छत्तीसगढ़ में अब तक 32.29 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी, 6.80 लाख किसानों को 6807.82 करोड़ रूपए का भुगतान

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 32.29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 6.80 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 6807 करोड़ 82 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।
  
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।
  
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 6 दिसम्बर को 66181 किसानों से 2.95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 76378 टोकन जारी किए गए थे।
  
राज्य सरकार धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किए है, जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले कोई भी किसान इस हेल्पलाईन नम्बर पर फोन कर अपनी समस्यओं का समाधान कर सकते है।
  
समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन की भी सुविधा
  
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय हेतु किसानों द्वारा टोकन आवेदन समिति माड्यूल एवं टोकन तुहर हाथ एप्प के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रदाय की गई है। कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति माड्यूल एवं 60 प्रतिशत एप्प के माध्यम से आरक्षित किया गया है। जिन कृषकों को एप्प के माध्यम से टोकन आवेदन करने में कठिनाई हो रही हो, वे समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन करा सकते हैं। किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन की तारीख से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय हेतु दिवस का चयन किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 02 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 03 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है।
  
किसान बारदाना के लिए प्रति नग 25 रूपए
  
भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान का उपार्जन नये एवं पुराने बारदानों में 50 अनुपात 50 में किया जाना है। प्रदेश में अनुमानित धान उपार्जन 160 लाख टन के आधार पर सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। उपार्जन केन्द्रों में पुराने बारदानें के रूप में मिलर बारदाना, पीडीएस बारदाना, समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का उपयोग किया जा रहा है। विशेष परिस्थिति में किसान बारदाना का भी उपयोग किया गया है, जिसका 25 रू. नग के मान से किसानों को भुगतान हेतु राशि 11 करोड़ 23 लाख रूपए अपेक्स बैंक को दी जा चुकी है।
  
धान खरीदी केन्द्रों में 72,194 गठान बारदाना उपलब्ध
  
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 4 लाख गठान नये बारदानों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध 3.51 लाख नये बारदानें प्रदेश को प्राप्त हो गए है, शेष बारदानें आगामी 15 से 20 दिवसों में प्राप्त हो जायेगें। अभी तक धान उपार्जन में पीडीएस बारदाने 32392 गठान, मिलर बारदानें 23078 गठान, किसान बारदानें 10176 गठान उपयोग किये जा चुके है। उपार्जन केन्द्रों में पीडीएस बारदाने 18985 गठान, मिलर बारदानें 54209 गठान उपयोग हेतु उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी उपार्जन केन्द्र में बारदानों की कमी नहीं है।
 

पुलिस ने 72 घंटे के भीतर ढूंढ निकाली मंदिर से चोरी हुई मूर्तियां, अलमारी में छुपाकर रखा था आरोपी, अब पहुंचा सलाखों के पीछे

 
 
  
डोंगरगढ़-    डोंगरगढ़ के ग्राम चिद्दो में मंदिर में मूर्ति चोरी के मामले में पुलिस की टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर ही मामले को सुलझा लिया है। मंदिर से चोरी हुई चारों मूर्तियों को बरामद कर लिया गया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी भुवन चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मूर्तियों के अलावा चोरी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पूरा मामला डोंगरगढ़ के ग्राम चिद्दो का है।
  
जानकारी के अनुसार, डोंगरगढ़ थाने में ग्रामीणों ने 3 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया गया कि नाला पुल के पास स्थित पुराने सार्वजनिक मंदिर से गणेश जी, शिवलिंग और नंदी महराज की मूर्तियां 1 दिसंबर को चोरी हो गई थीं, इसके बाद 3 दिसंबर को हनुमान जी की मूर्ति भी गायब हो गई। घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। बीते दिनों डोंगरगढ़ को महाराष्ट्र से जोड़ने वाली सड़क पर ग्रामीणों ने चक्का जाम तक कर दिया था। जिसके बाद सायबर सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरु कर दी। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम बछेराभांठा का एक व्यक्ति चोरी की मूर्तियों को अपने घर में छुपाए हुए है।
  
पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी भुवन चंद्रवंशी ने चोरी करना स्वीकार किया। चोरी के बाद वह मूर्तियों को अपने घर की आलमारी में छिपाकर रखे हुए था। आरोपी के घर के असमारी से गणेश जी, शिवलिंग, नंदी और हनुमान जी की मूर्तियां बरामद की गई। ऐसे पुलिस ने 72 घंटे के भीतर मामले को सुलझाने में कामयाब रही। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपी भुवन चंद्रवंशी ने भगवान की मूर्ति क्यों चुराई इसका कारण तो स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक उसकी दिमागी हालत भी ठीक है लेकिन फिर भी ऐसा कृत्य उसने क्यों किया इस पर सवाल बना हुआ है।
 

फ्लोरा मैक्स फ्रॉड: छत्तीसगढ़ के इस जिले में भी आया धोखाधड़ी का मामला, 165 महिलाओं से हुई लाखों की ठगी

 
 
  
रायगढ़-   छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से लगातार फ्लोरा मैक्स कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं. वहीं आज एक बार फिर गांव की 165 आदिवासी महिलाओं के साथ 49 लाख 50 हजार रुपए के फ्रॉड का मामला दर्ज कराया गया है. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर गांव में एक महिला ने कंपनी के खिलाफ पुलिस में अपने साथ-साथ कुल 165 महिलाओं के साथ ठगी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के खिलाफ BNS की 318(2), 318(4), 336, 338, 3(5) धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
  
चैनपुर निवासी महिला बालकुमारी (35 वर्ष) ने पुलिस में लिखित शिकायत की है कि कोरबा के पावर हाउस रोड स्थित सिटी मॉल फ्लोरा मैक्स कंपनी के संचालक अखिलेश सिंह, राजू सिंह, गुडिया सिंह, बलराम बंजारा, श्याम सिंह और ग्राम सिथरा की मंजू चैहान समेत अन्य लोगों ने महिलाओं को प्रलोभन देकर 30-30 हजार रुपये जमा करने के लिए कहा गया. इसके लिए कंपनी ने 165 महिलाओं को बैंक से लोन दिलाया और पैसे को अपनी कंपनी में जमा करा लिया. 
  
जानकारी के अनुसार, महिलाओं को प्रलोभन दिया गया था कि कंपनी से जुड़ने पर उन्हें हर महीने 2700 रुपये और कुछ घरेलु सामान कंपनी की तरफ से दिया जाएगा. कंपनी से जुड़ने के लिए प्रत्येक महिला से 30-30 हजार रुपये लिए गए. लेकिन बीते 2 महीने से जब महिलाओं को पैसे और सामान मिलना बंद हो गया, तब उन्हें अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ. इसके अलावा महिलाएं अब जबकि कंपनी से पैसे आने बंद हो गए हैं, ऐसे में गरीब ग्रामीण महिलाएं बैंक से लिए गए लोन की किश्त जमा नहीं कर पा रही हैं और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है.
  
वहीं कंपनी के खिलाफ एक महिला की शिकायत की जानकारी मिलते ही अन्य पीड़ित महिलाओं की शिकायतें भी एक-एक कर पुलिस थाने पहुंच रही हैं. फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर कंपनी के संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. हालांकि कोरबा पुलिस ने पहले ही जिले में ठगी की शिकायतों के बाद कंपनी के डायरेक्टर अखलेश सिंह और केयर टेकर मया राम साहू समेत 10 महिलाओं को गिरफ्तार कर कंपनी को सील कर दिया है. 
  
ये हैं गिरफ्तार आरोपी
  

   
राजू सिंह पिता हरपाल सिंह उम्र 34 साल साकिन इमलीडुग्गु सीतामणी कोरवा थाना कोतवाली जिला कोरबा
   
मयाराम साहू पिता स्व. खेदुराम साहू उम्र 48 साल सा. सेमीपाली थाना उरगा कोरबा जिला कोरबा
   
गुड़िया सिंह पति राजू सिंह उम्र 31 साल साकिन इमलीडुग्गु सीतामणी कोरबा थाना कोतवाली जिला कोरबा
   
संतोषी साहू पति मयाराग साहू उम्र 39 साल सा. सेमीपाली थाना उरगा कोरबा जिला कोरबा
   
हेमा ताड़िया पति तिलेश्वर ताड़िया उम्र 42 साल सा. सेमीपाली मेन रोड़ उरगा
   
सरिता वैष्णव पति जयकरंत वैष्णव उर्फ जय उम्र 34 साल सा. कुदुरमाल नहरणार
   
हेम बरई यादव पति होरीलाल यादव उम्र 30 साल सा. भाठापारा कुदुरमाल थाना उरगा
   
पूनम मुदलियार पति मदन लाल मुदलियार उम्र 38 साल सा. सेमीपाली हा. मु. ब्लॉक 2 बरबसपुर
   
सरोजनी वैष्णव पति स्व. श्याम कुमार वैष्णव उम्र 42 साल सा. कुदुरमाल थाना उरगा
   
ओमेश्वरी नायडू पति विजय नायडू उम्र 38 साल राा. सेमीपाली थाना उरगा
   
कल्याणी नामदेव पति रंगलाल नामदेव उम्र 34 साल सा. कुदुरमाल हनुमान मंदिर के पास
   
सरोजनी देवी चंद्रा पति भुनेश्वर प्रसाद चंदा उम्र 42 साल सा. मानिकपुर दशहरा मैदान के पास कोरबा
  
  
कंपनी की 6 से अधिक गाड़ियां जब्त
  
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार की गई महिलाओं के पास से कंपनी द्वारा खरीदे गए आधा दर्जन से अधिक चारपहिया गाड़ियों को भी जब्त किया गया है. एडिशनल एसपी यूवीएस चौहान ने का कहना है कि अभी मुश्किल है कि कुल कितनी महिलाओं के साथ इस कंपनी ने धोखाधड़ी की थी. यह मामला अभी भी जांच के अधीन है. पुलिस आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी. आगे की कार्यवाही में अन्य संभावित आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है.
  
कंपनी के फ्रॉड के बाद लगातार मौत और आत्महत्या की खबरें कंपनी से जुड़ी महिलाओं और परिवारों को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है.
 

प्रकाश इंडस्ट्रीज में नौकरी लगाने का झांसा देकर स्टोर मैनेजर ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पुलिस तक पहुंचा मामला…

 
 
  
बिलासपुर-  जांजगीर-चांपा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टोर मैनेजर मुकेश शर्मा ने कंपनी में नौकरी लगाने का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया. नौकरी नहीं लगने पर नाबालिग लड़की ने तोरवा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. 
  
अपनी शिकायत में नाबालिग ने बताया कि अक्टूबर 2024 में उसकी जान पहचान रेलवे स्टेशन में मुकेश शर्मा से हुई, जिसने प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड में स्टोर मैनेजर के पद पर कार्यरत होने की बात कहते हुए कंपनी में अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए कंपनी में नौकरी लगाने की बात कहते हुए उसका मोबाइल नंबर ले लिया.
  
नौकरी की चाहत में नाबालिग भी मुकेश शर्मा की बातों में आ गई. इसका फायदा उठाते हुए मुकेश शर्मा ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया.
  
 
  
नौकरी नहीं मिलने के बाद नाबालिग ने मामले की शिकायत तोरवा थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने नाबालिग के बयान पर मुकेश शर्मा के खिलाफ 64(1), 64(2)M, 351(2) बीएनएस और पास्को एक्ट की धारा 4, 5 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है. अपराध पंजीबद होने के बाद से आरोपी स्टोर मैनेजर मुकेश शर्मा फरार है.
 

जवानों को मिली बड़ी सफलता, 11 लाख रुपए के ईनामी 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर

 
 
  
बीजापुर-    छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। यहां 11 लाख रुपए के ईनामी 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 8 लाख रूपये के ईनामी (PGLA) कंपनी नम्बर के 2 सदस्य, 2 लाख रुपए के ईनामी गंगालूर एरिया कमेटी पार्टी सदस्य। साथ ही 1 लाख का ईनामी जनताना सरकार अध्यक्ष शामिल है। नक्सलियों के भेदभाव पूर्ण नीति और विचारधारा से परेशान होकर मुख्य धारा में जुड़ने और “नियद नेल्ला नार” योजना से प्रभावित होकर आज 5 हार्डकोर नक्लियों ने आत्मसमर्पण किया है।
  
बता दें कि वर्ष 2024 में अबतक कुल 189 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वहीं विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल 473 माओवादियों को गिरफ्तार किया गयाl है। बीजापुर एसपी डॉ.जितेन्द्र यादव, सीआरपीएफ 202 कमांडेंट अमित कुमार, उप पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार व अन्य सीआरपीएफ व पुलिस के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। समर्पण किये सभी नक्सली पुलिस पार्टी पर फायरिंग, लूट, हत्या, आगजनी जैसे बड़ी घटनाओं में शामिल रहें है।
 

मंत्रालय के 27 अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय के 27 उप सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारियों का तबादला किया है. 6 साल से अधिक समय से अधीक्षण शाखा में एसओ, अवर सचिव रहे एनएस मरावी अब लोक निर्माण विभाग में उप सचिव होंगे. इसका आदशे आज सामान्य प्रशासन विभाग छग शासन ने जारी किया है.
  
देखें लिस्ट –
  

   
   
   
  
 

कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने वाले व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर स्टेट जीएसटी की दबिश

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य कर निरीक्षकों को शासकीय कार्य के दौरान व्यवसायियों द्वारा धमकाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है।
  
उल्लेखनीय है कि राज्य कर जीएसटी विभाग द्वारा बोगस फर्मों, संदिग्ध फर्मों की पहचान के लिए रिस्क पैरामीटर के आधार पर ऐसे फर्मों की पहचान कर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। विभाग के निर्देश पर निरीक्षकों द्वारा रायपुर स्थित मेसर्स योगेश कमर्शियल, महेश कालोनी, गुढियारी के मुनीश कुमार शाह एव मेसर्स श्री जगन्नाथ कन्स्ट्रक्शन, दलदल सिवनी के राहुल शर्मा के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर व्यवसाय के भौतिक सत्यापन हेतु राज्य कर निरीक्षक रितु सोनकर और होमेश वर्मा को निर्देशित किया गया था। आदेश के परिपालन में कर निरीक्षक भौतिक सत्यापन करने गये थे, लेकिन उक्त दोनों व्यवसायियों के द्वारा निरीक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए धमकी दिया गया जिससे व्यवसाय के भौतिक सत्यापन के शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय के द्वारा व्यवसायियों के इस कृत्य को गंभीरता से लिया गया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशन में विभाग ने व्यवसायियों के संव्यवहारों की पड़ताल की तथा कर अपवंचन और जीएसटी अधिनियम के प्रावधानो का पालन नहीं करने पर आज विभाग ने दोनों फर्मों के प्रतिष्ठानों पर जांच जब्ती की कार्यवाही की। विभाग द्वारा शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाने एवं अधिकारियों को धमकाने के लिए उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की गई।
 

खुड़िया मल्टी-विलेज योजना से 206 गांवों को मिलेगा पेयजल, 290 करोड़ रुपए से अधिक की योजना से 60 हजार परिवार होंगे लाभान्वित

 
 
  
रायपुर-    जल जीवन मिशन के तहत खुड़िया मल्टी-विलेज योजना से जिले के तीनों विकासखंडों के 206 गांवों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। मुंगेली जिले के करीब 60 हजार परिवारों को योजना का फायदा मिलेगा।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव 7 दिसम्बर को मुंगेली जिले के खुड़िया में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमिपूजन करेंगे। खुड़िया जलाशय के सामने ही 23 एमएलडी (Million Liter per Day) क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। योजना का काम एक वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
  
खुड़िया मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना में खुड़िया जलाशय के पानी को शुद्ध कर गांव-गांव में बनी पानी टंकियों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाएगा। जल गुणवत्ता से प्रभावित और ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने से संकटग्रस्त गांवों को इससे पूरे साल भर स्वच्छ पेयजल मिलेगा। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के 84 गांवों के 27 हजार 627 परिवार, मुंगेली विकासखंड के 86 गांवों के 19 हजार 737 परिवार और पथरिया विकासखंड के 36 गांवों के 12 हजार 248 परिवार योजना से लाभान्वित होंगे।
  
शासन द्वारा योजना के लिए 290 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत मुंगेली जिले के 206 गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए 430 किलोलीटर क्षमता के एमबीआर (Master Balance Reservoir) के साथ ही अलग-अलग क्षमता के छह जेडबीआर (Zonal Balance Reservoir) भी बनाए जाएंगे। 45 बीएचपी क्षमता की रॉ वाटर पंपिग मशीनरी और 95 बीएचबी क्षमता की क्लीयर वाटर मशीनरी स्थापित की जाएगी।
 

गरीब परिवार के आवास का सपना चूर-चूर : प्रशासन ने अधूरे मकान पर चलाया बुलडोजर, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार

 
 
  
कोंडागांव-   छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए गरीब परिवार के निर्माणधाीन प्रधानमंत्री आवास पर बुलडोजर चला दिया. अब बच्चों के साथ सपन का परिवार सड़क पर आ गया है. रो-रो कर बच्चियाें ने कहा कि जब तोड़ना ही था तो प्रधानमंत्री आवास क्यों दिया गया. अब स्कूल नहीं जाएंगे. पापा यही छोटी सी दुकान से हमें पढ़ाते थे, पापा लोन पटाएगा या हमें पढ़ाएगा. बता दें कि कुछ समय पहले ही सपन हाल्दार का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था. आवास के लिए पैसे कम न पड़े, इसके लिए एक लाख का लोन भी लिया था, उन्होंने सोचा था कि शासन के पैसे के साथ इस पैसे से अच्छा मकान बना लूंगा, पर गरीब परिवार का अपना पूरा होता उससे पहले प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया.
  

   

    
   
  
  
जानिए पूरा मामला
  
कोंडागांव जिले के सिंगारपुरी पंचायत के सपन हाल्दार अपने परिवार के साथ सड़क पर पकौड़े बनाकर 7 सदस्यों का परिवार चला रहा है. 30 वर्षों से कच्चा मकान था, जिसमे एक पक्का मकान बनाने का सपना देख रहा था. कुछ समय पहले ही यह सपना पूरा हुआ और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुई. आवास के लिए पैसे कम न पड़े, इसके लिए एक लाख का लोन भी ले लिया, उन्होंने सोचा कि शासन के पैसे के साथ इस पैसे से अच्छा मकान बना लूंगा, मगर गरीब परिवार का सपना पूरा होता उससे पहले निर्माणाधीन मकान को अवैध बताकर तहसीलदार ने बिना कोई नोटिस के बुलडोजर चला दिया.
  
एक तरफ सरकार ने गरीब परिवार का सपना पूरा करने सपन का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया. पंचायत ने जमीन का जियो टैग किया. फिर सब कुछ सही मिला तो सपन के खाते में एक बार 40 हजार रुपए और एक बार 60 हजार रुपए डाला गया. इसके बाद मकान का निर्माण शुरू किया गया था. मकान का निर्माण आधा हुआ तो है फिर अचान प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चला दिया. यही नहीं, पशुओं के लिए बनाए शेड को भी गिरा दिया. अब पशु खुले में घूम रहे. बच्चों संग परिवार सड़क पर आ गया है. बिना सूचना के अतिक्रमण पर हुई इस कार्रवाई से ग्रामीणों में नाराजगी है.
  
ग्रामीणों और अफसरों के बीच हुई नोकझोक
  
कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अतिक्रमण स्थल पर एकत्रित हुए. अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच काफी नोक झोक देखने को मिली. ग्रामीण का आरोप है कि उक्त भूमि पर विगत 30 वर्षों से कब्जा है. अभी 4 वर्ष पूर्व ही बोरगांव में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित की गई है, जबकि इसका फरसगांव तहसील में प्रकरण चल रहा है. आज सुबह जब घर पर घर के बड़े बुजुर्ग नहीं थे तब तहसीलदार एवं राजस्व की टीम ने जेसीबी से निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया.
  

   

    
   
  
  
अतिक्रमण की शिकायत पर हटाया गया अतिक्रमण
  
इस मामले में फरसगांव एसडीएम अश्वन कुमार पोसम ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के लिए आवंटित 25 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी. इस पर नियम अनुसार अतिक्रमण को हटाया गया है. जब प्रधानमंत्री आवास की बात आई तो उन्होंने कहा, इसके बारे मे कुछ जानकारी नहीं है. पता कर लिया होता तो गरीब का मकान बच जाता.
  
जनपद सीईओ ने बताई पूरी प्रक्रिया
  
जनपद पंचायत सीईओ रामेश्वरमहापात्र ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जब सब कुछ पुख्ता होता है तो केंद्र सरकार से लिस्ट आती है. इसके आधार पर मकान स्वीकृत होते हैं. भूमि का इसीलिए जियो टैग किया जाता है, ताकि गलत स्थान पर आवास न बने, फिर हितग्राही के खाते में पैसे आते हैं. स्थान परिवर्तन का भी लंबा प्रावधान होता है. विषम परिस्थितियों मे भारत सरकार को जानकारी देकर संसोधन किया जाता है.
 

विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी में प्रदेश में हो रहा है लगातार विकास कार्य : मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

 
 
  
रायपुर-  राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जीपीएम जिले को 43 करोड़ 10 लाख 14 हजार रुपए की लागत के 37 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यों की सौगात दी। इनमें भूमि पूजन के 32 करोड़ 38 लाख 10 हजार रुपए की लागत के 30 कार्य और 10 करोड़ 72 लाख 04 हजार रुपए की लागत के 7 लोकार्पण कार्य शामिल है। मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदूमूड़ा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला प्रांगण में प्रभारी मंत्री एवं अतिथियों ने पूजा अर्चना के साथ विधिवत् भूमि पूजन किया।
  
इस मौके पर मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहा है कि आने वाले 13 दिसम्बर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन का एक साल पूरा हो रहा है। इस अल्प अवधि के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने केबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास दिया। उन्होंने किसानों को दो साल का बकाया बोनस, 3100 रूपए क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महिने एक-एक हजार रूपए देने, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रूपए करने, पीएससी घोटाले की निष्पक्ष जांच एवं पारदर्शी भर्ती, रोजगार के क्षेत्र में विशेष पहल, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रूपए तक मुफ्त इलाज सहित सरकार की पिछले एक साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जीरो टारलेंस की सरकार चला रहे हैं।
  
जिले के प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना मेरा पहला दायित्व है। उन्होंने मरवाही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 3 करोड़ रूपए और जिला चिकित्सालय के लिए 35 करोड़ रूपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिलेवासियों के बेहतर उपचार के लिए पिछले एक साल के भीतर जिले में 12 विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना की गई है।