वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आदिम जाति विकास विभाग और एनजीओ एटीआरईई के मध्य हुआ एम.ओ.यू


  

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम-2006 के बेहतर कियान्वयन हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग और स्वयं सेवी संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड एनवायरोमेंट (एटीआरईई) के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ है। विभागीय मंत्री रामविचार नेताम एवं विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की उपस्थिति में एटीआरईई के प्रतिनिधि डॉ. शरतचंद्र लेले एवं विभाग की ओर से सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का कार्यक्रम मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुआ।
  
इस मौके पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि यह समझौता वन अधिकार अधिनियम-2006 के उचित अनुपालन में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर), सीएफआर प्रबंधन एवं वन अधिकार पत्रों के आनॅलाइन डिजिटाइजेशन के संबंध में जमीनी स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समझौते के माध्यम से एफआरए अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम केन्द्र एवं राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अतः इसके उचित कियान्वयन में सबका समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक है।
  
इस समझौते के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) प्रकरणों में त्रुटियों की पहचान और समाधान करने के लिए विभाग को जमीनी स्तर के अनुभव के आधार पर सलाह प्रदाय करेगा। इसके अलावा विभाग द्वारा विकसित किये जाने वाले एफआरए एटलस के लिए एटीआरईई के द्वारा जिला स्तरीय सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) संभावित ग्रामों का मानचित्र एवं डाटा भी प्रदाय किया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा (सीएफआरआर) के अंतर्गत परंपरागत सीमा के संबंध में विकसित किये जा रहे भौगोलिक सूचना प्रणाली (वेबजीआईएस) के पोर्टल के लिए आवश्यकतानुसार तकनीकी सलाह भी प्रदाय करेगा। इसके अलावा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन और गौण वनोपज आधारित आजीविका वृद्धि की सुविधा के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार पर विभाग को सुझाव देगा। साथ ही अन्य राज्यों के क्षेत्रीय अनुभव और उत्तम पहल के आधार पर सीआरएफ प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के उपायो के संबंध में भी विभाग को सुझाव प्रदान करेगा।
 

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने डीए की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री श्री साय को दिया धन्यवाद


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर राज्य के कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार प्रकट किया।
  
इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, मोर्चा के पदाधिकारी अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत, संजय सिंह, ओ पी शर्मा, तीरथलाल सेन, बालकृष्ण साहू, जितेंद्र सिंह ठाकुर, अशोक कुमार नावरे, भोला राम किर, सूरज प्रसाद देवांगन, संजय तिवारी, आशीष सिंह ठाकुर उपस्थित थे।
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्राक्कलन समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल कोच फैक्ट्री लगाने की मांग की


  

 
 
   
  नई दिल्ली/रायपुर-     आज लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली में “भारतीय रेलवे में नई रेलवे परियोजनाएं और यात्री सुरक्षा उपाय- एक समीक्षा” को लेकर प्राक्कलन समिति की बैठक आयोजित की गई।
  
बैठक में समिति सदस्य सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं और रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को भी उठाया। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और राज्य में चल रहे रेल लाइन के दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौहरीकरण की वर्तमान स्थिति पर रेल विभाग से जानकारी मांगी। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल कोच फैक्ट्री लगाने की मांग की और रेलवे के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की जिससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होगे।
  
उन्होंने सवाल उठाया कि, रेलवे का जैसे जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसकी तुलना में स्टाफ की स्थिति क्या है, उन्होंने वर्तमान में रेलवे में कितने कर्मचारी हैं और कितनों की जरूरत है। श्री अग्रवाल ने रायपुर-धमतरी लाइन का अभनपुर तक विस्तार कार्य जल्द पूरा करने को कहा इससे क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों किसानों, महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। श्री अग्रवाल ने रावघाट-जगदलपुर, रायपुर-जगदलपुर, सरगुजा-अंबिकापुर, रायपुर-धमतरी रेल लाइन परियोजनाओं को भी जल्द पूरा करने की मांग की। साथ ही बॉम्बे हावड़ा रेल मार्ग में आने वाले मुख्य शहरों के रेल स्टेशन को अमृत मिशन के तहत विकसित करने पर भी चर्चा की।
  
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल परिचालन को सुधारने के लिए कहा। उन्होंने कोरोना काल के दौरान पूर्ण और आंशिक रूप से बंद की गई पैसेंजर ट्रेनों के पुनः परिचालन की मांग की। बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में यात्रियों की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त करते हुए रेलवे को मामले में गंभीरता पूर्वक कार्य करने के लिए कहा उन्होंने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा सिग्नलिंग सेफ्टी और अन्य डिवाइस एवं रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी।
  
उन्होंने कहा कि, शहर के बीच से गुजरने वाली रेल लाइन दुर्घटनों की आशंका बनी रहती है ऐसे में यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेल लाइन के दोनों तरफ ग्रिल लगाने चाहिए। साथ ही रेलवे के ओवर ब्रिज और अंडर पास पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। 
   
   
   
 

4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने पर भी कर्मचारी नाखुश, 24 को सामूहिक हड़ताल करेंगे शिक्षक


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा है कि यह घोषणा कभी खुशी कभी गम के रूप में है. शिक्षक व कर्मचारियों को आधी खुशी मिली है. 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इससे शिक्षक व कर्मचारी एक तरफ नाखुश भी है. साथ ही 5 वर्षों के देय तिथि से महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि के संबंध में अभी कोई नया निर्देश नहीं हुआ है. इसके कारण कर्मचारी नाखुश हैं. इसे लेकर 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर शिक्षक हड़ताल में रहेंगे.
  
मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा, दीपावली के पहले मुख्यमंत्री ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा की है, जिनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों को देय तिथि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया जाना था. यह निर्णय नहीं लिया गया, जिससे शिक्षक व कर्मचारी एक तरफ नाखुश भी है. साथ ही 5 वर्षों के देय तिथि से महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि के संबंध में अभी कोई नया निर्देश नहीं हुआ है, जिसके कारण कर्मचारी नाखुश हैं.
  
कर्मचारी नेताओं ने कहा, 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाना रेगुलर डीए दिया जाना है. इसका दीपावली के पूर्व दिया जाना स्वागतेय है. शिक्षक मोर्चा का हड़ताल पूर्व सेवा गणना मिशन के तहत मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए घोषित है. आंशिक विषय लंबित 4% मंहगाई भत्ता की घोषणा की गई है. अतः मुख्य विषय पर निर्णय नहीं लिए जाने तक 24 का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल जारी रहेगा.
 

रायपुर में होगा भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 वां अधिवेशन, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तैयारियों की समीक्षा की


  

 
 
  
रायपुर-    भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 वां वार्षिक अधिवेशन 7 नवम्बर से 11 नवम्बर तक राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता के.के पीपरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर नगर निगम के कमिश्नर अबिनाश मिश्रा तथा अधिवेशन से संबंधित सभी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम एवं साइंस कॉलेज परिसर में होने वाले इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आयोजन की पुख्ता तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि इसमें शामिल होने वाले देश-विदेश के अतिथि छत्तीसगढ़ के वैभव से रू-ब-रू हो सकें। साथ ही वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां के विकास के विभिन्न आयामों को अनुभव कर सकें। उन्होंने अधिवेशन में अतिथियों का सत्कार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रदेश के बहुआयामी विकास के प्रदर्शन के लिए अधिवेशन स्थल पर पॉवर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के अग्रणी संस्थानों एन.एम.डी.सी., एन.टी.पी.सी., सेल (भिलाई स्टील प्लांट), छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी तथा विभिन्न विकास निगमों के स्टॉल एवं प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिथियों को छत्तीसगढ़ की कला, शिल्प और लोक संस्कृति से अवगत कराने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग, पर्यटन, संजीवनी, वन विकास इत्यादि के स्टॉल्स का भी समुचित समायोजन आयोजन स्थल पर करने को कहा।
  
श्री साव ने युवा अभियंताओं को प्रोत्साहन के लिए अधिवेशन के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सदस्यता प्रदान करने के निर्देश बैठक में दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को नवीन अनुसंधानों और निर्माण कार्यों में अन्य प्रदेशों में अपनाई जा रही नई तकनीकों की विस्तृत विवेचना एवं प्रशिक्षण के लिए सक्रियता से आयोजन से जोड़ने को कहा। उन्होंने रायपुर में आयोजित हो रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के इस 83 वें वार्षिक अधिवेशन का प्रदेश स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे प्रदेश के अभियंताओं को देश की प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिकों के व्याख्यान द्वारा ज्ञानार्जन का सुअवसर प्राप्त हो सके।
 

कल होने वाला जनदर्शन किया गया स्थगित


  

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 17 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश


  

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने तथा प्रस्तावित कार्यों की बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130डी नारायणपुर से कस्तुरमेटा मार्ग का काम जल्दी प्रारंभ करने को कहा।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों के भू-अर्जन के भुगतान और वन-व्यपवर्तन (Forest-Diversion) की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव को बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केशकाल बायपास का प्राक्कलन स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। श्री साव ने केंद्र सरकार से इसकी शीघ्र मंजूरी प्राप्त कर काम प्रारंभ करने के लिए यथाशीघ्र निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर से सारंगढ़ मार्ग के फोरलेन कार्य का डीपीआर जल्दी पूर्ण कर इस साल दिसम्बर माह तक केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
 

कैबिनेट बैठक : साय सरकार का बड़ा फैसला, 14 नवंबर से होगी धान खरीदी, दिवंगत शिक्षक पंचायत के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति…


  

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में 14 नवंबर से धान खरीदी का फैसला लिया गया. इसके साथ दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का भी फैसला लिया गया.
  
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवम्बर 2024 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी।
  
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी। मंत्रिपरिषद में खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु सीमांत एवं लघु कृषकों को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों को अधिकतम तीन टोकन प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। सभी खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नये जूट बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।
  
- मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटाएन्ट्री ऑपरेटरों को 18,420 रूपए प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया। इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रूपए का व्यय भार आएगा। जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षाें की भांति राशि मार्कफेड को प्रदाय की जाएगी।
  
- विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है।
  
- मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  
- राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नये कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण एवं शिकायतों का निराकरण करेगी।
  
- दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकम्पा हेतु पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा हेतु पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सके।
  
- लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि की जाएगी तथा अंत्येष्ठि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी।
  
- देशी/विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किये जाने हेतु Excise Adhesive Label (Hologram) होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया।
  
- छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाईयों एवं कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया।
 

रायपुर दक्षिण उप चुनाव : विधानसभा क्षेत्र में ही लागू रहेगी आदर्श आचार संहिता


  

 
 
  

   
   रायपुर-  रायपुर दक्षिण उप चुनाव का बिगुल बज चुका है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने उप चुनाव की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि केवल विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी. नगर निगम और महानगर होने के कारण पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता नहीं लागू होगी. मतदान के दौरान पांच कंपनियां तैनात रहेगी।
  
  

   
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन भरा जाएगा. 13 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी. क्षेत्र के 2 लाख 70 हजार मतदाता विधायक के तौर पर विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे.
   
रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,70,936 हैं, जिनमें से 1,33,713 पुरुष और 1,37,171 महिला मतदाता शामिल हैं. इनके अलावा तृतीय लिंग के 52 मतदाता पंजीकृत हैं. विधानसभा क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है.
   
उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 253 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से 10 संगवारी मतदान केंद्र, 5 आदर्श मतदान केंद्र और 5 युवा मतदान केंद्र होंगे. 227 मतदान केंद्र में लाइव स्क्रीनिंग होगी. मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए 5 कंपनियां तैनात की जाएगी.
  
 

शिक्षक भर्ती की मांग पर डटा बीएड-डीएड संघ, 18 अक्टूबर तक का दिया सरकार को समय…


  

 
 
  
रायपुर-  शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड-बीएड संघ का नया रायपुर तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. बीते 30 दिनों में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं के बाद अब संघ 18 अक्टूबर तक मांग पूरी होने पर 19 अक्टूबर को नेशनल हाइवे पर चक्काजाम की चेतावनी दी है.
  
छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड-बीएड संघ के अध्यक्ष दाउद ख़ान ने बताया कि शिक्षक भर्ती नहीं होने से डिप्रेशन में बिलासपुर में एक युवा ने आत्महत्या कर ली है. सरकार को एक साथ कितनी जान चाहिए बता दें.
  
उन्होंने कहा कि एक तरफ 75,000 शिक्षकों का पद ख़ाली हैं, जिसकी वजह से अभिभावक-बच्चे स्कूलों में ताला लगा रहे हैं. दूसरी तरफ़ डिग्रीधारी बेरोजगार सरकार ने अपने वादे के अनुरूप नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं.