700 करोड़ के स्टील प्लांट का विरोध तेज, ग्रामीणों से लेकर कांग्रेस ने जताई आपत्ति… BJP विधायक बोले प्रबंधन से होगी बात
मुंगेली-  मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र अंतर्गत बड़ियाडीह गांव में प्रस्तावित 700 करोड़ रुपये के स्टील प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. बड़ियाडीह समेत 8 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने इस परियोजना के खिलाफ जनसुनवाई में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित इस जनसुनवाई में 88 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 85 लोगों ने प्लांट के विरोध में और केवल 3 ने पक्ष में मत दिए. लिखित में भी 27 विरोध और 1 समर्थन मिला.
जैव विविधता और नदी प्रदूषण को लेकर चिंता
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्लांट मदकूद्वीप क्षेत्र के निकट है, जो जिले का प्रमुख पर्यटन और जैवविविधता वाला क्षेत्र है. उनका दावा है कि स्टील प्लांट से उत्पन्न रासायनिक अपशिष्ट और धुआं न केवल वायु और जल को प्रदूषित करेगा बल्कि मदकूद्वीप की पारिस्थितिकी भी प्रभावित होगी. साथ ही, मनियारी और शिवनाथ नदियों के जल स्रोतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है.
कांग्रेस ने भी दर्ज कराई आपत्ति
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने लिखित रूप में M/S LN Steel & Alloys Pvt. Ltd. द्वारा प्रस्तावित प्लांट का विरोध किया है. उन्होंने 8 बिंदुओं में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण, जल स्रोतों पर असर, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, कृषि और पशुपालन पर प्रभाव, स्थानीय युवाओं को रोजगार में उपेक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक असंतुलन और कृषि भूमि के औद्योगिक उपयोग का मुद्दा शामिल है. कांग्रेस ने EIA रिपोर्ट सार्वजनिक करने और परियोजना को तत्काल रोकने की मांग की है.
संत रामरूपदास महात्यागी की भी आपत्ति
मदकूद्वीप के संत रामरूपदास महात्यागी ने भी स्टील प्लांट को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह प्लांट मदकूद्वीप के निकट है और इससे क्षेत्र की जैवविविधता और धार्मिक आस्था पर बुरा असर पड़ेगा. वातावरण खराब होने की भी संभावना है.
जानिए क्या कहते हैं जन प्रतिनिधि
क्षेत्रीय विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से बात करेंगे. वहीं, डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है और कहा है कि मीडिया के माध्यम से उन्हें ग्रामीणों की आपत्ति की जानकारी मिली है.
प्रशासन की प्रतिक्रिया
अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने पर्यावरण, सड़क, पानी और बिजली से जुड़े कई मुद्दों पर आपत्ति और सुझाव दिए हैं. सभी जानकारी क्षेत्रीय पर्यावरण मंडल द्वारा रिपोर्ट के रूप में हेड ऑफिस और फिर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी. निर्णय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा.

14 जून से शुरू होगा सेंट्रल इंडिया का पहला फिनिशिंग स्कूल ‘Vigor and Verve’, 21 दिनों में सिखाई जाएंगी होम मैनेजमेंट की खास कलाएं
रायपुर- आधुनिकता की दौड़ रफ्तार में पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन कौशलों से लोग दूर होते जा रहे हैं, जिससे सामाजिक और पारिवारिक संतुलन प्रभावित हो रहा है. इसी जरूरत को देखते हुए सेंट्रल इंडिया का पहला फिनिशिंग स्कूल ‘Vigor and Verve’ अब अपने नए सत्र की शुरुआत 14 जून से करने जा रहा है.
इस 21 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राओं को एक ही छत के नीचे वातानुकूलित आवास और भोजन की सुविधा के साथ होम मैनेजमेंट की विभिन्न कलाएं सिखाई जाएंगी. यह कार्यक्रम युवतियों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित होगा.
प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाक कला, कार ड्राइविंग, डांस, विभिन्न प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट प्रमोद साहू द्वारा रंगोली, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कला ,समाजिक एवं व्यावहारिक शिष्टाचार, समय ,अनुशासन, वित्त प्रबंध एवं स्वयं को संवारने की कला और भी बहुत कुछ सिखने को मिलेगा.
फिनिशिंग स्कूल ने सभी पालकों से अपील की है कि बेटियों के उज्जवल वैवाहिक जीवन एवं उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जरूर ज्वाइन करवाए.

छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर नक्सलियों ने मचाया तांडव, मुंशी को उतारा मौत के घाट, सड़क निर्माण में लगे गाड़ियों में लगाई आग…
बलरामपुर- एक तरफ छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है. वहीं आज दूसरी तरफ छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर पर माओवादियों ने तांडव मचाया है. नक्सलियों ने एक बार फिर से विकास कार्य को रोकने के प्रसाय में एक बेकसूर मुंशी की हत्या कर दी और सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया.
बता दें, नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बलरामपुर से लगे महुआडांड थाना क्षेत्र के गांव ओरसापाठ में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में ड्यूटी पर तैनात मुंशी की बेरहमी से हत्या कर दी और वहां खड़ी JCB वाहन को भी फूंक डाला. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. साथ ही अब बलरामपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक मुंशी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जातिगत जनगणना पर कांग्रेस को घेरा, नगर निगम पार्षदों के इस्तीफे पर कसा तंज, बोरे बासी दिवस को बताया पॉलीटिकल स्टंट
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हालिया बयानों और फैसलों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आज उन्होंने अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कई बार सत्ता में रही, तब जनगणना क्यों नहीं करवाई?
चंद्राकर ने रायपुर नगर निगम के पांच पार्षदों के इस्तीफे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “कांग्रेस में हर रोज उठक-बैठक चल रही है, पर यह कोई नहीं जानता कि निर्णय कौन ले रहा है। पार्टी में नेतृत्व का अभाव है।”
वक्फ संशोधन बिल पर भी बोले चंद्राकर
वक्फ संशोधन बिल को लेकर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पर उन्होंने कहा कि सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह की अगुवाई में बैठक और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि “लोगों के बीच जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन्हें दूर किया जा सके।” उन्होंने यह भी कहा कि इससे गरीब मुस्लिमों को लाभ होगा।
पहलगाम हमले पर राहुल गांधी के बयान पर हमला
पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की राहुल गांधी की अपील पर चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा, “शहीद का दर्जा देने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारों को सबक सिखाना जरूरी है। मोदी सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया है और पूरा देश उनके साथ है।” उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास कोई ठोस समाधान नहीं है।
कांग्रेस में निष्कासित नेताओं की वापसी पर कटाक्ष
कांग्रेस के निष्कासित नेताओं की घर वापसी पर चंद्राकर ने कहा, “कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस पार्टी बची ही कहां है? कौन नेता है और कौन निर्णय ले रहा है – यह एक यक्ष प्रश्न बन गया है।”
बोरे बासी दिवस पर हमला
आज अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर कांग्रेस द्वारा मनाए जा रहे “बोरे बासी दिवस” को लेकर भी चंद्राकर ने तंज कसा। उन्होंने इसे “राजनीतिक स्टंट” करार देते हुए पूछा कि इस आयोजन पर कितना खर्च हुआ और यह किस मद से खर्च किया गया – इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि “कांग्रेस को इतिहास की जानकारी नहीं है और उसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।”

अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट की बिक्री और आपूर्ति करने वालों के विरूद्ध होगी कठोर कानूनी कार्यवाही
रायपुर-   अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट की बिक्री और आपूर्ति करने वालों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश द्वारा ऐसा करने वाले डीलर्स और व्यक्तियों के विरूद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश सभी परिवहन अधिकारियों को दिए गए हैं।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एचएसआरपी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल .2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। जिसे राज्य में लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। अब वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर क्रमशः M/s Real Mazon India Ltd. एवं M/s Rosmerta Safety Systems Ltd. को निर्धारित दर पर एचएसआरपी लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
परिवहन आयुक्त द्वारा आम जनता से धोखाधड़ी कर अनाधिकृत रूप से नकली एचएसआरपी, समान दिखने वाली नकली प्लेट, स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम, इंडिया मार्क, इंडिया शिलालेख आदि से लैस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) की बिक्री और आपूर्ति करने वाले डीलर, व्यक्तियों के विरूद्ध सीधे एफआईआर कर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त परिवहन अधिकारियों को दिये जा चुके हैं। परिवहन विभाग द्वारा आम जनता से यह अपील की गई है कि सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाए तथा पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु 100 रूपए अतिरिक्त चार्ज का ही भुगतान किया जाए। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त राशि देय होगी। अवैध तरीके से अधिक शुल्क मांगे जाने वाले डीलर, व्यक्ति की शिकायत सीधे जिला परिवहन अधिकारी से की जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमवीरों को दी मई दिवस की शुभकामनाएं
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (मई दिवस) के अवसर पर प्रदेश के सभी श्रमवीरों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों के सुखद, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि एक मई का दिन उन मेहनतकश हाथों को सम्मान देने का अवसर है, जो अपने परिश्रम और समर्पण से समाज व राष्ट्र की प्रगति को आधार देते हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक समाज के अभिन्न अंग हैं और किसी भी समावेशी विकास यात्रा की नींव श्रमिकों के परिश्रम पर टिकी होती है। राज्य सरकार श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शासन के प्रयासों से केवल श्रमिकों को ही नहीं बल्कि उनके परिजनों को भी सम्मानजनक और समृद्ध जीवन जीने हेतु संबल प्राप्त हो रहा है।

नक्सल ऑपरेशन को लेकर तेलंगाना सीएम के बयान की CM साय ने की निंदा, कहा- कितने निर्दोषों की हत्या कर दी जाती है, क्या यह नहीं दिखता
रायपुर-  छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसे नक्सलियों के गढ़ कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन 9 दिन से जारी है. वहीं नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते हाल ही में 2 बार शांति वार्ता का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन सरकार ने इससे इंकार करते हुए कहा कि या तो माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे या फिर जवानों के हाथों लड़ते-लड़ते जान गंवा दें. चुनाव उनका है. लेकिन इस पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों की शांति वार्ता को समर्थन दिया है और इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में आदिवासियों की जान लेने का आरोप लगाया है. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने तेलंगाना सीएम के इस बयान की कड़ी निंदा की है।
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि तेलंगाना के सीएम का जो बयान है उसका मैं निंदा करना चाहूंगा… हम जब से सरकार में आए हैं, तब से नक्सलियों से यह कहते आए हैं कि आप हिंसा और गोली-बंदूक की भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी. सरकार आपका पुनर्वास अच्छे से कराएगी, आपकी स्किलिंग कराएगी. इसका परिणाम भी सामने आया है कि आज सैकड़ों नक्सलियों ने समर्पण भी किया है और सरकार उनके साथ न्याय भी कर रही है.
उन्होंने आगे कहा कि हम (सरकार) नक्सलियों के लिए अलग से 15 हजार आवास भारत सरकार से सेंशन भी कराए हैं.उनको दे भी रहे, स्किलिंग भी करा रहे हैं. साथ ही उनके बच्चों को नौकरी भी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से उनके साथ उदार व्यवहार कर रही है. लेकिन बार-बार शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है. क्योंकि हम शुरू से ही उनसे बातचीत को तैयार थे.
सीएम साय ने कहा कि तेलंगाना मुख्यमंत्री का यह कहना कि नक्सलियों के रूप में आदिवासियों की हत्या की जा रही है, तो यह काफी गलत है. आज जो तरह-तरह के हथियारों के साथ जो पहाड़ी में छुपे हैं, वे कितनों को मुखबिरी का दोषारोपण कर हत्या करते हैं… रास्तों में IED ब्लास्ट करते हैं, जिससे कितने ही निर्दोषों की जान चली जाती है, क्या यह उन्हें (तेलंगाना सीएम) को दिखता नहीं है? 

RERA की सख्त हिदायत : कार्पेट एरिया पर ही वैध है फ्लैट-अपार्टमेंट की बिक्री, घर खरीदते समय सतर्क रहने की अपील
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में घर या फ्लैट खरीदने वालों को अब सतर्क रहना होगा. छत्तीसगढ़ रेरा ने सख्त हिदायत दी है. रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार किसी भी फ्लैट की बिक्री केवल ‘कार्पेट एरिया’ के आधार पर ही की जा सकती है. इसके बावजूद कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स में ‘सुपर बिल्ट-अप एरिया’ दिखाकर ग्राहकों को भ्रमित कर रहे हैं.
कार्पेट एरिया वह वास्तविक उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र होता है, जो घर के अंदर होता है, जबकि सुपर बिल्ट-अप एरिया में सीढ़ी, बालकनी, कॉरिडोर, लिफ्ट जैसी साझा जगहें शामिल होती हैं. रेरा अधिनियम में सुपर बिल्ट-अप एरिया का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (Rera) ने स्पष्ट किया है कि प्रमोटर अपने विज्ञापनों, ब्रोशर और अन्य प्रचार सामग्री में केवल कार्पेट एरिया का ही उल्लेख करें. साथ ही अन्य सुविधाओं का विवरण और मूल्य अलग से स्पष्ट करें. रेरा ने लोगों से अपील की है कि वे खरीदारी के दौरान सतर्क रहें और यदि किसी परियोजना में गुमराह करने की कोशिश की जाए तो इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ रेरा में दर्ज करा सकते हैं.

5वीं-8वीं के नतीजे घोषित : रायपुर जिले में पांचवीं में 24,230 और आठवीं में 22,774 विद्यार्थी हुए पास
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा पांचवी और आठवीं की केंद्रीय कृत परीक्षाएं आयोजित की थी, जिसके परिणामों की घोषणा कर दी गई है. जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार खंडेलवाल ने बताया, रायपुर जिले में पांचवी का परिणाम 95.46 प्रतिशत रहा. वहीं कक्षा आठवी का रिजल्ट 86.93 प्रतिशत रहा. कक्षा पांचवी में 1922 विद्यार्थी पूरक आए. वहीं आठवीं में 7637 विद्यार्थी पूरक आए हैं।
रायपुर डीईओ ने बताया, कक्षा पांचवी में 26,152 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, इसमें में 24,230 विद्यार्थी पास हुए. वहीं कक्षा आठवीं में 29,911 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, इसमें से 22,774 विद्यार्थी पास हुए. कक्षा पांचवी में 19,684 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 4287 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी, 259 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास हुए. वहीं आठवी में प्रथम श्रेणी में 16189, द्वितीय श्रेणी में 5570 और तृतीय श्रेणी में 515 विद्यार्थी पास हुए हैं. उत्तीर्ण श्रेणी में कक्षा पांचवी में 619 तो वहीं कक्षा आठवी में 3230 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए.

जेल विभाग में बड़ा तबादला, योगेश क्षत्री बनाए गए रायपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक, देखें लिस्ट …
रायपुर- छत्तीसगढ़ में तबादला का दौरा जारी है. सभी विभागों में एक-एक कर ट्रांसफर हो रहे हैं. इसी कड़ी में राज्य शासन ने जेल विभाग में फेरबदल करते हुए अधीक्षकों और उप अधीक्षकों का तबादला किया है. जेल विभाग से जारी आदेश के अनुसार रायपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव और जशपुर के जेलों में पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है. इसके साथ ही विभागीय आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा मोखनाथ प्रधान, उप जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर को अधीक्षक (चालू प्रभार), जिला जेल जशपुर के पद पर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है.
जारी आदेश के अनुसार, योगेश सिंह क्षत्री, अधीक्षक, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.