भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध: समय के साथ कैसे विकसित हुआ यह सहयोग
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भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, और यह संबंध अब मजबूत और विविधतापूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है, और यह सहयोग दोनों देशों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। 



शुरुआत के वर्ष

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आधिकारिक संबंधों की शुरुआत 1973 में हुई थी, जब दोनों देशों ने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। पहले दशक में, यह संबंध काफी सीमित थे, और दोनों देशों के बीच प्राथमिक रूप से व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ही होते थे। हालांकि, दक्षिण कोरिया के आर्थिक विकास और भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया ने इन संबंधों को और अधिक बढ़ावा दिया।



 1990 और 2000 के दशक में वृद्धि

1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों में तेज़ी से वृद्धि हुई। भारत के आर्थिक सुधारों और वैश्विक बाजार में उसकी बढ़ती भूमिका के साथ, दक्षिण कोरिया ने भारत को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और निवेश साझीदार के रूप में देखा। 2000 में, भारत और दक्षिण कोरिया ने "समग्र रणनीतिक साझेदारी" की दिशा में कदम बढ़ाया। इस साझेदारी के तहत दोनों देशों ने आपसी व्यापार, निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। 



वर्तमान स्थिति और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग

व्यापार और निवेश  

आज के समय में, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक संबंध अत्यधिक विस्तारित हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का वॉल्यूम 2023 में लगभग 24 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो निरंतर बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया भारत में भारी निवेश कर रहा है, विशेष रूप से उच्च तकनीकी, निर्माण और ऑटोमोटिव उद्योगों में। भारतीय कंपनियां भी दक्षिण कोरिया में अपने कदम बढ़ा रही हैं, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं के क्षेत्रों में।



रक्षा सहयोग  

रक्षा क्षेत्र में भी भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों की खरीद-फरोख्त और सहयोग बढ़ा है। दक्षिण कोरिया भारत को आधुनिक रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता है, और दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित होते हैं। इसके अलावा, दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया है। 



सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध  

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी बहुत बढ़ा है। कोरियाई संस्कृति, विशेष रूप से कोरियाई ड्रामा (K-dramas) और कोरियाई संगीत (K-pop), भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जबकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और संगीत भी दक्षिण कोरिया में प्रसिद्ध हो रहा है। दोनों देशों में शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जो आपसी समझ और दोस्ती को बढ़ावा देते हैं। 



तकनीकी और विज्ञान क्षेत्र में सहयोग  

दक्षिण कोरिया की तकनीकी क्षमता और भारत की शोध एवं विकास (R&D) क्षमता के बीच सहयोग में भी वृद्धि हुई है। दोनों देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में साझेदारी की है, जिसमें अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्ट शहरों के निर्माण में भी सहयोग बढ़ा है।



भविष्य की दिशा

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों की दिशा भविष्य में और अधिक प्रगति की ओर बढ़ रही है। दोनों देशों के नेता और सरकारें आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2024 में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू एन-ओक के बीच उच्चस्तरीय बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहरा करने पर चर्चा की गई। भारत और दक्षिण कोरिया के लिए आने वाले वर्ष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों देश आपसी संबंधों को वैश्विक स्तर पर और अधिक विस्तारित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक दूसरे के साथ काम करने, आंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने, और एक दूसरे के देशों में निवेश आकर्षित करने की दिशा में कड़ी मेहनत जारी है।



भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुए हैं। व्यापार, रक्षा, विज्ञान, तकनीकी सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ सहयोग यह दर्शाता है कि इन दोनों देशों का भविष्य एक दूसरे के साथ और भी गहरे संबंधों का है। यह संबंध न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी रणनीतिक महत्व रखते हैं।

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, क्यों हो रही इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग ?
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991, भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों के मामलों में सांप्रदायिक सौहार्द और स्थिरता बनाए रखना था। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी धार्मिक स्थल की धार्मिक स्थिति, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था, वैसी ही बनी रहे। इस एक्ट के तहत, धार्मिक स्थलों के स्वरूप, स्थिति, या स्वरूप में बदलाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धार्मिक स्थलों को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। 



एक्ट का उद्देश्य



इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी भी धार्मिक स्थल को बदलने या उसमें किसी प्रकार के विवाद को जन्म देने की संभावना को समाप्त किया जाए। इसका लागू होने के बाद, जो भी धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में था, वही उसकी स्थिति मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी मस्जिद, मंदिर या चर्च का रूप तब कुछ था, तो उसे बदलने का प्रयास अब कानूनी रूप से अवैध होगा। 

यह कानून विशेष रूप से उन विवादों को रोकने के लिए लाया गया था जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक स्थलों के आसपास उत्पन्न होते रहे थे, जैसे कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक तनाव को कम करना और सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच भाईचारे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना था। 



क्यों हो रही है रद्द करने की मांग?



हालांकि इस कानून के निर्माण का उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना था, लेकिन वर्तमान में कई समूहों और राजनेताओं द्वारा इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग की जा रही है। इन मांगों के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं:



1. धार्मिक स्थलों का ऐतिहासिक विवाद: कई लोग यह मानते हैं कि इस एक्ट के कारण कुछ धार्मिक स्थलों से जुड़े ऐतिहासिक विवादों का समाधान नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ स्थानों पर यह सवाल उठता है कि क्या वहां पहले कोई मंदिर था या मस्जिद, और इस एक्ट के कारण इन विवादों को कानूनी रूप से निपटाने में समस्या आ रही है।



2. धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न: कुछ धार्मिक और राजनीतिक समूहों का यह मानना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। उनका कहना है कि अगर किसी धार्मिक स्थल के ऐतिहासिक संदर्भ में बदलाव हुआ हो, तो उसके बारे में कानूनी रूप से विवाद न सुलझाना किसी धर्म या संस्कृति के अनुयायियों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।



3. राजनीतिक और सामाजिक दबाव: कुछ समूहों का तर्क है कि इस एक्ट का प्रयोग राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों का कहना है कि यह कानून उन धार्मिक स्थानों के इतिहास को दबाने में मदद करता है, जो उनके अनुसार अस्वीकार्य हैं। यह विचारधारात्मक और राजनीतिक संघर्षों के कारण विवाद का कारण बन सकता है।



4. भविष्य के विवादों को हल करने में दिक्कतें: इस एक्ट के कारण, भविष्य में किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़े विवादों का समाधान करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह कानून किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इसे लेकर कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि यह विवादों को सुलझाने के बजाय और बढ़ा सकता है।



क्या हो सकता है आगे?



प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर चल रही बहस और विरोध के बावजूद, यह कानून अभी तक कायम है। हालांकि, इस पर चर्चा और आलोचना लगातार जारी है। अगर इसे पूरी तरह से रद्द किया जाता है, तो इससे भविष्य में धार्मिक स्थलों के विवादों के समाधान के तरीकों में बदलाव हो सकता है, और शायद इसे लेकर नई कानूनी पहल की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यह कहना मुश्किल है कि इस एक्ट को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा या नहीं, लेकिन इसे लेकर भविष्य में और अधिक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विमर्श की संभावना बनी रहेगी।

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री चुना जाना: बीजेपी के लिए एक रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक

 
 
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (CM) के रूप में *देवेंद्र फडणवीस* को चुनने का निर्णय कई रणनीतिक और राजनीतिक कारणों से लिया गया है। यहां वे मुख्य कारण हैं, जो उनके चयन को प्रभावित करते हैं:
  

  
 1.*सिद्ध नेतृत्व और अनुभव*
  

  
देवेंद्र फडणवीस पहले भी 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके कार्यकाल को प्रशासन और अवसंरचना विकास के कई पहलों के लिए सराहा गया था। उनकी नेतृत्व क्षमता और राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के प्रति गहरी समझ ने उन्हें बीजेपी के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बना दिया। उनका अनुभव पार्टी के लिए निरंतरता की प्रतीक था।
  

  
2. *मजबूत चुनावी समर्थन*
  

  
फडणवीस को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मजबूत समर्थन प्राप्त है, खासकर विदर्भ (उनका गृह क्षेत्र) में, जो बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्र है। उनकी लोकप्रियता, विशेष रूप से युवाओं में, और एक विकासशील नेता के रूप में उनकी छवि ने उन्हें बीजेपी के लिए आकर्षक उम्मीदवार बना दिया, ताकि राज्य में पार्टी का प्रभाव बनाए रखा जा सके।
  

  
 3. *स्थिरता और रणनीतिक गठबंधन*
  

  
महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति अक्सर उतार-चढ़ाव वाली रही है, और 2019 विधानसभा चुनावों के बाद एक जटिल शक्ति-साझाकरण व्यवस्था की आवश्यकता थी। जबकि शिवसेना पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर असहमति के कारण गठबंधन टूट गया। इसके बाद बीजेपी को छोटे दलों जैसे एनसीपी और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के साथ मिलकर सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ी। इस स्थिति में, फडणवीस का नेतृत्व राज्य में स्थिरता बनाए रखने और गठबंधन सरकार की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना गया।
  

  
 4. *पार्टी के मूल वोट बैंक को आकर्षित करना*
  

  
फडणवीस का मुख्यमंत्री के रूप में चयन बीजेपी के प्रयासों के साथ मेल खाता था, जो अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखना चाहती थी, जिसमें शहरी मध्यवर्ग, व्यवसायी समुदाय और मराठा और ओबीसी समुदाय शामिल हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में ब्राह्मण समुदाय की भूमिका को देखते हुए फडणवीस का चयन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था, ताकि वह जातीय समीकरणों को संतुलित कर सके और व्यापक समर्थन सुनिश्चित कर सके।
  

  
 5. *महाराष्ट्र के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण*
  

  
फडणवीस को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है, जिनके पास महाराष्ट्र के भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण है, खासकर अवसंरचना, औद्योगिक विकास और कृषि सुधारों के क्षेत्रों में। मुंबई मेट्रो, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और समृद्धि महामार्ग (एक्सप्रेसवे) जैसी मेगा परियोजनाओं के लिए उनका उत्साह उन्हें शहरी और ग्रामीण विकास दोनों के लिए एक पहचाना हुआ चेहरा बनाता है। अवसंरचना और विकास पर उनका जोर बीजेपी के व्यापक राष्ट्रीय एजेंडे के अनुरूप था।
  
फडणवीस को बीजेपी के प्रति निष्ठावान और मजबूत संगठनात्मक पृष्ठभूमि वाला नेता माना जाता है। पार्टी और उसके विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए एक स्थिर विकल्प बना दिया, खासकर उस राज्य में जहां बीजेपी को गठबंधन की गतिशीलताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। पार्टी के भीतर संघर्षों को सुलझाने और पार्टी कार्यों को संभालने में उनकी दक्षता ने उन्हें बीजेपी के लिए एक भरोसेमंद नेता बना दिया।
  

  
7. *केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन*
  

  
फडणवीस को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मजबूत समर्थन प्राप्त है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से। उनके महाराष्ट्र में जटिल राजनीतिक स्थितियों को संभालने और गठबंधनों को प्रबंधित करने की क्षमता ने यह सुनिश्चित किया कि फडणवीस बीजेपी के लिए शीर्ष पद के लिए प्राथमिक उम्मीदवार बने रहें।
  

  
8. *राष्ट्रीय दृष्टिकोण*
  

  
राष्ट्रीय स्तर पर, फडणवीस का चयन बीजेपी के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने का तरीका था। महाराष्ट्र में एक प्रमुख नेता के रूप में, फडणवीस को ऐसे नेता के रूप में देखा गया जो राज्य में क्षेत्रीय दलों द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, विशेष रूप से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा। उनका चयन पार्टी की व्यापक रणनीति के तहत किया गया था, जो महत्वपूर्ण राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करना और मोदी-शाह की जोड़ी के तहत मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रस्तुत करना चाहती थी। 
  

  
कुल मिलाकर, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुने जाने का कारण उनका अनुभव, नेतृत्व क्षमता, चुनावी समर्थन, और बीजेपी के राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्यों के साथ उनका मेल था। उनका चयन पार्टी को एक जटिल राजनीतिक माहौल में स्थिरता बनाए रखने में मदद करने के साथ-साथ राज्य में अपनी शासन नीति जारी रखने में सहायक साबित हुआ।
 

देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के 'देरी' आरोप को  किया खारिज, कहा- अधिकांश विभागों पर काम पूरा
#devendrafandavisholdsfirstpressconferenceascmof_maharastra

First press conference after oath



महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि सरकार गठन में देरी हुई है। फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उनके डिप्टी के रूप में शपथ ली। इस तरह के पिछले उदाहरणों को सूचीबद्ध करते हुए, सीएम ने कहा कि 2004 में लगभग 12 से 13 दिनों की देरी हुई थी और 2009 में लगभग 9 दिनों की देरी हुई थी। "हमें यह समझना होगा कि जब गठबंधन सरकार होती है, तो कई निर्णय लेने होते हैं। गठबंधन सरकार में, बहुत बड़े पैमाने पर परामर्श किया जाना चाहिए। हमने वह परामर्श किया है, और हमने पोर्टफोलियो को भी लगभग अंतिम रूप दे दिया है; कुछ बचा हुआ है, हम उसे भी करेंगे," फडणवीस ने कहा।



महायुति सरकार भारतीय जनता पार्टी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन है। एनडीए समूह ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 235 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की। विपक्ष द्वारा सरकार गठन में देरी के लिए एनडीए की आलोचना करने के बाद फडणवीस की यह टिप्पणी आई है। विपक्ष ने कहा कि यह राज्य के लोगों और चुनावी प्रक्रिया का अपमान है।



'केवल भूमिकाएं बदली हैं'



इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि जिस तरह से महायुति सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में राज्य के विकास के लिए काम किया है, वह उसी तरह काम करना जारी रखेगी। फडणवीस ने कहा कि वे अब नहीं रुकेंगे, उन्होंने कहा कि लक्ष्य और गति वही है, "केवल हमारी भूमिकाएं बदल गई हैं"। उन्होंने कहा, "हम महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए निर्णय लेंगे। हम अपने घोषणापत्र में बताए गए कार्यों को पूरा करना चाहते हैं।" विशेष रूप से, फडणवीस ने इस नई सरकार में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के साथ कार्यालयों की अदला-बदली की।



महाराष्ट्र सरकार में शीर्ष कुर्सी कौन संभालेगा, इस पर कई दिनों तक चले सस्पेंस के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में फडणवीस के नाम की पुष्टि हुई। इस बीच, शिंदे उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या नहीं, इस पर सवाल डी-डे तक जारी रहा। शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले ही शिवसेना ने पुष्टि की कि उसके प्रमुख फडणवीस के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 'स्थिर सरकार देंगे' यह कहते हुए कि लोग स्थिर सरकार चाहते हैं, फडणवीस ने कहा कि अगले पांच सालों में उनका प्रशासन यही प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि शिंदे और पवार दोनों उनके साथ हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि वे साथ रहेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा, "हम 'माझी लड़की बहन योजना' जारी रखेंगे।" फडणवीस ने आगे कहा कि चुनावों में लोगों का जनादेश उनकी उम्मीदों और प्यार को दर्शाता है, उन्होंने कहा कि वे उनकी उम्मीदों का दबाव महसूस कर रहे हैं।



सीएम ने बताया कि कैबिनेट 7 और 8 दिसंबर को एक विशेष सत्र आयोजित करेगी, जिसके बाद वे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा, "राज्यपाल 9 दिसंबर को अभिभाषण देंगे।" कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे के मामले में फडणवीस ने कहा कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसका फैसला वह, शिंदे और अजित पवार मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा कि विभागों का फैसला अंतिम चरण में है। फडणवीस ने कहा, "पिछली सरकार में मंत्रियों के काम का आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे।"

राहुल-प्रियंका ने यूपी पुलिस की आलोचना करते हुए संभल दौरे पर रोक को 'एलओपी अधिकारों का उल्लंघन' बताया
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PTI

अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक दुराचार का दोषी पाया, स्वर्ण मंदिर में बर्तन साफ ​​करने का दिया निर्देश 
#akaltakthfindssukhbirsinghbadalguiltyofreligious_misconduct

During the hearing Tankhaiya  (PTI)

सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त ने अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर अपना फैसला सुनाया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने सोमवार को अमृतसर में पंज प्यारे (पांच महायाजकों) की मौजूदगी में फैसला पढ़ा।



बादल को अगस्त में धार्मिक दुराचार का दोषी करार दिया गया था। उन्होंने अकाल तख्त, जिसे सिखों का सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, से जल्द से जल्द फैसला सुनाने का आग्रह किया था। जत्थेदार ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री से राज्य भर के विभिन्न गुरुद्वारों के सामने सेवादार की पोशाक पहनकर बैठने को कहा, जिसमें प्रत्येक गुरुद्वारे पर दो दिन तक विशेष पट्टिका लगाई जाए। इन गुरुद्वारों में श्री हरिमन्दर साहिब (स्वर्ण मंदिर), तख्त श्री केशगढ़ साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, दरबार साहिब (मुक्तसर) और गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं।



जत्थेदार ने कहा, "गुरुद्वारों के सामने बैठने का समय सुबह 9 से 10 बजे तक होगा। एक घंटा बिताने के बाद उन्हें एक घंटे तक प्रायश्चित के तौर पर बर्तन साफ ​​करने के लिए लंगर हॉल में जाना होगा।" ज्ञानी रघबीर सिंह ने बीबी जागीर कौर, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सुरजीत सिंह, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, भाजपा नेता सोहन सिंह ठंडल के साथ महेश इंदर सिंह, आदेश प्रताप सिंह कैरों समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी दोषी करार दिया। उन्हें मंगलवार को स्वर्ण मंदिर परिसर में शौचालय साफ करने का निर्देश दिया गया है। अकाल तख्त प्रमुख ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उनके कार्यकाल के दौरान माफ़ करने के लिए दिए गए फखर-ए-कौम (समुदाय का गौरव) पुरस्कार को भी रद्द कर दिया।



पंजाब की राजनीति में फैसले का महत्व



यह फैसला शिरोमणि अकाली दल और उसके नेतृत्व के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की परिणति के रूप में आया है। नेताओं को 2007 से 2017 की अवधि के दौरान 'गलत निर्णय' लेने का दोषी पाया गया था, जब पार्टी राज्य में सत्ता में थी। इस अवधि में अन्य चीजों के अलावा बेअदबी की घटनाएं भी हुईं, जिसके कारण अकाल तख्त को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्हें दोषी घोषित किए जाने के बाद से, अकाल तख्त द्वारा सुखबीर बादल के प्रचार पर प्रतिबंध के कारण, अकाल तख्त ने राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव नहीं लड़े। बादल ने पिछले महीने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा भी दे दिया था।

क्या देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम होंगे एकनाथ शिंदे के बेटे ? क्या होगा महायुति  का रुख 
#devendrafadnavistobethenextcmeknathshindesstandin_government





भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के देवेंद्र फडणवीस के 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए मंच तैयार है, उनकी पार्टी के नेताओं का दावा है कि शीर्ष पद के लिए उनका नाम तय हो गया है, जिसके लिए निवर्तमान और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दावेदार थे। हालांकि नई सरकार ने अभी तक शपथ नहीं ली है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), जिसे महाराष्ट्र में महायुति के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा राज्य चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के एक सप्ताह से अधिक समय बाद 2 या 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में फडणवीस को विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है।



महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटें जीतीं। भाजपा ने 132 सीटें जीतकर बढ़त बनाई, जबकि शिवसेना को 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 41 सीटें मिलीं। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की शाम को मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होना है।



महाराष्ट्र सरकार गठन | मुख्य बिंदु



1. भाजपा नेता का दावा, फडणवीस होंगे अगले मुख्यमंत्री: समाचार एजेंसी पीटीआई ने रविवार रात भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिन्हें 2 या 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले दिन में निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह नए मुख्यमंत्री को चुनने के भाजपा के फैसले का समर्थन करेंगे।



2. शिंदे गांव से लौटे:

कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे शुक्रवार को सतारा जिले में अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुए थे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह नई सरकार के गठन से खुश नहीं हैं। उन्हें अपने गांव में तेज बुखार हो गया। मुंबई रवाना होने से पहले रविवार को अपने गांव में पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा, "मैंने पहले ही कहा है कि भाजपा नेतृत्व द्वारा लिया गया सीएम पद का फैसला मुझे और शिवसेना को स्वीकार्य होगा और मेरा पूरा समर्थन होगा।" इस दावे पर कि श्रीकांत शिंदे को नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा और क्या शिवसेना ने गृह विभाग के लिए दावा पेश किया है, शिंदे ने जवाब दिया, "बातचीत चल रही थी"।

3.शिवसेना नेता ने अजित पवार की एनसीपी को नाराज़ किया:

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रावसाहेब दानवे ने कहा कि अगर अविभाजित शिवसेना और भाजपा ने एक साथ चुनाव लड़ा होता, तो वे अधिक सीटें जीतते। शिवसेना विधायक गुलाबराव पाटिल ने भी यही बात दोहराते हुए दावा किया कि अगर अजित पवार की एनसीपी गठबंधन का हिस्सा नहीं होती तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी चुनावों में 90-100 सीटें जीतती। निवर्तमान सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने एक समाचार चैनल से कहा, "हमने 85 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अजित दादा के बिना हम 90-100 सीटें जीत सकते थे। शिंदे ने कभी नहीं पूछा कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सरकार में क्यों शामिल किया गया।" पलटवार करते हुए एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने पाटिल से कहा कि वह अपनी "अवांछित जबान" न चलाएं।

महाराष्ट्र चुनाव परिणाम:

 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 132 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसके सहयोगी दलों- एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने क्रमशः 57 और 41 सीटें हासिल कीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को हुआ था, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को हुई थी।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: मुंबई पुलिस ने 26 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सख्त 'MCOCA' लगाया
#mumbaipoliceinvokesstringmentmcocaagainst26arrestedinbabasidqqui_case



एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में ताजा घटनाक्रम में, मुंबई पुलिस ने शनिवार को आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया। 12 अक्टूबर को, सिद्दीकी की मुंबई के निर्मल नगर इलाके में उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन और लोगों को अभी गिरफ्तार किया जाना है।



मकोका क्या है?



महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999, "संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधि की रोकथाम और नियंत्रण तथा उससे निपटने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए" एक अधिनियम है। यह अधिनियम, जो पूरे महाराष्ट्र राज्य पर लागू होता है, 24 फरवरी, 2024 को लागू हुआ। अधिनियम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध का अपराध करता है और यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आरोपी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा। किसी अन्य मामले में, आरोपी को कम से कम पांच साल की कैद की सजा दी जा सकती है, लेकिन यह आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी देना होगा



मुंबई पुलिस की जांच



पुलिस ने कहा कि एनसीपी नेता की हत्या की जांच में पता चला है कि मुख्य संदिग्ध आकाशदीप गिल ने मुख्य साजिशकर्ताओं से संवाद करने के लिए एक मजदूर के मोबाइल इंटरनेट हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया था, जिसमें मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई भी शामिल है। पंजाब से गिरफ्तार किए गए गिल को अनमोल द्वारा रची गई बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश में रसद समन्वयक पाया गया। एएनआई ने मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले से बताया, "बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पंजाब के फाजिल्का से गिरफ्तार आकाशदीप गिल ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि कैसे उसने एक मजदूर के मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करके मुख्य साजिशकर्ताओं से संपर्क किया। पुलिस की नजर से बचने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया गया।" उन्होंने आगे कहा कि गिल ने मजदूर बलविंदर के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की, जिससे वह ऑफ़लाइन दिखाई दे सके और ट्रैक होने से बच सके। 



अधिकारियों ने कहा कि क्राइम ब्रांच गिल के मोबाइल फोन की तलाश कर रही है, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है। सिद्दीकी की हत्या के मामले में एक आरोपी और शूटर शिव कुमार को चार अन्य आरोपियों के साथ 12 नवंबर को स्थानीय अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कुमार और अन्य चार आरोपियों को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 10 नवंबर को यूपी के बहराइच के नानपारा इलाके से गिरफ्तार किया था। हत्या के लिए फंडिंग करने के आरोपी सलमान वोहरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, बाबा सिद्दीकी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के रडार पर भी था।

कौन थे  संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में कैसे बनी उनकी दरगाह? जिस पर हो रहा विवाद
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Ajmer Shariff 

अजमेर की दरगाह, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण सूफी धार्मिक स्थलों में से एक है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय समाज को प्रेम, मानवता और भाईचारे का संदेश देती हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में इस दरगाह को लेकर कुछ विवाद उठे हैं, जो सांप्रदायिक और प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित हैं। इन विवादों के कारण दरगाह का ऐतिहासिक महत्व और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश संकट में है।



अजमेर की एक सिविल कोर्ट द्वारा 13वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के स्थल पर भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करने वाले मुकदमे पर नोटिस जारी करने के एक दिन बाद, गुरुवार को देश भर के राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अजमेर शरीफ दरगाह, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर विवाद है, जिसमें कुछ लोगों का दावा है कि यह दरगाह शिव मंदिर है। दावा दक्षिणपंथी हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर कर दावा किया है कि यह दरगाह शिव मंदिर है। प्रतिक्रिया अजमेर की एक निचली अदालत ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इस दावे का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। 



कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है:

चिश्ती फाउंडेशन: चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष सलमान चिश्ती ने कहा कि अदालतें सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के निहितार्थों की अनदेखी कर रही हैं।

यूनाइटेड मुस्लिम फोरम राजस्थान: यूनाइटेड मुस्लिम फोरम राजस्थान के अध्यक्ष मुजफ्फर भारती ने कहा कि सिविल मुकदमे ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का उल्लंघन किया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी): पार्टी ने कानूनी कार्यवाही को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज-राजस्थान: पीयूसीएल-राजस्थान के अध्यक्ष भंवर मेघवंशी ने सरकार से निराधार दावे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया।



उन्होंने भारत में सूफी धर्म की शिक्षा देने के लिए अपनी दरगाह अजमेर में स्थापित की, जो जल्द ही एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गया। उनका उद्देश्य था कि वे समाज को बिना किसी भेदभाव के प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाएं। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके विचार हिन्दू, जैन, सिख और अन्य समुदायों के बीच भी समादृत हुए।



दरगाह पर उठ रहे विवाद

 हाल के कुछ वर्षों में इस स्थल को लेकर विवाद उठे हैं,यह विवाद मुख्यतः प्रशासनिक नियंत्रण और धार्मिक भेदभाव के कारण उभरे हैं। 

1. प्रशासनिक विवाद

अजमेर स्थित दरगाह का प्रशासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। पिछले कुछ समय से स्थानीय प्रशासन, विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठन, और दरगाह के संरक्षण को लेकर असहमतियां सामने आई हैं। कुछ संगठनों का आरोप है कि दरगाह का प्रशासन एक विशिष्ट समुदाय के हाथों में है, और इस पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। इसके कारण कई बार प्रशासनिक कार्यों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप भी लगते रहे हैं। 



2. सांप्रदायिक विवाद

दरगाह का महत्व केवल मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि यह हिन्दू, जैन और सिख समुदायों के बीच भी एक सांप्रदायिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ धार्मिक संगठनों ने इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखा है और आरोप लगाया है कि कुछ संगठन इस स्थल का दुरुपयोग कर धार्मिक भेदभाव बढ़ा रहे हैं। इस विवाद का प्रमुख कारण दरगाह में हो रही धार्मिक गतिविधियाँ और सांप्रदायिक संदर्भ में इसे प्रचारित करने की कोशिशें हैं। कुछ तत्वों का मानना है कि इस दरगाह को केवल मुसलमानों का स्थल बनाकर अन्य धर्मों को इससे बाहर रखा जा रहा है, जबकि दरगाह के वास्तविक उद्देश्य के खिलाफ यह प्रयास है। 



3. सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रशासन और सांप्रदायिक विवाद के साथ-साथ राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल और नेता इस स्थल को अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दरगाह की पवित्रता और उसकी मूल भावना में विघटन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए, प्रशासनिक विवादों को सुलझाने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना होगा। साथ ही, सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक समरसता की भावना को बनाए रखते हुए इस ऐतिहासिक स्थल की पवित्रता और महत्व को सुरक्षित रखना चाहिए।

ऐतिहासिक जीत के बाद हेमंत सोरेन की ताकतवर वापसी, चौथी बार बने मुख़्यमंत्री
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अब वह चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपनी मजबूत राजनीतिक छवि और आदिवासी समाज के लिए किए गए काम के कारण सोरेन ने एक बार फिर झारखंड की जनता का विश्वास जीता है। उनका यह कार्यकाल न केवल राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह उनके नेतृत्व की एक नई परिभाषा भी स्थापित करेगा।



चुनावी परिणामों के बाद, हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सरकार को एक बार फिर सत्ता में लाया है। पार्टी और सोरेन की जीत ने राज्य की राजनीति में नया जोश और उम्मीद की लहर पैदा की है। चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने जो वादे किए थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है।



चौथे कार्यकाल की शुरुआत

हेमंत सोरेन की चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी उनके नेतृत्व में राज्य के विकास की नई दिशा तय करेगी। इस जीत के साथ ही सोरेन का यह कार्यकाल झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। उनका मुख्य ध्यान राज्य के आदिवासी समुदाय के कल्याण, ग्रामीण विकास, और सामाजिक समावेशन पर होगा। सोरेन ने पहले भी अपने कार्यकाल में आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, और अब वह इस कार्यकाल में इन्हें और भी प्रभावी बनाने के लिए तैयार हैं। हेमंत सोरेन ने यह स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य राज्य में हर वर्ग के लिए समान विकास सुनिश्चित करना है, खासकर उन समुदायों के लिए जिन्हें पिछली सरकारों द्वारा नजरअंदाज किया गया।



ऐतिहासिक जीत और जनसमर्थन

हेमंत सोरेन की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि राज्य के लोगों का उन पर अब भी विश्वास कायम है। चुनावी परिणामों में उनकी पार्टी को भारी समर्थन मिला, खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों से। सोरेन की छवि एक ऐसे नेता के रूप में रही है जो हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ा होता है और उनके हक के लिए लड़ता है। यही कारण है कि उन्हें राज्य के नागरिकों का व्यापक समर्थन मिला है। चुनावों के दौरान सोरेन ने राज्य के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आदिवासी अधिकारों को प्राथमिकता दी थी, और उनका यह विजयी प्रचार उसी पर आधारित था। उनके नेतृत्व में झारखंड में कई अहम योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे आम जनता को लाभ हुआ है। 



राज्य के विकास के लिए प्राथमिकताएं



हेमंत सोरेन के चौथे कार्यकाल में कई अहम योजनाओं की शुरुआत होने की उम्मीद है। सोरेन ने पहले ही यह स्पष्ट किया है कि उनका ध्यान झारखंड के आदिवासी और कमजोर वर्गों के कल्याण पर रहेगा। साथ ही, वह राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, रोजगार सृजन, और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करने के लिए कृतसंकल्पित हैं।



1. आदिवासी कल्याण:

 झारखंड में आदिवासी समुदाय को समाज के हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिल सके, इसके लिए सोरेन सरकार कई योजनाएं शुरू करेगी। आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

2. रोजगार सृजन और उद्योगों का विकास: बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सोरेन सरकार राज्य में नए उद्योगों की स्थापना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी। इस दिशा में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा।

3. स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार: राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की जाएंगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता होगी।

4. बुनियादी ढांचे का विकास: झारखंड के कई हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण वहां के लोग मुश्किलों का सामना करते हैं। सोरेन सरकार का ध्यान सड़कों, पानी, बिजली और परिवहन सुविधाओं के सुधार पर रहेगा।



विपक्ष और चुनौतियां



हालांकि हेमंत सोरेन का नेतृत्व झारखंड में लोकप्रिय है, लेकिन उन्हें विपक्षी दलों से कड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और अन्य विपक्षी दलों ने सोरेन सरकार पर कई सवाल उठाए हैं, खासकर राज्य में बेरोजगारी, विकास की गति और कानून-व्यवस्था को लेकर। 

सोरेन सरकार को इन आलोचनाओं का प्रभावी ढंग से जवाब देना होगा और यह साबित करना होगा कि उनके नेतृत्व में राज्य का विकास सही दिशा में हो रहा है। राज्य में नक्सलवाद जैसी समस्याएं भी चुनौती बनी हुई हैं, और सोरेन को इन समस्याओं का समाधान करना होगा। 



हेमंत सोरेन की चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी सरकार का ध्यान राज्य के समग्र विकास, खासकर आदिवासी और पिछड़े वर्गों के कल्याण पर रहेगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए सोरेन सरकार नई पहलें कर सकती है। हालांकि, उन्हें विपक्षी दलों से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करते हैं, तो झारखंड को एक नई दिशा मिल सकती है। सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के लोग आशावादी हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके चौथे कार्यकाल में राज्य का समग्र विकास होगा।