मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा में 625 करोड़ रूपये की राशि से अधिक के विकासकार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

रायपुर-    हमारी सरकार के कार्यकाल को 13 दिसम्बर को एक वर्ष पूरे हो जायेंगे। इस अवसर को हम जनादेश परब के रूप में मना रहे हैं। हमने ’’मोदी की गारंटी’’ पर काम करते हुए शपथ लेने के दूसरे ही दिन मंत्रिमंडल में निर्णय लिया और प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति दी। हमने आवास से वंचित हमारे प्रदेश के 18 लाख परिवारों को आवास देने के लिए निर्णय लिया। आज भी आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है। पीएम आवास के हितग्राहियों के पक्के मकान बन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा के सीएसईबी पूर्व फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज ऊर्जाधानी कोरबा में 625 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया गया है। यह एक बड़ी राशि हैै और इस राशि से जिले के विकास का और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले को डीएमएफ से बड़ी राशि प्राप्त होती है और इस राशि से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ अधोसंरचनात्मक विकास में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से विवाह के बंधन में बंधने वाले 102 नव दांपत्य जोड़ों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रहे हैं। 13 लाख से अधिक किसानों के दो साल का बकाया धान बोनस राशि 3716 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए हम वचनबद्ध है। सरकार बनने के बाद पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जारी है। जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। हमने प्रदेश में सुशासन देने का काम किया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी समुदाय के लोगों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है, इस योजना में छत्तीसगढ़ के 6 हजार 500 गांव भी शामिल है और इस क्षेत्र के परिवारों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में लागू नई उद्योग नीति के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति युवाओं, अग्निवीर सहित अन्य युवाओं को लाभ मिलेगा। सिंगल विण्डो सिस्टम से एक जगह से आवेदन करने की सुविधा होगी।

उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरूण साव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि इतनी बड़ी 625 करोड़ रूपये की राशि से अधिक की राशि का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है।

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं की खाते में एक हजार प्रतिमाह डाले जा रहे हैं। 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने सरकार के एक साल पूर्ण होने पर कोरबा वासियों को बधाई देते हुए आभार भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभान्वित किया।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हसदेव नदी पर रपटा निर्माण सहित अन्य कार्यों की घोषणा की

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की मांग पर जिले में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सर्वमंगला हसदेव नदी रपटा सहित, पुरानी बस्ती रानी रोड की ओर एप्रोच रोड निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कोरबा मुख्यालय में नया सर्किट हाउस निर्माण, झगरहा में माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन और कोरबा नगर निगम के विभिन्न वार्डाे में विकास कार्याे के लिए 23 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है विष्णु देव साय की सरकार- मोहम्मद सिद्दीक
रायपुर-   छत्तीसगढ़ राज्य की विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस असंगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी सरकार नरेंद्र मोदी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं और प्रदेश का हाल बदहाल है। राज्य में अपराध व नशे का करोबार बढ़ रहा है और माताएं -बहनें असुरक्षित है। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सरकार आज जनादेश दिवस मना रही है, लेकिन यह छल दिवस है। भाजपा को जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन प्रदेश की जनता के साथ छल हुआ है। दूसरी तरफ बड़ी बेशर्मी के साथ भाजपा सरकार जनादेश परब मनाने में लगी है।
अबूझमाड़ मुठभेड़ : नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, 2 महिला समेत 7 माओवादियों के शव बरामद, बड़ी मात्रा में मिले हथियार

नारायणपुर-  छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षाबलों को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है. इस बीच आज दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुआ. इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है. घटनास्थल पर अब तक सर्चिंग के दौरान 7 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें दो महिला माओवादियों का भी शव शामिल है. इस अभियान में 4 जिलों की डीआरजी के साथ एसटीएफ और सीआरपीएफ भी शामिल हैं.

ऐसे हुआ मुठभेड़

यह मुठभेड़ 10 दिसंबर 2024 को जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने के बाद शुरू हुई थी. 12 दिसंबर को सुबह 3 बजे से लेकर लगातार डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी रही. मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सली इंद्रावती क्षेत्र के माओवादी बताए जा रहे हैं, हालांकि उनकी पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है.

मुठभेड़ स्थल से सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का कोई जवान घायल नहीं हुआ है और अभियान पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से चल रहा है. सर्च अभियान अभी भी जारी है.

एक साल में मारे गए 217 नक्सली

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) बस्तर रेंज सुन्दरराज पी. ने बताया कि प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा विगत दिनों में बेहतर तालमेल एवं रणनीति के साथ काम करने के परिणाम स्वरूप पिछले एक साल में (13 December 2023 to 12 December 2024) में अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत हुई विभिन्न मुठभेड़ों के दौरान अब तक कुल 217 माओवादियों के शव बरामद की गई.

स्पीकर हाउस के सभागृह में आयोजित हुआ सम्मान समारोह, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने CLAT परीक्षा में उत्तीर्ण युवाओं को दीं शुभकामनाएं

रायपुर-     छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने "स्पीकर हाउस" के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर CLAT 2025 परीक्षा में सफल हुए प्रदेश के 20 युवाओं को शुभकामनायें व्यक्त कीं। डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में करियर लांचर संस्थान की 29 वर्षों की उत्कृष्ट यात्रा और शिक्षा क्षेत्र में इसके योगदान पर कहा कि इस संस्थान ने रायपुर ने शिक्षा को केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि छात्रों को सशक्त व्यक्तित्व और मजबूत करियर निर्माण की दिशा में प्रेरित किया है।" उन्होंने बताया कि संस्थान ने अब तक 1000 से अधिक छात्रों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश दिलाकर राज्य और देश का नाम गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम में करियर लांचर रायपुर के छात्रों की उपलब्धियों की भी सराहना की गई। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के गौरव, अनन्य तामस्कर को CLAT 2025 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल करने पर सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि ने उनके परिवार और राज्य को गर्व महसूस कराया है।

इसके अलावा करियर लांचर रायपुर के लगभग 20 छात्रों ने हाल ही में CLAT परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में प्रवेश सुनिश्चित किया। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ. रमन सिंह ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम के दौरान करियर लांचर रायपुर के संस्थापक प्रियंका सिंह और शैलेंद्र सिंह के 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान को भी सराहा गया। डॉ. रमन सिंह ने उनकी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करते हुए संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि “एक बच्चे के विद्यार्थी जीवन मां का सबसे अहम योगदान होता है। इसके साथ ही अपनी सफलता के लिए अपनी माता को श्रेय देते हुए डॉ. रमन सिंह ने उन्हें स्मरण भी किया।

इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनकी भागीदारी ने कार्यक्रम को सफल बनाया।

CGPSC Scam: राजनांदगांव में CBI की दबिश, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक से जुड़ा है मामला

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पीएससी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक, CBI ने आज राजनांदगांव में पूर्व परीक्षा नियंत्रक रही आरती वासनिक से जुड़े एक शख्स के घर पर छापा मारा है और उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने 4 दिन पहले आरती वासनिक के राजनांदगांव स्थित घर पर दबिश दी थी। उस दौरान सीबीआई को कुछ ठोस सबूत मिले। उन्हीं साक्ष्य के आधार आज राजनांदगांव में यह कार्रवाई की गई। इस मामले में सीबीआई ने पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और उद्योगपति श्रवण गोयल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, और फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। दोनों ही न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद हैं।

जानिए क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में साल 2019 से 2022 तक सीजीपीएससी परीक्षा के तहत भर्तियां हुई थीं। इसमें कैंडिडेट्स के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर विवाद बना। जिसके बाद ईओडब्ल्यू और अर्जुंदा पुलिस ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप में मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने साल 2020 में 175 पदों पर भर्तियां की थीं। उसके बाद साल 2021 में 171 पदों पर भर्तियां हुई थीं। ये सारी भर्तियों को लेकर विवाद गहराया। तत्कालीन सीजीपीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने गलत तरीके से अपने कई रिश्तेदारों को नौकरी दी। इसकी जांच करने के बाद सीबीआई ने CGPSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और छत्तीसगढ़ के स्टील कारोबारी श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर राज्य की जनता के नाम दिया संदेश

रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य की जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के नये आयाम स्थापित किए हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम सफलता के साथ लगातार आगे बढ़े हैं। इस दौरान हमने प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और उपलब्धियां हासिल की, हमारी प्राथमिकता में वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें अंत्योदय का संदेश दिया है। इसी के अनुरूप हमने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमने राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। उनकी आय और रोजगार में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए मानक बोरा कर दी गई, जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति में पर्यटन को शामिल किया गया।

उन्होंने कहा कि हमारी नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाया है। हमने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की। प्रदेश की माताओं-बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं-बहनों को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर तेजी से अमल करते हुए आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई। इस तरह हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। नक्सलवाद के पूरी तरह खात्में के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ें हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है।

उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन-प्रशासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। पुराणों में जिसे राम-राज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने वादे के मुताबिक हमने सीजीपीएससी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई और उनके परिणाम घोषित हुए। इससे राज्य की प्रतिभाओं का विश्वास सीजी पीएससी पर लौट आया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए हम आने वाले दिनों में भी विकास के नये सोपान तय करेंगे। आप सभी को इन उपलब्धियों की बहुत-बहुत बधाई।

महिला आयोग ने की अलग-अलग 4 मामलों की सुनवाई, बुजुर्ग मां को परेशान करने वाले बेटे-बहू को घर खाली करने के दिये सख्त निर्देश…
रायपुर-   छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई. इस दौरान आयोग ने कई मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. आयोग के सदस्य सरला कोसरिया, लक्ष्मी वर्मा, ओजस्वी मंडावी, और सुदीपिका शोरी ने भी सुनवाई में भाग लिया.

बुजुर्ग मां को बेटे-बहू से प्रताड़ना

एक प्रकरण के दौरान बुर्जुग आवेदिका ने बताया कि उसका बेटा-बहू उससे दुर्व्यव्हार करते है और आवेदिका के नाम के मकान में ही निवास कर शारीरिक व मानसिक रूप से अत्याचार कर रहे है. आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में दोनो अनावेदक (बेटा-बहू) के खिलाफ आवेदिका घरेलू हिंसा का मामला न्यायालय में दर्ज करवा सकती है व आयोग ने अनावेदकगणों को समझाईश देते हुए कहा कि वह तत्काल आवेदिका के मकान को खाली करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

बच्चे को छीनने का मामला

एक प्रकरण में अनावेदक ने आवेदिका के दोनो बच्चों 2 वर्ष और 4 माह को आवेदिका से छीनकर अपने पास रख लिया था. आयोग के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अनावेदक को बुलाया गया. अनावेदक अपने 2 वर्ष के बच्चे को लेकर उपस्थित हुआ और 4 माह के बच्चे को वह झांसी से 200 कि.मी. दूर अपनी बुआ के पास छोड़ आया है. आयोग की समझाईश पर दोनो पक्ष साथ रहने को तैयार है. अनावेदक को निर्देशित किया गया कि 13.12.2024 को अपने 4 माह के बच्चे को लेकर आयोग में उपस्थित हो, तब प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा.

कार्यस्थल पर उत्पीड़न

आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया की उसे कार्यस्थल पर अनावेदकगणों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, आवेदिका अनावेदकगणों की संस्था में 15 वर्षों से कार्यरत् है. स्कूल की अध्यक्ष जो आवेदिका से साथ कार्य कर रही थी उसे अनावेदकगणों ने जांच में गडबडी पाये जाने पर कार्य से निकाल दिया, जिसकी सूचना आवेदिका को नही थी. आवेदिका ने बताया कि अनावेदकगणों द्वारा हिसाब मांगने व हस्ताक्षर को लेकर आवेदिका के साथ गाली-गलौच व मारपीट किया और आवेदिका को 1 माह का वेतन भी नही दिया गया. आयोग ने यह निर्देश दिया कि दोनो पक्ष अपने अपने दस्तावेज लेकर आयोग में उपस्थित हो ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके.

मकान पर विवाद

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि आवेदिका की मां ने मकान उसके नाम पर रजिस्ट्री किया था, लेकिन अनावेदकगण आवेदिका से गुंडागर्दी करते है इसलिए आवेदिका मकान में नहीं रह पा रही है. अनावेदिका का कहना है कि आवेदिका ने अपनी मां से धोखे से रजिस्ट्री करवाई थी. आयोग ने कहा कि आगामी सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सभी अनावेदकगणों को उपस्थित किया जाना अनिवार्य है ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके.

पति-पत्नी के बीच विवाद

अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों को सुना गया जिसमें आवेदिका ने बताया कि आवेदिका के नाम के मकान में अनावेदक (पति) रहता है उनकी 23 वर्ष की पुत्री है. आवेदिका ने कहा कि अनावेदक (पति) उससे दुर्व्यवहार करता है. आयोग के सामने भी अनावेदक ने बत्तमीजी से बात किया जिसे आयोग के सदस्यों ने भी देखा. अगली सुनवाई में आवेदिका और अनावेदक को अपनी पुत्री को आयोग में उपस्थित करने को कहा गया, जिससे प्रकरण का निराकरण किया जा सके.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : रायपुर जिले के जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की तारीख तय

रायपुर-  प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है. इस कड़ी में रायपुर जिले के जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की तारीख तय हो चुकी है. रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों के आरक्षण के लिए 17 और 19 दिसंबर तय कर दी है.

देखिए कब-कब कहां आरक्षण होगा-

नेता प्रतिपक्ष महंत ने 2028 तक 10 लाख करोड़ की GDP के लक्ष्य को बताया ‘सपना’, सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही, उन्होंने यह दावा किया कि राज्य सरकार ने उनके द्वारा स्वीकृत सभी कार्यों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा, उन्होंने साय सरकार के एक साल पूरा होने पर आयोजित जश्न और दुबई में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में महादेव सट्टा एप के सरगना सौरभ चंद्राकर के देखें जाने को लेकर भी सवाल खड़े किये हैं।

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने प्रदेश की जीडीपी को 2028 तक 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने के सरकार के लक्ष्य को “सपना” करार दिया और इसे वास्तविकता से परे बताया। उन्होंने कहा, “यह सपना कैसे देखा जा सकता है? इसे पूरा करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। किसके निर्देश पर सरकार काम कर रही है, यह भी समझ से बाहर है।”

उन्होंने कहा कि “सरकार ने मेरे द्वारा स्वीकृत नगर पालिका, सड़क, मंडी के कार्यों को वापस ले लिया। सरकार ने मेरा ध्यान नहीं रखा। प्रदेशभर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। स्कूली छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, और हर विभाग में गड़बड़ी व्याप्त है। ट्रांसफर ऑर्डर हाई कोर्ट से रद्द होने तक भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है।”

जशपुर जिले में बीते दिनों सामने आई एक नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या की वारदात पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “मुख्यमंत्री को यह बुरा लगेगा, लेकिन उनके ही जिले में एक लड़की को खेत में दबाकर उस पर धान बो दिया गया। रायगढ़ में अपराध की दर बढ़ी है, खासकर आदिवासियों और महिलाओं पर। सरकार इसे कैसे उपलब्धि मान सकती है?”

राइस मिलर्स की हड़ताल और धान खरीदी के मुद्दे पर महंत ने कहा कि सरकार के साथ राइस मिलर्स का कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। महंत ने आरोप लगाया कि धान का उठाव केवल कुछ जगहों पर हो रहा है, और किसान अभी भी टोकन पर आश्रित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमानक बोरे में धान भरने से किसानों को हर क्विंटल पर 23 रुपये का नुकसान हो रहा है। महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अमानक बोरे का मुद्दा उठाया और सरकार से ध्यान देने की अपील की।

इसके अलावा, दुबई में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में महादेव सट्टा एप के सरगना सौरभ चंद्राकर की तस्वीर पर नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा कि प्रदीप मिश्रा उन्हें माला पहना रहे थे, हमने देखा। वह हमारे यहां के बड़े कथाकार हैं, किनके भरोसे ये सब चल रहा है, यह इससे पता चल रहा है।

जनता में विश्वास कायम करना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता में विश्वास को कायम करने की थी। अब अपनी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर मुझे यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि ‘मोदी की गारंटी’ के रूप में किए सभी बड़े वादों को पूरा कर हमने जनता के विश्वास को कायम रखा है। श्री साय आज सरकार के एक वर्ष पूर्ण होनेे के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों को स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। विगत एक वर्ष में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के अनेक नये आयाम स्थापित किए हैं। हमने बीते एक साल को विश्वास का वर्ष घोषित किया है। वास्तव में प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्ष का समय विश्वास के संकट का समय था। पूर्ववर्ती सरकार ने ‘जन घोषणा पत्र’ में किए गए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए ही भरोसे का संकट पैदा कर दिया था।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता में इस विश्वास को कायम करने की थी। अब एक वर्ष पूरे होने पर जब आपके माध्यम से जनता के समक्ष हमारी पूरी सरकार रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रस्तुत हुई है, तो मुझे यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि ‘मोदी की गारंटी’ के रूप में किए सभी बड़े वादों को पूरा कर हमने इस विश्वास की बहाली की है। हमें प्रदेश की महतारी-बहनों को, किसानों को, युवाओं को, आवास से वंचित कर दिए गए कमजोर वर्ग के लोगों से किए वादे को पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम प्रदेश में सुशासन की स्थापना करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे। सरकार बनते ही हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्परता के साथ कार्यवाही की। जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमारा सारा ध्यान जनता के विश्वास को बहाल करने पर था। अब इसी विश्वास की नींव पर छत्तीसगढ़ के विकास और समृद्धि रूपी शिखर का निर्माण करना है। हम छत्तीसगढ़ को विकसित बना कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में योगदान देने परिश्रम की पराकाष्ठा कर दिन-रात जुटे रहेंगे। आगामी 1 नवंबर 2025 को हम प्रदेश स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे। हमने वर्ष 2028 तक प्रदेश की जीडीपी को दस लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

किसानों, गरीबों और महिलाओं से वादा पूरा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की। हमने अपने वादे के मुताबिक किसान बंधुओं को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की माताओं-बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए तीन माह के भीतर ही महतारी वंदन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं-बहनों को मिल रहा है। अब तक इस योजना की 10 किश्तों में 6530 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए मानक बोरा कर दी गई है।

पीएससी पर लौटा युवाओं का विश्वास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा को रोजगार परक बनाया है। राज्य की प्रतिभाओं को निखारने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश की 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरियों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। अपने वादे के मुताबिक हमने सीजीपीएससी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई और उनके परिणाम घोषित हुए। इससे राज्य की प्रतिभाओं का विश्वास सीजी पीएससी पर लौट आया है। हमने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की।इस तरह हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है।

सुशासन की स्थापना

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार सुशासन की स्थापना के लिए प्रयासरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया है। हमारा प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए हम तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक क्लिक में अथवा एक फोन कॉल में उनके काम हो जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। पुराणों में जिसे राम-राज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में नई सुविधाएं

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अम्बिकापुर के हवाई अड्डे से भी अब हवाई सेवा की शुरूआत हो गई है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है।

बैगा, गुनिया, सिरहा के लिए सम्मान निधि

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर हमने राज्य के बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना पांच-पांच हजार रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की है।जनजातीय गांवों में अखरा निर्माण विकास योजना शुरू की गई है। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा नायकों की स्थान-स्थान पर प्रतिमाएं लगाने का निर्णय भी हमने लिया है।

बस्तर में पर्यटन सुविधाओं का विकास

बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है कि कांगेर घाटी के गांव धुड़मारास ने अब विश्व पर्यटन के नक्शे पर जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। गुरू घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन से भी राज्य में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को बल मिला है। सरगुजा में मधेश्वर पहाड़ को विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मान्यता मिली है।

श्री रामलला दर्शन योजना

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ भगवान राम का गहरा नाता है। वे हमारे भांजे हैं। उन्होंने वनवास के 14 सालों में से 10 साल यहीं गुजारे। हमारी कोशिश है कि दुनिया भगवान श्रीराम से हमारे इस रिश्ते को जानें। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करके हमने यहां के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की, ताकि भगवान राम से अपने रिश्ते को और सघन कर सकें।

रोजगार परक औद्योगिक नीति

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाया है। नई उद्योग नीति में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। हमने पर्यटन को भी उद्योग के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को भी रियायत देने का विशेष प्रावधान है। नयी उद्योग नीति में अनुसूचित जाति और जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित, आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है।

नक्सल उन्मूलन में तेजी

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद का तेजी से उन्मूलन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने का संकल्प लिया है। बीते एक वर्ष में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। करीब 1750 नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया है, या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

विकास की किरणें दूरस्थ गांवों तक

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियद ‘नेल्ला नार योजना’ के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। अभी हाल ही मैंने बस्तर के सुरक्षा कैंप में जवानों के साथ रहा, जो मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। जवानों का बढ़ा हुआ हौसला और आत्मविश्वास देखकर मैंने भी अपने भीतर नयी ऊर्जा का महसूस की है।

डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार हुई तेज

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से एक साल में राज्य ने बहुत तेजी से प्रगति की है। केन्द्र से हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है। इस दौरान 31 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत की गई है। दो सालों में छत्तीसगढ़ में सड़कों का मजबूत नेटवर्क होगा। साथ ही रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमें केन्द्र से अनेक महत्वपूर्ण रेल लाइनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में चार मेडिकल कॉलेजों के भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और गीदम मेडिकल कॉलेजों की निर्माण के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सरकार के काम-काज पर जनता की मुहर

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश में हुए उपचुनाव का जो परिणाम आया है, उससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि हम प्रदेश के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। राजधानी में प्रदेश के हर कोने से लोग रहते हैं, अतः यह एक तरह से हमारी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है।