बीआईटी सिंदरी कैंपस में छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प, कई घायल
धनबाद: बीआईटी सिंदरी (BIT Sindri) के कैंपस में देर रात छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। इस घटना में कई छात्रों के घायल होने की सूचना है, हालांकि अभी तक घायलों की सही संख्या और उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है।
सूत्रों के अनुसार, यह झड़प देर रात किसी बात को लेकर शुरू हुई और देखते ही देखते इसने उग्र रूप ले लिया। दोनों गुटों के छात्रों के बीच लाठी-डंडे और पत्थर भी चले, जिससे कैंपस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
अभी तक झड़प के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह किसी मामूली विवाद या गुटबाजी का परिणाम हो सकता है। कुछ छात्रों का कहना है कि यह झड़प दो अलग-अलग हॉस्टल के छात्रों के बीच हुई, जबकि कुछ अन्य छात्रों का मानना है कि इसके पीछे किसी और तरह का आपसी रंजिश कारण हो सकता है। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और झड़प में शामिल छात्रों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
इस हिंसक झड़प में घायल हुए छात्रों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि आगे कोई और अप्रिय घटना न हो।
बीआईटी सिंदरी झारखंड का एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान है और इस तरह की घटना कैंपस के माहौल को खराब कर सकती है। छात्रों के बीच इस तरह की हिंसा चिंता का विषय है और कॉलेज प्रशासन को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।
कॉलेज के डीन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि जो भी छात्र इस घटना में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल, कैंपस में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण स्थिति नियंत्रण में है। कॉलेज प्रशासन छात्रों और अभिभावकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। इस घटना से संस्थान की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए कॉलेज प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए।
आगे की जानकारी के लिए इंतजार किया जा रहा है, जिसमें घायलों की संख्या, उनकी स्थिति और झड़प के सही कारणों का पता चल सकेगा। कॉलेज प्रशासन और पुलिस दोनों ही इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ नए मुख्यमंत्री आवास का रखा आधारशिला


रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नए मुख्यमंत्री आवास निर्माण के लिए आधारशिला रखा। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी व गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित रही। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर दोनों ने विधिवत्त पूजा अर्चना कर नए मुख्यमंत्री आवास के लिए आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री दंपति ने विधि विधान के साथ पूजा कर भगवान से शुभ शुरुआत का आशीर्वाद प्राप्त किया। नए मुख्यमंत्री आवास आधुनिकता के अनुरूप सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। 

नया डीपीआर बनने के बाद अब इसका निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इस आवास को लेकर कई मिथक थे जो इसके पुनःनिर्माण की बड़ी वजह मानी जा रही है। ऐसी मिथक प्रचलित है कि इस आवास में जो कोई मुख्यमंत्री रहा उसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री आवास को कैफोर्ड हाउस भी कहा जाता है। अगर इतिहास को देखे तो 1853 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गर्वनर के प्रिंसिपल एजेंट कमिश्नर एलियन ने इस आवास की नींव रखी थी। भवन निर्माण पूरा होने से पहले ही एलियन का ट्रांसफर हो गया। इसके बाद कैफोर्ड ने पद संभाला और उनके आने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1854 में ब्रिटिश सरकार ने कैफोर्ड को छोटा नागपुर का कमिश्नर बना दिया। कैफोर्ड इस आवास में रहने लगे तभी से इस आवास का नाम कैफोर्ड हाउस हो गया।फिर बिहार से झारखंड अलग होने के बाद अस्थायी सरकार बनने की वजह से मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहे। इसी कड़ी में कैफोर्ड हाउस को अशुभ मान लिया गया। 2014 में रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री बने, उन्होने मिथक तोड़ने की कोशिश की। उन्होने कहा कि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। हालांकि उन्होंने आवास में कुछ वास्तु बदलाव जरूर किए।

अब पुनः इस आवास को अत्याधुनिक आवास बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार, इस आवास में हैलीपैड जैसी सुविधाएं रहेंगी। इसके अलावा बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी होंगे।

रिपोर्टर जयंत कुमार

बिल काटना पड़ा महंगा: पूर्वी सिंहभूम प्रशासन महिला को देगा ₹2 करोड़ का मुआवजा


पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को एक मामूली सा बिल काटना भारी पड़ गया है। दरअसल, प्रशासन द्वारा काटे गए ₹7.13 लाख के एक बिल के मामले में उन्हें अदालत में हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के परिणामस्वरूप, अब जिला प्रशासन को संबंधित महिला को लगभग ₹2 करोड़ का मुआवजा देना होगा। यह घटना प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बरती गई लापरवाही और उसके गंभीर वित्तीय परिणामों का एक उदाहरण है।

यह मामला वर्ष 2017 का है, जब पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था। इस दौरान, सड़क निर्माण कंपनी ने कथित तौर पर पीड़िता, श्रीमती सोनिया देवी की जमीन से मिट्टी उठा ली थी। श्रीमती देवी का आरोप था कि कंपनी ने उनकी अनुमति के बिना और उचित मुआवजा दिए बिना मिट्टी का खनन किया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ।

इसके बाद, श्रीमती देवी ने जिला प्रशासन से शिकायत की और मुआवजे की मांग की। जांच के बाद, जिला प्रशासन ने सड़क निर्माण कंपनी पर ₹7.13 लाख का बिल काटा। हालांकि, श्रीमती देवी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थीं। उनका मानना था कि उन्हें जो नुकसान हुआ है, वह इस बिल की राशि से कहीं अधिक है। इसलिए, उन्होंने मुआवजे की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद, अदालत ने श्रीमती सोनिया देवी के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि जिला प्रशासन द्वारा काटा गया बिल पर्याप्त नहीं था और श्रीमती देवी को वास्तव में अधिक नुकसान हुआ है।

 अदालत ने अपने फैसले में जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वह श्रीमती देवी को लगभग ₹2 करोड़ का मुआवजा दे। इस मुआवजे में मिट्टी के खनन से हुए नुकसान के साथ-साथ कानूनी लड़ाई में हुए खर्च भी शामिल हैं।

इस मामले में जिला प्रशासन की हार कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर किस आधार पर ₹7.13 लाख का बिल काटा गया था? क्या प्रशासन ने नुकसान का सही आकलन किया था? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब श्रीमती देवी ने मुआवजे की मांग की थी, तो प्रशासन ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अगर प्रशासन ने समय रहते उचित कार्रवाई की होती, तो शायद इस भारी भरकम मुआवजे से बचा जा सकता था।

यह घटना अन्य सरकारी विभागों और प्रशासनिक निकायों के लिए भी एक सबक है। किसी भी मामले में लापरवाही बरतना और पीड़ित की शिकायतों को अनदेखा करना कितना महंगा साबित हो सकता है, यह इस घटना से स्पष्ट होता है।

 प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वे हर मामले की गंभीरता को समझें और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए त्वरित और न्यायसंगत कार्रवाई करें।

इस मामले में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की हार न केवल वित्तीय नुकसान का कारण बनी है, बल्कि इससे प्रशासन की छवि भी धूमिल हुई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस फैसले के बाद क्या कदम उठाता है और भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए क्या उपाय करता है। वहीं, श्रीमती सोनिया देवी के लिए यह फैसला एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई के बाद मिली जीत है, जो यह साबित करती है कि न्याय के लिए लड़ने वाले अंततः सफल होते हैं।

धनबाद में शराब की ओवररेटिंग और मनपसंद ब्रांड की कमी से उपभोक्ता परेशान


धनबाद में शराब की दुकानों पर इन दिनों उपभोक्ताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ उन्हें निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत चुकाने पर मजबूर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी पसंद का ब्रांड ढूंढने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहकों की लगातार शिकायतों के बावजूद, ओवररेटिंग की समस्या जस की तस बनी हुई है और दुकानों में केवल कुछ चुनिंदा ब्रांड ही उपलब्ध हैं, जिससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है।

उत्पाद विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में 56 शराब कंपनियों के 700 से अधिक ब्रांडों को बेचने की अनुमति है। कागजों पर तो उपभोक्ताओं के पास विभिन्न प्रकार के ब्रांडों का विकल्प मौजूद है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जब ग्राहक अपनी पसंदीदा शराब खरीदने दुकान पर पहुंचते हैं, तो उन्हें अक्सर यह कहकर लौटा दिया जाता है कि वह ब्रांड उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय, दुकान संचालक उन्हें मौजूद ब्रांडों में से ही किसी एक को खरीदने के लिए दबाव डालते हैं, भले ही वह उनकी पसंद का न हो।

इस स्थिति के कारण
 उपभोक्ताओं को न केवल अपनी पसंद से समझौता करना पड़ रहा है, बल्कि कई बार उन्हें मजबूरन अधिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। ओवररेटिंग की समस्या धनबाद में कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में इसने और भी गंभीर रूप ले लिया है। दुकान संचालक खुलेआम निर्धारित मूल्य से 10 से 20 प्रतिशत तक अधिक वसूल रहे हैं, और जब ग्राहक इसका विरोध करते हैं, तो उन्हें शराब देने से भी इनकार कर दिया जाता है।

इस संदर्भ में जब उत्पाद विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने ओवररेटिंग की शिकायतों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हालांकि, जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग की ओर से नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई की कमी के कारण दुकान संचालकों के हौसले बुलंद हैं और वे मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

मनपसंद ब्रांडों की कमी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि कुछ खास ब्रांडों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके, जिनमें दुकान संचालकों का अधिक मुनाफा होता है। वहीं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आपूर्ति श्रृंखला में गड़बड़ी के कारण सभी ब्रांड समय पर दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब और पसंद पर पड़ रहा है।

धनबाद के जागरूक नागरिकों और उपभोक्ता मंचों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि उत्पाद विभाग को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और ओवररेटिंग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही, सभी अधिकृत ब्रांडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद की शराब खरीदने में कोई परेशानी न हो।

उपभोक्ताओं ने यह भी मांग की है कि शराब की दुकानों पर मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए और यदि कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना है कि यह उनकी गाढ़ी कमाई का सवाल है और उन्हें अपनी पसंद की चीज उचित मूल्य पर खरीदने का अधिकार है।

बहरहाल, धनबाद में शराब उपभोक्ताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ओवररेटिंग और मनपसंद ब्रांडों की कमी के कारण वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्पाद विभाग इस गंभीर समस्या पर कब तक ध्यान देता है और उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।

कोयला राजस्व में झारखंड का दबदबा, कोल इंडिया के भुगतान में शीर्ष स्थान पर




धनबाद, झारखंड: कोयला मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट ने झारखंड राज्य को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि से नवाजा है। अप्रैल 2025 के आंकड़ों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) द्वारा विभिन्न मदों में किए गए कुल ₹5066.61 करोड़ के राजस्व भुगतान में झारखंड पहले स्थान पर रहा है। यह आंकड़ा न केवल राज्य की कोयला खदानों की विशालता और उत्पादकता को दर्शाता है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कोयला क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को भी रेखांकित करता है।

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विस्तृत आंकड़ों के अनुसार, कोल इंडिया ने विभिन्न राज्यों में स्थित अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से यह राजस्व भुगतान किया है। इन भुगतानों में मुख्य रूप से रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) में योगदान और अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं। झारखंड ने इन सभी मदों में अन्य कोयला उत्पादक राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न किया है।

इस उपलब्धि का श्रेय मुख्य रूप से झारखंड में स्थित कोल इंडिया की प्रमुख सहायक कंपनियों जैसे सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के उत्कृष्ट प्रदर्शन को जाता है। इन कंपनियों ने अप्रैल माह में कोयला उत्पादन और प्रेषण के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को भारी राजस्व प्राप्त हुआ।

यह राजस्व राज्य सरकार के लिए विकास कार्यों और सामाजिक कल्याण योजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोयला राजस्व का एक बड़ा हिस्सा DMF में जाता है, जिसका उपयोग कोयला खनन से प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया जाता है। इस प्रकार, झारखंड का शीर्ष स्थान न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि कोयला खनन क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी सहायक होगा।

इस संदर्भ में, झारखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों, अधिकारियों और कोल इंडिया प्रबंधन को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार और कोल इंडिया के बीच समन्वय और सहभागिता का परिणाम है। उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद जताई ताकि राज्य और इसके निवासियों को कोयला संपदा का अधिकतम लाभ मिल सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के विशाल भंडार और कुशल खनन गतिविधियों के कारण यह राज्य हमेशा से ही कोयला राजस्व के मामले में अग्रणी रहा है। भौगोलिक परिस्थितियां और अनुकूल सरकारी नीतियां भी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि कोयला एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है और पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। इसलिए, झारखंड सरकार को कोयला क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का उपयोग राज्य में सतत विकास और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में भी करना चाहिए।

अप्रैल 2025 में कोयला राजस्व में झारखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रतीक है बल्कि कोयला क्षेत्र के महत्व को भी दर्शाता है। उम्मीद है कि झारखंड भविष्य में भी इस प्रदर्शन को बनाए रखेगा और कोयला राजस्व का उपयोग राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से करेगा।

निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच ट्विटर पर फिर से तीखी बहस





गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा के बीच ट्विटर पर फिर से तीखी बहस छिड़ गई है। यह बहस तब शुरू हुई जब महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया, जिस पर निशिकांत दुबे ने हरिवंश राय बच्चन की कविता 'मधुशाला' की पंक्तियाँ लिखकर पलटवार किया।

बहस का कारण

बहस का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह दोनों सांसदों के बीच पहले से चले आ रहे राजनीतिक मतभेदों का नतीजा है। दोनों सांसद अक्सर एक-दूसरे पर सार्वजनिक रूप से आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे हैं।

दुबे का पलटवार

महुआ मोइत्रा के ट्वीट के जवाब में, निशिकांत दुबे ने हरिवंश राय बच्चन की कविता 'मधुशाला' की पंक्तियाँ लिखीं। उन्होंने लिखा, "मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, पूरबी पश्चिम से वे आते सब हैं पीने वाला।" दुबे के इस ट्वीट को महुआ मोइत्रा पर कटाक्ष माना जा रहा है।

मोइत्रा की प्रतिक्रिया

महुआ मोइत्रा ने अभी तक दुबे के ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर दुबे के ट्वीट की आलोचना की है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं ने दुबे का समर्थन किया है, जबकि विपक्षी दलों ने दुबे के ट्वीट की आलोचना की है।

सोशल मीडिया पर बहस

यह बहस सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है। दोनों सांसदों के समर्थकों ने ट्विटर पर एक-दूसरे के खिलाफ जमकर टिप्पणियाँ की हैं।

पहले भी हुई हैं बहसें

यह पहली बार नहीं है जब दुबे और मोइत्रा के बीच ट्विटर पर बहस हुई है। दोनों सांसद पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा चुके हैं।

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता

दुबे और मोइत्रा के बीच की यह बहस उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दर्शाती है। दोनों सांसद अलग-अलग राजनीतिक दलों से हैं और अक्सर एक-दूसरे की आलोचना करते रहते हैं।

मीडिया का ध्यान

इस घटना ने मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया है। कई समाचार चैनलों और वेबसाइटों ने इस बहस को प्रमुखता से कवर किया है।

आगे क्या होगा?

यह देखना बाकी है कि इस बहस का आगे क्या परिणाम होता है। क्या दोनों सांसद सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, या वे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे?

झारखंड में जल्द होगी 8000 पदों पर बंपर बहाली, दौड़ की प्रक्रिया हुई सरल


रांची: झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है! राज्य में जल्द ही असिस्टेंट जेलर, कक्षपाल, जिला बल, होम गार्ड और उत्पाद सिपाही समेत कुल 8000 पदों पर स्थायी नियुक्ति की जाएगी. कारा विभाग द्वारा राज्य के 31 जेलों में असिस्टेंट जेलर और कक्षपालों की कमी को देखते हुए यह अनुशंसा की गई है और जल्द ही इस संबंध में विज्ञापन जारी किया जाएगा.



जानकारी के अनुसार, इस बहाली प्रक्रिया में 45 असिस्टेंट जेलर और 1900 कक्षपालों की नियुक्ति की जाएगी. इसके अतिरिक्त, जिला बल, होमगार्ड और उत्पाद सिपाही के पदों पर भी बड़ी संख्या में भर्तियां होंगी. सूत्रों के अनुसार, इन सभी 8000 पदों पर नियुक्ति स्थायी आधार पर की जाएगी, जिसमें होम गार्ड की नियुक्तियां भी स्थायी रूप से होंगी.



कक्षपाल (सिपाही संवर्ग) के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को दौड़, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में सफल होना होगा. हालांकि, पिछली बार उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान हुई एक दुखद घटना के बाद दौड़ की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है. अब अभ्यर्थियों को केवल 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी. 

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 मिनट में पूरी करनी होगी. पहले उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थियों को 10 किमी की दौड़ लगानी होती थी.

बोकारो में सनसनीखेज वारदात: बीएसएल के जनरल मैनेजर के पिता की निर्मम हत्या





बोकारो : बोकारो स्टील सिटी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बीएसएल के महाप्रबंधक विनय सिंह के 85 वर्षीय पिता कलिका राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका शव को-ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित आवास संख्या 192ए से बरामद हुआ। 

मृतक का शरीर निर्वस्त्र था और सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि लोहे की रड या लाठी से सिर पर हमला कर उनकी जान ली गई है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीएसपी सिटी आलोक रंजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और बताया कि यह मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत होता है। 

सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। मौके पर डॉग स्क्वायड‌ और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया, जिन्होंने सबूत इकट्ठा किए।

पुलिस को जानकारी मिली है कि घटना के वक्त कलिका राय घर में अकेले थे। आसपास सीसीटीवी कैमरे की तलाश की गई, लेकिन कोई कैमरा नहीं मिला जिससे जांच में बाधा आ रही है। 

बताया जा रहा है कि मृतक के तीन बेटे हैं, जिनमें से एक लोहांचल में, दूसरा सेक्टर-6 के मालती रेजिडेंसी में परिवार के साथ रहता है, जबकि तीसरा बेटा किसी शैक्षणिक कार्य से शहर से बाहर गया हुआ था। 

स्थानीय लोग कलिका राय को शांत और समाजप्रिय व्यक्ति के रूप में जानते थे। इस जघन्य हत्याकांड से इलाके में खौफ और तनाव का माहौल है। पुलिस ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है और हर एंगल से जांच में जुटी हुई है।

सीआईडी जाँच में झारखंड CGL परीक्षा को लेकर बड़ा खुलासा, अभ्यर्थियों से 20-20 लाख में हुआ था पेपर लीक का सौदा





झारखंड में जेएसएससी सीजीएल __ परीक्षा 2023 को लेकर सीआई डी ने बड़ा खुलासा किया है.इस खुलासे के बाद यह बात सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर 20-20 लाख रुपये मांगे गए थे। सीआईडी ने प्रश्नपत्र लीक कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा और अवैध वसूली से जुड़े साक्ष्य बरामद किए हैं।यह खुलासा विभागीय कार्रवाई से जुड़ी जांच में हुई है। इसकी जानकारी आईआरबी बटालियन को दी गई है।

जांच में यह बात सामने आई है कि प्रश्नपत्र के एवज में पैसे की उगाही के लिए आईआरबी जवान कुंदन कुमार उर्फ मंटू ने सहयोगी आईआरबी जवानों का इस्तेमाल एजेंट के रूप में किया था। इन्हीं कथित एजेंट के जरिए अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपये वसूले जाने थे।

 मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने असम रायइफल्स के जवान रामनिवास राय व उसके भाई निवास राय के जरिए कुंदन से संपर्क किया था। पैसों के लेनदेन के लिए कुंदन की पत्नी कंचन के बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ था। इन खातों से 2.90 लाख रुपये रामनिवास के भतीजे कविराज उर्फ मोटू को भेजे गए थे। रिफरेंस में निवास सीजीएल और निवास जेएस का जिक्र कोड के तौर पर किया गया था। सफल अभ्यर्थी नवीन कुमार से 27 सितंबर को 90 हजार और 6 अक्तूबर 2024 को 60 हजार लिए थे।

सीआईडी ने जांच में पाया कि केस में गिरफ्तार आईआरबी जवान कुंदन कुमार उर्फ मंटू और मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने अपने-अपने मोबाइल नंबरों से अभ्यर्थी अरविंद कुमार को कॉल कर धमकी दी थी। अरविंद से प्रश्नपत्र के जवाब के बदले पैसे मांग रहे थे। अरविंद ने धमकी भरे कॉल के वीडियो कॉल की रिकार्डिंग भी सीआईडी को मुहैया कराई है। अरविंद को भी गिरोह के सदस्य प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की बात कह नेपाल के वीरगंज ले गए थे। केस में गिरफ्तार कुंदन कुमार और कौशलेश कुमार के मोबाइल से ही 28 अभ्यर्थियों की सूची बरामद की गई थी। अभ्यर्थियों को पटना, मुजफ्फरपुर, मोतीहारी, रक्सौल के रास्ते वीरगंज ले जाया गया था। लिस्ट में 28 में से 10 अभ्यर्थी पास हुए थे। जानकारी के मुताबिक, जवानों को वीरगंज में छह-सात पन्नों में सामान्य ज्ञान के 100 से 120 प्रश्न और उनके जवाब रटवाए गए थे।

जमशेदपुर में भारी विरोध के बीच कदमा के अनिल सुर पथ स्थित दो एकड़ 20 डिसमिल सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त







झारखंड के जमशेदपुर में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा। भारी विरोध के बीच कदमा के अनिल सुर पथ स्थित दो एकड़ 20 डिसमिल सरकारी जमीन को शनिवार को
 अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। इसकी सरकारी कीमत 25 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस जमीन पर चहारदीवारी बनी हुई थी और अंदर एक आउट हाउस जैसा घर बना हुआ था। यही नहीं, जमीन की प्लॉटिंग भी की हुई थी।



अतिक्रमण हटाने के लिए दो जेसीबी को लगाया गया था। मजिस्ट्रेट के रूप में सिटी मैनेजर जितेन्द्र सिंह, जबकि वरीय दंडाधिकारी के रूप में जमशेदपुर के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, सीआई, राजस्व कर्मचारी और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी पहुंचे थे। 

सभी करीब 11 बजे वहां पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही जमीन पर दावा करने वाले सपन महतो के घर की महिलाएं विरोध में आगे आ गईं। दो महिलाएं तो जेसीबी के बकेट में चढ़ गईं। उग्र विरोध के कारण शुरू में जेसीबी को रोकना पड़ा।

इस बीच झारखंड आंदोलनकारी हरमोहन महतो भी पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि यह जमीन 1908 और 1932 के सर्वे में कदमा निवासी सपन महतो के पूर्वजों की थी। 1998 में जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में हुए सर्वे में इसे गलत तरीके से सरकारी खाते में दर्ज करा दिया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। मामला डीसी कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में जेपीएलई चलाकर आदेश पारित करना सरासर अन्याय है। वे इसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। वे मंगलवार को डीसी से मिलेंगे और उनके कोर्ट में चल रहे इस मामले के बारे में बताएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में यह जमीन दो नेताओं की नाक की लड़ाई का शिकार हो गई है।

महिला पुलिस ने विरोध कर रहीं महिलाओं को पकड़कर वहां से हटाया तब जेसीबी से वहां बने निर्माण को तोड़ा गया। यह कार्रवाई दोपहर करीब तीन बजे समाप्त हुई। सीओ मनोज कुमार ने इस मामले में बताया कि इस जमीन का खाता नंबर 622, प्लॉट नंबर 1278, 7073, 858, 857, 7071 व 1278, रकवा 2.20 एकड़ और किस्म अनाबाद झारखंड सरकार है। इस जमीन पर सपन महतो और वासुदेव राव ने कब्जा कर रखा था, जिनके खिलाफ जेपीएलई वाद चलाया गया और इसका फैसला उनके खिलाफ हुआ था।