पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा – एक साल में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं, अजय चंद्राकर दिल्ली के चक्कर लगा लिए पर कोई सुनवाई नहीं हो रही…

 
 
  
धमतरी-  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी जिले के आमदी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार के एक साल के कार्यकाल को लेकर साय सरकार पर निशाना साधा. बघेल ने कहा, एक साल में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारी शुरू की हुई योजनाएं बंद कर दी. सरकार की गलत नीति के कारण सब्जियां महंगी हुई है. किसान परेशान हैं. धान नही बेच पा रहे हैं.
  
भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है. अजय चंद्राकर पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर दिल्ली के चक्कर लगा लिए, लेकिन उनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी दो मंत्री पद खाली है. इसे लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर तंज कस रहे. एक साल बाद भी मंत्री मंडल के विस्तार नहीं होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि तीन दिशाओं से सरकार चल रही है. एक साल में 2 मंत्री नहीं बन पाए. बीजेपी में अंदरूनी कलह है.
 

IPS जीपी सिंह की हुई बहाली, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश…

 
 
  
रायपुर-  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है. 20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल किया है.
  
बता दें कि बैच 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था. इसके आईपीएस ने कैट में चुनौती दी.
  
CAT ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए. गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी.
  
इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया.
  
सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने अब जाकर जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है. साथ ही उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेज दी गई है.
 

नए एसपी लाल उम्मेद सिंह ने संभाला पदभार

 
 
  
  रायपुर- राजधानी के नए पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया. एसपी कार्यालय पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पदभार संभालने के बाद उन्होंने एसपी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की. इस अवसर पर रायपुर के पूर्व एसएसपी संतोष सिंह ने उनका स्वागत किया और पुष्पगुच्छ भेंट किया.
  एसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह का रायपुर से पुराना नाता है. वे इससे पहले राजधानी में दो बार एडिशनल एसपी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पहली बार वे जनवरी 2007 से मार्च 2009 तक रायपुर में पदस्थ रहे. इसके बाद अप्रैल 2010 से सितंबर 2013 तक उन्होंने रायपुर में एडिशनल एसपी के रूप में काम किया.
  
पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से चर्चा में एसपी उम्मेद सिंह ने क्राइम कंट्रोल को अपनी पहली प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि समय के साथ अपराध के तरीकों में भी बदलाव आया है, इसके हिसाब से पुलिसिंग होगी. उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुंडागर्दी करने वाले आदतन बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नशा और चाकूबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साइबर क्राइम को भी बड़ी चुनौती माना है। साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक होने की अपील की है.
 

आर्थिक अनियमितता पर दो सीएमओ निलंबित, बिना स्वीकृति के कराए थे लाखों के कार्य…

 
 
  

   
   रायपुर-  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आर्थिक अनियमितता पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित होने वाले अधिकारियों में महासमुंद नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ टामसन रात्रे और पेण्ड्रा नगर पालिका के सीएमओ कन्हैया लाल निर्मलकर शामिल हैं. 
  
  

   

    

     

      

       नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में पेण्ड्रा नगर पालिका परिषद के तत्कालीन प्रभारी सीएमओ कन्हैया लाल निर्मलकर को पदस्थाना के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासकीय बहुउद्देश्यी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पेण्ड्रा के रेनोवेशन कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति के कराए गए कार्य में 6 लाख 24 हजार 511 रुपए की अनियमितता का दोषी पाया गया. इसे गंभीर कदाचार और आर्थिक अनियमितता करार देते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर मुख्यालय तय किया गया है.
      
     
    
   
   

     
    इसी तरह महासमुंद नगर पालिका के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी टामसन रात्रे को बिना स्वीकृति 50 लाख रुपए की दवा खरीदी कर गंभीर अनियमितता बरते जाने का दोषी पाया गया है, जिस पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर मुख्यालय तय किया गया है.
    
   
  
 

बलौदाबाजार हिंसा : विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित…

 
 
  
बिलासपुर-  बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने का आरोप है.
  
बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुई आगजनी की घटना में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है. उनके खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस ने 449 पेज का विस्तृत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था.
  
अभियोग पत्र में देवेंद्र यादव पर हिंसा, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले में उनको बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था.
 

अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों ने ढेर किए सात नक्सली, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताई बड़ी सफलता…

 
 
  
रायपुर-  नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे गए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म में जानकारी साझा करते हुए इसे सुलक्षाबलों की बड़ी सफलता करार देते हुए जवानों को बधाई दी है. 
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में कहा कि इस अभियान में शामिल सभई सुरक्षा अधिकारियों, जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं, बधाई देता हूं. नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी.
  
बता दें कि अबूझमाड़ क्षेत्र में 40 से 50 बड़े कैडर की नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोण्डागांव और बस्तर जिले से जवानों ने इलाके की घेराबंदी की थी. इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की खबर पर इलाके को घेरने पहुंचे जवानों ने रात तीन बजे से ही नक्सलियों पर फायरिंग चालू कर दी थी.
 

भू-माफिया पर कसी नकेल, दूसरी तहसील के क्षेत्र में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर देनी होगी बड़ी रकम…

 
 
  
  रायपुर-  प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर राज्य सरकार के नए नियम ने भू-माफिया और संपत्ति की खरीदी-बिक्री करने वालों की नींद उड़ा दी है. दरअसल, अब एक तहसील क्षेत्र की प्रॉपर्टी को अब दूसरे तहसील या ब्लॉक क्षेत्र के पंजीयन दफ्तर में जाकर रजिस्ट्री कराने पर 23,900 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जबकि पहले यह काम महज 11 सौ रुपए में हो जाता था. 
  

   
जानकार बताते हैं कि पूर्व में नियम ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, जो शारीरिक रूप से बीमार हों या फिर दूर का सफर तय नहीं कर सकते थे. उनसे सिर्फ 11 सौ रुपए की फीस लेकर जिले के किसी भी पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कर दी जाती थी. यह सहुलियत थी, लेकिन इसका फायदा उठाकर जमीन दलाल और रसूखदार शासन को नुकसान पहुंचाने लगे.
   
इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 10 दिसंबर से यह नियम लागू हो गया है. जारी अधिसूचना में अनुच्छेद सात के कंडिका क में उल्लेख किया गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. लेकिन जमीन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि यह आदेश पर्याप्त और स्पष्ट नहीं है. कंडिका में निर्धारित निर्देश ही बार नियम का आधार है.
   
जमीन कारोबारियों का शातिराना खेल
   
इस नए नियम को लागू करने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि जमीन के कारोबारी अब तक मुख्य सड़क से लगी जमीन की टुकड़ों में रजिस्ट्री कराकर स्टाम्प शुल्क में सेंध लगा रहे थे. इसमें मुख्य मार्ग से लगी जमीन को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिसमें जमीन का छोटा हिस्सा सड़क से लगे भले ही रहे, लेकिन बड़ा हिस्सा सड़क से अंदर हो जाता है.
   
रजिस्ट्री के लिए देनी होगी निर्धारित फीस
   
इस कयावद की वजह से मुख्य मार्ग से लगी कम जमीन की रजिस्ट्री के लिए भले ही अधिक स्टांप शुल्क अदा कर देते थे, लेकिन अंदर के बड़े भू-भाग के लिए बहुत कम स्टाम्प शुल्क लगता था. इसी शुल्क से बचने के लिए लोग शासन के खजाने में सेंध लगा रहे थे. इस गड़बड़ी को रोकने शासन ने नया नियम लागू किया है. इस नई पहल के बाद चाहे कही भी रजिस्ट्री कराए शासन नुकसान की राशि को निर्धारित फीस के जरिए वसूल कर लेगी.
   
गड़बड़ी पर लगेगी रोक
   
पंजीयक शासन की नई अधिसूचना से भली-भांति परिचित हो चुके हैं. पंजीयक ने पुष्टि की कि तहसील क्षेत्र बदलकर जमीन की रजिस्ट्री कराने की सुविधा शुल्क में वृद्धि की गई है. नए नियम के तहत अब दूसरे तहसील क्षेत्र में जाकर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर 25 हजार रुपए शुल्क लगेगा. इससे पहले यह राशि 11 सौ रुपए थी. इस नए नियम से गड़बड़ी पर भी रोक लगेगी.
  
 

अरबपति धमतरी : सालभर में 3 अरब से ज्यादा की शराब गटक गए मदिरा प्रेमी

 
 
  
धमतरी-    छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मदिरा प्रेमियाें ने जमकर जाम छलकाया है. यहां इस साल 300 करोड़ से ज्यादा की शराब बिक्री हुई है. आबकारी विभाग से मिलह जानकारी के मुताबिक, धमतरी में रोजाना एक करोड़ से ज्यादा के शराब की बिक्री होती है. आबकारी विभाग धमतरी जिले को कमाऊ पुत के रूप में देख रहा है. बता दें कि शराब बिक्री से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है. इस राजस्व की कमाई में धमतरी का अहम योगदान सामने आया है.
  
बता दें कि धमतरी जिले में 27 शराब दुकानें हैं. इनमें से 11 शहर के भीतर हैं. बीते साल नवम्बर से इस साल नवंबर की बात की जाए तो धमतरी में 3 अरब से ज्यादा रुपए की शराब बिक्री हुई है. आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल 15 फीसदी से ज्यादा शराब बिकी है.
  
पिछले साल की तुलना में 15 फीसदी से ज्यादा बिकी शराब
  
आबकारी अधिकारी प्रभाकर शर्मा ने बताया कि धमतरी में साल 2023 की तुलना में शराब की बिक्री साल 2024 में ज्यादा हुई है. पिछले साल जनवरी से नवंबर तक 2 अरब 70 करोड़ 19 लाख 51 हजार 530 रुपए की शराब बिक्री हुई थी. वहीं वर्ष 2024 में नवंबर माह तक एक साल में 3 अरब 12 करोड़ 40 लाख 69 हजार 610 रुपए की शराब बिक्री हुई है. पिछले साल की तुलना में इस साल 15 फीसदी से ज्यादा शराब बिकी है. इससे सरकार के आय में वृद्धि हुई है.
 

लाेहारीडीह कांड में बड़ा अपडेट : दोबारा पीएम करने कब्र से निकाली जा रही शिव प्रसाद की लाश, 23 लोगों को कोर्ट से मिली जमानत

 
 
  

   
   कवर्धा- कबीरधाम जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड में बड़ा अपटेड आया है. मृतक शिव प्रसाद साहू की बेटी ने दोबारा पीएम कराने याचिका लगाई थी. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोबारा पीएम करने का आदेश दिया था. अब कब्र खोदकर शिव प्रसाद साहू की लाश को बाहर निकाली जा रही है. वहीं 23 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है.
  
  
बता दें कि हत्या के आरोप में पुलिस ने 166 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें 33 महिला सहित 69 लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. वहीं हत्या के शक में बंद विचाराधीन कैदी प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई थी. रेंगाखार थाने में इन सभी के खिलाफ अलग-अलग कुल पांच मामले पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें ग्रामीणों ने आवेदन दी थी. 23 लोग निर्दोष हैं. उनको भी सलाखों के भीतर रखा गया, इस पर कबीरधाम पुलिस ने एसआईटी टीम गठित की थी, जिसमें इन 23 लोगो के खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी. इसके चलते इन लोगों के खिलाफ दर्ज चार एकआईआर को समाप्त कर दिए गए हैं. एक मामला दर्ज है, जिसमें पुलिस के साथ लोहारीडीह कांड में बदसलूकी और मारपीट का मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन पुलिस साथ मारपीट, पथराव करने के आरोप में अभी भी मामला दर्ज है. इस मामले में अदालत ने 23 अरोपियों को कल देर शाम 84 दिन बाद जमानत दी है.
  

   

    
   
  
  
जानिए पूरा मामला
  
14 सितंबर की दरमियानी रात को शिव प्रसाद साहू उर्फ कचरू साहू की हत्या कर मध्यप्रदेश के बिरसा थाना क्षेत्र के गांव में हत्या कर शव को पेड़ में लटका दिए थे और अरोपियों ने जुर्म को छुपाने के लिए फांसी का रूप दे दिया था. इस मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने प्राथिमक जांच में आत्महत्या करार दे दिए थे. इसके बाद इस मामले में खूब राजनीति भी हुई. मृतक कचरू साहू की बेटी ने आरोप लगाई थी कि मेरे पिता ने आत्महत्या नहीं की है. उसको मार कर लटकाया गया है. इस आधार पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें दोबारा पीएम हुई. उसके बाद मध्यप्रदेश प्रदेश पुलिस ने घटना की बारीकी से जांच पड़ताल की तब जाकर स्पष्ठ हुआ कि कचरू साहू की हत्या हुई है. इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है. वहीं आज कचरू साहू की 83 दिन बाद कब्र खोदकर लाश को निकाल रहे हैं, जिसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम शमिल है.
 

सरकार के एक साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बड़ा ऐलान, 2028 तक छत्तीसगढ़ का जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य…

 
 
  
  रायपुर-  प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘विष्णु की पाती’ नाम से जनता के लिए संदेश जारी किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2028 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का है. हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
  

   
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव, विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को बधाई देता हूँ. संगठन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता. जनता का आभार जताता हूँ, जिन्होंने ऐतिहासिक जनादेश देकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया है. इस एक साल को हमने विश्वास का साल दिया है
   
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में अविश्वास का माहौल था. लोकतंत्र पर खतरा मंडरा गया था. लेकिन हमारी सरकार में लोकतंत्र को कायम करने, संविधान की रक्षा करने का काम किया है. मोदी की गांरटी में जो हमने वादें किये थे, उसे हमने एक साल में पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है.
   
उन्होंने कहा कि एक साल में सुशासन की सरकार जनता के सामने हमने पेश किया है. भ्रष्टाचार पर लगाम, गुनहगारों पर कार्रवाई, किसानों के साथ न्याय, धान का कटोरा भरा हुआ है, महतारियों का वंदन, गरीबों को पीएम आवास, पीएससी के युवाओं के साथ न्याय यह सब हमारी सरकार के एक साल में हुआ है.
   
उप मुख्यमंत्री ने दी मुख्यमंत्री को बधाई
   
मुख्यमंत्री साय के पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज से ठीक एक साल पहले विष्णुदेव साय सरकार का गठन हुआ था. जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था. इस एक साल में मोदी की गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया. हमारा नारा था हमने बनाया, हम ही सवारेंगे. यह नारा आज साकार हो रहा है. मैंने मुख्यमंत्री सहित अपने सभी साथियों के उपलब्धियों भरे एक साल के लिये बधाई देता हूं.