समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में गरियाबंद सबसे आगे, 21351 किसानों से 234 करोड़ की हुई खरीदी…

 
 
  
गरियाबंद-  छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का दौर जारी है. ऐसे में गरियाबंद जिला सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है. गरियाबंद में अब तक 21351 किसानों से 234 करोड़ की धान खरीदी की जा चुकी है. वहीं धान विक्रय करने वाले 94 फीसदी किसानों ने ऑनलाइन टोकन की सुविधा का लाभ उठाया है.
  
अन्नदाता के सहूलियत में कोई कमी नहीं रहेगी बाकी : कलेक्टर
  
गरियाबंद जिले के 90 धान खरीदी केंद्र में से 50 का बफर लिमिट महज 13 दिन की खरीदी में पार हो गया है. खरीदी लिमिट ओवर होने से भले केंद्रों को रख रखाव के लिए मशक्कत उठानी पड़ रही है, पर यह एक सुखद खबर है कि प्रदेश भर में गरियाबंद जिला खरीदी में अव्वल स्थान पर है.
  
सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अब तक 21351 किसानो के 28236 हेक्टेयर में  101740 मिट्रिक टन धान की खरीदी हुई है जो कुल पंजीयन के 25.43 फीसदी है. गरियाबंद के किसान अब तक 234 करोड़ के धान बेच चुके हैं. भुगतान की प्रकिया भी संतोष जनक बताई जा रही है.
  

   
  
  
खरीदी को लेकर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कहा कि शुरू से ही हमने किसानों के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लगातार नोडल, खरीदी प्रभारियों की बैठक लिया गया. खरीदी में हर उस कमजोर कड़ी को हटाने की कोशिश की गई, जिससे पहले खरीदी प्रभावित हो रही थी. हमारी टीम सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में पूरी तल्लीनता से लगी हुई है.
  

   
  
  
मिलर्स के हड़ताल खत्म, उठाव में आयेगी तेजी
  
अपनी मांगो को लेकर प्रदेश भर के मिलर्स हड़ताल पर थे, जिसके चलते उठाव की समस्या हो रही थी. हालांकि जिला प्रशासन ने सरकारी संग्रहण केंद्र के लिए उठाव शुरू कर दिया था. डीएमओ मार्कफेड अमित चंद्राकर ने बताया कि जिले में 59 मिलर्स हैं, जिसमें से 11 ने पंजीयन के लिए आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि मिले निर्देश के मुताबिक जिन मिलरों ने पिछले साल के एफसीआई मिलिंग या समायोजन 80 फीसदी कर दिया है उन्हें ही नए सीजन में मिलिंग हेतु पंजीयन किया जाना है.
  
जानिए वर्ग वार लाभान्वित कृषकों का प्रतिशत (रकबा अनुसार):
  
राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के किसानों तक पहुंच रहा है। अब तक योजना के तहत अलग-अलग रकबे के किसानों को इस प्रकार से लाभान्वित किया गया है:
  
ढाई एकड़ से कम रकबे वाले किसान: 20 प्रतिशत कृषक
  
ढाई से पांच एकड़ तक रकबे वाले किसान: 25 प्रतिशत कृषक
  
पांच एकड़ से 10 एकड़ तक रकबे वाले किसान: 25 प्रतिशत कृषक
  
10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसान: 20 प्रतिशत कृषक
 

महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने की जनसुनवाई, कई मामलों में हुई कार्रवाई, जानें पूरी जानकारी…

 
 
  
मुंगेली-   छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष, मनियारी, मुंगेली में जनसुनवाई की. उनके साथ सदस्य सरला कोसरिया और लक्ष्मी वर्मा भी मौजूद रहीं. जनसुनवाई में महिला उत्पीड़न से संबंधित 11 मामलों पर सुनवाई की गई.
  
बता दें, डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर यह 292वीं और मुंगेली जिले में चौथी जनसुनवाई थी. सुनवाई के दौरान कुछ मामलों को नस्तीबद्ध किया गया, तो कुछ मामलों में आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
  
इन मामलों में हुई सुनवाई
  
(1) बकाया राशि की वसूली के लिए निर्देश:
एक मामले में आवेदिका ने अनावेदक पर बकाया राशि का दावा किया. पिछले सुनवाई में अनावेदक ने वॉयस रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज होने की बात स्वीकार की थी. आयोग ने आवेदिका को अपने दस्तावेजों के आधार पर दीवानी न्यायालय में मामला दर्ज करने का सुझाव देते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया.
  
(2) सुसाइड नोट मामले में एसपी दुर्ग से मांगी गई रिपोर्ट:
एक अन्य मामले में आवेदिका ने बताया कि उसके पति सौरभ सोनी ने आत्महत्या कर ली थी. उनके द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में अनावेदिका को जिम्मेदार ठहराया गया था. आयोग ने इस मामले में जीआरपी थाना दुर्ग से अब तक हुई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा. रायपुर में इस प्रकरण की सुनवाई की जाएगी.
  
(3) जमीन और संपत्ति विवाद सुलझा:
एक मामले में आवेदिका और अनावेदक (ससुर) के बीच संपत्ति विवाद को सहमति से सुलझा लिया गया. आवेदिका को खेती की जमीन में 1/4 हिस्सा और लोरमी स्थित मकान में हिस्सेदारी देने पर दोनों पक्ष सहमत हुए. मामला नस्तीबद्ध किया गया.
  
वन विभाग के मामले में होगी जांच
  
एक प्रकरण में आवेदिका ने वन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. आयोग ने इस मामले में डीएफओ मुंगेली को पत्र भेजकर जांच कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. रिपोर्ट मिलने के बाद अगली सुनवाई रायपुर में होगी.
  
अनुपस्थित आवेदिका के मामले नस्तीबद्ध
  
एक अन्य मामले में आवेदिका की लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया.
  
महिला आयोग ने जनसुनवाई में आए मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने उम्मीद जताई है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सामने आएंगी और उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.
 

तीरथ बरत योजना का बदला नाम: विष्‍णुदेव साय सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

 
 
  
रायपुर-   विष्‍णुदेव साय सरकार ने एक और योजना का नाम बदल दिया है। कांग्रेस सरकार में तीरथ बरत योजना के नाम से चल रही योजना अब मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से चलेगी। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
  
बता दें कि डॉ. रमन सिंह की सरकार में 2012 में मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी। कांग्रेस सरकार ने इसका नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया था।
 

सिम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा सिम्स को दुरुस्त रखना डीन की जिम्मेदारी, अब कलेक्टर नहीं करेंगे दौरा

 
 
  
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में स्वास्थ्य को लेकर फैली अवस्थाओं पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ में सुनवाई के दौरान पिछले 15 नवंबर 2024 को दिए अपने आदेश के परिपालन के बारे में जानकारी ली.
  
जिसपर प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि सिम्स अस्पताल बिलासपुर में इसके समुचित संचालन और यहां आने वाले मरीजों को सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नई टीम गठित की गई है. यह बताया गया है कि सोनोग्राफी मशीन, सिटी स्कैन आदि के संबंध में जो समाचार प्रकाशित हुआ था, वह हलफनामे के पैराग्राफ 5 और 6 में किए गए कथनों से स्पष्ट किया, जिसमें कोर्ट ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि प्रगति पर है.
  
इसके मद्देनजर, हम निर्देश देते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर को सिम्स का दौरा नहीं करना चाहिए. यदि आवश्यक हो तो इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने तक स्थिति का और अधिक आकलन किया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा बिलासपुर में गठित नई टीम को इसका ध्यान रखना होगा और डीन, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर में आने वाले मरीजों को सभी बुनियादी सुविधाएं और परीक्षण प्रदान करके सिम्स के कामकाज के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करना होगा. इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को फिर से सूचीबद्ध की गई है.
 

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में नहीं हो रहे कार्य, CEO ने 10 लापरवाह सचिवों को नोटिस किया जारी

 
 
  
बीजापुर-  सोमवार को जिला पंचायत के सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक के बाद जिला सीईओ ने शासन की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक सोकपीट निर्माण कार्य में देरी करने वाले 10 ग्राम पंचायत के सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। संबंधित निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायत कार्य एजेंसी है।
  
इन 10 पंचायतों के सचिव को नोटिस
  
बता दें कि जिन 10 ग्राम पंचायतों में राशि जारी होने के बाद भी हितग्राही मूलक कार्यों को समय सीमा में पूर्ण नहीं किया गया है, उनमें केतुलनार, कोण्ड्रोजी, सण्ड्रापल्ली, बारेगुड़ा, दम्पाया, गुलापेंटा, मिनकापल्ली, कोत्तापल्ली, पेगड़ापल्ली, तमलापल्ली का नाम शामिल है। जिला सीईओ ने इन ग्राम पंचायतों के सचिवों को जारी नोटिस का 3 दिन के भीतर तथ्यात्मक कारण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरे करने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जवाब समाधानकारक नहीं पाए जाने या समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है।
  
देखें नोटिस –
  

   
  
 

पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक निलंबित

 
 
  
सूरजपुर-  छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एस.पी. ने अनुशासनहीनता को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई ड्यूटी में अनुपस्थित पाए जाने और कर्तव्य पर लापरवाही बरतने के कारण की गई है.
  
बता दें, दोनों पुलिसकर्मी प्रेमनगर थाना में पदस्थ थे. रात्रि गश्त और रात्रि ड्यूटी पर तैनात नहीं रहने के कारण और बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की शिकायत के बाद आक्समिक चैकिंग के दौरान एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने यह कार्रवाई की है.
  
देखें आदेश की कॉपी:
  

   
  
 

नक्सलियों ने अपहरण कर 2 पूर्व सरपंचों की हत्या की, भाजपा से जुड़े होने का लगाया आरोप

 
 
  
बीजापुर-    छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक ही दिन में 2 पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी है. नक्सलियों ने आज भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के सुकलु फरसा और कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम अवलम को मौत के घाट उतार दिया. माओवादियों ने दोनों सरपंचों का अगल-अलग स्थान से अपरहण किया था, जिसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी.
  

   

    

     बता दें, नक्सलियों ने 2 नवंबर को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के बिरयाभूमि गांव के रास्ते से पूर्व सरपंच सुकलु फरसा का अपहरण कर लिया था. वहीं नैमेड थाना क्षेत्र कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम अवलम को नक्सलियों ने मुर्गा बाजार से अगवा किया था और अब दोनों की हत्या कर दी गई है.
    
   
   

    
नक्सलियों ने पूर्व सरपंच सुकलु फरसा के शव पर प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें माओवादियों ने उनपर भाजपा पार्टी से जुड़ने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही लिखा कि तीन बार उन्होने पूर्व सरपंच को पार्टी से दूरी बनाने की चेतावनी दी थी. लेकिन उनकी बात नहीं मानने पर चौथी बार में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी है.
    
बेटी ने पिता को छोड़ने की की थी मार्मिक अपील
    
पूर्व सरपंच के अपहरण के बाद बुधवार को सुकलु फरसा के परिजन और बेटी यामिनी फरसा ने थाना में सूचना देने के दौरान सोशल मीडिया में पिता को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की थी. लेकिन नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को मौत के घाट उतार दिया.
    
वहीं बीजापुर एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्ना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जानकारी अनुसार हमारी टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है, जो भी आगे की प्रक्रिया होगी पूरा करेंगे.
   
  
 

छात्रा से छेड़छाड़ पर आत्मानंद स्कूल का लैब अटेंडेंट बर्खास्त, एफआईआर दर्ज होने के बाद हुआ गिरफ्तार

 
 
  
बिलासपुर-  छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आत्मानंद स्कूल के लैब अंटेंडेट को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. जांच में दोषी पाए जाने के बाद लैब अटेंडेंट एमडी शहजाद के खिलाफ कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई कर बड़ा संदेश दिया है. 
  
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, पचपेड़ी में पढ़ने वाली छात्रा से लैब अटेंडेंट एमडी शहजाद ने छेड़छाड़ की थी. मामले में एफआईआर के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. वहीं दो सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच कराई गई. जिसकी जांच रिपोर्ट मस्तूरी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर को पेश किया.
  
जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, कक्षा सातवीं की एक छात्रा को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एमडी शहजाद द्वारा गलत नियत से बेड टच को अंजाम दिया गया, जो जांच प्रतिवेदन, बयानों के अनुसार प्रमाणित पाया गया. इसके बाद उक्त संबंध में शहजाद से जवाब मांगा गया था. उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया.
  
आरोपी के जवाब के आधार पर कलेक्टर अवनीश शरण ने सहायक शिक्षक एमडी शहजाद के कृत्य को बेड टच का दोषी पाते हुए घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी के साथ ही सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण संविदा नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया.
 

जिला प्रशासन का ‘वार्ड चलो अभियान’: कलेक्टर-एसपी ने डोर-टू-डोर पहुंचकर सुनी लोगों की समस्याएं, त्वरित निराकरण करने के दिए निर्देश

 
 
  
मुंगेली-  मुंगेली नगर पालिका के सरदार पटेल वार्ड में उस वक्त कौतूहल का विषय बन गया और लोग हैरत में पड़ गए, जब जिले के कलेक्टर राहुल देव और पुलिस कप्तान भोजराम पटेल प्रशासनिक अमला के साथ डोर-टू-डोर लोगों के घरों में पहुंचकर समस्या जानने पहुंचे. कुछ वक्त तक तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था,फिर वार्डवासियों को बताया गया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मंशा अनुरूप जिला प्रशासन के द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए “वार्ड चलो अभियान” की शुरुआत की गई. जिसके तहत आगर क्लब में नगरीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन की टीम लोगों की समस्या सुनने और उसका यथासम्भव निराकरण करने के उद्देश्य से शिविर भी लगाया गया. साथ ही प्रशासनिक अमला के साथ खुद कलेक्टर -एसपी लोगों के घरों में पहुंचकर न सिर्फ समस्याओ से वाकिफ हुए बल्कि त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिये गए.
  

   
  
  
जानिए क्या है वार्ड चलो अभियान
  
जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद मुंगेली के आगर खेल परिसर से अभिनव पहल ‘‘वार्ड चलो अभियान’’ की शुरूआत की गई. इस दौरान कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, प्रशासनिक अमला के साथ विभिन्न वार्डों में पहुंचे. उन्होंने रामगोपाल तिवारी वार्ड, सरदार पटेल वार्ड, सुभाष वार्ड, महामाई वार्ड, राजेंद्र वार्ड, गांधी वार्ड और विवेकानंद वार्ड में वार्डवासियों और व्यावसायियों से साफ-सफाई, पानी, बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं के संबंध में चर्चा की.
  

   
  
  
आम लोगों से कलेक्टर-एसपी ने क्या कहा
  
कलेक्टर ने नागरिकों को अपने आसपास को साफ एवं सुरक्षित रखने प्रोत्साहित किया. उन्होंने नगर पालिका सीएमओ को प्रत्येक वार्डों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के निर्देश दिए. साथ ही सरदार पटेल वार्ड में आकाश सोनी को तात्कालिक स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. पुलिस अधीक्षक ने लोगों से आसपास में चोरी की घटना के संबंध में जानकारी ली और सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जागरूक किया.
  
वार्डवासियों ने गिनाई ये समस्या
  
महामाई वार्ड में ललिता सोनी ने पानी एवं बिजली की समस्या बताई. जगतराम सोनी ने वृद्धा पेंशन योजना दिलाने की मांग की. इसके साथ ही वार्डवासियों ने अतिक्रमण के कारण गली सकरा होने और गाड़ी आने-जाने में होने वाली परेशानी से अवगत कराया. कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को टीम गठित कर सभी के सहयोग से अतिक्रमण को मुक्त कराने, वृद्धा पेंशन और पानी, बिजली की समस्या का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए.
  

   
  
  
क्या है मुख्यमंत्री की मंशा
  
कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव की मंशा है कि शहर स्वच्छ एवं सुरक्षित हो. इसके मद्देनजर हम विभिन्न वार्डों में साफ-सफाई का निरीक्षण किया जा रहा है. नागरिकों की समस्याओं को सुनने के साथ उसके निराकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है. इसका निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आएगा. इस मुहिम के अंतर्गत सभी वार्डों में जाएंगे और नागरिकों को पानी, बिजली, सड़क सहित मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के साथ और पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना व विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री की मंशा है कि नगरों में सीसीटीवी कैमरा लगे और वहां पर लोगों का जीवन सुरक्षित हो. सुरक्षा का भाव सिर्फ पुलिस विभाग से नहीं बल्कि जन सहयोग से संभव होगा, इसलिए पूरी टीम स्वच्छता को देखने के साथ-साथ सुरक्षा को भी देखने के लिए पहुंचे हैं. लोगों को सीसीटीवी टीवी कैमरा लगाने जागरूक किया जा रहा है. जनता से बातचीत करके यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी को कोई शिकायत तो नहीं है. साथ ही लोगों से मिलकर उन्हें साइबर के बारे में भी जागरूक कर सके.
  
आगर क्लब में लगाया गया स्टॉल
  
कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका अध्यक्ष ने जिला प्रशासन मुंगेली की अभिनव पहल ‘वार्ड चलो अभियान’’ अंतर्गत आगर खेल परिसर में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया. उन्होंने समाज कल्याण, उद्योग, चिप्स, पुलिस, राजस्व, नगर पालिका परिषद, जनसंपर्क, श्रम, अंत्यावसायी, अग्रणी बैंक और स्वास्थ्य विभाग के स्टॉलों किया और आमलोगों द्वारा मांगों एवं समस्याओं संबंधी प्राप्त आवेदनों और उसके निराकरण की जानकारी ली. इसके साथ ही आम लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए. प्रधानमंत्री आवास शहरी योजनांतर्गत 104 आवेदन प्राप्त हुए. इसी तरह अन्य विभागों में आम नागरिकों ने आवेदन सौंपे, जिनमें से कई आवेदनों का मौके पर निराकरण आमजनों को राहत पहुंचाई गई।
 

शराब घोटाला मामला : पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

 
 
  
बिलासपुर- शराब घोटाला केस के आरोपी जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को हाइकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
  
बता दें, कि शराब घोटाला केस के सिलसिले में ED और IT ने टुटेजा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी. लेकिन अप्रैल में ACB-EOW ने टुटेजा के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने के बाद नोटिस देकर पूछताछ के लिए उन्हें मुख्यालय में बुलाया था और फिर बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. टुटेजा ने इसी मामले को लेकर जमानत याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया.