धान खरीदी पर पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार पर साधा निशाना, कहा –

 
 
  
रायपुर-  कांग्रेस की धान खरीदी केंद्र चलो अभियान पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था बदहाल है. किसानाें में नाराजगी है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश की धान खरीदी की जांच लिए के लिए समिति बनाई है. रायपुर की समिति ने खरीदी केंद्रों का जायजा लिया, जिसमें पता चला कि धान तौलने में अनियमितता बरती जा रही है.
  
धनेंद्र साहू ने कहा कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है. टोकन के लिए ऑनलाइन खरीदी की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन ऐप में कई गड़बड़ियां है. धान खरीदी का एक मुश्त 3100 रुपए किसानों को नहीं दिया जा रहा है. धान का उठाव नहीं होने के कारण धान खरीदी केन्द्रों में हो कई परेशानियां हो रही है. धान खरीदी केंद्र में एटीएम की सुविधा विफल है. प्रेसवार्ता में पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे.
  
हॉर्स ट्रेडिंग वाले विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, धन बल की राजनीति कर सरकारों को बीजेपी ने गिराया. बीजेपी हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग करती है. अन्य राज्यों में भी देखा गया. दोनों ही पद्धति से कांग्रेस जीती. किरणमयी नायक , प्रमोद दुबे महापौर बने. अप्रत्यक्ष प्रणाली से कांग्रेस के महापौर बने, बीजेपी डरी हुई है. अपना इतिहास ही देखना चाहिए. दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें.
 

BMO की मनमानी से तंग आकर डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, कार्रवाई नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफे की दी चेतावनी

 
 
  
गरियाबंद-   फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा विशेषज्ञों ने लामबंद होकर खंड चिकित्सा आधिकारी (BMO) डॉ. वीरेंद्र हेरोदिया की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. डॉक्टरों ने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत जिला चिकित्सा अधिकारी गरियाबंद और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी की गई थी.
  

   
  
  
शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज चिकित्सा अधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है. वहीं इस संबंध में डॉक्टरों ने आज राजिम विधायक रोहित साहू से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया और लिखित शिकायत सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
 

विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा-

 
 
  
रायपुर-  पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर के दिल्ली दौरे से छत्तीसगढ़ के सियासत में उबाल आ गया. विधायक चंद्राकर ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की है. चर्चा है की मंत्री के दो खाली पड़े पद में एक नाम अजय चंद्राकर का भी हो सकता है.
  
विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्री बनना, नहीं बनना कब बनना और कैसे बनना है. यह विशुद्ध रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. इस बारे में मुझे ना कुछ बोलना है. ना ही कुछ कहना है. खाली विभाग जो है. वे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं.
  
क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गए थे दिल्ली
  
दिल्ली दौरे को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गए थे. कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर जा सकते हैं, जो केंद्र सरकार से संबंधित है. मैंने अपने सांसद से लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री तोखन साहू के साथ में क्षेत्र की जो समस्याएं थी, केंद्र सरकार के समक्ष उसके बारे में ही चर्चा हुई.
  
धान खरीदी को लेकर विधायक का बयान:
  
कांग्रेस के धान खरीदी केंद्रों को लेकर प्रेस वार्ता को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा-  कोई गंभीर बात वो नहीं बता सके हैं. सुचारू रूप से काम चल रहा है. वहीं धान खरीदी कम होने को लेकर कहा, धान की कटाई पूरी तरह हुई नहीं है. समय बढ़ाने के आवश्यकता नहीं पड़ेगी. निर्धारित समय में पूरी खरीदी हो जाएगी.
  
नगरीय निकायों में विकास को लेकर कांग्रेस पर पलटवार
  
बीजेपी की सरकार बनने के बाद निकायों में विकास नहीं होने के बयान पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विकास जिसका होना है, उसका तो पूरा विकास हो गया. रायपुर में कितने तालाबो का सौंदर्यीकरण हुआ है देखिए. ये कांग्रेस का विकास है रायपुर में.
  
बढ़ते अपराध और धान को लेकर कांग्रेस के आंदोलन पर दिया बयान
  
अपराध और धान को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है. इस सवाल पर विधायक चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस हमलावर रहेगी. एक प्रेस वार्ता लेकर एक बार क्रोध में उन्होंने आंदोलन किया. टोल नाका के लिए टोल नाका में 15 से 20 कांग्रेसी थे, कुछ पुलिस वाले थे. पहले जन समर्थन लेना चाहिए, उसके बाद करें. केवल समाचार पत्रों में, मीडिया भर में वे आंदोलित हैं. जमीन में कहीं कांग्रेस की उपस्थिति नहीं है.
  
कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता चरण दास महंत 
  
विधायक अजय चंद्राकर ने आगे कहा कि कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता हैं, चरण दास महंत. उनके अनुभव का ही कांग्रेस उपयोग करती, तो यह गति नहीं होती. जिस गति में आज कांग्रेस है.
 

खेल अलंकरण को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा-तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने खेल अलंकरण समारोह को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. है. उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था. हमने चार साल का अलंकरण समारोह आयोजित किया है. खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया है. छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना लागू किया है. खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे लाने का काम किया है. उन्होंने आगे कहा कि बस्तर ओलंपिक चल रहा है. जिला स्तर के बाद संभाग स्तर पर आयोजन होगा. समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीय भी आएंगे.
  
इसके अलावा खेल मंत्री वर्मा ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची तैयार हो रही है. नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा.
  
भू-प्रकरणों पर मंत्री टंकराम वर्मा का बयान
  
भू-प्रकरणों के निराकरण को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में जिओ रेफरेंसिंग के माध्यम से समस्या दूर करने का प्रयास जारी है. भू-प्रकरण के निराकरण के लिए 3 महीने और 6 महीने का समय तय है. केस नहीं सुलझने पर अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जा सकते है प्रार्थी. अविवादित प्रकरण 3 महीने के भीतर और विवादित 6 महीने के भीतर निराकरण करना है.
  
पटवारियों की समस्या पर मंत्री वर्मा ने कहा कि किसानों के लिए कार्ड बन रहा है. किसानों के अधिकार की जानकारी उनके कार्ड में होगी. बेहतर प्रयास किया जा रहा है.
  
खेल के लिए जमीन आरक्षण पर खेल मंत्री का बयान:
  
रायपुर में खिलाड़ियों के लिए खेलने की जगह कम हो रही है. खाली मैदानों को घेरा जा रहा है. इसे लेकर खेल मंत्री वर्मा ने कहा कि मैदानों के लिए हमने सचिव के माध्यम से लिखा है. सचिव के माध्यम से हमने निर्देश दिए हैं. ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्देश दिए हैं. 5 एकड़ कम से कम वहां पर जमीन आरक्षित की जाए. ब्लॉक लेवल में दो एकड़ जमीन आरक्षित की जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए खेलने के लिए व्यवस्था की जाए. हमारे विष्णु देव साय की एक साल की उपलब्धि बहुत है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं पूरा हुई है.
 

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में गरियाबंद सबसे आगे, 21351 किसानों से 234 करोड़ की हुई खरीदी…

 
 
  
गरियाबंद-  छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का दौर जारी है. ऐसे में गरियाबंद जिला सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है. गरियाबंद में अब तक 21351 किसानों से 234 करोड़ की धान खरीदी की जा चुकी है. वहीं धान विक्रय करने वाले 94 फीसदी किसानों ने ऑनलाइन टोकन की सुविधा का लाभ उठाया है.
  
अन्नदाता के सहूलियत में कोई कमी नहीं रहेगी बाकी : कलेक्टर
  
गरियाबंद जिले के 90 धान खरीदी केंद्र में से 50 का बफर लिमिट महज 13 दिन की खरीदी में पार हो गया है. खरीदी लिमिट ओवर होने से भले केंद्रों को रख रखाव के लिए मशक्कत उठानी पड़ रही है, पर यह एक सुखद खबर है कि प्रदेश भर में गरियाबंद जिला खरीदी में अव्वल स्थान पर है.
  
सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अब तक 21351 किसानो के 28236 हेक्टेयर में  101740 मिट्रिक टन धान की खरीदी हुई है जो कुल पंजीयन के 25.43 फीसदी है. गरियाबंद के किसान अब तक 234 करोड़ के धान बेच चुके हैं. भुगतान की प्रकिया भी संतोष जनक बताई जा रही है.
  

   
  
  
खरीदी को लेकर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कहा कि शुरू से ही हमने किसानों के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लगातार नोडल, खरीदी प्रभारियों की बैठक लिया गया. खरीदी में हर उस कमजोर कड़ी को हटाने की कोशिश की गई, जिससे पहले खरीदी प्रभावित हो रही थी. हमारी टीम सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में पूरी तल्लीनता से लगी हुई है.
  

   
  
  
मिलर्स के हड़ताल खत्म, उठाव में आयेगी तेजी
  
अपनी मांगो को लेकर प्रदेश भर के मिलर्स हड़ताल पर थे, जिसके चलते उठाव की समस्या हो रही थी. हालांकि जिला प्रशासन ने सरकारी संग्रहण केंद्र के लिए उठाव शुरू कर दिया था. डीएमओ मार्कफेड अमित चंद्राकर ने बताया कि जिले में 59 मिलर्स हैं, जिसमें से 11 ने पंजीयन के लिए आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि मिले निर्देश के मुताबिक जिन मिलरों ने पिछले साल के एफसीआई मिलिंग या समायोजन 80 फीसदी कर दिया है उन्हें ही नए सीजन में मिलिंग हेतु पंजीयन किया जाना है.
  
जानिए वर्ग वार लाभान्वित कृषकों का प्रतिशत (रकबा अनुसार):
  
राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के किसानों तक पहुंच रहा है। अब तक योजना के तहत अलग-अलग रकबे के किसानों को इस प्रकार से लाभान्वित किया गया है:
  
ढाई एकड़ से कम रकबे वाले किसान: 20 प्रतिशत कृषक
  
ढाई से पांच एकड़ तक रकबे वाले किसान: 25 प्रतिशत कृषक
  
पांच एकड़ से 10 एकड़ तक रकबे वाले किसान: 25 प्रतिशत कृषक
  
10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसान: 20 प्रतिशत कृषक
 

महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने की जनसुनवाई, कई मामलों में हुई कार्रवाई, जानें पूरी जानकारी…

 
 
  
मुंगेली-   छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष, मनियारी, मुंगेली में जनसुनवाई की. उनके साथ सदस्य सरला कोसरिया और लक्ष्मी वर्मा भी मौजूद रहीं. जनसुनवाई में महिला उत्पीड़न से संबंधित 11 मामलों पर सुनवाई की गई.
  
बता दें, डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर यह 292वीं और मुंगेली जिले में चौथी जनसुनवाई थी. सुनवाई के दौरान कुछ मामलों को नस्तीबद्ध किया गया, तो कुछ मामलों में आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
  
इन मामलों में हुई सुनवाई
  
(1) बकाया राशि की वसूली के लिए निर्देश:
एक मामले में आवेदिका ने अनावेदक पर बकाया राशि का दावा किया. पिछले सुनवाई में अनावेदक ने वॉयस रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज होने की बात स्वीकार की थी. आयोग ने आवेदिका को अपने दस्तावेजों के आधार पर दीवानी न्यायालय में मामला दर्ज करने का सुझाव देते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया.
  
(2) सुसाइड नोट मामले में एसपी दुर्ग से मांगी गई रिपोर्ट:
एक अन्य मामले में आवेदिका ने बताया कि उसके पति सौरभ सोनी ने आत्महत्या कर ली थी. उनके द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में अनावेदिका को जिम्मेदार ठहराया गया था. आयोग ने इस मामले में जीआरपी थाना दुर्ग से अब तक हुई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा. रायपुर में इस प्रकरण की सुनवाई की जाएगी.
  
(3) जमीन और संपत्ति विवाद सुलझा:
एक मामले में आवेदिका और अनावेदक (ससुर) के बीच संपत्ति विवाद को सहमति से सुलझा लिया गया. आवेदिका को खेती की जमीन में 1/4 हिस्सा और लोरमी स्थित मकान में हिस्सेदारी देने पर दोनों पक्ष सहमत हुए. मामला नस्तीबद्ध किया गया.
  
वन विभाग के मामले में होगी जांच
  
एक प्रकरण में आवेदिका ने वन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. आयोग ने इस मामले में डीएफओ मुंगेली को पत्र भेजकर जांच कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. रिपोर्ट मिलने के बाद अगली सुनवाई रायपुर में होगी.
  
अनुपस्थित आवेदिका के मामले नस्तीबद्ध
  
एक अन्य मामले में आवेदिका की लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया.
  
महिला आयोग ने जनसुनवाई में आए मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने उम्मीद जताई है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सामने आएंगी और उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.
 

तीरथ बरत योजना का बदला नाम: विष्‍णुदेव साय सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

 
 
  
रायपुर-   विष्‍णुदेव साय सरकार ने एक और योजना का नाम बदल दिया है। कांग्रेस सरकार में तीरथ बरत योजना के नाम से चल रही योजना अब मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से चलेगी। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
  
बता दें कि डॉ. रमन सिंह की सरकार में 2012 में मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी। कांग्रेस सरकार ने इसका नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया था।
 

सिम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा सिम्स को दुरुस्त रखना डीन की जिम्मेदारी, अब कलेक्टर नहीं करेंगे दौरा

 
 
  
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में स्वास्थ्य को लेकर फैली अवस्थाओं पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ में सुनवाई के दौरान पिछले 15 नवंबर 2024 को दिए अपने आदेश के परिपालन के बारे में जानकारी ली.
  
जिसपर प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि सिम्स अस्पताल बिलासपुर में इसके समुचित संचालन और यहां आने वाले मरीजों को सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नई टीम गठित की गई है. यह बताया गया है कि सोनोग्राफी मशीन, सिटी स्कैन आदि के संबंध में जो समाचार प्रकाशित हुआ था, वह हलफनामे के पैराग्राफ 5 और 6 में किए गए कथनों से स्पष्ट किया, जिसमें कोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि प्रगति पर है.
  
इसके मद्देनजर, हम निर्देश देते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर को सिम्स का दौरा नहीं करना चाहिए. यदि आवश्यक हो तो इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने तक स्थिति का और अधिक आकलन किया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा बिलासपुर में गठित नई टीम को इसका ध्यान रखना होगा और डीन, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर में आने वाले मरीजों को सभी बुनियादी सुविधाएं और परीक्षण प्रदान करके सिम्स के कामकाज के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करना होगा. इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को फिर से सूचीबद्ध की गई है.
 

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में नहीं हो रहे कार्य, CEO ने 10 लापरवाह सचिवों को नोटिस किया जारी

 
 
  
बीजापुर-  सोमवार को जिला पंचायत के सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक के बाद जिला सीईओ ने शासन की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक सोकपीट निर्माण कार्य में देरी करने वाले 10 ग्राम पंचायत के सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। संबंधित निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायत कार्य एजेंसी है।
  
इन 10 पंचायतों के सचिव को नोटिस
  
बता दें कि जिन 10 ग्राम पंचायतों में राशि जारी होने के बाद भी हितग्राही मूलक कार्यों को समय सीमा में पूर्ण नहीं किया गया है, उनमें केतुलनार, कोण्ड्रोजी, सण्ड्रापल्ली, बारेगुड़ा, दम्पाया, गुलापेंटा, मिनकापल्ली, कोत्तापल्ली, पेगड़ापल्ली, तमलापल्ली का नाम शामिल है। जिला सीईओ ने इन ग्राम पंचायतों के सचिवों को जारी नोटिस का 3 दिन के भीतर तथ्यात्मक कारण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरे करने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जवाब समाधानकारक नहीं पाए जाने या समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है।
  
देखें नोटिस –
  

   
  
 

पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक निलंबित

 
 
  
सूरजपुर-  छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एस.पी. ने अनुशासनहीनता को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई ड्यूटी में अनुपस्थित पाए जाने और कर्तव्य पर लापरवाही बरतने के कारण की गई है.
  
बता दें, दोनों पुलिसकर्मी प्रेमनगर थाना में पदस्थ थे. रात्रि गश्त और रात्रि ड्यूटी पर तैनात नहीं रहने के कारण और बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की शिकायत के बाद आक्समिक चैकिंग के दौरान एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने यह कार्रवाई की है.
  
देखें आदेश की कॉपी: