हेमंत सरकार का बड़ा फैसला: अब राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में नहीं आएगी देर, ऑनलाइन मिलेगा निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र
राज्य सरकार के पदाधिकारियों की प्रोन्नति अब निगरानी स्वच्छता प्रमाणपत्र के अभाव में लंबित नहीं रहेगी।
अब पदाधिकारियों की प्रोन्नति के लिए संबंधित विभाग को यह प्रमाणपत्र ऑनलाइन समय पर मिलेगा। राज्य सरकार ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के तहत विजिलेंस क्लीयरेंस इन्फॉरमेशन सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत इसकी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी।
राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रोन्नति के लिए वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, विभागीय आरोप, संपत्ति विवरणी देने की स्थिति के साथ-साथ निगरानी स्वच्छता प्रमाणपत्र देखा जाता है।
पदाधिकारियों के मामले में निगरानी स्वच्छता प्रमाणपत्र मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा दिया जाता है। इससे पूर्व संबंधित विभाग को प्रोन्नति के लिए योग्य पदाधिकारियों के पदस्थापन की विवरणी निर्धारित प्रारुप में तैयार करनी पड़ती है। इसमें अनावश्यक देरी होती है।
अब विजिलेंस क्लीयरेंस इन्फॉरमेशन सिस्टम के तहत पदाधिकारी अपने पदस्थापन की विवरणी एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट रखेंगे।
विभाग का यह दायित्व होगा कि वह अपने पदाधिकारियों का पदस्थापन अपडेट रखवाएं। इस सिस्टम के तहत किसी पदाधिकारी के विरुद्ध दर्ज मामलों के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), तकनीकी मूल्यांकन कोषांग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा ऑनलाइन सूचना अंकित की जाएगी।
इस सूचना के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों की सूची तैयार करते हुए ऑनलाइन निगरानी स्वच्छता प्रमाणपत्र जेनरेट किया जाएगा।
एसीबी तथा तकनीकी मूल्यांकन कोषांग द्वारा किसी पदाधिकारी के विरुद्ध दर्ज मामले या निष्पादित मामलों को प्रत्येक माह को पांचवीं तारीख तक अपडेट किया जाएगा, जिसके आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 15वीं तारीख तक अपडेट करेगा। ऑनलाइन जेनरेट निगरानी स्वच्छता प्रमाणपत्र की वैधता अगले माह की 15वीं तारीख तक रहेगी।
Jun 15 2025, 19:42