चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट शेयरिंग प्रक्रिया को किया अपग्रेड, ECINET ऐप से मिलेगा फायदा




भारत का चुनाव आयोग (ECI) अब अनुमानित मतदाता turnout प्रतिशत रुझानों पर समय पर अपडेट प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली शुरू कर रहा है। यह नई प्रक्रिया पहले की मैन्युअल रिपोर्टिंग विधियों से जुड़े समय अंतराल को काफी कम कर देगी। यह पहल समय पर सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने की आयोग की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेंद्र कुमार ने विभिन्न अवसरों पर जोर दिया है।

मौजूदा नियम और नया बदलाव

चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49S के वैधानिक ढांचे के तहत, पीठासीन अधिकारियों (PROs) को मतदान समाप्त होने पर फॉर्म 17C (रिकॉर्ड किए गए वोटों का विवरण) प्रदान करना आवश्यक है। यह फॉर्म मतदान केंद्रों पर मौजूद उम्मीदवारों द्वारा नामित पोलिंग एजेंटों को दिया जाता है। यह कानूनी आवश्यकता अपरिवर्तित रहेगी।

हालांकि, VTR ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया, जो जनता को अनुमानित मतदाता turnout प्रतिशत रुझानों की जानकारी देने के लिए एक सुविधाजनक, गैर-सांविधिक तंत्र के रूप में विकसित हुई थी, अब इसे तेजी से अपडेट सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

नई ECINET ऐप और प्रक्रिया

इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी (PRO) अब मतदान के दिन हर दो घंटे में नई ECINET ऐप पर सीधे मतदाता turnout दर्ज करेंगे। इससे अनुमानित मतदान रुझानों को अपडेट करने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। यह डेटा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर स्वचालित रूप से एकत्र (एग्रीगेट) किया जाएगा। अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझान पहले की तरह हर दो घंटे में प्रकाशित होते रहेंगे।

खास बात यह है कि PROs द्वारा मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद, मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, ECINET में मतदाता turnout डेटा दर्ज किया जाएगा। इससे देरी कम होगी और नेटवर्क कनेक्टिविटी के अधीन, मतदान समाप्त होने के बाद अद्यतन VTR ऐप पर निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान का अनुमानित प्रतिशत उपलब्ध होगा। जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होंगे, वहां प्रविष्टियां ऑफलाइन की जा सकेंगी और कनेक्टिविटी बहाल होने पर सिंक्रनाइज़ की जा सकेंगी। यह अद्यतन VTR ऐप बिहार चुनावों से पहले ECINET का एक अभिन्न अंग बन जाएगा।

पुरानी प्रक्रिया में सुधार

पहले, मतदाता turnout डेटा को सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से एकत्र किया जाता था और फोन कॉल, SMS या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) को भेजा जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्र की जाती थी और वोटर Turnout (VTR) ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझानों को अक्सर घंटों बाद अपडेट किया जाता था, जो देर रात या अगले दिन भी पहुंचने वाले भौतिक रिकॉर्ड पर आधारित होता था, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी, जिससे कुछ लोगों द्वारा गलत धारणाएं बनती थीं।

रांची में जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण की सुनावई संपन्न, 43 विद्यालयों का किया गया ऑडिट




उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची, श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के मध्याह्न भोजन योजना एवं समग्र शिक्षा के अंतर्गत 43 विद्यालयों का जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण की सुनावई संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न प्रखंडों से आए मुद्दों पर चर्चा की गई और उनका निराकरण करने के लिए विभिन्न कार्यालयों को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।

विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

बैठक में किचन सेट, शौचालय, तड़ित चालक, और वर्ग कक्ष निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों का निराकरण करने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, राज्य परियोजना कार्यालय के नोडल पदाधिकारी, और अन्य पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

उपस्थिति

इस बैठक में जिला सोशल ऑडिट की टीम के सदस्य, जिला शिक्षा अधीक्षक रांची, राज्य परियोजना कार्यालय के नोडल पदाधिकारी, जिला परिषद की माननीय उपाध्यक्ष, झारखंड शिक्षा परियोजना के पदाधिकारी और कर्मी, और सभी प्रखंडों से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने की बड़ी घोषणा, जल्द बनेगा रिम्स-2


स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिम्स-2 का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे राज्य के लोगों को आधुनिक और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

आयुष्मान कार्ड के दुरुपयोग पर सख्त रुख

डॉ. अंसारी ने कहा कि कुछ अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यापार नहीं सेवा है, और इसे समझना होगा। उन्होंने विभाग को जल्द से जल्द लंबित बकाया बिलों के भुगतान का निर्देश दिया।

नवजात और मातृ मृत्यु दर पर अच्छी खबर

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य की नवजात और मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम है, और कई राज्यों की तुलना में झारखंड बेहतर है। सरकार हर साल 2,000-3,000 नए बेड जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि एक लाख बेड का लक्ष्य जल्द पूरा हो सके।

विभिन्न योजनाओं से मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा

एनएचएम के अभियान निदेशक अबू इमरान ने कहा कि राज्य के 85% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल चुका है। झारखंड पहला राज्य है जहां कर्मचारियों को असीमित बीमा कवर दिया जा रहा है। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत योजना मिलकर राज्यवासियों को मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रही हैं।

गुमला में झारखंड बंद का असर, आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतरे


गुमला में झारखंड बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सिरमटोली रैंप विवाद के विरोध में अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

सड़क जाम और दुकानें बंद

आदिवासी संगठन के लोगों ने गुमला-लोहरदगा मार्ग को जाम कर दिया है और शहर में खुली दुकानों को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। युवा बाइक और स्कूटी से घूम-घूमकर दुकानदारों से बंद का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं।

पुलिस की तैनाती

शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे।

आंदोलन की वजह

आदिवासी संगठनों ने सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर झारखंड बंद का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

भाजपा ने मोदी सरकार के 11 साल पर कार्यक्रमों का किया ऐलान, 24 जून को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन




भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज "विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष गण, सभी जिलों की आयोजन समिति सहित विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सोशल मीडिया के प्रमुख शामिल रहे।

कार्यक्रमों की रूपरेखा

कार्यशाला में 5 जून से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

- 5 जून: पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान
- 10-11 जून: जिला केंद्रों पर प्रेसवार्ता और प्रोफेशनल मीट
- 12-14 जून: मंडल स्तर पर संकल्प सभा
- 15-17 जून: पंचायत स्तर पर चौपाल और आयुष्मान भारत योजना का पंजीकरण
- 17-20 जून: योग प्रशिक्षण
- 21 जून: योग दिवस
- 23 जून: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम
- 24 जून: राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
- 25 जून: लोकतंत्र हत्या दिवस
- 29 जून: मन की बात कार्यक्रम
- 30 जून: हूल दिवस

नेताओं के संबोधन

कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मोदी सरकार विकसित भारत के लिए संकल्पित है, जबकि हेमंत सरकार विकास विरोधी है। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के लिए तत्पर हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करना है।

बड़कागांव विधायक ने पीवीयूएनएल गर्ल एम्पावरमेंट मिशन कैम्प का किया दौरा


बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रोशन लाल चौधरी ने पीवीयूएनएल द्वारा संचालित गर्ल एम्पावरमेंट मिशन (GEM) शिविर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं से आत्मीय बातचीत की और उनके अनुभवों को जाना।

विधायक की सराहना

श्री चौधरी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जैसी योजनाएं समाज की जड़ों को मजबूत करती हैं। उन्होंने बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।

शिविर का उद्देश्य

इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, और नेतृत्व कौशल में सक्षम बनाना है। शिविर में विभिन्न गतिविधियाँ जैसे शैक्षणिक सत्र, खेल, कला एवं हस्तकला, स्वास्थ्य जागरूकता, और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उपस्थिति

इस अवसर पर पीवीयूएनएल के वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षकगण, और अन्य उपस्थित थे। विधायक महोदय ने पीवीयूएनएल द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम की सराहना की।

राहुल गांधी ने खटखटाया झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा, चाईबासा कोर्ट के गैर-जमानती वारंट को दी चुनौती
झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून को पेश होने का आदेश दिया है. इस वारंट को निरस्त करने की मांग को लेकर उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की है.

पिछले दिनों झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसमें 26 जून 2025 को उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. हांलाकि इसी मामले में चाईबासा कोर्ट में उपस्थिति से छूट के लिए पहले से ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जो फिलहाल लंबित है.

चाईबासा कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया
इस पर विचार करने के बजाए चाईबासा कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. राहुल गांधी के वकील द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर चाईबासा कोर्ट के द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने का आग्रह किया गया है. हालांकि हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, जिस वजह से इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं हो सकती है.

क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2018 का है. 28 मार्च को कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भाषण के दौरान कुछ टिप्पणी की थी. उसी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा सीजेएम कोर्ट में जुलाई 2018 में ही मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था.

कोर्ट में पेश नहीं हुए थे राहुल
इस मामले में चाईबासा कोर्ट द्वारा समन जारी करने के बावजूद राहुल गांधी शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हुए थे. इस पर कोर्ट ने दोबारा वारंट भेजा. फिर भी राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए. फिर इसी मामले में सुनवाई करते हुए 24 मई 2025 को चाईबासा कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून 2025 को उन्हें शारीरिक रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी किए गए इसी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने को लेकर राहुल गांधी अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे हैं.

झारखंड में बच्चों का भविष्य संवार रही है झारखंड सरकार


झारखंड सरकार राज्य के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

सरकार की योजनाएं

झारखंड सरकार ने राज्य में बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: इस योजना के तहत सरकार बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है।
- स्कूलों में ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए विशेष प्रयास: सरकार स्कूलों में ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है।
- बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: सरकार बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए काम कर रही है।

सरकार की उपलब्धियां

झारखंड सरकार ने इन योजनाओं के तहत कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं:

- शिशु मृत्यु दर में कमी: सरकार की योजनाओं के तहत शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
- बच्चों की शिक्षा में सुधार: सरकार की योजनाओं के तहत बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है।
- बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार: सरकार की योजनाओं के तहत बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

आगे की योजना

झारखंड सरकार आगे भी बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कई योजनाएं चलाती रहेगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी बच्चे शिक्षित और स्वस्थ हों।

हजारीबाग में बकरीद को लेकर सदर थाना में शांति समिति की बैठक सम्पन्न, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने पर जोर
हजारीबाग, 2 जून — आगामी बकरीद पर्व को लेकर हजारीबाग के सदर थाना परिसर में सोमवार शाम चार बजे शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य त्योहार को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराना रहा। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सामूहिक रूप से शांति एवं भाईचारे का संकल्प लिया।

बैठक की अध्यक्षता सदर अंचलाधिकारी मयंक भूषण ने की, जबकि संचालन सदर थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने किया। मौके पर सीसीआर डीएसपी, सदर सर्किल इंस्पेक्टर नंदकिशोर साह, बड़ा बाजार थाना प्रभारी बिट्टू रजक समेत बड़ी संख्या में समाजसेवी, बुद्धिजीवी, व्यापारी वर्ग और विभिन्न समुदायों के गणमान्य लोग मौजूद थे।

थाना प्रभारी सुभाष कुमार ने अपने संबोधन में सभी से अपील की कि बकरीद पर्व को सरकारी दिशा-निर्देशों और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए मनाया जाए। उन्होंने सभी समुदायों से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए कहा कि शांति बनाए रखने में जनसहभागिता की अहम भूमिका होती है।

वहीं, समाजसेवी संजर मलिक ने कहा कि ईद-उल-अज़हा त्याग, बलिदान और आस्था का त्योहार है, जिसे इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है। उन्होंने हजारीबाग की गंगा-जमुनी तहज़ीब को शहर की पहचान बताया और इसे हर हाल में बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने सभी समुदायों से एकजुट होकर पर्व को मनाने की अपील की।

बैठक में राज कुमार यादव, अमरेश कुमार, संतोष कुमार, नौशाद खान, इकबाल अहमद, सैय्यद इम्तियाज हसन उर्फ विक्की, मो खालिद, अशरफ इकराम, शमशेर आलम, अख्तर हुसैन, प्रशांत प्रधान, देवेंद्र सिंह, पुष्कर सलूजा, रविन्द्र लाल, विराज अग्रवाल, काशिफ अदीब, निशांत प्रधान, सोहेल खान, एजाज खान, मो अल्ताफ, भैया असीम कुमार, निसार खान और कुलदीप सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर क्षेत्र में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए प्रशासन के साथ स्थानीय समाजसेवी भी सक्रिय सहयोग करेंगे। साथ ही, अफवाहों से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा न करने की अपील भी की गई।

बैठक का समापन आपसी विश्वास, सहयोग और सौहार्द के साथ त्योहार को मनाने के संकल्प के साथ हुआ, जो शहर की सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को और सुदृढ़ करता है।

जमशेदपुर में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, किया गया बुलडोजर से ध्वस्त


जिला प्रशासन ने एक बार फिर सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे अवैध इमारतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

शनिवार को प्रशासनिक टीम जमशेदपुर के अंचल अधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम अनिल सूर पथ उलियान, कदमा बुलडोजर लेकर पहुंची।

सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण सिद्धार्थ राव द्वारा किया जा रहा था। निर्माण चार मंजिला था। अवैध निर्माण को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया।

इस संबंध में पूछने पर जानकारी देते हुए जमशेदपुर के अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि जिस सरकारी जमीन पर अवैध बिल्डिंग बनायी जा रही थी। वहां पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है।

इसके साथ ही अनुमंडल अधिकारी को पूरा भवन को सील करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीओ के आदेश के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति उक्त भवन को सील करने का काम करेगी।

अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण पर आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी।