मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को लिखा पत्र, मतदान के दिन छुट्टी देने की मांग
रायपुर-  छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव पत्र लिखकर मतदान के दिन मंत्रालय सहित रायपुर क्षेत्र में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों में अवकाश घोषित करने की मांग की है.
कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत ने कहा, रायपुर क्षेत्र में 11 फरवरी को मतदान होना है. इस दिन नगरीय निकाय क्षेत्रों में छुट्टी घोषित है. मंत्रालय और अन्य नवा रायपुर स्थित कार्यालय नगरीय निकाय क्षेत्र से बाहर है. मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी नगरीय निकाय क्षेत्र के निवासी मतदाता हैं, इसलिए मतदान के दिन मंत्रालय सहित नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालयों में भी अवकाश घोषित किया जाए. छुट्टी होने से अधिकारी-कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे.

रायपुर में आईटी का छापा, सराफा कारोबारी के ठिकानाें पर जांच कर रही टीम
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में लगातार आईटी की छापेमार कार्रवाई जारी है. राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित ए.एम ज्वेलर्स में सेंट्रल आईटी की टीम ने दबिश दी है, जहां कार्रवाई जारी है. बता दें कि मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने धमतरी के इतवारी बाजार स्थित सेठिया ज्‍वेलर्स में भी छापा मारा था. बताया जा रहा कि यह कार्रवाई इनकम टैक्स चोरी की शिकायत पर की जा रही है.

निकाय चुनाव 2025 : मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया भाजपा के अटल संकल्प पत्र का कॉपी-पेस्ट
रायपुर- नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भाजपा के ‘अटल संकल्प पत्र’ का कॉपी-पेस्ट बताया है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पिछले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है. 
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. अरविंद केजरीवाल के 10 साल के छल को जनता जान चुकी है. भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है. लोगों ने मोदी जी के काम को देखा है.

निकाय चुनाव 2025 : कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, जानिए महिलाओं, युवाओं और शहरवासियों के लिए क्या है खास…
रायपुर-  नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज राजीव भवन रायपुर में घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम “जन घोषणा पत्र” दिया गया है. कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, प्रमोद दुबे, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.
जानिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है खास
तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विषेश पहल की जाएगी।
घाटों एवं तालाबों में महिलाओं के लिए चेजिंग रूम बनाए जाएंगे।
शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था की जाएगी।
महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक-चौराहों व स्कूल-कॉलेज के समीप में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा।
सर्व-सुविधायुक्त ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा के लिए पार्किंग व चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी।
श्रद्धांजली राशि योजना के तहत बीपीएल कार्डधारियों को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए दिया जाएगा।
निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।
सम्पत्तिकर, समेकितकर एवं जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
आगामी 6 माह में जहां-जहां ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा नहीं है वहां सुविधा दी जाएगी।
मकान आबंटन प्रक्रिया को और सरलीकृत एवं पारदर्शी करते हुए सभी आवासहीनों को पात्रतानुसार मकान दिया जाएगा।
प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्व-सुविधायुक्त निःशुल्क लायब्रेरी खोला जाएगा।
नगरीय निकाय द्वारा आमजनों को दशगात्र, बेटी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में पानी टैंकर निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा।
यूजर चार्ज का युक्ती-युक्तकरण किया जाएगा।
शहर को धुल मुक्त बनाने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
पौनी-पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी एवं स्थान को सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा।
चलित ठेले व्यवसायियों को संरक्षण दिया जाएगा एवं वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेंडिग-जोन चिन्हांकित कर व्यवसाय के लिए उचित स्थान दिया जाएगा।
विकास कार्य में पारदर्शिता सामूहिक जिम्मेदारी एवं कसावट की दृष्टि से निकायों के अध्यक्षों के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए अधिकार वापस करते हुए प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्षों के चेक हस्ताक्षर करने के अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा।
कन्या विवाह के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू करेंगे।
शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण करने के लिए धारणा अधिकार दिया जाएगा।
सभी को पात्रतानुसार वृध्दा, दिव्यांग एवं निराश्रित लोगों को पेंशन सुविधा प्राप्त हो सुनिश्चित किया जाएगा।
सभी सरकारी स्कूल एवं आत्मानंद स्कूल में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा।
सभी वार्डों में सर्व-सुविधायुक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण।
स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकीन देंगे।
जन्म-मृत्यु एवं मैरिज सर्टीफिकेट को घर पहुंच सुविधा प्रदान की जाएगा।
युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी निकाय क्षेत्रो में यूथ हब बनाया जाएगा।
महिला स्वसहायता समूहो को रोजगार देने विशेष पहल।
सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करेंगे।
कांग्रेस शासित सभी निकायों में जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा।
संपत्तिकर की राशि नियमित समयावधि पर पर भूगतान करने पर विषेश छूट प्रदान की जाएगी।
सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्ट रूम बनाया जाएगा।
प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार बनाया जाएगा।
नगरों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाया जाएगा।

निकाय चुनाव में जीत के लिए भाजपा आश्वस्त, एक्स पर पोस्टर जारी कर लिखा –
रायपुर-  नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए भाजपा पूरी तरह आश्वस्त है. बीजेपी ने एक्स पर पोस्टर पोस्ट कर लिखा है कि नगरीय निकाय में खिलेगा कमल, सबको है विश्वास. अटल संकल्प पत्र के साथ सबका समुचित विकास होगा.
जानिए अटल संकल्प पत्र में क्या है खास
नगर विकास के क्षेत्र में
नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे और सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएंगे।
रुकी हुई पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करेंगे और वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख PMAY-U घरों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।
जो लोग बिजली बिल और समेकित कर चुकाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।
अवैध कॉलोनियों के लंबित आवेदनों का एक साल में निराकरण करेंगे।
नगरीय सेवाओं में सुधार
सिकल सेल एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीज़ों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे।
नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए ‘माई सिटी ऐप’ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी।
‘सरकार तुंहर द्वार’ योजना के तहत शासकीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे।
हर जोन में एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को बार-बार नगर निगम कार्यालय न जाना पड़े।
निदान हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे।
संपत्ति कर समय पर चुकाने वाले नागरिकों को 10% की विशेष छूट और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25% विशेष छूट दी जाएगी।
जल आपूर्ति और स्वच्छता
हम शुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए ‘नल से जल’ योजना को सुदृढ़ करेंगे, नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे।
शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक घर में कचरा बाल्टी प्रदान की जाएगी और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग की जाएगी।
तालाबों की सफाई और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एस.टी.पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ा जाएगा।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
महिलाओं और छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे वे साफ और सुरक्षित सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
इसके अतिरिक्त, महतारी वंदन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
रोजगार और शिक्षा का विस्तार
प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगे।
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम राज्यभर में रोजगार मूलक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित करेंगे, जो युवाओं के लिए उद्यमशीलता, व्यक्तित्व विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे।
यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रत्येक नगर निगम में ‘महापौर सम्मान निधि’ की स्थापना की जाएगी।
इसके अलावा, हम विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे, जिससे छात्र डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठा सकें। यह कदम केंद्र सरकार के हालिया बजट में घोषित स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लक्ष्य के अनुरूप रहेगा।
स्ट्रीट वेंडर्स और व्यापारिक केंद्रों का विकास
स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत ₹30,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन और फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे.
सड़क व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समुचित नीति बनाएंगे।
प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
न्याय संगत कर प्रणाली
उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) से जुड़ी समस्याओं का वाजिब समाधान करेंगे।
समाधान योजना के माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान की सुविधा देंगे।

चरणदास महंत के बयान पर टीएस सिंहदेव बोले- जैसे 2018 में लड़े थे, वैसे ही हम सब मिलकर 2028 में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव
सरगुजा-  नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से सियासी गलियारे में हलचल मच गई है. हालांकि, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस बयान को नहीं सुनने की बात कही, लेकिन 2028 में कांग्रेस सरकार बनने का विश्वास जताया है. भाजपा ने महंत के इस बयान पर चुटकी भी ली. वहीं अब इस पर टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है.
टीएस सिंहदेव ने चरण दास महंत के बयान पर कहा कि चरण दास महंत ने मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है. सरगुजा से बाबा बस्तर से कोई और, कांग्रेस के नेतृत्व में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और सीएलपी लीडर चरण दास महंत नेतृत्व करेंगे. हम सब मिलकर 2028 में चुनाव लड़ेंगे.
टीएस सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने (चरण दास महंत) कहा कि यहां से बाबा, बस्तर से कोई और कहीं से कोई. कांग्रेस की जो परंपरा है पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और सीएलपी लीडर चरणदास महंत की है. हम लोग अगुवाई वाले हैं. वे जहां पे आए थे उन्होंने कांग्रेस के साथी को बढ़ावा दिया.
उन्होंने आगे कहा कि पिछला चुनाव हम नहीं जीते. मीडिया में भी आकलन किया गया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, पर वह नहीं हुआ. कहीं न कहीं कुछ कमियां रही होंगी. उन कमियों को दूर करके, एक साथ जैसे 2018 में हम लोग चुनाव लड़े थे, वैसे ही 2028 में लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी एक ही लक्ष्य है कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जो भी सहयोग कर सकता हूं, करूंगा.

चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर को एम.सी.एच. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की 03 सीटों की मंजूरी
रायपुर-  पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के कैंसर विभाग (रेडिएशन ऑन्कोलॉजी) को राष्ट्रीय कैंसर दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (चिकित्सा शिक्षा -1) ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एन.एम.सी.) को निर्देशित किया है कि चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विषय में सुपर स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम (एम.सी.एच.) के लिए 03 सीटों की स्वीकृति प्रदान की जाए। इससे यह महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जा सकेगा।
प्रदेश में कैंसर उपचार को मिलेगा नया आयाम
उल्लेखनीय है कि चिकित्सा महाविद्यालय के कैंसर विभाग में पहले से एम.डी. (रेडियोथेरेपी) की 6 मान्यता प्राप्त सीटें पहले से संचालित की जा रही हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विषय में सुपर स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम की स्वीकृति के बाद अब प्रदेश के कैंसर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी।
मध्य भारत का पहला शासकीय चिकित्सा संस्थान बना रायपुर मेडिकल कॉलेज, जहां विशेष पाठ्यक्रम होगा संचालित
महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी और सर्जिकल आंकोलॉजी के प्रोफेसर डॉ. आशुतोष गुप्ता ने बताया कि रायपुर मेडिकल कॉलेज मध्य भारत का पहला शासकीय चिकित्सा संस्थान है, जहां यह विशेष पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। महाविद्यालय के एन.एम.सी. सेल के चेयरमैन डॉ. अरविंद नेरल ने बताया कि गत वर्ष इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन कुछ कमियों के कारण एन.एम.सी. ने एल.ओ.पी. (लेटर ऑफ परमिशन) जारी नहीं किया था। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इन कमियों को दूर कर दो बार पुनर्विचार के लिए अपील की गई। हाल ही में एन.एम.सी. के निर्देशानुसार सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. आशुतोष गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से नई दिल्ली भेजा गया, जहां स्टाफ, अधोसंरचना, उपकरण, क्लिनिकल सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा की गई। संतोषजनक मूल्यांकन के बाद एन.एम.सी. ने एम.सी.एच. पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की।
कैंसर मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं
एम.सी.एच. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम के शुरू होने से:
✔ कैंसर के मरीजों को उन्नत शल्य चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
✔ प्रदेश को सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के सुपर-विशेषज्ञ मिलेंगे।
✔ चिकित्सा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और शोध के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से छत्तीसगढ़ के कैंसर रोगियों को अत्याधुनिक उपचार की सुविधा मिलेगी और चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर कैंसर उपचार और शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा।

महंत के बयान पर रायपुर तक हलचल, दीपक बैज ने कहा- 2028 में अवश्य बनेगी कांग्रेस की सरकार, उप मुख्यमंत्री साव बोले-

रायपुर-  नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान ने रायपुर तक सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है. पीसीसी चीफ दीपक बैज भले ही सिंहदेव के नेतृत्व वाले बयान को नहीं सुनने की बात कही, लेकिन 2028 में कांग्रेस सरकार बनने का भरोसा जताया है. वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने टीएस के साथ कांग्रेस के छल करने की बात कही है. रही-सही कसर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस बयान को कांग्रेस के गुटीय घमासान का नतीजा बताकर पूरी कर दी. 
डॉ. चरण दास महंत के बयान पर पीसीसी दीपक बैज ने कहा कि महंत जी ने क्या कहा सुना नहीं हूं. उनका बयान सुनूंगा. वैसे भी घर की बात है. लेकिन जिस तरह से प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, इससे निश्चित 2028 में कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी.
डॉ. महंत के बयान पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 5 साल कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव के साथ छल किया. अब लगता है कि फिर कोई षड्यंत्र करेंगे. जनता देख चुकी है. जनता को भरोसा नहीं है.
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने चरणदास महंत के बयान पर कहा कि महंत का यह बयान कांग्रेस के भीतर चल रहे सत्ता-संघर्ष और गुटीय घमासान का ही परिचायक है. कांग्रेस की पूरी विचारधारा ही भ्रष्टाचार-केंद्रित है. कांग्रेस नेताओं का संकल्प भ्रष्टाचार करना ही है. कांग्रेस की यह विचारधारा भूपेश बघेल और एजाज ढेबर को बनाती है, फिर उसे ‘यूज एण्ड थ्रो’ कर देती है, फिर नए बघेल और ढेबर तलाशती है जो जनता से लूट कर सकें. यही कांग्रेस की विचारधारा है.
सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में रचा-बसा भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा, चाहे नेतृत्व कांग्रेस में कोई भी करे. कांग्रेस को अपने नित-नए ‘एटीएम’ खोलने वाले नेता चाहिए, वह कौन होगा, कांग्रेस को उससे कोई मतलब नहीं है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब जब जनता ने कांग्रेस से किनारा कर लिया तो अब कांग्रेस भी बघेल से किनारा कर रही है. एक तरह से बघेल के नेतृत्व को महंत ने ठुकरा दिया है. अगले विधानसभा चुनाव में अभी चार साल चल पड़े हैं, लेकिन उसके पहले ही महंत ने इस बात की घोषणा करके कहीं-न-कहीं बघेल को एक संदेश दे दिया है कि उनका नेतृत्व कांग्रेस को स्वीकार नहीं है. कुछ समय पहले तक एक ही नारा चलता था- भूपेश है, तो भरोसा है; और आज कांग्रेस पार्टी का ही भरोसा उन पर नहीं रहा!

CGMSC घोटाला : करोड़ों के घोटाले में इन आईएएस अफसरों की बढ़ी मुश्किलें, ACB-EOW ने पूछताछ के लिए किया तलब
रायपुर- छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) में करोड़ों रुपये के घोटाले में अब तीन आईएएस अधिकारी भी लपेटे में आ गए हैं. ACB-EOW ने इन तीनों अफसरों को समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है. इसके अलावा मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता के साक्ष्य भी मिले हैं.
सीजीएमएससी का चार्ज देते समय की तस्वीर

जानकारी के मुताबिक, ACB-EOW ने आईएएस अफसर भीम सिंह, चंद्रकांत वर्मा और सीजीएमएससी की एमडी पद्मिनी भोई को पूछताछ के लिए तलब किया है.

बता दें कि ACB-EOW ने CGMSC घोटाले में हफ्ते भर पहले मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर रिमांड में लिया था. वहीं आज आरोपी की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे फिर से ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर EOW को सौंप दिया है. अब आरोपी शशांक चोपड़ा को 10 फरवरी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा. जांच एजेंसी ने दवा खरीदी घोटाले में प्रदेश के बड़े सप्लायर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ के बाद कई नए तथ्य सामने आई हैं. दवा खरीदी का यह घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है. यह घोटाला 400 करोड़ से अधिक का है.

दो साल के ऑडिट में खुली थी पोल

लेखा परीक्षा की टीम की ओर से CGMSC की सप्लाई दवा और उपकरण को लेकर वित्त वर्ष 2022-24 और 2023-24 के दस्तावेज को खंगाला गया तो कंपनी ने बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपये की खरीदी की थी, जिसे ऑडिट टीम ने पकड़ लिया था. ऑडिट में पाया गया है कि पिछले दो सालों में आवश्यकता से ज्यादा खरीदे केमिकल और उपकरण को खपाने के चक्कर में नियम कानून को भी दरकिनार किया गया. जिस हॉस्पिटल में जिस केमिकल और मशीन की जरूरत नहीं वहां भी सप्लाई कर दिया गया. प्रदेश के 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सप्लाई की गई, जिनमें से 350 से अधिक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जिसमें कोई तकनीकी, जनशक्ति और भंडारण सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी. ऑडिट टीम के अनुसार DHS ने स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में बेसलाइन सर्वेक्षण और अंतर विश्लेषण किए बिना ही उपकरणों और रीएजेंट मांग पत्र जारी किया था.

स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के खिलाफ भी दर्ज है मामला

ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया है. एफआईआर में स्वास्थ्य संचालक और सीजीएमएससी की एमडी पर गंभीर टिप्पणी की गई है. इस एफआईआर के बाद यह माना जा रहा है कि जांच की जद में कई आला अफसर आ सकते हैं. चर्चा है कि इस घोटाले में शामिल रहे लोगों की जल्द गिरफ्तारियां होंगी. ईओडब्ल्यू की शुरुआती जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि अफसरों की मिलीभगत से सरकार को अरबों रुपए की चपत लगाई गई.

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छिड़ा सियासी घमासान, पूर्व CM बघेल ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन पर साधा निशाना, कहा-
रायपुर- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने आधिकारिक अकॉउंट से एक पोस्ट जारी कर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन पर तीखा हमला बोला है।
प्रदेशभर में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने को लेकर भूपेश बघेल ने नितिन नबीन पर निशाना साधते हुए उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तंज कसते हुए लिखा— “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक प्रवक्ता बिहार से आए हैं, उनका नाम नितिन नबीन है। आजकल गलियों में चुनौती देते घूम रहे हैं। किसी को भी चुनौती दे देते हैं। प्रवक्ता महोदय से कहना चाहूँगा कि धनबल और प्रशासनबल से नामांकन रद्द और निर्विरोध कब्जाने की बजाय चुनाव होने दें और तब बात कीजिएगा। छीनकर तो बंदर भी पेड़ पर चढ़ जाता है। जहां तक मेरी हिम्मत की बात है, तो यह अपने दल के नेताओं से पूछ लीजिएगा।”
देखें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक्स पोस्ट
 
कांग्रेस ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप
गौरतलब है कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रही है और उनके प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कराए जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है और बीजेपी को जनादेश का सामना करने से डर लग रहा है। वहीं, कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस चुनावी पराजय के डर से पहले ही बहानेबाजी कर रही है। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी निष्पक्ष चुनाव चाहती है, लेकिन कांग्रेस अपनी हार सुनिश्चित देखकर बौखला रही है।