नगर पालिका के CMO निलंबित, फर्नीचर क्रय और रिनोवेशन में अनियमितता पाए जाने पर हुई कार्रवाई

 
 
  
बालोद- दल्लीराजहरा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) भूपेंद्र वार्डेकर को निलंबित कर दिया गया है. उन पर यह कार्रवाई कोंडागांव नगर पालिका में सीएमओ रहते हुए की गई अनियमितताओं के कारण की गई है.
  
जानकारी के अनुसार, यह घटना करीब 6 महीने पहले की है, जब वार्डेकर कोंडागांव नगर पालिका के सीएमओ थे। इस दौरान अध्यक्ष कक्ष के रिनोवेशन कार्य और फर्नीचर क्रय में गंभीर अनियमितता पाई गई. मामले में जांच के बाद यह पाया गया कि भूपेंद्र वार्डेकर ने इन कार्यों में वित्तीय नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निलंबित किया गया है.
  
 
 

नए वार्डों में मैकेनाइज्ड और मैन्युअल सफाई शुरू : लायंस की टीम उतरी मैदान पर, सुबह 6 बजे से फील्ड पर रहे सभी जोन कमिश्नर

 
 
  
बिलासपुर-   नए साल का पहला दिन शहरवासियों के लिए एक अच्छी और स्वच्छ सवेरा लेकर आया। व्यवस्थित साफ-सफाई की बांट जोह रहे नए वार्ड के रहवासियों को 1 जनवरी को सुबह मैकेनाइज्ड और मैन्युअल स्विपिंग की सौगात मिली, जिससे आने वाले दिनों में पुराने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सफाई और सर्वेक्षण में बिलासपुर के बेहतर रैंक आने की उम्मीद है. नगर निगम सीमा में जुड़े नए क्षेत्रों की सड़कें और गलियां भी अब साफ-सूथरी नजर आएगी. अब तक निगम के पुराने क्षेत्रों में साफ-सफाई का काम संभालने वाली लायंस सर्विसेस कंपनी ने नए जुड़े वार्डों में भी मैकेनाइज्ड और मैन्युअल सफाई शुरू कर दिया है.
  
मैकेनाइज्ड और मैन्युअल स्विपिंग का दायरा बढ़ाते हुए नगर निगम ने स्वीकृति मिलने के बाद 18 नए वार्ड जिसमें 15 पुराने ग्राम पंचायत,2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका शामिल है, वहां इस व्यवस्था को लागू करने का पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में एग्रीमेंट किया था, जिसमें 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ करने की तैयारी थी। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर साल के पहले दिन इसे शुरू कर दिया गया। लायंस सर्विसेस ने पुराने के साथ नए क्षेत्र में सुबह 6 बजे अपने सफाई कर्मियों को फील्ड पर उतार दिया तथा रात में सफाई कार्य किया गया।
  

   

    
   
  
  
पहले दिन नए सभी वार्डों में पहुंची टीम
  
मैन्युअल और मैकेनाइज्ड स्विपिंग के तहत सफाई कंपनी के लगभग 560 कर्मचारी सभी नए 18 वार्डों में सुबह पहुंच गए थे। पहले दिन मुख्य मार्ग और गलियों की सफाई की गई। विस्तार होने के बाद नए क्षेत्रों में कुल 790 कर्मचारियों की टीम मोर्चा संभालेगी। अगले दो दिनों में सभी 790 कर्मियों को बीट के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी।
  
सुबह 6 बजे से फील्ड पर रहे जोन कमिश्नर
  
निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर सभी 8 जोन के कमिश्नर और सफाई अमला सुबह 6 बजे से फील्ड पर तैनात होकर सफाई कार्य का मानिटरिंग करते रहे। दरअसल निगम कमिश्नर ने सख्त हिदायत देते हुए सफाई कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए है और रोजाना इसकी मानिटरिंग करने को कहा है।
  
449 नए आवासीय बीट, 45 व्यावसायिक बीट, 790 की नई टीम
  
नए क्षेत्रों में व्यवस्थित सफाई के लिए पूरे क्षेत्र के लिए 449 नए आवासीय बीट, 45 व्यावसायिक बीट निर्धारित किए गए है, जिसके जरिए सफाई कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा सभी मुख्य मार्गों जिसमें हाइवे भी शामिल है। कुल 11 किमी का मैकेनिकल सफाई किया जाएगा। पुराने क्षेत्र को अभी 400 आवासीय और 75 व्यावसायिक बीट में बांटकर सफाई कार्य किया जा रहा हैं, जिसमें 775 कर्मी कार्यरत हैं। नए क्षेत्रों में इस व्यवस्था के तहत कार्य शुरु होने पर पूरे शहर में कुल 849 आवासीय बीट,120 व्यावसायिक बीट हो जाएंगे और 1565 सफाई कर्मी मिलकर पूरे शहर को स्वच्छ रखेंगे।
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पीएम आवास के हितग्राहियों से की मुलाकात, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर दिया जोर

 
 
  
रायपुर-    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम तिवारी नवांगांव में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है और इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से बातचीत कर अनुभवों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर लाभार्थी को समय पर, पूरी गुणवत्ता के साथ अपना आवास मिलना चाहिए, ताकि वे जल्द से जल्द अपना नया घर पा सकें। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लाभार्थियों से कहा कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पूरी तरह से उठाएं और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग करें। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल सहित जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही उपस्थित थे।
 

छत्तीसगढ़ के चावल निर्यातकों को मिलेगी मंडी शुल्क में छूट, साय सरकार के फैसले से चावल उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा राज्य से गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यातकों को मण्डी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क से पूर्णतः छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उन निर्यातकों को मिलेगी जो राज्य के राइस मिलर्स और मंडियों के माध्यम से खरीदे गए धान से तैयार गैर-बासमती चावल का निर्यात करेंगे। शुल्क में छूट देने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ से गैर बासमती चावल निर्यात को बढ़ावा देना और राज्य के किसानों तथा चावल मिलर्स को अधिक लाभ दिलाना है। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
  
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मंडी शुल्क एवं किसान कल्याण में छूट दिए जाने की अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशन के लिए जारी कर दिया गया है। यह छूट अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से लेकर एक वर्ष तक के लिए होगी। उक्त दोनों शुल्कों में छूट के लिए चावल निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिपिंग बिल में चावल के कार्गाे का मूल स्थान छत्तीसगढ़ लिखा हो। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ का वस्तु एवं सेवा कर विवरण, लदान बिल, और बैंक री-कॉसिलेशन स्टेटमेंट की प्रति संबंधित मंडी में प्रस्तुत करनी होगी। राज्य के पंजीकृत चावल निर्यातकों और राइस मिलर्स को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि चावल छत्तीसगढ़ से खरीदे गए धान से तैयार किया गया है। राइस मिलर्स को मंडी अधिनियम के तहत चावल निर्यातकों को परमिट जारी करना होगा।
 

नवा रायपुर अटल नगर में एकीकृत उपनगर के विकास हेतु नियमों का सरलीकरण, आदर्श शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगर के विकास को प्रोत्साहित करने के उ‌द्देश्य से मौजूदा नियमों को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाया गया है। यह कदम क्षेत्र में बसाहट और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है ।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि इन आवश्यक सुविधाओं का विकास उपनगर के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि सुधारों का मुख्य उ‌द्देश्य नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगरों के विकास को गति देना और क्षेत्र में बसाहट को बढ़ावा देना है। यह कदम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और क्षेत्र को एक आदर्श शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
  
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सामाजिक सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन, और धार्मिक स्थलों के लिए आरक्षित क्षेत्र को न्यूनतम 5 प्रतिशत किया गया है, जो पहले अधिकतम 5 प्रतिशत था। इसके अलावा आवासीय गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए, पूर्व में निर्धारित अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को बदल कर अब न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को आवासीय उपयोग के लिए अनिवार्य किया गया है। इससे आमजन के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी और लोगों को आवास की बेहतर सुविधा मिलेगी।
  
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) संबंधित प्रावधान को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिसूचना/नियमों के अनुरूप करते हुए संबंधित प्रावधानों में सुधार किया गया है, ताकि इन नियमों में एकरूपता लाई जा सके। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत उपनगरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अनिवार्य किया गया है।
  
छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत 10 प्रतिशत क्षेत्र को खुली जगहों जैसे गार्डन और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
 

जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों का तबादला, देखें लिस्ट …

 
 
  
रायपुर- राज्य सरकार ने नए साल के दिन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों का भी ट्रांसफर किया गया है. इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी किया है.
  
जारी आदेश के अनुसार, जल संसाधन विभाग ने 14 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. इनमें जे. आर. भगत, कुलदीप तिर्की, अरुण कुमार साय, इम्तियाज अहमद सिद्धीकी, डी. जायसवाल, सुशील कुमार गुप्ता, होमेश नायक, एन.सी. सिंह, खिलेश्वर साहू, विनोद भगत, जी.डी. रामटेके, नीलिमा गुप्ता, विजय कुमार सोनवानी और शिवनारायण साय , पीके वासनिक, महेन्द्र कुमार शांडिल्य और वीपी वर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
  
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बीजेपी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में 30 सहायक शिक्षक गिरफ्तार…

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 30 सहायक शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तार बिना अनुमति रैली लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में तोड़फोड़ करने के तहत किया गया है. माना पुलिस ने इन शिक्षकों के खिलाफ प्रतिबन्धक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है.
  
बता दें, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी संविदा सहायक शिक्षकों की पात्रता ना होने के चलते सेवा समाप्ती के आदेश दिये थे, जिसके बाद इन शिक्षकों ने आक्रोशित हो कर आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने परिसर में तोड़फोड़ कर दी. इसके चलते रायपुर की माना पुलिस ने इन्हें प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.
 

2009 बैच के आईएएस अधिकारियों को मिला नए साल का तोहफा, प्रमोशन के आदेश जारी

 
 
  
रायपुर-   नए साल के पहले ही दिन साय सरकार ने 2009 बैच के 9 आईएएस अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस डॉ. प्रियंका शुक्ला, आईएएस किरण कौशल, आईएएस अवनीश कुमार शरण सहित 9 आईएएस अधिकारी सचिव बनाए गए हैं.
  
सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आईएएस सौरभ कुमार, आईएएस सुनील कुमार जैन, आईएएस विपिन मांझी, आईएएस डोमन सिंह और आईएएस के डी कुंजाम को पदोन्नत का सचिव बनाया गया है. इसके अलावा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए आईएएसअय्याज तम्बोली को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है.
  
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सीएम साय ने नए साल पर सचिवों और विभागाध्यक्षों की ली बैठक : शासकीय कामकाज में कसावट लाने का दिया मंत्र

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नए साल के पहले दिन ही मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों और विभागों के विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर शासकीय काम-काज में पारदर्शिता और कसावट लाने के साथ-साथ आमजनता से जुड़े मामलों का तत्परतापूर्वक त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में दो टूक कहा कि प्रशासनिक काम-काज में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं और पूरी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सभी को टीम भावना के साथ काम करना होगा।
  
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि वर्ष 2024 में हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है। वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। रजत जयंती वर्ष का छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व है, इसलिए बहुत उत्साह से निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष अभियान संचालित कर लंबित फाइलों को तत्परता से निराकृत करने की हिदायत दी। उन्होंने मंत्रालय सहित सभी ऑफिसों में ई-ऑफिस की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वे स्वयं सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों को अपने विभाग की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि हर महीने वर्चुअल समीक्षा के साथ ही हर 3 महीने में भौतिक समीक्षा भी की जाए। साथ ही बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने का प्रयास करें और मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी की समस्याओं का समय पर निराकरण होना जरूरी है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हमारा फोकस होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अभी निवेश का बहुत अच्छा माहौल बना है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024-2029 की पूरे देश में सराहना की जा रही है। नई औद्योगिक नीति का लाभ निवेशकों को मिले, इसका विशेष ध्यान रखें।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत एक साल में हमने नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी पाई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में हम कामयाब हुए हैं। शासन की योजनाओं को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक ले जाने की आवश्यकता है। नियद नेल्ला नार योजना का लाभ क्षेत्र के लोगों को मिले, यह बहुत जरूरी है। नक्सली क्षेत्र में बहुत से सुरक्षा कैंप हमने खोले हैं। इस बात का ध्यान रखें कि संबंधित विभाग के कार्य जो नियद नेल्ला नार योजना के तहत आते हैं, वे त्वरित गति से इन क्षेत्रों में पूर्ण हों। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाना सेवा का कार्य है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों के प्रभारी सचिव हर 2 महीने में जिलों का दौरा करें। इस दौरान वे जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में जाएं और फील्ड की जानकारी लें, तभी जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति पता चलेगी। उन्होंने प्रभारी सचिवों को अपने जिले के भ्रमण के दौरान वहां की स्थिति के के सम्बन्ध में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव अनिवार्य रूप से अवगत कराने के निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने जिलों में भी प्रशासनिक कसावट का विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था पर भी बहुत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आजकल बहुत सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभियान चला कर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम का पुख्ता प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि इसमें कमी लायी जा सके। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से नशे की सामग्रियों की तस्करी न होने पाए, इस पर कड़ाई से रोक लगाने की जरूरत है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले एक वर्ष में नशे के अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए अच्छा प्रयास किया गया है, इसमें और तेजी लाने की जरूरत है।
  
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही श्रीनिवास राव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

IPS अफसरों का हुआ तबादला, आदेश जारी

 
 
  
  रायपुर-     राज्य सरकार ने साल के पहले दिन जहां कई IAS अफसरों के तबादले किये हैं, तो वहीं IPS अफसरों का भी ट्रांसफर आदेश जारी हुआ है।