5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

 
 
  
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक आईपीएस अरविंद कुजूर, धर्मेंद्र सिंह छवई, श्वेता राजमणी, उदय किरण सिंह और मनोज कुमार खिलारी का तबादला किया गया है.
  
गृह विभाग के अवर सचिव के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, आईपीएस अरविंद कुमार कुजूर को उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है. आईपीएस धर्मेंद्र सिंह छवई को सेनानी, 15वी वाहिनी बीजापुर भेजा गया है. आईपीएस श्वेता राजमणि को सेनानी 19वी वाहिनी जिला बस्तर, आईपीएस उदय किरण को सेनानी 9वी वाहिनी दंतेवाड़ा और आईपीएस मनोज कुमार खिलारी सेनानी 2री वाहिनी जिला बिलासपुर भेजा गया है.
  
देखें लिस्ट –
  
 

कलेक्टर की सख्त कार्रवाई: 31 राईस मिलर्स की गारंटी राजसात होने के साथ मिल होंगे ब्लैकलिस्टेड

 
 
  
  कवर्धा-   कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज 17 अक्टूबर को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव और चावल जमा करने की प्रक्रिया की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि जिले में धान का उठाव हो चुका है, लेकिन चावल जमा करने में देरी के कारण उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं.
  

   
कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में चावल जमा करने की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने नान और एफसीआई में लक्ष्य के अनुसार कम चावल जमा करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. कलेक्टर ने 31 राईस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने और बैंक गारंटी राजसात करने के निर्देश दिए. साथ ही, राइस मिल को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी भी दी.
   
जल्द जमा करने के निर्देश
   
कलेक्टर ने सभी राईस मिलर्स को 1 सप्ताह के भीतर शेष चावल जमा करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि 31 राईस मिलर्स द्वारा 52,148 मी. टन चावल जमा करने का लक्ष्य है, जबकि अब तक 36,097 मी. टन चावल ही जमा किया गया है.
   
सख्त कदम उठाने का आश्वासन
   
कलेक्टर ने कहा कि चावल जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है, अन्यथा नियामानुसार सख्ती बरती जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
   
जिला खाद्य अधिकारी  सचिन मरकाम ने बताया कि राईस मिलर्स द्वारा 3,32,114 मी. टन धान का उठाव किया गया है, जिसमें 2,24,830 मी. टन चावल जमा करना था. अब तक केवल 1,57,987 मी. टन चावल ही जमा हुआ है.
   
कलेक्टर ने बताया कि अगर समय सीमा में चावल जमा नहीं होता है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आम जनता को असुविधा हो सकती है.
  
 

जनसंपर्क विभाग के सचिव पी. दयानंद ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

 
 
  
रायपुर-   जनसंपर्क विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। पिछले 10 माह में राज्य सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए अनेक फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। वे आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन में विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
  
सचिव पी दयानंद ने कहा कि लोगों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर सूचना क्रांति का है ऐसे में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ते जा रहा है। जनसंपर्क अधिकरियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समाचार माध्यमों को त्वरित रूप से समाचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  
सचिव पी दयानंद ने कहा कि समाचार की भाषा शैली सरल, आकर्षक और पठनीय होनी चाहिए। सफलता की कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन आए बदलाव के बारे में तथ्यपरक जानकारी और सुसंगत फोटोग्राफ का उपयोग किया जाए। राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं और नवाचारी कार्यों के संबंध में समय-समय पर विशेष लेख नियमित रूप से जारी किया जाए।
  
उन्होंने कहा कि नगरीय योजनाओं से संबंधित होर्डिग्स नगरीय क्षेत्रों में लगाए जाएं और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं की होर्डिंग्स तहसील मुख्यालयों और जनपद पंचायतों के परिसर में लगाए जाएं। उन्होंने बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडया और क्षेत्रीय स्तर पर प्रिंट मीडिया में प्रचार-प्रसार कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए।
  
उन्होंने बैठक में जिला जनसंपर्क कार्यालयों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे शासन के कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विभागीय सेट-अप की भी जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। सचिव श्री दयानंद ने छत्तीसगढ़ संवाद के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में संचालक जनसंपर्क अजय कुमार अग्रवाल, अपर संचालक जे.एल. दरियो, उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी, आलोक देव, संतोष मौर्य, हर्षा पौराणिक सहित विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।प
 

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री साय ने बुलाई बड़ी बैठक, गृहमंत्री, डीजीपी सहित सभी आलाधिकारी रहेंगे मौजूद

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में लगातार बड़ी घटनाएं हो रही. बलौदाबाजार, कवर्धा लोहारीडीह के बाद सूरजपुर में बड़ी वारदात हुई, जहां आरोपियों ने पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा. इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमत्री विष्णुदेव साय कल शुक्रवार को गृह विभाग की बैठक बुलाई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के साथ डीजीपी समेत राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे.
  
बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी, जिसमें प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, नक्सल अभियान की समीक्षा की जाएगी. सूरजपुर घटना के बाद इस बैठक को कई मायनों में खास माना जा रहा है. सीएम साय प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अफसरों को सख्त निर्देश देंगे.
 

कवर्धा में होगा कांग्रेस का बड़ा आंदोलन : डिप्टी सीएम के दफ्तर का करेंगे घेराव

 
 
  
कवर्धा-  लोहारीडीह मामले में गिरफ्तार निर्दोष ग्रामीणों की तत्काल रिहाई और प्रदेश में बढ़ते अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है. जिला कांग्रेस ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर 21 अक्टूबर को कवर्धा में धरना प्रदर्शन और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की. जिलाध्यक्ष होरीराम साहू ने बताया, इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे।
  
कांग्रेस की ये है मांगें
  
1. अपराध में वृद्धि: प्रदेश और कवर्धा जिले में बढ़ते अपराध के मद्देनजर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए.
  
2. लोहारीडीह घटना: ग्रामीणों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट के आरोप और पुलिस की पिटाई से प्रशांत साहू की मौत के मामले में जिम्मेदार पुलिस स्टाफ और एसपी अभिषेक पल्लव के खिलाफ FIR दर्ज कर बर्खास्तगी किया जाए.
  
3. गिरफ्तारी का विरोध: लोहारीडीह मामले में गिरफ्तार 167 ग्रामीणों में से निर्दोषों की तत्काल रिहाई और हाईकोर्ट की निगरानी में नए सिरे से घटना जांच की जाए.
  
4. मुआवजा और नौकरी: मृतक शिव प्रसाद उर्फ कचरू एवं प्रशांत साहू के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए.
 

लोक निर्माण विभाग में 51 अधिकारियों की हुई पदोन्नति, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

 
 
  
  रायपुर-  राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने 51 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा तीन कार्यपालन अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता पदोन्नत किया गया है। वहीं 48 सहायक अभियंताओं को कार्यपालन अभियंता पदोन्नत किया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद शासन द्वारा मंत्रालय से पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन पदोन्नत अधिकारियों की पदस्थापना बाद में की जाएगी। 
  
  
  
  
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-    सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को संकल्प कॉन्सेप्ट्स के विद्यालय रूपांतरण का शुभारंभ किया। विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत विश्लेषण कर उन्हें मानकीकरण और उन्नयन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है। इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं जैसे सुरक्षित कक्षाएं, पेयजल, शौचालय और अन्य शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो सके।
  
शुभारंभ के अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने नई तकनीकों के साथ आज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि “आज का युग तकनीकी विकास का है, और हमें अपने विद्यालयों और छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीकी ज्ञान, और रोजगारपरक कौशलों के लिए तैयार करना होगा। विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमारे स्कूलों को भविष्य के लिए तैयार करेगा।”
  
उन्होंने आगे कहा कि संकल्प कॉन्सेप्ट्स के इस प्रयास से विद्यार्थियों को नई तकनीकों और कौशलों में महारत हासिल करने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें भविष्य में सफल और सशक्त बनाएगा। यह कार्यक्रम न केवल स्कूलों की बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करेगा।
  
संकल्प कॉन्सेप्ट्स के सीईओ जीवन ई, ने बृजमोहन अग्रवाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में छात्रों के समग्र विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा। उन्होंने कहा, “विद्यालय रूपांतरण का उद्देश्य सिर्फ ढांचागत सुधार नहीं है, बल्कि यह बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहाँ वे पूरी क्षमता के साथ सीख सकें और विकसित हो सकें।” यह कार्यक्रम प्रारंभिक रूप से रायपुर के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा और निकट भविष्य में इसे अन्य जनपदों एवं राज्यों में भी विस्तारित किया जाएगा।
  
संकल्प कॉन्सेप्ट्स एक संगठन है जो शिक्षा क्षेत्र में सार्थक बदलाव लाने के लिए अभिनव कार्यक्रम और रणनीतिक साझेदारियों पर केंद्रित है। यह संगठन शैक्षिक ढांचे को सुदृढ़ करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और समुदायों के उत्थान के लिए विभिन्न पहलों पर कार्य करता है।
  
कार्यक्रम में संकल्प कॉन्सेप्ट्स के सीईओ जीवन ई, डीजीएम ऑपरेशन एंड आउटरीच शशांक श्रीवास्तव, एडवाइजर अनीश चंद्र मोनहास, सुरेश समेत गणमान्यजन और शिक्षा विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे।
 

बैंक सखी राधा कश्यप को बिहान योजना से मिली आर्थिक मजबूती, योजना से जुड़कर हर महीने लगभग 12 हजार रूपए कर रही आय अर्जित

 
 
  
रायपुर-     बस्तर क्षेत्र के सुदूर अंचलों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो न केवल गांवों का विकास कर रही है बल्कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। कोंडागांव जिले के माकड़ी विकास खंड के छोटे से गांव गुमड़ी की रहने वाली राधा कश्यप इस बदलाव की जीती-जागती मिसाल हैं।
  
राधा कश्यप अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती हैं, आज उनका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। पर आज से पांच साल पहले परिस्थिति ऐसी नहीं थी। क्यूंकि राधा और उनका पति मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे। राधा का पति घर चलाने के लिए खेती करते थे और राधा का सारा समय घर के काम-काज और खेती कार्य में निकल जाता था। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने राधा के हौसले को कम नहीं किया। उन्होंने परिवार की मदद के लिए कुछ करने का निर्णय लिया और वर्ष 2016 में दुर्गा स्व-सहायता समूह से जुड़ गईं। यहीं से उनके आत्मनिर्भर बनने की यात्रा की शुरुआत हुई।
  
बिहान योजना से राधा के परिवार में आया नया मोड़
  
स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद, राधा को बिहान योजना के अंतर्गत बैंक सखी बनने का अवसर मिला। राधा को जगदलपुर आरसेटी में 10 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। जहां उन्होंने वित्तीय साक्षरता और कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण ने उन्हें बैंकिंग सेवाओं की बेहतर समझ दी और उन्हें अपने काम में दक्ष बना दिया। वर्ष 2018 में उन्होंने 68 हजार रुपये का ऋण लिया और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के लिए बैंक सखी के रूप में काम शुरू किया। राधा अब बैंक सखी के रूप में हर महीने लगभग 10 से 12 हजार रुपये कमा रही हैं। यह आय उनके परिवार के लिए आर्थिक संबल बन गई है। उन्होंने अपनी आय से अपने पति के लिए किराना दुकान शुरू करने में भी मदद की। अब उनके पति खेती के साथ-साथ दुकान भी चला रहे हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। राधा को बिहान योजना के तहत 2 पंचायतों में 3 गांवों का दायित्व सौंपा गया है, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 2500 है। वह ग्रामीण बैंक और डिजी-पे के माध्यम से प्रतिदिन डेढ़ लाख रुपये तक का लेनदेन करती हैं। उनके पास वित्तीय सेवाओं के लिए प्रतिदिन करीब 80 लोग आते हैं और अब तक उन्होंने 503 बचत खाते खोले हैं। राधा के प्रयासों से अब तक लगभग 1 लाख 60 हजार डिजिटल लेनदेन हो चुके हैं, जिनमें कुल 2 करोड़ 50 लाख रुपये का लेनदेन हुआ है।
  
राधा ज्यादातर मनरेगा मजदूरों का भुगतान करती हैं और अब तक 30 हजार मजदूरों को इस योजना का लाभ दिला चुकी हैं। इसके अलावा, वह वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हर महीने 25 लोगों की पेंशन घर-घर जाकर भुगतान करती हैं। बैंक सखी के रूप में अपने काम के अलावा, राधा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने अब तक 1200 ई-श्रम और 800 आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिससे उन्हें 30 हजार रुपये की कमीशन प्राप्त हुई है। इसके अलावा, उन्होंने लगभग 1000 लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलाया है। इस तरह से राधा ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का त्वरित और सुलभ लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
  
राधा ने बिहान योजना का जताया आभार
  
राधा कश्यप की यह सफलता की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं की है, जो बिहान योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। राधा का कहना है कि बिहान योजना ने उनके जीवन में बदलाव लाया है। इस योजना से जुड़े रहने के कारण ही अपने पति को आर्थिक सहायता कर पाई। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विशेष धन्यवाद दिया।
 

जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. भुरे ने गांवों का दौरा कर कार्यों का किया निरीक्षण, ग्रामीणों से चर्चा कर पेयजल आपूर्ति की ली जानकारी

 
 
  
रायपुर-     जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखण्ड के विभिन्न गांवों का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर नल जल योजना से पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की बैठक लेकर मिशन के शेष कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  
जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मुंगेली जिले के घोरबंधा, गोड़खाम्ही और तेलीखाम्ही का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा कर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने तीनों गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति, हितग्राहियों की संख्या, उपलब्ध कराए गए नल कनेक्शन, पानी टंकी की क्षमता इत्यादि की जानकारी ली और अधिकारियों को प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरपंचों से गांव की समस्याओं और उनके निराकरण के बारे में भी चर्चा की।

मिशन संचालक डॉ. भुरे ने लोरमी रेस्ट हाउस में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की बैठक लेकर मिशन के शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी पूरी सक्रियता से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंगेली जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय, लोरमी के एसडीएम अजीत पुजारी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता कुंदन राणा सहित विभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।
 

सरकारी व्यवस्था पर बढ़ा गर्भवती महिलाओं का विश्वास, छह माह में 8500 से अधिक हुए सुरक्षित संस्थागत प्रसव

 
 
  
बलौदाबाजार- बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में गर्भवती महिलाओं का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है. यही वजह है कि वर्तमान छह महीनों की बात करें तो 8500 संस्थागत प्रसव हुए हैं, जिसमें ज्यादातर नार्मल तरीके से व 470 सिजेरियन ऑपरेशन हुए हैं. 
  
जिले की बात करें तो एक जिला हॉस्पिटल, एक सिविल हॉस्पिटल, पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व पच्चीस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया जाता है. वहीं रेयर केसों में जिला हास्पिटल में ऑपरेशन की भी सुविधा है, जहां महिला चिकित्सक और उनकी पूरी टीम तैनात रहती है.
  
पिछले दिनों जिले के ग्राम करही बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक ऐसा मामला आया, जिसमें प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला का हिम्मत बंधाते हुए नर्सों ने सुरक्षित प्रसव करवाया. शिशु का वजन चार किलोग्राम का था. इस तरह बगैर ऑपरेशन एक स्वस्थ शिशु ने यहाँ जन्म लिया.
  

   

    
   
  
  
जिले में चल रही मातृत्व सुख योजना के संबंध में हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सिविल चिकित्सालय का जायजा लेने के साथ महिलाओं व परिजनों से बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ मिलने तथा चिकित्सालय में डॉक्टर व नर्सो के व्यवहार को बहुत अच्छा बताया.
  
जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश अवस्थी ने बताया कि गांव-गांव में मितानिनों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके साथ एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जा रही है, जिसका परिणाम है कि हम अप्रैल से अभी तक 8500 संस्थागत सुरक्षित प्रसव कराने में सफल हुए हैं.
  

   

    
   
  
  
बलौदाबाजार सिविल हास्पिटल की बात करें तो छह महीनों में यहाँ 1100 प्रसव हुए हैं. इसके साथ स्वास्थ्य केन्द्र और प्राइवेट अस्पतालों में भी स्वस्थ शिशुओं का जन्म हुआ है. सुरक्षित संस्थागत प्रसव के बाद महिलाओं को 1400 रुपये भी उनके खाते में दिया जा रहा है. इसके अलावा महीने के 9 व 24 तारीख को विशेष जांच भी किया जाता है.