दिल्ली की सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
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Delhi's CM and Ex CM
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। 2 सितंबर को अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने 2018 की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक। आप नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दिल्ली की मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया था।
केजरीवाल और आतिशी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और इस बात पर विचार करने पर सहमति जताई कि क्या मानहानि कानून राजनीतिक विमर्श के दौरान दिए गए भाषणों पर अंकुश लगा सकता है, जबकि संविधान अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
इसके अलावा, कोर्ट ने केजरीवाल और आतिशी द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली सरकार और भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने सोमवार को निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी।
आतिशी और केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मानहानि का मामला बब्बर ने भाजपा दिल्ली के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में दायर किया है। उन्होंने कहा, "भाजपा ने न तो केंद्र और न ही दिल्ली ने कोई शिकायत दर्ज कराई है। बब्बर वह व्यक्ति नहीं है, जिसकी मैंने कथित तौर पर मानहानि की है।"
आतिशी और केजरीवाल ने 2 सितंबर के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाने के कथित मामले पर टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार करते हुए कहा गया था कि आरोपों से प्रथम दृष्टया भाजपा की प्रतिष्ठा कम हुई है।उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोप प्रथम दृष्टया भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के इरादे से लगाए गए थे।
आतिशी और केजरीवाल के अलावा मामले में नामित अन्य आप नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और पार्टी नेता मनोज कुमार हैं। आप नेताओं के खिलाफ मामला बब्बर ने दायर किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के आदेश पर भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली की मतदाता सूची से बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के लगभग 30 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए।
Sep 30 2024, 17:24