वृंदावन में 35.54 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगी अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा : जयवीर सिंह




लखनऊ । भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने 35.54 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक टूरिस्ट फैसिलिटी कार पार्किंग के निर्माण का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 07 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस पार्किंग सुविधा का उद्देश्य मथुरा-वृंदावन में बढ़ती यातायात समस्या को दूर करना और पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
श्री सिंह ने बताया कि यह आधुनिक पार्किंग सुविधा वृंदावन के राजपुर बांगर क्षेत्र में विकसित की जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पर बसों की पार्किंग की विशेष व्यवस्था होगी, जबकि पहले से चौथे तल तक कारों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्पेस उपलब्ध रहेगा। इस परियोजना के पूरा होने से श्रद्धालुओं को वाहन पार्किंग में होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी और वृंदावन की सड़कों पर यातायात भी सुगम होगा।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने व श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वृंदावन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और अधिक बढ़ेगा।
 उन्होंने बताया कि सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत वृंदावन सहित ब्रज क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग मथुरा आने वाले आगंतुकों को उन्नत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पबद्ध है जिससे न केवल उनकी यात्रा सुविधाजनक होगी, बल्कि वृंदावन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी और अधिक बढ़ेगा।

यूपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में दिया 408 करोड़ का प्रोत्साहन


रोज़गार और निवेश को मिलेगा नया आयामः सुनील शर्मा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 408 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन सहायता (इंसेंटिव) प्रदान की है। इस योजना के तहत कई प्रतिष्ठित कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी, रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

 प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, सुनील कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति के तहत पूंजीगत अनुदान एवं अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कंपनियां अपने कुल निवेश के आधार पर नोडल एजेंसी के माध्यम से इस प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र बनाना है, जिससे प्रदेश की औद्योगिक संरचना को मजबूती मिले और स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

सरकार द्वारा दी गई इस प्रोत्साहन सहायता के माध्यम से प्रदेश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हज़ारों नए रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस योजना के तहत उन्नत तकनीकी पार्क, उत्पादन इकाइयों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदेश में औद्योगिक प्रगति को नया आयाम मिलेगा। साथ ही, यह नीति अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को भी बढ़ावा देगी, जिससे अत्याधुनिक तकनीकों का विकास संभव होगा और उत्तर प्रदेश वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस योजना के अंतर्गत ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हायर अप्लायंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, कई अन्य कंपनियां भी इस नीति के तहत लाभान्वित हुई हैं, जिससे प्रदेश में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को भी पर्याप्त लाभ मिलेगा। इस पहल से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और सरकार को राजस्व में वृद्धि की संभावना रहेगी, जिससे अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल " मेक इन इंडिया" आत्म निर्भर भारत" अभियानों को भी सुदृढ़ बनाएगी। इससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी। सरकार की इस रणनीतिक पहल से उत्तर प्रदेश में तकनीकी नवाचार, उत्पादन क्षमता एवं औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी, जिससे राज्य एक अग्रणी औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा। इस अवसर पर प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, सुनील कुमार शर्मा ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने एवं विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति पूर्णतः संकल्पित है। यह पहल न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह महत्वपूर्ण पहल प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के साथ-साथ रोज़गार सृजन, नवाचार और अनुसंधान को भी मजबूती प्रदान करेगी, जिससे राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा।

"प्रधानमंत्री आवास योजना : ग्रामीण लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने पर दें विशेष ध्यान"


 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लाभार्थियों ( महिलाओं) को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ कर उनकी आजीविका संवर्धन हेतु विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों से इन लाभार्थियों के जुड़ जाने से उनकी आमदनी बढ़ेगी व पूरी तरह आत्मनिर्भरता व स्वावलम्बन के मार्ग पर अग्रसर होंगी और आगे चलकर अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए लखपति दीदी की श्रेणी में पहुंचेगी, इसलिए इन लाभार्थियों को और अधिक प्रेरित करने व सहयोग करने की आवश्यकता है।

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत आवास लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए की धनराशि के साथ ही शौचालय निर्माण के लिए  12 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है। इसी तरह अपने घर बनाने में उसे मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी भी दिये जाने का प्राविधान है। इसके अलावा विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन, वाटर कनेक्शन भी प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। आवास के महिला लाभार्थी को स्वयं सहायता समूह से भी जोड़नें के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये गये है ,जिससे आवास के साथ-साथ आजीविका के क्षेत्र में भी लाभार्थी परिवार प्रगति कर सके।

आयुक्त ग्राम्य विकास की समीक्षा में पाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। आयुक्त ग्राम्य विकास जी एस प्रियदर्शी द्वारा मिशन निदेशक उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के  कार्य में तेजी लायी जाय और इस कार्य में शीघ्र से शीघ्र प्रगति बढ़ायी जाय।

कांग्रेस और सपा मुसलमानों के हितैषी नहीं : दानिश आजाद


__ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर बोले उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री  

लखनऊ। मुसलमान के विकास के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बेहद जरूरी कदम है। इस एक्ट के माध्यम से मुस्लिम समाज की वक्फ की जो संपत्तियां उसको ऑर्गेनाइजर और रेगुलराइज करने में बहुत मदद मिलेगी। आम मुसलमान पूरी तरीके से इस अमेंडमेंट के साथ है, कुछ खास राजनीतिक दल और कुछ खास लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। वक़्फ की संपत्तियों पर जिन्होंने अवैध कब्जे बनाकर रखे हैं वहीं इसका विरोध कर रहे हैं,जबकि आम मुसलमान खासतौर पर पिछड़ा पसमांदा मुसलमान पूरी तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के साथ है।
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होगी जिससे कि बोर्ड के आय में वृद्धि होगी इसका सीधा लाभ मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए हो सकेगा।  इसके अलावा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिस वक्त की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हैं वह कब्जे हटेंगे साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में महिला समाज की और पसमांदा समाज के पार्टिसिपेशन से मुस्लिम समाज को और बल मिलेगा।
 इसके अलावा वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए होना भी सुनिश्चित होगा। यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन कांग्रेस और तमाम वह दल जो अपने आप को मुसलमान का हितैषी बताते हैं उन्होंने कभी भी हम मुसलमान के ठोस विकास के लिए काम नहीं किया।
आज मुसलमान के ठोस विकास के लिए यदि मोदी सरकार काम कर रही है तो अगर यह विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी अगर मुसलमान की हितैषी होती तो इस बिल का विरोध नहीं करती बल्कि इसका साथ देती।

यूपी के 27 पीसीएस अफसर बनेंगे आईएएस


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 27 पीसीएस अफसरों को अब आईएएस के रूप में प्रमोशन मिलेगा। 2008 और 2010 बैच के इन अफसरों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नति देने के लिए दिल्ली में विभागीय प्रोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, प्रमुख सचिव नियुक्ति एम देवराज और विशेष सचिव नियुक्ति विजय कुमार भी शामिल हुए। संघ लोक सेवा आयोग और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने इस प्रमोशन को हरी झंडी दे दी है। 

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 27 पद ही रिक्त हैं, जिन पर इन अफसरों का प्रमोशन होगा। 2008 बैच के सभी पीसीएस अधिकारियों और 2010 बैच के कुछ अफसरों को आईएएस प्रमोशन मिलना सुनिश्चित है, जब तक उनके खिलाफ कोई जांच प्रक्रिया नहीं चल रही हो।

राजधानी लखनऊ में जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी, 50% तक हो सकती है वृद्धि


 लखनऊ। राजधानी लखनऊ में जमीन के सर्किल रेट को 50 फीसदी तक बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रस्ताव पर काम जारी है, जिसके तहत सर्किल रेट की दरों में 10 से 50 फीसदी तक वृद्धि की जा सकती है।

इस बदलाव का प्रमुख लाभ किसानों को होगा, जिन्हें भूमि अधिग्रहण के बदले अधिक मुआवजा मिलेगा। हालांकि, यह बदलाव जमीन खरीदने वालों पर आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है, क्योंकि सर्किल रेट में वृद्धि से जमीन की खरीदारी महंगी हो जाएगी।

उप्र: PWD ने सरेंडर किया 6,500 करोड़ रुपये का बजट 


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का 6,500 करोड़ रुपये का बजट सरेंडर कर दिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत कम खर्च किया गया बजट है। बताया जा रहा है कि कार्ययोजना में देरी के कारण कई महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चने आईं, जिसके कारण बजट का पूरा उपयोग नहीं हो पाया। 

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 30,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से 6,500 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिए गए। यह 2023-24 में 19 प्रतिशत और 2024-25 में अनुमानित 22 प्रतिशत बजट सरेंडर होने का संकेत देता है।

मार्च 2024 में अकेले 3,950 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं, जिससे यह संकेत मिलता है कि विभाग ने आने वाले समय में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं।

हार के बाद लखनऊ की पिच पर फूटा जहीर खान का गुस्सा, कहा-ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब के क्यूरेटर ने तैयार की हो


लखनऊ। आईपीएल 2025 में घरेलू मैदान की पिच से परेशान होने वाली टीमों की सूची में अब लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) भी शामिल हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद, अब एलएसजी भी अपने होम ग्राउंड की पिच से निराश नजर आई। टीम के मेंटॉर ज़हीर खान ने मंगलवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली 8 विकेट की हार के बाद अपनी नाराजगी ज़ाहिर की और कहा कि ऐसा लग रहा था मानो "यहां पंजाब का क्यूरेटर काम कर रहा हो।"

एलएसजी को आठ विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एलएसजी को आठ विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद ज़हीर खान ने पिच को लेकर अपनी नाराजगी जताई।मैच के बाद जहीर खान ने कहा, "यह थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि यह हमारा घरेलू मैदान है। आईपीएल में आपने देखा होगा कि टीमें अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहां क्यूरेटर ने इस बारे में नहीं सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे यह पंजाब का क्यूरेटर था।"

हमारे प्रशंसक हमें यहां जीतते हुए देखना चाहते

उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए भी एक नई जिम्मेदारी है, लेकिन उम्मीद है कि यह पहला और आखिरी मैच होगा जहां ऐसा हुआ। हमारे प्रशंसक हमें यहां जीतते हुए देखना चाहते हैं। हमें अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की जरूरत है।"मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जहीर से पूछा गया कि क्या उन्होंने और कप्तान ऋषभ पंत ने पिच को गलत पढ़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, "देखिए, हम तो वही करेंगे जो क्यूरेटर कहेगा, नहीं? इसे बहाने के रूप में नहीं ले रहे, लेकिन पिछले सीजन में भी हमने देखा कि यहां बल्लेबाजों को दिक्कत होती थी और गेंदबाज हावी रहते थे। लेकिन यह घरेलू टीम के समर्थन की बात है, और हर किसी को इसे समझना चाहिए।"

पंजाब किंग्स ने 172 रनों के लक्ष्य को 22 गेंद रहते ही हासिल कर लिया

ऋषभ पंत ने भी मैच के बाद कहा कि एलएसजी इस मुकाबले को धीमी पिच पर खेलना चाहती थी, लेकिन मैदान की स्थिति वैसी नहीं थी। पंजाब किंग्स ने 172 रनों के लक्ष्य को 22 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। रवि बिश्नोई भी स्पिनरों के लिए मदद न मिलने से संघर्ष करते नजर आए और उन्होंने 3 ओवर में 43 रन लुटा दिए।

 पिच टीम की जरूरतों के अनुरूप नहीं

एलएसजी ने इस सीजन के अपने तीन में से दो मुकाबले गंवा दिए हैं, और उनका घरेलू रिकॉर्ड अब 15 मुकाबलों में केवल 7 जीत तक सीमित हो गया है। इकाना स्टेडियम में खेले गए इन मैचों में केवल एक बार ही 200 से अधिक का स्कोर बना है, जिससे यह साफ होता जा रहा है कि पिच टीम की जरूरतों के अनुरूप नहीं है।जहीर ने कहा,"यही तो आईपीएल की चुनौती है," । "आपको घरेलू और बाहरी मैदानों पर खेलना होता है। यह हमारा पहला घरेलू मुकाबला था और उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। पंजाब ने हमें पूरी तरह से मात दी, और यही खेल की प्रकृति है।

पुलिस अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं: डीजीपी प्रशांत कुमार 


लखनऊ । डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा मंगलवार को पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।कार्यक्रम के प्रारम्भ करते हुए पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण में नोएडा के उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें तकनीकी नवाचार, अपराधों पर नियन्त्रण, गैंगेस्टर माफिया के विरूद्ध की गई कार्रवाई का उल्लेख किया गया।

डीजीपी ने नवनिर्मित पिंक बूथों का किया लोकार्पण 

इसके पश्चात सांसद, गौतमबुद्धनगर, विधायक दादरी और जेवर द्वारा अपने उद्बोधन में पुलिस में हो रहे नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए जा रहे प्रभावी कदमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में आधुनिक तकनीक और स्मार्ट पुलिसिंग से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है।उक्त कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक यूपी द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण व नवाचार की दिशा में लोक सहयोग से नवनिर्मित पिंक बूथों, पुलिस चौकी, वीडियों-वॉल एवं बहुउददेशीय भवन का लोकार्पण किया गया।

पिंक बूथ महिलाओं की सुरक्षा दिलाने में होगी कारगर 

डीजीपी द्वारा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित लोक सहयोग से नवनिर्मित 11 पिंक बूथों का लोकार्पण किया गया जिसके संबंध में डीजीपी द्वारा बताया गया कि नोएडा एक हाईटेक सिटी है, जहां महिलाएं देर रात तक कार्यरत रहती हैं। ऐसे में पिंक बूथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महिलाएं बिना संकोच पिंक बूथ पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं और तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर त्वरित नियंत्रण व संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी व समन्वित पुलिस कार्रवाई, डेटा व सूचना का तत्काल प्रसार व स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यामाहा ग्रुप के सहयोग से 26 थानों में वीडियों वॉल व्यवस्था नवनिर्मित अत्याधुनिक भवन का लोकार्पण किया गया।

कमिश्नेट प्रणाली सीएम की दूरदृष्टि से ही संभव हो पाया 

पुलिस महानिदेशक यूपी द्वारा संबोधन में कहा गया किः यह अवसर महज पुलिस infrastructure के लोकार्पण का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में बदलते सुरक्षा दृष्टिकोण और कम्यूनिटी पुलिसिंग के नये युग की झलक है। हम सब गौरवान्वित हैं कि  प्रधानमंत्री के परिकल्पित स्मार्ट पुलिस (Strict & Sensitive, Modern & Mobile, Alert & Accountable, Reliable & Responsive) के विज़न को  मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस साकार करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और गतिशील राज्य में कमिश्नरेट प्रणाली की स्थापना लंबे समय से लंबित थी, लेकिन यह सुधार स्वतंत्रता के बाद पहली बार  मुख्यमंत्री की राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दूरदृष्टि और साहसिक निर्णय क्षमता के कारण ही संभव हो पाया। 

यूपी की पहली महिला कमिश्नर बनी लक्ष्मी सिंह 

आज लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, कानपुर जैसे नगरों में लागू कमिश्नरेट प्रणाली ने उत्तर प्रदेश में सक्रिय, उत्तरदायी और पारदर्शी पुलिसिंग के नए मानक स्थापित किए हैं। इससे अपराध नियंत्रण में सफलता के साथ ही जनता का पुलिस पर विश्वास सशक्त हुआ है। इस परिवर्तन में गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने अग्रणी भूमिका निभाई है व पुलिस कमिश्नर  लक्ष्मी सिंह  को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने नोएडा पुलिस को न केवल उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि महिला सशक्तिकरण के नए प्रतिमान भी स्थापित किए। उनकी उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति मिशन शक्ति अभियान की मूल भावना को साकार करती है। उन्होंने मिशन शक्ति अभियान के प्रारंभिक वाहक के रूप में महिला सशक्तिकरण को राज्य की सुरक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा बनाया।

नोएडा पुलिस को पूरे राज्य में एक मॉडल फोर्स के रूप में स्थापित किया

गौतमबुद्धनगर पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में कई मोर्चों पर उल्लेखनीय सफलताएँ अर्जित की हैं, चाहे वह गैंगस्टर एवं माफिया नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई हो, साइबर अपराध के विरुद्ध विशेष अभियान, ड्रग्स और अवैध शराब के खिलाफ निर्णायक कदम, अवैध कॉल सेंटरों का पर्दाफाश, या फिर वैश्विक आयोजनों की उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था । इसके साथ-साथ महिला सुरक्षा हेतु पिंक बूथ की स्थापना, थानों में वीडियो वॉल्स की शुरूआत, त्वरित रिस्पॉन्स के लिए मॉडर्न वाहनों का समावेश, और जेवर एयरपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भागीदारी ने नोएडा पुलिस को पूरे राज्य में एक मॉडल फोर्स के रूप में स्थापित किया है।

त्तर प्रदेश पुलिस आज एक नए युग में प्रवेश कर चुकी: डीजीपी 

डीजीपी द्वारा पुलिस बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में दिये गये सहयोग के लिए याकोहामा समूह का हृदय से धन्यवाद देते हुए अन्य कॉर्पोरेट समूहों, औद्योगिक संस्थानों और स्टार्टअप्स से भी आह्वान किया कि वे आगे आएँ और पुलिसिंग को सहयोग देकर राज्य की सुरक्षा एवं सुशासन में भागीदार बनें। साथ ही यह भी कहा गया कि पुलिस अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और उद्योग दोनों की साझा जिम्मेदारी बन चुकी है। 

लिस कमिश्नर को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए हार्दिक बधाई दी 

अंत में गौतमबुद्ध नगर पुलिस के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशेष रूप से पुलिस कमिश्नर को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए हार्दिक बधाई दी गयी तथा कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है- जहाँ संवेदनशीलता के साथ सख्ती है, तकनीक के साथ मानवीय दृष्टिकोण है, और परंपरा के साथ नवाचार है एवं कहा कि हम सभी को मिलकर एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना है जो सुरक्षित हो, सशक्त हो और समाज के हर वर्ग को सुरक्षा का भरोसा दे।



परिंदे संस्था से आए बच्चों से आत्मीय भेंट की

पुलिस महानिदेशक यूपी  द्वारा कार्यक्रम के दौरान नन्हें परिंदे संस्था से आए बच्चों से आत्मीय भेंट की गई। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही, उन्हें उपहार भी प्रदान किए गए, पुलिस महानिदेशक ने समाज में ऐसे संस्थानों की भूमिका की सराहना की और समाज के सभी वर्गों को जरूरतमंद बच्चों के कल्याण में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया गया।

सराहनीय कार्य करने वालों को डीजीपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित 

कार्यक्रम के पश्चात में पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा डीजीपी,  सांसद, गौतमबुद्धनगर, विधायक दादरी और जेवर, सीईओ ग्रेटर नोएडा, सीईओ नोएडा, डीएम गौतमबुद्धनगर, यामाहा मोटर ग्रुप के कॉर्पोरेट निदेशक को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीजीपी द्वारा पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कार्मिको की सराहना करते हुए उन्हे पुरस्कार / प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीईओ ग्रेटर नोएडा, सीईओ नोएडा, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर, यामाहा मोटर ग्रुप के कॉर्पोरेट निदेशक सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहें।

प्रदेशभर में अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान शुरू




अभियान के पहले दिन मंगलवार को ही प्रदेश में 915 ई-रिक्शा सीज और 3035 का हुआ चालान

- गाजियाबाद संभाग में 381, आगरा में 363, लखनऊ में 200 और झांसी में 199 ई-रिक्शा पर हुई कार्रवाई



लखनऊ।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार से पूरे प्रदेश में अनधिकृत ई-रिक्शा व ऑटो के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान की सफलता के लिए परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने समस्त पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान को पत्र लिखा था। अभियान के पहले दिन मंगलवार को प्रदेश में 915 ई-रिक्शा सीज और 3035 का चालान किया गया। 
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभियान मंगलवार से प्रारंभ हुआ। इसके पहले दिन 915 ई-रिक्शा सीज और 3035 का चालान हुआ। उन्होंने बताया कि मंगलवार को मुख्यालय से इसकी मॉनिटरिंग हुई। 30 अप्रैल तक चलने वाले अभियान की नियमित मॉनिटरिंग भी होती रहेगी। इस अभियान में मुख्यालय के साथ जनपद स्तर के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। 
अभियान के नोडल अधिकारी (अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन) संजय सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम 5 बजे तक गाजियाबाद संभाग में 381, आगरा संभाग में 363, लखनऊ में 200, झांसी में 199, सहारनपुर में 171, मीरजापुर में 165, वाराणसी में 164 व प्रयागराज में 136 ई-रिक्शा पर कार्रवाई हुई।