सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति पर केन्द्र को घेरा, बोलीं- शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद होनी चाहिए
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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत की शिक्षा नीति को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि बीते एक दशक में सरकार ने केवल अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश की है। शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायीकरण किया गया है।
अंग्रेजी अखबार ‘द हिंदू’ में लिखे लेख में सोनिया गांधी ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ‘3 सी’ एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और इसके जरिए शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकीकरण करती है। सोनिया ने केंद्र पर संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों से बाहर रखकर शिक्षा के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है।
राज्य सरकारों पर दबाव बनाया जाना शर्मनाक
सोनिया गांधी ने कहा कि 2019 से शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े बड़े बदलावों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों से एक बार भी बात नहीं की, जबकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बनाया जाना और फंड रोकना शर्मनाक बात है।
शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने इस लेख में 89000 स्कूल के बंद होने, बीजेपी-आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती जैसे मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति बेहद उदासीन है। इसमें शिक्षा प्रणाली को जनसेवा की भावना से वंचित रखा गया और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यूजीसी नियमों के नए मसौदे में राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय में भी कुलपति की नियुक्ति से राज्यों को बाहर कर राज्यपाल के ज़रिए केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है जो संघवाद पर बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद होनी चाहिए।
Mar 31 2025, 14:19