केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण की सराहना, 225 करोड़ रुपये की दी प्रोत्साहन राशि

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रयासों की केंद्र सरकार ने सराहना की है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल और इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 225 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। छत्तीसगढ़ सरकार को भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए 150 करोड़ रुपये तथा विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल कर आम जनता के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण कार्य की सराहना और इसके लिए दी गई प्रोत्साहन राशि हमारे लिए उत्साहवर्धक है। यह राशि हमारे डिजिटलीकरण प्रयासों को और तेज करेगी, जिससे नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सकेगा।
  
ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के तहत भू-आधार (विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या) जारी करने, कैडेस्ट्रल नक्शों का सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण तथा कृषक रजिस्ट्री तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। इससे किसानों को बैंकिंग सेवा, ऋण और सरकारी योजनाओं का सहजता से लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए जीआईएस मैपिंग के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण किया जा रहा है। यह प्रक्रिया शहरी नियोजन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ ही मास्टर प्लान तैयार करने में सहायता करेगी।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण परियोजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ ही राज्य में विकास कार्यों को नई दिशा प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा मिली यह सराहना राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग नागरिकों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने में किया जाएगा।
 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, रायपुर में 8 और 9 जनवरी को होगी आरक्षण की प्रक्रिया

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है. इस बीच रायपुर जिले के ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान हो गया है. आरक्षण की प्रक्रिया 8 और 9 जनवरी को पूरी की जाएगी. रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है.
  
ग्राम पंचायत के पंच पदों के लिए आरक्षण की कार्रवाई
  
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत ग्राम पंचायत के पंच पदों के लिए प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आरक्षण एवं आबंटन की कार्रवाई 8 एवं 9 जनवरी को होगी. आरक्षण एवं आबंटन की कार्रवाई जनपद पंचायत कार्यालय आरंग में 9 जनवरी को दोपहर 11 बजे से होगी. इसके अलावा आरक्षण एवं आबंटन की कार्रवाई जनपद पंचायत कार्यालय धरसींवा, जनपद पंचायत कार्यालय तिल्दा-नेवरा और जनपद पंचायत कार्यालय अभनपुर में 8 जनवरी को 11 बजे से होगी.
  
जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए प्रवर्गवार आरक्षण की कार्रवाई 9 जनवरी को
  
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आरक्षण और आबंटन की कार्रवाई जनपद पंचायत कार्यालय धरसींवा, जनपद पंचायत कार्यालय तिल्दा-नेवरा, जनपद पंचायत कार्यालय अभनपुर में 9 जनवरी को 11 बजे होगी. इस संबंध में कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने आम सूचना जारी कर दी है.
  
जिला पंचायत के सदस्य पदों के लिए प्रवर्गवार आरक्षण की कार्रवाई
  
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जिला पंचायत के सदस्य पदों के लिए प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आरक्षण एवं आबंटन की कार्रवाई पुराना बस स्टैंड शहीद स्मारक भवन रायपुर में 9 जनवरी को दोपहर 1 बजे से होगी. इस संबंध में कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने आम सूचना जारी कर दी है.
  
ग्राम पंचायत के सरपंच पदों के लिए प्रवर्गवार आरक्षण की कार्रवाई
  
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत ग्राम पंचायत के सरपंच पदों के लिए प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आरक्षण एवं आबंटन की कार्रवाई 8 एवं 9 जनवरी को होगी. आरक्षण एवं आबंटन की कार्रवाई जनपद पंचायत कार्यालय आरंग में 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे से होगी. इसके अलावा आरक्षण एवं आबंटन की कार्रवाई जनपद पंचायत कार्यालय धरसींवा, जनपद पंचायत कार्यालय तिल्दा-नेवरा और जनपद पंचायत कार्यालय अभनपुर में 9 जनवरी को 2 बजे से होगी.
  
जनपद पंचायत के सदस्य पदों के लिए प्रवर्गवार आरक्षण की कार्रवाई
  
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जनपद पंचायत के सदस्य पदों के लिए प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आरक्षण एवं आबंटन की कार्रवाई 8 एवं 9 जनवरी को होगी. आरक्षण एवं आबंटन की कार्रवाई जनपद पंचायत कार्यालय धरसींवा, जनपद पंचायत कार्यालय तिल्दा-नेवरा, जनपद पंचायत कार्यालय अभनपुर में 9 जनवरी को 11 बजे होगी. साथ ही जनपद पंचायत कार्यालय आरंग में 8 जनवरी सुबह 11 बजे होगी.
 

मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय लोचन प्रसाद पाण्डेय की जयंती पर उन्हें किया याद

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय लोचन प्रसाद पाण्डेय की जयंती पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सादर नमन किया है। श्री साय ने कहा कि बिलासपुर जिले के छोटे से गांव बालपुर में जन्मे पाण्डेय जी ने अपनी लेखनी से साहित्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा हासिल की। उन्होेंने छत्तीसगढ़ी, हिन्दी और उड़िया में कई रचनाएं लिखी। लोचन प्रसाद पाण्डेय ने अपनी रचनाओं के माध्यम से संयम और चरित्रोत्थान के लिए पाठकों को प्रेरित किया। श्री साय ने कहा कि ‘‘साहित्य वाचस्पति’’ सम्मान से विभूषित लोचन प्रसाद पाण्डेय का नाम छत्तीसगढ़ के साहित्य गौरव के रूप मेें हमेशा आदर से लिया जाएगा।
 

रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर फ्लाइट को नहीं मिला एक भी यात्री, अब लिया गया ये बड़ा फैसला…

 
 
  
रायपुर-   फ्लाई बिग (Fly Big) ने रायपुर-अंबिकापुर- बिलासपुर फ्लाइट (Raipur-Ambikapur- Bilaspur Flight) शुरू करने के बाद उसको तीन दिन से बढ़ाकर छह दिन करने की घोषणा की गई थी. लेकिन अब इस फ्लाइट के संचालन को लेकर कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है. इसके पीछे की वजह संभवतः ये है कि विमानन कंपनी को इस रूट के लिए यात्री नहीं मिल रहे है. सोमवार को आलम ये रहा कि उक्त फ्लाइट को एक भी यात्री नहीं मिला, जिसके बाद अब कंपनी ने इसे 6 दिन के बजाए हफ्ते में 5 दिन चलाने का फैसला किया है.
  
जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर फ्लाइट में गुरूवार को आई और इसमें करीब सात यात्री आए और उतने ही गए. यही कारण है कि अब आगे से यह फ्लाइट रविवार और सोमवार को छोड़कर शेष पांच दिन चलेगी. फ्लाई बिग एयर लाइंस कंपनी ने विगत 19 दिसंबर से उड़ान योजना में शामिल रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर रूट पर हवाई सेवा शुरू कर दी है. पहले सप्ताह में तीन दिन गुरूवार, शुक्रवार और शनिवार को चलाने की घोषणा की गई थी. इसके बाद रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर फ्लाइट रविवार को छोड़कर शेष दिन चलाने की घोषणा कर की गई. सोमवार को उक्त फ्लाइट अंबिकापुर से आई भी, लेकिन एक भी यात्री नहीं मिले. इसलिए खाली आने के बाद फ्लाइट बिना यात्री के वापस हुई. इसके बाद मंगलवार और बुधवार को अंबिकापुर फ्लाइट रद्द रही. अब फ्लाई बिग द्वारा अंबिकापुर उड़ान को सप्ताह में रविवार और सोमवार को छोड़कर शेष पांच दिन मंगलवार, बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार और शनिवार को चलाने का निर्णय लिया है.
  
नए शेड्यूल के अनुसार रायपुर से अंबिकापुर की उड़ान सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी और 10:15 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी. फ्लाइट 25 मिनट वहां रुकने के बाद 10:40 बजे अंबिकापुर से उड़ान भरकर 11:35 पर बिलासपुर लैंड करेगी और 12:00 दोपहर को बिलासपुर से अंबिकापुर के लिए उड़ान भरेगी. 12:55 पर अंबिकापुर पहुंचेगी. वहां से 1:20 पर विमान उड़ कर दोपहर 2:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट वापस पहुंचेगी.
 

बीजापुर में पत्रकार की हत्या, डिप्टी सीएम साव ने कहा – घटना की गंभीरता से जांच करेगी सरकार, अपराधियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

 
 
  
रायपुर-   बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने शोक जताया. उन्होंने कहा, सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच करेगी. जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. पत्रकार के साथ इस तरीके की हत्या दुखद है. जो भी अपराधी होगा उसे छोड़ नहीं जाएगा.
  
बता दें कि बीजापुर में तीन दिन से लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है. उनका शव एक ठेकेदार के बाड़े में बने सेप्टिक टैंक में शव मिला, जिसे पुलिस ने बाहर निकालकर पंचनामा किया. मुकेश के शव पर कई गंभीर चोट के निशान मिले हैं. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं प्रदेशभर के पत्रकारों में अपने साथी की हत्या को लेकर आक्रोश है. जानकारी के मुताबिक, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में अवैध मदिरा के विनिर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग के समन्वय से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश आबकारी विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में स्थापित आबकारी चेक पोस्ट को क्रियाशील रखें। राज्य में स्थित आसवनियों, बॉटलिंग इकाईयों, होटल, बार, क्लब की नियमित सघन जांच सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में देशी मदिरा की नवीन बॉटलिंग इकाई हेतु प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जाए तथा छत्तीसगढ़ के बाहर निर्मित मदिरा की विनिर्माण इकाईयों को छत्तीसगढ़ में स्वयं के विनिर्माण संयंत्र लगाये जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए उन्हें कार्य अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए।
  
उन्होंने महुआ संग्राहक वनवासियों को आय के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकें, इस उद्देश्य से अन्य राज्यों में प्रचलित महुआ नीति का अध्ययन करने के निर्देश दिये गये। विभाग द्वारा मदिरा दुकानों में कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में लागू आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) की मुख्यमंत्री ने सराहना की। इसी तरह देशी-विदेशी मदिरा के उपभोक्ताओं को उनकी पसंद अनुरूप मदिरा उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रारंभ किये गये ‘मनपसंद ऐप’ में उपयोगकर्ता के डाटा की गोपनीयता बनाए रखने एवं ऐप में प्राप्त सुझाव एवं शिकायत पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश बैठक में दिये गये। मदिरा दुकानों में आवश्यक साफ-सफाई रखने, मदिरा के ब्राण्ड-लेबल का समुचित प्रदर्शन किये जाने तथा निर्धारित पंजियों का अद्यतन संधारण सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी बैठक में दिये गये।
  
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बसंल, राहुल भगत, पी. दयानंद और बसवराजू एस., सचिव सह आयुक्त आबकारी आर. संगीता, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्याम लाल धावड़े, विशेष सचिव (आबकारी) देवेन्द्र सिंह भारद्वाज तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या, सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुःख, कहा- आरोपियों को दी जाएगी कड़ी से कड़ी सजा

 
 
  
बीजापुर-  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पिछले तीन दिनों से लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश घर से 2 किमी और बीजापुर थाने से 5 किमी की दूरी पर स्थित चट्टानपारा इलाके में सेप्टिक टैंक से बरामद हुई है. शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर जांच में जुट गई है. वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक जताया है.
  
सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का समाचार अत्यंत दु:खद और हृदयविदारक है. मुकेश का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है. इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दिए हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करें.
  

  
शरीर पर मिले गंभीर चोट
  
पुलिस द्वारा किए गए पंचनामा में शव में कई गंभीर चोटें देखने को मिली. शरीर के सिर पर सात बार नुकीली हथियार से वार और माथे पर टंगिया से वार कर गला घोंटकर हत्या किया गया. शव को जिला हॉस्पिटल बीजापुर के मर्चुरी में रखा गया है.
  
एसपी डॉ.जितेंद्र यादव ने मीडिया से कहा शाम 5 बजे में चट्टान पारा में लोकेशन के आधार पर हमने जांच कर रहे थे. सस्पेक्टेड के आधार पर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा के पास एक सेफ्टिक टंकी थी उसे जेसीबी से तोड़ा गया. जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया गया है, पुलिस हर एंगल आए जांच कर रही है,इसमें जो भी संदिग्ध लोग हैं, उन्हें जल्द गिरप्तार किया जायेगा.
 

राज्य सरकार ने बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए बनाई कमेटी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित

 
 
  
रायपुर-  बीएड सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द होने के विवाद उसके समायोजन और अन्य संभावनाओं पर विचार के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का ऐलान किया था. वहीं आज सरकार ने सहायक शिक्षकों की मांगों पर विचार के लिए कमेटी गठित की है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है.
  
जारी आदेश के अनुसार, कमेटी का अध्यक्ष मुख्य सचिव अमिताभ जैन को बनाया गया है. इस कमेटी में प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव वित्त विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को सदस्य बनाया गया है. यह समिति सहायक शिक्षकों के अभ्यावेदन पर अपनी रिपोर्ट देगी.
  
बता दें कि 30 दिसंबर को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने सहायक शिक्षकों के 2855 पदों पर बीएड धारियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया है. लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के इन सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीएड धारियों की चयन प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.
 

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन, स्वास्थ्य विभाग के कुल 47 अधिकारी/कर्मचारियों ने किया रक्तदान

 
 
  
रायपुर-    नया रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के माध्यम से आमजन के बीच रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के साथ रक्तदान के प्रति समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया।
  

एक दिवसीय रक्तदान शिविर में आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विजय दयाराम के., संचालक महामारी नियंत्रण डॉ सुरेन्द्र पामभोई, राज्य नोडल अधिकारी ब्लड सेल डॉ निधि गवालरे व समस्त विभागों के नोडल, उप संचालक व समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के स्वैच्छिक रक्तदाता के रूप में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया व कुल 47 यूनिट रक्त संग्रहित किये गए।
  
रक्तदान शिविर के आयोजन पर आयुक्त डॉ. प्रियंका शुक्ला ने स्वयं भी रक्तदान किया और रक्तदान के संबंध में जानकारी दी कि एक यूनिट रक्त से तीन व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। कई बार ऐसी स्थिति देखने में आती है, जिसमें खासतौर पर गर्भवती महिलाएं शामिल होती है, जिनके अंदर रक्त की कमी पाई जाती है तथा डिलीवरी के समय उन्हें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में आपके द्वारा दिया गया एक यूनिट रक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से लोगों के शरीर में एक नई उर्जा का संचार होता है। रक्तदान के पश्चात 90 दिन के बाद लोगों के शरीर में फिर नया रक्त संग्रह हो जाता है। इसलिए लोगों को रक्तदान करने से कभी घबराना नहीं चाहिये और रक्तदान कर लोगों को जीवन दान देना चाहिए। रक्तदान किसी एक व्यक्ति की जान को तो बचाता ही है बल्कि साथ-साथ में कुछ व्यक्ति के जीवन से जुड़े अन्य परिवारजनों की आशाओं को भी जीवित रखता है, क्योंकि यह किसी भी रक्तदाता को पता नहीं होता कि उसके द्वारा दान किया गया रक्त कितने जरूरतमंद व्यक्ति को मिल रहा है। रक्तदान करने के कई स्वास्थ्यगत लाभ भी हैं। नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है। जो दिल की सेहत के लिए अच्छी है। कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी आपात स्थिति में रक्त की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आकर जरूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए।
 

शराब घोटाला : ED ने कवासी और हरीश लखमा को 8.30 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा, लखमा ने कहा…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आज रायपुर के ईडी दफ्तर में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और हरीश लखमा से ईडी अधिकारियों की पूछताछ खत्म हो गई है। करीब 9 घंटे तक चली पूछताछ के बाद कवासी और हरीश लखमा ईडी दफ्तर के बाहर आए। इस दौरान कवासी लखमा ने बताया कि अधिकारियों के सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया।
  
पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, “ईडी के द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ मैंने उन्हें सौंप दिए हैं। हालांकि, मेरे पूछे गए सवालों का जवाब ईडी के द्वारा नहीं दिया गया। मुझसे जो कागज मांगे गए थे, वे मैंने जमा किए हैं। कुछ बातें सभी ने पूछी, जिसका मैने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कुछ कागज बाकी हैं, जिन्हें पेश करने के लिए मैंने और कुछ दिन का समय मांगा है। मेरी बेटी और पत्नी ने संपत्ति का ब्योरा दिया है, अभी बड़े बेटे और बहू का देना है।”
  
जब तक जिंदा रहूंगा, आदिवासियों के लिए लड़ता रहूंगा
  
उन्होंने यह भी कहा, “कोई बदतमीजी नहीं हुई है। चाय-नाश्ते के लिए पूछा गया था, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। अंदर की बातों को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं। बीजेपी ने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए आरोप लगाए हैं। यह आरोप सरकार और बीजेपी के कारण मुझ पर लगाए गए हैं। मैं इस लड़ाई को अंतिम तक लडूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा, आदिवासियों के लिए लड़ता रहूंगा।”
  
कवासी लखमा ने आगे कहा, “मैं घोटाले को कबूल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जांच चल रही है। अधिकारी अंदर हैं। अगर दो नंबर की शराब भेजी गई है, तो अधिकारी के घर में क्यों नहीं बन रही थी? तीन शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शराब कंपनियों पर जांच करो।” उन्होंने कहा, “ऐसा कोई ऑफर मुझे नहीं मिला है। वे जानते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, इसलिए मुझे कोई ऑफर नहीं दिया गया।”
  
ईडी के अनुसार – साक्ष्य मिले हैं
  
गुरुवार को ईडी ने अपने आधिकारी बयान में कहा था कि रेड के बाद कवासी लखमा के घर में कई सूबत मिले हैं. ईडी ने अपने बयान में कहा था कि कवासी लखमा द्वारा नकद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है. इसके अलावा, तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गईं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड हैं।
  
अधिकारी-नेता अधिकारी जेल में
  
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर ईडी लगभग दो साल से कार्रवाई कर रही है. इस मामले में कई अधिकारी और नेताओं के रिश्तेदार जेल में हैं. रायपुर मेयर के भाई अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी भी शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं.
  
ED के राडार में कई नेता-अधिकारी
  
जैसे जैसे ईडी परत दर परत मामले को उधेड़ रही है. वैसे वैसे अधिकारी और राजनेता शराब घोटाले मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं. ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है ऐसे में कई राजनेता और अधिकारी राडार में आ सकते है