एक करोड़ की लागत से होगा पीएचसी का रिनोवेशन, तीन महीनों में काम पूरा करने के निर्देश

 
 
  
रायपुर-      बिलासपुर जिले के सीपत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का लगभग एक करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से यह राशि जुटाई जाएगी। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण ने आज अस्पताल भवन एवं परिसर का निरीक्षण कर डॉक्टरों और इंजीनियरों के साथ बैठकर रिनोवेशन की कार्ययोजना बनाई। उन्होंने सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन) और आरईएस (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) के अधिकारियों को अगले तीन महीनों में रिनोवेशन का काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल श्रीवास्तव, पीएचसी की प्रभारी डॉ. आकांक्षा दुबे और डीपीएम पीयूली मजूमदार सहित आरईएस और सीजीएमएससी के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।
  
कलेक्टर अवनीश शरण ने अस्पताल परिसर में बने शासकीय आवास गृहों में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याएं सुनी और रिनोवेशन की कार्ययोजना में इसे भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने इलाज कराने आए मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने महिला वार्ड का भ्रमण कर प्रसव की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। श्री शरण ने बढ़ते ठंड को देखते हुए जिले के सभी अस्पतालों में तीन दिनों में मरीजों के लिए कंबल की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने मुख्यालय में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा करते हुए उनके आवास की मरम्मत और पेयजल की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में सिम्स (CIMS) के खाली पड़े दो छात्रावासों का उपयोग मेडिकल वार्ड के रूप में करने की अनुमति प्रदान की।
 

स्कॉउट गाइड तैयार कर रहा अपने ‘पत्रकार’: राज्य मुख्यालय में जिला प्रभारियों को दी गयी मीडिया ट्रेनिंग, सभी 33 जिलों के प्रभारी हुए शामिल

 
 
  

   

    

     
     रायपुर- भारत स्कॉउटस एवम गाइडस छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित राज्य मुख्यालय ने शनिवार को एक अनूठी पहल की। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 वर्ष के इतिहास में पहली अपने स्कॉउटस और गाइडस को पत्रकारिता की विभिन्न विधाओं से परिचित करवाया गया। ये पहला अवसर था, जब प्रदेश के 33 जिलों के जिला प्रभारियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व न्यू मीडिया में काम करने के गुर सिखाए गए।
    
    

      
    
    

     कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव भाई शर्मा ने किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि स्काउटिंग की शुरुआत से अब तक इसका उद्देश्य सार्थक रहा है। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए पत्रकारिता की महत्ता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस भागदौड़ भरे जीवन में हमारे अच्छे कार्य लोगों तक पहुंचे, यही इस मीडिया कार्यशाला की सार्थकता है। उदघाटन सत्र की अध्यक्षता भारत स्कॉउटस एवम गाइडस छत्तीसगढ़ के मुख्य राज्य आयुक्त डॉ सोमनाथ यादव ने की।
    
   
  
  
सेवाकार्यों के साथ बच्चों को देते है संस्कार – डॉ सोमनाथ यादव
  
डॉ यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि हम ब्लॉक लेवल तक स्काउटिंग के कार्य व गतिविधियां कर रहे हैं। हम सेवाकार्यों के साथ-साथ बच्चों को संस्कार देने का कार्य भी करते हैं। स्काउट व गाइड के जरिये बच्चों का व्यक्तित्व विकास भी करते हैं। ऐसे बच्चे जो स्काउटिंग में नहीं है या जिनके अभिभावक स्काउटिंग के लाभ नहीं जान पाए हैं, उनतक यह बात पहुंचे। इस हेतु यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी। डॉ यादव ने कहा कि इससे अन्य बच्चे भी स्काउट व गाइड की तरफ आकर्षित होंगे। आपको बता दें कि डॉ सोमनाथ यादव की पहल पर ही ये कार्यशाला आयोजित की गई।
  
वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह बघेल ने समझाई मीडिया की कार्यप्रणाली
  
मीडिया कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह बघेल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कार्यप्रणाली समझाई। उन्होंने न्यूज़ चैनल्स में वीडियो व बाइट की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। श्री बघेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्क्रिप्ट छोटी होती है, लेकिन अच्छे विसुअल्स पर जोर दिया जाता है।
  
प्रिंट मीडिया की बारीकियां वरिष्ठ पत्रकार विशाल यादव ने समझाई। उन्होंने कहा कि समाचार का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। प्रिंट में फ़ोटो भी महत्वपूर्ण होता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रियंका कौशल ने न्यू मीडिया के बारे बताया। डिजिटल प्लेटफार्म की कार्यप्रणाली समझाई। साथ ही सोशल मीडिया की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला।
  
प्रदेश के सभी 33 जिलों के प्रभारी हुए शामिल
  
गौरतलब है कि स्काउट्स व गाइड्स राज्य मुख्यालय के बूढ़ा तालाब स्थित दफ़्तर में प्रदेश के प्रत्येक जिले से आये हुए 33 जिला प्रभारियों ने भाग लिया। ये पहला मौका था, जब स्काउट्स ने विज्ञप्ति लिखना और वीडियो शूट करने की प्रक्रिया सीखी। कार्यशाला के बाद स्काउट व गाइड के राज्य सचिव आकाश सोनी ने आभार माना। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त सचिव शिवानी गणवीर ने की। इस अवसर पर राज्य के अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे।
 

छत्तीसगढ़ भाजपा कोर ग्रुप और सांसद-विधायक दल की बैठक संपन्न

 
 
  
रायपुर- राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ भाजपा कोर ग्रुप और सांसद-विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक का नेतृत्व प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने किया। इसमें कोर ग्रुप के सभी सदस्य, विधायक और सांसद शामिल हुए। बैठक में संगठन चुनाव और आगामी नगरीय निकाय व पंचायत चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई।
  
पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि बीजेपी ने अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान जनता को राहत देने वाले कई कार्य किए हैं, जिनके दम पर आगामी चुनावों में जनता का विश्वास जीतने का प्रयास होगा। बैठक में शामिल सभी सांसदों और विधायकों ने अपने सुझाव भी दिए है। आने वाले 13 से 25 दिसंबर तक सरकार के सालभर के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इन उपलब्धियों के आधार पर “विजय पर्व” मनाने और जनता का समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई गई है।
 

छत्तीसगढ़ के चार शहरों में चलेंगी ई-बसें : मुख्यमंत्री साय ने कहा – लोगों को मिलेगी इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के चार शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 व कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा को नोडल एजेंसी और संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है.
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।
  
उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। सार्वजनिक परिवहन की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो एवं बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी अधोसंरचना विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएगी। शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है।
  
उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने सड़कों पर इन ई-बसों को उतारने की तैयारियां तेज करते हुए चारों शहरों में बस डिपो और बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 67 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर करते हुए निविदा आमंत्रण की भी अनुमति दे दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने चारों शहरों में ई-बस सेवा के संचालन के लिए अलग-अलग गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को दोनों कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करते हुए निविदा आमंत्रित करने कहा है।
  
सुडा द्वारा रायपुर में बस सेवा प्रारंभ करने के लिए बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 14 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इसमें आठ करोड़ 60 लाख रुपए का केन्द्रांश और पांच करोड़ 73 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। सुडा ने बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 12 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए हैं। दुर्ग-भिलाई में ई-बसों के लिए बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को छह करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति सुडा द्वारा जारी की गई है। इसमें चार करोड़ चार लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 69 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है।
  
इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए करोड़ों रुपए मंजूर
  
बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 करोड़ दो लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। बिलासपुर में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलासपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को आठ करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें पांच करोड़ दो लाख रुपए का केन्द्रांश और तीन करोड़ 35 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तीन करोड़ आठ लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह कोरबा में बस डिपो के सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोरबा अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को सात करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें चार करोड़ 31 लाख रुपए का केन्द्रांश और दो करोड़ 88 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां तीन करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
  
चार श्रेणियों में शहरों को बांटा, जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत हुई बसें
  
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख और पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता है। इसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसों, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसों, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसों तथा कोरबा को 20 मीडियम एवं 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
 

वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने किया 'महतारी शक्ति ऋण योजना' लॉन्च, माताओं-बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण की नई पहल

 
 
  
रायपुर-     वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना का अपने निवास कार्यालय से लांचिंग की। इस अवसर पर राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन विनोद अरोरा भी उपस्थित थे।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "यह योजना माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।"
  
राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री अरोरा ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत, जिन बहनों का खाता ग्रामीण बैंक में है और जिनमें महतारी वंदन योजना की राशि जमा होती है, उन्हें स्वरोजगार के लिए 25 हजार रुपए तक का ऋण बिना किसी औपचारिकता के उपलब्ध कराया जाएगा।
  
राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई महतारी शक्ति ऋण योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना महिलाओं को न केवल वित्तीय मदद प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार और समाज के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने में भी सहायक होगी।
 

सुरेश अग्रवाल मेमोरियल क्रिकेट कॉर्पोरेट टूर्नामेंट 2025: हीरा ग्रुप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ने 15वां सीजन किया लॉन्च

 
 
  
रायपुर-  राजधानी रायपुर में हीरा ग्रुप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन द्वारा आयोजित सुरेश अग्रवाल मेमोरियल कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत इस बार 4 जनवरी 2025 होगी। इस टूर्नामेंट के आयोजन में अभी एक महीने का समय बचा है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। शनिवार को हीरा ग्रुप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टूर्नामेंट के 15वें सीजन को लॉन्च किया।
  
बता दें कि हीरा ग्रुप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन द्वारा कॉर्पोरेट निकायों के बीच आयोजित इस सीमित के ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग लेंगी और सभी मैच टेनिस बॉल से खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का आयोजन राजधानी रायपुर के वी.आई.पी रोड स्थित ऊर्जा पार्क के पास मौजूद हीरा ग्रुप स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया जाएगा। हीरा ग्रुप के पदाधिकारियों ने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले सभी प्रतिभागियों को शेड्यूल की जानकारी दे दी जाएगी। सभी प्रतिभागियों को टूर्नामेंट से पहले के प्रवेश फॉर्म जमा कराना अनिवार्य है।
  
हीरा ग्रुप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 14 वर्षों से विभिन्न कॉर्पोरेट निकायों द्वारा किए गए जोशीले योगदान और भागीदारी के साथ यह टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ के क्रिकेट इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि बन गया है। हम एक बार फिर आपकी भागीदारी और नकद या प्रचार उपहार कूपन/उपहार वाउचर/उपहार हैम्पर के माध्यम से प्रायोजन को आमंत्रित करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका प्रायोजन टूर्नामेंट के आकार और पैमाने के अनुरूप होगा।
 

महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगे 21 लाख, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

 
 
  
कोंडागांव-  छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला ने लाखों की ठगी को अंजाम दिया है. मामला कोंडागांव थाना क्षेत्र को है जहां आरोपी महिला ने कई लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रूपए का चूना लगाया है. इस मामले में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आज आरोपी महिला मेवा चोपड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
  
21 लाख की ठगी का मामला
  
पुलिस के मुताबिक, आरोपी मेवा चोपड़ा ने 2019 में महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रार्थिया और उसके रिश्तेदारों से करीब 21 लाख रुपये ठग लिए. मामले में प्रार्थिया की शिकायत पर थाना कोंडागांव में अपराध क्रमांक 293/2024 के तहत धारा 420 और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया.
  

   
  
  
एसपी के निर्देश पर आरोपी गिरफ्तार
  
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोंडागांव पुलिस अधीक्षक वाय. अक्षय कुमार (IPS) ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने ठगी की बात स्वीकार की. गिरफ्तारी के बाद आरोपी मेवा चोपड़ा को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
 

एक साथ होगा नगरीय निकाय-त्रिस्तरीय चुनाव, भाजपा की बैठक में बनी सहमति, सरकार जल्द करेगी घोषणा

 
 
  
रायपुर-    भारतीय जनता पार्टी की बैठक में एक साथ नगरीय निकाय के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सहमति बनी. लेकिन महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष इस पर अभी सस्पेंस बरक़रार है. उप मुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस संबंध में सरकार जल्द फैसला लेगी. 
  
बीजेपी के बस्तर सरगुजा बिलासपुर संभाग के भाजपा सांसद, विधायक और संभाग पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा कि नहीं, इस फैसले के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा. बहुत जल्द सरकार इस पर फ़ैसला लेगी.
  
अरुण साव ने कहा कि गांव व शहरों की विकास अवरूद्ध हो गई थी. राज्य में विष्णु देव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया है. हमने 11 महीने में जो काम किया है, उसको लेकर जनता तक जाएंगे. गांवों और शहरों में हुए विकास के काम को जनता तक लेकर जाएंगे. नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय चुनाव में बीजेपी की परचम लहराएगी.
  

   

    
   
  
  
वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बैठक हुई है. महापौर, अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष एवं त्रि स्तरीय चुनाव एक साथ होगा की नहीं इस पर चर्चा हुई है. कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक सभी इस बात पर सहमति हैं कि चुनाव एक साथ हो. बहुत ही जल्द सरकार इसको लेकर घोषणा करेगी.
 

लोन देने का लालच देकर 40 हजार का मुर्गा खा गया बैंक मैनेजर, पीड़ित किसान ने SDM से की शिकायत

 
 
  
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी में एसबीआई के बैंक मैनेजर ने किसान को 12 लाख रुपए लोन देने का लालच देकर 38 हजार के मुर्गे मंगाकर खा गया. साथ ही उसने 12 लाख का 10 परसेंट कमीशन भी लिया. इसके बाद मैजेजर ने किसान को लोन देने से इंकार कर दिया. पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है. कार्रवाई नहीं होने पर किसान ने आत्मदाह की चेतावनी दी है.
  
जानकारी के मुताबिक, मस्तूरी क्षेत्र के सरगंवा में रहने वाले किसान रूपचंद मनहर ने पोल्ट्री व्यवसाय के लिए एसबीआई मस्तूरी में 12 लाख रुपए लोन का आवेदन दिया था. उनका आरोप है कि बैंक मैनेजर सुमन कुमार चौधरी ने लोन पास करने के लिए 10 परसेंट कमीशन की मांग की थी. किसान ने अपनी मुर्गियां बेचकर मैनेजर को कमीशन एडवांस में दे दिए. किसान ने अपनी शिकायत में बताया कि उक्त प्रबंधक द्वारा बैंक लोन में राशि का कमीशन 10 प्रतिशत मांगा गया था. उस राशि को मैं मुर्गी बेचकर 2 माह के भीतर दे दिया हूं.
  
हर शनिवार किसान से देसी मुर्गा खाता था मैनेजर
  
पीड़ित किसान ने बताया, लोन देने के बहाने हर शनिवार को मैनेजर देसी मुर्गा खाता था. मैनेजर 38,900 रुपए का मुर्गा खा गया है, जिसकी रसीद भी मेरे पास है. अब मुझे मुर्गा की राशि भी वापस नहीं कर रहा है न ही मुझे लोन दे रहा है. इससे वह परेशान है. किसान रूपचंद ने पूरे मामले की शिकायत एसडीएम कार्यालय में की है. किसान ने कलेक्टर के नाम सौंपे अपने शिकायत में बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई और अपने रुपये वापस दिलाने की मांग की है. कार्रवाई नहीं होने पर उसने आत्मदाह की चेतावनी दी है.
 

लोक निर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, देखें लिस्ट…

 
 
  
रायपुर-  राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया है. लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे इंजीनियरों को इधर से उधर किया गया है. इसका आदेश आज लोक निर्माण विभाग के अवर सचिव केएम अग्रवाल ने जारी किया है.
  
देखें सूची –