आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था, वचन पूरा करके ही बिहार आया हूं, रोहतास में बोले पीएम मोदी
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बिहार के काराकाट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को 48520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, वचन पूरा करके ही बिहार आया हूं। पहलगाम हमले के एक दिन बाद मैंने बिहार का दौरा किया था और कहा था कि आतंकवादी शिविर नष्ट कर दिए जाएंगे, मैंने वह वादा पूरा किया।

आतंकियों के ठिकानों को खंडहर में बदल दिया- पीएम मोदी
जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार आया था तो बिहार की धरती से देश को वादा किया था आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्हें कल्पना से भी बड़ा सजा होगी। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे। हमारी सेना ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए।

आतंक का फन फिर कुचलेंगे- पीएम मोदी
प्रदानमंत्री ने आगे कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी ही, न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा, तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। बीते वर्षों में हमने हिंसा और अशांति फैलाने वालों का कैसे खात्मा किया है, बिहार के लोग इसके साक्षी हैं। पीएम मोदी ने नक्सलवाद खत्म करने का भी जिक्र किया और सरकार की योजनाएं के बारे में जानकारी दी।

जल्द माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामें नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आएं, हर किसी को ये खौफ रहता था। नक्सल प्रभावित गांव में न तो अस्पताल होता था, न मोबाइल टावर, कभी स्कूल जलाए जाते थे, कंही सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता था। इन लोगों का बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान पर कोई विशवस नहीं था। 2014 के बाद हमने इस दिशा में और तेजी से काम किया, हमने माओवादियों को उनके किए की सजा देनी शुरू की। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे।

पीएम मोदी ने की नीतीश की तारीफ
बिहार में एनडीए की गठबंधन सरकार से पहले के हालात का जिक्र करते हुए हुए कहा, एक समय था, जब बिहार में नक्सल प्रभावी गांवों में ना तो अस्पताल होता था ना मोबाइल टॉवर। कभी स्कूल जलाए जाते थे। कभी सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता था। इन लोगों का बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर कोई विश्वास नहीं है। नीतीश जी ने उन परिस्थितियों में भी यहां विकास की पूरी कोशिश की। 2014 के बाद से हमने इस दिशा में और तेजी से काम किया। आज हालात यहां पूरी तरह से बदले हुए है, जो दिखाई देता है। हम युवाओं को मुख्‍यधारा में लेकर आए हैं।

चुनाव से पहले बिहार को 48500 करोड़ का तोहफा, पीएम मोदी का नीतीश ने जताया आभार
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बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। दो दिवसीय बिहार दौरे के दूसरे दिन आज शुक्रवार को पीएम मोदी ने राज्य को बड़ा तोहफा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने 48520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया।

48 हजार 500 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात
पीएम मोदी ने 48 हजार 500 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात बिहारवासियों की दी। इसके बाद भोजपुरी भाषा से अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा कि आज मुझे इस पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला। यहां करीब 50 हजार करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। आपके इस प्यार और स्नेह को मैं सिर आंखों पर रखता हूं। इतनी बड़ी तादात में माताओं और बहनों का आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं माता और बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। 

नीतीश ने जताया पीएम मोदी का आभार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिक्रमगंज पधारे हैं, यह बहुत खुशी की है। मैं पीएम मोदी, राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और आम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीएम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इन सब की कुल लागत 48500 करोड़ से अधिक है। इन सब योजनाओं से बिहार की जनता को काफी फायदा होगा। इसके मैं पीएम मोदी का धन्यवाद देता हूं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमलोगों की सरकार 24 नवंबर 2005 में बनी तो कितना काम हुआ। इससे पहले कोई काम हुआ था? हमलोगों ने महिलाओं के कितना काम किया है। महिलाओं के आरक्षण व्यवस्था लागू करवाई। अब वह पढ़ रहीं हैं, नौकरी ले रही है और अपना विकास कर रहे हैं।  हमलोग बिहार के विकास के काम कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। सड़कें और पुलों का निर्माण करवाया गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस साल जून महीने तक हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय समेत कई विकास योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा।

जातीय जनगणना के फैसले पर जताई खुशी
सीएम ने कहा कि यह खुशी की बात है कि केंद्र ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। मैं इसके लिए पीएम मोदी को नमन करता हूं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दूसरे पार्टी के लिए क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। लेकिन, आप तो जानते ही हैं हमने पहले ही जातीय गणना कराने का निर्णय लिया। और, बिहार में इसे प्रमुखता से करवाया। इसलिए आपलोग किसी के बहकावे में मत आइएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जो पीएम मोदी आपको लिए काम कर रहे हैं इसलिए आपलोग सब खड़े होकर इनको (पीएम मोदी) प्रणाम कीजिए। सब लोग एक साथ खड़ा होइए। यह कहते हुए सीएम ने अपना संबोधन खत्म किया।

सलमान खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 के फैसले को लेकर की मोदी सरकार की सराहना, बोले- खत्म हुई बड़ी समस्या
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शशि थरूर के बाद कांग्रेस के एक और नेता ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की सराहना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है और मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की है। खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से बड़ी समस्या का अंत हो गया है। सलमान खुर्शीद का ये बयान शशि थरूर के बाद पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

आतंकवाद पर भारत की नीति को साफ करने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सरकार ने दुनियाभर के 33 देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा है। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 ने लंबे समय से जम्मू-कश्मीर को शेष भारत से अलग मानने की धारणा बनाई हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से अनुच्छेद को निरस्त करने के साथ ही यह धारणा समाप्त हो गई है। 

सकारात्मक बदलाव आए हैं और समृद्धि बढ़ी- खुर्शीद
अलग पहचान की भावना को बड़ी समस्या बताते हुए सलमान खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से हुए सकारात्मक परिणामों पर बात की। उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में 65 फीसदी मतदाताओं की भागीदारी का भी जिक्र किया। उन्होंने इस क्षेत्र में उभरी समृद्धि की ओर इशारा करते हुए इन घटनाक्रमों को पलटने के किसी भी प्रयास के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई।

आज कश्मीर में तरक्की हो रही है- खुर्शीद
खुर्शीद ने बताया कि इसके बाद हुए चुनावों में 65 प्रतिशत मतदान हुआ और आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में जो तरक्की हो रही है, उसे कोई पीछे ले जाने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा करना उचित नहीं होगा।

कोलंबिया को उसके ही देश में पहुंचकर शशि थरूर ने सुनाया, जानें क्या है नाराजगी की वजह
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भारत दुनियाभर के देशों में घूम-घूमकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। इस अभियान के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलिगेशन कोलंबिया पहुंचा। शशि थरूर ने कोलंबिया की धरती से ही उसकी सरकरा को ही आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद ने पाकिस्तान को लेकर कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया पर निराशा जाहिर की है। बता दें कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान में मारे गए लोगों के लिए कोलंबिया ने संवेदना जाहिर की थी।

कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से निराश-थरूर
कोलंबिया पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने कहा कि आतंकवादियों को मारने वालों और खुद की रक्षा करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिसने आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में जान गंवाने वालों पर संवेदना व्यक्त की।

कोलंबिया ने कई आतंकवादी हमले झेला- थरूर
थरूर ने कहा कि नई दिल्ली के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के पीछे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हाथ था। हमले में आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा, हम केवल आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम परिस्थितियों के बारे में कोलंबिया से विस्तार से बात करके बहुत खुश हैं। जिस तरह कोलंबिया ने कई आतंकी हमलों को झेला है, उसी तरह भारत में भी हमने झेला है। हमने लगभग चार दशकों में बहुत बड़ी संख्या में हमलों को झेला है।

भारत-पाक के बीच बढ़ा तनाव
पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। भारत ने 6-7 मई की दरम्यानी रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने कायराना हरकत कर भारत को उकसाने की कोशिश की। भारतीय सशस्त्र बलों ने भी पाकिस्तानी कार्रवाइयों का कड़ा जवाब दिया। 10 मई को दोनों पक्षों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच वार्ता के बाद सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का फैसला किया।

आतंकियों को सौंपे और पीओके खाली करे', पाकिस्तान को विदेश मंत्रालय की दो टूक
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भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह के रिश्ते द्विपक्षीय होने चाहिए और इनमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से कोई भी बातचीत तभी होगी जब वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली कर भारत को सौंप देगा।

बातचीत के लिए आतंकवादियों को सौंपना होगा
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, हमारा रुख स्पष्ट है। सिर्फ दो पक्षों के ही बीच बातचीत होगी। हम दोहराना चाहेंगे कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। उन्हें भारत को उन कुख्यात आतंकवादियों को सौंपना होगा, जिनके रिकॉर्ड और सूची हमने कुछ साल पहले उन्हें सौंपी थी। जिन्हें अब तक सौंपा नहीं गया है। पाकिस्तान से भारत की यह मांग बनी हुई है कि वह इन आतंकवादियों को भारत के हवाले करे।

भारत ने दिखाया सख्त रूख
रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, जम्मू-कश्मीर पर कोई भी बातचीत तब तक नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) खाली नहीं किया जाता और वह इलाका भारत को नहीं सौंपा जाता। इसके साथ ही सिंधु जल संधि पर भी भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा- जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता।

भारत-पाक के बीच व्यापार या टैरिफ से जुड़ी कोई चर्चा नहीं
रणधीर जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार या टैरिफ से जुड़ी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच संघर्षविराम का निर्णय भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से लिया गया था न कि किसी बाहरी दबाव में।

POK स्वयं लौट कर कहेगा कि मैं भारत ही हूं' राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सीधा संदेश
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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर सीधा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने साफ-साफ कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही होगी। पीओके के लोग हमारे अपने ही है। पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा है। 

आतंकवाद का कारोबार करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी-राजनाथ सिंह
दिल्ली में गुरुवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद का कारोबार चलाना 'कॉस्ट इफेक्टिव' नहीं है, बल्कि इसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और महसूस किया है। आज यह साबित हो गया है कि मेक इन इंडिया भारत की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है। अगर हमारे पास यह क्षमता नहीं होती, तो भारत की सेनाएं निचले पाकिस्तान से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पातीं।

पीओके के लोग हमारे अपने-राजनाथ
राजनाथ ने कहा कि मैं मानता हूं कि पाक पीओके के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें यकीन है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वे भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर लौटेंगे। वहां के लोग भारत के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ गिने-चुने लोग ही हैं, जिन्हें भटकाया गया।

पीओके स्वयं लौट कर कहेगा कि मैं भारत ही हूं-राजनाथ
राजनाथ सिंह ने आगे कहा, भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है। वो दिन दूर नहीं है जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौट कर कहेगा कि मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। पीओके का भारत के साथ एकीकरण इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करता है।

ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान समझ ले...', बंगाल में गरजे पीएम मोदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित किया। मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों को 1,010 करोड़ रुपये की सौगात दी। उन्होंने यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। पीएम ने कहा कि आज मैं सिंदूर खेला की धरती पर आया हूं, तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करना जरूरी है। पहलगाम में आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने की हिम्मत की। लेकिन हमारी सेना ने उन्हें सिंदूर की ताकत का अहसास करा दिया।

पाक के पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेना ने जिस प्रकार बांग्लादेश में दुष्कर्म और हत्याएं कीं, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपरटाइज है।

ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा, जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है, तब उसकी हार तय होती है, उसकी पराजय निश्चित होती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अगर अब भारत पर आतंकी हमला हुआ, तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान समझ ले, तीन बार घर में घुसकर मारा है तुम्हे। बंगाल की इस धरती से ये 140 करोड़ भारतीयों का एलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।

पश्चिम बंगाल सरकार पर बरसे पीएम
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को भी घेरा। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर विकास परियोजनाओं में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से पश्चिम बंगाल के लोगों को विकास के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पश्चिम बंगाल के गांवों के लिए लगभग 4,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी गई थी। इन सड़कों का निर्माण पिछले साल तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक सिर्फ 400 किलोमीटर सड़कें ही बन पाई हैं।

एलन मस्क ने छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का साथ, DOGE विभाग से इस्तीफे का ऐलान
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती में दरार आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाने वाले एलन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मस्क ने ऐलान किया है कि वह ट्रंप प्रशासन से बाहर हो रहे हैं। मस्क अब सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के प्रमुख नहीं होंगे। मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। मस्क का इस तरह से अचानक ट्रंप सरकार से नाता तोड़ना हैरान कर रहा है। खासकर तब जब मस्क, ट्रंप के धुर समर्थक रहे और मस्क ने चुनाव प्रचार के दौरान न सिर्फ ट्रंप की प्रचार टीम को करीब दो हजार करोड़ रुपये की भारी-भरकम फंडिंग की बल्कि ट्रंप के पक्ष में जमकर रैलियां भी कीं।

मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया, चूंकि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूलखर्ची को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। DOGE मिशन समय के साथ और मजबूत होगा क्योंकि यह सरकार चलाने का एक तरीका बन जाएगा। उन्होंने इस ऐलान से पहले ट्रंप के ‘बड़े, सुंदर’ बिल की आलोचना की थी।

क्या है मस्क और ट्रंप के बीच मतभेद की वजह
टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अहम विधेयक 'बिग ब्यूटीफुल बिल' की खुलकर आलोचना की है। टैक्स में कटौती और कड़ी अप्रवासन नीति को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक को अमेरिकी संसद के निचले सदन से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे उच्च सदन सीनेट में पेश किया जाएगा। एलन मस्क इस विधेयक से नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस विधेयक से सरकारी खर्च और सरकारी घाटा, दोनों बढ़ेंगे। उन्होंने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह कानून ने केवल भारी खर्च वाला है बल्कि यह विधेयक उनके सरकारी दक्षता विभाग की कोशिशों को कमजोर भी करेगा। मस्क ने खुलकर इस विधेयक की आलोचना की थी। माना जा रहा है कि मस्क और ट्रंप के बीच मतभेद की ये एक बड़ी वजह है।

चार महीने में खत्म हुआ सरकारी सेवाकाल
ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ लेने के साथ मस्क की सरकारी सेवा की घड़ी भी चल पड़ी थी और अब मई के अंत में वह सीमा पूरी हो रही है। एलन मस्क को सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख के तौर पर सरकारी खर्च में कटौती का लक्ष्य दिया गया था। इसके लिए मस्क ने कई गैरजरूरी विभागों को या तो बंद करने की सलाह दी या फिर उनकी फंडिंग कम करने का सुझाव दिया। इसके चलते अमेरिका में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गईं। नौकरियां जाने से लोगों के मन में एलन मस्क के प्रति नाराजगी आई। इसका असर ये हुआ कि लोगों ने मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला और उसकी कारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे टेस्ला की बिक्री कम हुई और उसके शेयरों में भी गिरावट देखी गई। ट्रंप को भी लोगों की नाराजगी का एहसास हुआ और कुछ माह पहले ही मस्क ने ऐसे संकेत दिए थे कि वे जल्द सरकारी दक्षता विभाग प्रमुख का पद छोड़ सकते हैं।

पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में मॉक ड्रिल रद्द, जानें क्या है वजह
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पाकिस्तान की सीमा से लगे चार राज्यों- गुजरात, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में ‘ऑपरेशन शील्ड’ के तहत नागरिक सुरक्षा अभ्यास (मॉक ड्रिल) आयोजित करने का फैसला फिलहाल रद्द कर दिया गया है। पहले यह मॉक ड्रिल 29 मई को होना था, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि नई तारीखों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा।

आज शाम होनी थी मॉक ड्रिल
पहले बुधवार को पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया गया था। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक दुश्मन देश के हमलों के खिलाफ नागरिक संरक्षण की तैयारियों को बढ़ाने के लिए देश के पश्चिमी सीमा से लगे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी जिलों में नागरिक संरक्षण अभ्यास ‘ऑपरेशन शील्ड’ आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके तहत गुरुवार यानी आज गुजरात, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत केंद्र शासित प्रदेशों के कई जिलों में शाम 5 बजे से मॉक ड्रिल होनी थी।

प्रशासनिक कारणों से टला अभ्यास
हालांकि, बुधवार देर शाम प्रशासनिक कारणों की वजह से फिलहाल टाल दिया गया।सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को सूचित किया जाए कि ऑपरेशन शील्ड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। अगली तारीख बाद में जारी की जाएगी। जम्मू-कश्मीर सभी 20 जिलों में मॉक ड्रिल रद्द कर दी गई है। वहीं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों ने भी केंद्र के आदेश के बाद मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट स्थगित कर दिए हैं।

देशभर के 244 जिलों में किया गया था मॉक ड्रिल
इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में यानी 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर से चंद घंटे पहले सरकार ने देशभर के 244 जिलों में पहली बार सिविल डिफेंस अभ्यास कराया था। इस दौरान ब्लैकआउट ड्रिल, हवाई हमले के सायरन, निकासी प्रक्रिया के साथ ही जनता को जागरूक करने जैसे अभ्यास किए गए थे।

पहलगाम हमले के बाद बढ़ा विवाद
दरअसल, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय इलाकों में ड्रोन हमले किए, जिसमें 300 से 400 ड्रोन भेजे गए। हालांकि, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया। ये हमला जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कई सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाकर किया गया था। ड्रोन और मिसाइलों से किए गए हमले की कोशिश के कारण जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में ब्लैकआउट और सायरन बजने लगे थे। इसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में अफरा-तफरी मच गई थी। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की वार्ता के स्तर पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम की शुरुआत की गई, जिसके बाद सीजफायर की घोषणा की गई।

मणिपुर से हटेगा राष्ट्रपति शासन? बीजेपी ने राज्यपाल से मिल 44 विधायकों के समर्थन का किया दावा
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मणिपुर में एक बार फिर राजनीति हलचल देखी जा रही है। मणिपुर में 10 विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इनमें 8 भाजपा, एनपीपी और निर्दलीय के एक-एक विधायक हैं। इन्होंने दावा किया है इनके पास 44 विधायकों का समर्थन है।

विधायक राधेश्याम ने इस मुलाकात के बाद घोषणा की कि 44 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जो एक लोकप्रिय और स्थिर सरकार बनाने के लिए तैयार हैं।विधायक राधेश्याम ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारे पास 44 विधायकों का समर्थन है, और सभी भाजपा विधायक एकजुट होकर जनता की इच्छा के अनुरूप सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे बहुमत को मान्यता दें और शीघ्र कार्रवाई करें।

विधानसभा अध्यक्ष ने 44 विधायकों से मुलाकात की
बीजेपी नेता राधेश्याम सिंह ने कहा, यह बताना कि हम तैयार हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करने जैसा है। विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत ने 44 विधायकों से व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से मुलाकात की है। किसी ने भी नई सरकार के गठन का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा, लोगों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कार्यकाल में कोविड के कारण दो साल बर्बाद हो गए थे और इस कार्यकाल में संघर्ष के कारण दो और साल बर्बाद हो गए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली रवाना
दूसरी तरफ, विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली रवाना हो गए हैं। जल्द ही सरकार बनाने पर आलाकमान का फैसला आ सकता है। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 31 है।

13 फरवरी से मणिपुर में लागू है राष्ट्रपति शासन
बता दें कि मणिपुर में एन. बीरेन सिंह की सरकार 9 फरवरी 2025 को उनके इस्तीफे के साथ गिर गई थी।मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच राज्‍य में जातीय हिंसा जारी है, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे पर उनकी सरकार पर दबाव बढ़ा। विपक्ष और भाजपा के 19 विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की, जिसके डर से बीरेन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ऐसा इस‍लिए हुआ क्‍योंकि भाजपा नया मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई थी।