स्वास्थ्य मंत्री बताएं कि क्या 14 करोड़ के पेमेंट के उनके दबाव को नहीं मानने के कारण निदेशक को हटाया गया?- प्रतुल शाहदेव
जीबी की पूरी बैठक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज करे सरकार







रांची :भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज स्वास्थ्य विभाग की कार्यशाली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से जानना चाहा कि क्या 14 करोड़ का बकाया पेमेंट का भुगतान नहीं करने के कारण निदेशक को हटाया गया? प्रतुल ने कहा की रिम्स में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सक्षम मरीजों के लिए खून जांच के लिए मेडाल कंपनी और मशीनी जांच के लिए हेल्थ प्वाइंट कंपनी के साथ पीपीपी मोड पर करार हुआ था।लेकिन धीरे-धीरे अबुआ सरकार में यह दोनों कंपनी वैकल्पिक व्यवस्था की जगह मुख्य व्यवस्था बनते चले गए।

 प्राप्त जानकारी के अनुसार मेडाल कंपनी की ओर से जो बकाया का दावा किया गया है वह 10.75 करोड़ रुपयों का है वही हेल्थ प्वाइंट ने भी 3.37 करोड़ रुपए के पेमेंट का दावा किया है। प्रतुल ने कहा कि जीबी की बैठक में इन दोनों कंपनियों को भुगतान एजेंडा में नहीं था।फिर भी स्वास्थ्य मंत्री अनावश्यक रूप से एजेंडा के बाहर जाकर इन कंपनियों को भुगतान करने का दबाव बनाने लगे। निदेशक के द्वारा नहीं मानने पर उनको हटाने की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई।

प्रतुल ने कहा कि मेडाल और हेल्थ प्वाइंट कंपनियों पर झारखंड के एजी ने भी ऑडिट करते समय गंभीर अनियमितता पाई थी और कई विसंगतियां का उदाहरण देते हुए अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की जगह स्वास्थ्य मंत्री इन दोनों कंपनियों को पेमेंट करने का दबाव बना रहे थे जो कि सर्वथा अनुचित था। 

प्रतुल ने कहा कि जीबी बैठक के दौरान दो दर्जन लोग अनिधिकृत रूप से नारेबाजी करते भीतर घुस आए थे।मंत्री इरफान अंसारी ने उनसे निदेशक को हटाने का मांग पत्र भी बैठक के दौरान लिया।प्रतुल ने सवाल किया कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी बाहरी लोगों को कैसे प्रवेश किया गया?दअरसल यह सब निदेशक को हटाने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था जिसकी पटकथा स्वास्थ्य मंत्री पहले ही लिख चुके थे। 

प्रतुल ने कहा कि सरकार को अविलंब रिम्स के गर्वनिंग बॉडी की पूरी बैठक की सीसीटीवी फुटेज को जारी करना चाहिए।आखिरकार अबुआ सरकार खुद को पारदर्शी सरकार बताती है।तो फिर सीसीटीवी फुटेज को क्यों नहीं रिलीज कर रही?

प्रतुल ने कहा कि अगर सब कुछ पाक साफ है तो राज्य सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? प्रतुल ने जानना चाहा कि अगर इस पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य मंत्री को लगता है कि उनकी या सरकार की कोई गलती नहीं और निदेशक को सही से हटाया गया है तो फिर राज्य सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं कर रही।यह पूरा प्रकरण प्रथम दृष्टि बड़े घपले और कमीशन खोरी का मामला लग रहा है और सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आएगी।

रिम्स में प्रतिनियुक्ति होमगार्ड के जवानों को हटाने का औचित्य समझ से परे 

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि रिम्स में कार्यरत 370 होम गार्ड के जवानों में से ज्यादातार जवानों को हटा दिया जाएगा।प्रतुल ने कहा कि यह आरोप लग रहा है कि होमगार्ड जवानों की जगह निजी सुरक्षा एजेंसी को रिम्स की सुरक्षा का भार देने की फिर से तैयारी है। पूर्व में ऐसी सुरक्षा एजेंसी के संचालक के कांग्रेसी नेताओं से बहुत मधुर संबंध थे।निजी एजेंसी पर लचर व्यवस्था और कमीशन का भी आरोप लगा था।प्रतुल ने कहा कि रिम्स में हो रहे हर गैर कानूनी कार्य का भाजपा कड़ा विरोध करती रहेगी।

लुगु पहाड़ के मुठभेड़ में मारे गए विवेक दा उर्फ़ प्रयाग मांझी का दहशत झारखंड के अलावे बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी था
प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद उसने पारसनाथ में संभाली थी नक्सलवाद की कमान









झ. डेस्क
झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी में मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक जी समेत 8 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया.

प्रयाग उर्फ़ विवेक दा कैसे पहुंचा पारसनाथ और कैसा था उसका जीवन, किन लोगों के साथ रहता था,जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर को....

पारसनाथ पर्वत को नक्सलियों का सबसे सेफ जोन माना जाता है. यही कारण है कि नक्सलियों के थिंक टैंक माने जाने वाले एक करोड़ के इनामी नक्सली और संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस ने 2 वर्ष पूर्व यहां अपना ठिकाना बनाया था. एक और एक करोड़ रुपए के इनामी नक्सली और भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा के साथ-साथ दर्जनों इनामी नक्सली इसी क्षेत्र में आराम से रह रहे थे. वर्ष 2023 में नक्सलियों के थिंक टैंक प्रशांत बोस और उनकी पत्नी जब पारसनाथ से चाईबासा की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था.

प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद प्रयाग ने संभाला कमान

प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद नक्सली संगठन में मानो भूचाल आ गया. दोनों शीर्ष नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए दर्जनों नक्सली घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को चुनौती दी थी.प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद नक्सली संगठन की कमान एक करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा को सौंपी गयी.धनबाद जिले के टुंडी के दल बूढ़ा गांव के रहने वाले प्रयाग मांझी दा उर्फ विवेक दा के जिम्मे पूरे नक्सली संगठन की कमान थी.

 2023 मे प्रयाग मांझी उर्फ विवेक ने पारसनाथ मे लिया आश्रय

गिरिडीह के पारसनाथ पर्वत क्षेत्र की जिम्मेदारी भी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा के जिम्मे ही थी. पारसनाथ की कमान संभालने के बाद प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा जून 2023 में पारसनाथ पर्वत पहुंचा था. यहां नक्सली संगठन के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक करके संगठन को मजबूत करने में जुट गया था.

 झारखंड के आलावे बिहार,
छत्तीसगढ़ और ओडिशा में था उसके नाम सें दहशत

भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा उर्फ फुचना उर्फ नागो मांझी उर्फ करण दा पर एक करोड़ का इनाम था. यह माओवादी संगठन का सबसे चालाक और बड़ा नक्सली था. इसकी तूती न सिर्फ झारखंड, बल्कि बिहार, छतीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक बोलती थी. यही कारण है कि पारसनाथ में नक्सलियों की कमर टूटते देख संगठन ने विवेक दा को पारसनाथ की कमान सौंपी.

विवेक दा के कुनवा में था कौन-कौन?

प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा के साथ कई बड़े इनामी नक्सली रहते थे. इसमें मुख्य रूप से नक्सली परवेज मांझी उर्फ अनुज दा, अरविंद यादव उर्फ नेताजी, हार्डकोर नक्सली नारायण कोड़ा शामिल थे. ये लोग एके-47, इंसास और अन्य अत्याधुनिक हथियार से लैस रहते थे. इस दस्ते में एक दर्जन महिला समेत 50 से अधिक नक्सली रहते थे.

कहां का रहने वाला था विवेक दा
एक करोड़ का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा वैसे तो धनबाद जिले के टुंडी के दलबुढ़ा का रहने वाला था, लेकिन वह लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में आता-जाता रहता था. पारसनाथ के अलावा छतीसगढ़, झुमरा, बिहार से लेकर बंगाल तक में इसके ठिकाने थे. संगठन के लिए वर्षों से काम कर रहा था. विवेक दा के खिलाफ सिर्फ गिरिडीह जिले में ही 50 से अधिक मामले दर्ज हैं.

बोकारो वन भूमि घोटाले की जांच, रांची, बोकारो समेत 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी



रांची : प्रर्वतन निदेशालय की टीम ने आज तड़के सुबह लालपुर के राजबीर कंस्ट्रक्शन के हरिओम टावर पर स्थित कार्यालय और कंपनी के ठिकानों, रांची के लालपुर, कांके के विभिन्न इलाकों में कंपनी के दफ्तर और उससे जुड़े लोगों के आवास पर छापा मारा गया है। जानकारी के मुताबिक झारखंड और बिहार समेत 15 ठिकानों पर यह रेड पड़ी है। वन भूमि घोटाला मामले को लेकर यह कार्रवाई की गयी है।



बोकारो वन भूमि घोटाले का मामला वर्ष 2022 का है। जिले के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कई गड़बड़ियां कर एक कंपनी को वन विभाग की 74.38 एकड़ जमीन दे दी थी। इस मामले को लेकर रांची में ईडी की कार्रवाई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तरों और उससे जुड़े लोगों के आवास पर की गई। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच के साथ पूछताछ भी कर रहे हैं। अब तक की छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है।

जांच में पता चला कि वर्ष 2013 में चास थाना क्षेत्र के वन विभाग के प्लॉट को पुरानी परती भूमि के रूप में दर्ज कर लिया गया। इसके बाद मुकदमा दायर किया गया। इसके बाद से जांच शुरू हो गई। वहीं, वन भूमि घोटाले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर सीआईडी ने भी जांच शुरू कर दी है।

बाद में इस भूमि को भू-माफिया ने फर्जी कागजातों के आधार पर हस्तांतरित करवाते हुए पूरी जमीन ही गबन कर लिया। इस मामले में इजहार हुसैन, अख्तर हुसैन, शैलेश कुमार सिंह, रघुनाथ सिंह, जैन सिंह, सचिन प्रसाद पांडे, सत्येंद्र सत्यार्थी माधव प्रसाद सिन्हा और आरबी सिंह को आरोपी बनाया गया है। सभी के खिलाफ पूर्व से सीआईडी जांच चल रही है।

रिपोर्टर जयंत कुमार

पिछले दिन जयराम महतो के लिए उनके पार्टी द्वारा जेड प्लस सुरक्षा की उठी मांग पर दिया विधायक ने चौकाने वाला जबाव


डुमरी विधायक जयराम महतो के लिए कुछ दिनों पूर्व जेड प्लस सुरक्षा की मांग उठी थी. पूर्व राजधनवार प्रत्याशी राजेश रतन ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर विधायक के लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग की थी. 

इसके बाद से एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि, आखिर विधायक को जेड प्लस सुरक्षा की जरुरत क्यों पड़ी. क्या उन्हें किसी से खतरा है ? 
इस संबंध में जब एक मीडिया हाउस द्वारा विधायक सें सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद हैरान करने वाला जवाब दिया.

जेड प्लस सुरक्षा के सवाल पर विधायक ने सीधा जवाब दिया कि “मैंने नहीं मांगा है”. विधायक ने बताया कि उन्हें खुद भी इस बात की जानकारी नहीं थी. हमारे मित्र और संगठन के सचिव राजेश रतन ने इस संबंध में पत्र लिखा था. जयराम महतो ने कहा कि जब उन्हें सहयोगियों से इस संबंध में पता चला तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि, हम अपने मित्र की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें जेड प्लस सुरक्षा की जरुरत नहीं है.

इस वजह से विधायक पर बढ़ा खतरा
जयराम महतो को किन लोगों से खतरा है इस संबंध में सवाल करने पर विधायक ने बताया कि वे कोयलांचल से आते हैं और लगातार सभी क्षेत्रों में विजिट करते रहते हैं, तो ऐसे में खतरें की संभावनाएं बढ़ी है. जयराम ने बताया कि दो अंगरक्षक दिये गये थे. दो और अंगरक्षक बढ़ाने के लिये भी कहा गया था. उन्होंने कहा कि अंगरक्षक उनके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं. अंगरक्षकों को लगता है कि वे उनके साथ इतना अधिक भ्रमण नहीं कर पायेंगे.

सीएम हेमंत सोरेन झारखंड मे निवेश के लिए पहुंचे स्पेन के बार्सिलोना फुटबॉल कोचों के प्रशिक्षण हेतु एमओयू पर किया हस्ताक्षर
वहां के उधमी और प्रवासी भारतीयों को किया यहां निवेश के लिए आमंत्रित, दिया GIGA फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव







बार्सिलोना/रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन झारखण्ड में निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर हैं। इस क्रम में झारखण्ड सरकार को RCD Espanyol फुटबॉल क्लब ने खेल विकास, विशेषकर फुटबॉल कोचों के प्रशिक्षण हेतु समझौता ज्ञापन MoU पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया है। यह सहयोग बार्सिलोना के उत्कृष्ट खेल इकोसिस्टम, झारखण्ड में खेल खास कर फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देगा।

 वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखण्ड सरकार के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के बार्सिलोना में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से मुलाकात की। इस क्रम में स्टार्टअप मेंटरशिप, क्लीन एनर्जी, पर्यावरणीय स्थिरता, सप्लाई चेन , बायो-फार्मास्यूटिकल्स, खेल विपणन, क्रिकेट टीम ओनरशिप , डीप-टेक बी2बी मार्केटिंग, लीगल, डेंटिस्ट्री और मेडटेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई। 

प्रतिनिधिमंडल ने उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए और झारखण्ड में एक जीवंत स्टार्टअप ईकोसिस्टम के निर्माण में सहयोग देने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को झारखण्ड आने और राज्य में निवेश हेतु आमंत्रित किया है।

GIGA फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने Tesla Group A.S. (चेकोस्लोवाकिया) के CEO एवं सह-संस्थापक श्री डुशान लिचार्डस से भी भेंट की। उन्होंने झारखण्ड में एक GIGA फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, जो वाणिज्यिक और औद्योगिक बैटरी भंडारण उत्पादों के असेंबली पर केंद्रित होगी। यह संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में कंपनी के रोमानिया के ब्रेइला में किए गए निवेश के समान होगा।

सरकार ने रखा प्रस्ताव

प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि झारखण्ड में स्टार्टअप्स और उनके मेंटर्स का मैपिंग किया जाए और उन्हें वैश्विक इनक्यूबेटरों से जोड़ा जाए। खाद्य प्रसंस्करण, विशेष रूप से झारखण्ड के कटहल और टमाटर जैसे उत्पादों के मूल्यवर्धित प्रसंस्करण में निवेश की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त पारंपरिक चिकित्सा (होड़ोपैथी), अनुसंधान एवं विकास, फार्मास्युटिकल, मेडटेक तथा बायोटेक में अनुसंधान जैसे विषय शामिल रहे। 

मुख्यमंत्री ने किया आश्वस्त

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि स्पेनिश कंपनियों के साथ सतत संवाद, बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि, सहयोग की दिशा में ठोस प्रगति हो सके। राज्य सरकार प्राप्त सुझावों को नीतियों के मूल्यांकन एवं अद्यतन करते समय ध्यान में रखेगी। उन्होंने यह भी बताया कि झारखण्ड ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उल्लेखनीय प्रगति की है और निवेश को शीघ्र एवं सहज रूप से धरातल पर उतारने हेतु प्रतिबद्ध है।

डॉ राजकुमार RIMS के निदेशक पद से हटाए जाने को लेकर पहुंचे कोर्ट, दायर की याचिका




रांची : रिम्स के निदेशक पद से हटाए जाने के फैसले को नेचुरल जस्टिस और रिम्स नियमावली-2002 का उल्लंघन बताते हुए डॉ राजकुमार ने कोर्ट में चुनौती दी है। 


रिम्स के पूर्व निदेशक डॉ. राजकुमार ने अपने पद से हटाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने इस फैसले को नैसर्गिक न्याय और रिम्स नियमावली-2002 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है।

उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते रिम्स में जनरल बॉडी (जीबी) की बैठक में किसी बात को लेकर माहौल गर्म हो गया था।जीबी की बैठक के बाद राज्य सरकार ने रिम्स निदेशक को हटाने का फैसला लिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में राजकुमार महतो को निदेशक पद से हटाये जाने की वजह उनके द्वारा काम में दिक्कतें पैदा करना, नियमों को नजरअंदाज करना, सरकार और कैबिनेट के निर्देशों का पालन नहीं करना बताया गया था। 

डॉ. राजकुमार का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी तरह की लापरवाही नहीं की। उनका दावा है कि उन्होंने जीवन भर ईमानदारी से काम किया, फिर भी उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। उन्होंने अदालत से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांगी की है।



वह इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी ने आरोप लगाया कि रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को बिना पूर्व सूचना, और कारण के बिना पद से हटाया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार ईमानदार अधिकारियों को संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं करने देना चाहती। उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. राजकुमार के खिलाफ आज तक किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और उनके पिछले 14 महीने के कार्यकाल को ईमानदारी व दक्षता का उदाहरण माना जाता रहा है। 

रिपोर्टर जयंत कुमार

झारखंड के मतदाता सूची में सुधार से संबंधित एक भी अपील लंबित नहीं,नहीं आया है कोई नया अपील


रांची। भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जाता है और हर बूथ पर हर राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट नामित करने का अधिकार होता है। देश का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वह निर्वाचक बन सकता है। इस हेतु नए मतदाता के रूप में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म 7 एवं मतदाता सूची में प्रविष्टि में सुधार या बदलाव करने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं।

 इसके उपरांत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है एवं उक्त सूची पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआऱओ) द्वार संशोधन करने हेतु अंतिम निर्णय लिया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(क) के तहत अगर किसी व्यक्ति को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय पर आपत्ति है तो, वह जिला निर्वाचन पदाधिकारी/डीईओ के समक्ष प्रथम अपील कर सकता है, साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी/डीईओ के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील दायर की जा सकती है।



झारखंड में लगभग 2 करोड़ 62 लाख निर्वाचक हैं। राज्य में 29 हजार से भी अधिक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमों में घर–घर जाकर मतदाता सूची में पंजीकृत निर्वाचकों को सत्यापित एवं नये निर्वाचकों का पंजीकरण का कार्य किया जाता है। इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स ने भी बूथ स्तर पर इन सूचियों को सत्यापित करने का कार्य किया है। वर्तमान में झारखंड में एक भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी/डीईओ या सीईओ कार्यालय के समक्ष मतदाता सूची में संशोधन हेतु कोई भी अपील लंबित नहीं है, जिसका मतलब है कि झारखंड में मतदाता सूची मतदाताओं एवं अन्य सभी के शत प्रतिशत संतुष्टि के करीब है।

रांची के आसमान में दिखा वायुसेना के हैरतअंगेज करतब, रोमांचित लोगो ने नारे लगाए भारत माता की जय
एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम हॉक एयरक्राफ्ट ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाए





रांची : रांचीवासियों के लिए शनिवार और रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। राजधानी के लोगों ने पहली बार एयर शो का खूबसूरत नजारा देखा। जी हां हम बात कर रहे है रांची के नामकुम स्थित खोजा टोली आर्मी मैदान की जहां, एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम हॉक एयरक्राफ्ट के साथ आसमान को चीरते हुए करतब दिखाये। हॉक एयरक्राफ्ट जहां से गुजरा सभी की नजर उसी ओर दौड़ पड़ी। जांबाज पायलटों ने अपने हैरतअंगेज करतबों से सबका दिल जीत लिया। 


करीब एक घंटे के इस एयर शो में 9 लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी और आसमान में हैरतअंगेज कारनामें दिखाए। इसमें उन्होंने आकृतियां भी बनाई अंग्रेजी के अक्षर Y और A का शेप बनाया। जो यह दर्शाता है कि Y से युवाओं को प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया वहीं A से एयर फोर्स को प्रदर्शित किया गया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम के पायलटों ने लड़ाकू विमानों को आसमान में एक-दूसरे के बेहद करीब उड़ाकर कलाबाजियां कीं और कभी आसमान में तिरंगा फैलाया तो कभी दिल की आकृति बनाई।



आपको बता दे की भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम देश ही नहीं विदेशों में भी अपना प्रदर्शन कर चुकी है। सूर्य किरण की करीब 72 शहरों में 700 से भी ज्यादा प्रदर्शन कर चुकी है। हाल ही में बात करें तो यह थाईलैंड से अपना प्रदर्शन कर वापस आई और दो दिवसीय प्रदर्शन रांची में किया। वही सूर्य किरण की बात करें तो भारतीय वायु सेवा की एरोबेटिक डिस्प्ले टीम का नाम है। यह भारतीय वायुसेना की 52वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा है। इसकी स्थापना भारतीय वायुसेना ने वर्ष 1996 में की थी। सूर्य किरण का उद्देश्य वायुसेना के हवाई कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करना है।

 

सूर्य किरण एयरोबेटिक्स टीम की पायलट कंवल संधू ने बताया कि आज जो फाइटर प्लेन आसमान में उड़ान भरा और आसमान में काफी अद्भुत तरीके से अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि अगला भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एयरोबेटिक्स टीम 23 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना में भी एयर शो करेगी। वही दो दिवसीय इस कार्यक्रम में रांचीवासी एयर फोर्स के इस करतब से प्रभावित होते नजर आए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बच्ची का जो पायलट कंवल संधू से इतनी पारित हुई कि वह महज 3 से 4 घंटे में उनका फोटो बना डाला। 

रिपोर्टर जयंत कुमार

रांची में 19 और 20 अप्रैल को होगा एयर शो, आसमान में हैरतअंगेज करतब करते दिखेंगे एयरक्राफ्ट




रांची : राजधानी रांची के नामकुम स्थित खोजाटोली आर्मी मैदान में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का एयर शो होने वाला है। संभवत रांची में पहली बार विश्वस्तरीय एयर शो का आयोजन सूर्य किरण टीम द्वारा किया जाएगा। दो दिन आसमान पर वायुसेना के जांबाज शो के माध्यम से शौर्य व पराक्रम का साहसिक प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए सूर्य किरण टीम के 10 हॉक विमान रांची एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं।

इसी के तहत आज जिला प्रशासन और आयोजन एयर फोर्स की टीम के साथ संयुक्त बैठक हुई। शो से पहले ही पूरा क्षेत्र वायु सेना के शौर्य से परिचित हो गया। हालांकि, एयर शो के कारण 19 व 20 अप्रैल को सुबह 9.45 से 10.45 तक रांची एयरपोर्ट में एयर स्पेस क्लोज रहेगा। इसलिए इस समय ना ही बाहर से कोई विमान आ सकेगा और ना यहां से उड़ान भर सकेगा।

वही आर्मी ग्राउंड के 200 मीटर क्षेत्र को 20 मई तक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। एयर शो के मद्देनजर आर्मी ग्राउंड की 200 मीटर की परिधि में मांस-मछली की दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि पक्षियों का जमावड़ा न हो और किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। 

रिपोर्टर जयंत कुमार

ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर रखें कड़ी नजरः मुख्य सचिव
लाइसेंसधारी दवा दुकानों की सूची गृह सचिव को उपलब्ध कराने का दिया आदेश



रांचीःमुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को नार्को को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की पांचवीं राज्यस्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में गृह विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता, समाज कल्याण सचिव श्री मनोज कुमार, उत्पाद सचिव श्री अमिताभ कौशल, स्कूली शिक्षा सचिव श्री उमाकांत सिंह समेत अन्य विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं संबंधित जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वर्चुवल माध्यम से जुड़े थे। 



 बैठक में मुख्य सचिव ने ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर कड़ी नजर रखने का निर्देश उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को दिया है। साथ ही नशे के अवैध कारोबार से जुड़े तत्वों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने को कहा। इस मसले से जुड़े सभी संबंधित विभागों को ड्रग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जन जागरूकता अभियान को और गति देने पर भी बल दिया। दवा की दुकानों से नशीली दवाईयां तथा सीरप की बिक्री से जुड़े मसले पर उन्होंने चिंता जताते हुए इसके नेटवर्क को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं लाइसेंसधारी दवा दुकानों की सूची गृह सचिव को उपलब्ध कराने का आदेश दिया, ताकि गैर लाइसेंसी दवा दुकानों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। 

2023-24 की तुलना में 2024-25 में छहगुना अधिक पोस्ते की फसल की गई नष्ट



बैठक में बताया गया कि 2024-25 में लगातार अभियान चलाकर पोस्ते की खेती के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसका परिणाम यह है कि 2023-24 में जहां 4860 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल नष्ट की गई थी, वहीं 2024-25 में 27015 एकड़ में लगी फसल का विनष्टीकरण किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में छहगुना है। उसी तरह मादक पदार्थों के खिलाफ 2023 में 529 केस दर्ज किये गये थे और 773 गिरफ्तारियां हुईं थीं। 2024 में दर्ज मामलों की संख्या जहां 803 रहीं, वहीं गिरफ्तारियां भी 1062 की गईं। 



नशे के अवैध धंधे पर नकेल कसने वाले किये जा रहे प्रशिक्षित



नशे के अवैध धंधे पर नकेल कसने के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों के लोगों को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के सहयोग से राज्य के पुलिस पदाधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट के महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। साथ ही अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय, होटवार, रांची में भी प्रशिक्षण लगातार जारी है। इसमें वन विभाग के कर्मियों को भी जोड़ने का निर्देश दिया गया है। वहीं एनसीबी और राज्य पुलिस को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया( एसओपी) भी निर्धारित की गयी है। 

जब्त मादक पदार्थों का निपटाव सुनिश्चित करें

बैठक में जब्त मादक पदार्थों के निपटाव सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। कतिपय जिला द्वारा इस कार्य में पीछे रहने की बात को गंभीरता से लेते हुए तय समयसीमा में उसके निपटाव का निर्देश दिया गया। वहीं जब्त मादक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए यथाशीघ्र जिलों में मालखाना निर्माण पर भी बल दिया गया। कुछ जिले में जमीन या निर्मित स्थान अभी तक नहीं मिलने की सूचना पर संबंधित जिला के उपायुक्तों को रुचि लेकर इसका निदान करने का निर्देश दिया गया। 

मानस पोर्टल पर दें सूचना, पायें ईनाम

अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर नियंत्रण के लिए जहां जन जागरूकता पर फोकस किया जा रहा है, वहीं इससे जुड़ी सूचना देने के लिए आम लोगों को भी जोड़ने पर बल दिया गया है। इसके लिए जुलाई 2024 में मानस (MANAS) पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण और उपभोग की सूचना दे सकता है। सूचनादाता की पहचान पूर्णतः गुप्त रहती है। वहीं सत्यापन के बाद सूचना सच होती है, तो सूचनादाता को ईनाम की राशि भी मिलती है। एनसीबी द्वारा बताया गया कि पूरे देश में अब तक इस पोर्टल के माध्यम से 60 हजार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। रांची में 70 सूचनाएं इस पोर्टल के माध्यम से मिली हैं। 

मादक पदार्थों की जांच के लिए खरीदें किट  

बैठक के दौरान ही संबंधित जिले के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को मादक पदार्थों की जांच में काम आनेवाली किट की खरीदारी 15 दिन के भीतर करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा प्राप्त डीडी किट, प्रेकर्सर किट, केटामाइन किट जिलों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया गया था। बताते चले कि मादक पदार्थों की जांच से संबंधित एफएसएल की रिपोर्ट मिलने में कुछ समय लगता है, लेकिन प्राथमिक तौर पर किट के द्वारा जांच कर न्यायालय को रिपोर्ट सुपुर्द कर देने से न्यायायिक कार्यवाही बाधित नहीं होती। इसके अलावा बैठक के दौरान अवैध मादक पदार्थों से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए जिलों में स्पेशल कोर्ट का गठन, वित्तीय अनुसंधान आदि पर भी चर्चा की गई।