IPS जीपी सिंह के सहयोगी को हाई कोर्ट से राहत, कांग्रेस सरकार के समय दर्ज एफआईआर को किया खारिज, जानिए क्या था मामला…

 
 
  
बिलासपुर-  कारोबारी से वसूली के मामले में आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह के साथ आरोपी बनाए गए उद्योगपति रणजीत सिंह सैनी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. उनके खिलाफ वर्ष 2021 में सुपेला पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है. मामले में पहले ही आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज किया जा चुका है. 
  
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने रणजीत सिंह सैनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिमांशु पांडेय के तर्कों को सुनने के बाद फैसला देते हुए बेंच ने माना कि समान आरोप पर इस न्यायालय ने सह-अभियुक्त गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ एफआईआर को पहले ही खारिज कर दिया है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी यही लाभ दिया जाना चाहिए.
  
बेंच ने माना कि इसके अलावा याचिकाकर्ता किसी उच्च पद पर नहीं है, ऐसे में अभियोजन पक्ष का पूरा मामला फर्जी प्रतीत होता है. ऐसे में सुपेला थाना में 27 जुलाई 21 को दर्ज एफआईआर को रद्द करने के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा 27 मई 2022 का आदेश और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने का 12 मार्च 2024 का आदेश को निरस्त कर दिया है.
  
मामले में रणजीत सिंह सैनी के अधिवक्ता हिमांशु पांडेय ने चर्चा में बताया कि कोर्ट ने कहा कि चूंकि रणजीत सिंह इतने बड़े पद पर नहीं हैं, जो केस को प्रभावित कर सकें. यह फंसाने के लिए झूठा केस किया गया था. इस आधार पर कोर्ट ने एफआईआर, चार्जशीट और आगे की कार्रवाई को खारिज कर दिया है.
  
जानिए पूरा मामला
  
बता दें कि कमल सूर्या विहार स्मृतिनगर में रहने वाले कमल सेन ने वर्ष 2007 में हथखोज में श्याम कैमिकल नाम से व्यवसाय शुरू किया. फैक्ट्री में छत्तीसगढ़ पुलिस ने दबिश दी. कमल और फैक्ट्री के कर्मचारी प्रकाश चक्रधारी और भेग सिंह पुलिस महासमुंद ले गई, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इसके करीब 6 महीने बाद इस पूरे मामले में कमल सेन को जमानत मिली थी.
  
कमल की पत्नी ने आरोप लगाया कि आईपीएस जीपी सिंह के सहयोगी रणजीत ने उनसे संपर्क कर चालान में धाराएं कम करने और जल्दी पेश करने के एवज में 1 करोड़ रुपए की मांग की थी. 20 लाख रुपए बतौर एडवांस देने पर मदद करने का आश्वासन दिया. इसके बाद कमल सेन की पत्नी, दोस्त और साला तीनों से 5 जुलाई 2016 को रणजीत सिंह घर गए, जहां से सभी जीपी सिंह के पेंशन बाड़ा स्थित मकान पर गए. यहां रुपए लिए गए.
  
मामले में छह साल बाद 28 जुलाई 2021 को कमल सेन की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने आईपीएस जीपी सिंह और रणजीत सिंह के खिलाफ धारा 388, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया था. मामले में सुपेला पुलिस ने रणजीत सिंह सैनी को गिरफ्तार किया था.
 

छत्तीसगढ़: राजधानी में रीजनल लेवल क्विज प्रतियोगिता हुई आयोजित, इस राज्य के छात्रों ने मारी बाजी…

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने आज राजधानी रायपुर में रीजनल लेवल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से स्कूली छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. इस प्रतियोगिता में मुंबई, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के छात्रों ने अपनी भागीदारी दिखाई. कार्यक्रम में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की पारुल कंसल्टेंट (आईईसी और एमएस) ने भी हिस्सा लिया. छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉ. खेमराज सोनवानी ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों को बधाई दी.
  
संयुक्त संचालक वित्त पूजा मिश्रा और संयुक्त संचालक आईईसी ने क्विज प्रतियोगिता की रूपरेखा की विस्तार से जानकारी दी. निर्णायक मंडल में हाशिम खान, उपसंचालक और कविता पटेल, पाथ शामिल थे जिन्होंने प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया. मंच संचालन की जिम्मेदारी डॉ. शबाना सिद्दीकी ने निभाई.
  
क्विज प्रतियोगिता में बिहार राज्य की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मुंबई ने द्वितीय और छत्तीसगढ़ ने तृतीय स्थान हासिल किया. महाराष्ट्र को सांत्वना पुरस्कार मिला. पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपये और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये की राशि दी गई.
  
इस आयोजन में संबंधित राज्यों के एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारी, नोडल शिक्षक और छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे.
 

अवैध कोयला भंडारण पर जागे राजस्व और माइनिंग विभाग, संयुक्त कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप…

 
 
  
मनेन्द्रगढ़-  चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में कोयला के अवैध भंडारण पर राजस्व व माइनिंग विभाग की टीम ने एक साथ दबिश दी है. टीम ने साढ़े 3 लाख रुपए मूल्य का लगभग 60 टन अवैध कोयला जब्त किया है.
  
जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रदीप बंगाली पर के ठिकानों पर राजस्व व माइनिंग विभाग की टीम संयुक्त दबिश दी है. आरोपी अवैध खदान में मजदूरों को लगाकर कोयला इकठ्ठा करने का काम करता था. प्रशासन की कार्रवाई के बाद अवैध कोयला तस्करों में खलबली मची हुई है.
 

SSB ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को कराया शहरी क्षेत्रों का भ्रमण, विकसित राज्य की झलक देख हुए उत्साहित

 
 
  

   
   भानुप्रतापपुर-    कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (SSB) की 33वीं बटालियन ने रायपुर और भिलाई जैसे बड़े नगरों में भ्रमण का अवसर दिया. यह दल आज अपने घर लौट आया, और लौटने पर युवाओं के चेहरे पर खुशी और उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आया. कई युवाओं ने पहली बार रेल यात्रा का अनुभव किया, जबकि अधिकांश ने पहली बार भिलाई और रायपुर जैसे बड़े शहरों की सैर की. 
  
  

   
दीपक ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए बताया, “मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फैक्ट्री इतनी बड़ी होती है. हम हमेशा सोचते थे कि हमारे आसपास से कच्चा लोहा कहां जाता है, अब हमें पता चला कि लोहा बनाने का कारख़ाना कहाँ है.”
   
सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट महेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को महानगरों की जीवनशैली से परिचित कराना था. इस दौरान युवाओं को भिलाई स्टील प्लांट और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण कराया गया, जिससे वे कुछ नया सीख सकें और आत्मविश्वास से भरपूर हो सकें.
   
युवक संतलाल ने भी अपनी खुशी जताते हुए कहा, “हम पहली बार भिलाई गए थे और वहां स्टील प्लांट को देखकर हम बड़े रोमांचित हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे भ्रमण से नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को शहरी जीवन और विकास की ओर आकर्षित किया जा सकता है, और इससे SSB तथा सुरक्षा बल आम जनता के करीब आ सकते हैं.
  
 

ठंड से थरथरा रहा छत्तीसगढ़, इन इलाकों में शीत लहर चलने की मौसम विभाग ने जताई आशंका…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में ठंड अपनी पकड़ और जमाता जा रहा है. सबसे ज्यादा हालत गंभीर उत्तर छत्तीसगढ़ की है, जहां मौसम विभाग ने 13 और 14 दिसंबर को शीतलहर चलने की आशंका जताई है. 
  
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. प्रदेशभर में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है. बीते 24 घंटे में कई जिलों में 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
  
वहीं प्रदेश के कई जगहों पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं. सरगुजा में सबसे कम 6 डिग्री तक तो बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंचा गया.
 

बलौदाबाजार आगजनी घटना के आरोपियों को पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा- ‘फ्रीडम फाइटर’, मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान को बताया शहीदों का अपमान

 
 
  
बलौदाबाजार- कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने 10 जून को बलौदाबाजार में हुई आगजनी घटना में शामिल सतनामी समाज के लोगों को ‘फ्रीडम फाइटर’ बताया है. उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों को सम्मान के साथ रिहा किया जाना चाहिए. डहरिया के इस बयान पर मंत्री टंकराम वर्मा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि शिवकुमार डहरिया का यह बयान देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों का अपमान है. वह अपने राजनीतिक रोटी सेकने इस तरह का बयान दे रहे हैं.
  
पूर्व मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया का आज बड़ा बयान सतनामी समाज को लेकर आया है, जहां उन्होंने बलौदाबाजार में हुए 10 जून की आगजनी घटना में शामिल सतनामी समाज के लोगों को फ्रीडम फाइटर कहा है. वहीं उन्होंने उनके रिहाई पर सम्मान करने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि सतनामी समाज हमेशा कांग्रेस की समर्थक रही है और इसलिए भाजपा की सरकार सतनामी समाज सहित कांग्रेस जनों को प्रताड़ित कर रही है.
  
उनके इस बयान पर प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया का 10 जून को बलौदाबाजार आगजनी घटना में शामिल लोगों को फ्रीडम फाइटर कहना देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों का अपमान है. शिवकुमार डहरिया अपनी राजनीतिक रोटी सेकने इस तरह का बयान दे रहे हैं, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए.
  
आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया आज बलौदाबाजार में कांग्रेस के संविधान रक्षा अभियान में शामिल होने पहुंचे थे. यहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. इस दौरान उन्होंने कहा कि कवर्धा कांड में शामिल 40 लोगों को छोड़ने की कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है. उन्होंने इसी तर्ज पर बलौदाबाजार हिंसा में गिरफ्तार किए गए लोगों के मामले में भी जांच कर निर्दोष लोगों को छोड़ने की सरकार से अपील भी की.
 

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत जिलों के विकास कार्याें के लिए 22.31 करोड़ रूपए जारी

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा बस्तर एवं सरगुजा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले जिलों में विकास एवं निर्माण कार्याें के लिए कुल 22 करोड़ 31 लाख 77 हजार की स्वीकृति जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार बस्तर विकास प्राधिकरण हेतु 11 करोड़ 79 लाख 67 हजार रूपए तथा सरगुजा विकास प्राधिकरण हेतु 10 करोड़ 52 लाख 10 हजार स्वीकृत किए गए हैं।
  
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण अंतर्गत आने वाले छह जिलों कोंडागाव के लिए 5.34 करोड़, बस्तर के लिए 3.20 करोड़, कांकेर के लिए 1.83 करोड़, बीजापुर के लिए 51 लाख, नारायणपुर के लिए 24 लाख एवं सुकमा के लिए 67.50 लाख रुपए जारी किए गए है। इसी प्रकार सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत आने वाले छह जिलों बलरामपुर के लिए 2.25 करोड़, सूरजपुर के लिए 1.73 करोड़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर हेतु 1.89 करोड़, जशपुर के लिए 1.66 करोड़, सरगुजा के लिए 1.99 करोड़ एवं कोरिया के लिए 1.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि का उपयोग क्षेत्र विशेष के विकास कार्याें के लिए किया जाएगा। इस राशि से प्राधिकरण क्षेत्र में सी.सी.रोड़ निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, नाली निर्माण, पेयजल सुविधाओं का विस्तार, नलकूप खनन एवं हैंण्डपम्प की स्थापना, हाट-बाजार में शौचालय निर्माण, तालाब में पचरी निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, सांस्कृतिक भवन निर्माण एवं रंगमंच, कला मंच निर्माण, चबूतरा निर्माण, मुक्तिधाम शेड निर्माण, शाला भवन, छात्रावास भवन, आश्रम में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, पेयजल व्यवस्था, शौचालय का निर्माण, कन्या शालााओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, मरीजों के परिजनों के लिए सराय निर्माण, अस्पताल में पेयजल व्यवस्था आदि कार्य किए जाएंगे।
 

मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि व एनयूएलएम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किया सम्मानित

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्ट्रीट वेंडर्स और महिला समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम - स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और डे - एनयूएलएम योजना ने महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाया है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को समारोह में सम्मानित किया।
  
उप मुख्यमंत्री अरूण साव, वन मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक मोतीलाल साहू भी उपस्थित थे।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत सस्ते में और गुणवत्ता के साथ हमारे स्ट्रीट वेंडर्स ग्राहकों को सामान उपलब्ध कराते हैं। पहले इन लोगों की सहायता के लिए किसी तरह की योजना नहीं थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनशीलता के साथ स्ट्रीट वेंडर्स की दिक्कतों को न केवल समझा बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ की। इस योजना की शर्तें बेहद आसान रखी। कोई जमानतदार नहीं, मासिक किश्तों में ऋण चुकाने की सुविधा और ब्याज सब्सिडी के लाभ के चलते लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब अपने सपनों को पूरा करने की राह खुल गई। हमारी सरकार आपको हर संभव मदद प्रदान करेगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही महिला स्वसहायता समूहों को विभिन्न छोटे - छोटे व्यवसायों के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करके उन्हें सशक्त करने का सराहनीय कार्य एनयूएलएम योजना में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मामूली ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा कर लाखों महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहरी बेघरों के लिए चलाए जा रहे आश्रयस्थल की लगातार मानिटरिंग की आवश्यकता बताई।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ और चार नगरीय निकायों को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की मदद के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों तथा इन्हें बैंक लिंकेज प्रदान करने वाले बैंक अधिकारियों का भी हम सम्मान कर रहे हैं।
  
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने इस अवसर पर कहा कि ये योजनाएं रोज कमाने खाने वाले गरीब परिवारों के लिए बड़ी लाभदायक साबित हो रही है। इसके जरिए लाभार्थी शहर की फुटपाथों पर व्यवसाय संचालित कर भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार के एक वर्ष की अवधि में किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वन मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं गरीबों और महिलाओं को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। जब यह तबका मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा।
  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसव राजू एस. ने शहरी गरीब परिवारों के उत्थान के लिए संचालित पीएम - स्वनिधि योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के कुशल क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक 88,498 स्ट्रीट वेंडर्स को 184.98 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पीएम स्व निधि योजना अंतर्गत बैंको से प्रदान कराई गई है। इसी तरह राज्य शहरी आजीविका मिशन के तहत 30 हजार 347 महिला स्व सहायता समूहों को रिवाॅल्विंग फंड के रूप में 30 करोड़ 34 लाख रूपये का वितरण किया गया है!
  
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर "विकास, उपलब्धि और सुशासन के एक साल", "डे - एनयूएलएम, पीएम - स्वनिधि योजना" और "मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना" पर लघु फिल्म लांच की। इस अवसर पर लाभार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री सहित अतिथियों अवलोकन किए।
  
इस अवसर पर कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह, आयुक्त नगर पालिक निगम अबिनाश मिश्रा, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय, बैंकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डे - एनयूएलएम के लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री ने सरकार के एक साल का पेश किया रिपोर्ट कार्ड, जनकल्याणकारी योजनाओं की हितग्राहियों के अनुभवों को दर्शाती पुस्तिकाओं का किया विमोचन

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों के साथ न्यू सर्किट हाउस सिविल लाईन में राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर प्रेस कान्फ्रेंस को सम्बोधित किया।
  
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों और तेंदूपत्ता संग्राहक हितग्राहियों को संबोधित पत्र ”विष्णु की पाती” , मुख्यमंत्री श्री साय के चुनिंदा भाषणों के चुनिंदा अंश पर आधारित 'उद्गार : विजन और विचार', प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के अनुभव को दर्शाती पुस्तिका 'खुशियों का आशियाना', महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के अनुभवों को दर्शाती पुस्तिका ' खुशियों का नोटिफिकेशन' , राज्य शासन के विजन को दर्शाती 'सेवा ही सर्वोपरि', छत्तीसगढ़ सरकार की विगत एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित 'सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने शासन की एक वर्ष की उपलब्धियों के रिपोर्ट कार्ड 'जनादेश परब रिपोर्ट कार्ड' का विमोचन किया।
  
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा सहित कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वनमंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, जनसंपर्क आयुक्त जनसंपर्क रवि मित्तल, संचालक अजय कुमार अग्रवाल उपस्थित थे।
 

आदिवासी समाज का बड़ा प्रदर्शन: गोंडवाना महासभा और सर्व आदिवासी समाज ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना

 
 
  
खैरागढ़-  गोंडवाना गोंड महासभा और सर्व आदिवासी समाज ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर आज खैरागढ़ के आंबेडकर चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए और अपनी प्रमुख मांगों को लेकर राज्य सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की. मुख्य मांगों में खैरागढ़ जिले की तीन जिला पंचायत सीटों को अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित करना और जिले में एकलव्य आदिवासी विद्यालय की स्थापना शामिल हैं. प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम टीपी साहू को प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से एक ज्ञापन सौंपा.
  

   
  
  
धरने के दौरान आंबेडकर चौक पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे पूरे इलाके को छावनी जैसा बना दिया गया. यह कदम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया था. धरने में अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य गणेश सिंह ध्रुव भी शामिल हुए, जिन्होंने आदिवासी समाज की प्रमुख मांगों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि खैरागढ़ जिला पंचायत की तीन सीटों को आरक्षित करना आदिवासी समाज का अधिकार है, और सरकार से इस पर तत्काल कदम उठाने की अपील की.
  

   
  
  
गोंडवाना महासभा के जिला अध्यक्ष संतोष छेदैया ने कहा, “आदिवासी समाज को एकजुट रहना चाहिए. हमें आपस में नहीं बंटना है. अगर हम बंटेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन एकजुट होकर हम अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे.”
  
आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे चक्का जाम और बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं. प्रदर्शन में महिलाओं और युवाओं की भी बड़ी भागीदारी रही, जो आदिवासी समाज के अधिकारों के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे.
  
यह धरना प्रदर्शन आदिवासी समाज की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है. अब सभी की नजरें सरकार पर हैं कि वह इन मांगों पर कब और कैसे कार्रवाई करती है.