भारत विरोधी' पत्रकार फज़ल अंसारी को बांग्लादेशी सरकार ने नियुक्त किया अपना राजदूत, क्या है पड़ोसी देश की मंशा?
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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने विवादित 'पत्रकार' मुश्फिकुल फजल अंसारी को 3 साल के लिए राजदूत नियुक्त किया है।फजल अपने कथित भारत विरोधी रुख और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक दशक लंबा अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। फजल को हसीना सरकार के समय बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। एक दशक के निर्वासन के बाद वह 12 सितंबर को बांग्लादेश लौटे हैं। इसके बाद मौजूदा सरकार ने उनको नियुक्ति के तौर पर ये तोहफा दिया है।

बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए अंसारी की नियुक्ति की पुष्टि की है। नए राजदूत का कार्यकाल तीन साल का होगा, जिसके दौरान उन्हें अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ किसी भी अन्य पेशेवर जुड़ाव या संबद्धता से इस्तीफा देना होगा। उनकी भूमिका विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में होगी, और अनुबंध की अन्य बारीकियों को बाद में निर्धारित किया जाएगा।
अंसारी की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब अंतरिम सरकार ने अमेरिका, रूस और यूएई में अपने राजदूतों की संविदात्मक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इन देशों में नए अफसरों को भेजा जाएगा।

इसी साल मार्च में फज़ल अंसारी सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के साथ एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली शराब नीति मामले (जो भारत का आंतरिक मामला है) में आप नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। मुश्फिकुल फ़ज़ल अंसारी ने भी यूएन महासचिव के प्रवक्ता के सामने यही मुद्दा उठाया। साथ ही लोकसभा चुनावों के दौरान आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने पर प्रतिक्रिया मांगी थी।

अंसारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थक हैं। वे 2001 से 2006 तक पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया के सहायक प्रेस सचिव रहे थे, जो बांग्लादेश में शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हैं। अंसारी बीते काफी समय से वाशिंगटन स्थित विदेश नीति पत्रिका साउथ एशिया पर्सपेक्टिव्स के कार्यकारी संपादक के रूप में काम रहे थे। अंसारी संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी विदेश विभाग और पेंटागन को कवर करने वाले जस्टन्यूजबीडी के संपादक और व्हाइट हाउस संवाददाता भी हैं।

अब यू ट्यूब पर नहीं दिखेंगे ढेर सारे ऐड, नया प्लान ला रही कंपनी, आधी होगी कीमत, जानिए, क्या भारत में आएगा यू्ट्यूब प्रीमियम लाइट प्लान


यू ट्यूब वीडियो देखने और गाने सुनने से लेकर कैजुअल ब्राउजिंग करने तक, हर चीज के लिए एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। लेकिन यूट्यूब पर कोई जरूरी वीडियो देख रहे हों या गाने सुन रहे हों और इस बीच में बार-बार विज्ञापन देखने पड़ जाएं, तो पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। इन विज्ञापनों से कंटेंट क्रिएटर्स की तो कमाई होती है लेकिन वीडियो देख रहे आम यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। यूजर्स की इस समस्या को कम करने के लिए YouTube ने 2024 में अपनी ऐड-फ्री यूट्यूब प्रीमियम सर्विस शुरू की थी, जिसकी कीमत में हाल ही में बढ़ोतरी भी देखी गई।



जो लोग इस प्रीमियम की पूरी कीमत नहीं देना चाहते उनके लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब कथित तौर पर YouTube Premium Lite नाम के एक नए सब्सक्रिप्शन प्लान की टेस्टिंग कर रहा है, जो कम विज्ञापनों के साथ एक किफायती ऑप्शन होगा। कहा जा रहा कि इसकी कीमत रेगुलर प्लान से आधी होगी।



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यू्ट्यूब प्रीमियम लाइट की टेस्टिंग वर्तमान में जर्मनी, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत चुनिंदा बाजारों में की जा रही है। $8.99 प्रति माह की कीमत वाला यह नया प्लान रेगिलर यू्ट्यूब प्रीमियम प्लान की कीमत का लगभग आधा है, जिसकी कीमत $16.99 है। हालांकि, इसकी अपनी लिमिटेशन भी हैं, क्योंकि प्रीमियम लाइट प्लान में यूजर्स को यू्ट्यूब म्यूजिक, बैकग्राउंड प्ले या ऑफलाइन डाउनलोड जैसे कुछ फुल प्रीमियम फीचर्स तक एक्सेस नहीं मिलेगा।

कहा जा रहा है कि यू्ट्यूब प्रीमियम लाइट प्लान, ज्यादा स्टैंडर्ड वीडियोज के लिए ऐड-फ्री एक्सपीरियंस प्रदान करता है, फिर भी म्यूजिक वीडियो और यू्ट्यूब शॉर्ट्स जैसे कंटेंट में विज्ञापन दिखाई देंगे। यह नया प्लान उन यूजर्स के लिए परफेक्ट हो सकता है जो विज्ञापनों की संख्या कम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रीमियम फीचर्स के पूरे सूट की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यू्ट्यूब प्रीमियम लाइट भारत में उपलब्ध होगा या नहीं या इसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑप्शन शामिल होगा या नहीं। हालांकि, अगर यह देश में शुरू होता है, तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि इसकी कीमत लगभग 75 रुपये प्रति माह हो सकती है - जो कि पूरे यूट्यूब प्रीमियम के लिए मौजूदा 149 रुपये से काफी कम है।

यह संभावित नया प्लान उन यूजर्स के लिए एक आकर्षक ऑप्शन है जो कम विज्ञापन चाहते हैं लेकिन यू्ट्यूब प्रीमियम के साथ आने वाले पूरे बेनिफिट्स के लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं। यू्ट्यूब ने पहले 2021 में पूरे यूरोप में इसी तरह के प्लान की टेस्टिंग की थी, लेकिन आधिकारिक लॉन्च से पहले इसे बंद कर दिया गया था।

25 अक्टूबर को तट से टकराएगा डाना तूफान, बंगाल और ओडिशा के 23 जिलों में स्कूल बंद, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 17 टीमें तैनात


साइक्लोनिक तूफान डाना को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा अलर्ट पर है. बंगाल में 9 जिलों में प्राइमरी और सेकंडरी स्कूल बुधवार से 26 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. ओडिशा के 14 जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. डाना तूफान मंगलवार सुबह पूर्वी तट की तरफ बढ़ चुका है. आईएमडी का कहना है कि ओडिशा को इसका सामना करना पड़ेगा. ये तूफान 25 अक्टूबर की सुबह पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और दक्षिणी पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा.

तूफान के समुद्री तटों से टकराने के दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. हवा की ये रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. ओडिशा सरकार ने 23 से 25 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. 160 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. डाना का सामना करने के लिए ओडिशा सरकार अलर्ट मोड पर है. राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की 10 अतिरिक्त टीम की मांग की है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा, एनडीआरएफ की मौजूदा टीमों को उन जिलों में भेज दिया गया है, जहां डाना दस्तक दे सकता है. इसके साथ ही ओडिशा आपदा त्वरित प्रतिक्रिया बल की 17 टीमों को भी 10 जिलों में तैनात किया जाएगा.



इतना ही नहीं 3 अन्य ओडीआरएएफ टीमों को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा. तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों से अपील की है. कहा है कि 23 से 25 अक्टूबर तक वो समुद्र में न जाएं. तूफान डाना को देखते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है. सीएम ने एहतियात के तौर पर 9 जिलों में प्राइमरी और सेकंडरी स्कूल बुधवार से 26 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश दिया है.



मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं. राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है. मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है. डीएम और एसपी को स्थिति सामान्य होने तक नजर रखने के लिए कहा गया है.



दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिले, पूर्व मेदिनीपुर और तटीय क्षेत्रों पर तूफान का भारी असर हो सकता है. पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, हुगली और झारग्राम में भी तूफान का असर देखने को मिल सकता है. तूफान के मद्देनजर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, झारग्राम, बांकुड़ा, और कोलकाता में बुधवार से 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे.

शराब नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना ही 34 साल पुराना फैसला, जानिए, क्या है पूरा मामला 


सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक शराब नीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्यों को बड़ी जीत दिलाई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य औद्योगिक शराब के उत्पादन, निर्माण और आपूर्ति को रेगुलेट करने के अधिकार रखते हैं। यह फैसला एक नौ जजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से दिया, जिसने 34 साल पहले एक सात जजों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले को पलट दिया।

पिछले फैसले में, जो 1997 में आया था, सात जजों की बेंच ने यह कहा था कि औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन पर नियामक शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इस मुद्दे को 2010 में नौ जजों की पीठ को भेजा गया था, और अब इस नई बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को इस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि, जस्टिस बी वी नागरत्ना ने इस बहुमत के फैसले से असहमति जताई है।

इस फैसले से राज्यों को अपनी औद्योगिक शराब नीतियों को निर्धारित करने में मदद मिलेगी और उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकारें औद्योगिक अल्कोहल के संबंध में अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार निर्णय ले सकती हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को दी बड़ी राहत; उम्रकैद समाप्त, जमानत भी मिली


बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर छोटा राजन को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। उसे 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। 30 मई, 2024 को एक विशेष मकोका अदालत ने राजन को अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा को समाप्त कर दिया है।



जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने छोटा राजन को जमानत के लिए 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया। हालांकि, छोटा राजन अन्य आपराधिक मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेगा। इससे पहले मई में एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



छोटा राजन ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। गैंगस्टर ने मांग की थी कि सजा को निलंबित किया जाए और उसे अंतरिम जमानत दी जाए।



मुंबई के चेंबुर में रहने वाला राजेंद्र सदाशिव निखलजे को अंडरवर्ल्ड ने छोटा राजन का नाम दिया। राजेंद्र सदाशिव ने स्कूल छोड़ने के बाद फिल्म टिकट ब्लैक करने का धंधा किया और धीरे धीरे वो राजन नायर गैंग में शामिल हो गया। राजन नायर को बड़ा राजन कहा जाता था। राजन ने एक लड़की से इश्क के चलते गैंग शुरू की थी लेकिन बाद में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसी की गैंग में शामिल अब्दुल कुंजू से शादी कर ली। इसके बाद बड़ा राजन और कुंजू की दुश्मनी हुई और कुंजू ने बड़े राजन की हत्या करवा दी।

इसके बाद छोटा राजन दाउद इब्राहिम के संपर्क में आया और दोनों ने मिलकर लंबे समय तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का सिंडिकेट संभाला। दाउद ने छोटा राजन को अपने गैंग में शामिल किया और छोटा राजन ने मुंबई शहर में दाउद के नाम की दशहत फैला दी। खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में दाउद इब्राहिम और छोटा राजन की तूती बोलती थी। छोटा राजन ने मुंबई में फिरौती का धंधा संभाला और कई बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स से फिरौती में बड़ी रकम वसूलना शुरू किया।



मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर छोटा राजन के गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सावधान! कहीं आप भी न हो जाएं फ्रॉड का शिकार,जानिए कैसे बचें
#online_fraud_know_how_to_be_safe 




बीते कुछ सालों में साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कैमर्स लोगों को फंसाने के लिए नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। इस फ्रॉड में स्कैमर्स आपको फंसा कर पर्सनल जानकारी और फाइनेंशियल डिटेल चुराने का प्रयास करते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कॉरिडेनेशन सेंटर (I4C) की रिपोर्ट में बताया कि मई 2024 में 7,000 साइबर क्राइम रजिस्टर हुए हैं। अगर साइबर क्राइम में आई तेजी की बात करें तो वर्ष 2021 और 2023 के बीच में साइबर क्राइमके मामले 113.7 फीसदी बढ़ गए।

बढ़ते साइबर क्राइम की सबसे बड़ी वजह हमारी असावधानी है। अगर हम सतर्क रहते हैं तो किसी भी अनहोनी से आसानी से बच सकते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस तरह के स्कैम से बच सकते हैः-
1. ट्राई फोन घोटाला: जालसाज खुद को ट्राई से होने का दावा करते हुए कहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर अवैध गतिविधियों से जुड़ा है और सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी।
- वास्तविकता: ट्राई सेवाओं को निलंबित नहीं करता है; टेलीकॉम कंपनियां करती हैं.
2. सीमा शुल्क विभाग में पार्सल अटक जाना: घोटालेबाज दावा करते हैं कि प्रतिबंधित सामग्री वाला एक पार्सल पकड़ा गया है और भुगतान की मांग करते हैं।
- कार्रवाई: नंबर डिस्कनेक्ट करें और रिपोर्ट करें।
3. डिजिटल गिरफ्तारी: फर्जी पुलिस अधिकारी डिजिटल गिरफ्तारी या ऑनलाइन पूछताछ की धमकी देते हैं।
- हकीकत: पुलिस डिजिटल गिरफ्तारी या ऑनलाइन पूछताछ नहीं करती।
4. परिवार का सदस्य गिरफ्तार: घोटालेबाज दावा करते हैं कि एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया जाएगा और भुगतान की मांग की जाएगी।
- कार्रवाई: कार्रवाई करने से पहले परिवार के सदस्यों से पुष्टि करें।
5. त्वरित ट्रेडिंग से अमीर बनें: सोशल मीडिया विज्ञापन स्टॉक निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करते हैं।
 - वास्तविकता: उच्च रिटर्न वाली योजनाएं संभावित घोटाले हैं।
6. छोटे कामों के लिए बड़ी पेशकश: स्कैमर्स सरल कार्यों के लिए उच्च रकम की पेशकश करते हैं, फिर निवेश के लिए कहते हैं।
- वास्तविकता: आसान धन योजनाएं घोटाले हैं।
7. आपके नाम पर जारी क्रेडिट कार्ड: फर्जी अधिकारी फर्जी क्रेडिट कार्ड पर बड़े लेनदेन की पुष्टि करते हैं।
 - कार्रवाई: अपने बैंक से जांच करें।
8. गलत धन हस्तांतरण: घोटालेबाज गलत लेनदेन का दावा करते हैं और रिफंड मांगते हैं।
- कार्रवाई: अपने बैंक के साथ लेनदेन सत्यापित करें।
9. केवाईसी समाप्त: स्कैमर्स लिंक के माध्यम से केवाईसी अपडेट मांगते हैं।
- वास्तविकता: बैंकों को व्यक्तिगत रूप से केवाईसी अपडेट की आवश्यकता होती है।
10. उदार कर रिफंड: जालसाज खुद को कर अधिकारी बताकर बैंक विवरण मांगते हैं।
- वास्तविकता: कर विभाग के पास पहले से ही बैंक विवरण हैं और वे सीधे संवाद करते हैं।

कैसे सुरक्षित रहें:
1. कार्रवाई करने से पहले जानकारी सत्यापित करें.
2. संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.
3. बैंकों के साथ लेनदेन की पुष्टि करें।
4. संदिग्ध कॉल/नंबरों की रिपोर्ट करें.
5. अधिक रिटर्न वाली योजनाओं से सावधान रहें।
6. केवाईसी को व्यक्तिगत रूप से अपडेट करें।
7. व्यक्तिगत/बैंक विवरण साझा न करें।

घोटालों की रिपोर्ट यहां करें:
1. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1800-11-4000)
2. साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in)
3. स्थानीय पुलिस स्टेशन

भारत-चीन के साथ मिलकर अमेरीका का दबदबा खत्म करना चाहता है रूस, जानें क्या है पुतिन का प्लान?
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ढाई साल से भी लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने एक के बाद एक कार्रवाई, पाबंदियों लगाई। यूक्रेन को आर्थिक-सामरिक समर्थन दिया। हालांकि, क्रेमलिन को कमजोर नहीं कर सके। बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम को एक तरह से पटकनी देने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इसकी झलकी रूस में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साफ देखी जा सकती है।

पुतिन रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। यहां एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तुर्किये के रेसेप तैय्यप एर्दोगन और ईरान के मसूद पेजेश्कियान साथ दिखें। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की आलोचना का सामना कर रहे पुतिन ने रूस ने इस तरह बड़ी बैठक के जरिए यह दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम के मॉस्को को अलग-थलग करने के प्रयास विफल रहे हैं।

यही नहीं, ब्रिक्स के दो सबसे अहम सदस्यों भारत और चीन के बीच मतभेद रहे हैं। तमाम मतभेद के बावजूद दोनों देश ब्रिक्स में मंच साझा कर रहे हैं, इसे भी पुतिन की सफलता की तरह देखा जा रहा है। मॉस्को ने इस समिट को एक कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया है, जो पश्चिमी आधिपत्य को चुनौती देने के लिए गठबंधन बनाने में मदद करेगी। उसके एजेंडे के मुख्य मुद्दों में ब्रिक्स के नेतृत्व वाली भुगतान प्रणाली है। ये स्विफ्ट को टक्कर देगी, जो एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क है। इससे रूसी बैंकों को 2022 में काट दिया गया था।

इसके लिए उन्होंने ब्रिक्स समूह के देशों से खास अपील कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स समूह को पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्त स्विफ्ट जैसी सीमा-पार भुगतान प्रणाली की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। उन्होंने साथ ही अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने के लिए निवेश परियोजनाओं के वित्तपोषण में राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं के इस्तेमाल पर जोर दिया। रूस की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेताओं के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन ने यह भी कहा कि एक साझा ब्रिक्स मुद्रा के लिए अभी समय नहीं आया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 10 देशों का समूह डिजिटल मुद्रा के उपयोग की संभावना तलाश रहा है जिसके लिए उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

रूस के राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी ब्रिक्स के आरक्षित मुद्रा बनाने की योजना के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में की। माना जाता है कि पश्चिम के भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक गठजोड़ के जवाब में ब्रिक्स समूह की परिकल्पना की गई। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स अब राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने तथा ऐसे उपकरणों के निर्माण की संभावना का अध्ययन कर रहा है जो इस तरह के काम को सुरक्षित बना सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ब्रिक्स देश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की संभावना पर विचार कर रहे हैं।

रूस एक नए पेमेंट सिस्टम में साथ देने के लिए भागीदार देशों का सहयोग मांग सकता है, जो ग्लोबल बैंक मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट का विकल्प बने और मास्को को प्रतिबंधों की फिक्र किए बिना अपने सहयोगियों के साथ व्यापार करने में सक्षम बनाए। रूस की योजना है कि अगर एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार हो जाता है, जिसमें चीन, भारत, रूस, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे अमेरिका के भी महत्वपूर्ण साझीदार शामिल होते हैं, तो अमेरिका इसके पीछे नहीं पड़ेगा और अपनी अनुमति दे देगा।

इसके लिए रूस ने ब्रिक्स समूह के विस्तार को अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा बना लिया है। अब इस संगठन के कुछ चुनिंदा सदस्य नहीं रह गए हैं। शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे पांच राष्ट्रों का ब्रिक्स गठित करने का उद्देश्य पश्चिमी दबदबे वाली दुनिया में एक संतुलन बनाना था। हालांकि, इस वर्ष इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई। जनवरी में ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई ब्रिक्स से जुड़ गए, जबकि तुर्किये, अजरबैजान और मलेशिया ने औपचारिक रूप से इसमें शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है। इसके अलावा कई अन्य देश भी इससे जुड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। रूस इसे एक बड़ी सफलता मान रहा है।

इस बढ़ते हुए ब्रिक्स समूह का क्या नाम होगा ये अभी साफ़ नहीं है लेकिन अभी इसे ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। इस समूह के देशों की बात करें तो इनकी संयुक्त आबादी 3.5 अरब है, जो दुनिया की कुल जनसंख्या का 45 फीसदी है। इन सदस्य देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं 28.5 लाख करोड़ डॉलर का दमखम रखती हैं, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का करीब 28 फीसदी हिस्सा है। अगर ईरान, सऊदी अरब और यूएई की बात करें तो ब्रिक्स के ये सदस्य दुनिया के कुल कच्चे तेल के 44 फीसदी का खुद उत्पादन करते हैं।ऐसे में ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी आवाज़ और उनका प्रतिनिधि बनना चाहता है।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: मुंबई पुलिस ने हरियाणा निवासी को किया गिरफ्तार, अब तक हिरासत में है 11 आरोपी
मुंबई पुलिस ने बुधवार को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी (29) की हत्या के मामले में अमित हिसामसिंग कुमार नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जो हरियाणा के कैथल के नाथवान पट्टी का निवासी है। उनकी गिरफ्तारी के साथ, मामले के सिलसिले में हिरासत में लिए गए आरोपियों की कुल संख्या 11 तक पहुंच गई है। रविवार को मुंबई पुलिस ने नवी मुंबई में एक स्क्रैप डीलर भागवत सिंह ओम सिंह को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। राजस्थान के उदयपुर के मूल निवासी सिंह ने कथित तौर पर उन लोगों को हथियार मुहैया कराया था, जिन्होंने 12 अक्टूबर को राकांपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

 
बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर तीन हमलावरों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने दो शूटरों गुरमेल बलजीत सिंह (23) और धर्मराज राजेश कश्यप (19) को गिरफ्तार किया है। मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम और हत्या की साजिश में शामिल दो अन्य लोग फरार हैं। क्राइम ब्रांच की टीमों ने फरार आरोपियों खासकर मुख्य शूटर बताए जा रहे गौतम की तलाश तेज कर दी है।



महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हाई-प्रोफाइल हत्या के हमलावरों को अगस्त महीने में मुंबई से ज्यादा दूर कर्जत में शूटिंग का अभ्यास नहीं मिला था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि मामले में गिरफ्तार किए गए पांच संदिग्धों ने शुरू में हत्या के लिए ₹50 लाख की मांग की थी, लेकिन बाद में भुगतान पर असहमति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के प्रभाव के कारण पीछे हट गए। हालाँकि, उन्होंने फिर भी हत्या को अंजाम देने में शामिल लोगों को साजो-सामान और अन्य सहायता प्रदान की।



गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान नितिन गौतम सप्रे (32), संभाजी किसान पारधी (44), प्रदीप दत्तू थोम्ब्रे (37), चेतन दिलीप पारधी (27) और राम फूलचंद कनौजिया (43) के रूप में की गई। पुलिस के मुताबिक, सप्रे डोंबिवली का रहने वाला है, जबकि पारधी, थोम्ब्रे और पारधी ठाणे जिले के अंबरनाथ के रहने वाले हैं और कनौजिया रायगढ़ के पनवेल का रहने वाला है।

एलएसी पर भारत-चीन समझौते को लेकर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, पूछा-क्या 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक जा सकेंगे हमारे जवान?
#congress_raised_questions_on_india_china_patrol_agreement 
भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है।कांग्रेस ने समझौते पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरने को की कोशिश की है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि सैनिकों के पीछे हटने से मार्च 2020 जैसी यथास्थिति बहाल हो जाएगी। कांग्रेस ने सरकार से इस मामले में भारत के लोगों को विश्वास में लेने की बात भी कही है। कांग्रेस पार्टी का यह बयान रूस में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता से पहले आया है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत के संघर्ष विराम पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को छह सीधे सवाल दागे और कहा कि उसे उम्मीद है कि नई दिल्ली की “दशकों में सबसे खराब विदेश नीति का झटका” सम्मानजनक तरीके से हल हो जाएगा।

जयराम रमेश ने कहा, यह दुखद घटना चीन के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मूर्खता और नासमझी का पूर्ण दोषारोपण है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को चीन ने तीन बार भव्य तरीके से मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने चीन की पांच आधिकारिक यात्राएं कीं और चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ 18 बैठकें कीं, जिसमें उनके 64वें जन्मदिन पर साबरमती के तट पर एक दोस्ताना झूला सत्र भी शामिल है।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, भारत की स्थिति 19 जून 2020 को सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जब प्रधानमंत्री ने चीन को अपनी कुख्यात क्लीन चिट देते हुए कहा, न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। यह बयान गलवान में हुई झड़प के सिर्फ़ चार दिन बाद दिया गया था, जिसमें हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। यह हमारे शहीद सैनिकों का घोर अपमान था, इसने चीन की आक्रामकता को भी वैध बना दिया और इस तरह एलएसी पर गतिरोध के समय पर समाधान में बाधा उत्पन्न की। पूरे संकट के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण को डीडीएलजे के रूप में वर्णित किया जा सकता है: Deny(इंकार करो), Distract ( ध्यान भटकाओ), Lie(झूठ बोलो) and Justify (न्यायोचित ठहराओ)|

कांग्रेस नेता ने कहा कि चीन के साथ इस समझौते पर पहुंचने के बाद, सरकार को भारत के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना चाहिए:
1.. क्या भारतीय सैनिक डेपसांग में हमारी दावा रेखा तक, बॉटलनेक जंक्शन से आगे पांच गश्ती बिंदुओं तक गश्त कर सकेंगे, जैसा कि वे पहले कर पाते थे?
2. क्या हमारे सैनिक डेमचोक के उन तीन गश्ती बिंदुओं तक पहुंच पाएंगे जो चार वर्षों से अधिक समय से सीमा से बाहर हैं?
3. क्या हमारे सैनिक पैंगोंग त्सो में फिंगर 3 तक ही सीमित रहेंगे, जबकि पहले वे फिंगर 8 तक जा सकते थे?
4. क्या हमारे गश्ती दल को गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में तीन गश्ती बिंदुओं तक पहुंचने की अनुमति है, जहां वे पहले जा सकते थे?
5. क्या भारतीय चरवाहों को एक बार फिर हेलमेट टॉप, मुकपा रे, रेजांग ला, रिनचेन ला, टेबल टॉप और चुशुल के गुरुंग हिल में पारंपरिक चरागाहों तक पहुंचने का अधिकार दिया जाएगा?
6. क्या "बफर जोन" जो हमारी सरकार ने चीन को सौंपे थे, जिसमें युद्ध नायक और मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के लिए रेजांग ला में एक स्मारक स्थल भी शामिल था, अब अतीत की बात हो गई है?

तस्लीमा नसरीन का रेजिडेंसी परमिट रीन्यू, बांग्लादेश सरकार को लगेगी मिर्ची
#home_ministry_extended_residence_permit_of_bangladesh_author_taslima_nasreen 
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे बांग्लादेश को भारत ने एक और करारी चोट दी है। शेख हसीना का “बचाव” करने के बाद भारत ने बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन का निवास परमिट बढ़ाने का फैसला किया है। भारत ने कट्टरपंथियों के डर से बांग्लादेश से भारत में स्वनिर्वासन झेल रहीं जानी-मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन का रेजिडेंसी परमिट रीन्यू कर दिया है। गौरतलब है कि तसलीमा नसरीन का भारत में निवास का परमिट एक्सपायर हो गया था। जिसके बाद तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर गृह मंत्री से मदद मांगी थी। 

तसलीमा नसरीन ने 21 अक्टूबर को गृहमंत्री को ट्वीट कर मदद मांगी थी। तसलीमा नसरीन ने एक्स पर लिखा था कि ‘करीब 20 सालों से भारत मेरा दूसरा घर है।’ नसरीन ने गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगते हुए बताया था कि गृह मंत्रालय ने जुलाई से उनका रेजिडेंट परमिट रिन्यू नहीं किया है। परमिट रिन्यू न होने से मैं परेशान हूं। अगर सरकार मुझे भारत में रहने देगी, तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी।

लेखिका के गुहार लगाने के अगले ही दिन मंगलवार को उनका रिजिडेंस परमिट रीन्यू हो गया। उन्होंने इसके लिए एक्स पर एक और पोस्ट करके अमित शाह को शुक्रिया कहा।

तसलीमा नसरीन को मुस्लिम कट्टरपंथियों का कोपभाजन उनकी बहुचर्चित किताब लज्जा की वजह से बनना पड़ा था। उन्हें अपनी जान बचाने लिए ठीक उसी तरह बांग्लादेश छोड़ना पड़ा जैसे शेख हसीना को छोड़ना पड़ा था। 'लज्जा' में उन्होंने 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए जुल्म को बयां किया था। उन्होंने अपनी किताब में मजहबी कट्टरता और उसका व्यक्तियों व समाज पर पड़ने वाले खतरनाक असर को बयां किया था। इसी किताब की वजह से 1993 में कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। कट्टरपंथी उनके खून के प्यासे बन गए। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागना पड़ा था। तब से वह भारत में ही रह रही हैं।

वहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बार-बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात उठाती रही है। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को अपनी जान बचाते हुए हेलिकॉफ्टर से भारत भाग आई थीं। बांग्लादेश की एक अदालत ने 77 साल की शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया है। उन्हें 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। हसीना के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट के बारे में पूछे जाने पर पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए भारत आई हैं और यहां रहना जारी रखेंगी।