अबूझमाड़ के विकास को गति देना हमारी प्राथमिकता-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर- नारायणपुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र अबूझमाड़ के 120 बच्चों ने आज विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा वनमंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की। ये बच्चे ‘स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत राजधानी रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार अबूझमाड़ के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ वर्षों तक विकास की धारा से वंचित रहा, लेकिन हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यहां के हर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने भ्रमण पर आए बच्चों से कहा कि आपका उज्ज्वल भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है।

अबूझमाड़ में तेजी से हो रहे विकास कार्य

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अबूझमाड़ के गांवों में सड़क निर्माण, मोबाइल टावर लगाने, स्कूलों के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के तहत वहां तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में अबूझमाड़ सहित पूरे बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्ययोजनाओं पर काम कर रही हैं।

आपकी शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य हमारी जिम्मेदारी- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अबूझमाड़ के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वे अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आश्वस्त किया कि अबूझमाड़ में बेहतर स्कूल, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष महंत ने ध्यानाकर्षण में उठाया जैव विविधता का मुद्दा, कहा- छत्तीसगढ़ में काम नहीं होने से प्रकृति प्रेमियों में आक्रोश…

रायपुर- नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सदन में ध्यानाकर्षण में जैव विविधता से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए प्रदेश में काम नहीं होने की बात कही. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने वेटलैंड के अंदर अवैध कब्जा को लेकर सवाल किया. स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने मंत्री केदार कश्यप को जैव विविधता पर विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला कराने का निर्देश दिया.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने ध्यानाकर्षण में कहा कि जैव विविधता यह अंतरराष्ट्रीय विषय है. लेकिन छत्तीसगढ़ में इस दिशा में किसी तरह का कोई कार्य नहीं दिखता. जैव विविधता पंजी तैयार नहीं हुआ. वेटलैंड स्थलों पर कार्य नहीं हुआ है. इससे प्रकृति प्रेमियों में आक्रोश व्याप्त है.

मंत्री केदार कश्यप ने जवाब में कहा कि जैव विविधता को लेकर सरकार गम्भीर है. 12 हजार 8 स्थानीय निकायों में जैव विविधता पंजी तैयार की जा चुकी है. ग्राम पंचायतों में काम हो रहा है. इस दिशा में प्रगति कार्य जारी है. वेटलैंड स्थलों पर काम जारी है.

इस पर महंत ने कहा कि जैव विविधता के अंतर्गत कौन-कौन से जीव जंतु पाए जाते इसकी जानकारी पंचायतों में नहीं है. मुझे तो अपने पंचायत की भी जानकारी नहीं. सच्चाई यह कि पंचायतों में पंजी तैयार ही नहीं. विधायकों के पास भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होगी, उनके विधानसभा क्षेत्रों में पंचायतों में काम हुआ है या नहीं.

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 10 हजार से अधिक पंजी तैयार हैं. इसमें सभी चीजों की जानकारी है. जैव विविधता से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध हैं.

महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांवों में कितने रजिस्टर हैं ? क्या मंत्रियों को इसकी जानकारी है क्या? मैं पूर्व आईएएस और वित्तमंत्री ओपी चौधरी से भी यही पूछ रहा हूँ. उनके पास इससे जुड़ी जानकारी है तो उपलब्ध करा रहे दें. लेकिन कोई नहीं करा पाएगा, क्योंकि काम ही नहीं हुआ. स्पीकर महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर व्यापक चर्चा कराई जानी चाहिए.

मंत्री कश्यप ने कहा कि आगामी दिनों में सभी विधायकों के लिए इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन कराया जाएगा. इसमें विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि वेटलैंड के अंदर अवैध कब्जा को हटाया जाएगा क्या? महंत ने कहा कि जैम पोर्टल का जैव विविधता में क्या काम? स्पीकर महोदय मैं चाहता हूँ कि आगामी सत्र में इसमें चर्चा होनी चाहिए. स्पीकर ने मंत्री को विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला कराने का निर्देश दिया.

अवैध कब्जे पर चला निगम का बुलडोजर, स्थानीय लोगों ने डिप्टी सीएम के बंगले का किया घेराव

बिलासपुर- शहर के लिंगियाडीह क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है. बुधवार को निगम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की. इस कार्रवाई के खिलाफ देर रात स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का घेराव कर दिया और निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।

लिंगियाडीह मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जे के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही. इस दौरान निगम की टीम के साथ विवाद की स्थिति बनी रही. निगम आयुक्त अमित कुमार के आदेश पर लिंगियाडीह सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत मंगलवार को लिंगियाडीह सड़क के दोनों किनारों के साथ-साथ अपोलो रोड में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया. वहीं बुधवार को भी यह कार्रवाई जारी रहइस बीच क्षेत्र के लोग निगम की टीम से कार्रवाई रोकने की मांग करने लगे. उनका कहना था कि पहले 60 फीट तक ही कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसे अब बढ़ाकर 80 फीट तोड़ने की किया जा रहा है. इसी को लेकर निगम और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया. लोग जेसीबी के सामने खड़े होकर विरोध करने लगे. निगम की इस कार्रवाई में आधा दर्जन से अधिक जेसीबी मशीनें लगाई गई थी.

सदन में उठा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अनियमितता का मामला, कांग्रेस विधायकों ने जांच के साथ की कार्यवाही की मांग…

रायपुर- विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संदीप साहू और कुंवर सिंह निषाद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अनियमितता का मामला उठाया. विधायकों ने योजना के नाम पर जमकर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की.

विधायक संदीप साहू ने कहा कि बालोद में एक जगह 16 जोड़ो के विवाह में 33 लाख रुपये खर्च हुए, जबकि नियम के मुताबिक एक जोड़े पर 50 हजार खर्च होना है. इस तरह से 8 लाख खर्च होना चाहिए. वहीं कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि अलग-अलग जगहों पर शादी में नियमों के बजाय अलग-अलग खर्चे हैं. 53 लाख रुपए की गड़बड़ी की गई है. इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि 50 हजार रुपए एक जोड़े पर शादी का खर्च है. पूरी पारदर्शिता से शादी का आयोजन कराया जा रहा है.

PRSU में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 मार्च से, जानिए अंतिम तिथि और अन्य डिटेल्स

रायपुर- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक छात्र 25 मार्च से 25 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं. प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी, जिसकी प्रस्तावित तिथि 15 मई से 18 मई 2025 के बीच निर्धारित की गई है.

जानिए महत्वपूर्ण तिथियां और पंजीयन शुल्क 

ऑनलाइन पंजीयन की तिथि: 25 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक

प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि: 2 मई 2025

ऑनलाइन परीक्षा की प्रस्तावित तिथि: 15 मई 2025 से 18 मई 2025 तक

ऑनलाइन पंजीयन शुल्क: ₹700/

अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.prsu.ac.in पर जा सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन? 

Pt. Ravishankar Shukla University प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन पंजीयन के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी, जिनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है अथवा ऐसे परीक्षार्थी जो वर्तमान में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं. वे ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण निर्देश 

आवेदक ऑनलाइन पंजीयन एवं अन्य निर्देशों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsu.ac.in का निरंतर अवलोकन करते रहें.

भाजपा विधायक ने सदन में उठाया पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी का मुद्दा, मंत्री ने दिया यह जवाब

रायपुर- विधानसभा में गुरुवार को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में गड़बड़ी का मामला उठा. भाजपा विधायक भावना बोहरा ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोविड काल में केंद्र ने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया था, लेकिन फिर भी लोगों को अनाज नहीं मिला था. इसके साथ विधायक ने जांच की मांग की.

मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि 97% लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है. अब तक कोई शिकायत नहीं आई है, जानकारी दे दीजिए. इस पर राजेश मूणत ने कहा कि 5 किलो अनाज करोना के समय देना था, कई को नहीं दिया गया. कितने वंचित थे?

मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि प्रश्न वर्ष 2023 से 2025 के बीच का है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रश्न 2023 से 2025 के बीच का है. 2019 में पहुंच जाएंगे तो तत्काल कैसे जानकारी दी जाएगी. मंत्री ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त आवंटन अभी नहीं मिल रहा है.

जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव : रायपुर में बीजेपी तो सुकमा में कांग्रेस ने मारी बाजी, परिणाम घोषित…

रायपुर/सुकमा- छत्तीसगढ़ के रायपुर और सुकमा जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं. दोनों जिलों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें रायपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि सुकमा में कांग्रेस ने बाजी मारी है.

रायपुर में बीजेपी के नवीन अग्रवाल बने जिला पंचायत अध्यक्ष

रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के नवीन अग्रवाल ने जीत हासिल की. उन्होंने 2 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और कुल 9 वोट प्राप्त किए.

सुकमा में कांग्रेस की मंगम्मा सोयम बनीं जिला पंचायत अध्यक्ष

सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की. मंगम्मा सोयम को विजय घोषित किया गया. चुनाव संपन्न होने के बाद पीठासीन अधिकारी नम्रता जैन ने उन्हें विजयी प्रमाण पत्र सौंपा.

CM विष्णुदेव साय से IIM Raipur के निदेशक रामकुमार काकानी ने की मुलाकात, पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) रायपुर के निदेशक रामकुमार काकानी ने आज सौजन्य मुलाकात की और उन्हें 22 एवं 23 मार्च 2025 को आयोजित दो दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया और इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर प्रोफेसर संजीव पाराशर भी उपस्थित थे।

नेतृत्व और नीति निर्माण पर केंद्रित होगा कार्यक्रम

श्री काकानी ने बताया कि यह विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य समकालीन प्रबंधन और नीति निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देना है। इस मंच पर प्रख्यात नीति निर्माता, शिक्षाविद, और विचारक एकत्र होंगे, ताकि विभिन्न विषयों पर सहयोगात्मक सोच और समस्याओं के व्यावहारिक समाधान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सारगर्भित विचार विमर्श किया जा सके।

छत्तीसगढ़ में नेतृत्व कौशल को नया आयाम देने की पहल

भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर के निदेशक श्री काकानी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति और उनके अनुभवजन्य विचार न केवल कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे, बल्कि प्रतिभागियों के लिए प्रेरणादायक भी होंगे।

श्री काकानी ने यह भी उल्लेख किया कि यह कार्यक्रम विधायकों को प्रभावी नेतृत्व कौशल विकसित करने और नीति निर्माण में नवीन दृष्टिकोण अपनाने के लिए सहयोग करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ में सुशासन और जनहितैषी नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर सिविल जजों का किया तबादला, देखें लिस्ट…

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का ट्रांसफर किया है. जारी आदेश के अनुसार, 49 सिविल जजों का प्रदेश के विभिन्न अदालतों में ट्रांसफर किया गया है. हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थल पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं.

सदन में गूंजा किराए के भवन में संचालित पीडीएस केंद्र के साथ दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हांकन का मुद्दा…

रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन किराए के भवनों में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्र के साथ-साथ दिव्यांगजनों के लिए पदों के चिन्हांकन का मामला गूंजा. संबंधित मंत्रियों ने सवालों का जवाब दिया.

विधायक दिलीप लहरिया ने सवाल किया कि जिला बिजापुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कितने केंद्र संचालित है, और कितने किराए के माध्यम से चलाते है? भवन कब तक बन जाएगा? किस-किस मद से पैसे दिए जाते है? मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि 482 ऐसे स्थान हैं, जो भवन विहीन है. राशन दुकान चलाने वाले भवन का किराया देते हैं.

इस पर विधायक ने सवाल किया कि जो समूह चलाते हैं, उसे कितने किराए में दिया जाता है? और जो खाली हैं कब तक बन जायेंगे? मंत्री ने बताया कि भवन बनाने के लिए रोजगार गारंटी और अलग-अलग मद से राशि ली जाती है, और भवन बनाया जाता है.

इसके साथ सदन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत पदों के चिन्हांकन का मामला गूंजा. भाजपा विधायक प्रबोध मिंज के सवाल पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि 21 प्रकार के दिव्यांगजन के लिए पद चिन्हांकित होगा.

प्रबोध मिंज ने 2016 के बाद 9 साल होने के बाद भी पद चिन्हांकन नहीं होने पर आपत्ति जताई. मंत्री ने इस पर कहा कि किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगता है. आधे से अधिक विभागों से जानकारी आ चुकी है. जल्द से सभी विभागों से जानकारी प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण किया जाएगा.