युवक-युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव

 
 
  
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर के सिम्स (CIMS) ऑडिटोरियम में आयोजित साहू युवक-युवती परिचय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने कार्यक्रम में परिचय पुस्तिका का विमोचन किया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले साहू समाज के व्यक्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने योग्य जीवन साथी की तलाश में सम्मेलन में पहुंचे युवाओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मुख्य अतिथि के रूप में परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज प्रदेश के सभी जिलों में परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। उसका लाभ समाज को मिल रहा है। यह आयोजन समाज के लोगों की मदद के लिए है। परिचय पत्रिका के मध्यम से रिश्ता तय हो रहा है। यह समाज के लिए अनुकरणीय कार्य है।
  
श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि आज साहू समाज के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। विगत वर्षों में समाज के लोगों ने सभी क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विधायक धरमलाल कौशिक, संदीप साहू, सुशांत शुक्ला और पूर्व सांसद लखन लाल साहू सहित साहू समाज के कई पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।
 

अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पनिका समाज ने निकाली रैली, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग…

 
 
  
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही- अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर पनिका समाज के लोगों ने आज लाल बंगला स्थल पर प्रदर्शन किया. इसके साथ पेंड्रा से गौरेला तक अधिकार रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए. समाज की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई.
  
पनिका समाज की मांग है कि उनकी जाति को छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए. पनिका जाति सन् 1971 के पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती थी. अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटाकर पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया.
  
पनिका समाज के लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में आज भी उनकी जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है. छत्तीसगढ़ में कई सरकार बदली है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई है. एक देश में एक समान कानून होना चाहिए. समाज के लोगों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की जाती तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा.
  

   

    
   
  
 

एक साल से लंबित मामलों का हो त्वरित निराकरण, एसपी ने थाना-चौकी प्रभारियों दिए निर्देश…

 
 
  
  बलौदाबाजार-  पुलिस अधीक्षक आईपीएस विजय अग्रवाल ने तमाम थाना एवं चौकी प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने एक वर्ष से अधिक लंबित अपराधों के त्वरित निराकरण की बात कही. इसके साथ चालान, मर्ग शिकायतों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. 
  

   
पुलिस अधीक्षक आईपीएस विजय अग्रवाल ने बैठक में कहा कि मितान एप, ई-साक्ष्य, सीसीटीएनएस, I-RAD, JCCT, निदान एप, त्रिनयन एप, NAFIS पर बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए सभी को सार्थक प्रयास करना है. एनडीपीएस के मामलों में इंड टू इंड जांच विवेचना कार्रवाई कर तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी करनी है. इसके साथ ही ऐसे मामलों में आरोपी तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी लेकर अग्रिम कार्रवाई भी करें.
   
उन्होंने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों में कैद लोगों के उचित इलाज एवं बेहतरी के लिए उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करने की कार्रवाई करनी है. वर्तमान समय में जिला मुख्यालय में नशा मुक्ति केंद्र खुल गया है तथा आगे भविष्य में अनुभाग स्तर में भी नशा मुक्ति केंद्र खोला जाना है.
   
एसपी ने इसके साथ ही आगामी नगरीय एवं पंचायत चुनाव में समुचित शांति व्यवस्था हेतु नए गुंडा बदमाश एवं निगरानी बदमाश की फाइल खोलने के निर्देश दिए. इसके साथ ही जिला बदर, PITNDPS,68F NDPS के तहत प्रकरण तैयार कर प्रेषित किया जाए, जिससे चुनाव के दौरान संबंधित ग्रामों में शांति व्यवस्था बनी रहे.
   

    

     
    
   
   
इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता बताई. इस दिशा में सड़क मार्ग में मवेशी छोड़ देने वाले मवेशी मलिक के विरुद्ध समुचित धाराओं के तहत कार्रवाई करने कहा. मवेशी मालिकों द्वारा यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उनके विरुद्ध बांड उल्लंघन के तहत भी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.
   
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गुम इंसानों, धारा 363 भादवि के तहत गुम नाबालिक बालक/बालिकाओं की खोजबीन में और अधिक प्रयास करना है. इसके लिए अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा गुम इंसानों को दस्तयाब करें. बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हार्न का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करने हेतु कहा गया.
   
इसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई पर भी जोर दिया गया. उन्होंने गौ-तस्करी करने वाले आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ करने तथा गौ-तस्करी के मामलों पर पूर्णरूपेण रोक लगाने हेतु समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया.
   
समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार, भाटापारा, एसडीओपी बलौदाबाजार, भाटापारा सहित समस्त थाना एवं चौकी के प्रभारी गण, पुलिस कार्यालय के स्टाफ उपस्थित थे.
  
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नवीन भवन का किया लोकार्पण

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, विधायक इंद्र कुमार साहू,  रविशंकर जी महाराज और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. कुंदन ई. गेडाम मौजूद रहे।
  
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों और अत्याधुनिक क्लासरूम का अवलोकन किया और यहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने एनाटॉमी म्यूजियम, डिसेक्शन हॉल, लैब, कम्युनिटी मेडिसीन डिपार्टमेंट सहित कई अन्य विभागों में अध्ययन-अध्यापन का कामकाज देखा। मेडिकल कॉलेज के भ्रमण के दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि यहाँ अत्याधुनिक तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ।
  
उल्लेखनीय है कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 150 सीट उपलब्ध है। इस वर्ष से ही मेडिकल कॉलेज का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ है।
  
श्री रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल में विभिन्न चिकित्सा इकाइयों का किया शुभारंभ
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल में विभिन्न चिकित्सा इकाइयों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 650 बिस्तरीय अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में नवीन सीटी स्कैन, एमआरआई यूनिट, डायलीसिस यूनिट और आपातकालीन चिकित्सा यूनिट का शुभारंभ किया।
  
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नई सुविधाओं के द्वारा मरीजों को सटीक और त्वरित उपचार मिल सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों और डॉक्टरों से बातचीत की और उनकी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल न केवल क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आसपास के मरीजों को भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से जटिल बीमारियों का पता लगाने और इलाज करने में सहूलियत होगी। इमरजेंसी यूनिट का शुभारंभ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।
 

छत्तीसगढ़ में दवाइयों की कोई कमी नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने अफवाहों को बताया निराधार

 
 
  
रायपुर-  प्रदेश के कई अस्पतालों में दवाइयों की कमी की अफवाहों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान जारी कर इसे निराधार बताया है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में दवाइयों या उपकरणों की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार का पैसा जनता के खून-पसीने की कमाई है, इसे बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा.
  
दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपना बयान दिया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कई अस्पतालों में दवाइयों के शॉर्टेज के सवाल पर कहा कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में दवाई का शॉर्टेज नहीं है. समय-समय पर कई तरह से इसकी अफवाहें भी लोग फैलाते हैं. सरकार के पास जो पैसा है वह प्रदेश की आम जनता की खून-पसीने की है. इसको कोई बर्बाद नहीं किया जा सकता. जब तक पिछले सरकार के खरीदे हुए एक-एक दवाइयां का उपयोग नहीं हो जाता. तब तक मैं (मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल) किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के बयान से दवाइयां खरीद कर खराब नहीं करने वाला हूं.
  
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा खरीदी गई करोड़ों की दवाइयां खराब हो रही हैं. बस्तर और सरगुजा क्षेत्र से 80 करोड़ से अधिक की दवाइयां पिछली सरकार ने ऐसी जगहों पर भेज दी हैं, जहां डॉक्टर नहीं हैं, ऐसी जगह पर पिछली सरकार ने हार्ट, किडनी और लिवर की जांच के लिए उपकरण और लीजेंड भेज रखे हैं. इन सारे लीजेंड और दवाइयां को 80 करोड़ के ऊपर से लागत से हम दवाइयां ला चुके हैं. इसके अलावा और दवाइयां खराब हो रही हैं. आगे और भी दवाइयां खराब होने की आशंका है. तब तक हम कंफर्म नहीं हो जाता है की कितने दिन का स्टॉक और चल सकता है. तब तक हम कोई खरीदी नहीं करने वाले हैं.
  
राजीव युवा मितान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना
  
राजीव युवा मितान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राजीव युवा मितान से कांग्रेस के लोग लाभ लेते रह गए. अपराध से युवा मितान का कोई संबंध नहीं. युवाओं को उससे जोड़ना सही नहीं. क्या कांग्रेस राजीव युवा मितान में अपराधियों को पाल रही थी? इसलिए राजीव युवा मितान को बंद करना पड़ा. राजीव युवा मितान में भ्रष्टाचार हो रहा था. आज का युवा मुख्यधारा में आकर काम करना चाह रहा है.
 

चिकित्सा क्षेत्र युवाओं के लिए एक अच्छा कैरियर होने के साथ-साथ लोगों की सेवा करने का सुअवसर भी करता है प्रदान - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
रायपुर-   सांसद रहने के दौरान दिल्ली का नॉर्थ एवेन्यू स्थित मेरा आवास छत्तीसगढ़ और क्षेत्र के मरीजों व परिजनों के लिए दूसरा घर था। उपचार के लिए दिल्ली जाने वाले मरीज वहीं रहकर अपना इलाज करवाते थे। लोग मुझसे कहते थे कि आपका घर मिनी एम्स है। मरीजों की सेवा मेरे लिए सबसे ज्यादा रुचि का कार्य था और यह कार्य मुझे सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित व्हाइट कोट सेरेमनी को संबोधित करते हुए यह बात कही।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों को मरीजों की सेवा के इस कार्य से जुड़ने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक इंद्र कुमार साहू और श्री रविशंकर जी महाराज सहित मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, डॉक्टर और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कॉलेज के डीन डॉ. कुंदन ई. गेडाम ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश कर रहे छात्र-छात्राओं को चिकित्सा आचार संहिता की शपथ दिलाई।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल साइंस युवाओं के लिए एक अच्छा कैरियर होने के साथ-साथ लोगों की सेवा करने का अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जीवन सबसे अमूल्य निधि है और आप लोग अच्छे इलाज से लोगों को संजीवनी प्रदान करते हैं, इसलिए लोग डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी पूरे सेवाभाव के साथ अपना कार्य करें, इससे जो दुआएं मिलेंगी, उससे आपके जीवन में और भी सुख-समृद्धि आयेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान अंबेडकर अस्पताल के विस्तार और 700 बेड अस्पताल के निर्माण के लिए 231 करोड़ रुपए जारी किए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल भवन के तैयार हो जाने के बाद अंबेडकर अस्पताल की क्षमता 2 हजार मरीजों की हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एमबीबीएस के साथ ही पीजी की सीट भी बढ़ाने के लिए कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्रीरोग तथा चर्मरोग की पीजी सीट आरंभ करने के निर्णय की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही यहां निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने और होनहार डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करने में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं।
  
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन का जितना विस्तार हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ था, इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में दिखने लगा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को एम्स की सौगात दी, जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के इलाकों के मरीजों के लिए भी चिकित्सा सुविधा का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे सांसद रहने के दौरान दिल्ली स्थित मेरा आवास जैसे मरीजों और उनके परिजनों के लिए हमेशा खुला रहता था, वैसे ही आज प्रदेश के मुखिया होने के नाते कुनकुरी सदन के माध्यम से सेवा का यह कार्य आज भी लगातार जारी है।
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मेडिकल के विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी अच्छे डॉक्टर बनेंगे। इस व्यवसाय में सेवा प्राथमिक है, रोजगार का स्थान बाद में आता है। आप सभी सेवा मानकर इस व्यवसाय से जुड़ेंगे तो प्रदेश को सदैव इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी संस्थानों की स्थापना से सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति में भी बड़ा सहयोग मिलेगा। मंत्री श्री जायसवाल ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य आधोसंरचनाओं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की भी जानकारी साझा की।
  
वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि आज चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश कर रहे आप सभी छात्र-छात्राएं अपने माता-पिता के साथ प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आपका योगदान होगा। हमारे युवाओं का डंका राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर बज रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम नवा रायपुर को सर्विस सेक्टर के ग्रोथ हब के रूप में स्थापित करेंगे। हमारी सरकार हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में रायपुर को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
  
मुख्यमंत्री ने बालक-बालिका छात्रावास भवन का किया वर्चुअल लोकार्पण
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के वाइट कोर्ट सेरेमनी के दौरान मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं के लिए नवनिर्मित छात्रावास भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने छात्रावास भवन के लिए मेडिकल के सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस के छात्र- छात्राओं के लिए नवीन छात्रावास भवन का निर्माण कराया गया है, जिसमें 120 सीट बालिकाओं तथा 100 सीट बालकों के लिए बनाया गया है।
 

पटवारी कल से काली पट्टी लगाकर करेंगे काम, सरकार से मांग रहे आवश्यक संसाधन…

 
 
  
रायपुर-  पटवारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं. अबकी बार शासन से आवश्यक संसाधन की मांग करते हुए 9 दिसंबर से काली पट्टी लगाकर काम करेंगे. यही नहीं मांग के पूरा होने तक वे प्रत्येक सोमवार को काले कपड़े पहनकर काम करेंगे. 15 दिसंबर के बाद पटवारी सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों और ट्रेनिंग तो 16 दिसंबर से सभी वाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार करने का एलान किया है.
  
राजस्व पटवारी संघ की प्रांतीय बैठक रायपुर में हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष व प्रांतीय कार्यकारिणी ने ऑनलाइन कार्यों में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया. वर्तमान में राजस्व संबंधी सभी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है. इसके अलावा कृषि संगणना, फसल कटाई प्रयोग भी ऑनलाइन मोबाइल एप या फिर कम्प्यूटर के माध्यम से किया जाता है. लेकिन पटवारियों को किसी भी प्रकार का संसाधन अथवा संसाधन भत्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है.
  
संघ ने बताया कि मजबूरी में पटवारी निजी अथवा किराए पर लिए गए संसाधन के जरिए कार्यों को संपादित कर रहे हैं. संघ ने शासन से समस्या का जल्द निराकरण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि स्थिति में सुधार नहीं होने पर पटवारी 16 दिसंबर से सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करन को बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी.
  

   

    
   
  
 

CGPSC गड़बड़ी : सीबीआई ने तत्कालीन एक्जाम कंट्रोलर आरती वासनिक को किया गिरफ्तार

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ पीएससी में गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई की कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए तत्कालीन एग्जाम कंट्रोलर रहीं आरती वासनिक को गिरफ्तार किया है. मामले में पहले ही सीबीआई पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और कारोबारी श्रवण कुमार गोयल की गिरफ्तारी कर चुकी है. 
  
जानकारी के अनुसार, सीबीआई दो दिनों से आरती वासनिक से पूछताछ कर रही थी. अब सीबीआई कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी. बताया जा रहा है कि सीबीआई को आरती वासनिक के खिलाफ कुछ अहम सबूत मिले हैं. आरती वासनिक पर भी शक है कि वो घोटाले में शामिल हो सकती है.
  
बता दें कि छत्तीसगढ़ पीएससी में 2019 से 2022 तक की हुई भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद है. ईओडब्ल्यू और अर्जुंदा पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है. छत्तीसगढ़ पीएससी ने 2020 में 175 पदों पर और 2021 में 171 पदों पर परीक्षा ली थी. इन्हीं भर्तियों को लेकर ज्यादा विवाद है.
 

नए डीजीपी के लिए यूपीएससी को भेजा गया तीन नामों का पैनल, अरुण देव गौतम, पवन देव और हिमांशु गुप्ता के नाम शामिल

 
 
  
रायपुर-     डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी को खत्म हो रहा है. नए डीजीपी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन नामों का पैनल यूपीएससी को भेज दिया है. इन नामों में 1992 बैच के आईपीएस पवन देव और अरुण देव गौतम तथा 1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल है. बताया जा रहा है कि डीजीपी की दौड़ के लिए पांच अफसरों का पैनल बनाया गया था. एसआरपी कल्लूरी और प्रदीप गुप्ता का नाम भी पैनल में रखा गया था, लेकिन यूपीएससी को भेजे गए पैनल में केवल तीन नाम ही रखे गए हैं.
  
गौरतलब है कि बतौर डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल जुलाई 2024 में खत्म हो रहा था, लेकिन उनके रिटायरमेंट के ठीक पहले केंद्र सरकार ने उन्हें छह महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया था. एक्सटेंशन के लिए पहले नए डीजीपी के लिए जिन नामों पर सर्वाधिक चर्चा थी, उन नामों में अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम थे, लेकिन ऐन वक्त पर सब कुछ बदल गया. अब जब जुनेजा का एक्सटेंशन खत्म हो रहा है, ऐसे में नए डीजीपी के चेहरे की खोजबीन तेज हो गई है. राज्य सरकार ने जिन तीन नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा हैं, इनमें से एक नाम अशोक जुनेजा के रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले तक घोषित कर दिए जाएंगे.
  
पवन देव मजबूत दावेदार बन कर उभरे
  
अशोक जुनेजा का कार्यकाल बढ़ाये जाने के केंद्र के फैसले के बाद राज्य में तस्वीर भी तेजी से बदल गई. जुलाई महीने में अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता प्रमोट हो गए थे, लेकिन एक पुराने केस के चलते पवन देव का प्रमोशन लिफाफे में बंद हो गया. बीते अक्टूबर महीने में पवन देव को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ चल रही जांच की फाइल सरकार ने बंद कर दी. सरकार के इस फैसले के बाद पवन देव डीजीपी की दौड़ में शामिल हो गए. पवन देव एक मजबूत दावेदार बनकर उभर गए हैं.
 

आंदोलन की तैयारी में संविदा स्वास्थ्य कर्मी, छग प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले बना रहे रणनीति

 
 
  
रायपुर-  प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए वे छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले बैठक कर रणनीति बना रहे हैं. संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण के साथ डेढ़ वर्ष से लंबित 27% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं. 
  
संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी ने बताया कि नई सरकार के गठन के पश्चात से ही अब तक जिलों तथा प्रदेश स्तर पर 50 से अधिक बार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, सांसद, विधायकों सहित प्रशासनिक अधिकारियों सांसद को नियमितीकरण तथा लंबे समय से लंबित 27% वेतन वृद्धि के संबंध में भेंट मुलाकात कर ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. स्थिति को देखते हुए प्रदेश स्तर पर जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है.
  

   
  
  
डॉ. मिरी ने बताया कि सरकार को जल्द अल्टीमेटम दिया जाएगा कि अगर हमारी मांगें समय सीमा में पूर्ण नहीं की जाती हैं, तो एनएचएम कर्मचारी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को ठप करने पर मजबूर होंगे, जिसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी.