कौन हैं कतर के अमीर शेख अल-थानी? जिनके लिए पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच गए एयरपोर्ट
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कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी दो दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को खुद उनकी आगवानी करने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी की अगवानी के ले वहां मौजूद रहे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी जैसे ही प्लेन से नीचे उतरे, पीएम मोदी ने मुस्कराते हुए उन्हें गले लगा लिया। अमीर ने भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ उनका साथ दिया। कतर के अमीर को एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम देकर गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

अमीर शेख तमीम बिन मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपने भाई, कतर के शेख तमीम बिन हम्माद अल-थानी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गया। भारत में उनके सफल प्रवास की कामना करता हूं।

मंगलवार की सुबह कतर के अमीर का राष्ट्रपति भवन के परिसर में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बयान के अनुसार मंगलवार दोपहर को सहमति पत्रों का आदान-प्रदान होगा, जिसके बाद कतर के अमीर राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल-थानी पीएम मोदी के आमंत्रण पर भारत दौरे पर आए हैं।

कौन हैं अमीर तमीम बिन अल-थानी?
शेख तमीम बिन हमद अल-थानी कतर के अमीर रहे शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी के बेटे हैं। वे दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। उन्हें 2003 में क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया। इसके बाद 2009 में उन्हें सेना में डिप्टी कमांडर इन चीफ का पद मिला। वे 25 जून 2013 को कतर के अमीर बने थे। उनके पास  करीब 335 अरब डॉलर की संपत्ति है। वे दुनिया के 9वें सबसे अमीर शासक हैं।

खेलों में है गहरी रूचि
तमीम बिन अल-थानी का जन्म 3 जून 1980 को कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कतर में ही प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन गए। ब्रिटेन से शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कतर की सेना में भी अपनी सेवाएं दीं। तमीम खेलों में गहरी रुचि रखते हैं। 2006 में कतर में आयोजित एशियन गेम्स के सफल आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आयोजन ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी नेतृत्व क्षमता का एक और उदाहरण 2022 फीफा वर्ल्ड कप का कतर में सफल आयोजन रहा।

ज्ञानेश कुमार होंगे देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी
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ज्ञानेश कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। पिछले साल मार्च में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए ज्ञानेश कुमार भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बने है। वो राजीव कुमार की जगह लेंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। 19 फरवरी को ज्ञानेश कुमार सीईसी का पद संभालेंगे।

सोमवार रात कानून मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए नए चुनाव आयुक्त के नाम की घोषणा की। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम-2023 के खंड 4 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। वहीं, ज्ञानेश कुमार की जगह डॉ. विवेक जोशी अब चुनाव आयुक्त होंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीन सदस्यीय चयन समिति की बैठक हुई। यह बैठक साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई। चयन समिति की बैठक में पीएम मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए।

केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार तीन सदस्यीय पैनल के दो आयुक्तों में से वरिष्ठ हैं, जिसका नेतृत्व राजीव कुमार ने किया था। पैनल के दूसरे आयुक्त उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू हैं।पिछले साल मार्च से वो चुनाव आयुक्त के पद पर हैं।वे पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव थे और 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए। 

आईएलटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक पूरा करने के बाद ज्ञानेश कुमार ने आईसीएएफएल, भारत से बिजनेस फाइनेंस और हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए से पर्यावरण अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। उन्होंने केरल सरकार में एर्नाकुलम के सहायक कलेक्टर, अदूर के सब कलेक्टर, एससी/एसटी के लिए केरल राज्य विकास निगम के एमडी, कोचीन निगम के नगर आयुक्त, केरल राज्य सहकारी बैंक के एमडी, उद्योग और वाणिज्य के निदेशक, एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर, गोश्री द्वीप विकास प्राधिकरण के सचिव, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के एमडी, केरल राज्य परिवहन परियोजना के परियोजना निदेशक और नई दिल्ली में केरल हाउस के रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में काम किया है।

कम गहराई और 4.0 तीव्रता के कारण आए भूकंप के झटके: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने किया  विश्लेषण


सोमवार सुबह करीब 5:36 बजे दिल्ली में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र धौला कुआं में झील पार्क के नीचे था, जैसा कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) द्वारा किए गए विश्लेषण में पाया गया कि घटनाओं का क्रम उत्तर-पश्चिम-दक्षिण-पूर्व दिशा में हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि संरचनात्मक विशेषता मुख्य झटके को ट्रिगर करने के लिए एक अत्यधिक अनुकूल स्थान के रूप में कार्य करती है, मुख्य रूप से भूकंप के केंद्र में और उसके आसपास मौजूद महत्वपूर्ण संरचनात्मक विविधता के कारण।



भूकंप का केंद्र लाल किले से 10 किमी दक्षिण-पश्चिम में था, जिसे एनसीएस द्वारा स्थापित 30 से अधिक ब्रॉडबैंड भूकंपीय स्टेशनों द्वारा अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया था। उपसतह भूवैज्ञानिक संरचनाओं में भिन्नता ने संभवतः इस प्रवृत्ति के साथ तनाव संचय और बाद में टूटने में योगदान दिया। भूकंप के केंद्र के 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में पिछले भूकंपीय गतिविधियों की जांच से पता चलता है कि 25 दिसंबर, 2007 को वर्तमान भूकंप केंद्र के दक्षिण में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जो सोमवार के भूकंप के 6 किलोमीटर के दायरे में था।



रिपोर्ट में कहा गया है, "इससे अतीत में भूकंपजनन के सामान्य पैटर्न का पता चलता है, जो इस क्षेत्र में 1990 से भूकंपीय गतिविधि के साथ पुष्टि करता है, जो पहले से मौजूद तनाव की स्थिति और क्षेत्र में मौजूद कई रेखाओं और दोषों के बीच बातचीत की उपस्थिति को उजागर करता है, जो स्रोत क्षेत्र के नीचे पिछले नदी और जल संरचनाओं से तरल पदार्थ और पानी के साथ स्रोत रॉक सामग्री के जुड़ाव जैसी कमजोर श्रेणी की उप-सतह विषमताओं के कारण हाल की घटना को प्रभावित कर सकता है।" झील पार्क-धौला कुआं भूकंप सामान्य दोष के कारण हुआ, जिसने अलग-अलग शक्तियों के भूकंपजनन के प्रमुख कारण के रूप में हाइड्रो फ्रैक्चरिंग की अवधारणा का समर्थन किया।



इसके अतिरिक्त, दो प्रसिद्ध क्षेत्रीय दोष, मथुरा फॉल्ट और सोहना फॉल्ट, भूकंप के केंद्र के बहुत करीब स्थित हैं। भूकंप के केंद्र में अधिकतम तीव्रता IV (MMI स्केल) और भूकंप के केंद्र से लगभग 0-15 किमी की दूरी से न्यूनतम तीव्रता III (MMI स्केल) के झटके दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भूकंप की उथली गहराई के कारण भूकंपीय तरंगों के सतह पर पहुंचने और हवा के साथ संपर्क करने पर झटकों के दौरान तेज आवाज हुई। आज के भूकंप M4.0 का संकेत एक अच्छा संकेत है क्योंकि स्रोत क्षेत्र की चट्टान सामग्री ने 2007 के भूकंप M4.6 से पहले अपनी अधिकतम विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंचने से पहले ऊर्जा जारी की थी जो उसी भूकंप स्रोत क्षेत्र में आया था। 5 किमी की उथली गहराई और तीव्रता IV के कारण झटके तीव्र हैं, "रिपोर्ट में कहा गया है।

बंगाल की धरती से मोहन भागवत ने किया हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान, दिया बड़ा बयान
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल की धरती से कहा है कि हमें हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करने की जरूरत है।उन्होंने हिंदू समाज को जिम्मेदार समुदाय बताते हुए कहा कि वह एकता को विविधता का प्रतीक मानते हैं। संघ प्रमुख ने ये बातें पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान स्थित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। 

देश का जिम्मेदार समाज हिंदू-भागवत
पश्चिम बंगाल के ब‌र्द्धमान में संघ के मध्य बंग प्रांत की सभा को संबोधित करते हुए हिंदू समाज की एकता पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ का उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना है, क्योंकि यह समाज भारत की सांस्कृतिक और नैतिक पहचान का प्रतीक है।भागवत ने कहा कि अक्सर लोगों द्वारा यह सवाल उठाया जाता है कि संघ सिर्फ हिंदू समाज पर ही क्यों ध्यान देता है। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समाज ही इस देश का जिम्मेदार समाज है, जो उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण है। इसलिए, इसे एकजुट करना आवश्यक है। 

हिंदू ने विश्व की विविधता को अपनाया-भागवत
भागवत ने कहा, भारतवर्ष एक भौगोलिक इकाई नहीं है इसका आकार समय के साथ घट या बढ़ सकता है। इसे भारतवर्ष तब कहा जाता है जब यह अद्वितीय प्रकृति का प्रतीक हो। भारत का अपना चरित्र है। जिन लोगों को लगा कि इस प्रकृति के साथ नहीं रह सकते, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। जो लोग बचे रहे, वे चाहते थे कि भारत का सार बना रहे। यह सार क्या है? 15 अगस्त 1947 से अधिक पुराना है। यह हिंदू समाज है, जो विश्व की विविधता को अपनाकर फलता-फूलता है। यह प्रकृति विश्व की विविधता को स्वीकार करती है और उसके साथ आगे बढ़ती है। यह एक शाश्वत सत्य है जो कभी नहीं बदलता है।

इतिहास से सबक और समाज में एकता की आवश्यकता
अपने संबोधन में मोहन भागवत ने ऐतिहासिक आक्रमणों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पर शासन करने वाले आक्रमणकारियों ने समाज के भीतर विश्वासघात के कारण सफलता पाई। उन्होंने सिकंदर से लेकर आधुनिक युग तक के विभिन्न आक्रमणों का उदाहरण देते हुए कहा कि समाज जब संगठित नहीं रहता, तब बाहरी ताकतें हावी हो जाती हैं। इसलिए, हिंदू समाज की एकजुटता सिर्फ वर्तमान की नहीं, बल्कि भविष्य की भी जरूरत है।

हिंदू पूरे देश की विविधता को एकजुट रखते हैं-भागवत
मोहन भागवत ने कहा कि भारत में कोई भी सम्राटों और महाराजाओं को याद नहीं करता, बल्कि अपने पिता का वचन पूरा करने के उद्देश्य से 14 साल के लिए वनवास जाने वाले राजा (भगवान राम) और उस व्यक्ति (भरत) को याद रखता है, जिसने अपने भाई की पादुकाएं सिंहासन पर रख दीं और वनवास से लौटने पर राज्य उसे राज सौंप दिया। उन्होंने कहा, ये विशेषताएं भारत को परिभाषित करती हैं। जो लोग इन मूल्यों का पालन करते हैं, वे हिंदू हैं और वे पूरे देश की विविधता को एकजुट रखते हैं। हम ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होते जो दूसरों को आहत करते हों। शासक, प्रशासक और महापुरुष अपना काम करते हैं, लेकिन समाज को राष्ट्र की सेवा के लिए आगे रहना चाहिए।

बता दें कि पहले ममता बनर्जी सरकार ने आरएसएस की रैली को अनुमति नहीं दी थी। इस पर संघ ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रास्ता खटखटाया था, जिसने उन्हें रैली की इजाजत दी।

चीन पर सैम पित्रोदा ने फंसाया तो कांग्रेस ने किया किनारा, जयराम रमेश बोले- ये पार्टी के विचार नहीं
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इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा- भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। पित्रोदा के इस बयान के बाद सियासी तूफान मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ तीर-कमान तान लिया। विवाद बढ़ता देख उनकी इस टिप्पणी से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि सैम पित्रोदा के चीन पर व्यक्त विचार पार्टी के आधिकारिक विचार नहीं हैं।

कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि सैम पित्रोदा द्वारा चीन पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन देश की विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार-बार सवाल उठाए हैं। जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से चीन को दी गई क्लीन चिट भी शामिल है।उन्होंने आगे कहा कि चीन पर पार्टी का सबसे हालिया बयान 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया था।

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा चीन के साथ संबंध सामान्य करने की घोषणा का संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा निर्णय ऐसे समय में क्यों लिया जा रहा है, जब 2024 के डिसइंगेजमेंट समझौते से जुड़े कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच हाल ही में वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करने पर सहमति बनी है, जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट्स, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और उदार वीजा नीति जैसे मुद्दे शामिल हैं, लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि लद्दाख में 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जहां 2020 तक भारतीय सेना की पेट्रोलिंग होती थी, उसे वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

सैम पित्रोदा ने कहा क्‍या?
इससे पहले न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा- मुझे नहीं पता कि चीन से क्या खतरा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, क्योंकि अमेरिका को हमेशा दुश्मन की पहचान करनी होती है। हमें सीखने, संवाद बढ़ाने, सहयोग करने और मिलकर काम करने की जरूरत है, हमें ‘कमांड और कंट्रोल’ की मानसिकता से बाहर निकलना होगा।पित्रोदा ने कहा, हमारा रवैया पहले दिन से ही टकराव का रहा है। यह दुश्मनी पैदा करता है। मुझे लगता है कि हमें इस पैटर्न को बदलने की जरूरत है। यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है।

मस्कट में जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार की मुलाकात, भारत के साथ संबंधों पर कही बड़ी बात
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भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों पर टकराव के बावजूद बातचीत का सिलसिला जारी है। ओमान में रविवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और बिम्सटेक पर चर्चा हुई। बांग्लादेश अप्रैल में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार विदेश मामलों के सलाहकार तौहिद हुसैन से मुलाकात की। बातचीत में हमारे द्विपक्षीय संबंधों और बिम्सटेक पर फोकस किया गया। 
बता दें कि बिम्सटेक सात देशों का एक समूह है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल शामिल हैं। बांग्लादेश आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक में आयोजित होगा। 

वहीं, इस मुलाकात के बाद, अगले मंगलवार से भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड (बीजीबी) के बीच तीन दिवसीय बैठक शुरू होगी। इस बैठक में सीमा से जुड़े तनावपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अंतरिम सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रभारी के साथ जयशंकर की यह दूसरी मुलाकात है।

हुसैन ने जयशंकर से ओमान में आठवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव को टाला जा सके। वहीं, विओन के साथ बात करते हुए हुसैन ने शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश की अंदरुनी राजनीति में उथलपुथल और विदेश नीति में आए बदलाव पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ढाका की ओर से भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। 

तौहीद हुसैन ने भारत से संबंधों पर हुए सवाल पर विओन से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध जरूरी हैं। एस जयशंकर के साथ मेरी अच्छी मुलाकात हुई है, हमें कई मुद्दों पर बातचीत की है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश, भारत को पारस्परिक रूप से लाभकारी अच्छे संबंधों की आवश्यकता है। हम इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं।

आतंकी हाफिज सईद के साले की पाकिस्तान में हत्या, बाइक सवार ने घर के बाहर मारी गोली
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भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज सईद के साले मौलाना काशिफ अली को गोली मार दी गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक विंग के प्रमुख मौलाना काशिफ अली की हत्या हो गई है। सोमवार को स्वाबी स्थित उसके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया।

खुरासान डायरी ने पुलिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) के नेता काशिफ अली को पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी में उनके घर के दरवाजे पर गोली मारी गई। अज्ञात हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले।

आतंकवादी काशिफ अली युवाओं का ब्रेनवाश करता था। उन्हें आतंकवादी संगठन में भर्ती करता था। काशिफ अली कई मस्जिदों और मदरसों का इंचार्ज भी था। वह आतंकवाद का पाठ पढ़ाकर अपने मकसद के लिए पाकिस्तानी युवाओं को बरगला कर आतंकवादी संगठन में भर्ती करता था। इसके अलावा वह आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटरों में जिहादी लेक्चर देने का काम भी करता था।

पीएमएमएल की स्थापना हाफिज सईद ने की थी। इसे लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। मौलाना काशिफ को हाफिज सईद का दाहिना हाथ समझा जाता था। पीएमएमल के प्रवक्ता ने काशिफ अली की मौत को आतंकवादी घटना बताया है। काशिफ अली की हत्या ने पाकिस्तान में सनसनी फैला दी है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठनों ने पाकिस्तान सरकार की आलोचना की है और हत्यारों की तत्काल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

पिछले 1 महीने के दौरान आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी रहस्यमयी परिस्थितियों में किसी न किसी घटना में मारे गए हैं। इनमें से दो आतंकवादी कथित सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। 1 महीने के दौरान काशिफ अली चौथा की हत्या चौथी वारदात है। काशिफ अली के मारे जाने के बाद आतंकवादी संगठन के बड़े सरगनाओ में एक बार फिर हड़कंप और दहशत फैल गई है।

महायुति में महाभारतः महाराष्ट्र में शिंदे-फडणवीस में नया तकरार
#eknath_shinde_set_up_deputy_cm_medical_aid_desk
महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे के नाराजगी की लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच संघर्ष नजर आ रहा है। इस बार दोनों के ऑफिस को लेकर तकरार सामने आया है। दरअसल, सीएम फडणवीस ने मंत्रालय के 7वें फ्लोर में सीएम हेल्प डेस्क और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता डेस्क बनाया है। ठीक उसके बगल में डिप्टी सीएम शिंदे ने उपमुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता डेस्क बना दिया।डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के एक फैसले ने महायुति सरकार में ताजा टकराव के संकेत दे दिए हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष (सीएमआरएफ) सेल का कार्यभार संभालने के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में स्थित अपने स्वयं के उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल की स्थापना की है। यह पहली बार है जब किसी उप मुख्यमंत्री ने एक चिकित्सा सहायता सेल की स्थापना की है, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष सेल पहले से ही मौजूद है। 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने डॉ. रामेश्वर नाईक को अपने सीएमआरएफ सेल का प्रमुख नियुक्त किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद मौजूदा प्रमुख मंगेश चिवटे को हटा दिया। चिवटे शिंदे के करीबी विश्वासपात्र हैं, जो शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए सेल का नेतृत्व कर रहे थे। अब चिवटे को उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

सीएम मेडिकल हेल्प सेल होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष खोलना और फडणवीस ने जिसे सेल से हटाया उन्हें अपने सेल का हेड बनाना साफ बता रहा है कि फडणवीस और शिंदे के बीच सब ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम न बनाए जाने से लगातार नाराज चल रहे हैं। उसके बाद से एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे वह अपनी नाखुशी जता रहे हैं। इस बीच उनका अलग अपना मेडिकल सेल बनाना सवाल उठाने लगा है।

दिल्ली को 20 फरवरी को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, नाम पर सस्पेंस बरकरार, शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू
#delhi_bjp_oath_ceremony_will_take_20_february
दिल्‍ली के नए सीएम के नाम को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। इसी बीच यह जानकारी सामने आ रही है कि 20 फरवरी को दिल्‍ली के नए चीफ मिनिस्‍टर का शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि, भाजपा ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी।

भाजपा ने सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक को दो दिन बाद के लिए टाल दिया है। भाजपा के एक सूत्र ने बताया, कल होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक 19 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी 18 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को होगा। इससे पहले 16 फरवरी शाम को खबर आई कि 17 फरवरी, यानी आज विधायक दल की बैठक होगी और 18 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि, कुछ देर बाद इसे दो दिन के लिए टाल दिया गया। इसकी वजह नहीं बताई गई।

भाजपा सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु-संत और राजनयिक भी आएंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के 12 से 16 हजार लोगों को भी बुलाने की तैयारी की गई है। 

दिल्ली सरकार के शपथग्रहण और सरकार गठन को लेकर आज शाम बैठक होगी। दिल्ली में आज यानी सोमवार को होने वाली बैठक में शपथग्रहण समारोह के इंचार्ज विनोद तावड़े और तरूण चुघ मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में नई सरकार के शपथग्रहण की तारीख समय और जगह भी तय होगी। शपथग्रहण की तैयारियों, सिटिंग अरेंजमेंट और गेस्ट लिस्ट को भी फाईनल किया जाएगा।

भारत के चुनावों में अमेरिका ने दी दखल? मस्क ने रोकी फंडिंग, आरोप-प्रत्यारो शुरू
#muskstopsusfundingforindianelections
देश में वोटिंग बढ़ाने के लिए अमेरिका से फंडिंग के मुद्दे पर विवाद पैदा हो गया। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सहयोगी इलॉन मस्क ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी है। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) ने शनिवार को ये फैसला लिया।

एलन मस्क के नेतृत्व वाला सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) लगातार यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) यानी यूएसएड की पोल खोलने में जुटा है। सरकारी खर्च में कटौती में जुटे ट्रंप प्रशासन के निशाने पर यूएसएड है। दक्षता विभाग ने हाल ही में भारत समेत दुनियाभर के कई देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोक दी है। 

डीओजीई ने एक लिस्ट जारी की है। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से 15 तरह के प्रोग्राम्स की फंडिंग रद्द की गई है। इसमें एक प्रोग्राम दुनियाभर में चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए भी है, जिसका फंड 4200 करोड़ रुपए है। इस फंड में भारत की हिस्सेदारी 182 करोड़ रुपए की है। दरअसल, अमेरिका भारतीय के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की खातिर फंडिंग कर रहा था। अब सवाल यह उठ रहा है कि अमेरिका यह धन किसे देता था?

बीजेपी ने चुनाव में फंडिंग पर सवाल उठाए
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया है कि इस फंड का इस्तेमाल भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और अमेरिकी बिजनेसमेन जॉर्ज सोरोस पर भारत में चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा- 21 मिलियन डॉलर (182 करोड़ रुपए) वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए? यह साफ तौर पर देश की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखल है। इस फंड से किसे फायदा होगा। जाहिर है इससे सत्ताधारी (बीजेपी) पार्टी को तो फायदा नहीं होगा। एक दूसरे पोस्ट में अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस पर भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। मालवीय ने सोरोस को गांधी परिवार का जाना-माना सहयोगी बताया।

मालवीय ने एक्स पर लिखा कि 2012 में एसवाई कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस) के साथ एक एमओयू साइन किया था। ये संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है। इसे मुख्य तौर पर यूएसएआईडी से आर्थिक मदद मिलती है।

कुरैशी फंडिंग किए जाने के आरोप को बताया निराधार
इधर, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके एसवाई कुरैशी ने कहा है कि उनके समय देश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी एजेंसी की तरफ से फंडिंग किए जाने के आरोप पूरी तरह निराधार है। कुरैशी ने कहा कि, देश के एक मीडिया तबके में जो ये बात कही जा रही है कि जब मैं देश का मुख्य चुनाव आयुक्त था, तब 2012 में भारतीय चुनाव आयोग और अमेरिकी एजेंसी के बीच वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई फंडिंग से संबंधित करार हुआ, इस बारे में तनिक भी सच्चाई नहीं है। कुरैशी ने कहा कि वास्तव में 2012 में जब मैं सीईसी था, तब इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस) के साथ एक समझौता हुआ था। इसका मकसद दूसरे देशों की चुनावी एजेंसियों और प्रबंधन निकायों को प्रशिक्षण देना था। इस समझौते में किसी भी तरह की फंडिंग का कोई वादा शामिल नहीं था। राशि तो भूल ही जाइए। 
बता दें कि एस वाई कुरैशी 30 जुलाई, 2010 से 10 जून, 2012 तक भारतीय चुनाव आयोग के मुखिया रहे थे।