स्पेशल कोर्ट से सौम्या चौरसिया को जमानत, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी…

 
 
  
रायपुर-  लंबे समय से जेल में कैद सौम्या चौरसिया के लिए राहत भरी खबर आई है. आय से अधिक संपत्ति मामले में नियत समयावधि में चार्जशीट दाखिल न होने पर एसीबी/ईओडब्लू स्पेशल कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी है. लेकिन सौम्या चौरसिया अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके विरुद्ध कोल लेव्ही का केस चल रहा है.
  
एसीबी/ईओडब्लू कोर्ट में न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी के समक्ष सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता फैजल रिज़वी ने 7 जनवरी को ज़मानत आवेदन पेश किया था. अधिवक्ता के आवेदन में बताया कि नियत समयावधि साठ दिन हो चुके हैं और चालान पेश नहीं हुआ है इसलिए ज़मानत दी जाए. इस आवेदन के बाद एसीबी/ईओडब्लू की ओर से आवेदन देकर बहस के लिए आज का समय मांगा गया.
  
एसीबी की ओर से श्लोक श्रीवास्तव और मिथिलेश वर्मा ने यह तर्क दिया कि एसीबी के प्रकरण में चार्जशीट दाखिल करने की मियाद 60 दिन बल्कि 90 दिन है. इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिज़वी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के साथ यह तर्क किया कि चार्जशीट दाखिल करने की अवधि 60 दिन है. बचाव पक्ष की ओर से बीएनएसएस 187(3) का उल्लेख करते हुए न्यायालय से अनुरोध किया कि इसमें भी साठ दिवस की अवधि निर्धारित है.
  
लेकिन जेल में रहेंगी सौम्या
  
रायपुर की विशेष अदालत (एसीबी/ईओडब्लू) ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिज़वी के तर्कों से सहमत होते हुए सौम्या चौरसिया को ज़मानत दे दी. ईडी के कोल लेव्ही स्कैम में सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में ज़मानत मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उन्हें रायपुर अदालत से ही ज़मानत मिल गई है. लेकिन सौम्या चौरसिया अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके विरुद्ध एसीबी/इओडब्लू ने कोल लेव्ही केस में केस दर्ज कर रखा है, और इस प्रकरण में उन्हें ज़मानत नहीं मिल सकी है.
 

भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, विधायक देवेंद्र यादव को जवाब पेश करने दिया 10 दिन का समय…

 
 
  
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बुधवार को भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेमप्रकाश पांडे की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने देवेंद्र यादव को दस दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी. 
  
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष (देंवेंद्र यादव) से कहा कि आपने अभी तक शपथ पत्र पेश क्यों नहीं किया. आपको बहुत मौके कोर्ट द्वारा दिए जा चुके है, यह आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है यदि आपने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश नहीं किया तो केस आगे बढ़ाया जाएगा.
  
प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने पिछले 6 सुनवाई की तरह अपने पक्षकार से जेल मुलाकात से किया इंकार तो याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला और अधिवक्ता देवाशीष तिवारी ने जेल में जाकर प्रतिवादी के अधिवक्ता की देवेंद्र यादव से 8 बार मिलने की तारीखें गिनाई. न्यायालय में झूठ पकड़े जाने पर न्यायाधीश ने अधिवक्ता को फटकार लगाई.
  
देवेंद्र यादव के अधिवक्ता ने कहा यदि विधायकी रद्द होती है, तो मेरे साथ पूरे क्षेत्र की जनता उपचुनाव से परेशान होगी, न्यायलय ने कहा आप 10 दिनों के अंदर जवाब पेश करें. मामले की आगामी सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
 

मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री साय का आया बयान, जानिए क्या कहा…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय होने के साथ ही शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है. इसे लेकर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. वहीं मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारी को लेकर प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि जब भी तैयारी होगी इसकी सूचना आपको पहले होगी और जल्द होगी.
  
सूत्रों के मुताबिक साय कैबिनेट का विस्तार 12 या 13 जनवरी को तय है. सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हरियाणा की तरह मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों का फार्मूला लागू हो सकता है.
  
जानिए संभावित नामों में कौन-कौन
  
संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा में आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया जाना तय है. कहते हैं कि संघ से भी उन्हें मंत्री बनाए जाने का दबाव है. संघ से उनके नाम की पैरवी की खबर है. साथ ही यादव समाज को साधने के लिहाज से भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दिए जाने की वकालत की गई है. इसके अलावा अमर अग्रवाल का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है. संगठन सूत्र कहते हैं कि उनका नाम लगभग तय है. 14 साल तक मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए पहचाने जाते हैं. भीड़ से अलग रहकर काम करने में भरोसा करने वाले अमर अग्रवाल ने पूर्ववर्ती रमन सरकार में आबकारी पॉलिसी बनाई थी. शराब बिक्री का ठेका सिस्टम खत्म किया था. इस फैसले से आबकारी राजस्व में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई थी. अमर अग्रवाल देश में इकलौते चेहरे रहे हैं, जो सर्वाधिक लंबे समय तक जीएसटी काउंसिल में बतौर सदस्य शामिल थे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मंत्री बनने वाले संभावित चेहरों में मजबूत माने जा रहे हैं.
 

HMPV को लेकर छत्तीसगढ़ सतर्क, सुझाव और दिशा निर्देश तैयार करने तकनीकी समिति का किया गठन

 
 
  
रायपुर-   भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) के संबंध में सभी राज्यों को जागरूकता हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) संक्रमण के संबंध में वर्तमान / अद्यतन स्थिति पर सतत् निगरानी बनाए रखने हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।
  
HMPV के संक्रमण के रोकथाम, बचाव, जागरूकता एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में आवश्यक सुझाव एवं दिशा निर्देश तैयार किए जाने हेतु इस तकनीकी समिति का गठन किया गया है।
  
इस समिति में संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ.एस.के. पामभोई अध्यक्ष के रूप में हैं। इनके साथ सदस्य के रूप में उपसंचालक डॉ. खेमराज सोनवानी, उपसंचालक डॉ. धर्मेन्द्र गहवई, राज्य सलाहकार आईएसडीपी आकांक्षा राणा तथा राज्य सलाहकार आईएसडीपी चयनिका नाग शामिल हैं। यह तकनीकी समिति राज्य में HMPV के संबंध में समय-समय पर अपना प्रतिवेदन अभिमत स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत करेगी।
 

महापौर के लिए कांग्रेस नेताओं की पत्नियों की दावेदारी का विरोध,महिला कांग्रेस ने PCC चीफ को लिखा पत्र, कहा–सक्रिय कार्यकर्ताओं को दें प्राथमिकता

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम में महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावेदारों की होड़ लग गई है. कांग्रेस में महापौर पद के लिए कांग्रेस नेताओं की पत्नियों ने दावेदारी की है, जिस पर महिला कांग्रेस ने विरोध जताया है. महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर नगर निगम में महिला आरक्षण के बाद सक्रिय महिला कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने की बात कही है.
  
महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव प्रगति वाजपेयी ने पत्र में लिखा है कि महापौर के लिए पार्टी के नेता अपनी पत्नियों के नाम आगे कर रहे हैं. ये पार्टी के हित के खिलाफ है. महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. सालभर महिला कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करती है. प्रदेश की सभी महिला आरक्षित सीटों पर सक्रिय महिला कांग्रेस और पीसीसी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए.
  
इन नेताओं ने अपनी पत्नियों के लिए की है दावेदारी
  
बता दें कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 7 दिसंबर को पूरी हुई. महिला आरक्षित महापौर पद के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी पत्नियों के लिए टिकट की दावेदारी की है. इसमें पूर्व महापौर एजाज ढेबर, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा समेत कई नाम शामिल हैं.
  

   

    
    
   
  
 

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज को मिला केबिनेट मंत्री का दर्जा, तत्काल प्रभाव से आदेश हुआ लागू…

 
 
  
रायपुर-  राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज, को राज्य सरकार ने केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है. उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है. 
  
डॉ. सलीम राज ने केबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा. आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा. आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे.
  

   

    
   
  
 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : मुंगेली जनपद अनारक्षित, लोरमी अनारक्षित महिला तो पथरिया अजा महिला के लिए आरक्षित…

 
 
  
मुंगेली- मुंगेली जिले के अंतर्गत आने वाले तीनों जनपद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय हुआ. मुंगेली अनारक्षित, लोरमी अनारक्षित (महिला) और पथरिया अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हुआ. इसके साथ मुंगेली और लोरमी जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों का भी आरक्षण हुआ.
  
कलेक्ट्रेट के मनियारी सभाकक्ष में जनपद अध्यक्ष के साथ जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों का आरक्षण तय किया गया. कलेक्टोरेट में आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर तो जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों का आरक्षण तय हुआ. मुंगेली जिला पंचायत के 12 सदस्य क्षेत्रों के लिए 6 अनारक्षित, 3 अनुसूचित जाति, 2 अन्य पिछड़ वर्ग के लिए आरक्षित किया गया.
  
देखिए पूरी सूची –
  

   

    
    
    
    
    
   
  
 

सीएम साय के सलाहकार पंकज झा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा- सुरेश चंद्राकर के पास तो खूब काम था, फिर क्यों…

 
 
  
रायपुर- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवाओं को काम नहीं मिलने की वजह से अपराध बढ़ने वाले बयान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के पास तो खूब काम थे, फिर उन्होंने क्यों इतना बर्बर अपराध किया?
  
पंकज कुमार झा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा है कि भाजपा लगातार कहती रही है कि हर कांग्रेसी अपराधी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. पर यह तथ्य है छत्तीसगढ़ में हर अपराध के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से संबंधित कोई न कोई होता ही है. इसके जवाब में भूपेश बघेल ने पिछले दिनों एक अजीब बात कही थी.
  
पूर्व सीएम ने प्रेस कांफ्रेंस में राजीव मितान क्लब से संबंधित आरोपों पर जवाब देते हुए कहा था कि क्योंकि अब उस क्लब के सदस्यों को काम आदि नहीं दिया जा रहा, इसलिए सूखा नशा, अपराध आदि बढ़ रहे हैं. ऐसा कह कर वे साफ-साफ छत्तीसगढ़ भाजपा के आरोपों पर मुहर लगाते नजर आये कि अपराधों से कांग्रेस का कनेक्शन है.
  
झा ने कहा कि हालांकि, हम हर कांग्रेसी युवा को अपराधी बिल्कुल नहीं मानते. भूपेशजी को ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था. पर अगर कांग्रेस के कद्दावर नेता की बात मान भी लें कि अब राजीव के क्लब वालों को पैसा-काम नहीं मिलता, इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं,
  
इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय के मीडिया सलाहकार ने सवाल दागा कि कांग्रेस नेता सुरेश चंद्रकार के पास तो भर-भर कर काम थे. इतने काम थे, इतने पैसे थे कि हेलीकॉप्टर से उसकी बारात आती थी. तो उसने ऐसा घृणित, नृशंस और बर्बर अपराध क्यों किया?
 

अब तेलंगाना नहीं छत्तीसगढ़ की बिजली से रोशन होंगे किस्टाराम के 29 गांव, 2025 तक बस्तर के सभी गांव में बिजली विस्तार का दावा

 
 
  
बस्तर-    छत्तीसगढ़ बिजली आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है. इसके लिए राज्य सरकार और विद्युत कंपनी ने सराहनीय कदम उठाए हैं. किस्टाराम के 29 गांवों में तेलंगाना से बिजली की आपूर्ति को बंद कर छत्तीसगढ़ की अपनी बिजली पहुंचाई जा रही है. इससे राज्य की 1 करोड़ रुपए की बचत होगी. 
  
सीएसईबी (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) के अधिकारी सहदेव ठाकुर ने कहा है कि तेलंगाना से बिजली की आपूर्ति को पूरी तरह से रोककर सभी इलाकों में छत्तीसगढ़ की बिजली पहुंचाई जाएगी. उनका दावा है कि 2025 तक बस्तर के सभी गांवों में बिजली का विस्तार कर दिया जाएगा. यह कदम न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि बस्तर के ग्रामीण इलाकों में विकास को भी प्रोत्साहित करेगा.
  
दरअसल, सुकमा, बीजापुर, किस्टाराम, और मरईगुड़ा जैसे क्षेत्रों में पहले तेलंगाना से बिजली आपूर्ति की जाती थी. इसके लिए छत्तीसगढ़ को हर साल करीब 1.75 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता था. निर्भरता कम होने से छत्तीसगढ़ की 1 करोड़ रुपए की बचत होगी. हालांकि मरईगुड़ा के 15 गांवों में अभी भी तेलंगाना की बिजली उपयोग हो रही है.
 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 : जनपद अध्यक्षों और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी

 
 
  
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों में जिला पंचायत सदस्यों और जनपद अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरी हुई. जिले में 4 जनपद पंचायत हैं, इनमें से दो जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए अनुसूचित जाति महिला, एक में अनारक्षित महिला और एक जनपद अध्यक्ष के लिए अनारक्षित मुक्त आरक्षित किया गया है. वहीं जिला पंचायत के 17 सदस्यों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है.
  
जनपद अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की घोषणा
  
- तखतपुर जनपद अध्यक्ष: अनुसूचित जाति (महिला)
  
- मस्तूरी जनपद अध्यक्ष: अनुसूचित जनजाति (महिला)
  
- कोटा जनपद अध्यक्ष: अनारक्षित (महिला)
  
- बिल्हा जनपद अध्यक्ष: अनारक्षित (मुक्त)
  
जिला पंचायत के 17 सदस्यों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 1 ओबीसी महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 2 अजा मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 3 अनारक्षित महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 4 अनारक्षित महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 5 अनारक्षित मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 6 अनारक्षित महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 7 अनारक्षित मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 8 अनारक्षित मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 9 अनारक्षित महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 10 अनारक्षित मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 11 अजा महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 12 अजा मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 13 अजा महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 14 अनारक्षित महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 15 अजजा मुक्त
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 16 अजजा महिला
  
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक- 17 अजजा महिला
  
जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब एक ओर जहां उम्मीदवारी करने वाले तैयारी में जुट गए हैं. वहीं अब इसे लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है. प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष कांग्रेस खुद की पार्टी की जीत के दावे के साथ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.