शहीद पुलिस आरक्षक के पुत्र ने मांगी ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति, हाई कोर्ट ने सचिव-डीजीपी को दिए यह निर्देश…
बिलासपुर- नक्सलाइट ऑपरेशन में शहीद पुलिस कर्मी के पुत्र की याचिका पर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. इसमें गृह विभाग के सचिव और पुलिस महानिदेशक को पूर्व में जारी सर्कुलर के तहत् याचिकाकर्ता पंकज सिन्हा द्वारा ASI (M) के पद पर नियुक्ति के लिए दिए आवेदन का चार सप्ताह के भीतर निराकरण करें.
याचिकाकर्ता पंकज सिन्हा के अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के द्वारा बताए अनुसार, नारायणपुर जिला में पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक मुरलीधर सिन्हा की वर्ष 2007 में हुए एक नक्सलाइड ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिस पर पुलिस विभाग ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया था. इसके साथ आरक्षक के पुत्र पंकज सिन्हा के नाबालिग होने के कारण उन्हें बाल आरक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई थी.
18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पंकज सिन्हा ने गृह विभाग सचिव एवं डीजीपी के आवेदन देकर ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने की मांग की गई. लेकिन उक्त पद पर नियुक्ति नहीं दिए जाने पर पंकज सिन्हा ने हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय व पीएस निकिता ने हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा 13 नवंबर 2020 को जारी सर्कुलर के अनुसार, पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की अनुसूचित-नक्सली जिलों में मुठभेड़ के दौरान मृत्यु होने पर उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान करने के साथ उनके विधिक वारिसों को इच्छानुसार ASI (M)/ आरक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी.
लेकिन आवेदक के आवेदन देने के बाद भी सर्कुलर का उल्लंघन करते हुए उसे ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही है. हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर गृह विभाग सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को याचिकाकर्ता पंकज सिन्हा को ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन का 4 सप्ताह के भीतर निराकरण करें.

बिलासपुर- नक्सलाइट ऑपरेशन में शहीद पुलिस कर्मी के पुत्र की याचिका पर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. इसमें गृह विभाग के सचिव और पुलिस महानिदेशक को पूर्व में जारी सर्कुलर के तहत् याचिकाकर्ता पंकज सिन्हा द्वारा ASI (M) के पद पर नियुक्ति के लिए दिए आवेदन का चार सप्ताह के भीतर निराकरण करें. 
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव पी. दयानंद आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने वहां स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम का भी जायजा लिया. उन्होंने वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की और सुविधाओं को लेकर जानकारी ली. वहां छत्तीसगढ़ से जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए उन्होंने मंडपम में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों को भी व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए.
जगदलपुर- छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान होने हैं. 21 जनवरी से महापौर और पार्षद पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी बीच जगदलपुर निगम में एक चौंका देने वाली घटना हुई. यहां महापौर पद के लिए नामांकन फार्म भरने पहुंचे एक निर्दलीय प्रत्याशी रोहित सिंह आर्य ने 1 रुपए के 20 हजार सिक्के देकर फार्म की फीस जमा की, जिसे गिनते-गिनते सबके पसीने छूट गए. रोहित आर्य ने एक-एक हजार के 20 सिक्कों से भरे पैकेट में नामांकन फार्म की फीस जमा की है, जिसे गिनने में चुनाव कर्मचारियों को 5 से 6 घंटे लग गए.
जगदलपुर- बस्तर में एक बार फिर शव दफनाने के नाम पर दो पक्षों के बीच बवाल मच गया है. मामला बेलर गांव का है, जहां धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर हुए सिर फुटौव्वल में 11 लोग घायल हो गए.
कांकेर- हर साल छत्तीसगढ़ विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है. लेकिन प्रदेश के कांकेर जिले का एक गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. डिजिटलीकरण और विकास के इस दौर में भी आमाबेड़ा तहसील के मानकोट गांव में ग्रामीणों के जीवन में विकास की रौशनी अब तक नहीं पहुंच सकी है. यहां 60 से अधिक परिवार रहते हैं, जिन्हें अब तक बिजली, सड़क और पीने को शुद्ध पानी तक नहीं मिल सका. विकास का ढोल पीटने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी ग्रामीणों की कोई मदद नहीं कर सके. कई बार शासन-प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी गांव में समस्या जस की तस बनी हुई है.
फोटो: कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण
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Jan 25 2025, 18:21
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