जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे उप मुख्यमंत्री अरुण साव

 
 
  
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने आज नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे। वे आज राजधानी रायपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखने पहुंचे। उन्होंने दामाखेड़ा के पास ग्राम तोरा में शिवनाथ नदी के चक्रवाय एनीकट पर योजना के लिए तैयार हो रहे इंटेकवेल और ग्राम किरवई में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों कार्यों के निर्माण में तेजी लाते हुए समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना के इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने किरवई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ड्राइंग-डिजाइन देखकर जल शोधन की प्रक्रिया समझी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे सामग्रियों एवं निर्माण की गुणवत्ता की टेस्टिंग के बारे में पूछा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों साइट्स का नियमित भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है। इससे 50 गांवों को पेयजल मिलेगा। इसके सभी घटकों का काम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने और गांवों में टंकी निर्माण के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।
  
करीब 75 करोड़ की योजना, 15 हजार परिवार होंगे लाभान्वित
  
अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना से सिमगा विकासखंड के 50 गांवों के 15 हजार से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। शिवनाथ नदी पर तोरा गांव में बने चक्रवाय एनीकट से पानी लेकर गांव-गांव में निर्मित पानी टंकियों के माध्यम से हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। करीब 75 करोड़ रुपए लागत की इस योजना का 40 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। योजना का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
  
पानी टंकी पर चढ़कर गुणवत्ता देखी, महिलाओं से जलापूर्ति का लिया फीडबैक
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल-विलेज जल प्रदाय योजना का भी अवलोकन किया। उन्होंने पानी टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी। उन्होंने गांव के घरों में जाकर नल से आ रही पानी की धार भी देखी। श्री साव ने सरपंच, पंचों, अन्य ग्रामीणों और महिलाओं से चर्चा कर जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक भी लिया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह-शाम दोनों समय नल से पर्याप्त पानी आ रहा है। सड्डू में पूर्व से ही संचालित नल जल योजना के तहत 212 घरों में नल कनेक्शन दिए गए थे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में दूसरी पानी टंकी के निर्माण के बाद 292 और घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। दोनों को मिलाकर अब गांव में 504 नल कनेक्शन हो गए हैं। टंकियों को भरने के लिए यहां दो जलस्रोत स्थापित हैं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कहा कि घर-घर लगे नल, गांव में स्थापित पानी की टंकियां और जलस्रोत आपके ही हैं। आप लोगों को ही इनका इस्तेमाल, संधारण, रखरखाव और सुरक्षा करनी है। योजना पूर्ण हो जाने के बाद नल जल योजना का संचालन भी ग्राम पंचायतों को ही करना है। श्री साव के अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना और सड्डू सिंगल-विलेज योजना के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
 

10 नगर निगमों में प्रशासकों की हुई नियुक्ति, राजपत्र में हुआ प्रकाशन

 
 
  
रायपुर-  आखिर वह तारीख सामने आ ही गई, जब रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ समेत प्रदेश के 10 नगर पालिका निगमों में निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होगा, जिसके बाद परिषद के कार्यों को संपादन के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं.
  
नगर पालिक निगम राजनांदगांव परिषद का कार्यकाल 2 जनवरी, नगर पालिक निगम बिलासपुर और नगर पालिक निगम जगदलपुर परिषद का 3 दिसंबर, नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक निगम धमतरी, नगर पालिक निगम दुर्ग, नगर पालिक निगम रायगढ़ और नगर पालिक निगम चिरमिरी परिषद का 5 जनवरी, नगर पालिक निगम अंबिकापुर परिषद का 7 जनवरी और नगर पालिक निगम कोरबा में परिषद का कार्यकाल 9 जनवरी को समाप्त हो जाएगा. परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कलेक्टर के कंधों पर जिम्मेदारी आ जाएगी.
 

पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 18 चिकित्सा शिक्षकों का संविदा नियुक्ति आदेश जारी

 
 
  
  

  रायपुर-   छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए एक साथ 18 चिकित्सा शिक्षकों की संविदा नियुक्ति की गई है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज रायपुर में पहली बार एक साथ इतने संविदा चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। डॉ. रूमी कुमार, सहायक प्राध्यापक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, डॉ. हर्षिता भाटिया सहायक प्राध्यापक रेडिएशन अंकोलॉजी, डॉ. कमलकांत साहू, सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक मेडिसीन, डॉ. स्निग्धा कुमारी सहायक प्राध्यापक (कार्डियक निश्चेतना) सीटीव्हीएस विभाग, डॉ. रचना रिची पांडेय सहायक प्राध्यापक (अंकोनिश्चेतना) रेडियोथेरेपी विभाग, डॉ. अविनाश बंजारे (अंकोनिश्चेतना) रेडियोथेरेपी विभग, डॉ. श्रूती तूरकर सहायक प्राध्यापक (एनेस्थिसिया) क्रिटिकल केयर, डॉ. संध्या वर्मा सीनियर रेसीडेंट पैथोलॉजी, डॉ. रेबिना यादव सीनियर रेसीडेंट पैथोलॉजी विभाग, डॉ. प्रिंशी चौधरी सीनियर रेसीडेंट नेत्र रोग, डॉ. पियूषी साव सीनियर रेसीडेंट नेत्र रोग, डॉ. सुरभि चौबे सीनियर रेसीडेंट ईएनटी, डॉ. पारूल राठी सीनियर रेसीडेंट ईएनटी, डॉ. शुभांगन मिश्रा सीनियर रेसीडेंट प्रसूति एवं स्त्री रोग, डॉ. नील पसरीजा सीनियर रेसीडेंट अस्थि रोग, विनय मिश्रा रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स, अनजुम मिश्रा रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स, अनुराग संचय कालकुलेवर रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स की चिकित्सा शिक्षक के रूप में संविदा नियुक्ति की गई है।स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर कार्डयो वैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में बाईपास सर्जरी प्रारंभ करने हेतु 3 परफ्युजनिस्ट एवं 3 फिजिशियन असिस्टेंट की संविदा आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में 57 वार्ड ब्वाय एवं 17 स्वीपर सहित कुल 74 सफाई कर्मियों की नियुक्ति भी की गयी है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। इसके साथ ही मरीज एवं उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए भी मुख्यमंत्री श्री साय संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रहे हैं। इन निर्णयों से अस्पताल में सुरक्षा की स्थिति मजबूत होने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी एवं चिकित्सा छात्रों के पठन-पाठन में सुधार भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु 12 गार्ड एवं 10 गनमैन की भी तैनाती की गई है।
  
उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज और अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शीघ्र ही बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की बात कही थी।
 

माओवाद की गढ़ में पहली बार विधायक, कलेक्टर और पुलिस कप्तान एक साथ, उप स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन…

 
 
  
दंतेवाड़ा-  दंतेवाड़ा जिले में माओवाद की उप राजधानी कहे जाने वाली अरनपुर जगरगुंडा इलाके में पहली बार शासन-प्रशासन एक साथ नजर आया. पोटाली पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के उदघाट्न के दौरान विधायक चैतराम अट्टामी, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और पुलिस कप्तान गौरव राय मौजूद रहे. 
  
2005-06 में सलवाजुडूम की आग में पोटाली पंचायत ऐसा झुलसा कि विकास के पथ पर आने में पूरे 19 साल लग गए. यहां सरकार की तमाम इमारतों को माओवादियों ने जमीदोज कर दिया था. करीब डेढ़ दशक बाद उप स्वास्थ्य केंद्र का उदघाट्न विधायक चैतराम अट्टामी ने किया.
  
इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक और कलेक्टर से एंबुलेंस के साथ बाजार के टूटे शेड की मरम्मत की मांग की. विधायक अट्टामी ने कहा जो गांव के लोग मांग रहे वह तो प्रथम प्राथमिकता है. इसके अलावा भी बहुत विकास किया जाना है. करीब दो दशक से पिछड़ा ये गांव जल्द विकसित गांव के रूप में पहचाना जाएगा. जल्द ही सड़क निर्माण किया जाएगा. इतना ही नहीं स्कूल, आश्रम सब यही पर होगा.
  

   

    
   
  
  
1992 में बनी थी स्वास्थ्य केंद्र की इमारत
  
पोटाली में 1992 से उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है. लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ बनने के बाद बहाल हुई तो, सलवा जुडूम की आग में यह इलाका ऐसा झुलसा स्वास्थ्य सेवाएं तो छोड़ो शिक्षा के लिए बनी इमारतों को भी जमींदोज कर दिया गया. आश्रम, स्कूल, आंगनबाड़ी को भी तोड़ दिया गया. 19 वर्ष बाद सरकार की नियद नेल्लानार योजना से पोटाली पंचायत एक बार फिर गुलज़ार होने जा रही है.
  

   

    
   
  
 

3 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, गंगालूर एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर पद पर था सक्रिय

 
 
  
दंतेवाड़ा-  नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. नक्सलियों के गंगालूर एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर ने आज आत्मसमर्ण कर दिया है. SP गौरव रॉय और CRPF डीआईजी राकेश कुमार के सामने लोन वर्राटू (घर वापसी अभियान) के तहत सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हुर्रा के सिर पर 3 लाख रुपए का ईनाम घोषित था. 
  
जानकारी के मुताबिक, आत्मसमर्पित माओवादी गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत प्लाटून नंबर 12 में ए सेक्शन डिप्टी कमांडर के पद पर था सक्रिय. जिसने आज आत्मसमर्पण कर दिया है. आत्मसमर्पित नक्सली को सरकार 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और 10 हजार की मासिक 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 209 ईनामी माओवादी सहित कुल 889 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके है.
  
 
 

हिमालय के शिखर पर लहराया छत्तीसगढ़ चैंपियंस लीग टी21 का ध्वज

 
 
  
  रायपुर-   आगामी फरवरी माह में प्रदेश भर में आयोजित होने वाली पेशेवर क्रिकेट प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ चैंपियंस लीग टी21 का ध्वज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिमालय की खूबसूरत वासियों और ऊंची पर्वत श्रृंखला केदारकांठा के समिट प्वाइंट 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर लहराया गया। वीर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि 20 किलोमीटर के इस ट्रैक को 3 दिनों की कठिन चढ़ाई चढ़कर वे समिट प्वाइंट पर पहुंचे थे और 1 जनवरी की सुबह माइनस 5 डिग्री तापमान पर ध्वज लहराया।
  
ज्ञात हो यह क्रिकेट प्रतियोगिता बीते 2 सीजन छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के नाम से सफलता पूर्वक आयोजित की जा चुकी है तथा इस वर्ष नए नाम और फॉर्मेट में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश की 8 टीमें बनाई जायेगी जिनके मध्य रायपुर, बिलासपुर और भिलाई के स्टेडियमों में मुकाबले खेले जाएंगे।
 

नए साल के पहले दिन छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पर्यटन स्थल भी रहे गुलजार

 
 
  
  रायपुर-   नए साल का आगाज छत्तीसगढ़ में श्रद्धा और भक्ति के रंग में सराबोर रहा. राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और साल के पहले दिन पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की. बस्तर के दंतेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर और रतनपुर के मां महामाया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं. सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और प्रबंधन के विशेष इंतजामों के बीच भक्तों ने पूरे जोश और श्रद्धा के साथ नए साल का स्वागत किया.
  

   

    
जगदलपुर में माई दंतेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़
    
जगदलपुर में नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिखा. सुबह 4 बजे से ही बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं. मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं. भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दंतेश्वरी मंदिर और आसपास के अन्य मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
    

     
    
    
चित्रकूट और तीरथगढ़ वॉटरफॉल पर पर्यटन का जुनून
    
धार्मिक स्थलों के अलावा बस्तर के विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट और तीरथगढ़ वॉटरफॉल में भी नए साल का जश्न मनाने हजारों लोग पहुंचे. पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इन पर्यटन स्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की.
    

     
    
    
डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में श्रद्धा का भव्य नजारा
    
डोंगरगढ़ के 2200 वर्ष पुराने मां बमलेश्वरी मंदिर में देश-विदेश से लाखों भक्तों का तांता लगा रहा. मुख्य प्रवेश द्वार को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया, जिसने भक्तों को अलौकिक अनुभव कराया. श्रद्धालुओं ने रोपवे और सीढ़ियों के माध्यम से पहाड़ पर स्थित मंदिर तक पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया. मन्नतें पूरी होने पर भक्त पैदल चलकर जस गीत गाते और ज्योति कलश स्थापित कर आभार व्यक्त कर रहे हैं.
    

     
    
    
मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी, आरामगृह और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.
    
रतनपुर में मां महामाया के दरबार में उमड़ी भीड़
    
बिलासपुर के रतनपुर स्थित मां महामाया देवी और भैरव बाबा के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. भक्त सुबह से ही अपनी कामनाओं को लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं. सुरक्षा के लिए पुलिस का अमला तैनात है.
    

     
    
    
जशपुर के पर्यटन स्थल पर में पर्यटकों की उमड़ी भीड़
    
जशपुर जिले में स्थित मधेसर महादेव पहाड़, कैलास गुफा और राजपुरी जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थलों पर भी नए साल का जश्न देखने को मिला. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिससे जशपुर जिले को पर्यटन के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा. जशपुर के कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि इस क्षेत्र में जल्द ही पर्यटन के विकास का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे देश-विदेश से पर्यटक यहां आएंगे.
    

     
    
   
  
 

सीएम सचिवालय में आई कसावट: सचिवों के बीच हुआ कार्य विभाजन, 5 संभागों का भी अलग-अलग प्रभार

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिवालय में पदस्थ प्रमुख सचिव और सचिवों के कार्यों का विभाजन किया गया है. प्रमुख सचिव सुबोध सिंह की नियुक्ति के बाद से सिस्टम में कसावट के लिहाज से यह बदलाव किया गया है. 
  
प्रमुख सचिव सुबोध सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुछ विभाग खुद सुबोध सिंह ने अपने पास रखे हैं. वहीं पांचों संभाग के लिए प्रभारियों की नियुक्त की गई है.
  
मुकेश कमार बंसल को रायपुर के साथ दुर्ग संभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं पी दयानन्द को बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह बसवराजू को सरगुजा और राहुल भगत को बस्तर की कमान सौंपी गई है.
 

यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी 200 करोड़ रूपए की स्वीकृति

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है।
  
यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए ‘‘वन स्टॉप मार्केट प्लेस’’ के रूप में कार्य करेगा।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं, और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों के विकास के साथ राष्ट्रीय एकीकरण एवं मेक इन इण्डिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनी प्राथमिकता मानती है। राज्य में स्थापित किये जाने वाले यूनिटी मॉल में अन्य सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी और विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि हस्तशिल्पियों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर नवीन रोजगार सृजन करने स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के इस रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये राज्य को कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) के तहत अग्रिम रूप में प्रदान किए गए हैं।
  
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि यूनिटी मॉल में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के साथ-साथ फूडकोर्ट्स में स्थानीय व्यंजनों को भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। यूनिटी मॉल की स्थापना का दायित्व रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा।
 

सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द करने का मामला: समायोजन की संभावना ढूंढने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

 
 
  
रायपुर-  सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द करने के विवाद के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन और उनके लिए अन्य संभावनाओं पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी. इस निर्णय के साथ सरकार ने मामले का समाधान निकालने की दिशा में पहल की है.
  
बता दें कि 30 दिसंबर को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने सहायक शिक्षकों के 2855 पदों पर बीएड धारियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया है. लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के इन सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीएड धारियों की चयन प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.
  
वहीं आज नौकरी से हटाए जाने पर बीएड सहायक शिक्षकों ने भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी. इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने इस विषय में विचार-विमर्श किया है. सरकार ने बहुत चीजें सोची है.
  
जानिए मामले में अब तक क्या-क्या हुआ
  
1. सीधी भर्ती 2023 में बी.एड. अर्हता के आधार पर चयनित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को उच्च न्यायालय, छ.ग. द्वारा दिनांक 02.04.2024 को अमान्य घोषित किया गया तथा भर्ती परीक्षा में शामिल डी. एड. अर्हताधारियों को चयन किये जाने के आदेश जारी किये गए.
  
2. उच्च न्यायालय, छ.ग. के निर्णय दिनांक 02.04.2024 के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर की गई. राज्य शासन ने इस मामले पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के. एम. नटराजन की सेवायें ली है.
  
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन की अपील को दिनांक 28.08.2024 को अस्वीकार कर दिया गया. राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2024 पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जो वर्तमान में लंबित है.
  
4. उच्च न्यायालय, छ.ग. के निर्णय दिनांक 02.04.2024 के परिपालन को लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा शासन के अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना याचिका क्र. 970/2024 दायर की गई है. इसके परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा न्यायालय में डी.एड. अर्हताधारियों की संभावित चयन सूची प्रस्तुत किया गया है.