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Aug 21 2024, 12:22

इटावा: खड़े ट्रक में पीछे से घुसी कार, हादसे में चार की मौत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में थाना इकदिल क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाइवे पर दिल्ली से हमीरपुर जा रही कार खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। वहीं तीन लोग घायल हाे गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर कार में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसे में मरने वालों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि थाना इकदिल क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाइवे पर दिल्ली से हमीरपुर जा रही तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई। इस भीषण हादसे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में

घायलाें काे आनन-फानन उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। शेष तीन घायलों का इलाज जारी है।

एसएसपी ने बताया कि हादसे में मरने वालों परिवारिक व आपस में रिश्तेदार हैं। मृतकों की पहचान आशू पुत्र मोहनलाल निवासी सदापुरी थाना कंकडखेड़ा मेरठ, शोभारानी पत्नी शिवनारायण, शिवनारायण पुत्र मैयादीन निवाड़ी एचाना थाना महोबा कोतवाली जनपद महोबा, रामावतार पुत्र ग्यासी प्रजापति निवासी पारालदार थाना बिवार जनपद हमीरपुर के रूप में की गई है। वहीं दुर्घटना में एक महिला सुमन समेत दो बच्चे जितेंद्र और राशि घायल हैं, जिनका उपचार डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हादसे की वजह प्रथमदृष्टया चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है।

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Aug 20 2024, 19:49

रक्षाबंधन:16 लाख बहनों ने की नि:शुल्क यात्रा
लखनऊ। रक्षाबंधन के पर्व पर अपने भाइयों की कलाई को सजाने के लिए घरों से निकली 16 लाख से ज्यादा बहनों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी रोडवेज की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई। पिछले वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने पूरे दिन यानी 18/19 की मध्य रात्रि से 19/20 की मध्य रात्रि तक 24 घंटे परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा का लाभ उठाया। इस दौरान प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा कराने के लिए 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्ययभार उठाया। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार विगत कई वर्षों से रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान कर रही है। इस बार भी योगी सरकार ने 24 घंटे यात्रा की सुविधा प्रदान की, जिसका प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महिलाओं ने लाभ उठाया। इस दौरान परिवहन निगम की ओर से महिलाओं की सुगम यात्रा के लिए 2,000 अतिरिक्त बसें भी उपलब्ध कराई गईं।

निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने बताया कि इसके तहत कुल 16,01,649 महिलाओं को निगम द्वारा नि:शुल्क यात्रा कराई गई। इस सुविधा का पूरा व्ययभार निगम द्वारा वहन किया गया, जो कि 16,25,95,910 रुपए रहा। एमडी ने बताया कि इस दौरान चालकों और परिचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए 3 हजार रुपए तक का इंसेंटिव प्रदान किया गया, जबकि वर्कशॉप में काम करने वालों को भी 1200 रुपए का इंसेंटिव प्रदान किया गया। सारे ड्राइवर कंडक्टर वर्दी में रहे। कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में कोई ड्राइवर नशे में नहीं पाया गया। महिलाओं के साथ कहीं कोई अभद्रता की सूचना नहीं मिली है। कर्मचारी पूरी तरह मुस्तैद रहे। महिलाओं को कहीं किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। परिवहन निगम के सभी कर्मचारी पूरे 24 घंटे मुस्तैदी से काम करते रहे। इस क्रम में देखा जाये तो आरएम लखनऊ आरके त्रिपाठी अपनी पूरी टीम संग कैसरबाग, चारबाग, अवध बस स्टेशन और आलमबाग बस टर्मिनल पर यात्रियों से फीडबैक लेते और बसों का इंतजाम कराते दिखे।

2017 से 2024 तक महिलाओं को कराईं एक करोड़ नि:शुल्क यात्राएं

योगी सरकार ने 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालते ही महिलाओं के हितों को देखते हुए इस सेवा की शुरूआत कर दी थी। 2017 में पहली बार इस सेवा के माध्यम से 11 लाख 16 हजार 332 महिलाओं ने नि:शुल्क यात्रा की थी। तब प्रदेश सरकार पर 6 करोड़ 8 लाख 13 हजार 105 रुपए का व्यय भार आया था। इसी तरह, 2018 में 11 लाख 69 हजार 226 महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा कराने में सरकार ने 7 करोड़ 41 लाख 17 हजार 987 रुपए का खर्च वहन किया। 2019 में 12 लाख 4 हजार 85 महिलाओं ने नि:शुल्क यात्रा की, जबकि सरकार पर 7 करोड़ 68 लाख 37 हजार 8335 रुपए व्यय भार वहन किया।

2020 में 7 लाख 36 हजार 605 महिलाओं ने नि:शुल्क यात्रा की, जिस पर सरकार ने 4 करोड़ 82 लाख 48 हजार 521 रुपए का खर्च किया। 2021 में 9 लाख 63 हजार 466 महिलाओं के नि:शुल्क यात्रा पर सरकार पर 8 करोड़ 90 लाख 98 हजार रुपए का व्यय भार आया। इसी तरह 2022 में 22 लाख 32 हजार 322 महिलाओं की यात्रा के लिए सरकार को 18 करोड़ 98 लाख 34 हजार 421 रुपए का खर्च वहन करना पड़ा। 2023 में 29 लाख 29 हजार 474 महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया और सरकार ने इस पर 27 करोड़ 65 लाख 66 हजार 615 रुपए का व्यय भार आया।

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Aug 20 2024, 19:23

पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर योगी सरकार मुस्तैद, एसटीएफ के राडार पर 1541 अपराधी

लखनऊ।  योगी सरकार ने प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस की भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 60,244 आरक्षियों के पदों पर चयन के लिए होने वाली इस परीक्षा को प्रदेश के 67 जिलों में 23 से 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। इसके तहत यूपी पुलिस और एसटीएफ 15 सौ से अधिक ऐसे अपराधियों पर लगातार नजर रख रही है, जो पिछले 12 वर्षों से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं।

परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन कराया जा चुका है जबकि शेष की सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा संदिग्ध अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए परीक्षा केंद्र पर ही ईकेवाईसी की व्यवस्था की जा रही है। इनकी परीक्षा के बाद भी स्कूटनी की जाएगी। वहीं 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए मंगलवार से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गये हैं। अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि के तीन दिन पहले से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।  

अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन पूरा

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के 67 जिलों में परीक्षा के लिए 1174 केंद्र बनाए गए हैं, जो सभी शहर में ही स्थित हैं। यहां पर पांच दिनों में दो पॉली में 48,17,441 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इन जिलों में सकुशल परीक्षा कराने के लिए हर जिले में दो नोडल नियुक्त किये गये हैं, जिसमें जिला प्रशासन के एडीएम और पुलिस के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सभी पिछले 25 दिनों से लगातार बोर्ड के टच में हैं। इसके अलावा बोर्ड की ओर से हर जिले में आॅब्जर्वर नियुक्त किये गये हैं। इनमें एसपी, एएसपी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन कराया जा चुका है। इस दौरान 20 हजार संदिग्ध अभ्यर्थी पाये गये हैं। इन सभी को परीक्षा के दिन केंद्र पर सप्लीमेंट्री कागज (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट) के साथ ढाई घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिये गये हैं। इन सभी का परीक्षा केंद्र पर ईकेवाईसी किया जाएगा। इसके बाद भी इन्हे परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। इन सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद भी स्कूटनी की जाएगी। 

परीक्षा केंद्रों में लगाई गईं 17 हजार दीवार घड़ियां

बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। इसके लिए पिछले 20 दिनों से यूपी पुलिस और एसटीएफ 1541 ऐसे अपराधियों पर लगातार नजर रख रही है, जो पिछले 12 वर्षों से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इन सभी अपराधियों की लिस्ट यूपी पुलिस और एसटीएफ को बोर्ड की ओर से मुहैया करायी गई है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम के करीब 10 चैनल पर सक्रिय ठगी के गिरोह की जानकारी भी एसटीएफ और यूपी पुलिस से साझा की गयी है ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को इन ठगों से सावधान रहने के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिये अलर्ट किया जा रहा है।

दोपहर 1 बजे तक करीब 4 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड

उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अभ्यर्थियों को कई तरह की सहूलियतें भी दी गयी हैं। इसके तहत किसी भी अभ्यर्थी से यूपी की रोडवेज बसों में किराया नहीं लिया जाएगा। उनका एडमिट कार्ड ही उनका टिकट होगा। इसके लिए उन्हे अपने एडमिट कार्ड की छायाप्रति कंडक्टर को देनी होगी। इसके अलावा योगी सरकार की ओर से पहली बार परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के टाइम मैनेजमेंट के लिए परीक्षा केंद्र के सभी 17 हजार कमरों में दीवार घड़ी लगायी गयी है।

इतना ही नहीं, उनकी डिमांड पर योगी सरकार की ओर से सभी अभ्यर्थियों को 5 मिनट एक्स्ट्रा ओएमआर सीट भरने के लिए दिये जा रहे हैं। वहीं 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए मंगलवार से बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गये हैं। 20 अगस्त को दोपहर एक बजे तक 3,56,918 अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। जबकि 4 लाख 60 हजार अभ्यर्थी दो पॉली में परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि के तीन दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं।

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Aug 20 2024, 15:16

23 अगस्त से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन करीब 9.50 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन करीब 9.50 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए अभी तक करीब 4.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। सभी का आधार कार्ड सत्यापित किया जा  रहा है।भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने बताया जा रहा है कि इसमें से करीब 20 हजार अभ्यर्थी संदिग्ध हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा के ढाई घंटे पहले केंद्र जाकर दस्तावेजों की ई-केवाईसी करानी होगी।

वहीं, जिन अभ्यर्थियों के आधार प्रमाणित हैं उन्हें परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पूर्व हर हाल में केंद्र के भीतर प्रवेश करना है जिनके एडमिट कार्ड में ई-केवाईसी रिक्वायर्ड एटीएस एग्जामिनेशन सेंटर लिखा है, उन्हें अब दो के बजाय ढाई घंटे पहले पहुंचना होगा। बाहर से करायी गयी ई-केवाईसी मान्य नहीं होगी। परीक्षा केंद्र पर जाकर ही कराना होगा।आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट में से कोई भी एक दस्तावेज सही मिलने पर ही अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। गड़बड़ी मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के दौरान धार्मिक चिन्ह जैसे मंगलसूत्र, कड़ा आदि पर रोक नहीं है।उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों को सामान रखने के लिए प्रशासन लॉकर की सुविधा प्रदान करेगा। इसकी पर्ची को साथ ले जा सकेंगे। रीक्षा में फोर्स डिप्लायमेंट की जानकारी संबंधित कमिश्नरेट और जिलों के अधिकारी देंगे।

भर्ती बोर्ड को जानकारी मिली है कि एक दर्जन से ज्यादा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर पेपर बेचने के नाम पर ठगी की जा रही है। इसकी जांच एसटीएफ कर रही है। डमिट कार्ड में कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी हेल्पलाइन, ईमेल और ट्विटर के जरिए बोर्ड को सूचना दे सकते हैं जिसका तत्काल निस्तारण कराया जाएगा। बीते डेढ़ दशक में पेपर लीक, साल्वर गिरोह, नकल माफिया गिरोह से जुड़े 1541 सदस्यों की गहन निगरानी का कार्य एसटीएफ और जिला पुलिस को सौंपा गया है।

आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि उनकी लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in  पर निम्नवत तिथियों पर अपलोड किया जायेगा।अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा दिवस के सापेक्ष प्रवेश पत्र जारी होने की नियत तिथि से पूर्व किसी भी अन्य परीक्षा तिथियों के प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किये जायेगें। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह अपने परीक्षा तिथि के आधार पर प्रवेश पत्र जारी होने की अंकित तिथि को ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की कार्यवाही करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।विस्तृत सूचना के लिए बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर जाएं।

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Aug 20 2024, 11:35

संघ के वरिष्ठ प्रचारक बालकृष्ण त्रिपाठी का निधन, मुख्यमंत्री योगी  आदित्यनाथ ने जताया शोक
लखनऊ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और पूर्व अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख बाल कृष्ण त्रिपाठी का लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। वर्तमान में आपका केंद्र भारती भवन राजेंद्र नगर लखनऊ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक बालकृष्ण त्रिपाठी के निधन पर शोक जताया है।

अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह भारती भवन राजेंद्र नगर में रखा गया

वह जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, प्रांत शारीरिक शिक्षण प्रमुख, काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक, अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक और क्षेत्र के संपर्क प्रमुख रहे। इसके बाद अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख के दायित्व की घोषणा होने के बाद आपका केंद्र नागपुर हो गया। लंबे समय तक आप नागपुर में ही रहे। हाल ही में उनका केंद्र भारती भवन लखनऊ हुआ था।अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को भारती भवन राजेंद्र नगर लखनऊ में रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार आज (मंगलवार) अपराह्न 3:00 बजे भैरव घाट गंगा तट कानपुर में होगा।

शोक व्यक्त करने वालों की जुटी भीड़

मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि संघ के वरिष्ठ प्रचारक व पूर्व अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख और अवध प्रांत के पूर्व प्रांत प्रचारक बालकृष्ण जी का निधन अत्यंत दुःखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल स्वयंसेवकों व परिजनों को यह अथाह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।बालकृष्ण त्रिपाठी का निधन लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आज प्रातः हो गया था।इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने शोक व्यक्त किया है।

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Aug 19 2024, 18:56

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अपमिश्रित देशी व अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए गिरोह के सरगन


लखनऊ । एसटीएफ यूपी द्वारा अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अपमिश्रित देशी व अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर, गिरोह के सरगना सहित चार सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी संख्या में अवैध शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम कमल पुत्र सुशील चन्द निवासी  शिव शंकर पुरम, कानपुर नगर (सरगना), निखिल सोनी पुत्र राकेश सोनी निवासी घाऊखेडा, थाना चकेरी, कानपुर नगर, अमित यादव पुत्र स्व० विरेन यादव निवासी ग्राम गुडगुडियापुर थाना महाराजपुर कानपुर नगर, गोविन्द चौरसिया पुत्र स्व० जगदीश प्रसाद निवासी घाऊखेडा थाना चकेरी, कानपुर नगर है।

कुल आठ पेटी शराब किया बरामद

इनके कब्जे से  46  पेटी ट्वीन टावर एवं 8 पीएम मार्का कुल 2036 टेट्रा पैक,आठ पेटी Motta मार्का देशी शराब के पव्वे (जिसमें कुल 292 पव्वे), तीन अदद बोरे, कार्टन खाली टेट्रा विभिन्न कम्पनियों के,66 बड़े स्टीकर, होलोग्राम के (कुल 6930 होलोग्राम), एक कूटरचित आधार कार्ड , एक  ड्रम नीले रंग का, जिसमें 100% Alchohal/Sprit, एक ड्रम नीले रंग का, (जिसमें तैयार अपमिश्रित देशी शराब भरी हुई), एक कैन पांच लीटर की (जिसमें करीब दो लीटर शराब में मिलाने वाला रंग है, दो शीशी Asence, शराब में गंध देने के लिए, एक मशीन (डिग्री चैक करने का यंत्र), दो मशीन बिजली से चलने वाली (जो अपमिश्रित शराब से भरे टेट्रा पैक की पैकिंग करने में काम आती है), एक टैम्पो,  लकड़ी के कई गुटके, (जो टेट्रा शेप देने के लिए काम में आते हैं बरमाद किया है।

लगातार अपमिश्रत शराब बनाने वाले के खिलाफ की जा रही कार्रवई

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विगत कई वर्षों से देश में जहरीली शराब पीकर नागरिकों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में एसटीएफ यूपी को विशेष सतर्कता बरते जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे। जिसके कम में
जहरीली शराब एवं अपमिश्रित शराब बनाने एवं बेचने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों को निर्देशित किया गया। इसी कम में  राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक,एसटीएफ नोएडा गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार एवं  नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ नोएडा के पर्यवेक्षण में निरीक्षक  सचिन कुमार, एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर जहरीली एवं अपमिश्रत शराब बनाने एवं बेचने वाले गिरोह के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

गौतमबुद्धनगर से चार लोगों को किया गिरफ्तार

संकलित सूचना के कम में दिनांक 18-08-2024 को एस०टी०एफ० नोएडा गौतमबुद्धनगर की टीम जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भ्रमणशील थी कि उसी दौरान एसटीएफ नोएडा की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि तिलपता क्षेत्र में यूपीएसआईडीसी साइट की "सी" कालोनी में एक मकान में अवैध अपमिश्रित देशी शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही है, जो अपमिश्रित देशी शराब को नोएडा में तैयार कर उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों तथा गैर राज्यों में तस्करी कर रहें हैं। उक्त सूचना पर विश्वास करके एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर उपरोक्त चारों व्यक्तियों को समय करीब 13.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई। तत्पश्चात इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस एवं सर्किल आबकारी निरीक्षक को अवगत कराया गया तदोपरान्त इस सम्पूर्ण मामलें में संयुक्त रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

सेल्समैन से मिलकर सस्ते दाम पर बेच देते हैं अपमिश्रित शराब

गिरफ्तार अभियुक्तों से संयुक्त रूप से पूछताछ की गयी तो उन्होनें संयुक्त रूप से बताया कि हम लोग कई महीनों से अवैध रूप से देशी/अंग्रेजी शराब बनाने का काम कर रहें हैं, जनपद रामपुर से 100% Alchohal/Sprit खरीदकर लाते हैं और फिर उसमें पानी, कलर एवं Asence मिलाकर शराब जैसा बना देते हैं, हमारे पास कन्स्ट्रेशन चेक करने का मीटर भी हैं जिसको प्रतिशत में कम अथवा ज्यादा करके देशी/अंग्रेजी शराब बना देते हैं, इसके बाद अवैध शराब की बोतलों पर एक्साईज डिपार्टमेन्ट का होलोग्राम लगा दिया जाता है। अभियुक्तों ने पूछने पर यह भी बताया कि यह लोग अवैध अपमिश्रित शराब को बनाने के बाद पैक करके शराब को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शराब के ठेकों में सेल्समैन से मिलकर सस्ते दाम पर बेच देते हैं तथा कई अवैध रूप से शराब बेचने वालों को भी सप्लाई करते हैं।

बुलन्दशहर में एक फैक्ट्री को किराये पर लेकर करते रहे काम

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा वेव डिस्लरी की टविन टावर, विन्डींज, मोटा, मोटा संतरा फ्लेवर ब्रॉण्ड की देशी अवैध शराब एवं 08 पी०एम० तथा ऑफिसर च्वाईस ब्रॉण्ड की अवैध अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि अभियुक्तों द्वारा कुछ समय पहले यूपीएसआईडीसी सिकन्द्राबाद इन्डस्ट्रीरियल एरिया, जनपद बुलन्दशहर क्षेत्र में एक फैक्ट्री को किराये पर लेकर अवैध शराब बनाने का कारोबार किया जा रहा था परन्तु इस फैक्ट्री में पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण इस फैक्ट्री को खाली कर दिया गया, उसके पश्चात यूपीएसआईडीसी की साईट सी सूरजपुर गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में एक फैक्ट्री को किराये पर लेकर अवैध अपमिश्रित शराब बनाने का काम किया जा रहा था।

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Aug 19 2024, 17:54

कूटरचित ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ , दो गिरफ्तार

लखनऊ ।एसटीएफ यूपी को बड़े पैमाने पर अन्र्तजनपदीय कूटरचित ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड बनाने वाले गैंग के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कलर प्रिन्टर, व मोबाइल फोन, कूटरचित दस्तावेज ड्राईवर लाइसेंस व आधार कार्ड बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम रूपकिषोर पुत्र रामरतन सिंह निवासी नरसीपुरम् कालोनी, थाना रिफाइनरी, मथुरा, पुरूषोत्तम उर्फ पवन शर्मा पुत्र सुरेष चन्द्र शर्मा निवासी नगला काजी रावल वाॅगर बल्देव रोड, थाना जमुनापार, मथुरा हाल पता राकेष शर्मा के मकान में नगला चिरंजी पेठ लक्ष्मीनगर, जमुनापर, मथुरा है।

अभियुक्तों के कब्जे से यह सामान किया बरामद

इनके कब्जे से सात ड्राइविंग लाइसेंस कूटरचित मूल प्रति, 12 ड्राईविंग लाइसेंस कूटरचित छायाप्रति, दो आधार कार्ड कूटरचित छायाप्रति, तीन आधार कार्ड छायाप्रति, एक आधार कार्ड मूल प्रति, एक पेन कार्ड मूल, एक डेबिड कार्ड, एक रंगीन प्रिंटर मय चार्जर मय पावर लीड मय प्रिटिंग ली, दो एन्ड्राइड मोबाइल फोन वीवो व ओपो कम्पनी, 2200 रूपये नकद, एक आरसी दो लिफाफा बरामद किया है। एसटीएफ यूपी को काफी दिनों से आगरा व आप-पास के जनपदों में कूटरचित तरीके से ड्राईविंग लाइसेंस व आधार कार्ड बनाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों व टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेष, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी।

एसटीएफ ने मथुरा पहुंचकर दो को दबोचा

एसटीएफ आगरा की टीम जनपद मथुरा में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणषील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि कूटरचित तरीके से आरटीओ आॅफिस मथुरा के आस-पास उक्त गैंग के सक्रिय सदस्य जो काफी दिनों से कूटरचित तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड मेें हेराफेरी कर रहे हैं, उक्त गैंग के दो सदस्य श्रीजी मार्केट के पास काषीराम कट सर्विस रोड पर एक खोखे के बाहर थाना क्षेत्र रिफाइनरी, जनपद मथुरा में बैठे काम कर रहे है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री हुकुम सिंह व निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा हे.का. दिनेष गौतम, हे.का. प्रषान्त कुमार, हे.का. पुष्पेन्द्र सिंह, हे.का. दिनेष कुमार, हे.का. कृष्णवीर सिंह, का. प्रदीप कुमार, का. हरपाल सिंह व चालक बृजकिषोर एसटीएफ फील्ड इकाई आगरा की टीम द्वारा आवष्यक घेराबन्दी कर उपरोक्त गैग के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया,जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

लाइसेंस को बनाने का दो से तीन हजार तय कर रखा था रेट

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि यह लोग आस-पास के दलालों से आधार कार्ड व फोटो लेकर कूटरचित ड्राईविंग लाइसेंस तैयार करते हैं। उक्त लाइसेंस के कार्ड यह लोग इंकजैट पीवीसी चिप कार्ड फिलिप कार्ड व अमेजॅान से आॅनलाइन मंगवाते हैं एवं आॅनलाइन ही क्यूआर जेनरेटर की साइड पर जाकर क्यूआर कोड तैयार कर आरटीओ के पूर्व में बने कार्डो पर हस्ताक्षर को छोड़कर अन्य डाटा इरेज करके दूसरा डाटा टाइप कर वहीं हस्ताक्षर बने रहने देते है और प्रिन्ट निकाल कर अपने ऐजेन्टों को दे देते है, जो देखने में आॅरिजनल (वास्तविक) कार्ड जैसे प्रतीत होते हैं। उक्त लाइसेंस को बनाने के एवज में यह लोग 2000-3000/-रूपये प्रति लाइसेंस लेते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रिफाइनरी, जनपद मथुरा में बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।आपराधिक इतिहास- रूपकिषोर पुत्र रामरतन सिंह निवासी नरसीपुरम् कालोनी, थाना रिफाइनरी, मथुरा है।

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Aug 19 2024, 10:02

उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में बेसिक शिक्षा विभाग करे कार्यवाही : मुख्यमंत्री याेगी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार काे अपने सरकारी आवास पांच कालीदास पर बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह एवं अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। जिसमें मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में बेसिक शिक्षा विभाग कार्यवाही करे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आबजर्वेशन व उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा कार्यवाही की जाये। सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 16 अगस्त, 2024 को सहायक शिक्षक भर्ती-2019 में चयनित 69 हजार अभ्यर्थियों की सूची को रद्द कर नई सूची बनाने का निर्देश दिया है। सरकार व अन्य संबंधितों को यह भी आदेश दिया है कि तीन माह में नई सूची जारी कर दी जाए।

यह निर्णय न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने महेंद्र पाल व अन्य द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल 90 विशेष अपीलों को एक साथ निस्तारित करते हुए पारित किया है।

मुख्यमंत्री योगी के साथ हुई बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से उन्हें अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना चाहिए तथा किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

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Aug 19 2024, 09:49

मुख्यमंत्री योगी ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं एवं बधाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपनी बधाई संदेश में कहा है कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह, विश्वास का त्यौहार है। यह पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता, सद्भाव की भावना का प्रतीक है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व तो है ही यह भारत की गुरु शिष्य परंपरा का भी त्यौहार है।

रक्षाबंधन का त्यौहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मास में आश्रम परंपरा में अध्ययन और यज्ञ आदि कर्म के उपरांत यजमानों एवं शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा थी। जिसका पालन रक्षाबंधन के रूप में भी किया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का कार्य भी करता है। यह दान के महत्व को प्रतिष्ठित करने वाला पावन त्यौहार है।

भाई बहन की असीम प्रेम एवं अटूट विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व: केशव प्रसाद माैर्य

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई बहन की असीम प्रेम एवं अटूट विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। यह पावन एवं पुनीत पर्व सभी के जीवन में प्रेम सद्भाव और खुशियों की वृद्धि करें, ऐसी कामना करता हूं। वही उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व पर तमाम शुभचिंतकों एवं प्रदेश के नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं है। भाई बहन के अटूट प्रेम वाले इस पर्व पर एक दूसरे को खुशियां बांट कर त्यौहार मनाएं।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रक्षाबन्धन पर्व पर प्रदेशवासियों खासतौर से बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। एक शुभकामना संदेश में पर्यटन मंत्री ने कहा है कि हमारी सनातन संस्कृति में नारियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। उनकी पूजा की जाती है। रक्षाबन्धन के अवसर पर बहनें अपने भाई की कलायी पर रक्षासूत्र बांध कर उनके दीर्घायु जीवन और अपने मान-सम्मान और सुरक्षा की कामना करती है।

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Aug 19 2024, 09:22

69 हजार शिक्षकों के भर्ती प्रकरण में कोर्ट के फैसले ने भाजपा के सामने खड़ी की मुश्किलें, अब इस प्रकरण को लेकर विपक्ष ने अपनाया आक्रामक रूक

लखनऊ । लोकसभा चुनाव होने के बाद अब यूपी में दस सीटों पर उप चुनाव होने वाले है। जिसकी तैयारियों में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस जुटी है।ऐसे में 69 हजार शिक्षकों के भर्ती प्रकरण में कोर्ट के फैसले ने भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। चूंकि इस प्रकरण को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह मुद्दा अब सिर्फ विधानसभा उपचुनाव तक ही नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव पर भी प्रभाव डालेगा। इसीलिए भाजपा अब इसकी काट को तलाशना शुरू कर दिया है।

उपचुनाव के लिए विपक्ष को मिला सियासी मुद़दा

जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट के फैसले के पहले अयोध्या और कन्नौज में हुई दो प्रमुख घटनाओं को लेकर भाजपा सपा के खिलाफ जमकर हमला बोल रही थी लेकिन अचानक 69 हजार शिक्षकों के भर्ती प्रकरण में कोर्ट के फैसले ने विपक्ष के हाथ में एक बड़ा और प्रभावी सियासी मुद्दा थमा दिया है। इस घटना को लेकर जिस तरह से पूरे विपक्ष ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। चूंकि आरक्षण के मुददे को लेकर विपक्ष पहले से ही बीजेपी पर हमला कर रहा है। अब ऐसे समय जब दस सीटों पर उपचुनाव होने हैं, नौकरी और आरक्षण जैसे विषयों पर सरकार किसी एक तरफ झुकने से बचना चाह रही है। यदि सूची रद्द होती है तो पहले से नौकरी कर रहे युवाओं के सामने एक बड़ा संकट आएगा। यह एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा होगा जिससे सरकार हर हाल में बचना चाहेगी। सरकार यह जानती है कि नौकरी और आरक्षण ऐसे दो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से हमलावर रहा है। सपा के 37 सीटें जीतने में इन दो मुद्दों ने बड़ी भूमिका निभाई है। निश्चित ही इस मुद्दे को विपक्ष हाथों-हाथ लपकने में देर नहीं करेगा। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को सुर यह बताते हैं कि यह फैसला भले ही कोर्ट का हो, लेकिन इस मसले पर वह सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे।

सपा इस मुद्दे को धार देने के लिए रणनीति भी तैयार कर रही

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  अखिलेश यादव ने इस मामले में भाजपा सरकार पर तीखी हमला करके यह जता दिया है कि वह अब इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे। इसे लंबे समय तक जिंदा रखकर भाजपा के लिए मुश्किल खड़ा रखने की कोशिश करेंगें। सपा इस मुद्दे को धार देने के लिए रणनीति भी तैयार कर रही है, जिसका असर आने वाले उपचुनाव पर भी पड़ेगा। सपा अध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों की मांग के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सपा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंत तक खड़ी रहेगी। अखिलेश ही नहीं राहुल गांधी और प्रियंका ने भी इस मुददे को लेकर योगी सरकार को घेरना शुरू कर दी है। अब सरकार उनके हमलों से बचने के लिए इसकी काट खोजने में जुट गई है।  सत्ता पक्ष की ओर से इसकी ऐसी काट तैयार की जा रही है कि यह मुद्दा अधिक दिनों तक जिंदा ही न रहे। कोशिश है कि उपचुनाव की घोषणा होने से पहले इस मुद्दे की धार को कुंद कर दी जाए।

शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया अपना रुख

69000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले न तो सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती देगी और न ही किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय होने देगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जहां शिक्षकों की भर्ती की नई सूची तैयार की जाएगी। वहीं, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा आरक्षण के पात्र सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिले और अन्य अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय न होने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों बुलाकर पूरे प्रकरण को समझा। इसके बाद निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले की पारदर्शिता से पालन किया जाए।

सरकार ने कहा किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में ही शिक्षक भर्ती की कार्यवाही को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभयर्थी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी चर्चा हुई की इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाए। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्यवाही करेगा। वहीं विभाग नई सूची तैयार करेगा और इससे जो लोग प्रभावित होंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा, विभाग इसका भी प्रस्ताव तैयार करेगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं। इस पर विभाग का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में कब क्या हुआ, जानिये पूरा ब्योरा

1. पांच दिसंबर 2018 को 69000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया
2. परीक्षा छह जनवरी 2019 को आयोजित की गई, जिसमें 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए।
3. 12 मई 2020 को परिणाम घोषित। 1,46,060 अभ्यर्थी चयनित हुए।
4. अनारक्षित श्रेणी का कटआफ 67.11 प्रतशित, पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कटऑफ 66.73 प्रतिशत रहा
5. सात जनवरी 2019 को राज्य सरकार के भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
6. 29 मार्च 2019 को कोर्ट ने राज्य सरकार के बदलाव के आदेश को निरस्त किया। मामले की अपील छह मई 2020 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में की गई।
7. 18 नवंबर 2020 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के छह मई 2020 के आदेश को सही माना।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
9. हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि आरक्षण एक्ट 1994 का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, जिससे आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी प्रभावित हुए।
10. सरकार ने पांच जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की।
11. 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की सभी सूचियों को रद्द कर नए सिरे से सूची बनाकर भर्ती करने का आदेश दिया।