उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-   प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज परिवहन कार्यालय, कबीरधाम में राज्य का पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह कक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि कबीरधाम जिला प्रदेश का पहला जिला है जहां इस प्रकार का अनुभव कक्ष स्थापित किया गया है। इस उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कक्ष के सभी पहलुओं का अवलोकन किया और इसकी कार्यप्रणाली पर विस्तार से जानकारी ली। सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस कक्ष में विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, ट्रैफिक नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया गया है। कक्ष में विभिन्न वर्चुअल अनुभव, वीडियो और मॉडल्स के जरिए सड़क सुरक्षा को समझने का एक आकर्षक तरीका अपनाया गया है।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि बचपन से ही हमें सही और गलत का भेद सिखाया जाता है। माताओं की भूमिका बच्चों को जीवन के उचित और अनुचित कार्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार यह सत्र समाज में सुरक्षा और नियमों के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित करेगा। उन्होंने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जाए, ताकि हर व्यक्ति सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष के शुभारंभ में कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आने वाले व्यक्तियों को एक विशेष ऑडियो, वीडियो सत्र से गुजरना होगा। यह सत्र आवेदनकर्ताओं को ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
  
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति ट्रैफिक नियमों, चालान प्रक्रिया और सुरक्षित वाहन संचालन के महत्व को गहराई से समझे। ऑडियो, वीडियो सत्र पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र यह दर्शाएगा कि उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों को समझ लिया है। यह सत्र लोगों को सड़क पर सही निर्णय लेने और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगा। इससे न केवल ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी कम होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया की शुरुआत कवर्धा से की गई है। इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के समक्ष उस समय कार्यालय में लाईसेंस बनवाने के लिए आए नागरिकों ने भी सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध जानकारी का लाभ लिया। उन्होंने कहा कि इस कक्ष की स्थापना से न केवल स्थानीय नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता मिलेगी। इस उद्घाटन के साथ ही कबीरधाम जिला एक कदम और आगे बढ़ा है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता के साथ-साथ सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है।
 

मुख्यमंत्री के प्रयासों से आईटी हब के रूप में उभर रहा है नवा रायपुर, युवाओं के लिए खुल रहे हैं रोजगार के नए अवसर, मिल रही हैं बेहतर सुविधाएं

 
 
  
रायपुर-    विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सतत प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नवा रायपुर अटल नगर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर क्षेत्र में आईटी और आईटी- इनेबल्ड सर्विसेस का तेजी से विकास हो रहा है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं और संस्थाओं की पहल से नवा रायपुर युवाओं के लिए रोजगार और विकास का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।
  
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि नवा रायपुर में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज और टेली परफॉर्मेंस जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं, जिससे अब तक 260 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।
  
रायपुर के एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली 24 वर्षीय सतरूपा का सपना था कि वह आत्मनिर्भर होकर परिवार का सहारा बने। खेती- किसानी और घरेलू काम काज करने वाली सतरूपा की मां को अपनी बेटी पर गर्व है, क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद सतरूपा आज न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि परिवार को भी आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। नवा रायपुर के स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज में नौकरी कर रही सतरूपा ने मेहनत और लगन से तरक्की की राह पकड़ ली। पहले साल में ही उसे पदोन्नति मिली और उसका वेतन बढ़ा, जिससे उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी। नवा रायपुर में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज ने 180 और टेली परफॉर्मेंस ने 80 पदों पर भर्ती की है। इसके अलावा, टेली परफॉर्मेंस ने 100 और कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बनाई है और सीएसएम टेक्नोलॉजीज ने 200 प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। यह न केवल नवा रायपुर के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सकारात्मक बदलाव के संकेत है।
  
नवा रायपुर के आईटी हब बनने की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रायपुर और नवा रायपुर के बीच आईटी पेशेवरों के लिए मुफ्त बस सेवा की तथा स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए आवासीय समाधान भी उपलब्ध कराने की योजना है। सीबीडी सेक्टर 21 में अत्याधुनिक कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, जो कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करेंगे।
  
नवा रायपुर में आईटी क्षेत्र के विकास के साथ ही आने वाले समय में 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।
 

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग…

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नेताप्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है. इससे पहले उन्होंने चुनाव को लेकर राज्यपाल रामेन डेका को भी पत्र लिखा था. राज्यपाल से पत्र का जवाब नहीं मिलने पर अब नेता प्रतिपक्ष महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव समय पर कराने की अपील की है.
  
इस मामले में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान के विपरीत कदम उठाकर विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया. विधानसभा में भी कांग्रेस ने विरोध किया. अब अंतिम हथियार अपनाते हुए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है. राज्य निर्वाचन आयोग को अपना कर्तव्य का निर्वहन कर समय पर चुनाव कराये.
  
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ की पंचायतों (तीनों स्तर) तथा नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पलिका परिषद तथा नगर पालिक निगम) का निर्वाचन कराए जाने के लिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 243- के तथा 243-जेड ए के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है. इस आयोग का यह बंधनकारी संवैधानिक कर्तव्य है कि अनुच्छेद 243-इ और 243-यू के अनुसार समय पर निर्वाचन कराए . पंचायतों तथा नगर पलिकाओं की अवधि उनके निर्वाचन के पश्चात् आयोजित प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष होती है और इस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नया निर्वाचन पूर्ण किया ही जाना चाहिए.
  
छत्तीसगढ़ की विद्यमान निर्वाचित पंचायतों की अवधि माह फरवरी 2025 की विभिन्न तारीखों में समाप्त होने जा रही है. निर्वाचित नगर पालिकाओं की अवधि माह जनवरी 2025 की विभिन्न तारीखों में समाप्त होने जा रही है. किंतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक इनके गठन हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं की गई है. इससे यह स्पष्ट है कि संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ही पूरी तरह से उत्तरदायी है.
  
माननीय उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों Writ Petition (c) No.278 of 2022 decided on May 10, 2020 तथा Petition (s) For Special Leave to Appeal (c) No-(s) 26468 to 26469/2024 Date 11-11-2024 की प्रतिलिपि संलग्न है, कृपया इनका अध्ययन/अवलोकन करने का कष्ट करेंगे.
  
आपसे अनुरोध है कि अब और अधिक विलम्ब किये बिना पंचायतों तथा नगरीय निकायों के गठन के लिए निर्वाचन की प्रक्रियाओं को तत्काल प्रारंभ करने का कष्ट करें.
  
देखें पत्र की कॉपी:
  

   
   
  
 

स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों का हुआ इलाज, नि:शुल्क दवाओं का किया गया वितरण

 
 
  
अम्बिकापुर-  मानिक प्रकाशपुर में श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के दौरान यूथ रेड क्रॉस इकाई के तत्वावधान में स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 100 से अधिक ग्रामीणों का चिकित्सकीय परामर्श प्रदान कर इलाज किया गया। ग्रामीणों को नि:शुल्क दवाओं का वितरण किया गया। यूथ रेडक्रॉस प्रभारी एल.पी. गुप्ता के साथ कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों का आह्वान कर घुटरापारा स्कूल तक लाया। स्कूल के प्रांगण में लुचकी स्वास्थ्य केन्द्र के सीएचओ ट्विंकल ली और एएनएम आरती गहरवार ने चिकित्सकीय सेवायें दी। चिकिस्कीय टीम ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियाों का निवारण करते हुए उन्हें निदान बताया।
  
स्वास्थ्य शिविर के दौरान संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी.पी. सिंह, श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शाशी निकाय के अध्यक्ष विजय कुमार इंगोले, प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य शिविर में भाग लेने के लिए आह्वान किया। यूथ रेडक्रॉस के सदस्य सहायक प्राध्यापक चांदनी व्यापारी, लाइबा आफरीन, अभिषेक कुमार, कार्यकर्ता आदित्य सिंह नेताम, माधुरी राजवाड़े, वीणा वादिनी बंधन, जया, पूजा आदि ने सहयोग किया।
 

बाहरी लोगों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी : डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले – 2 हजार से ज्यादा लोगों की हो चुकी पहचान, बैज के बयान पर किया पलटवार

 
 
  
कवर्धा-   प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज कवर्धा प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ एक बार फिर बयान देते हुए कहा कि अब तक पूरे प्रदेश में 2000 से अधिक लोगों की पहचान हो चुकी है, जो अपनी पहचान छुपा कर यहां रह रहे हैं, और पता नहीं कौन से गतिविधियों में सम्मिलित हैं. ऐसे लोगों की लगातार शिनाख्त की जा रही है.
  
डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, कई लोग तो अब तक भाग चुके हैं. वहीं दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में उन्हें बाकी जनता की सुरक्षा की चिंता ही नहीं है. हम किसी विषय पर ध्यान नहीं भटका रहे.
 

धान खरीदी फर्जीवाड़ा: भाजपा नेता और पुत्र पर FIR के निर्देश, खरीदी केंद्र कर्मियों पर भी गिरेगी गाज

 
 
  
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी-   जिले के मानपुर ब्लॉक अंतर्गत औंधी तहसील मुख्यालय स्थित धान खरीदी केंद्र में बीते दिनों धान खरीदी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था. इस पर जिले की कलेक्टर तूलिका प्रजापति ने फर्जीवाड़े करने वाले औंधी सहकारी समिति पदाधिकारी कनक राणा और उसके पुत्र हुमन राणा के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर फर्जीवाड़े में संलिप्त समिति कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
  

   

    

     

      

       

        

         बता दें, गड़डोमी गांव निवासी किसान कन्हैया लाल फरदिया ने औंधी सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक को आवेदन देकर ये आरोप लगाते हुए जांच व कार्यवाही की मांग की थी कि उसने केवल 84 कट्टा धान ही केंद्र में बेचा है, लेकिन उनके नाम से 220 कट्टा धान खरीदी दर्ज है. किसान ने अपने शिकायत पत्र में भाजपा नेता कनक राणा द्वारा 136 कट्टा अतिरिक्त धान को बिना बेचे फर्जी एंट्री करवाए जाने का भी आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की थी.  
        
        

         
इस मामले को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर मानपुर एसडीएम के नेतृत्व में बनी चार सदस्यीय जांच कमेटी ने मामले की गंभीरता पूर्वक पड़ताल की. प्रशासनिक जांच में पाया गया कि किसान कन्हैया लाल द्वारा बेचने लाए गए धान का सत्यापन किए बगैर तौल पर्ची बनाकर फर्जी रूप से खरीदी की मात्रा दर्ज की गई.
         
उक्त फर्जी धान खरीदी में धान खरीदी केंद्र में कार्यरत हुमन राणा तथा उसके पिता समिति उपाध्यक्ष व भाजपा नेता कनक राणा की संलिप्तता पाई गई है, जिसके बाद कलेक्टर ने संबंधित अफसर को धान फर्जीवाड़े के सूत्रधार कनक राणा व उसके पुत्र हुमन राणा के विरुद्ध औंधी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कलेक्टर ने फर्जीवाड़े के मद्देनजर खरीदी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले समिति कर्मचारियों मशलन बारदाना प्रभारी जागेश्वर कुमार, कांटा प्रभारी टीकम दास ऑपरेटर अशोक कुमार और अमित नायक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है.
        
       
      
     
    
   
  
 

लखमा के खिलाफ साक्ष्य मिलने वाले ईडी की ट्वीट पर भूपेश बघेल ने कहा – लोगों को बदनाम करने का काम कर रही एजेंसी

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है. पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने वाले ED के ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एजेंसियाें पर देश में लोगों को प्रताड़ित और बदनाम करने का आरोप लगाया है. बघेल ने कहा, ये सिर्फ लोगों को बदनाम करते हैं. पूरे देश में ये एजेंसी यही काम कर रही. अभी तक चालान ही प्रस्तुत नहीं कर पाए. चालान प्रस्तुत कर बताएं कि क्या साक्ष्य मिला है.
  
निगमों में प्रशासक की नियुक्ति पर बघेल ने कहा – चुनाव से डर रही सरकार
  
छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में प्रशासक की नियुक्ति को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, बहुमत के बल पर चुनाव को आगे बढ़ाने विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर पारित किया. अभी निगमों में प्रशासक बैठे हैं. एक महीने बाद पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा. वहां भी प्रशासक बैठेंगे. एक देश एक चुनाव की बात करते हैं. स्थानीय चुनाव नहीं करा पा रहे, चुनाव से सरकार डर रही है. बघेल ने कहा, चुनाव को आगे बढ़ाने का असंवैधानिक कृत्य भाजपा सरकार ने किया है. इससे स्पष्ट है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते.
 

अदाणी नेचुरल रिसोर्सेज ने शुरू किया डिजिटल तकनीक से ओपनकास्ट माइनिंग, पीईकेबी खदान में हुआ डोजर पुश माइनिंग का सफल परीक्षण

 
 
  
  अम्बिकापुर-  राष्ट्रीय वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) एवं केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) के मार्गदर्शन में भारतीय खनन उद्योग में एक अभूतपूर्व विकास हुआ है. भारत में पहली बार डिजिटल तकनीक पर आधारित डोजर पुश माइनिंग तकनीक का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है. 
  
खनन क्षेत्र में भारत की अग्रणी निजी कंपनी अदाणी नेचुरल रिसोर्सेज ने छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के उदयपुर विकासखण्ड में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की परसा ईस्ट केते बासेन (पीईकेबी) खदान में इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण बीते सप्ताह किया. यह परीक्षण खनन तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें कोयला निष्कर्षण प्रक्रिया के लिए मानवरहित मशीनों का उपयोग किया गया है. डिजिटल स्वायत्त खनन की दिशा में यह तकनीक बहेतर उत्पादन और सलामती के लिए मील का पत्थर साबित होगी. 
  
क्या है डोजर पुश की विशेष तकनीक
  
डोजर पुश माइनिंग परीक्षण में एक स्वचालित, (मानवरहित) ड्रिल मशीन द्वारा ड्रिल करके कास्ट ब्लास्टिंग किया जाता है. ब्लास्टिंग के बाद, ब्लास्ट की गई सामग्री को इस प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक स्वचालित, बड़े आकार की डोजर मशीन का उपयोग करके उसे डीकोल किए गए क्षेत्र में स्थापित करते हैं. डोजर पुश माइनिंग विधि को पारंपरिक ट्रक-शॉवल खनन द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है, खासकर बरसात के मौसम में जब ढुलाई वाली सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं, जिससे सुरक्षा और उत्पादकता प्रभावित होती है. ट्रकों और उत्खनक मशीन पर निर्भरता को कम करके, यह विधि उत्खनन कार्यों को अनुकूलित कर सकती है और इकाई की लागत को कम कर सकती है, जिससे खनन के लिए अधिक टिकाऊ और कुशल दृष्टिकोण प्रदान किया जा सकता है. यही नहीं चूंकि इस तकनीक में ट्रकों का उपयोग नहीं होता है अतः सुरक्षा की दृष्टि से भी यह डोजर पुश तकनीक पाँच सितारा पीईकेबी खदान को सुरक्षा के मापदंडों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती है.
  
भारत में पहली बार अदाणी नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा कोयला खनन में उपयोग में ली जा रही इस डोजर पुश तकनीक के परीक्षण की सफलता को सीएसआईआर और सीआईएमएफआर के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. एम पी रॉय ने भी सराहना की और कहा कि, “यह नई तकनीक भारत में ओपनकास्ट खनन कार्यों में क्रांति ला सकती है. डोजर पुश माइनिंग विधि पारंपरिक ड्रैगलाइन और ट्रक/शॉवल उत्खनन का एक आधुनिक विकल्प है. यह न केवल खनन प्रक्रिया की गति और दक्षता को बढ़ाता है बल्कि परिचालन लागत को भी कम करता है.”
  
परीक्षण का नेतृत्व सीएसआईआर-सीआईएमएफआर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा ने किया, जिसमें डॉ. एम पी रॉय, डॉ. विवेक कुमार हिमांशु, आर एस यादव, सूरज कुमार और डॉ. आशीष कुमार विश्वकर्मा का योगदान रहा, जिन्होंने पीईकेबी खदान में डोजर पुश माइनिंग तकनीक के प्रथम विस्फोट के सफल निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत को अत्याधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अग्रणी स्थान पर रखती है, जिसका इस क्षेत्र के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा.
 

कवासी लखमा के घर मारे गए छापे पर ED ने किया खुलासा, नगद लेन-देन के सबूत के साथ मिले आपत्तिजनक रिकॉर्ड…

 
 
  
रायपुर- भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के ठिकानों पर मारे गए छापे के बाद अब जाकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है. ईडी ने सोशल मीडिया में किए अपने पोस्ट में बताया कि लखमा द्वारा किए गए नगदी लेन-देन के सबूत हासिल हुए हैं. 
  
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसके साथ सोशल मीडिया एक्स पर किए अपने पोस्ट में बताया कि कवासी लखमा के ठिकानों पर की गई तलाशी अभियान में पीओसी (Proof Of Cash) के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने के साथ कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गईं, जिनके आपत्तिजनक रिकॉर्ड है.
 

नगरीय निकाय चुनाव : सीएम साय का बड़ा बयान, कहा- देर जरूर होगी, लेकिन टलेगा नहीं, कांग्रेस ने कही यह बात…

 
 
  
रायपुर-  नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान देते हुए कहा कि देर जरूर होगी, लेकिन टलेगा नहीं. उन्होंने कहा कि देरी के चलते नगरीय निकायों में प्रशासक बैठना पड़ा है.
  
जगदलपुर के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि लोकार्पण और भूमिपूजन का कार्यक्रम है. 350 करोड़ से ज्यादा लागत के विकास कार्य होंगे. बस्तर के विकास को लेकर मांझी समाज से सरकार सलाह लेगी.
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है. एक साल में बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए सरकार सफल साबित हुई है. क्षेत्र के विकास के लिए नियत नेल्लानार योजना चलाई जा रही है.
  
यह बीजेपी का अलोकतांत्रिक चरित्र
  
वहीं नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह बीजेपी का अलोकतांत्रिक चरित्र है. समय से पहले चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है. चुनाव में देरी कर प्रशासक बैठना यह सरकार की मंशा थी. भाजपा चुनाव में जाने से डर रही है इसलिए अध्यादेश लाई थी. हम मांग करते हैं कि आज ही चुनाव की घोषणा हो.