केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश









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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किल एक बार फिर बढ़ती दिख रही है।राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी को स्वीकार्य किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पूरा मामला साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाने का है। 2019 में की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद रहीं नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। शिकायत में इन सबके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। कोर्ट ने माना कि केजरीवाल और अन्य नेताओं पर मामला बनता है। कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए पुलिस को 18 मार्च तक आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है।

बता दें कि इससे पहले फरवरी में केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के शाहबाद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। यह एक्शन उनके उस बयान से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना नदी के पानी में ‘जहर’ मिलाने का आरोप लगाया था। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद से केजरीवाल की मुसीबतें थमती नजर नहीं आ रही हैं। उनके लिए कानूनी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं।

‘देश को इंडिया नहीं, भारत कहना चाहिए’, आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने फिर छेड़ी बहस







#bharat_instead_of_india_dattatreya_hosabale 



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने एक बार फिर भारत बनाम इंडिया की बहस एक बार फिर छेड़ दी है। एक पुस्तक विमोचन के दौरान दत्तात्रेय होसबोले ने देश को दो नामों, भारत और इंडिया कहने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अपने देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए।

दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जी20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति आवास पर भोज के लिए भेजे गए निमंत्रण के दौरान ‘रिपब्लिक ऑफ भारत’ लिखा गया था। होसबोले ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में जी-20 डिनर के दौरान देश को ‘भारत गणराज्य’ कहा था, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं को अभी भी अंग्रेजी नाम क्यों रखना चाहिए। होसबोले ने जोर देकर कहा कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई या संवैधानिक ढांचे से कहीं अधिक है। यह एक गहन दर्शन और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है।

पंचशील बालक इंटर कॉलेज के सभागार में सुरुचि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक विमर्श भारत का के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए होसबोले ने कहा, देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहकर बुलाना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में इंडिया है और भारतवासियों के लिए यह भारत। क्या ऐसा दुनिया में कहीं हो सकता है? 

होसबोले ने कहा यह उपनिवेशवाद की पहचान है। होसबाले ने इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर कहा कि ब्रिटिश शासन ने हमपर एक गहरी छाप छोड़ी है, जो अभी भी भारतीय चेतना को आकार दे रही है। उन्होंने मुगलों द्वारा आक्रमण के दौरान मंदिरों और गुरुकुलों के विनाश से लेकर अंग्रेजी को एक प्रमुख भाषा के रूप में लागू करने तक सांस्कृतिक उन्मूलन के ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला दिया।

होसबोले ने कहा कि मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, हमारे मंदिरों, गुरुकुलों, प्राचीन संस्कृति को नष्ट कर दिया, हम पर हावी हो गए, लेकिन इसने हमें अंग्रेजों की तरह हीन महसूस नहीं कराया। ब्रिटिश शासन ने हमें महसूस कराया कि वे हमसे बेहतर हैं। ‘अंग्रेजियत’ का विचार अभी भी कायम है। यही कारण है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का कारोबार यहां फल-फूल रहा है,” उन्होंने औपनिवेशिक युग की मानसिकता से बदलाव का आह्वान किया।

दुनिया में तीसरी सबसे गर्म फरवरी, समुद्री बर्फ में भी रिकॉर्ड गिरावट
जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक तापमान में लगातार बढ़ोतरी, बिगड़ती जा रही स्थिति







रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 

जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले महीने फरवरी में भी ऐसी ही स्थिति बरकरार रही। यह तीसरा मौका है जब दुनिया ने इतनी गर्म फरवरी का सामना किया है। यूरोपियन कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (सी3एस) के अनुसार, पिछले महीना जलवायु इतिहास का अब तक का तीसरा सबसे गर्म फरवरी का महीना था। इस दौरान सतह के पास तापमान औद्योगिक काल से पहले 1850 से 1900 की तुलना में 1.59 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी बढ़ता तापमान एक बार फिर डेढ़ डिग्री सेल्सियस की लक्ष्मण रेखा को पार कर गया है। फरवरी 2025 पिछले 20 महीनों में 19वां ऐसा महीना है जब वैश्विक तापमान औसत से डेढ़ डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर सतह के पास हवा का औसत तापमान 13.36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यदि 1991 से 2020 के बीच फरवरी के औसत तापमान की तुलना की जाए तो इस साल फरवरी का औसत तापमान 0.63 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इससे पहले फरवरी 2024 अब तक का सबसे गर्म फरवरी माह था और 2016 दूसरा सबसे गर्म फरवरी महीना था। साथ ही समुद्री बर्फ में भी रिकॉर्ड गिरावट आई है।







आइसलैंड, आल्प्स गर्म और यूरोप ठंडा



रिपोर्ट के अनुसार, बीते माह यूरोप का औसत तापमान 1991 से 2020 के औसत की तुलना में 0.40 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसके बावजूद यह यूरोप के 10 सबसे गर्म फरवरी के महीनों में शुमार नहीं था। हालांकि, इस दौरान उत्तरी फेनोस्कैंडिया, आइसलैंड और आल्प्स सामान्य से ज्यादा गर्म थे, जबकि पूर्वी यूरोप अपेक्षाकृत ठंडा रहा। वैश्विक स्तर पर आर्कटिक के ज्यादातर हिस्सों के साथ-साथ, दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका, मैक्सिको, उत्तरी चिली, अर्जेंटीना और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया औसत से ज्यादा गर्म रहे, जबकि अमेरिका-कनाडा के कुछ हिस्से, कैस्पियन और पूर्वी भूमध्य सागर के पास के क्षेत्र और पूर्वी एशिया में तापमान सामान्य से कम रहा। दक्षिणी रूस, मंगोलिया, चीन और जापान के कुछ हिस्सों में भी तापमान अधिक रहा।

भारत में फसलों को नुकसान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का कहना है कि देश ने 2025 में अब तक की अपनी सबसे गर्म फरवरी का सामना किया। मौसम विज्ञानियों ने आशंका जताई है कि मध्य और उत्तरी भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में तापमान औसत से छह डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है जो फसलों के लिए नुकसानदायक है। बढ़ता तापमान गेहूं के साथ-साथ चना, मटर, मक्का, जौ, अलसी और सरसों के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस साल भारत में गर्मियों का आगाज कुछ पहले ही हो रहा है।

26 फरवरी 2025 को मुंबई में तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था जो सामान्य से करीब 5.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसकी वजह से समय से पहले हीटवेव की चेतावनी जारी करनी पड़ी। अन्य तटीय क्षेत्रों में भी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया।

यूरोप में औसत से कम बारिश

फरवरी 2025 में यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। सप्ताह में एक या दो दिन कुछ घंटों के लिए होने वाली मध्यम से तीव्र बारिश एक-एक पखवाड़े के अंतर में हल्की बरसात के रूप में तब्दील हो गई। नतीजन मध्य और पूर्वी यूरोप, दक्षिण-पूर्वी स्पेन और तुर्की में मिट्टी में शुष्कता अधिक रही।

दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में, जानें आपकी सांस तो हैं ना सुरक्षित?*





#mostpollutedcityinthe_world



देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास रहने वालों लोग खुद को सबसे प्रदूषित शहर में रहने वाला मानते हैं। ये सही भी है। हालांकि, भारत में केवल दिल्ली-एनसीआर ही प्रदूषित नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया को 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं। मेघालय का बर्नीहाट शीर्ष पर है। वहीं, दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नॉलॉजी कंपनी एक्यू एयर की 2024 की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है।

ये हैं भारत के सबसे प्रदूषित शहर
रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 20 देशों में भारत के 13 शहर जो सबसे प्रदूषित हैं, उनमें बर्नीहाट, दिल्ली, मुल्लांपुर (पंजाब), फरीदाबाद, लोनी, नई दिल्ली, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ और नोएडा शामिल हैं। इसके अलावा, भारत 2024 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 5वें पायदान पर था। पहले स्थान पर चाड, दूसरे पर बांग्लादेश, तीसरे पर पाकिस्तान और चौथे पर कांगो रहा था। वायु प्रदूषण भारत में एक बड़ा खतरा बना हुआ है।

प्रदूषण में सुधार के बाद ऐसे हालात
2023 में हम तीसरे स्थान पर थे यानी पहले से दो स्थान नीचे आए हैं। मतलब भारत में पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत में पीएम 2.5 के स्तर में 7% की गिरावट देखी गई। 2024 में पीएम 2.5 का स्तर औसतन 50.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जबकि 2023 में यह 54.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। फिर भी, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का लेवल हाई दर्ज किया गया। यहां पीएम 2.5 का सालाना औसत 91.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा।

क्या है पीएम 2.5
पीएम 2.5 हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोन से छोटे सूक्ष्म प्रदूषण कणों को कहते हैं। ये कण फेफड़ों और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। इसके स्रोतों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और लकड़ी या फसल अवशेषों का जलना शामिल है।

वायु प्रदूषण गंभीर समस्या
भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की उम्र अनुमानित 5.2 वर्ष कम हो रही है। पिछले साल प्रकाशित लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ अध्ययन के मुताबिक साल 2009 से साल 2019 तक भारत में हर साल करीब 15 लाख लोगों की मौत संभावित रूप से दीर्घकाल तक पीएम 2.5 प्रदूषण के संपर्क में रहने की वजह से हुई है।

खड़गे ने राज्यसभा में क्या कह दिया कि हो गया बवाल, बाद में मांगनी पड़ी माफी?









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संसद में बजट सत्र की कार्यवाही का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ये चरण दूसरे दिन भी हंगामेदार रहा। मंगलवार को भी कार्यवाही के दौरान हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बात पर जबरदस्त हंगामा हुआ। ये हंगामा तब शुरू हुआ जब शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। खड़गे ने डिप्टी स्पीकर हरिवंश की ओर बात करते हुए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिस पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने सदन में हंगामा करते हुए माफी की मांग की। इसके बाद खड़गे ने डिप्टी स्पीकर से माफी भी मांगी।

दरअसलस, सदन में नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही थी। इस पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बोलना चाह रहे थे। तभी उपसभापति ने उन्हें रोका। कारण कि वह सुबह एक बार बोल चुके थे। डिप्टी स्पीकर ने कहा, सुबह आपको बोलने का मौका मिला था। डिप्टी स्पीकर की इस बात पर खरगे ने कहा कि तब शिक्षा मंत्री नहीं आए थेष इसके बाद उपसभापति ने उसने बैठने के लिए कहा तो वो भड़क गए। उपसभापति हरिवंश कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका देना चाहते थे। मगर तभी माहौल ऐसा बना कि मल्लिकार्जुन खरगे आग बबूला हो गए। 

...हम ठीक से ठोकेंगे”
मल्लिकार्जुन खरगे अपनी सीट से उठे और बोलने लगे। उपसभापति के रोकने पर उन्होंने डिक्टेटरशिप का आरोप लगा दिया। उन्होंने सीधे चेयर की ओर इशारा कर कहा कि डिक्टेटरशिप हो गया है। मुझे बोलना है। हम बोलने के लिए तैयारी भी किए हैं। और आपको क्या-क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे। इस पर उपसभापति ने आपत्ति जताई। सत्ता पक्ष के सांसद विरोध करने लगे। पूरा सदन हंगामे से गूंज उठा।

खरगे ने डिप्टी स्पीकर से मांगी माफी
जेपी नड्डा ने बयान की निंदा की और कहा कि नेता विपक्ष तजुर्बेकार हैं लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो निंदनीय है। इसके लिए वो माफी मांगेंष इस पर अपनी गलती मानते हुए खरगे ने कहा, उपसभापति जी, मैं माफी मांगता हूं। मैंने ये शब्द आपके लिए नहीं बोला था। मैंने कहा था कि सरकार की पॉलिसी को ठोकेंगे। अगर आपको ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं।

गोल्ड स्मगलिंग में फंसी एक्ट्रेस रान्या राव के पिता भी लपेटे में, कर्नाटक सरकार ने दिए जांच का आदेश







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एक्ट्रेस रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी के केस में लगातार कार्रवाई हो रही है। रान्या राव के सोना तस्करी मामले में उनके पिता और पूर्व पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की भूमिका भी संदेहों के घेरे में है। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने पूर्व पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गौरव गुप्ता को जांच की जिम्मेदारी दी गई है और 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि पिछले सप्ताह मीडिया और समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, अभिनेत्री रान्या राव को राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने दुबई से बेंगलुरु तक सोने की अवैध रूप से तस्करी करने के प्रयास के दौरान गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान, रिपोर्टों में यह सामने आया है कि अभियुक्त, रान्या राव ने इस अवैध कार्य को अंजाम देने के लिए हवाई अड्डे पर वीआईपी प्रोटोकॉल सुविधाओं का दुरुपयोग किया। इसके अलावा, उन्होंने कर्नाटक राज्य पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पुलिस महानिदेशक (DGP) और उनके पिता, डॉ. के. रामचंद्र राव, आईपीएस का नाम उपयोग करके उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त की। इस प्रकार, उन्होंने सुरक्षा जांच से बचकर तस्करी को अंजाम दिया। इन गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक सरकार जांच आवश्यक समझती है।

रामचंद्र राव वर्तमान में कर्नाटक राज्य पुलिस आवास एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आदेश में कहा गया है कि फिल्म एक्टर रान्या राव को राजस्व खुफिया निदेशालय ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह दुबई से बेंगलुरु में अवैध रूप से सोने की छड़ें ले जा रही थी। मामले की जांच के दौरान मीडिया में यह खबर आई थी कि गिरफ्तार रान्या ने एयरपोर्ट पर उच्च पदस्थ अधिकारियों को दी जाने वाली शिष्टाचार सुविधाओं का दुरुपयोग किया है।

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रान्या से 12.56 करोड़ रुपए मूल्य की सोने की छड़ें जब्त की गई थीं, जिसके बाद उनके आवास पर तलाशी ली गई और अधिकारियों ने बताया कि 2.06 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए की भारतीय मुद्रा भी बरामद की गई। सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार रान्या राव को सोमवार को आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक्टर पूछताछ के लिए तीन दिनों तक राजस्व खुफिया निदेशालय की हिरासत में थी।

पहले की औरंगजेब की तारीफ, अब संभाजी महाराज का गुणगान, सपा नेता अबू आजमी के बदले सुर









#abuazmipaidtributetochhatrapatisambhaji 

महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर विवाद अभी थमा नहीं है। औरंगजेब की तारीफ करने पर विवादों में घिरे सपा नेता अबू आजमी ने अब छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी है और उनका गुणगान किया है।

सपा विधायक अबू आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छत्रपति संभाजी महाराज को फोटो पोस्ट किया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने संभाजी महाराज को पराक्रमी योद्धा और धर्मवीर छत्रपती बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वराज के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के शहादत दिन पर विनम्र श्रद्धांजलि।

औरंगजेब ने कराई थी संभाजी महाराज की हत्या
आज 11 मार्च को छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या करवा दी थी। कुछ दिन पहले अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया था। वहीं आज छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर भी अबू आसिम आजमी ने पोस्ट किया है और श्रद्धांजलि ही है।

आजमी ने की थी औरंगजेब की तारीफ
बता दें कि हाल ही में सपा विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ थी। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। हालांकि, अबू आजमी ने विवाद बढ़ने पर अपने बयान को वापस ले लिया था। इसके बावजूद उन्होंने मौजूदा विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया था। सपा नेता ने मौजूदा सत्र से निलंबन को राजनीति से प्रेरित बताया था। सपा नेता ने वीडियो बयान में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने विधानसभा के अंदर कोई गलत बात नहीं की थी। वहीं, बाहर हमने किसी महापुरुष के बारे में अपशब्द नहीं कहे। मैंने केवल इतिहास में वर्णित बातों का संदर्भ दिया था। इसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने हमें निलंबित कर दिया, जिसका हमें अफसोस है।

क्या भारत टैरिफ कटौती पर सहमत हो गया? जानें सरकार का जवाब









#india_made_no_tariff_cut_promise_to_us





अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था भारत टैरिफ कटौती पर राजी हो गया है। वहीं, केंद्र सरकार ने अमेरिका राष्ट्रपति के उस दावे को खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि अब तक ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं।सरकार ने सोमवार को एक संसदीय पैनल को बताया कि इस मुद्दे पर अमेरिका से कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई गई है। साथ ही सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए सितंबर तक का समय मांगा है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार उठा रहे हैं।

बता दें कि, डोनाल्ड ट्रंप बार-बार टैरिफ का मुद्दा उठा रहे हैं। ट्रंप ने पिछले दिनों दावा किया था कि भारत टैरिफ कटौती पर सहमत हो गया है। जब कि भारत का कहना है कि इस मुद्दे पर अमेरिका संग अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है, दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ट्रंप के दावे के दो दिन बाद भारत सरकार ने सोमवार को संसदीय पैनल को ये बात बताई। सरकार ने कहा कि व्यापार शुल्क को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। इस मुद्दे के हल के लिए सितंबर तक का समय मांगा गया है। 

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने वाणिज्य सचिव और विदेश सचिव विक्रम मिसरी को अपने समक्ष उपस्थित होकर हाल के घटनाक्रमों के बारे में बताने को कहा था, जिसमें ट्रंप के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स शामिल हैं कि भारत अपने टैरिफ कम करने पर सहमत हो गया है। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। ये केवल तत्काल टैरिफ समायोजन की मांग करने के बजाय दीर्घकालिक व्यापार सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ कार्रवाइयों पर चिंताओं को दूर करने की भी कोशिश की।

वाणिज्य सचिव का तर्क था कि नई दिल्ली चीन, कनाडा और मैक्सिको के विपरीत, भारत वाशिंगटन के साथ एक व्यापार सौदे पर लगा हुआ है, जहां ट्रंप ने टैरिफ कार्रवाइयों की घोषणा की है, जिनमें से कुछ लागू भी हो गई हैं। सूत्रों ने बताया कि बर्थवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत फिलहाल पारस्परिक टैरिफ से बच सकता है, जिसकी धमकी ट्रंप ने 2 अप्रैल से दी है।

सूत्रों ने बताया कि वाणिज्य सचिव ने यह भी कहा कि व्यापार वार्ताओं के दौरान देश के हितों का ध्यान रखा जाएगा। भारत मुक्त और उदार व्यापार के पक्ष में है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। टैरिफ वॉर से अमेरिका समेत किसी भी देश को फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे मंदी आ सकती है।

कुछ सदस्यों ने जब सवाल किया कि कनाडा और मेक्सिको की तरह भारत शुल्कों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहा है, तो वाणिज्य सचिव ने कहा कि दोनों देशों से कोई तुलना नहीं हो सकती क्योंकि उनके साथ अमेरिका की सुरक्षा चिंताएं एवं सीमा आव्रजन के मुद्दे हैं।

बर्थवाल ने कहा कि भारत पारस्परिक लाभ के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और उन उद्योगों को संरक्षित करेगा जो उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि विकासशील देश हर चीज पर शुल्क कम नहीं कर सकते। भारत पारस्परिक व द्विपक्षीय तरीके से शुल्कों में कमी कर सकता है, लेकिन बहुपक्षीय रूप से नहीं, इसीलिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता हो रही है।

तिरपाल का हिजाब पहन लें मुस्लिम मर्द...” योगी के मंत्री की ये कैसी सलाह







#upministerraghurajsinghcontroversial_statement



उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने होली और नमाजियों को लेकर विवादित बयान दिया है।रघुराज सिंह ने कहा है कि होली पर सफेद टोपी वाले घर से बाहर तिरपाल का हिजाब पहनकर निकलें। योगी सरकार में श्रम एवं सेवायोजना विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री ने कहा है कि तिरपाल के हिजाब पहननेसे उनकी टोपी और शरीर बचा रहेगा।

दरअसल, इस बार होली का पर्व और जुमे एक ही दिन पड़ रहा है। जुमे की नाम के समय को लेकर यूपी में घमासान मचा है। रघुराज सिंह ने इसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है की होली में जिसको रंग से बचना है वह तिरपाल का हिजाब पहने जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे पुरुष भी पहनें ताकि उनकी टोपी और शरीर बचा रहे अन्यथा वह घर पर रहे। उन्होंने कहा कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों की तीन जगह हैं, जेल या प्रदेश छोड़ दे अन्यथा यमराज के पास अपना नाम लिखवा दे। 

रघुराज सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने राज्य स्थित अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनने की मांग का समर्थन किया। रघुराज सिंह ने यह भी कहा कि एएमयू में मंदिर बनेगा इन लोगों को बहुसंख्यकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एएमयू में राममंदिर बने इसकी मांग करता हूं. अगर बनता है तो सबसे पहली ईंट मैं रखूंगा। वहां मंदिर के लिये अपना सबकुछ न्योछावर कर सकते हैं।

अनुज चौधरी के बयान पर भी विवाद
इससे पहले यूपी पुलिस के अधिकारी अनुज चौधरी ने होली और रमजान को लेकर बयान दिया था। जिसपर काफी विवाद भी हुआ। संभल के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी ने कहा था कि होली एक ऐसा त्योहार है जो साल में एक बार आता है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है। सीओ चौधरी ने कहा था कि अगर किसी को होली के रंगों से असहजता महसूस होती है, तो उन्हें उस दिन घर के अंदर ही रहना चाहिए, जो लोग बाहर निकलते हैं, उन्हें व्यापक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाने चाहिए।

कुश्ती महासंघ पर लगा निलंबन हटा, 15 महीने बाद खेल मंत्रालय का अहम फैसला




#wfisuspensionremoval

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को बड़ी राहत मिली है। खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई पर से बैन हटा लिया है। डब्ल्यूएफआई में पिछले कुछ वर्षों से विवाद चल रहा था। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण द्वारा महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों और उनके निलंबन के बाद उनके करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विवाद था। जिसके बाद दिसंबर 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया था। अब तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एडहॉक कमेटी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभाल रही थी। अब बैन हटने के बाद घरेलू टूर्नामेंटों के आयोजन और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय टीमों के चयन का रास्ता साफ हो गया है।

डब्ल्यूएफआई को 24 दिसंबर को बैन कर दिया था। दरअसल, डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के नेतृत्व वाली समिति ने 21 दिसंबर 2023 को चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने अंडर-15 और अंडर-20 वर्ग के राष्ट्रीय चैंपियनशिप कराने की घोषणा की थी। हालांकि, इस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल गोंडा के नंदिनी नगर में रखा था जो बृजभूषण का गढ़ है। यह बात सरकार को चुभी थी। जिसके बाद खेल मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए डब्ल्यूएफआई को निलंबित करने का फैसला किया था। 

बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का धरना
साल 2023 में 16 जनवरी को ओलिंपिक मेडलिस्ट साक्षी महिल, विनेश फोगाट सहित कई महिलाओं पहलवानों ने उस समय के डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। उनके समर्थन में ओलिंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया भी धरने में शामिल हुए थे। उस समय खेल मंत्रालय के आश्वासन के बाद पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था और फिर से अप्रैल में धरना प्रदर्शन किया था।

खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत
निलंबन हटने से घरेलू टूर्नामेंट आयोजित करने के रास्ते खुल गए हैं और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के चयन के लिए भी अब दुविधा नहीं होगी। मंत्रालय ने अपने आदेश में बताया कि डब्ल्यूएफआई ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं जिस कारण उस पर लगे निलंबन को हटाया जाता है। खेल मंत्रालय ने इस तरह करीब 15 महीने बाद डब्ल्यूएफआई पर लगा निलंबन हटाया।