जिला न्यायाधीशों के 36 रिक्त पदों पर पदोन्नति के आधार पर होगी भर्ती, जारी की गई 72 लोगों की सूची…
बिलासपुर-  जिला न्यायाधीश के रिक्त 36 पदों पर पदोन्नति के आधार पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 72 लोगों की सूची छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ओर से जारी की गई है. यह भर्ती उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2006 के तहत की जाएगी.
लोहारीडीह कांड : 23 आरोपियों को मिली राहत, 4 मामलों में अदालत ने रिहा करने का दिया आदेश…

कवर्धा-  कबीरधाम जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड में 23 लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राहत देते हुए चार मामलों से जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले में नाम शामिल होने की वजह से अभी इन्हें जेल में ही रहना होगा.

लोहारीडीह में उपसरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया था. आरोपियों में 33 महिला समेत 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

इनमें से चार मामलों में गिरफ्तार और जेल में निरुद्ध आरोपीगण रेश्मी उर्फ रश्मि साहू, सविता, चित्ररेखा, किसन बाई, कांता उर्फ पिंकी, कृष्णा बाई, हिरौतिन बाई, धनेश्वर, गिरधर, टीकेराम, परसराम, छत्रपाल, मानसिंह गोंड, रैनू उर्फ रवनू यादव, तुलाराम कांवरे, झनक सिंह परते, धरमराज, खेमलाल, चतुर साहू, कन्हैया, हरेन्द्र, देवलाल पिता-अघनू एवं गंगाराम धुर्वे को घटना में शामिल नहीं होना पाया गया.

इस संबंध में पुलिस जांच में 23 लोगों के शामिल होने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास तिवारी ने चार प्रकरणों में उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के एक अन्य मामले इन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा.

साइबर की पाठशाला : CG Police का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, छात्रों को दिए टिप्स, जानिए साइबर अपराध से बचने के तरीके…
रायपुर-    देशभर में बढ़ते साइबर अपराध के बीच जीपीएम पुलिस ने अच्छी पहल की है। जिले की पुलिस कप्तान आईपीएस भावना गुप्ता ने आज जीपीएम पुलिस के फेसबुक पेज पर एक विषेश ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन आयोजित की। साइबर की पाठशाला कार्यक्रम में साइबर अपराध और साइबर पैरेंटिंग को लेकर साइबर कंसल्टेंट व ट्रेनर डॉ. रक्षित टंडन ने कई अहम विषयों पर स्कूली छात्रों से बातचीत की। इस विशेष लाइव प्रशिक्षण सत्र में जिले के कई विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षकों और छात्रों समेत अभिभावकों को जोड़ा गया। पूरा सेशन 10 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को ध्यान में रखकर किया गया।

साइबर कंसल्टेंट और ट्रेनर डॉ. रक्षित टंडन ने इस विशेष लाइव सत्र में साइबर वर्ल्ड में सर्फिंग के दौरान बच्चों से जुड़े खतरों और सुरक्षित सर्फिंग टिप्स दिए। लाइव सेशन के दौरान डॉ. रक्षित टंडन ने बच्चों से ऑनलाइन गेमिंग और मोबाइल पर गेम्स खेलने के दौरान होने वाली गलतियों के बारे में बात की। पहले उन्होंने बच्चों से पूछा कि कौन सा गेम खेलते हो। फिर उस गेम को सबके सामने गूगल प्ले स्टोर पर दिखाया तो सभी दंग रह गए। दरअसल, उस गेम के लिए एक आयु सीमा निर्धारित थी, जिसका ध्यान किसी ने नहीं रखा।

प्ले स्टोर पर ऐसे कई सारे गेम्स है, जिनके एक्सेस के लिए तय किमत देनी होती है। कुछ इन्हें खेलने के लिए किसी वेबसाइट से apk फाइल डाउनलोड करते लेते है. इस पर साइबर ट्रेनर ने कहा कि फ्री गेम्स के चक्कर में फेक .apk file download करने से बचना चाहिए। साइबर हाइजीन पर बात करते हुए उन्होंने आगे सभी बच्चों से गेम खेलने के दौरान और डाउनलोड करने के दौरान कई बार दिखने वाले आपत्तिजनक वीडियो पर भी बात की तथा शिक्षकों अभिभावकों से बच्चों के मन मस्तिष्क को मिलने वाली ऑनलाइन डाइट पर भी ध्यान रखने सलाह दी।

बच्चों ने पूछे डॉ रक्षित टंडन से अहम सवाल

आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सेजस से 8वीं की छात्रा आकांक्षा और गौरेला मां कल्याणिका स्कूल के 11वीं के छात्र मयंक ने साइबर फिशिंग से बचने के तरीके के बारे में पूछा। साथ ही ऐसे ऐप्स, लिंक के बारे में पूछा जिससे किसी भी ऐप, लिंक का सेफ या खतरनाक पता चल सके। जिसके बाद डॉ रक्षित टंडन ने बच्चों को बताया कि फिशिंग लिंक्स में न फंसे और फेक.apk फाइल से बचने के लिए ऐसे ऐप और लिंक की जांच करने के लिए www.virustotal.com की जालकारी दी। ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करते हुए कुछ फेक लिंक्स के खतरों और मालवेयर को भी दिखाया। साथ ही www.sancharsathi.gov.in के बारे में भी बताया गया। डायल 1930 की उपयोगिता और www.cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्टिंग करने और खुद को प्रशिक्षित करने के लिंक्स को भी ऑनलाइन दिखाया गया।

सेजस इंग्लिश मीडियम स्कूल की आठवीं के छात्र आर्यन ने पूछा, क्या हैकर्स मोबाइल या लैपटॉप का वेब कैमरा, फ्रंट कैमरा भी हैक कर सकते हैं। इस सनाल पर डॉ रक्षित टंडन ने बताया कि कुछ ऐसे हैकर्स हैं जो ये करते हैं। इसलिए वेब कैमरा जब इस्तेमाल में नहीं हो तब वेब कैम कवर लगाए। वहीं कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी स्क्रीन पर साझा किए, जिससे वेब कैम को कवर किया जा सकता है।

धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा: बेचा 84 कट्टा धान, भुगतान हुआ 220 कट्टे का, किसान ने समिति पदाधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप

मोहला-मानपुर-  जिले के औंधी तहसील स्थित धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. ग्राम डोमिकला निवासी किसान कन्हैया लाल ने औंधी सहकारी समिति के एक पदाधिकारी पर उसके नाम से धान बिक्री में फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं किसान ने इस संबंध में समिति के प्रभारी प्रबंधक को लिखित शिकायत देकर समिति पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है.

किसान कन्हैया लाल के मुताबिक उसने केवल 84 कट्टा धान केंद्र में बेचा है, लेकिन उसके नाम से समिति के दस्तावेज में 220 कट्टा धान विक्रय दर्ज हुआ है. यही नहीं 220 कट्टा धान विक्रय के एवज में उसे राशि का भुगतान भी हुआ है. कन्हैया लाल की माने तो उसे 220 कट्टा धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त हुआ था. कन्हैया लाल के मुताबिक औंधी सहकारी समिति के पदाधिकारी ने उससे कहा कि तुम्हारे टोकन में बाकी का 136 कट्टा धान मै बेच दूंगा तुम दस्तखत बस कर देना.

धान बेचे जाने के बाद 220 कट्टा धान का भुगतान भी किसान कन्हैया लाल के बैंक खाते में हो गया. भुगतान उपरांत समिति पदाधिकारी द्वारा जब किसान कन्हैया लाल से अतिरिक्त 136 कट्टा धान बेचने के एवज में पैसा मांगा गया तो किसान कन्हैया लाल ने किसी गड़बड़ी की आशंका वश समिति के प्रभारी प्रबंधक संतराम से धान विक्रय को लेकर जानकारी ली. तब जाकर खुलासा हुआ कि किसान कन्हैया लाल के टोकन से केवल 84 कट्टा धान ही कन्हैया द्वारा खुद बेचा गया है. वहीं कन्हैया लाल के टोकन से अतिरिक्त 136 कट्टा धान बेचने की बात कहने वाले समिति पदाधिकारी द्वारा अतिरिक्त 136 कट्टा धान बेचा ही नहीं गया. बल्कि बिना अतिरिक्त धान बेचे किसान के धान विक्रय दस्तावेज में 84 कट्टा धान विक्रय की जगह 220 कट्टा धान विक्रय अंकित कराया गया. जिसके चलते 84 कट्टा धान बेचने वाले किसान कन्हैया लाल को कुल 220 कट्टा धान का भुगतान हुआ.

इस मामले में आरोप ये भी लग रहे हैं कि उक्त समिति पदाधिकारी के बेटे को धान उपार्जन केंद्र में धान की गिनती के काम में नियुक्त किया गया है. तथा पदाधिकारी के बेटे द्वारा ही कन्हैया लाल के धान की गिनती विक्रय के दौरान की थी. जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि समिति पदाधिकारी व उसके बेटे ने गिनती में हेरफेर कर 84 की जगह 220 कट्टा धान विक्रय दस्तावेज में अंकित करवा दिया. और अब बिना अतिरिक्त धान बेचे उक्त पदाधिकारी द्वारा किसान कन्हैया लाल से अतिरिक्त 136 कट्टा धान का पैसा मांगा जा रहा है.

दूसरी ओर औंधी सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक संतराम कृषान ने किसान कन्हैया लाल द्वारा उक्ताशय के संबंध में शिकायती आवेदन देने की पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्होंने तमाम जानकारियों से उच्च प्रबंधन को वाकिफ करा दिया है. प्रबंधक ने इस बात की भी पुष्टि की है कि धान विक्रय के दरमियान कन्हैया लाल के धान कट्टे की गिनती फर्जी धान बिक्री के आरोप में घिरे समिति पदाधिकारी के बेटे द्वारा ही किया गया. प्रभारी प्रबंधक संतराम के मुताबिक कन्हैया लाल ने बताया है कि 220 कट्टा धान के टोकन में उसने केवल 84 कट्टा धान ही बेचा है. शेष 136 कट्टा धान समिति पदाधिकारी द्वारा खपाने की बात कही है. लेकिन 136 कट्टा धान द्वारा केंद्र में नहीं दिया गया है.

महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने ली शपथ, मुख्यमंत्री साय ने CM फडणवीस और डिप्टी सीएम को दी बधाई

रायपुर- महाराष्ट्र में आज महायुति सरकार का शपथग्रहण समारोह बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ. दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित इस समारोह में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. महायुति सरकार का शपथग्रहण पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी है.

सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बधाई देते हुए लिखा, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एवं एकनाथ शिंदे व अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और आप सभी के दूरदर्शी नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास की यात्रा अनवरत जारी रहेगी. निश्चित ही, डबल इंजन सरकार की दोगुनी ऊर्जा महाराष्ट्र की प्रगति को नई ऊंचाई पर ले कर जाएगी.

मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया. वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शपथ से पहले बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे को याद किया. शिंदे महाराष्ट्र के पहले ऐसे नेता बन गए हैं, जो मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचे हैं. इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी.

एनसीपी नेता अजित पवार ने भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. अजित पवार का यह छठा मौका है जब वह उपमुख्यमंत्री बने हैं. वे महायुति और महाविकास अघाड़ी की सरकारों में इस पद पर रह चुके हैं.

मुख्यमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर किया नमन
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 06 दिसम्बर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि बाबा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अनेक भाषाओं के जानकार होने के साथ ही वे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और छूआ-छूत के विरूद्ध अभियान चलाया और सबके लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और व्यवहार की वकालत की। बाबा साहब का देश की उन्नति के लिए दिया गया अतुलनीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा।
स्कूल के समीप तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

बिलासपुर-  हाई कोर्ट में बिलासपुर के स्कूलों के आस-पास और अन्य सार्वजनिक जगहों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर संज्ञान में लेकर जनहित याचिका की सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ के सामने मुख्य सचिव और बिलासपुर निगम आयुक्त ने हलफनामा पेश किया. मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को होगी. 

दरअसल, मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 नवंबर 2024 को छुट्टी के दिन हाई कोर्ट की बैठक हुई. मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया. इसके बाद लगातार सुनवाई जारी है.

महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने आज सुनवाई के दौरान शासन का पक्ष रखते हुए शपथ पत्र में जानकारी दी कि आदेश का परिपालन करते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पेनल्टी और अन्य कार्रवाई की है. वही गंभीरता से कोटपा कानून का पालन कराया जा रहा है.

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार और बिलासपुर नगर निगम को निर्देश देते हुए सतत् निगरानी करने कहा है. वहीं कोटपा कानून 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में बिलासपुर निगम आयुक्त को अपना व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को रखी गई है.

धान खरीदी पर सियासत : मंत्री केदार कश्यप बोले – अपने शासनकाल में कभी खरीदी केंद्रों में नहीं गए कांग्रेसी, अभी जा रहे तो स्वागत है…

कांकेर-  नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव व साय सरकार के एक साल पूरे होने पर क्षेत्रीय प्रभारी संगठन मंत्री अजय जामवाल ने आज कांकेर में भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक ली. इस दौरान कांग्रेसियों के धान खरीदी केन्द्रों में जाने के सवाल पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अपने शासन के दौरान कांग्रेसी कभी धान खरीदी केन्द्रों पर तो गए नहीं, यदि अभी जा रहे हैं तो उनका स्वागत है. कांग्रेसी जाकर देखें कि भाजपा की सरकार में किस प्रकार पारदर्शिता और व्यवस्था के साथ धान खरीदी हो रही है.

वन मंत्री केदार कश्यप ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जनहितैषी होने का सिर्फ ढोंग करती है. इनको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है. कश्यप ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मात्र एक वर्ष के दौरान इतनी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है कि वो देश के सभी राज्यों के लिए एक मिशाल है.

निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराएगी भाजपा

कश्यप ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है. आगामी नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा पूरे प्रदेश में विजय का परचम लहराएगी, क्योंकि आज जनता भाजपा के साथ है. बैठक में बस्तर संभाग के भाजपा के संभागीय संगठन प्रभारी, सह प्रभारी, भाजपा जिलाध्यक्ष व विधायक व कार्यकर्ता शामिल हुए.

राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करें: राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह

रायपुर-   राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु शासन स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग,नगरीय प्रशासनएवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारिओं की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव तारण सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। मतदान दलों के मानदेय एवं उनके परिवहन हेतु वाहनों के किराये के संबंध में समीक्षा की गई।

बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि निर्वाचन कार्य की आवश्यकता को देखते हुए आयोग एवं जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रिक्त पदों तथा जिलों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जनपद पंचायत एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति हो।

इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर, डॉ. अनुप्रिया मिश्रा एवं आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित थें।

बकाया राशि के भुगतान के लिए धरने पर राइस मिलर्स, धान खरीदी प्रभावित होने से किसान परेशान…

कांकेर- प्रदेश के राइस मिलर्स बकाया राशि के भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मिलर्स का आरोप है कि अधिकारी नई शर्तें लगाकर प्रोत्साहन राशि कम कर रहे हैं, जिसके विरोध में उन्होंने रजिस्ट्रेशन और बारदाना जमा करने से मना कर दिया है. इससे समितियों में धान खरीदी प्रभावित होने लगी है.

कांकेर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर रोड के समीप धरने पर बैठे राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं. छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सर्वेश सिंह चौहान ने बताया कि विभागीय अधिकारियों का रवैया राइस मिल कारोबार को बर्बाद करने वाला है.

उन्होंने कहा कि अफसर पैसा जारी नहीं कर रही हैं, जिससे उनका कारोबार बर्बाद हो रहा है. वर्तमान में मिलिंग 120 रुपए दिया जा रहा था, उसे कम कर 60 रुपए कर दिया गया है. ऐसे में कई कारोबारी दिवालिया होने के कगार पर हैं, तो कुछ कर्ज लेकर कारोबार चला रहे हैं. ऐसी स्थिति में मिलर्स सरकार से जल्द पिछला भुगतान करने की मांग कर रहे हैं.