खून से सीएम और मंत्रियों को लिखा पत्र, बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने न्याय की लगाई गुहार
रायपुर- प्रदेशभर के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. 97 दिनों से लगातार शांतिपूर्ण एवं नए तरीके से अपना विरोध दर्ज करने के बाद हताश और निराश होकर बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने आज मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को अपने खून से हस्तलिखित निवेदन पत्र लिखा और न्याय की गुहार लगाई.
इस ऐतिहासिक विरोध कार्यक्रम में हजारों शिक्षकों ने एक साथ धरना स्थल पर अपने अधिकारों, सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर सरकार से अंतिम अपील की. शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि वे केवल न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार के पास संवैधानिक रूप से इन्हें समायोजित करने का पूरा अधिकार है. बर्खास्त सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए यदि सरकार जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो शिक्षक अपने आंदोलन को और अधिक उग्र रूप देने के लिए बाध्य होंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि शिक्षकों के भविष्य को बचाने के लिए त्वरित निर्णय लिया जाए और समायोजन की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाए. हमारा संघर्ष न्याय के लिए है. जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने कहा, नौकरी के बदले नौकरी चाहिए. हमें समायोजन किया जाए. इसमें हमारी क्या गलती है. भर्ती प्रक्रिया राजपत्र में प्रकाशित हुआ. जो नियम क़ानून बने उसके आधार पर हम लोगों ने परीक्षा दी. परीक्षा पास होकर अच्छे अंक लाए तब जाके नौकरी मिली थी. जब भर्ती लेने वाले दोषी नहीं है तो हम कैसे दोषी हो गए ? सरकार की ओर से गठित कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आई है. जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक यहां से नहीं उठेंगे.
मानसिक रूप से हो चुके हैं परेशान
बर्खास्त शिक्षकों ने कहा, 15 महीनों तक हमने नौकरी की है. चुनाव में भी ड्यूटी लगाया गया था. नौकरी से निकाले जाने से आज मानसिक आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं. समाज में तंज कसा जा रहा है. हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या परीक्षा देना हमारी गलती थी ? परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाना क्या हमारी गलती थी ? जब तक हमें समायोजन नहीं किया जाएगा, हमारी नौकरी हमें नहीं लौटाई जाएगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा.

विनियोग विधेयक पर चर्चा, भूपेश बघेल ने कहा- लोग आज चिंतित हैं कि इस प्रदेश का क्या होगा?, MLA अजय चंद्राकर बोले-
रायपुर-  विधानसभा में गुरुवार को विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग-अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ तीखा हमला किया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मोर्चा संभालते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ में किसी भी आदमी को नग्न प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा.
विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा के फायरब्रांड विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है. जीएसडीपी को दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य है. पिछली सरकार पांच साल में बेरोजगारी की परिभाषा तय नहीं कर पाई थी. प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 62 हज़ार रुपए हुई है. राजस्व वृद्धि 13.8 फीसदी अनुमानित है, जो पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा है. 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में 9.7 फीसदी की वृद्धि हुई है.
उन्होंने कहा कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है. सामाजिक सुरक्षा, पेंशन पर ध्यान दिया जाना है. विभागों में बजट में वृद्धि की गई है. बजट प्रबंधन में छत्तीसगढ़ को दिल्ली से 4 हज़ार 400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया है. 5.62 लाख भूमिहीन लोगों को दस हज़ार रुपए वार्षिक की राशि दी जाएगी. पहली किस्त दे दी गई है.
नई औद्योगिक नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है. यह सेक्टर दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है. कुपोषण की दर घटाने में पिछली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया. बस्तर ओलंपिक का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में किया था. अब बस्तर में बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है.
मार्च 26 में नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य है. एक साल में तीन सौ नक्सली मारे गए. एक हज़ार नक्सलियों ने सरेंडर किया. राज्य बनने के बाद जब गीदम में नक्सली हमला हुआ तब थाने को लूटकर नारा लगाया गया था ‘अजीत जोगी जिंदाबाद’. अब कांग्रेस बताए कि नक्सलियों से क्या रिश्ता है?
पीएससी घोटाले का जिक्र करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि टामन सोनवानी के साला-साली का नाम भी पीएससी घोटाले में आ गया. सोनवानी के दोस्तों का भी नाम आ गया. टामन सोनवानी के खिलाफ सचिव स्तरीय जांच थी जिसे खत्म किया गया. यह आरोप है. बाद में उसने राज्य के सैकड़ों युवाओं का सपना तोड़ा गया. ऐसे लोग अब कह रहे हैं कि बजट क्यों दिया जाए.
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बयान दिया कि अगला चुनाव टी इस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा. न जाने कौन सी दहशत में आ गए कि अगले दिन अपना बयान बदल दिया. दरअसल, कांग्रेस हार से उबर नहीं पाई है. ये बजट तक पहुँचे ही नहीं हैं. मेरा दल, मेरे नेता बेसब्री से इतंजार कर रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट में वह कोर्ट कब जाएँगे?
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस पर कहा कि हम कोर्ट भी जाएँगे. प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे. अब तक मैंने ये नहीं कहा है कि आपके परिवार का नाम भी आ रहा है. इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि अब कानून का राज इस प्रदेश में चलेगा. किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता नहीं चलेगी.
उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का बयान आया है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा है. मैं उनका नाम जानता हूं, तो भूपेश बघेल भी जानते होंगे. 2019 से 2022 तक 519 किसानों ने आत्महत्या की थी. उनके ही क्षेत्र पाटन में एक किसान परिवार में पांच लोगों ने आत्महत्या कर लिया था. पिछली सरकार में कृषि भूमि का रकबा घट गया. सिंचाई क्षमता में कमी आई. किसान मरते रहे आप लोग क्या करते रहे. शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई.
अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी आदमी को अब नग्न प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा. लोगों का जीवन सुगम नहीं था. अब ये बजट लोगों के जीवन को सुगम करेगा, इसलिए ही सरकार सुशासन एवं अभिसरण नाम का 58 वाँ विभाग बनाया गया है. हम बजट लेंगे, क्योंकि जनता का जनादेश हमारे पास है. नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना शुरू की गई थी, लेकिन एक रुपए भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया था. केंद्रीय फण्ड से एक हज़ार करोड़ रुपए डायवर्ट किए गए थे.
उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि पिछली सरकार में बिजली उत्पादन में कमी आई थी. बोधघाट परियोजना को लेकर कहा गया था कि हम बनायेंगे. हम कहते थे, नहीं बन सकती. उसका क्या हुआ? बलौदाबाजार में किस समाज का कार्यक्रम था. मंच पर किन लोगों को जाना चाहिए था. किसने फंडिंग की थी? अब जेल के भीतर गए हैं तो निर्दोष कहा जा रहा है. अपराधियों के साथ राजनीति करना छत्तीसगढ़ की फितरत नहीं रही है. जो लोग प्रशासन में काम करते थे, और जेल में हैं, देश की सर्वोच्च अदालत भी उन्हें बाहर आने नहीं दे रही है.
इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले बजट में ही 50 फीसदी से भी कम खर्च किया गया है. आपको बजट क्यों चाहिए? इस साल बजट का आकार बस बढ़ गया है. इस बजट पर न मंत्रियों को विश्वास है और न ही अधिकारियों को. क्यूंकि ये बजट सिर्फ आकार बढ़ाने वाला है. खर्च तो होगा नहीं. कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है. सरकार को आख़िर बजट क्यों दिया जाए. जब कुछ करना नहीं है.
उन्होंने कहा कि कचरू साहू के मामले में कह दिया गया कि आत्महत्या नहीं है. जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा पोस्टमार्टम हुई तब स्पष्ट हुआ कि हत्या है. दोषी एसपी पर क्या कार्रवाई हुई? देश के इतिहास में पहली बार कलेक्ट्रेट-एसपी कार्यालय जला दिया गया. कलेक्ट्रेट जलने के बाद दो दिनों तक मलबा हटाने वाले मजदूर की ही गिरफ्तारी कर दी गई. ये कहते हुए कि उसका मोबाइल लोकेशन घटना स्थल पर मिल रहा है. जब कलेक्ट्रेट-एसपी कार्यालय जला दिया जा रहा है तो फिर सरकार को किस बात के लिए पैसा दिया जाए.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में विकास का एक काम भी नहीं हुआ है. विधायक तरस गए हैं कि उनके इलाक़ों में कम से कम एक ईट तो रख दी जाए. मुख्यमंत्री के शपथ लेने के पहले ही जंगल काटना शुरू हो गया. ये कौन सी अदृश्य शक्ति है. कोयले को लेकर हम पर 25 रुपए लेने का आरोप लगाया. सरकार में आ गए हैं. एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई. अब बाजार में चर्चा है कि 50 रुपए लिया जा रहा है.
भूपेश बघेल ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में लोग चिंतित है कि इस प्रदेश का क्या होगा? बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठते थे. इस बात की चिंता करते थे कि प्रदेश का क्या होगा? प्रधानमंत्री आ रहे हैं. सीपत में पॉवर प्लांट का शिलान्यास करने वाले हैं. राज्य में बीस हज़ार मेगावाट के प्लांट शुरू होने वाले हैं. सिर्फ एससीईएल का कोयला काफ़ी नहीं होगा. नए खदान शुरू करने होंगे. जंगल में रहने वाले आदिवासी बेदख़ल होंगे.
उन्होंने कहा कि इतने पॉवर प्लांट लगेंगे तो यहाँ की भूमिगत जल की स्थिति क्या होगी. पूरे प्रदेश का तापमान बढ़ जाएगा. पॉवर प्लांट से निकलने वाले राखड़ का डिस्पोजल नहीं हो रहा है. यहाँ में खेत पानी की स्थिति कैसी होगी? यह बंजर हो जाएगा. जंगलों के उजड़ने का सबसे ज्यादा नुक़सान किसका होगा? सिर्फ आदिवासियों का. आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया गया है. सिर्फ़ ये बताने में लिए कि हमने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है.
भूपेश बघेल ने कहा कि ये स्थिति चिंताजनक है. राज्य की प्राकृतिक संपदा हमे अपनी पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना चाहिए. प्रदेश में जो अदृश्य शक्ति काम कर रही है. ये बेहद चिंताजनक है. मंत्री तो मंत्री अधिकारी कह रहे हैं कि दिल्ली से फ़ोन आएगा तो काम होगा. एक नंबर, दो नंबर से बात करा दो. काम हो जाएगा. राज्य के किसी मंत्री के कहने पर कोई काम नहीं होता. पिछली सरकार की योजनाओं से सरकार बाहर नहीं निकल पा रही है.
उन्होंने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्थिति क्या है? 40 लाख मीट्रिक टन धान की बाज़ार में नीलामी की जा रही है. जब 3100 रुपए देने का फ़ैसला लिया गया है तो भारत सरकार की ज़िम्मेदारी है कि पूरा चावल ले. हमारी सरकार में वक्त नियम कुछ और था और आज नियम बदल दिया गया है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सदन में महानदी जल विवाद पर चर्चा हुई थी. महानदी जोड़ने की बात ओडिशा सरकार की आपत्ति की वजह से धरी की धरी रह गई. अब तो ओडिशा में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है. ऐसे में अब इस विवाद को समाप्त कर लिया जाना चाहिए. यदि नहीं कर पाए तो ये आपकी नाकाबिलियत है.
भूपेश बघेल ने कहा कि धान के मुद्दे पर हम आपसे साथ प्रधानमंत्री के पास चलेंगे. पूरा सदन चलेगा. 40 लाख मीट्रिक टन चावल बाजार में बेचने से साढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपए का नुक़सान होगा. यदि आज आप लड़ेंगे तो आगे नतीजे आयेंगे. दलगत भावना से ऊपर उठकर हम काम करेंगे.

नक्सलियों के साथ लखमा का कनेक्शन निकालने पर भड़के बैज, कहा –
रायपुर- ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नक्सलियों के साथ कनेक्शन निकाला है. इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज भड़क उठे. उन्होंने बदले की भावना से आदिवासी नेताओं को टारगेट करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है. बैज ने कहा, शराब से पेट नहीं भरा तो भाजपा नक्सलियों से कनेक्शन खोज रही. ईडी के बाद Eow की एंट्री हुई है, ताकि उन्हें बेल न मिले.
कुंभ नहीं जाने को लेकर कांग्रेस की बैठक में चर्चा पर सियासत शुरू हो गई है. गृह मंत्री विजय शर्मा के बयानों का पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए गृहमंत्री को दूसरों को आईना दिखाने के बजाय अपना विभाग संभालने की हिदायत दी. बैज ने बिहार में बेची गई बच्चियों के लिए प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगने की बात कही. उन्होंने कहा, बीजेपी मुद्दों से भटका रही. गृह मंत्री यदि खुद को ओपी चौधरी से ज्यादा ज्ञानी समझते हैं तो पहले अपना विभाग संभालें.

मुख्यमंत्री को दीपक बैज ने बताया मिट्‌ठू
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मिट्‌ठू बताते हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सीएम तोते की तरह अधिकारियों की स्क्रिप्ट रटकर बोलते हैं. बस्तर पंडुम मनाने को लेकर बैज ने कहा, सीएम बस्तर में पंडुम मना रहे. क्या सीएम को पता नहीं पंडुम क्या है? सिर्फ़ अधिकारियों की दी गई स्क्रिप्ट तोते की तरह पढ़ देते हैं.

नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक युद्ध : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा- 2026 तक नक्सलवाद का संपूर्ण खात्मा सुनिश्चित
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के समूल उन्मूलन की दिशा में निर्णायक अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है. सुरक्षाबलों ने बीजापुर-गंगालूर और कांकेर-नारायणपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 नक्सलियों को मार गिराया. इनमें 26 नक्सली बीजापुर-गंगालूर में और 4 नक्सली कांकेर-नारायणपुर में ढेर हुए.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस सफलता को नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि सुरक्षाबलों की वीरता और अदम्य साहस को नमन है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूती से जारी है. यह संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा, जब तक प्रदेश पूरी तरह से नक्सलमुक्त नहीं हो जाता.
मुख्यमंत्री साय ने इस ऑपरेशन के दौरान डीआरजी के एक जवान की शहादत को नमन करते हुए कहा कि हमारे वीर जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा. उन्होंने छत्तीसगढ़ को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. उनका यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा.
2026 तक नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन – संकल्प की ओर तेजी से अग्रसर
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के संपूर्ण खात्मे के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सुरक्षाबलों की यह सफलता इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प पूरा होगा. प्रदेश का हर नागरिक भयमुक्त जीवन जिएगा. नक्सलवाद की अंतिम घड़ी आ चुकी है.
छत्तीसगढ़ में निर्णायक कार्रवाई का दौर जारी
प्रदेश में सुरक्षाबलों की लगातार सफल कार्रवाइयों से यह स्पष्ट हो चुका है कि नक्सलवाद का अंत अब निकट है. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम केवल नक्सली गतिविधियों को रोकने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्थायी शांति और विकास को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को सुरक्षित, भयमुक्त और समृद्ध जीवन देना हमारा लक्ष्य है.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार और सुरक्षाबल मिलकर निर्णायक युद्ध लड़ रहे हैं. यह केवल एक सुरक्षा अभियान नहीं, बल्कि एक नई, शांतिपूर्ण और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला रखने की मुहिम है. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह निर्णायक युद्ध तब तक जारी रहेगा, जब तक छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सलमुक्त नहीं हो जाता. सुरक्षाबलों की यह वीरता प्रदेश को नक्सलवाद के अंधकार से निकालकर स्थायी शांति और विकास के पथ पर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी.

छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पारित: वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले, GATI के इस बजट में पिछली सरकार के गड्ढों को पाटने का भी काम हम कर रहे
रायपुर-   छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक सदन में पारित हुआ. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि सुशासन की वजह से हम गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं. धान ख़रीदी, महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना, भूमिहीन कृषक मजदूरों को देने वाली राशि की वजह से तीस हजार करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर बढ़ा है. इसके बाद भी हमारी सरकार सुशासन के बूते सभी लक्ष्य पूरे कर रही है. पिछली सरकार के गड्ढों को पाटने में हमें GATI के इस बजट में 12 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं.
ओपी चौधरी ने कहा, 3 अप्रैल 2021 को सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पर 22 जवान शहीद हो गए थे, उस दिन टीवी पर माओवादी हमले में जवानों की शहादत की न्यूज चल रही थी और असम के गुवाहाटी में भूपेश बघेल हंसते हुए रोड शो कर रहे थे. आज नक्सलवाद पर कठोर प्रहार हो रहा है. आज ही 22 माओवादियों के शव प्राप्त हुए हैं. यह संख्या 30 तक पहुंच सकती है. इस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच मैं कहना चाहता हूं कि इससे माओवादियों के खिलाफ हमारे संघर्ष पर दुष्प्रभाव पड़ता है. ये वो लोग हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे.
आदिवासी विरोधी है कांग्रेस : ओपी चौधरी
चौधरी ने कहा, आज एक आदिवासी बेटे को राज्य ने मुख्यमंत्री के रूप में पाया है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सहन नहीं होता. आजादी के बाद 56 सालों के इतिहास में कांग्रेस ने किसी आदिवासी को देश में सर्वोच्च पद पर नहीं बिठाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिलता है तो पहले दलित को और बाद में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाते हैं. इटली की महारानी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहकर अपमानित किया है. इससे साफ तौर पर झलकता है कि आदिवासी महिला का अपमान कांग्रेस कैसे करती है. इनकी नेता देश के सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहती हैं.
‘छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे’वित्त मंत्री ने कहा, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हैं, उसी दिशा में छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ रहा है. अपनी आजादी के बाद साउथ कोरिया के लोग डेवलपमेंट देखने भारत आए थे. उनका जनसंख्या घनत्व भारत देश से भी ज्यादा है. आजादी के वक्त भारत से भी ख़राब स्थिति थी. उनकी लीडरशिप मजबूत थी. वहाँ पार्क नाम का प्रेसिडेंट हुआ, जिसने विजन के साथ काम किया. 1945 के बाद से अब तक साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था एक लाख गुना बढ़ गई है. देश और दुनिया में साउथ कोरिया जैसे उदाहरण हैं. आज से 20-30 साल बाद जब भारत के विकसित राष्ट्र का ऐलान किया जाएगा तब कोरोना काल में नरेंद्र मोदी की उठाए गए कदम को याद किया जाएगा.
‘1970 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था पर गरीबी नहीं हटी’
ओपी चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014-2024 तक देश की अर्थव्यवथा ने छलांग लगाई है. 2004 में भारत दसवें नंबर पर था. आज भारत की अर्थव्यवस्था पांचवे नंबर पर आ गया है. प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि तीसरे कार्यकाल में यह अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगी. विजन डाक्यूमेंट बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं. जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा हम विकास नहीं कर सकते. अमित शाह के नेतृत्व में जब यह निर्णय लिया जाता है कि देश से नक्सलवाद खत्म करना है तो भाजपा की सरकार तारीख़ भी तय करती है. 1970 में कांग्रेस ने ग़रीबी हटाओ का नारा दिया था. गरीबी हटी नहीं. गुजरात मॉडल का जवाब देश की जनता लगातार देती आई है. देश ने नरेंद्र मोदी पर तीन बार भरोसा दिखाया है. गुजरात में 27 साल की सरकार के बाद भी जब चुनाव होता है तब जनता भाजपा को चुनती है. कांग्रेस को केवल 17 सीटें मिली हैं.
कांग्रेस के गरीब विरोधी होने का बड़ा उदाहरण आवास योजना : ओपी चौधरी
चौधरी ने कहा, नरेंद्र मोदी को जनता ने लगातार 24 सालों तक चुना है. कांग्रेस के ग़रीब विरोधी होने का बड़ा उदाहरण आवास योजना है, जिसे लगातार पांच साल तक सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने छिन रखा था. 2002 से 2015 तक कुल पांच लाख 39 हज़ार इंदिरा आवास बनाया गया था. आज दो तीन सालों में हम 18 लाख आवास बनाने जा रहे हैं. गरीबों से आवास छीनने वाले लोगों को आज सच्चाई सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए. 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण की सूची में 6 लाख 99 हज़ार मकान स्वीकृत थे. जो अपूर्ण आवास थे उसमें 2 लाख 46 आवास थे. मुख्यमंत्री आवास के नाम पर शुरू की गई योजना में 47 हज़ार 90 आवास की एक किस्त ही दी थी. इन सबको जोड़ दें तो 18 लाख से ज्यादा आवास होते हैं. जब हम विपक्ष में थे तब हमने 18 लाख आवास बनाने का संकल्प लिया था. सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में आवास बनाने का पहला फैसला लिया गया था.
‘कांग्रेस ने महिलाओं को 502 देने का वादा किया पर एक रुपए नहीं दिया’
वित्त मंत्री चौधरी ने आगे कहा, हमने एक साल में ही किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि 13 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिया है. इस साल धान खरीदी के अंतर की राशि हमने किसानों को भेज दिया है. सवा साल के कार्यकाल में किसानों के खाते में एक लाख करोड़ रुपए अंतरित करने का काम किया है. महतारी वंदन योजना की बात होती है तब विपक्ष के लोग तरह तरह की बात करते हैं. 2018 के जन घोषणा पत्र में महिलाओं को पांच सौ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन पांच साल की सरकार में पांच रुपए भी कांग्रेस ने नहीं दिया. महतारी वंदन योजना के तहत हम 70 लाख माताओं के खातों में राशि भेज रहे हैं. माताओं को जिन्होंने पाँच रुपए तक नहीं दिया उन्हें सवाल उठाने का नैतिक अधिकार भी नहीं है.
‘पूरे देश में बेस्ट थ्री परफार्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ शामिल’
चौधरी ने कहा, आज भारत के युवाओं की माँग पूरी दुनिया में बढ़ रही है. जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कहा है कि एक लाख भारतीय की ज़रूरत जर्मनी में है. छत्तीसगढ़ में युवाओं को बेहतर अवसर मिले, इसके प्रावधान इस बजट में किए गए हैं. युवाओं के स्किल डेवलप के लिए बजट में सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सरकारी नौकरी में पिछली सरकार ने जितनी भर्ती की है उससे कहीं ज्यादा भर्ती हमारी सरकार करने वाली है. गरीब, गुवा, अन्नदाता के सपने को साकार करना है तो आर्थिक नीति की जरूरत है. हमने गति की अवधारणा पर इस बजट को फोकस किया है. तीव्र आर्थिक विकास होगा, बेहतर गवर्नेंस होगा तो रिवेन्यू अपने आप बढ़ेगा. जीएसटी ग्रोथ की दृष्टि से पूरे देश में बेस्ट थ्री परफार्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ शामिल है.
‘पिछली सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं से किया धोखा’
वित्त मंत्री ने कहा, सुशासन की वजह से हम गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं. धान ख़रीदी, महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना, भूमिहीन कृषक मजदूरो को देने वाली राशि की वजह से तीस हज़ार करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर बढ़ा है. इसके बाद भी हमारी सरकार सुशासन के बुते सभी लक्ष्य पूरे कर रही है. पिछली सरकार के गड्ढों को पाटने में हमें इस बजट में 12 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं. पिछली सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं से धोखा किया. जन घोषणा पत्र में कहा था कि दस लाख युवाओं को 25 सौ रुपए देंगे. पाँच सालों में 12 हज़ार करोड़ का बजटीय प्रावधान होता है, लेकिन पाँच सालों में बेरोजगारी भत्ते के नाम पर केवल 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था.
‘धान खरीदी पर कांग्रेस सरकार ने सदन को किया गुमराह’
चौधरी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने धान खरीदी पर सदन को गुमराह किया है. केंद्रीय पूल के चावल का कोटा 2018-19 में 28 लाख मीट्रिक टन था. 2022-2023 में इसे बढ़ाकर 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया था. पिछली सरकार धान खरीदी केंद्र सरकार की वजह से ही कर पाई. बजट के ज़रिए हम दस नई योजनाएं, 20 नए संस्थान और 30 बड़े सुधार कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं. अंदरूनी इलाकों में बस चलाने के लिए मुख्यमंत्री बस योजना हम शुरू कर रहे हैं. नदियों को जोड़ने, स्टेट कैपिटल योजना, मेट्रो के लिए सर्वे जैसे प्रावधान भी इस बजट में किए गए हैं. फ़ाइलों को डिजिटल तरीके से निपटान किया जाना शुरू किया जा चुका है. ऋण का कैलकुलेशन जीएसडीपी के रेशियो में होता है. यह 25 फ़ीसदी में नीचे होना चाहिए. हम 19 फ़ीसदी पर हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू में कह दिया है कि उनके पास तनख़्वाह देने तक के पैसे नहीं है.
ओपी चौधरी ने कहा, नेता-प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सदन में सीबीआई जांच की मांग करती है और पार्टी कार्यालय में सीबीआई सहित सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन की बात कहती है. यह दोहरी राजनीति नहीं चलेगी. इसका जवाब नेता-प्रतिपक्ष को देना चाहिए. उन्होंने कहा, सदस्यों की ओर से जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं उसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे. आगामी अनुपूरक में उसे शामिल करेंगे.
बीएड वालों को नौकरी से हटाया, उनकी तरफ भी ध्यान दें : नेता प्रतिपक्ष
विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि वित्त मंत्री जांजगीर में कलेक्टर हुआ करते थे. मुझे पता चला था कि रायगढ़ के खरसिया से हैं तो मुझे बेहद खुशी हुई थी कि एक गंवाइयां आ गया. उस वक्त आप नए बच्चों को सैनिक बनाने भेजा करते थे, लेकिन आज कई बच्चे हैं जो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ओर भी ध्यान दे दें. बीएड के बच्चे जिन्हें नौकरी से हटा दिया उनकी तरफ भी ध्यान दे दें. मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री वित्त विभाग की असलियत से दूर जाकर बात कर रहे थे. जितनी राशि बजट में स्वीकृत की गई है उसे धरातल में आने में कितना वक्त लगेगा. इसका हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं.
महंत ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन में चार सौ करोड़ का प्रावधान किया है. पिछले वर्ष दो सौ करोड़ का प्रावधान किया था. दिसंबर तक एक रुपए भी खर्च नहीं किया था. इसका अर्थ क्या होता है. 147 करोड़ रुपए जो खर्च किया जा रहा है ये 2023-24 की बची हुई राशि है. नालंदा परिसर के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया था. पिछला पैसा ही खर्च नहीं हुआ है. फ़ूड पार्क की स्थापना के लिए 17 करोड़ का प्रावधान किया था, सिर्फ 45 फ़ीसदी खर्च हुआ है. सहकारी गोदाम के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया था. एक रुपए भी खर्च नहीं हुआ है. महिला बाल विकास में 146 करोड़ रुपए केंद्र परिवर्तित राशि है, जिसे खर्च नहीं किया गया.
‘उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन, 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कैसे हुआ?’
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सरकार के 14 महीने निकल गए. कुछ तो उदाहरण प्रस्तुत करें. पांच साल में क्या किया, सिर्फ़ यही कहते रहे. 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को क्या विधानसभा के पटल पर रखा है? यहां बैठे बहुत कम लोग बचेंगे 2047 तक. इसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए. छत्तीसगढ़ के जंगल वन हमारी संपदा है. इसे बचाकर रखना बड़ी बात होगी. जब धान का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन हुआ है तो फिर ख़रीदी 149 लाख मीट्रिक टन कैसे हो गया? हम शंका तो कर सकते हैं कि ये बाक़ी धान कहाँ का है ? पंजीकृत श्रमिकों का नाम मनरेगा से काट दिया गया है. गरीबों का रोजगार छीन रहे हैं. आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 17.9 था, जो इस साल घटकर 16 फीसदी रह गया है. सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी 10.43 था, जो अब घटकर 8.5 हो गया है. उद्योग में 10.1 फीसदी था, जो घटकर 9 फ़ीसदी हो गया है.
‘किसके कहने पर शक्कर कारखाने बंद करने की साजिश हो रही’
चरणदास महंत ने कहा, एक तरफ किसानों के आप हिमायती हैं और किसानों की ऋणमाफी योजना बंद कर दी. किसानों का ऋण वितरण कम कर दिया है. इस साल पूंजीगत व्यय में 18 फीसदी की है. ये अच्छी बात है, लेकिन पिछले वर्ष जो राशि रखी गई थी उसे खर्च क्यों नहीं किया गया. नक्सलियों के खिलाफ जवान बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं. ये अच्छी बात है, लेकिन पिछले साल 64 आम नागरिक भी मारे गए हैं. राज्य में शक्कर कारखाने बंद करने की साजिश हो रही है. जो लोग साज़िश रच रहे हैं ये किसके कहने पर हो रहा है. इसमें सरकार की नियत साफ नहीं है. इसकी गति को गुजरात की ओर बढ़ा रहे हैं कि वहां के व्यापारी आए और यहां की मिलों को ले लें. यदि ऐसा है तो यह गलत बात है.
महंत ने कहा, पिछली सरकार ने 70 हजार करोड़ का ऋण लिया है. जीएसटी की राशि से घटा भी दे तो 43 हजार करोड़ रुपए होता है. इतनी बड़ी राशि ऋण में लेने का क्या हश्र होगा. वित्त मंत्री इसे समझे. हमारी सरकार के शराब का जिक्र बार-बार करते हैं. अब सूखे नशे बढ़ गए हैं. पुलिस वाले नशा करने वाले को कितना भी मारे उसे पता नहीं चलता. इस नशे के बाद चाकू गोद गोद कर नशेड़ी दूसरों को मारता है. बेटा बाप को मार रहा है. लड़कियों की राह चलते इज्जत लूटी जा रही है. तंत्र को एआई से जोड़िये. कोई तांत्रिक है तो उसे लगाइए. उन्होंने कहा, हसदेव जंगल के पेड़ कट गए. कोयला भी निकलने लग गया है. मिनी माता बांगो में पानी कम हो गया है. रबी की फसलों के लिए पानी लेने पर कलेक्टर ने रोक लगा दिया है. पानी लेने पर कार्यवाही करने की धमकी दी गई है.
भारतमाला सड़क परियोजना सीबीआई जाचं हो : चरणदास महंतचरणदास महंत ने कहा, भारतमाला सड़क परियोजना पर मैं आज भी सीबीआई जांच की मांग करता हूं. सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए. मैं इस विषय पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा. कोर्ट भी जाऊंगा. मुझे सीबीआई पर भरोसा है. आप भी सदन में जांच की घोषणा कर दीजिए. उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार में 43 हजार करोड़ का ऋण 5 साल में लिया गया. रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान 41 हजार करोड़ का ऋण लिया. कुल ऋण 84 करोड़ हुआ था. विष्णुदेव साय सरकार में 34 हजार करोड़ का ऋण एक साल में लिया गया.

रायपुर नगर निगम की नवनियुक्त MIC की पहली बैठक, शहर के विकास के लिए सभी वार्डों में होगी अर्बन प्लानिंग कंसल्टेंट की नियुक्ति
रायपुर- नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में महात्मा गांधी सदन के सभाकक्ष में नगर निगम परिषद (एमआईसी) की पहली बैठक आयोजित की गई. बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, नवनियुक्त एमआईसी सदस्य और सभी विभागों के प्रभारी उपस्थित रहे.
बैठक में निगम के वित्त लेखा और अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान एवं 2024-25 के पुनरीक्षित बजट पर चर्चा की गई. सर्वसम्मति से बजट अनुमोदन की सिफारिश करते हुए इसे सामान्य सभा में विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.
225.71 करोड़ के म्युनिसिपल बांड पर चर्चा
एमआईसी ने 225.71 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड जारी करने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव पर विचार किया और आवश्यक निर्देश दिए.
नगर निगम के लोककर्म विभाग द्वारा प्रस्तावित 70 वार्डों के लिए वार्ड एक्शन प्लान तैयार करने हेतु अर्बन प्लानिंग कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए आरएफटी (रिक्वेस्ट फॉर टेंडर) की स्वीकृति पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए.
पॉलीथिन प्रतिबंध पर सख्ती के निर्देश
महापौर मीनल चौबे ने रायपुर में पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर प्रतिबंधित पॉलीथिन पर प्रभावी रोक लगाने और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने नागरिकों को कपड़े, जूट, कांच एवं अन्य पर्यावरण-अनुकूल सामग्री के उपयोग के लिए प्रेरित करने का सुझाव दिया.
पहली बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा
इस पहली बैठक में रायपुर नगर निगम के बजट, म्युनिसिपल बांड, वार्ड एक्शन प्लान और पर्यावरण सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे शहर के विकास को गति मिलेगी.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुरक्षा बलों को दी बधाई, कहा – 2026 तक नक्सलवाद होगा समाप्त
रायपुर-  बस्तर क्षेत्र में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में 22 नक्सलियों के मारे जाने पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद देश और छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 2026 तक राज्य से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा।
उन्होंने कहा, "मैं कामना करता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा होगा, राज्य में शांति स्थापित होगी और विकास की गति तेज होगी।"
सांसद श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि बस्तर क्षेत्र में रेलवे और सड़क मार्ग के विस्तार से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होकर समृद्धि की ओर अग्रसर होगा।

राज्य में सरकारी योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हो रही कार्यशाला, नीति आयोग के विशेषज्ञ दे रहे प्रशिक्षण
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में शासन की प्रभावशीलता और योजनाओं की दक्षता को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग एवं नीति आयोग (भारत सरकार) के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (डीएमईओ) के सहयोग से "मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह दो दिवसीय कार्यशाला 20 और 21 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आधुनिक निगरानी और मूल्यांकन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस कार्यशाला का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पारदर्शी, प्रभावी और डेटा-आधारित निगरानी सुनिश्चित करना तथा नीति निर्माण को अधिक परिणामोन्मुखी बनाना है।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति 
कार्यशाला में प्रमुख रूप से नीति आयोग, भारत सरकार की महानिदेशक निधि छिब्बर, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेंद्र तिवारी, राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम, योजना विभाग के सचिव अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग की सदस्य सचिव डॉ. नीतू गोरडिया तथा डीएमईओ, नीति आयोग के निदेशक अबिनाश दास और देवी प्रसाद भुक्या उपस्थित रहे।
इस कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जिनमें सुशासन एवं अभिसरण विभाग, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, खाद्य विभाग, नगरीय प्रशासन और योजना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने पर फोकस
डीएमईओ की विशेषज्ञ टीम ने सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के आधुनिक तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों को डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर प्रशिक्षित किया गया।
डीएमईओ के प्रशिक्षकों ने डेटा गवर्नेंस, गुणवत्ता संकेतक (Quality Indicators), परिणाम-आधारित निगरानी (Output-Outcome Based Monitoring) और मूल्यांकन प्रणाली जैसे विषयों पर सत्र लिए। उन्होंने बताया कि कैसे वैज्ञानिक रूप से योजनाओं की निगरानी कर उनके वास्तविक प्रभाव को मापा जा सकता है, जिससे शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बन सके।
लॉजिकल फ्रेमवर्क और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर चर्चा
विशेषज्ञों द्वारा "आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क", "डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स" और "लॉजिकल फ्रेमवर्क" विषयों पर गहन परिचर्चा की गई।
राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से राज्य के अधिकारियों को आधुनिक निगरानी और मूल्यांकन तकनीकों से परिचित कराया जा रहा है, जिससे वे अपनी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बना सकें।
डीएमईओ, नीति आयोग की महानिदेशक निधि छिब्बर ने कहा कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन (M&E) किसी भी प्रभावी शासन प्रणाली की आधारशिला है। भारत सरकार ने योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन और निगरानी के लिए डीएमईओ की स्थापना की है। राज्य में भी इसी तरह की संस्था बनाई जानी चाहिए। यह कार्यशाला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"
मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेंद्र तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नीति-निर्माण में डेटा-आधारित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यशाला से राज्य के अधिकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को बेहतर तरीके से मापने और विश्लेषण करने में सक्षम होंगे।
योजना विभाग के सचिव अंकित आनंद ने कहा कि 
इस प्रशिक्षण से सरकारी योजनाओं की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा, जिससे राज्य के विकास कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी।
राज्य नीति आयोग की सदस्य सचिव डॉ. नीतू गोरडिया ने कहा कि निगरानी और मूल्यांकन सुशासन का प्रमुख आधार है। राज्य नीति आयोग पहले से ही सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए विभिन्न संकेतकों की निगरानी कर रहा है। इस कार्यशाला से डेटा संग्रह और निगरानी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य नीति आयोग और डीएमईओ, नीति आयोग, भारत सरकार के संयुक्त सहयोग से आने वाले समय में इस तरह की और कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में डेटा-संचालित नीति निर्माण और प्रभावी निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है।
इस कार्यशाला से छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे प्रदेश में विकास और सुशासन को और अधिक गति मिलेगी।

फॉरेंसिक विज्ञान में बड़ी उपलब्धि : रायपुर बना NFSU का आधिकारिक परिसर, उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा- 
रायपुर-  छत्तीसगढ़ को फॉरेंसिक विज्ञान क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजधानी रायपुर स्थित परिसर को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के आधिकारिक परिसर के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है.
यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश को फॉरेंसिक विज्ञान, अनुसंधान और जांच के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा. अब छत्तीसगढ़ में ही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फॉरेंसिक शिक्षा और अनुसंधान को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकेगा.
इस अभूतपूर्व पहल के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से आभार व्यक्त किया.
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह निर्णय न केवल प्रदेश के युवाओं को फॉरेंसिक शिक्षा के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा, बल्कि जांच और अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्यों में शामिल करने में भी सहायक होगा.

अबूझमाड़ के विकास को गति देना हमारी प्राथमिकता-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर- नारायणपुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र अबूझमाड़ के 120 बच्चों ने आज विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा वनमंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की। ये बच्चे ‘स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत राजधानी रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार अबूझमाड़ के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ वर्षों तक विकास की धारा से वंचित रहा, लेकिन हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यहां के हर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने भ्रमण पर आए बच्चों से कहा कि आपका उज्ज्वल भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है।
अबूझमाड़ में तेजी से हो रहे विकास कार्य
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अबूझमाड़ के गांवों में सड़क निर्माण, मोबाइल टावर लगाने, स्कूलों के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के तहत वहां तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में अबूझमाड़ सहित पूरे बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्ययोजनाओं पर काम कर रही हैं।
आपकी शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य हमारी जिम्मेदारी- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अबूझमाड़ के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वे अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आश्वस्त किया कि अबूझमाड़ में बेहतर स्कूल, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।