बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का उद्घाटन एवं PVUNL टीम के साथ परियोजना स्थल का दौरा किया ।
 
हजारीबाग के  सांसद  मनीष जायसवाल एवं बरकागांव के विधायक  रोशन लाल चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से रासदा एवं साकुल गांव में नवनिर्मित बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर PVUNL के अधिकारियों ने उपस्थित जनसमूह को भवन की विशेषताओं एवं इससे स्थानीय समुदाय को होने वाले लाभों की जानकारी दी। उन्होंने इसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत  सांसद एवं विधायक ने PVUNL परियोजना स्थल का दौरा किया तथा निर्माणाधीन परियोजना कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान PVUNL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  आर. के. सिंह, ओएंडएम के महाप्रबंधक  मनीष क्षेत्रपाल, परियोजना महाप्रबंधक  अनुपम मुखर्जी सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा  अतिथियों को परियोजना की वर्तमान प्रगति, भविष्य की योजनाओं तथा संभावित चुनौतियों की जानकारी प्रदान की गई।

भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश मतदाता सूचियों के अद्यतन के लिए मृत्यु पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक डेटा जरूरी
बीएलओ को मानक फोटो मिलेगा पहचान पत्र, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप को और भी अधिक मतदाता अनुकूल बनाना

रांची : भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहल की है। ये उपाय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई पहलों के अनुरूप हैं।

निर्वाचन आयोग अब भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा, जो कि मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) भी फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना फील्ड विजिट के जरिए जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकेंगे।

 मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को और अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन को संशोधित करने का भी फैसला किया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा।  

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ विश्वासपूर्वक बातचीत कर सकें। चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और ईसीआई के बीच पहले इंटरफेस के रूप में, यह महत्वपूर्ण है कि घर-घर जाकर काम करने के दौरान बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में देश भऱ से आये चुनाव कर्मी को. दिया आगामी चुनाव को लेकर दिया प्रशिक्षण







नई दिल्ली : भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) शज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिष्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ)
और BLO बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और 
बीएलओ पर्यवेक्षकों के साथ दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया.



यह कार्यक्रम आगामी विधानसभा तथा अन्य चुनावों को लेकर चल रही तैयारियों के लिए आयोजित किया गया तथा प्रशिक्षण दिया गया.



इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 ग्राऊंड लेवल के पदाधिकारी ने भाग लिया.
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इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट के साथ साथ बिएलओ और ई आर ओ हर बूथ में निर्वाचक नामावली के लिए उत्तरदायी है.इसलिए निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी को ईमानदारी के साथ काम करना है.

यह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन निर्वाचन आयोग के नियमाबलीलोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और निर्वाचक नियमावली 1960 के सही से पालन करते हुए नियमानुकूल करना है.

आगवमी वर्धवि सभव के आम चिु वर्ों के ललए भवरत निर्वाचि आयोग की चल रही तैयवररयों कव दहथसव है। इस 
लमधश्रत-बैच र्वले प्रलशक्षण कवयक्रा म में कुल 369 जमीिी थतर के चिु वर् पदधवरी भवग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व बिहार के 280 बीएलओ को प्रशिशीत किया गया था.



यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉमों के प्रबंधन और चुनाव प्रक्रिया को क्षेत्र में कार्यन्वयन के क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से पूरा हो और जिले के पदाधिकारी, तथा सभी चुनाव कर्मी मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया, निष्पक्ष चुनाव के लिए लगाए गए तकनीकी मशीनरी और प्रबंधन का सही समझ हो सके.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य एवं अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के कार्यशाला में हुए शामिल
राज्य में बेहतरीन डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी





रांची:-स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफ़ान अंसारी ने कहा कि राज्य में लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है । राज्य में बेहतरीन डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं कि एआई तकनीक से इलाज हो।उन्होने विभाग के सभी अधिकारियों की प्रशंसा की और कहा कि सभी अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। मंत्री डॉ इरफान अंसारी मंगलवार को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य एवं अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत रांची के एक स्थानीय होटल में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे ।



अस्पताल मरीज के ईलाज की लें पूर्ण जिम्मेदारी

मंत्री डॉ इरफ़ान अंसारी ने निजी अस्पतालों में ईलाज के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि प्राइवेट अस्पताल जब तक आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य एवं अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का पैसा रहता है तब तक तो ईलाज करते हैं, इसके बाद उन्हें रेफर कर देते हैं ऐसे में गंभीर अवस्था में भर्ती मरीज की मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति अमानवीय है और अस्पतालों को मरीज के ईलाज की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए।डॉक्टर अंसारी ने कहा कि इस कार्यशाला में निजी अस्पताल प्रबंधन से जुड़े बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं लेकिन हम उनके लिए फिर से एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी एक डॉक्टर हूं और मैं हर हाल में आपको मदद ही करूंगा। मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहता हूं। अगर कोई समस्या हो तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। 





राज्य में मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में आई है कमी

कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह कार्यशाला सरकार की योजनाओं को लागू करने वाले अस्पतालों को होने वाली कठिनाइयों को समझने के लिए है। साथ ही अस्पताल और विभाग के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित हो । उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में 31,000 बेड हैं जिनमें से सरकारी अस्पतालों में 15,500 के आसपास बेड हैं और यही हाल निजी अस्पतालों का भी है। उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि राज्य में 1,13,000 बेड होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में कमी आई है। दोनों में हम बेहतर कर रहे हैं। इसलिए दूसरे राज्य के लोग भी हमारे राज्य में ईलाज के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं ताकि कोई भी ईलाज से वंचित नहीं हो। उन्होंने सभी अस्पतालों के प्रबंधन से कहा कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती हो तो हमें बताएं हम पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन को बढ़िया से पढ़ें। अपने अस्पताल में बेहतरीन लोगों को नियुक्त करें, जो गाइडलाइन के अनुरूप काम कर सकें। 

सभी प्राइवेट अस्पताल गाइडलाइन का सौ प्रतिशत अनुपालन करें सुनिश्चित

इस मौके पर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक श्री अबु इमरान ने सभी प्राइवेट अस्पतालों से गाइडलाइन का सौ प्रतिशत अनुपालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छोटे अस्पताल गाइडलाइन को नहीं समझ पा रहे हैं। उनके पास कर्मचारी भी ट्रेंड नहीं हैं। इसलिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो ट्रेंड हो और गाइडलाइन को समझ सकें। उन्होंने सभी अस्पतालों से राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना और वय वंदन योजना के तहत भी इनरोल करने पर बल दिया।

विभिन्न विषयों पर दिया गया प्रशिक्षण

कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जसास के द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। अस्पतालों के अपडेट कैपेसिटी और शिकायत निवारण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। 

 कार्यशाला में सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ शहरी क्षेत्र के 50 बेड से कम के अस्पताल एवं ग्रामीण क्षेत्र के 30 बेड से कम के अस्पताल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस मौके पर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

झारखंड सरकार को लगा झटका, रिम्स निदेशक पद से हटाए गए डॉ. राजकुमार को राहत


रांची: राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉ राजकुमार को उनके पद से हटाये जाने के मामले में झारखंड सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका। हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आदेश में डॉ राजकुमार को उनके पद से हटाए जाने पर आज रोक लगा दी है। गौरतलब है कि डॉ राजकुमार ने झारखंड सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

जिसके बाद आज 28 अप्रैल को हाईकोर्ट में इस याचिका पर जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ने स्वास्थ्य मंत्रालय के उस आदेश को कोर्ट नेरोक लगा दी। साथ ही सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। कोर्ट की अगली सुनवाई 6मई को होगी।



बता दे कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 अप्रैल की रात डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से संतोषजनक काम नहीं करने के आधार पर हटा दिया था। जिसको डॉक्टर राजकुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। डॉ राजकुमार की ओर से कहा गया था कि नेचुरल जस्टिस और रिम्स नियमावली-2002 का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि रिम्स निदेशक पद पर उनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गयी थी। उन पर झूठे आरोप लगाये गये और बिना उनका पक्ष सुने उन्हें निदेशक के पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। यह गलत है।

रिपोर्टर जयंत कुमार

"स्वर्णरेखा महिला समिति का 'स्पार्कल' समारोह : नारी सशक्तिकरण और सांस्कृतिक समृद्धि का भव्य उत्सव"


स्वर्णरेखा महिला समिति द्वारा दिनांक 26 अप्रैल को टाउनशिप ग्राउंड में "स्पार्कल" थीम पर भव्य वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री के.एस. सुंदरम, अध्यक्ष पीवीयूएनएल एवं निदेशक परियोजना एनटीपीसी, द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत समिति की सदस्यों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया।

इस अवसर पर सीईओ श्री आर.के. सिंह, अन्य महाप्रबंधकगण एवं कई कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। समारोह में स्वागत गीत, दुर्गा स्तुति, लोकनृत्य और एक प्रेरणादायक नाटक का सुंदर मंचन किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।


समिति की अध्यक्ष श्रीमती रीता सिंह ने पूरी टीम की सराहना करते हुए वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिसमें समिति द्वारा किए गए सामुदायिक विकास कार्यों का विवरण साझा किया गया। प्रतिभागियों की उमंग और ऊर्जा ने पूरे कार्यक्रम में उत्साह का संचार कर दिया।


स्वर्णरेखा महिला समिति द्वारा आयोजित यह समारोह नारी सशक्तिकरण एवं सांस्कृतिक समृद्धि का जीवंत उदाहरण बन गया।

रांची : पंजाबी हिंदू बिरादरी ने आज़ पहलगाम में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी
रांची : पंजाबी हिंदू बिरादरी ने आज़ पहलगाम में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.इस दुखद अवसर पर पूर्व अध्यक्ष गुलशन लाल अजमानी ने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में जगह बख्शें और उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें.

इस अवसर पर भारत माता की जय,पाकिस्तान में घुस कर मारो,पाकिस्तान तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी,पाकिस्तान होश में आओ के गगनभेदी गुंजायमान नारे लगाए गए और 1 मिनट का मौन रखा गया.

इस श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्ष सुधीर उग्गल,राजेश मेहरा,रणदीप आनंद, चरणजीत मुंजाल, विनोद माकन,राजेश खन्ना,मुकुल तनेजा,गुलशनलाल अजमानी,अरुण चावला,रवि पराशर,राकेश शर्मा,पृथ्वीराज भाटिया,सूरज छाबड़ा,आरके.जुल्का,तरुण जुल्का,हरजीत जग्गी,अमित कुमार,दीपक खोसला,संजय सखूजा,राकेश गिरधर,समीर शर्मा,आशीष भाटिया आदि मौजूद थे.

पहलगाम आतंकी हमले में शिकार मनीष का शव पहुंचा रांची, परिजनों का रो रो का बुरा हाल


भारत ने लिए बड़े फैसले, पाकिस्तान की तोड़ी कमर

रांची : पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर  आतंकवादियों की कायराना हरकत के शिकार हुए रांची से सेट झालदा के आईबी अधिकारी मनीष रंजन का शव आज गुरुवार सुबह रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा। रांची एयरपोर्ट पर आए मनीष रंजन के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था। हालात ऐसे थे कि वह कुछ बोलने लायक नहीं थे इस घटना से मर्माहट उनके परिजन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे बस घटना को देखकर प्रतीत हो रहा था कि आखिर क्या कसूर था उन पर्यटकों का जिस पर आतंकियों ने हमला किया। 



 मनीष रंजन के श्रद्धांजलि देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सांसद प्रदीप वर्मा समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। लेकिन सत्ताधारी दल के न तो कोई मंत्री दिखे न कोई विधायक। मनीष का परिवार मूल रूप से बिहार के सासाराम का रहने वाला है लेकिन उनके पिता वर्षों से झालदा में शिक्षक हैं और वहीं उनके परिवार बस गया है।

आतंकियों के कायराना हमले के बाद जिस तरह देश के गृह मंत्री जम्मू जाकर उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी पूरा मामला को समझा। तो दूसरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरा को रद्द कर सुरक्षा को लेकर कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। इसके बाद भारत सरकार ने ताबड़ तोड़ कई बड़े फैसले लिए। इस फैसले से पाकिस्तान की कमर टूट गयी है।

पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट है राजनीतिक पार्टियों एकजुट हो रही हैं। देश में अब कुछ बड़ा होने वाला रक्षा मंत्री ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कहा है
हम सिर्फ़ उन्हीं लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हैI हम उन तक भी पहुँचेंगे, जिन्होंने परदे के पीछे बैठकर, हिंदुस्तान की सरजमीं पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं।

झारखंड के वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के राज्य की वित्तीय स्थिति से जनता को कराया अवगत







रांची : किसी भी राज्य के विकास में अर्थव्यवस्था का मजबूत होना अति आवश्यक है। अगर झारखंड की बात करें तो 24 वर्ष का युवा झारखंड की आर्थिक स्थिति को लेकर झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य के वित्तीय स्थिति से जनता को प्रेस वार्ता के माध्यम से अवगत कराया।

राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आधारभूत संरचना उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा, सरप्लस बिजली, जल संचयन, शुद्ध पेयजल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती व रोजगार के अवसर सामाजिक सुरक्षा स्थापना के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंध तथा व्यय मेकैनिज्म को सुदृढ़ बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए आय व्यय की समरूपता आवश्यक है। हमारी सरकार का वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी है। इसी दृष्टिकोण से आज वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व के विभिन्न स्रोतों से क्या आमदनी हुई और विभिन्न स्रोतों से अनुमानित खर्च के लक्ष्य के विरुद्ध कितना वास्तविक खर्च हो पाया है यह राज्य की जनता के बीच रखा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 चुनावी वर्ष होने के बावजूद भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य सरकार की आय वयय संतोषप्रद रहा है। इसके अलावा उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग की ओर से राजस्व के सभी विभागों को यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक 3 माह में राजस्व संग्रह की समीक्षा करें। इसके बाद प्रत्येक 6 माह में एक बार राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर राजेश्वरी शर्मा संग्रहण की समीक्षा करेंगे।

रिपोर्टर जयंत कुमार

झारखंड में जमीन की दाखिल खारिज प्रक्रिया होगी फटाफट, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश







झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है. राज्य में दाखिल खारिज करने में बिना कारण के विलंब करने वाले अंचल अधिकारियों पर अब त्वरित एक्शन लिया जायेगा. 

रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज करने में अब बिना कारण के विलंब करने वालों पर एक्शन लिया जायेगा. उपायुक्त ने समाहरणालय में जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उक्त निर्देश दियें.

बिना जायज कारण अस्वीकृत नहीं होंगे दाखिल खारिज



रांची उपायुक्त ने उन सभी अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है, जहां लंबे समय से दाखिल खारिज और भूमि संबंधित अन्य सभी मामले लंबित पड़े हैं. उपायुक्त ने बिना किसी जायज कारण के किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से मना किया है. साथ ही किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से पहले उनका अच्छे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है.

इन पदाधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने बताया कि बिना जायज कारण के दाखिल खारिज अस्वीकृत करने वाले सभी मामले जिला के वरीय पदाधिकारियों से जांच करायें जायेंगे. जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर प्रपत्र ‘क’ गठित की जायेगी. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधित मामले राजस्व शाखा में ही जानें चाहिए।