवल जनहित की उपेक्षा है, बल्कि शासन की मंशा के विपरीत भी है।

इस गंभीर लापरवाही के दृष्टिगत जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा लेखपाल अम्बिकेश्वर प्रताप के विरुद्ध "मध्यावधि विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि" दर्ज करने का निर्णय लिया गया है, जो उनकी सेवा पुस्तिका में एक नकारात्मक प्रशासकीय अभिलेख के रूप में स्थायी रूप से अंकित रहेगा। साथ ही, उन्हें सख्त निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं एवं भविष्य में सभी मामलों में नियमानुसार निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ एवं संवेदनशील ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि "जनशिकायतों के प्रति उपेक्षा की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।"

जिलाधिकारी के आदेश पर सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज






गोंडा। 13 जून 2025।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा सार्वजनिक एवं ग्रामसभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की घटनाओं पर "जीरो टॉलरेंस नीति" के तहत सख्त एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में ग्रामसभा मानवनां, चोनपुर में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के एक गंभीर प्रकरण में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर थाना धानेपुर में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है।

यह प्रकरण संपूर्ण समाधान दिवस दिनांक 3 मई 2025 को प्रस्तुत एक शिकायत में सामने आया था, जिसमें शकील अहमद पुत्र सलामत द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि ग्रामसभा मानवनां, चोनपुर, गाटा संख्या 1225 (क्षेत्रफल 0.0454 हेक्टेयर), जो राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है, उस पर हजारीलाल पुत्र गिरधारीलाल द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया एवं उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों – हिसामुद्दीन, करीमुद्दीन, अख्तरी बानो, इकरार अहमद, एवं इरशाद हुसैन को विक्रय कर दिया गया।

उक्त शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी महोदया ने तत्काल उप जिलाधिकारी (सदर) अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व टीम को जांच के निर्देश दिए। जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन में आरोपों को सत्य पाया गया। जिसके आधार पर जिलाधिकारी द्वारा दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश निर्गत किए गए।

उप जिलाधिकारी सदर ने अवगत कराया कि राजस्व विभाग के लेखपाल हितेश कुमार तिवारी द्वारा थाना धानेपुर में विधिसम्मत शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तालाब की भूमि सार्वजनिक हित हेतु आरक्षित होती है, जिसे न तो विक्रय किया जा सकता है और न ही उस पर किसी प्रकार का निजी स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा है कि जनहित में आरक्षित सार्वजनिक एवं ग्रामसभा की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, अवैध विक्रय अथवा फर्जी अभिलेखों के आधार पर संपत्ति संबंधी लेन-देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक एवं न्यायालयीन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार भूमि की राजस्व अभिलेखों में पुनर्प्राप्ति की कार्रवाई भी की जाएगी।

कोटा चयन के प्रस्ताव पर लगी रोक, डीएम ने दिए निष्पक्ष खुली बैठक कराने के निर्देश




गोंडा  ।  ग्राम पंचायत बहुवन मदारमाझा में उचित दर दुकान चयन को लेकर उठे विवाद के मामले में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी व उप जिलाधिकारी करनैलगंज को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से पुनः खुली बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं।

       
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहुवन मदारमाझा की निवासी रिंकी यादव ने जनता दर्शन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि दिनांक 24 मई 2025 को आयोजित होने वाली खुली बैठक में नियमों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि बैठक पश्चिमी क्षेत्र के बजाय पूर्वी छोर पर कराई जा रही थी, जहां उपस्थित लोगों ने विरोध जताया और नोडल अधिकारी ने बैठक स्थगित कर दी। बावजूद इसके चोरी-छुपे एक फर्जी प्रस्ताव पारित कर दुकान चयन का प्रस्ताव भेज दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। शिकायत के अनुसार, प्रस्ताव 15 मई दर्शाते हुए भेजा गया है, जबकि बैठक ही 24 मई को होनी थी। यही नहीं, जिस समूह को दुकान देने की बात कही गई है, वह पूर्वी क्षेत्र में पहले से संचालित दुकान की सीमा में आता है और बैठक में अन्य किसी समूह पर चर्चा नहीं की गई। प्रकरण में की गई वीडियोग्राफी भी जिलाधिकारी को भेजी गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जांच के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित पश्चिमी क्षेत्र में ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पुनः बैठक कराई जाए, ताकि पात्र व्यक्ति को ही उचित दर दुकान का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।