मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश के साथ जशपुर की भी बदल रही तस्वीर, विभिन्न विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत

 
 
  
जशपुर-  विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनते ही विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है वह समय के साथ और भी तेज होती जा रही है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकासकार्यों की स्वीकृति मिलने और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है. प्रदेश के साथ ही जशपुर जिले में सड़क, पुल-पुलिया निर्माण, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने सहित अन्य कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरों को संवारने का काम में भी तेजी आई है. इसी के तहत कुनकुरी नगरीय क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए चौक-चौराहों को संवारने के साथ ही नगर के स्ट्रीट लाईट को भी बदला जा रहा है. मुख्यमंत्री साय के पहल पर कुनकुरी नगरीय इलाके में विद्युतिकरण, खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने सहित अन्य कार्यों के लिए एक करोड़ 35 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।
  
रोशन होगा कुनकुरी शहर
  
कुनकुरी नगरीय क्षेत्र जल्द ही रोशनी से जगमगाने वाला है. शहर में स्ट्रीट लाइट स्थापना के लिए 75 लाख रूपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. इसी के तहत 16.59 लाख रूपए लागत के वार्ड क्रमांक 01 एवं 06 में टाकिज चौक से संदीप गुप्ता के घर तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाईट स्थापना) कार्य, 18.80 लाख रुपये लागत के वार्ड क्रमांक 11 में पौनी पसारी बाजार से गढ़ाकाटा तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाइट स्थापना) कार्य, 19.97 लाख रुपये लागत के वार्ड क्रमांक 04 आर्या होटल से मंगल भवन तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाइट स्थापना) कार्य और 19.69 लाख रुपये लागत के वार्ड क्रमांक 12 एवं 13 में जयस्तम्भ चौक से रेस्ट हॉउस तक बाहरी विद्युतिकरण (स्ट्रीट लाईट स्थापना) कार्य की स्वीकृति मिली है.
  

   
  
  
खिलाड़ियों को मिलेगें खेल उपकरण, नालियों को भी ढका जाएगा
  
मुख्यमंत्री के पहल पर कुनकुरी सहित जिले के युवाओं में छिपी हुई खेल प्रतिभा को निखारने के लिए स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा और बजट आबंटन जारी हो चुका है. युवाओं के सेहत के लिए 81.73 लाख की लागत से अत्याधुनिक जीम निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है. इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ड क्रमांक 07 एवं 06 में 02 सेट खेलकूद उपकरण प्रदाय एवं स्थापना के लिए 9.98 लाख रूपए की स्वीकृति मिली है. इसी तरह वार्ड क्रमांक 01 एवं 06 में 02 सेट ओपन जिम उपकरण प्रदाय एवं स्थापना के लिए 9.99 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है. इसके अलावा शहर में 19.10 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 01 से 15 वार्ड तक आरसीसी एवं एमएस नाली ढक्कन स्थापना कार्य कराया जाएगा. इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 06 में रेमते रोड में रंगमंच में अतिरिक्त कार्य के लिए 1.98 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है.
 

गमलों पर उकेरा लता मंगेशकर चौक और विकसित भारत की तस्वीरें, साई कॉलेज में खिला सौन्दर्य के साथ लोक कला

 
 
  
अम्बिकापुर-  अयोध्या का लता मंगेशकर चौक, टी-20 वर्ल्ड कप, नारी सशक्तीकरण, हमारी बेटी-हमारा समाज, पर्यावरण संरक्षण, हरियर छत्तीसगढ़, वर्ली लोक कला, फूलों का शहर का दृश्य गमलों के सौन्दर्य के साथ श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय के परिसर में शोभा बढ़ा रहे थे, अवसर था अंतर विभागीय गंमला सजाओ प्रतियोगिता का। इको क्लब के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता महाविद्यालय के भूतल के साथ तीनों मंजिल के गलियारे में हुई। विद्यार्थियोंं ने सीमेंट के गमलों पर आयल कलर, वाटर कलर से प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ विषयगत अभिव्यक्तियों से सजाया। गमलों पर स्टोन वर्क और शीशे के छोटे-छोटे कणों से सजाकर मनमोहक बना प्रस्तुति दिया।
  
विद्यार्थियों ने जहां गमलों के साथ रंगोली बना कर सजाया तो दूसरी ओर गगरियों को मिला कर नारी सौन्दर्य को उकेरा। माचिस की तीली पर मां सरस्वती की प्रतिमा बनाया तो रंगोली में विकसित भारत की तस्वीर बहुआयामी सौन्दर्य तथ्यों को प्रस्तुत करती दिखी।
इको क्लब प्रभारी अरविन्द तिवारी के साथ सभी विभागों के प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए बेहतरीन गमलों की शृंखला तैयार की। अभिभाकवों के साथ प्राचार्य डॉ.राजेश श्रीवास्तव के साथ अभिभावकों ने सजे गमलों का अवलोकन किया।
अभिभावक निर्णायकों ने सौन्दर्य, विषय और आकर्षक सजावाट के आधार पर शिक्षा संकाय विजेता रहा तथा लाईफ साईंस विभाग उपविजेता रहा।
  
इस अवसर आईक्यूएसी समन्वयक डॉ.आरएन शर्मा, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग के अध्यक्ष राकेश कुमार सेन, फिजीकल साईंस विभाग के अध्यक्ष शैलेष देवांगन, कम्प्यूटर एंड आईटी विभाग के अध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार गुप्ता, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शाक्य तथा सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
 

स्वास्थ्य विभाग ने 2017-18 बैच के जूनियर डॉक्टर्स को दी संविदा नियुक्ति, देखें लिस्ट…

 
 
  
रायपुर-  राज्य सरकार ने MBBS 2017-2018 बैच के 87 जूनियर डॉक्टर्स को अनुबंध के तहत 2 साल के लिए संविदा सेवा पर विभिन्न अस्पतालों पर नियुक्त किया है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसका आदेश पत्र जारी किया है.
  
देखिये आदेश की कॉपी (लिस्ट):
  
  
  
  
  
  
  
  
 

जिला प्रशासन की अच्छी पहल : अब घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए कर सकेंगे शिकायत, कलेक्टर ने जारी किया WhatsApp नंबर

 
 
  
बालोद-  जनता की सहुलियत एवं किसी कारणों से जनदर्शन में नहीं पहुंच पाने वाले लोगों के लिए जिला ने वाट्सएप की सुविधा शुरू की है. अब लोग वाट्सएप के माध्यम से भी प्रशासन तक अपना सुझाव, शिकायत और प्रतिक्रिया भेज सकते हैं. इस नई व्यवस्था के तहत कोई भी जिले के नागरिक जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर 9425242981 पर Hi या Hello लिखकर बातचीत की शुरूआत कर सकते हैं. बता दें कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इस जिले में यह सुविधा शुरू की गई है.
  
बालोद में इस नई व्यवस्था की शुरूआत से जिले के आम नागरिकों एवं आवेदकों को अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली कलेक्टर जनदर्शन के अलावा कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए संयुक्त जिला कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी. कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल की विशेष पहल पर जिलेवासियों ने खुशी जताई है.
  
मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे लोग
  
लोगों को बार-बार कलेक्टोरेट आने की नहीं पड़ेगी जरूरत : कलेक्टर
  
बालोद जिला प्रशासन की इस नई व्यवस्था से लोगों के समय एवं श्रम की बचत होगी. इसके अलावा बार-बार शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से निजात मिलेगी. कलेक्टर चन्द्रवाल ने मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय के जनदर्शन कक्ष में उपस्थित आम नागरिकों को जिला प्रशासन की इस नई व्यवस्था की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने इसकी शुरूआत की गई है. नई व्यवस्था की शुरूआत हो जाने से अब आम नागरिकों एवं आवेदकों को अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए बार-बार कलेक्टोरेट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस दौरान अपर कलेक्टर अजय किशोर लकरा, ईडीएम इन्द्रजीत सेन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
 

गरीबों के घर का सपना होगा पूरा: मुख्यमंत्री की पहल पर 15 हजार नये आवास स्वीकृत, राज्य के सभी शहर शामिल

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शहरों के लिए 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्दी ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की कोशिशों से राज्य के सभी शहरों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।
  
भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 15 हजार नवीन आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए मंत्रालय ने इसकी सूची भी भेजी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करते हुए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।
  
भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने वर्तमान में चल रहे हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने के साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है।
 

ट्रेनी IFS अधिकारियों को मिली पोस्टिंग, इन जिलों में बनाए गए उप-वनमण्डलाधिकारी…

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2022 बैच के ट्रेनी भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न वनमण्डलों में उप-वनमण्डलाधिकारी के पद पर नियुक्त किया है. इनमें दुगली वन परिक्षेत्र के दिपेश कपिल, माकड़ी वन परिक्षेत्र के नवीन कुमार, माचकोट वन परिक्षेत्र के वेंकटेशा एम.जी. और रेंगाखार वन परिक्षेत्र के अभिषेक शामिल हैं.
  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रशिक्षु IFS दिपेश कपिल को अंबिकापुर उप वन मंडलाधिकारी बनाया गया है. एस नवीन कुमार को रायगढ़ उप वनमंडाधिकारी बनाया गया है. वेंकटेश एम जी को महासमुंद उप वनमंडलाधिकारी बनाया गया है. अभिषेक अग्रवाल को राजनांदगांव उप वनमंडलाधिकारी बनाया गया है।
  
देखें आदेश की कॉपी:
  

   
  
 

‘बंटोगे तो कटोगे’ को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया गलत, कहा- 2024 में ही क्यों दिया जा रहा है यह नारा…

 
 
  
रायपुर-  शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने ‘बंटोगे तो कटोगे’ वाले नारे को गलत बताते हुए कहा कि इतने साल से चुनाव हो रहे हैं, यह नारा 2024 में ही क्यों दिया जा रहा है. क्या इससे पहले हम सेफ नहीं थे. किसने हमको काटा अभी तक. ये कहना चाहते हैं. हमको वोट नहीं दिया, कहीं और दिया तो काट दिए जाओगे. आप धमका क्यों रहे हो. कोई कुछ नहीं बोल रहा है. ये नारा गलत है।
  
राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने मीडिया से तमाम ज्वलंत विषयों पर चर्चा की. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. हम हिंदुओं को इसकी चिंता है. अगर वहां से लोग आ रहे है, तो उन्हें भारत में शरण दी जाए, भारत हिंदुओं की मात्रभूमि है.
  
उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले दिन (सीमा पर) बीएसएफ के जवानों ने उन्हें भगा दिया था. हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि उन्हें आने दिया जाए. आज वो विषय बढ़ता चला जा रहा है, हम इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हैं. सबसे पहले चिन्मय दास प्रभु को वकील दिलवाना चाहिए. आज कल तो ऑनलाइन सुनवाई भी होती है.
  
हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि कोई पद यात्रा करे उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जात-पात की करो विदाई ये ठीक नहीं है, वर्ण और आश्रम से हमारी पहचान है. इसके बिना कैसे हिन्दू राष्ट्र बन सकता है, ऐसा हिन्दू राष्ट्र जिसमें वर्ण आश्रम नहीं होगा, वो खतरनाक होगा.
  
धर्मांतरण पर बस्तर में धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि इस यात्रा से धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा. हम कह रहे है कि ना करे यात्रा,
  
वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबल दौरे पर उन्होंने सवाल किया कि किसलिए जा रहे है? यह पूछना पड़ेगा, केवल राजनीति चमकना है, वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री चुने जाने पर कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार थी, तो उन्होंने हमारी गौ माता को राज्य माता का दर्जा मांग को पूरा किया, इतनी बड़ी जीत उनकी हुई. गौ माता का ही आशीर्वाद है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिचक रहे हैं, आगे चुनाव इनका भी है. कुछ भी हो सकता है,
  
वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन को भाजपा के समर्थन पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि जब हम सत्ता में ही हैं, तो प्रदर्शन की क्या जरुरत है, राजनीतिक लाभ लेना चहा रहे हैं. इनको कहना था कि एक भी हिन्दू को अपने छुआ तो कई उदाहरण हमने अभी आपको बताये बांग्लादेश हमारे वजह से बना है, और अगर कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ भी बहुत बांग्लादेशी है हम भी एक एक को बाहर निकलेंगे.
 

आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती मामला: फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज, अब जांच के दायरे में चयन समिति के सदस्य

 
 
  
गरियाबंद-  देवभोग के लाटापारा स्थित पूंजीपारा आंगनबाड़ी में चर्चित सहायिका भर्ती के मामले में पुलिस ने नियुक्ति हासिल करने वाली अभ्यर्थी तारेणी बघेल समेत अन्य के खिलाफ देवभोग पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(3), 338, 336(3) और 340(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में जुट गई है. थाना प्रभारी गौतम गावड़े ने बताया कि मामले में ग्रामीण मधु यादव ने लिखित शिकायत दी थी, जिसकी प्राथमिक जांच में तारेणी बघेल द्वारा 8वीं के अंकसूची में छेड़ छाड़ कर प्रस्तुत करने की पुष्टि हुई थी. फिलहाल मामले नामजद अभ्यर्थी की आरोपी बनाया गया है. जांच में जिसकी भी संलिप्तता पाई जायेगी उन्हें इन्हीं अपराध के तहत आरोपी बनाया जाएगा.
  

   
  
  
पढ़ने अलग और नौकरी करने अलग अंकसूची किया था पेश
  
तारेणी बघेल बाड़ीगांव मिडिल स्कूल में कक्षा 8 वीं पास किया था, जब इसी गांव के हाई स्कूल में 9 कक्षा पढ़ने गई थी तो उसके द्वारा हाई स्कूल में 81.26 प्रतिशत अंक वाले मार्कशीट दिया था. जबकि नौकरी में भर्ती के लिए 85.01 प्रतिशत अंक वाले मार्कशीट दिया गया. तारेणी द्वारा नियुक्ति के लिए भरे गए आवेदन फार्म में भी अंकों से छेड़ छाड़ किया गया था।
  

   
  
  
चयन समिति जांच के दायरे में
  
मामले में चयन समिति व दोबारा कूट रचित अंक सूची जारी करने वाले प्रधान पाठक भी जांच के दायरे में हैं. इन सभी जवाबदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. जांच आगे बढ़ी तो इन पर भी जल्द पुलिस कानूनी शिकंजा कसेगी.
 

छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

 
 
   
  जशपुर-   छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला को जबरन जंगल ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज आरोपी ईश्वर सोनवानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह मामला पंडरापाठ चौकी क्षेत्र का है. 
 

सीनियर के खिलाफ शिकायत करने पर बर्खास्त हुईं थीं महिला जज, खुद बहस कर हाईकोर्ट से हासिल की जीत

 
 
  
बिलासपुर-  बर्खास्त की गई महिला जज ने अपने केस में खुद बहस कर हाई कोर्ट में बड़ी जीत हासिल की है. स्थायी समिति की अनुशंसा पर 7 साल पहले उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका लगाई थी. इसके बाद विधि एवं विधायी विभाग और हाईकोर्ट ने अपील की थी. उनके पक्ष में फैसला आने पर हाई कोर्ट ने उन्हें नियुक्ति भी दे दी है.
  
दरअसल, बिलासपुर के सरकंडा में रहने वाली आकांक्षा भारद्वाज का चयन वर्ष 2012-13 में परीक्षा के जरिए सिविल जज के पद पर हुआ था. 12 दिसंबर 2013 को जारी आदेश के अनुसार उन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया. उन्होंने 27 दिसंबर 2013 को ज्वाइन किया. इस दौरान एक सीनियर मजिस्ट्रेट ने उसने अनुचित व्यवहार किया, लेकिन नई ज्वाइनिंग होने से उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की. प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद उन्हें अगस्त 2014 में अंबिकापुर में प्रथम सिविल जज वर्ग-2 के पद का स्वतंत्र प्रभार दिया गया.
  
इस बीच अधिकांश सीनियर मजिस्ट्रेट का तबादला हो गया. अंबिकापुर में सिर्फ 4 सिविल जज बचे. सभी एक सीनियर मजिस्ट्रेट के अधीन थे. आरोप है कि जब भी वे सीनियर मजिस्ट्रेट के पास न्यायिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए जाती, तो उनसे अनुचित व्यवहार किया जाता था. जिसे लेकर उन्होंने उच्चाधिकारियों से पहले मौखिक और बाद में लिखित शिकायत की. उनकी शिकायत पर हाई कोर्ट ने आंतरिक शिकायत कमेटी बनाई.
  
कमेटी ने जांच के बाद 6 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट सौंपी. उसमें सीनियर मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत निराधार पाई गई. कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ अपील की गई, पर उसे भी 5 जनवरी 2017 को खारिज कर दिया गया. तब हाई कोर्ट की सिफारिश पर आकांक्षा को 9 फरवरी 2017 को विधि-विधायी विभाग ने बर्खास्त कर दिया. जिस पर उन्होंने बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका लगाई थी, और मामले की सुनवाई के दौरान खुद अपना पक्ष रखा.
  
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मई 2024 में उनके पक्ष में फैसला देते बैक वेजेस के बगैर सिविल जज-2 के पद पर वरिष्ठता के साथ बहाल करने के आदेश दिए थे. सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट और विधि एवं विधायी विभाग ने अपील की थी. महिला सिविल जज ने सिंगल बेंच के फैसले के एक हिस्से को चुनौती दी थी. इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, और हाई कोर्ट ने अपील मंजूर की थी. इसके बाद 3 दिसंबर 2024 को उनकी पोस्टिंग कर दी गई है. उन्हें महासमुंद में पदस्थ किया गया है.