घुस मांगने के आरोपी सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक को उपायुक्त के सख्त निर्देश के बाद किया गया गोमो तबादला


धनबाद: आखिरकार जिले के सिविल सर्जन को डीसी के निर्देश पर घुस लेने के आरोपी लिपिक का तबादला सिविल सर्जन कार्यालय से करना पड़ा। भ्रष्ट्राचार में लिप्त लिपिक कई मामले में आरोपी है। मामले का खुलासा होने के वावजूद सिविल सर्जन द्वारा कारवाई नहीं किए जाने पर जिले के डीसी ने संज्ञान लेकर सख्त निर्देश जारी

घूसखोरी मामले के आरोपी सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक का तबादला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तोपचांची के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोमो में पदस्थापित किया गया है।

डीसी माधवी मिश्रा ने जारी किया था सख्त निर्देश

30 मार्च शनिवार को समाहरणालय में आयोजित पीसी एंड पीएनडीटी की बैठक में उपायुक्त ने घूसखोरी मामले के आरोपी लिपिक को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के आलोक में शनिवार की देर शाम सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रताप ने लिपिक के स्थानांतरण संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया.

क्यों देना पड़ा आदेश

मालूम हो कि सीएस कार्यालय के लिपिक और सिविल सर्जन पर एक महिला कर्मी ने 1 लाख रुपये घूस मांगने का आरोप लगाया था.जिसपर विभाग की खूब किरकिरी हुई थी। मामले का खुलासा होने पर घुसखोर लिपिक ने मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया था।

इस संबंध में कांग्रेस नेता इजहार बिहारी ने पूर्व में उपायुक्त को शिकायत की थी. साथ ही उच्च न्यायालय में सीएस व लिपिक के खिलाफ रिट याचिका दायर की. इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से लिपिक को पद से हटाने का निर्देश दिया था.

क्या क्या है आरोप

अपने घूसखोरी और कारनामे के कारण लिपिक का विवादों से पुराना नाता रहा है। आय से अधिक संपत्ति की जांच भी जांच एजेंसी कर रही है। संगठन का धौंस दिखाकर खुद का स्थानांतरण रुकवाने, स्थानांतरण के बदले पैसे लेने , दवाओं में कमीशन खोरी, पासआउट ANM से सर्टिफिकेट के बदले पैसे,, चौकीदार से मेडिकल फिटनेस के बदले पैसे सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं।

वेतन में कटौती के विरोध में मजदूरों ने किया मुगमा एरिया का घेराव, जमकर की नारेबाजी…


धनबाद : इसीएल मुगमा एरिया के मजदूरों ने गुरुवार की सुबह वेतन में कटौती किये जाने के मामले को लेकर मुगमा एरिया के घेराव कर जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए कहा की प्रबंधक की मनमानी चलने नहीं दी जाएगी। 

मजदूर जो काम किये है उसका मजदूरी देना होगा। वेतन में कटौती मजदूर बर्दास्त नहीं करेंगे। मजदूरों को समझाने पहुंचे एपीएम रति मोहन शर्मा, एवं बाबूलाल पांडेय की बात मजदूर सुनने को तैयार नहीं हुए। उनलोगों ने कहा की वेतन का पैसा वापस करें, तब कोई बात होगी।

वही मजदूरों का नेतृत्व कर रहे बीसीकेयू नेता सह मजदूर नेता रामजी यादव ने कहा की इसीएल में सन्डे होलीड़े या ओटी का जो वेतन मिलता है उसे कंपनी द्वारा काट लिया जाता है। इसे लेकर मजदूरों में काफी आक्रोश है। कंपनी द्वारा वेतन में कटौती किये जाने से काफी भयभीत भी है। ना जाने भविष्य में कंपनी कोई भी निर्णय ले सकती है। जिसे हमलोग बर्दास्त नहीं करेंगे। कंपनी मजदूरों को मजदूरी का पैसा का हवाला दे रही है। जबकि कंपनी का फिजूल खर्ची अगर कम कर दिया जाय तो सारा समस्या का समाधान निकल आएगा।

 हालांकि प्रबंधक की और से वार्ता करने पहुंचे अधिकारीयों ने कहा की वेतन में कटौती नहीं की गई है. फंड की कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। अगले माह मिलने वाले वेतन में इस माह का कटा हुआ वेतन जोड़ कर भुगतान कर दिया जाएगा लेकिन मजदूर मानने को तैयार नहीं और कार्यलय के मुख द्वार में सभी मजदूर बैठक कर नारेबाजी कर रहे हैं उससे उत्पादन भी प्रभावित हो रहा हैं।

पुलिस में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, झारखंड सरकार ने दी मंजूरी; कब से होगा लागू


रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की बहाली अब संयुक्त भर्ती नियमावली से होगी। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली-2025 में कई नए प्रावधान किए गए हैं।

इसके तहत अब आगे राज्य पुलिस में सिपाही बहाली में आरक्षित और अनारक्षित कोटे के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आने वाले समय में झारखंड की महिलाओं को इसका लाभ मिलने लगेगा। 
आइए जानते हैं इस आरक्षण के तहत महिलाओं को कहां-कहां फायदा मिलेगा।

प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की गई है। इसमें जिक्र है कि झारखंड पुलिस के अधीन पुलिस के स्वीकृत जिलास्तरीय पद, जैप, एसआईएसएफ के अधीन पुलिस के पद राज्यस्तरीय कोटि के होंगे। अधिसूचना के अनुसार, इसमें जिलास्तरीय रोस्टर और राज्यस्तरीय रोस्टर का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए अलग से संकल्प, आदेश या अधिनियम बनाकर आरक्षण का लाभ देगी। इससे पुलिस विभाग में मिहलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
झारखंड सरकार की सुरक्षित संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत गृहरक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50 प्रतिशत पद सुरक्षित रहेगा। इसका लाभ झारखंड से उन पंजीकृत गृह रक्षकों को मिलेगा, जिन्होंने तीन साल के रजिस्ट्रेशन के साथ छह महीने की संपूर्ण सेवा की हो। 

गृह रक्षक उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियां गैर गृह रक्षकों से भरी जाएंगी। अधिसूचना से मिली जानकारी के अनुसार, सहायक पुलिस के लिए भी रिक्तियों का 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा। इस श्रेणी में सहायक पुलिस के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्ति को गैर सहायक पुलिस से भरा जा सकेगा। ऐसे में अब पुलिस में महिलाओं की भागी का बढ़ना तय माना जा रहा है।

नित्यानंद मंडल युवा प्रदेश कमिटी के अध्यक्ष व सुजीत रंजन मुखर्जी महानगर कमिटी के अध्यक्ष मनोनीत


 धनबाद :झारखण्ड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति बांग्ला समाज के युवा शक्ति को एक जुट करने की क्वायद में जुट गई है।इसी परिपेक्ष्य में बुधवार को समिति द्वारा धनबाद महानगर कमिटी के साथ -साथ प्रदेश युवा कमिटी का गठन किया गया।

सर्व सम्मति से नित्यानंद मंडल को प्रदेश युवा कमिटी का अध्यक्ष तथा तमाल रॉय को प्रदेश महामंत्री एवं मनोनीत किया गया.झारखण्ड उन्नयन समिति के प्रदेश अध्यक्ष बेंगु ठाकुर ने बताया कि समिति 15 अप्रैल के बाद करकेंद में युवाओं का विशाल सम्मेलन कराने जा रही है.उन्होंने कहा कि पुरे झारखण्ड में हमारी आबादी 1.20 करोड़ है।

दुर्भाग्य है कि बांग्ला भाषा भाषी को सम्मान नहीं मिल रही है।बांग्ला में पठन पाठन बांग्ला शिक्षक की नियुक्ति की मांग आजतक पूरी नहीं हुईं. देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अहम योगदान रहा.दुर्भाग्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा नहीं की जा रही है।इस मांग को लेकर 23 जनवरी से समिति बड़ा आंदोलन करेगी।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मिले केंद्रीय समिति श्री महावीर मंडल, रांची के प्रतिनिधिमंडल,
रामनवमी महोत्सव पर आयोजित शोभायात्रा में सम्मिलित होने के लिए किया आमंत्रित

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय समिति श्री महावीर मंडल, रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आगामी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी महोत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य शोभायात्रा में सपरिवार सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। 
मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने रामनवमी के प्रतीक के रूप में श्री हनुमान जी की मूर्ति एवं गदा सप्रेम भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को रामनवमी महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
मौके पर डीआईजी-सह-एसएसपी रांची चंदन सिन्हा, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, केंद्रीय समिति महावीर मंडल रांची के अध्यक्ष जय सिंह यादव, उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, श्री राहुल कुमार सिन्हा (चंकी) , सुभाष कुमार साहू, संतोष गुप्ता, प्रमोद शाश्वत, दीपक ओझा, आलोक दुबे, बिंदुल वर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव,राजू यादव, राकेश सिंह, शंकर दुबे, गोपाल पारीक, कमलेश यादव, सागर कुमार, संजय पोद्दार एवं अन्य उपस्थित थे।

पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर कर दी गयी उसकी हत्या


पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची की लाश आरोपी के घर से बरामद हुई है। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की है।

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल, बुधवार को 10 वर्षीय नाबालिग अपने घर के पास खेल रही थी।
तभी आरोपी वहां पहुंचा और नाबालिग को अपने साथ ले गया। काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने नाबालिग को ढूंढना शुरू किया।
उसके बाद मामले का खुलासा हुआ.

इस घटना से लोग स्तब्ध हैं. पुरे मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश हैं. पुलिस पुरे मामले की गहानता से जाँच कर रही हैं,आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया हैं.

गोड्डा में अडानी पावर प्लांट का कंपनी बदले जाने के फैसला का स्थानीय कामगार ने किया विरोध,


गोड्डा। गोड्डा जिले में स्थित अदानी पावर प्लांट में कार्यरत कुछ स्थानीय कामगारों ने कंपनी बदलने के फैसले का विरोध किया। 

इस मुद्दे को लेकर अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कामगारों के मांगे पर चर्चा हुई।

 प्रशासनिक अधिकारी ने गोडडा पावरप्लांट के हेड से बातचीत कर इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रभावित लोगों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण के दौरान कंपनी ने नियमानुसार जमीनदाता को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब इस कंपनी से उस कंपनी में भेजा जा रहा है जिससे परेशानी हो रही है इसका समाधान किया जाय। 

फिलहाल, स्थानीय प्रशासन और अदानी पावर प्लांट के अधिकारी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

सरहुल जुलूस पर दस घंटे बिजली काटे जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः सज्ञान, सरकार से माँगा जवाब








सरहुल जुलूस पर दस घंटे बिजली काटे जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः सज्ञान लिया है.बता दें कि इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की संज्ञान लेते हुए हेमंत सरकार और बिजली विभाग से जवाब मांगा है.
 
9 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने दोनों से यह बताने को कहा है कि किस नियम के तहत जुलूस निकाले जाने पर दस- दस घंटे तक बिजली काटी गई. बिजली काटे जाने के बाद आमजन को जो परेशानी होती है उससे निजात दिलाने के लिए क्या वैक्ल्पिक उपाए किये जाते हैं. इन सभी बिन्दुओं पर अगामी 9 अप्रैल को जवाब तलब करने को कहा गया है.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि 1 अप्रैल को सरहुल के मौके पर निकाली गई शोभायात्रा को लेकर रांची के कई इलाकों में दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित थी.

जिसे लेकर ही अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और बिजली विभाग को 9 अप्रैल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

JSSC सीजीएल पेपर लीक : सफल अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर जुटे रांची के बापू वाटिका में
मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे सीजीएल के छात्रों ने सरकार से कर दी बड़ी मांग



रांची : झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अधीन संचालित सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामला काफी लम्बे समय से विवाद में घिरा रहा है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित थी। इसके लिए साढ़े छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। जिसमें 2231सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। 

अब यह मामला कोर्ट में चल रहा है और सीट इस पर जांच कर रही है तो वही यह सफल अभ्यर्थी जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं यह जांच की प्रक्रिया जल्द कर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
 

सीजीएल परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच के लिए दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में कल यानी बुधवार को सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इसे खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से कहा गया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। हाईकोर्ट की खंडपीठ में इसी तरह के एक मामले की सुनवाई भी चल रही है। अदालत ने इस याचिका को खंडपीठ में स्थानांतरित करते हुए लंबित मामले के साथ टैग करने का निर्देश दिया।

दूसरी और जेएसएससी सीजीएल के सफल छात्र सीट से जल्द चार्ज की मांग कर रहे हैं और अपने नियुक्ति को सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं। सफल अभ्यर्थियों ने पैसे देखकर नियुक्ति की बात को साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि इस पर कभी भी जांच कर सकते हैं। 



वही कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान सीजीएल परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक हटाने से इन्कार करते हुए सरकार से जांच की रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई सात मई को निर्धारित की है। गौरतलब है कि विभिन्न विभागों में 2,025 पदों को भरने के लिए जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा ली है।

रिपोर्टर जयंत कुमार

टुटा नक्सलियों का मनोबल, लगातार नक्सल विरोधी अभियान सें त्रस्त नक्सलियों नें सरकार को दिया प्रस्ताव


नक्सालियों नें कहा सरकार रोके अभियान तो बतचीत के लिए है वे तैयार



झारखंड में चलाये जा रहे नक्सली के विरुद्ध अभियान सें नक्सलियो का किला ध्वस्त होता जा रहा है. लगातार कई मुठभेड़ में हार्डकोर नक्सली मारे गए तो कई इनामी नक्सली जेल के सलाखों के पीछे है.



इस ऑपरेशन सें परेशान नक्सली अब इस अभियान को बंद करने की मांग कर की है. अब माओवादियों ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार है.

स्थिति यह हो गयी है कि झारखंड में नक्सली अब घुटने टेकने को मजबूर हो गये हैं. यही वजह है कि भाकपा माओवादियों के लोग अब नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान को रोकने की अपील की है. केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने बयान जारी कर तत्काल युद्ध विराम और शांति वार्ता की मांग की है. इसमें उन्होंने भारत और राज्य सरकार से ऑपरेशन कगार को रोकने का अनुरोध किया.

जानकारी के अनुसार माओवादी प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करके कगार नामक नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया है. इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्या और सामूहिक गिरफ्तारियां हुई हैं. बताया जाता है कि नक्सलियों नें प्रस्ताव दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में अभियान रोकेगी, तो नक्सली शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं.

पूरे भारत में मारे गये 400 से नक्सली

इस पुरे अभियान के दौरान भारत में 400 से अधिक माओवादी नेता और कार्यकर्ता मारे गये हैं. महिलाओं के साथ भी हिंसा हुई है. कई नागरिकों की भी गिरफ्तारियां हुई है और उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखकर यातना दी गयी है.

सरकार सैन्य अभियान बंद करेगी, तो करेंगे शांति वार्ता

प्रवक्ता अभय की ओर से दावा किया गया है कि अगर सरकार नक्सलियों की मांगों को लेकर बातचीत करती है, तो ऐसी स्थिति में नक्सली भी बातचीत में शामिल होंगे. नक्सलियों की ओर से यह भी घोषणा की गयी है कि अगर सरकार सैन्य अभियान बंद करेगी, तो वह युद्ध विराम की घोषणा कर देगी.