मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज के लैंप लाईटिंग कार्यक्रम में शामिल हुई मंत्री श्रीमती राजवाड़े

 
 
  
  रायपुर-   महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर जिले के सोनवाही स्थित मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज में लैंप लाइटिंग कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मानव सेवा में नर्सिंग क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना चिकित्सा सेवा की कल्पना नही की जा सकती है। उन्होंने सभी छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निश्चित रूप से नर्सिंग से जुड़े लोगों द्वारा मरीजों की सेवा पूरे समर्पण भाव से की जाती है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी अपने व्यवहार तथा अपने दायित्व को बेहतर समझते हैं इसलिए समाज हित में बेहतर सेवा देते हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग का पेशा मानवीय सेवा का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
  

  
कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सभी छात्राओं को मानव सेवा, दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण भावना रखने की शपथ दिलायी और पूरी निष्ठा एवं सेवाभाव से मरीजों की सेवा करने की बात कही। इस अवसर पर सिविल सर्जन सह मेडिकल सुप्रीटेडेंट जिला अस्पताल अम्बिकापुर जिला सरगुजा, श्रीमति तृप्ति सोनी प्राचार्या शासकीय नर्सिंग कालेज अम्बिकापुर सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित थीं।
  
  
 

छत्तीसगढ़ को केंद्रीय परिवहन मंत्री की सौग़ात, सड़कों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ की मंजूरी

 
 
  
नई दिल्ली-  छत्तीसगढ़ की सड़कों का जाल और मजबूत होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी देकर राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। इस राशि से चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा। श्री गडकरी ने यह घोषणा नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान की।
  
नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री अजय टाम्टा और हर्ष मल्होत्रा व छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल रहे।
  
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की ताकि कार्यों का समय पर और कुशलता से निष्पादन हो सके। बैठक में परियोजनाओं के विलम्ब के कारणों व रुकावटों पर चर्चा की गयी। इस संबंध में वन विभाग से क्लीयरेंस, राजस्व और खनन से जुड़े अड़चनों को दूर करने व परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा कर अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया गया। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने समस्त प्रगतिरत एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिए।
  
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर चर्चा की गई, इसके साथ ही चार प्रमुख राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने की मंजूरी दी गई। बैठक में जिन चार मुख्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई, उनमें उरगा-कटघोरा बाईपास (NH-149B), बसना से सारंगढ़ (माणिकपुर) फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट, और रायपुर-लखनादोन आर्थिक गलियारा शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है। जिसके लिए केन्द्रीय मंत्री ने कुल 9208 करोड़ स्वीकृत किया है।
  
वहीं, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ के आठ कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
  
बैठक में केशकाल घाट व धमतरी-जगदलपुर मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण कार्य की भी मंजूरी दी गयी। एनएचएआई के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं, पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग को एक माह के अन्दर एजेंसी निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया।
  
बैठक में रायपुर शहर टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रेड सेपरेटर व विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति दी गई।
इसके अलावा सड़कों के विकास के लिए 1200 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति मिली है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।" उन्होंने यह भी कहा कि सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य के ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
  
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करें और समय पर कार्य पूरा करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे स्वयं इन परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखेंगे और हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट तलब करेंगे, ताकि काम में कोई देरी न हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी निष्ठा से इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करेगी, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी और विकास की गति तेज होगी।
  
बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वन विभाग के सचिव अमरनाथ प्रसाद सहित राज्य के लोक निर्माण विभाग, राजस्व, खनन और वन विभागों के अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।
  
परियोजनाओं के प्रमुख बिंदु-
  
1. रुपये 908 करोड़ के 8 कार्यों की स्वीकृति: केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) योजना के तहत आठ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।
  
2. केशकाल घाट का फोरलेन चौड़ीकरण: केशकाल घाट के फोरलेन चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति दी गई है, जिसे एक महीने के भीतर मंजूरी मिलने की संभावना है। यह परियोजना क्षेत्र में यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी।
  
3. धमतरी-जगदलपुर मार्ग का फोरलेन चौड़ीकरण:  इस महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति भी दी गई है, जिससे दक्षिण छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
  
4. समस्त प्रगतिरत और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए समय-सीमा में पूर्णता के निर्देश: सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छत्तीसगढ़ की सड़कों और राजमार्गों का विकास तेजी से हो सके।
  
5. एनएचएआई के अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम और बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग: इन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए गए हैं, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
  
6. पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग: इस परियोजना के लिए एजेंसी का चयन एक महीने के भीतर किया जाएगा, ताकि सीमा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके।
  
7. रायपुर शहर में ग्रेड सेपरेटर निर्माण: रायपुर शहर के टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच सरोना, उद्योग भवन और तेलीबांधा में ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की भी मंजूरी मिली है, जिससे शहर में यातायात की भीड़ कम होगी।
  
8. विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) और रायपुर-धमतरी मार्ग पर ग्रेड सेपरेटर: इन दोनों स्थानों पर भी ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की सहमति दी गई है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा होगी।
  
प्रमुख परियोजनाएं
  
- उरगा-कोरबा कटघोरा रिंग रोड (42.1 किमी) - 1,593 करोड़ रुपये
- बसना से सारंगढ़ (33 किमी) - 490 करोड़ रुपये
- सारंगढ़ से रायगढ़ (56 किमी) - 825 करोड़ रुपये
- रायपुर-लखनादोन इकोनोमिक कॉरिडोर (105 किमी) - 6,300 करोड़ रुपये
 

अच्छी सड़कों से प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
  नई दिल्ली-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा छत्तीसगढ़ की सड़कों के विकास के लिए दी गई 11 हजार करोड़ की मंजूरी पर कहा कि अच्छी सड़कें विकास को तेज रफ्तार देती हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए संकल्पित है। निश्चय ही इस स्वीकृति से प्रदेश के आवागमन, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को सरल और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी।
 

निर्वाचन की सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न कराएं – रीना बाबासाहेब कंगाले

 
 
  
रायपुर-    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज विधानसभा उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों के प्रशिक्षण को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न कराने को कहा। उन्होंने इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए। श्रीमती कंगाले ने प्रशिक्षण में कहा कि राज्य में विधानसभा की एक रिक्त सीट के लिए उप चुनाव होगा। इसके लिए जल्दी ही प्रक्रिया शुरू होगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव भी प्रशिक्षण में उपस्थित थे।
  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही इसके लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने निर्बाध और सुचारू निर्वाचन के लिए संबंधित अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं का जायजा लेने को कहा। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों में छाया, पेयजल, शौचालय, रैंप इत्यादि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाधारहित उप चुनाव के लिए आपसी समन्वय से सक्रियता से काम करने को कहा। उन्होंने आज के प्रशिक्षण में ट्रेनर्स से चर्चा कर अपनी-अपनी शाखाओं से संबंधित शंकाओं का समाधान करने को कहा। रायपुर के कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और नगर निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा भी इस दौरान मौजूद थे।
  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान नौ सत्रों में अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता, नामांकन प्रक्रिया, मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी), निर्वाचक नामावली, पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएस, निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग, जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना (DEMP)), मतदान दलों एवं मतदान के दिन की व्यवस्थाओं, ईवीएम, मतगणना तथा निर्वाचन के दौरान प्रयुक्त आईटी एप्लीकेशन्स की बारीकियों की जानकारी दी गई। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य ने अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जो व्यक्ति उस क्षेत्र के निवासी नहीं है, उसे क्षेत्र से बाहर जाना होगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान जिले में किसी भी तरह के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  
नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर यू.एस. अग्रवाल ने प्रशिक्षण के दौरान नामांकन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उम्मीदवारों की पात्रता, नामांकन के समय संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों, नामांकन शुल्क, नामांकन पत्रों की संवीक्षा, चुनाव चिन्ह आबंटन, उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्रों तथा रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन के लिए जरूरी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शारदा अग्रवाल ने एमसीएमसी के कार्यों और कार्यप्रणाली के बारे में बताया कि आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए प्रिंट मीडिया सेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल और सोशल मीडिया सेल का गठन करना है। उन्होंने इसके माध्यम से पेड न्यूज पर भी नजर रखने को कहा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों के बीच जनमत सर्वेक्षण और एक्जिट पोल प्रतिबंधित रहेगा।
  
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल ने रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और नोडल अधिकारियों को निर्वाचक नामावली, पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस जारी करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने निर्वाचन के दौरान उपयोग होने वाले आईटी एप्लीकेशन्स और मोबाइल एप्स के बारे में भी बताया। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय की मॉनिटरिंग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा ने प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना के साथ ही मतदान दलों और मतदान के दिन की व्यवस्थाओं तथा ईवीएम के बारे में जानकारी दी। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर प्रणव सिंह ने अधिकारियों को मतगणना की तैयारियों, मतगणना केंद्र की व्यवस्थाओं और निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बारे में बताया।
 

आयुष्मान योजना में इंश्योरेंस या ट्रस्ट, व्यापक सहमति बनाने के बाद होगा निर्णय: स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल

 
 
  
रायपुर-    आयुष्मान भारत योजना को इंश्योरेंस व ट्रस्ट मोड में चलाने को लेकर चिकित्सकों और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के बीच निवास कार्यालय में विस्तृत चर्चा हुई। इसको लेकर चिकित्सकों व विभाग के बीच व्यापक सहमति निर्मित कर निर्णय पर पहुंचने की बात स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कही।
  
चिकित्सकों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आने वाली समस्याओं और अन्य मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान आयुष्मान योजना में चिकित्सकों की शिकायतों के समाधान के लिए सुधारात्मक कदम उठाने पर भी विचार हुआ। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार चिकित्सकों के साथ मिलकर योजना के हित में किसी भी तरह का निर्णय लेगी।
  
चर्चा के दौरान एमबीबीएस और स्नात्कोत्तर के छात्रों के बॉन्ड को समाप्त करने की मांग पर भी चर्चा हुई। जिस पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बॉन्ड से मुक्त करने की दिशा में विचार किया जाएगा। इसके साथ ही रूरल बॉन्ड की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया, ताकि छात्रों का समय खराब न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि शासकीय सेवा के दौरान स्नात्कोत्तर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को अब तीन वर्षों का सवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने इसे घटाकर दो वर्ष कर दिया था, जिसे अव्यवहारिक मानते हुए इसे पुनः तीन वर्षों के लिए करने के निर्देश दिए हैं।
  
बैठक में नर्सिंग होम एक्ट के तहत् 30 बिस्तरों के अस्पताल को छूट देने की मांग पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पर सहमति जताते हुए शीघ्र ही आदेश जारी करने को लेकर आश्वस्त किया। उन्होंने पर्यावरण, फायर फाईटिंग आदि के लिए सिंगल विंडो की प्रक्रिया शुरू करने की भी बात कही। पी.एन.डी.टी. एक्ट, छात्रावास संबंधी समस्या, चिकित्सक प्रोटेक्शन एक्ट, संविदा चिकित्सकों के नियमितीकरण, राज्य चिकित्सा प्रशासनिक सेवा प्राधिकरण के गठन, बायोमेडिकल वेस्ट प्लाण्ट को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल से चर्चा हुई। सभी विषयों पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सहमति बनाते हुए सुधार या किसी निर्णय पर पहुंचने का आश्वासन दिया।
  
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के साथ विशेष सचिव चंदन कुमार, संचालक, महामारी डॉ. सुरेन्द्र पामभोई, राज्य नोडल अधिकारी, आयुष्मान भारत, डॉ. धर्मेन्द्र गहवई, डिप्टी डायरेक्टर, चिकित्सा शिक्षा डॉ. प्रतीक प्रधान, डॉ. पुर्णेन्दु सक्सेना, आईएमएस के प्रदेश अध्यक्ष, डॉ. विनोद तिवारी, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ. कमलेश्वर अग्रवाल, डॉ. प्रशांत द्विवेदी, डॉ. सुरेन्द्र शुक्ला, डॉ. अशोक त्रिपाठी, डॉ. प्रेम चौधरी समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
 

वन विभाग की बडी कार्यवाही; संरक्षित वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी करते पकड़े गये चार अन्तर्राज्यीय तस्कर

 
 
  
रायपुर-    प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विशेष पहल की जा रही है। वनमंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बाल प्रमुख श्री श्रीनिवास राव द्वारा वन अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि संरक्षित वन्य प्राणी के तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर आर सी दुग्गा के मार्गदर्शन में बस्तर वन मंडल के वन मंडल अधिकारी श्री उत्तम कुमार गुप्ता के निर्देशन में मुखबिर से प्राप्त सूचना उपरांत उप वनमण्डलाधिकारी बस्तर, परिक्षेत्र अधिकारी करपावण्ड सौरभ रजक एवं अन्य वन अधिकारियों की एक टीम गठित कर करपावण्ड कोलावल मार्ग पर घेराबंदी कर 02 नग मोटर सायकल में एक जूट की थैले में 01 नग संकटपन्न जीवित वन्य जीव पेंगोलिन (छत्तीसगढ़ी में साल खपरी कहा जाता है) के साथ चार आरोपियों को पकड़ा गया। यह चारों व्यक्ति वन्य जीव को बेचने के फिराख में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आकर ग्राहक तलाश कर रहे थे। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त वन्य प्राणी को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर चारों आरोपियों को उनके 02 नग मोटर सायकल हीरो एचएफ ड्यूलक्स ओ डी 10 टी 3001, होंडा शाईन एसपी एपी 31 ईएम 7882 के साथ करपावण्ड वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा वन्यप्राणि संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओ के तहत् वन अपराध दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
  
इस कार्यवाही में देवलाल दुग्गा, उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर, योगेश कुमार रात्रे, उप वनमण्डलाधिकारी चित्रकोट, सुर्यप्रकश धु्रव, वन परिक्षेत्र अधिकारी माचकोट, प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट, देवेन्द्र वर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर, जयराज पात्र, वनरक्षक श्रीधर स्नेही, सी.एफ.ओ. जगदलपुर, एवं वन परिक्षेत्र करपावण्ड के बनसिंह कर्मा उप वनक्षेत्रपाल, सुखपाल यादव वनपाल, कलमू देवा वनरक्षक, तुलेष बघेल वनरक्षक, मंगल कष्यप वनरक्षक, रघुनाथ नाग वनरक्षक, सोनाधर मौर्य वनपाल कमलोचन बघेल वनपाल का योगदान सराहनीय रहा।
  
संकटपन्न वन्यप्राणियों के बचाव एवं सुरक्षा हेतु जगदलपुर वन वृत्त स्तरीय रेपिड रेस्क्यू टीम (आरआरटी) का गठन किया गया है। जो वन्यप्राणियों क बचाव हेतु लगातार सूचना तंत्र स्थापित कर वन्यप्राणियों के तस्कर पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे है। वन्य प्राणी पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत् सेड्यूल्ड 1 में दर्ज है। जिसको मारना एवं खरीद फरोक्त करना दंडनीय अपराध है।
 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखपति दीदी मनकुंवारी बाई से करेंगे वार्तालाप, झारखण्ड के हजारीबाग में 02 अक्टूबर को होगा पीएम जनमन मेगा इवेंट

 
 
  
रायपुर-    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन झारखण्ड के हजारीबाग में पीएम जनमन मेगा इवेंट में हितग्राहियों से वार्तालाप करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय होगा कि विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की मनकुंवारी बाई से प्रधानमंत्री वार्तालाप करेंगे।
  
जशपुर जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को पीएम जनमन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के बगीचा विकासखण्ड के ग्राम कुटमा निवासी मनकुंवारी बाई को झारखण्ड के हजारीबाग में 02 अक्टूबर 2024 को होने वाले पीएम-जनमन के मेगा इवेंट आमंत्रित किया गया है।
  
उल्लेखनीय है कि विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवार के मनकुंवारी बाई कृषि कार्य के साथ ही अन्य गतिविधियों में जुड़कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। मनकुंवारी कृषि कार्य के साथ-साथ बत्तख पालन, तेंदूपत्ता, महुआ, चिरौंजी एवं साल बीज संग्रहण कर बिक्री का कार्य कर रही हैं एवं वर्तमान में प्रतिवर्ष 2 लाख 70 हजार की आय अर्जित कर लखपति दीदी बन गई है। मुनकंवारी बाई आज सोमवार को जशपुर से झारखण्ड हजारीबाग के लिए रवाना हो गई है।
 

उच्च न्यायालय के अनुभाग अधिकारी श्रीमती ठाकुर की सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभिनी बिदाई

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा आज उच्च न्यायालय के अनुभाग अधिकारी चन्द्रकला ठाकुर की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनकी कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण व उत्कृष्ट सेवा के लिए स्मृति चिन्ह, शॉल व श्रीफल प्रदान कर उनके भावी स्वास्थ्य जीवन के लिए शुभकामनाएँ दी।
  
उल्लेखनीय है कि चन्द्रकला ठाकुर आज सेवानिवृत्त हो रही है, उन्होंने वर्ष 1991 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ से अपनी सेवा प्रांरभ की थी। राज्य विभाजन के पश्चात् छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपनी सेवायें प्रदान कर रही थीं। इस अवसर पर संयुक्त रजिस्ट्रार सह पीपीएस एम.वी.एल.एन सुब्रमण्यिम व प्रोटोकॉल अधिकारी आर.एस. नेगी उपस्थित थेे।
 

स्वच्छता ही सेवा अभियान में खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने की साफ सफाई

 
 
  
रायपुर-     संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण के द्वारा आज रोहिणीपुरम सरोवर एवं आसपास की सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वच्छता ही सेवा का शपथ दिलाया। शपथ लेने के पश्चात् मंत्री सहित, खिलाड़ियों, वालेण्टियर्स, अधिकारियों-कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने रोहिणीपुरम सरोवर एवं आसपास की साफ-सफाई की और सप्ताह में 2 घण्टे अनिवार्य रूप से अपने घर, कार्यालय एवं वातावरण की साफ-सफाई करने का संदेश दिया।
  
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक तनुजा सलाम, रोहिणीपुरम पार्षद प्रतिनिधि आशु चंद्रवंशी, नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा अधिकारी अर्पित तिवारी, नगर निगम जोन कमिश्नर विमल शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिकों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया।
  
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय हॉकी अकादमी, आवासीय तीरंदाजी अकादमी, गैर आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी, गैर आवासीय एथलेटिक अकादमी, गैर आवासीय हॉकी एवं तीरंदाजी अकादमी रायपुर तथा नियमित प्रशिक्षण के खिलाड़ियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के वालेण्टियर्स ने भी सफाई अभियान में अपनी अहम् भूमिका निभाई।
  
संचालक खेल एवं युवा कल्याण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक होने का संदेश दिया। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि आशु चंद्रवंशी ने भी खिलाड़ियों को सम्बोधित कर उनका उत्साहवर्द्धन किया।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मजबूत नेतृत्व में जशपुर में विकास कार्यों को मिल रही है गति

 
 
  
रायपुर-    जशपुर जिले के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह था विष्णु देव साय का मुख्यमंत्री बनना। इससे यहां के लोगों के चेहरे में एक चमक आने के साथ उनसे उम्मीद भी बढ़ गई। लोग उन्हें अपने सपनों को साकार करने वाले नायक के रूप में भी देखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उनकी आशाओं पर लगातार खरे उतर रहे हैं। अपनी व्यस्तता के बीच भी वे अपने गृहग्राम जशपुर जिले के ग्राम बगिया में समय निकालकर आते रहते हैं। वे रायपुर स्थित अपने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में लोगों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बगिया में भी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की स्थापना की है। यहां पर जशपुर जिले के अलावा प्रदेश भर से पूरी आशा के साथ लोग आ रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी या अन्य समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने हेल्पलाईन नंबर 0774-250061,0774-250062 नंबर जारी की है। प्रदेश के जरूरतमंद नागरिक कॉल करके इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं।
  
जशपुर जिले के लगभग 250 ग्राम पंचायत हाथी विचरण क्षेत्र है। कैंप कार्यालय का लक्ष्य इन हाथी प्रभावित इलाके में विद्युत व्यवस्था को और भी दुरूस्त करने की है। जानकारों की माने तो रोशनी होने पर हाथियों की बस्ती में घुसपैठ होने आशंका कम रहती है। हाथी को दूर से देखा जा सकता है। विद्युत व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए कुनकुरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों में नवीन पदास्थापना किया जा रहा है। विद्युत विभाग द्वारा पिछले लगभग 9 महीने में जशपुर जिलें में 600 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बदले गए हैं और 130 से ज्यादा नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इसके साथ ही विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। विद्युत प्रवाह निर्बाध गति से प्रवाहित रहे इसके लिए विभाग द्वारा नई लाईन बिछाने, केबल, ग्रिप चेंज आदि कार्य भी सतत रूप से किया जा रहा है।
  
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर जशपुर जिले में 18 एबीबीएस और 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अलावा नवीन स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति के साथ ही मेडिकल उपकरणों की खरीदी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले में स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। इसकी मदद से अब तक 1025 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। इसके लिए सर्वप्रथम आवेदक बगिया कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात तत्काल 5 मिनट के अंदर कार्यवाही की जाती है। मुख्यमंत्री की पहल पर कुनकुरी 32 करोड़ की अधिक की लागत से 220 बिस्तरा सर्वसुविधायुक्त अस्पताल की स्वीकृति दी गई है।
  
इसी तरह मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर ही जिले में एक मजबूत अधोसंरचना निर्माण के लिए लगातार सड़क मार्गों, पुल-पुलिया भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा रही है। दूरस्थ गांवों और शहरों में सड़क, पुल-पुलिया निर्माण कराया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए जिले में एनीकट योजना के निर्माण, व्यपवर्तन योजना के निर्माण, जीर्णाेद्धार एवं लाईनिंग कार्य, जलाशय योजना के नहर मरम्मत एवं सी.सी.लाईनिंग कार्य, मुख्य एवं शाखा नहर के मरम्मत, पुराने पक्के कार्याे का सुधार, तालाब योजना के तहत् निर्माण, जलाशय योजना, जलाशय मध्यम परियोजना के सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इन कार्याे के होने से जिले के किसानों को और अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मत्स्य पालक मच्छली पालन भी कर सकेंगे। इससे कृषकों को अतिरिक्त आमदनी होगी। साथ ही जिले में जल स्त्रोत में भी वृद्धि होगी।
  
इसी तहत जिले में खेलों के बेहतर महौल और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार खेल मैदानों सहित अन्य अधोसंरचना का निर्माण कर रही है। बगीचा में बैडमिंटन कोर्ट निर्माण के लिए 2 करोड़ 83 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को ओलंपिक में गोल्ड मैडल जितने पर 3 करोड़ रूपए, सिल्वर मैडल जितने पर 2 करोड़ और ब्रान्ज मैडल जितने पर 1 करोड़ रूपए की राशि दिए जाने की घोषणा की है। इससे खिलाड़ियों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से प्रतियोगी परीक्षाओं के चयन में जशपुर अंचल की विशेष पहचान रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा जशपुर जिले के छात्रों को भी मिले इसके लिए मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर रायपुर की नालंदा परिसर लाईब्रेरी की तर्ज पर जशपुर नगर में 500 सीटर और कुनकुरी में 200 सीटर लाइब्रेरी की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तहत पीएम जनमन योजना के तहत जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति इलाकों में विकास के लिए कार्य किए जा रह हैं। इस योजना से इन क्षेत्रों के विकास में तेजी आई है।