भोरमदेव शक्कर कारखाना ने गन्ना किसानों को 6.52 करोड़ का किया भुगतान

 
 
  
कवर्धा-  भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना ने पेराई सत्र 2024-25 के तहत गन्ना किसानों को 6.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. यह राशि 22 नवंबर 2024 तक गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 315.10 रुपये के हिसाब से जारी की गई है.
  
डिप्टी सीएम के निर्देश पर हुआ भुगतान
  
बता दें, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निर्देश और कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में यह भुगतान किया गया. कारखाना प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि किसानों को नियमित अंतराल पर भुगतान किया जाएगा.
  
गन्ना उत्पादन और शक्कर निर्माण का आंकड़ा
  
वर्तमान पेराई सत्र में अब तक 26,787 मीट्रिक टन गन्ना की पेराई की जा चुकी है, जिससे 23,338 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है.
  
किसानों के लिए अपील
  
कारखाना प्रबंधन ने किसानों से अपील की है कि वे परिपक्व, साफ-सुथरा, बिना अगवा और बिना जड़ वाला गन्ना कारखाने में आपूर्ति करें. इससे शक्कर की रिकवरी प्रतिशत बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा.
  
किसानों को राहत
  
इस भुगतान से गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
 

मोदी की हर गारंटी पूरा कर रही विष्णु देव साय सरकार – उपमुख्यमंत्री अरुण साव

 
 
  
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव सोमवार को अपने जन्मदिन पर बिलासपुर, मुंगेली और लोरमी प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुंगेली के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुंगेली नगर पालिका के विभिन्न वार्डों के लिए 20 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। श्री साव ने पार्किंग सहित नगर पालिका के नए भवन, वार्ड क्रमांक-8 में गौरव पथ के जीर्णोद्धार, सड़क डिवाइडर के निर्माण व सौंदर्यीकरण तथा वार्ड क्रमांक-6 में बुधवारी बाजार के जीर्णोद्धार एवं स्वामी विवेकानंद चौक के पुनर्विकास के लिए राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने वार्ड क्रमांक-8 में स्टेडियम परिसर में स्वीमिंग पुल के निर्माण, पुष्प वाटिका उद्यान के पुनर्विकास और मुंगेली शहर में पांच स्वागत द्वारों के लिए राशि मंजूर करने की घोषणा की।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी और मुंगेली में अपने जन्मदिन पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में क्षेत्र के विकास के लिए राशि की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में सक्रियता से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने का काम विष्णु देव साय की सरकार कर रही है।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सोमवार को लोरमी नगर पालिका में नौ करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इनमें मानस मंच उन्नयन, रानीगांव तालाब सौंदर्यीकरण, कार्यालय में प्रथम तल एवं पार्किंग निर्माण, तुलसाघाट में सीसी रोड एवं नाली निर्माण, मुंगेली रोड और पंडरिया रोड में प्रवेश द्वार, कर्मा माता चौक वार्ड क्रमांक-11 और अम्बेडकर चौक वार्ड क्रमांक-15 में अटल परिसर एवं मूर्ति स्थापना के काम शामिल हैं। उन्होंने लोरमी में विभिन्न मदों से सीसी रोड व नाली निर्माण, वार्ड क्रमांक-10 में आरसीसी पुलिया और वार्ड क्रमांक-8 रानीगांव में पुलिया निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

राजधानी में युवती से गैंगरेप, पहले तीन आरोपियों ने शराब का किया सेवन फिर बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार

 
 
  
रायपुर-  राजधानी में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. तीन दरिंदों ने युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया. पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की. घटना की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई और 24 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
  
जानकारी के अनुसार, यह मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है. पीड़िता की पहचान आरोपी प्रेमलाल साहू से पूर्व में एक मित्र के माध्यम से हुई थी. 25 नवंबर को प्रेमलाल ने पीड़िता को फोन कर अपने घर बुलाया. पीड़िता स्कूटी से आरोपी के बताए पते पर पहुंची, लेकिन वहां उसने अपना वाहन छोड़ दिया और तीनों आरोपियों के साथ उनके ऑटो में बैठकर एक अन्य स्थान पर गई.
  
जहां सभी ने मिलकर शराब का सेवन किया. इसके बाद तीनों आरोपियों प्रेमलाल साहू, राजू साहू और धनेश्वर उर्फ राधे निषाद ने मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद पीड़िता ने आज 26 नवंबर को मुजगहन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी प्रेमलाल साहू (29 वर्ष), राजू उर्फ राजीव साहू (21वर्ष) और धनेश्वर निषाद (33वर्ष) सभी कांदुल गांव के निवासी हैं.
 

कौशल विकास से छत्तीसगढ़ के युवाओं की होगी आर्थिक उन्नति: बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
रायपुर-      छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौशल विकास एक प्रभावी उपाय है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है। यह कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से मिली जानकारी को साझा करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से उनके आत्मनिर्भर बनाने को लेकर लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जानकारी मांगी थी कि, छत्तीसगढ़ के युवाओं विशेषकर गरीब रेखा से नीचे श्रेणी में आने वाले युवाओं के कौशल विकास हेतु केंद्र सरकार ने कोई योजना तैयार की है? योजना के तहत कुल कितने राशि व्यय की गई और कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
  
जिसपर कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से 2024 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत छत्तीसगढ़ में 127 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके है और JSS के तहत 30 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पीएमकेवीवाई के तहत अभी तक करीब 1,99,419, जन शिक्षण संस्थान के तहत 1, 10, 819, शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के रहता 1,08,764 तथा जन शिक्षण संस्थान के तहत 16,632 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
  
सांसद श्री अग्रवाल ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने का कार्य भी कर रही है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस योजना का विस्तार होगा और और भी अधिक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।"
  
छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के इस प्रयास में बृजमोहन अग्रवाल का योगदान और उनकी सक्रियता सराहनीय है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर युवाओं के लिए और अधिक अवसरों की मांग की है।
  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में योजनाओं की जानकारी
  
सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि, छत्तीसगढ़ में हाथी परियोजना, बाध परियोजना के लिए 2023-24 में 2.93 करोड़ दिए हैं। वहीं मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रीन इंडिया मिशन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, दावानल निवारण एवं प्रबंधन प्रणाली, वन्य जीव पर्यावासों का विकास की योजनाओं का संचालन कर रहा।
 

गरीबों को नहीं मिल रहा अनाज: मंत्री के गृह ग्राम में राशन दुकान का चक्कर काटते ग्रामीण हुए परेशान

 
 
  
जगदलपुर-   नारायणपुर जिले के फरसगुड़ा गांव में राशन वितरण में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन दुकान महीने में तय 26 दिन खुलने के बजाय अक्सर बंद रहती है. इस लापरवाही को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीण अपनी परेशानी बताते नजर आए हैं.
  
ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
  
हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें बार-बार चावल लेने के लिए दुकान पर आना पड़ता है, लेकिन दुकान समय पर नहीं खुलती. शिकायत है कि राशन वितरण का कार्य महीने की पहली तारीख से शुरू होना चाहिए, लेकिन कई बार यह 10-12 दिनों के बाद ही शुरू होता है. वर्तमान में 22 तारीख तक भी दुकान बंद होने से ग्रामीणों को उनका हक का राशन नहीं मिल पा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान की इस लापरवाही से पूरे गांव का राशन जल्द खत्म हो जाता है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
  
पूर्व विधायक का बयान
  
पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पर निशाना साधा. चंदन कश्यप ने कहा, “अगर कैबिनेट मंत्री के गृह ग्राम की यह स्थिति है, तो अन्य क्षेत्रों की हालत कैसी होगी?” उन्होंने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
  
इस मामले ने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और वे अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं.
 

नशीली दवाओं के विक्रय करने वालों पर होगी कठोर वैधानिक कार्यवाही: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

 
 
  
रायपुर-  उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो यह सुनिश्चित किया जाए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय एवं सेवन पर वैधानिक कार्यवाही करने और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय के निर्देश दिए गए। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे। श्री शर्मा ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करें तथा ऐसे मेडिकल शॉप जो वैधानिक नशीली दवाओं के कारोबार में संलग्न है उन पर त्वरित एवं कठोर कार्यवाही करें। ऐसे दुकानदारों पर एफआईआर करें तथा गिरफ्तारी की भी कार्यवाही करें। उपमुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों का सहयोग लेने की भी बात कही है।
  
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि को पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाकर लगातार दवाई दुकानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुवा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. प्रियंका शुक्ला, विशेष सचिव वित्त एवं सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन चंदन कुमार सहित पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

डीएफओ पर आदिवासी महिला रेंजर ने शारीरिक शोषण का लगाया आरोप, सीएम से की न्याय की मांग

 
 
  
जशपुर-  छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है. एक आदिवासी महिला रेंजर ने वन विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी है. महिला रेंजर ने जशपुर के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय पर शारीरिक शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है.
  
महिला रेंजर ने आरोप लगाया कि 2022 से डीएफओ उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते रहे. विरोध करने पर उन्होंने धमकियां देकर और ब्लैकमेल कर संबंध बनाया. महिला पिछले दो साल से इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को सह रही थी, लेकिन अब इससे तंग आकर उसने मामले को उठाया है. पीड़िता ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगीया में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ ही पीड़िता ने मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों, केंद्रीय मंत्री और डीआईजी को भी शिकायत पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है.
  
पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह कुनकुरी में पदस्थ थी, तब जितेन्द्र उपाध्याय ने वन विश्राम गृह कुनकुरी में कहा कि ‘तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और गलत काम करने के लिए प्रपोज किया. आरोप है कि जब पीड़िता ने मना किया तो उसे परेशान किया जाने लगा. व्यक्तिगत बदले की भावना से अनर्गल शिकायत भी की गई. उस समय तत्कालीन विधायक को भी इस मामले की शिकायत की गई थी. इसके बाद भी डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने परेशान करने के उद्देश्य से अपने नाम पर छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से फर्जी शिकायत करवाई थी.
 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने किया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली के भारत मण्डपम में आयोजित 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण कर प्रदर्शित वस्तुओं और उत्पादों की जानकारी ली। राज्यपाल ने पवेलियन में उपस्थित शिल्पकारों और उद्यमियों से बातचीत की एवं उन्हें प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने कहा कि व्यापार मेला छत्तीसगढ़ की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का एक बेहतरीन मंच है। उन्होंने राज्य की कला और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और विकास की झलक इस पवेलियन में देखने को मिलती है।
  
छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, और औद्योगिक विकास को प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ के शिल्पकार एवं कलाकारों द्वारा बेलमेटल शिल्प, कोसा सिल्क व जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। पवेलियन में राज्य की नई औद्योगिक योजनाओं और निवेश की संभावनाओं को भी यहां दिखाया गया। इस दौरान नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले : राजनीतिक प्रकरणों के 54 मामले होंगे निरस्त

 
 
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए आगामी कार्यवाही करने का फैसला लिया गया. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया.
  
- मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।
  
- विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया।
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षाें के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रूपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
  
- कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षो में एक लाख करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।
  
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।
  
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  
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शिवनाथ नदी में दिनदहाड़े हो रहा अवैध रेत खनन, जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल

 
 
  
मुंगेली-    छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के सांवतपुर इलाके में शिवनाथ नदी से दिनदहाड़े रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिससे खनन माफियाओं का हौसला बुलंद दिख रहा है. महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरगांव थाना क्षेत्र में यह अवैध कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही.
  
रेत माफिया बेखौफ, ट्रैक्टर-ट्रालियों से जारी उत्खनन
  
स्थानीय लोगों के अनुसार, आधा दर्जन ट्रैक्टर-ट्रालियां प्रतिदिन नदी से रेत भर रही हैं. तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मनियारी नदी में खुलेआम रेत का उत्खनन हो रहा है.
  
शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई
  
ग्रामीणों ने इस अवैध कारोबार की शिकायत कई बार सरगांव थाने में की है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया. इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं. उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की मौन स्वीकृति इस अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है.
  
वायरल वीडियो ने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किलें
  
सांवतपुर के सरपंच प्रतिनिधि मनोज उइके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मनियारी नदी पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं.
  
इस मामले को लेकर सरगांव थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने कहा, “मेरे संज्ञान में यह मामला नहीं है. मैं फिलहाल मुंगेली में हूं. जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.” वहीं एसडीएम बी.आर. ठाकुर ने कहा, “नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.”