रामराज अध्यक्ष, सुरेश महामंत्री, महेंद्र पांडेय संरक्षक एवं सलाहकार   चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन संपन्न 


 लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय द्विवर्षीय अधिवेशन चुनाव 24 मई को निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सभागार में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी हरिशरण मिश्र, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी एसोसिएशन सतीश कुमार पांडे, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी महासंघ एवं जवाहर भवन/ इंदिरा भवन कर्मचारी संघ ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत राम लाल दुबे प्रदेश अध्यक्ष एवं सुरेश सिंह यादव प्रदेश महामंत्री, महेंद्र कुमार पांडेय संरक्षक सलाहकार, हरिकेश प्रसाद प्रांतीय उप महामंत्री चुने गए। रामबदल दुबे कोषाध्यक्ष और अनिल कुमार संप्रेक्षक चुने गए। 
अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था लेकिन अचानक उनका कार्यक्रम दिल्ली लग जाने के कारण उन्होंने अपने लिखित सन्देश में कहा कि सरकार आप के साथ है और कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। विशेष अतिथि धनंजय शुक्ल, अपर आयुक्त राज्य कर ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि निर्वाचित पदाधिकारियों में महेंद्र कुमार पांडेय संरक्षक एवं सलाहकार, मान सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष, भारत सिंह यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा भाई लाल, रामगोपाल, गिरिजाशंकर, त्रिलोकी प्रसाद, माया देवी, राजेंद्र दुबे, अजित कुमार सहित 32 उपाध्यक्ष चुने गए।

समाधि पर फुल चढ़ाने से अच्छा है, संघर्ष के दिनों में  साथ दे : प्रदेश  अध्यक्ष सवर्ण आर्मी  सूरज प्रसाद चौबे 


लखनऊ । सवर्ण आर्मी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे का  हाथरस’ पहुंचने पर सवर्ण समाज के लोगों ने फूल माला साफ बाद कर स्वागत अभिनंदन किया,सवर्ण आर्मी प्रदेश अध्यक्ष  सुरज प्रसाद चौबे ग्राम  नागरा खरिया थाना  सासनी जिला हाथरस में  सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर  विवाद हुआ था ,जिसमे भीम आर्मी के गुंडे  सवर्ण ठाकुर के बच्चे ,ब्राह्मण के बच्चे जो दिव्यांग हैं दोनों नाबालिक को अंबेडकर को मूर्ति के सामने माफी मंगवाई फिर बच्चों को कमरे में हाथ बांध कर मारा विडियो बनाया सोशल मीडिया पर वायरल किया ।

थाने पर फर्जी रउरळ अउळ में मुकदमा दर्ज किया ,पीड़ित परिवार से मिले पीड़ित परिवार अपनी पीड़ा बताई कहा कि स्थानीय पुलिस सहयोग नहीं कर रही ,हम लोगों ने आवेदन किया था पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया बल्कि मार भी खाई  उल्टे फर्जी मुकदमा भी हो गया ,प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण आर्मी उत्तर प्रदेश सुरज प्रसाद चौबे ने कहा कि डरने का समय गया  समाज जाग रहा है,भीम आर्मी एक उग्रवादी संगठन है जो समाज में असंतुलन पैदा कर रहा है इसपर बैन होना चाहिए,परिवार से मिलने के बाद  थाना प्रभारी शाहजी से मिल कर ज्ञापन सौंपा,वार्ता की उन्होंने  कहा कि मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा बच्चे को निर्दोष बताते हुए कहा कि संबंधित पर कार्य वही होगी ,स्वागत अभिनंदन में बोलते हुए प्रदेश अध्यक सुरज प्रसाद चौबे ने कहा कि जो समाज के लिए समर्पित भाव से  संघर्ष कर रहा है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए समाज को आगे आना चाहिए समाधि पर फूल चढ़ाने से अच्छा है संघर्ष के दिनों में साथ दे।

लखनऊ: जिलाधिकारी विशाख जी ने किया मोहन रोड पुल के कैटल घाट और किला मुहम्मदी नगर ड्रेन का निरीक्षण


लखनऊ। जनपद लखनऊ में जिलाधिकारी विशाख जी. ने आज शारदा नहर की लखनऊ शाखा पर ग्राम सरोसा भरोसा स्थित मोहन रोड पुल के दोनों ओर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कैटल घाट और रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि परियोजना के अंतर्गत: दो आरसीसी 120 मीटर लंबे कैटल घाट तथा कुल 800 मीटर लंबी रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है जो लगभग 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
जिलाधिकारी ने नहर मार्ग की मरम्मत और रिक्त नहर भूमि को अतिक्रमण से संरक्षित किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

 किला मुहम्मदी नगर ड्रेन का गहन निरीक्षण

निरीक्षण के अगले चरण में जिलाधिकारी ने तहसील सरोजनी नगर के शहरी क्षेत्रों जैसे खजाना मार्केट, आशियाना, ट्रांसपोर्ट नगर, और ओमेक्स सिटी के अंतर्गत आने वाली किला मुहम्मदी नगर ड्रेन का निरीक्षण किया। निरीक्षण का दायरा पकरी के पुल से लेकर शहीद पथ कलवर्ट तक रहा। इस दौरान सीएनडीएस परियोजना प्रबंधक संदीप कुमार ने बताया कि ड्रेन की रिमॉडलिंग परियोजना में निम्न बिंदु शामिल हैं: यूटिलिटी शिफ्टिंग, शहीद पथ कलवर्ट का निर्माण, ड्रेन की सफाई और पुनर्निर्माण, कच्चे हिस्सों का पक्का निर्माण, जो सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित है। 

 निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे यह अधिकारी

निरीक्षण के समय सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार वैश्य, सहायक अभियंता धनंजय तिवारी तथा सीएनडीएस के परियोजना प्रबंधक संदीप कुमार और स्थानिक अभियंता आशीष मिश्रा, सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
यह निरीक्षण राजधानी लखनऊ में चल रहे बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जल निकासी व्यवस्था सुधार की दिशा में प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन से आगामी मानसून सत्र में नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ सचिवालय में मीटिंग के दौरान अनुभाग अधिकारी पंकज कुमार का हार्ट अटैक से निधन


लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश सचिवालय में एक शोकपूर्ण घटना सामने आई, जब चल रही उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अनुभाग अधिकारी पंकज कुमार की अचानक दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ने से मौत हो गई।
पंकज कुमार, वित्त अनुभाग 35 में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और उस समय एपीसी (एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर) दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग ले रहे थे।

बताया जाता है कि बैठक के दौरान पंकज कुमार को अचानक तेज़ खांसी, पसीना और बेचैनी महसूस हुई। जब तक उन्हें चिकित्सकीय सहायता दी जाती, उनकी स्थिति बिगड़ चुकी थी और मौके पर ही उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना से सचिवालय परिसर में शोक और स्तब्धता का माहौल छा गया। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने पंकज कुमार को समर्पित, मृदुभाषी और जिम्मेदार अधिकारी बताया।

उत्तर प्रदेश का जिला घरेलू उत्पाद मॉडल बना राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत, राजस्थान सरकार ने भेजा अध्ययन दल
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने नीति निर्माण की पारदर्शी, वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रदेश द्वारा विकसित जिला घरेलू उत्पाद अनुमान मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया है। इस मॉडल की विवेचना, व्यवहारिकता और पारदर्शिता से प्रभावित होकर राजस्थान सरकार ने अपने वरिष्ठ आर्थिक एवं सांख्यिकीय अधिकारियों का चार सदस्यीय अध्ययन दल 22 से 24 मई 2025 तक उत्तर प्रदेश भेजा।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया 30 मई से 
* मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से स्थानान्तरण के लिए 04 जून तक आवेदन करने का अवसर

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक / प्रवक्ता का वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया 30 मई से प्रारंभ होगी। कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रवक्ता को मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से स्थानान्तरण के लिए 04 जून, 2025 तक आवेदन करने का अवसर मिलेगा। 
उन्होंने बताया कि शिक्षकों का आवेदन पत्र ऑनलाइन ही सबमिट होगा, किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इच्छुक शिक्षकों को ऑनलाइन स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात स्थानान्तरण आदेश मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जायेगा। विस्तृत जानकारी https://ehrms.upsdc.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि शिक्षकों की सुविधा हेतु तथा हेल्पलाइन नम्बर- 9368636558 तथा 8317054632 पर कॉल या इसी नम्बर पर व्हाट्सएप  (कार्यदिवस में समय 10:00 बजे से 5:00 बजे तक) उपलब्ध रहेगा, जिस पर वे अपनी समस्या के निराकरण हेतु संपर्क कर सकते हैं।
 

यमुना एक्सप्रेसवे पर बनने वाले फिल्म इंस्टीट्यूट में यूपी के युवाओं को प्राथमिकता




  इंटरनेशनल फिल्म सिटी में स्थानीय युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और रोजगार का विशेष अवसर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे के पास विकसित की जा रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी में एक अत्याधुनिक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान खासतौर पर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र और आसपास के युवाओं के लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। यहां अभिनय, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, कैमरा ऑपरेशन, वीएफएक्स, लाइटिंग, फैशन, मीडिया और मास कम्युनिकेशन जैसे विविध कोर्सेज में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस संस्थान की विशेषता यह होगी कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को फिल्म सिटी में ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन होगा।

 230 एकड़ में बन रही है फिल्म सिटी:
यह इंटरनेशनल फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर-21 में 230 एकड़ क्षेत्र में पहले चरण के तहत विकसित की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 1,510 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को बॉलीवुड के चर्चित निर्माता बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप के कंसोर्सियम "बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि." द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। निर्माण के पहले चरण में आगामी तीन वर्षों के भीतर विभिन्न स्टूडियो और फिल्म इंस्टीट्यूट का विकास किया जाएगा।
कंपनी के जीएम राजीव अरोड़ा के अनुसार, यह संस्थान देश का सबसे आधुनिक और अनोखा फिल्म इंस्टीट्यूट होगा। पहले चरण में इसका निर्माण 3 लाख वर्गफुट क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, एडिटिंग सुइट्स, वीआर लैब्स और अत्याधुनिक स्टूडियो शामिल होंगे। छात्रों को रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का व्यावहारिक अनुभव भी दिया जाएगा।

स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता:
राजीव अरोड़ा ने कहा कि संस्थान में प्रशिक्षण और नौकरी के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, विशेष रूप से यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र के युवाओं को। मुंबई जैसे शहरों से स्टाफ लाने की बजाय स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार देना अधिक व्यावहारिक और किफायती होगा।
संस्थान में एक्टिंग, स्क्रिप्ट और स्टोरी राइटिंग, कैमरा ऑपरेशन, लाइटमैन, स्पॉट ब्वॉय, फैशन डिजाइनिंग और फिल्म म्यूजिक जैसे अनेक कोर्स कराए जाएंगे। साथ ही, इंडस्ट्री विशेषज्ञों के साथ कार्यशालाएं, गेस्ट लेक्चर्स और इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे।

* फिल्म प्रीमियर और संसाधन केंद्र:
फिल्म सिटी में फिल्म प्रीमियर आयोजित करने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रोडक्शन हाउस को मुंबई या अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही, स्क्रिप्ट्स, फिल्म्स और अकादमिक संसाधनों से युक्त एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किया जाएगा।
फिल्म इंस्टीट्यूट के कैंपस में हॉस्टल, कैफेटेरिया, हेल्थ सेंटर और मनोरंजन क्षेत्र जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही, फिल्म फेस्टिवल्स, प्रदर्शनियों और रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन कर छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान किया जाएगा।
यह फिल्म इंस्टीट्यूट न केवल उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार का केंद्र बनेगा, बल्कि राज्य को फिल्म निर्माण और मनोरंजन उद्योग के एक नए ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करेगा।

मदेयगंज में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की मुठभेड़ में गिरफ्तारी, अवैध तमंचा बरामद


 राजधानी के थाना मदेयगंज क्षेत्र में आज सुबह पुलिस और एक दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। यह कार्रवाई थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत वांछित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रघुवंशी ढाल के पास चेकिंग के दौरान की गई। इसी दौरान एक युवक बाइक से भागने लगा, जिसे पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए रोकने का प्रयास किया।

घायल अभियुक्त को अस्पताल में कराया भर्ती 

पुलिस टीम के पीछा करने पर आरोपी ने उन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिससे आरोपी घायल हो गया। घायल अभियुक्त को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आरोपी सीतापुर का रहने वाला

गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमल किशोर उर्फ भद्दर, निवासी कमियापुर, थाना मानपुर, जनपद सीतापुर (फिलहाल नया पक्का पुल, मदेयगंज) के रूप में हुई है। मौके से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा, एक खाली व एक मिस फायर कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

पांच वर्षीय बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म 

डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव के अनुसार, मंगलवार को पक्का पुल इलाके में एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर तीन टीमों को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। टीम को सराहनीय कार्य के लिए 25,000 इनाम देने की घोषणा की गई है।

मानसून से पहले परियोजनाओं को हर हाल में पूरा किया जाए : जयवीर सिंह


* पर्यटन मंत्री ने भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा बनाने तथा मौजूदा कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के कार्य की समीक्षा की 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को पर्यटन निदेशालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। कार्य समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में पर्यटन विकास की रूपरेखा तथा आगामी परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से बातें हुई। उक्त मीटिंग में मंत्री ने पर्यटन योजना, प्रचार के अंतर्गत सोशल मीडिया के कार्य और संस्कृति विभाग के बारे में आवश्यक निर्देश दिये। 
श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात शुरू होने से पहले सभी जारी विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो। उन्होंने कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आमजन को बरसात के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।  
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करें। श्री सिंह ने राज्य के पर्यटन विकास की संभावनाओं और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही, अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं को धरातल पर उतारने में तेजी लाएं। राज्य को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाएं।
विभागीय बैठक में प्रदेश के प्रमुख और अल्पज्ञात पर्यटन स्थलों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रचार-प्रसार के संदर्भ में भी विमर्श हुआ। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के गंतव्यों का प्रचार करने के लिए नई सोच और रणनीतियों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे हमारे राज्य का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृहद प्रचार हो सके।    
पर्यटन मंत्री ने बैठक में राज्य के बौद्ध स्थलों, कार्यों और धरोहरों के प्रचार-प्रसार को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बौद्ध स्थलों के विकास और प्रचार से न केवल राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिल रही है।’
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विकास कार्यों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में पर्यटन को सशक्त आधार मिले और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय अनुभव प्राप्त हो’।

उपभोक्ता हित सर्वोपरि: अध्यक्ष रेरा


 भू-संपदा अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू 

 पारदर्शी और प्रशिक्षित रियल एस्टेट सेक्टर की दिशा में बड़ा कदम

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर की पारदर्शिता, स्थायित्व और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) ने एक विशेष प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम राज्य के भू-संपदा अभिकर्ताओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाने और उन्हें रेरा अधिनियम व नियमावली की गहन जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

उ.प्र. रेरा के अध्यक्ष संजय आर. भूसरेड्डी ने जानकारी दी कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य अभिकर्ताओं को रियल एस्टेट नियमन से जुड़े सभी पहलुओं की व्यावहारिक जानकारी देना है। इससे न केवल उनके कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित होगी। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक प्रतिभागी को मूल्यांकन परीक्षा में सफलता के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र किसी भी अभिकर्ता को पार्टनरशिप-फर्म, एलएलपी या कंपनी में कार्य करने के लिए मान्य होगा, साथ ही वह स्वयं का अलग रजिस्ट्रेशन भी करा सकेगा।

श्री भूसरेड्डी ने बताया कि प्रत्येक एजेंट के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है, चाहे वह पहले से रजिस्टर्ड हो या नया आवेदन कर रहा हो। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एजेंसी से जुड़ी पूरी टीम विशेष रूप से विज्ञापन, सेल्स, मार्केटिंग, व वित्तीय लेन-देन में संलग्न कर्मियों को भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

प्रशिक्षण शुल्क विवरण:
प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ₹6,000/- का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। जिन्होंने पूर्व में ₹5,000/- जमा किए थे, उन्हें अतिरिक्त ₹1,000/- का भुगतान पोर्टल के माध्यम से करना होगा। प्रशिक्षण के लिए लखनऊ स्थित इंडिया लिटरेसी बोर्ड परिसर में बैचवाइज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। निर्धारित बैच में भाग न लेने पर शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और पुनः ₹6,000/- भुगतान के बाद ही दोबारा प्रशिक्षण संभव होगा।
अध्यक्ष रेरा ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राप्त प्रमाण पत्र न केवल उस संस्था विशेष के लिए वैध होगा, बल्कि प्रतिभागी द्वारा संस्था बदलने या स्वयं की नई एजेंसी शुरू करने पर भी यह प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। यह पहल प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक जिम्मेदार, प्रशिक्षित और उपभोक्ता हितों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।