स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
नई दिल्ली/रायपुर-   रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय में आयोजित शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल की स्थाई समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में स्कूल शिक्षा पर नई शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावों और इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।
  
बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, स्कूल शिक्षक संघों और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। चर्चा का मुख्य फोकस नई शिक्षा नीति के प्रभाव, समग्र शिक्षा अभियान, और स्वायत्त निकायों जैसे एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), एवं नवोदय विद्यालय समिति (एनबीएस) की कार्यप्रणाली पर रहा।
  
इसके अलावा, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, स्वायत्त निकायों के कार्यप्रणाली का मूल्यांकन और इनके प्रभावी संचालन के सुझाव के साथ ही बजट आवंटन और योजनाओं का कार्य निष्पादन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा और इनके कार्यान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियों तथा इनसे निपटने के उपाय जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
  
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस बैठक में छत्तीसगढ़ के शैक्षिक परिदृश्य की चुनौतियों और संभावनाओं को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि "नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को सशक्त बनाने का माध्यम है, और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी संबंधित पक्षों का समन्वय जरूरी है। एनईपी से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की उम्मीद है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण और बजट आवंटन सुनिश्चित करना आवश्यक है।”
  
उन्होंने समिति के समक्ष सुझाव दिया कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने और समग्र शिक्षा अभियान को और प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, उन्होंने स्वायत्त निकायों के कामकाज को और अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
  
यह बैठक शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और इसके निष्कर्षों से देश में शिक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
 

रायपुर रेंज में ढाई करोड़ की शराब पर चला पुलिस का बुलडोजर

 
 
  
  रायपुर/बलौदाबाजार/महासमुंद-    रायपुर रेंज में आज जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. रेंज के तीनों जिलों में करीब 80 हजार लीटर अवैध शराब नष्ट की गई है. बताया जा रहा है कि करीब ढाई करोड़ रुपये के कीमत की बड़ी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट किया गया है।
  

   

    
   
   
बलौदाबाजार में 34 हजार लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण
   
बलौदाबाजार जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने दाहोद स्थित पुलिस लाइन के पीछे खुले मैदान में करीब 34 हजार लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण किया. यह कदम जिला कलेक्टर के निर्देश पर उठाया गया, क्योंकि थानों में जब्त शराब रखने के लिए अब जगह नहीं बची थी. पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि यह शराब पिछले 10-12 वर्षों में जिले में अवैध शराब के मामलों में जब्त की गई थी. नष्ट की गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपये है. पुलिस ने न्यायालय से विधिवत परमिशन लेकर यह कार्रवाई की.
   
इस नष्टिकरण में 1934 प्रकरणों में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया. इससे पहले मई माह में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी.
   
महासमुंद में 12 हजार 117 लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण
   
महासमुंद जिले के परसदा पुलिस लाइन में भी अवैध शराब का नष्टिकरण किया गया. यहां पर 12 हजार 117 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है. यह शराब वर्ष 2013 से लेकर अब तक विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त की गई थी. न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस ने शराब को नष्ट किया, जिसमें महुआ, देशी और अंग्रेजी शराब शामिल थी.
   

    
   
   
रायपुर में 33 हजार लीटर से अधिक शराब का नष्टिकरण
   
रायपुर में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर, राजधानी पुलिस ने 33,532 लीटर अवैध शराब नष्ट की, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है. इस कार्रवाई के दौरान एसएसपी संतोष सिंह, एडीएम देवेंद्र पटेल समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
  
 

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-     सुशासन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे न केवल देश का सुव्यवस्थित विकास होता है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जीएसटी, जैम पोर्टल, डिजिटल इनक्लुजन जैसे नवाचारों ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए ये विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर से आए भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकारी सम्मेलन में सुशासन के लिए किए जा रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर विमर्श कर रहे हैं।
  
नागरिक केंद्रित सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ब्यूरोक्रेट्स की महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी कर रहे विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कहा कि सुशासन, नवाचार और बदलाव के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि आप लोगों की प्रतिभा और व्यक्तित्व में क्षरण न हो। समय के साथ स्वयं को बदलने वाले ही प्रासंगिक रहेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन से वर्ष 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सम्मेलन में कहा कि कई कलेक्टर और अधिकारी प्रभावी नवाचार कर रहे हैं। समय और अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बेहतर नागरिक सेवाएं डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है, तभी कल्याणकारी पहलों को नागरिकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिया तेजी से बदलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में दो दिनों तक होने वाले नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों की चर्चा से राज्य के अधिकारी भी प्रेरित होंगे और उन्हें यहां लागू करने की पहल करेंगे।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की सफलता तभी है जब हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएं। आपके लाभार्थी आपके कार्यों से संतुष्ट हैं, तो वही सुशासन की सफलता है। सुशासन के लिए लक्षित लोगों तक योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए अच्छी नीयत सबसे ज़रूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के गठन, रायपुर में कैनाल लिंकिंग रोड, एक्सप्रेस वे के निर्माण जैसे कई उदाहरण देते हुए कहा कि शासन-प्रशासन में यहां भी कई नवाचार हो रहे हैं। क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए उनके अनुरूप लोगों के कल्याण के काम हो रहे हैं।
  
केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव ने उद्घाटन सत्र में कार्मिक एवं जन शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया की कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर तेजी से शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में हो रहे नवाचार, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित और पुरस्कृत किया जा रहा है।
  
आज के पहले सत्र में चार राज्यों में हो रहे अलग-अलग नवाचारों को साझा किया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एस.एन. त्रिपाठी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। उत्तरप्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालक अनुराग श्रीवास्तव ने वहां सौर आधारित सफल जल प्रदाय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सौर आधारित जल प्रदाय योजनाओं से उत्तरप्रदेश में अगले 30 सालों में एक लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इन योजनाओं से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ओड़िशा के कोरापुट जिले के कलेक्टर वी. कीर्ति वासन ने ग्रामीण औद्योगिक काम्प्लेक्स के ज़रिए स्थानीय लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए किए जा रहे नवाचार की जानकारी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड के अधिकारी श्री थवासीलन ने अपने राज्य में नागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसाइटी और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नवाचार को साझा किया। इनके माध्यम से वहां कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा और राज्य से बाहर भी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लोगों को दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग की उपायुक्त अलका सिंह ने वहां फरवरी माह से शुरू किए गए साइबर तहसील संबंधी नवाचार से अधिकारियों को रू-ब-रू कराया। वहां ‘संपदा’ पोर्टल से जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री और तत्काल नामांतरण किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राजस्व मामलों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन के बाद 13 तहसीलदार 1364 राजस्व न्यायालय संचालित कर रहे हैं।
 

बिटकॉइन मामला : भूपेश बघेल ने कहा – गौरव मेहता कौन है मैं नहीं जानता, आरोप लगाने वालों पर करूंगा मानहानि का मुकदमा

 
 
  
  
रायपुर-  बिटकॉइन मामले में ईडी की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं किसी गौरव मेहता को नहीं जानता. बीजेपी अगर मेरा नाम ले रही है, तो किस प्रूफ के साथ ले रही है? आरोप लगाने वालों के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करूंगा. बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए पूछा है कि गौरव मेहता और भूपेश बघेल के बीच क्या रिश्ता है ? उन्होंने कहा है कि गौरव मेहता के साथ किसका संबंध है, जांच में सब सामने आ जाएगा.
  
धान खरीदी को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा, सभी कलेक्टरों को आदेश है कि अनावरी को कम बताया जाए. राज्य सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है. छोटे किसानों को धान खरीदी की नीति में नुकसान हो रहा है. बायोमेट्रिक व्यवस्था से भी धान खरीदी में परेशानी हो रही है. बड़े और छोटे किसानों को टोकन देने में देरी की जा रही है. कई जगह बारदाने की कमी है, 72 घंटे में भुगतान नहीं हो रहा है. धान संग्रहण केंद्रों में धान जाम हो रहा है. सरकार किसानों से धान नहीं खरीदना चाहती.
  
निकाय और पंचयात चुनाव को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा, सरकार समय पर चुनाव नहीं कराना चाहती. संविधान के अनुसार 5 वर्ष से पूर्व चुनाव कराना जरूरी है, लेकिन खबर है कि राज्य सरकार ने संविधान के विपरीत अधिसूचना जारी की है. सरकार ने 6 माह बाद चुनाव के लिए प्रावधान किया है.
 

कांग्रेस का भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप, पूर्व विधायक गुलाब कमरो बोले – निर्धारित मात्रा में किसानों से नहीं हो रही धान खरीदी

 
 
  
मनेंद्रगढ़-    पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का बड़ा आरोप लगाया है. कमरो ने कहा है कि सरकार निर्धारित मात्रा में किसानों का धान नहीं खरीद रही है. 21 क्विंटल खरीदी का दावा किया गया था लेकिन सिर्फ 15 क्विंटल की खरीदी की जा रही है.
  
पूर्व विधायक कमरो ने धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेने के बाद भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं होने पर कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर जल्द ही बड़ा आंदोलन करेगी.
  
विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा धान खरीदी रहा  
  
बता दें कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में धान खरीदी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है. कांग्रेस ने तो सरकार में रहते हुए ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान लागू कर दिया था. इसके बाद दोनों ही पार्टी ने किसानों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया था. कांग्रेस ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल और प्रति क्विंटल 3200 रुपए में धान खरीदने का वादा किया था. वहीं बीजेपी ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल और प्रति क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदी का वादा किया था.
 

दिल्ली दौरे से लौटे CM विष्णुदेव साय, कहा- छत्तीसगढ़ को मिली कई सौगातें…

 
 
  
रायपुर-  सीएम साय आज अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे से वापिस राजधानी लौटे. वापसी के बाद सीएम साय ने पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने बताया कि अपने दो दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री से की मुलाकात की. इसमें छत्तीसगढ़ को कई सौगातें मिली है.
  
सीएम साय ने बताया कि कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने गृहमंत्री शाह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई की जानकारी दी. इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में बस्तर चल रहे ओलम्पिक के समापन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया है.
  
सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवॉर्ड घोषित हुआ है, जिसका समारोह भव्य होता है, उसमें भी शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की आग्रह किया है. दोनों कार्यकम में आने के लिए उन्होंने सहमति दी है.
  
वहीं सीएम साय ने कहा- कल (बुधवार को) केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भी मुलाकात किए. प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, उसके विषय में अवगत कराया. उनसे बड़ी सार्थक चर्चा हुई. जल्द ही प्रदेश और केंद्र के अधिकारियों की बैठक होगी. हमने मांग रखा है कि रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशन एयरपोर्ट बनाया जाए. यह इंटरनेशन कार्गो बनाया जाए. प्रधानमंत्री ने अंबिकापुर एयरपोर्ट का इंनोग्रेशन किया है, वहां फ्लाइट चालू किया जाए. आने वाले 15 दिसंबर से रायपुर से अंबिकापुर फ्लाइट की शुरुवात हो रही है. बिलासपुर में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है. उन्होंने आश्वास्त किया है कि जल्द ही इसकी भी शुरुवात होगी. उन्होंने कहा कि बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी राची से हवाई सुविधा कनेक्टिविटी हो इसकी भी मांग रखी है. विश्वाश है कि वे छत्तीसगढ़ की चिंता करेंगे.
  
वहीं क्रिप्टो करेंसी घोटाले में ईडी ने रायपुर में दबिश दी है. इस मामले में भूपेश बघेल के तार गौरव मेंहतो से जुड़ने की चर्चा हो रही है. इसे लेकर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि जांच में किसके तार कहां जुड़े हैं सामने आ जाएंगे. कोई बक्शे नहीं जाएंगे.
 

पुलिस चौकी में पथराव, 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

 
 
  
दुर्ग-     भिलाई के स्मृति नगर चौकी में कल रात पथराव एवं पुलिस से झूमाझटकी करने वाले 14 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
  
बता दें कि मंगलवार को आरोपी पिंटू नेताम के परिजनों और डेरा बस्ती वालों ने थाने का घेराव किया था. इस दौरान पुलिस के साथ झूमाझटकी भी की गई. डेरा बस्ती के लोगों ने पथराव भी किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के निर्देश पर पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा था.
  
आरोपी पिंटू नेताम को लूट के मामले में एक माह पहले डॉक्टरी मुलायजा के बाद जेल भेजा गया था. जेल में तबियत बिगड़ने पर जेल प्रबंधन ने आरोपी पिंटू नेताम को मेकाहारा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पिंटू नेताम के परिजनों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
  
जानिए क्या है मामला
  
जानकारी के अनुसार, 33 दिन पहले एक लूट के मामले में स्मृति नगर चौकी पुलिस ने आरोपी पिंटू नेताम (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. वहीं आज आरोपी की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद जेल से उसे रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं इस मामले की जानकारी लगते ही आरोपी के परिजन और डेरा बस्ती के लोग बड़ी संख्या में स्मृति नगर चौकी पहुंचे और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसकी वजह से वह बीमार हुआ है. इस दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई और भीड़ ने चौकी पर पथराव तक कर दिया गया. इस घटना में करीब तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. गुस्साई भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया है. घटना के बाद आसपास के थानों से पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया है. फिलहाल, स्थिति नियंत्रित है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
 

छत्तीसगढ़: 2 लाख का कर्ज लेकर किसान ने तैयार की थी फसल, रातों रात महीनों की मेहनत जलकर हुई खाक

 
 
  
बीजापुर-  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीती रात एक किसान की महीनों की मेहनत से हुई फसल जलकर खाक हो गई. यह घटना जिले के उसूर क्षेत्र की है जहां किसान रमेश चापडी ने 2 लाख रुपये कर्ज लेकर खेती की थी और कटाई के बाद लाखों का धान ब्यारे में रखा था. सुबह जब वे वापिस ब्यारे में गए तो पूरी फसल जलकर खाक हो चुकी थी और आग तब भी जल रहा था. किसान ने घटना की जानकारी पटवारी और पुलिस में दी. जिसके बाद पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है.
  
इस घटना को लेकर एसडीएम भूपेंद्र गावरे ने कहा कि पटवारी को मौके पर भेजा गया है. खेत में कितनी जमीन और फसल जली है, इसका आंकलन किया जा रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आरबीसी 6(4) के तहत उचित मुआवजा दिलाया जाएगा. वहीं फसल बर्बाद होने से किसान अब कर्ज चुकाने को लेकर चिंतित है. हालांकि प्रशासन की ओर से जल्द मदद मिलने की उम्मीद है.
 

छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की बैठक: पुराना भुगतान और 2024-25 की पॉलिसी पर हुई चर्चा, 6 सूत्री मांगो को लेकर CM से लगायी गुहार

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की बैठक आज रायपुर के एक होटल में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, 33 जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री और राइस मिलर्स ने भाग लिया। बैठक में मिलर्स के पुराने भुगतान और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की पॉलिसी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
  
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की यह बैठक लगभग 6 घंटे तक चली, जिसमें 200 से अधिक पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। मिलर्स ने कहा कि जब तक वर्ष 2022-23 का पूर्व भुगतान नहीं किया जाता और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की पॉलिसी में सुधार नहीं होता, तब तक कस्टम मिलिंग का काम जारी रखना मुश्किल होगा। मिलर्स ने प्रोत्साहन राशि में कमी, धान में पेनल्टी, चावल जमा में पेनल्टी, बैंक गारंटी, सीसीटीवी कैमरा लगाने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई।
  
बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर 2024-25 की कस्टम मिलिंग नीति में सुधार और पुराने बकाया सीएमआर बिलों के भुगतान में हस्तक्षेप की मांग की है।
  
छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की मांगे-
  
प्रोत्साहन राशि का भुगतान: प्रोत्साहन राशि यथावत 120/- प्रति क्विंटल रखते हुए पूर्व वर्ष 2022-23 की दूसरी किस्त का 60/- रुपये एवं 2023-24 की पहली किस्त का 60/- रुपये भुगतान किया जाए, और वर्ष 2024-25 में प्रोत्साहन राशि मिलर के धान उठाव के विपरीत चावल जमा होने पर एकमुश्त भुगतान किया जाए। साथ ही, FRK, परिवहन, बारदाना और पेनल्टी की विसंगतियों को दूर करके भुगतान किया जाए। हमारा अनुबंध मार्कफेड से है, अन्य से पैसे मिले या नहीं, यह हमें प्रभावित नहीं करता है।
  
चावल जमा की पेनल्टी: मिलर चावल जमा करने के लिए 7 कार्य दिवस में विंग्स ऐप में आवेदन करेगा। यदि 20 कार्य दिवस में निर्धारित मात्रा में चावल जमा नहीं किया जाता, तो केवल उतनी मात्रा पर 5/- प्रति क्विंटल की पेनल्टी लगाई जाए।
  
बारदाना वापसी: बारदाना धान में उपयोग के लिए जमा लिया जाता है, तो मार्कफेड जितना बारदाना का उपयोग करेगा, उसका उपयोगिता शुल्क देकर मिलर्स को बारदाना वापस करेगा। यदि वापस नहीं किया जाता, तो उपयोगिता शुल्क सहित बारदाना की कीमत भी मिलर्स को दी जाए।
  
धान-चावल परिवहन: धान-चावल परिवहन मिलर्स का कार्य नहीं है, इसलिए SLC दर पर धान-चावल परिवहन व्यय का मासिक भुगतान किया जाए, या परिवहनकर्ताओं से मिल में धान-चावल का परिवहन कराया जाए।
  
FRK का भुगतान: FRK का लॉट वाइज भुगतान होना चाहिए, क्योंकि मिलर्स का कार्य केवल ब्लेडिंग का है।
  
चावल मिल में कैमरा: चावल मिल में कैमरा लगाने का आदेश स्वीकार्य नहीं है।
  
प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बैठक के बाद बताया कि सभी जिलों से प्राप्त पत्रों के साथ यह जानकारी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों तक पहुंचाई जाएगी, और शीघ्र समाधान की अपील की जाएगी।
 

ध्वनि प्रदूषण मामला : हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

 
 
  
बिलासपुर-  हाईकोर्ट में डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से इस ध्वनि प्रदूषण को अल्ट्रा वायरस घोषित करने की मांग की गई. इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है.
  
याचिकाकर्ता ने कहा कि कोलाहल अधिनियम में इतने कड़े नियम है ही नहीं. एक या दो बार 500-1000 रुपये पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है. ना सामान की जब्ती होती है और ना ही कोई कड़े नियम बनाए गए है. कोर्ट ने मामले में सरकार को जवाब पेश करने कहा है.
  
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी डीजे के साथ लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि डीजे से हार्ट के साथ ऐसे लेजर लाइट से आम लोगों की आंखों को खतरा है. इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए.