लड़खड़ा रही चीन की अर्थव्यवस्था में ये कैसा व्यापार, अब लाशों को बेचकर भरी जा रहीं जेबें

 
 
  #thousands_corpses_sold_in_china
  

  
 
  
  
चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। हालांकि की हाल के सालों में चीनी अर्थव्यवस्था में नाटकीय रूप से गिरावट आ रही है।हालात ऐसे हैं कि यह अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में अपस्फीति (वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट) के कगार पर पहुंच सकता है।शुक्रवार को जारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, भुगतान संतुलन में चीन की प्रत्यक्ष निवेश देनदारियां अप्रैल-जून की अवधि में लगभग 15 बिलियन डॉलर कम हो गईं। इस बीच चीन से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। खबर आ रही है चीन में शवों का व्यापार हो रहा है।
  

  
चीन में एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है जो श्मशान से लाश चुरा कर बेचता था। इस गैंग ने 4000 से अधिक लाशों की तस्करी कर ली थी। इन लाशों की तस्करी अंगों के लिए होती थी। मामले में चीन की एजेंसियों ने 75 लोगों को आरोपित बनाया है। पुलिस को ऐसे गैंग के बारे में पता चला है जो मृत लोगों के शरीर को श्मशान और मेडिकल लैब से चुरा कर बेच देता था। यह लाशें शांक्सी ओस्टेराइड बायोमेडिकल और हेन्गपू टेक्नोलॉजी नाम की कम्पनियों को बेचीं गई। 
  

  
लाशें बेचने का यह सिलसिला 2015-23 के बीच चला और इससे लाशें बेचने वाले गैंग ने कम से कम ₹75 करोड़ बनाए। यह धंधा चीन यह धंधा चीन के सात राज्यों में चल रहा था और यहाँ से लाशों की तस्करी हो रही थी। चाइना डेली ने कहा कि अनहुई, ग्वांगडोंग, जियांग्सू, जियांग्शी, जिलिन, लियाओनिंग, सिचुआन और युन्नान प्रांतों में अधिकारियों की जांच में अंतिम संस्कार पार्लरों और इसी तरह के निकायों के कर्मचारियों द्वारा उल्लंघन के कई आरोप लगाए गए हैं। 
  

  
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में 70 से ज्यादा लोगों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। आरोप है कि श्मशान घाट के कर्मचारी गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे थे।
 

कानूनी पचड़े में फंसीं सपना चौधरी, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी का है मामला

 
 
  
  

  
 हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी हमेशा किसी न किसी वजह के चलते सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. लेकिन इस बार सपना चौधरी कानूनी पचड़े में फंसी हैं. सिंगर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. सपना पर गिरफ्तारी तक की तलवार लटकती हुई नजर आ रही हैं. दरअसल दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
  

  
दरअसल सपना को कोर्ट में पेश होना था. लेकिन वो दी हुई तारीख पर नहीं पहुंची. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने मंगलवार को सपना चौधरी के कोर्ट में पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया. इस मामले पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, आरोपी (सपना चौधरी) की ओर से लास्ट सुनवाई पर पेशी से छूट मांगी गई थी. सपना मंगलवार को भी पेश नहीं हुई. सपना को फोन करने के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं.
  

  

  
अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को करेगी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी NBW जारी किया जाता है. पूरे मामले की अगर बात करें तो पवन चावला नाम के शख़्स ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि सपना चौधरी ने उनसे पैसों की धोखाधड़ी की थी. पवन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 2021 में FIR दर्ज की थी. 
  

  

  
बिग बॉस में नजर आई थीं सपना चौधरी
  

  
सपना चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने पवन से बिजनेस के बहाने पैसे लिए थे, लेकिन उन्होंने और उनके परिवार ने पैसों का इस्तेमाल किसी और काम के लिए कर लिया. इस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. 28 मई, 2024 को कोर्ट ने IPC की धारा 420 और धारा 406 के तहत अपराध का संज्ञान लिया था. लेकिन भेजे गए समन के बावजूद भी सपना चौधरी कोर्ट में पेश नहीं हुई थी.
 

बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करेंगे नागा साधु, कूच करने को तैयार, बोले- हमारा जन्म सनातन की रक्षा के लिए हुआ, सरकार हमें...

 
 
  

  
  

  

  
 बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा अब हमारे नागा साधु करेंगे। हजारों की संख्या में नागा साधु बांग्लादेश कूच करने को तैयार हैं। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार से इजाजत मांगी है। साधु-संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्य़क्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार असहनीय हैं। अगर भारत सरकार अनुमति दे तो यहां के नागा संन्यासी, जिनका जन्म सनातन की रक्षा के लिए हुआ है, हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लदेश मार्च करने के लिए तैयार हैं।
  

  
बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद फैली हिंसा में कट्टरपंथियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए हिंदुओं को निशाना बनाया। तख्तापलट के अंतरिम सरकार बनने के बाद भी हिंदुओं पर हमले जारी है। हिंदू घरों और मंदिरों पर लगातार हमले ने संत समाज का आक्रोशित कर दिया है। इसे लेकर विगत मंगलवार (13 अगस्त) को साधु-संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद  ने हरिद्वार में एक बैठक की। बैठक में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया।
  

  

  
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे लेटर में परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में अभी पूरी दुनिया चुप है। महंत रविंद्र पुरी ने लिखा कि- हमें आशा है कि आप अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों की भावनाओं को समझेंगे और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उनके उत्पीड़न पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। पुरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की लहर की निंदा करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया है।
  

  
वहीं महंत रविंद्र पुरी ने यह भी कहा कि अगर भारत सरकार इजाजत देती है तो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए नागा साधु उस देश तक कूच करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुस्लिम (Fundamentalist Muslim) ने देश के 27 जिलों में हिंदुओं का कत्लेआम किया। उनके घरों और प्रतिष्ठान को निशाना बनाया। 
  

  

  
वहीं घरों में लूटपाट करने के बाद आग के हवाले कर दिया। वहीं कट्टरपंथियों ने 50 से ज्यादा मंदिर फूंक दिए। पूरे देश में दंगाई आतंक का तांडव नृत्य किया। बांग्लादेश डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार की रात देश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमले किए। दंगाइयाें ने टोली या छोटे-छोटे झुंड बनाकर हिंदू बस्तियों पर धावा बोला। हिंदुओं के घरों में घुसकर लोगों को मारपीट कर बाहर निकाला। पूरा सामान लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया। विरोध करने वाले हिंदुओं को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया था।
 

और कब तक भारत में रहेगीं शेख हसीना, बांग्लादेशी नेता का प्रवास कितनी बड़ी चुनौती?

 
 
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5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना भाग कर भारत आई हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि इस सबसे मुश्किल वक्त में भी भारत शेख हसीना के साथ ही खड़ा रहा। अब तक किसी दूसरे देश से शेख हसीना के शरण की बात सामने नहीं है। एक तरफ तो अमेरिका ने हसीना का वीजा रद्द कर दिया है, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने सुझाव दिया है कि वह जिस भी सुरक्षित देश में पहुंचें, वहां शरण ले लें। ऐसे में शेख हसीना का भारत में अस्थायी प्रवास शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि जब तक हसीना को कहीं और शरण नहीं मिलती, तब तक वह भारत में ही रहेंगी।
  

  
शेख हसीने के भारत में अस्थायी प्रवास का दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ना तय है। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार ने शेख हसीना को शरण देकर अच्छा किया, लेकिन इसके नतीजे में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं और बढ़ सकती हैं। वहां भारत विरोधी तत्व पहले से ही सक्रिय थे। शेख हसीना उन पर लगाम लगा रही थीं, लेकिन उनके भारत आने और बांग्लादेश लौटने की संभावनाएं शून्य होने के साथ ही पश्चिम ने जिस प्रकार उनसे मुंह मोड़ा, उससे साफ है कि भारत को बांग्लादेश में अपने हित सुरक्षित करना और कठिन हो सकता है। 
  

  
भारत की समस्या केवल यह नहीं है कि वह बांग्लादेश में अपने हितों की रक्षा कैसे करे, बल्कि यह भी है कि वहां के अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं को कैसे बचाए? आरक्षण विरोध के बहाने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन के दौरान हिंदुओं पर छिटपुट हमले ही हो रहे थे, लेकिन तख्तापलट के बाद तो उनकी शामत ही आ गई है। बांग्लादेश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो, जहां से हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें न आ रही हों। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश के जो हिंदू खुद को थोड़ा-बहुत सुरक्षित महसूस करते थे, वे फिलहाल असहाय-निरुपाय दिख रहे हैं।
  
चिंता की बात यह है कि सेना उनकी रक्षा को उतनी तत्पर नहीं दिख रही, जितना उसे दिखना चाहिए। भारत को बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा उनका वैसा ही बुरा हाल होगा, जैसे अफगानिस्तान में हुआ और पाकिस्तान में हो रहा है।
 

जम्मू-कश्मीर के डोडा एनकाउंटर में आर्मी कैप्टन शहीद, 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर
#army_officer_martyred_in_jammu_kashmir_doda_encounter_4_terrorists_killed


डोडा के अस्सर इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में चार आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं, भारतीय सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स के एक कैप्टन बलिदान हो गए एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि डोडा जिले में चल रहे ‘ऑपरेशन असर’ के दौरान एक्शन में भारतीय सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए। इनकी पहचान 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक के रूप में की गई हैं।

सुरक्षाबलों ने शिवगढ़-अस्सर बेल्ट में छिपे आतंकवादियों के एक ग्रुप को घेर रखा है। साथ ही इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। घने जंगल होने की वजह से जवानों को कठनाई का सामना करना पड़ रहा है। जवानों को आतंकियों के कब्जे से एक एम-4 राइफल और 3 बैग मिले हैं। 

ये मुठभेड़ बीते दिन पटनीटॉप से सटे जंगल अकर इलाके में शुरू हुई थी।मंगलवार को उधमपुर की तहसील रामनगर के डूडू बसंतगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में चार आतंकवादी देखे गए थे। देर शाम आतंकियों की मौजूदगी पर सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान चलाया। अपनी तरफ सुरक्षाबलों का घेरा बढ़ता देख आतंकी सियोजधार के रास्ते अस्सर होते हुए जिला डोडा की तरफ निकल गए।

इस बीच सेना को खबर मिली कि ये आतंकी अकर क्षेत्र में एक नदी के पास छिपे हैं। इसके बाद भारतीयों जवानों ने वहां धावा बोल दिया, जहां खुद को घिरा देखकर आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। इस फायरिंग में एक आर्मी ऑफिसर घायल हो गए थे, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया।

जम्मू-कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। पिछले पांच दिनों में यह चौथी मुठभेड़ है। इससे पहले 11 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच फायरिंग हुई थी। इसी दिन उधमपुर में बसंतगढ़ के जंगलों में भी सेना और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी हुई थी। वहीं 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए थे। 3 जवान और 2 नागरिक घायल हुए थे।

दिल्ली शराब घोटाला जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, सीबीआई की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती

 
 
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  दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज भी राहत नहीं मिल पाई।केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत अंतरिम मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
  

  
सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा. सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कोर्ट स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तत्काल अंतरिम जमानत की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अंतरिम जमानत पर फिलहाल विचार नहीं करेंगे।
  

  
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया।
  

  
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए  5 अगस्त को मुख्यमंत्री की गियाचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई गलत नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
 

कांग्रेस ने फिर दोहराई जाति गिनने की मांग, SEBI-अडानी मामले में खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा






 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी महासचिवों, राज्य इकाई प्रमुखों, और AICC के राज्य प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी से जुड़े मामलों और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का ध्यान "बेलगाम बेरोजगारी" और "अनियंत्रित महंगाई" पर है, और पार्टी इन समस्याओं के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस जनता से सीधे संवाद करेगी।



उन्होंने SEBI और अडानी के बीच कथित "सांठगांठ के चौंकाने वाले खुलासे" की गहन जांच की मांग की और कहा कि छोटे निवेशकों के पैसे को खतरे में नहीं डाला जा सकता। खड़गे ने मोदी सरकार से SEBI के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगने और इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के तहत संविधान पर हमले जारी हैं। उन्होंने जाति जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी के लिए किसानों की लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने अग्निपथ योजना को खत्म करने की भी मांग की, जिसे उन्होंने देशभक्त युवाओं पर थोपी गई योजना करार दिया। खड़गे ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, और घरेलू बचत में कमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस का ध्यान है, और उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात किया गया है।

उन्होंने रेलवे सुरक्षा पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया, यह कहते हुए कि रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना आम हो गया है, जिससे करोड़ों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने जलवायु संबंधी आपदाओं और ढहते बुनियादी ढांचे पर भी चिंता व्यक्त की। कांग्रेस इन सभी मुद्दों पर एक राष्ट्रीय अभियान तैयार कर जनता के बीच जाएगी।

अरुणाचल प्रदेश में निकाली गई 600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा, पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया
#600_foot_long_tricolour_paraded_in_arunachal_pradesh 
देश कल स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला हैं। इससे पहले लोग देशभक्ति के रंग में रंग गए हैं। 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत गली-मोहल्लों, छतों और बालकनी में तिरंगा लहराता नजर आने लगा है। इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा की सड़कों पर मंगलवार को 600 फुट लंबा तिरंगा लहराया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानीय स्कूलों के 2,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। छात्रों के साथ अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नटुंग और स्थानीय विधायक हेयेंग मंगफी सहित कई गणमान्य व्यक्ति और अन्य जिला अधिकारी शामिल हुए।

यह कार्यक्रम 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जिसे भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जब विशाल तिरंगा सड़कों पर लहराया गया, तो छात्रों ने "वंदे मातरम" का नारा लगाया, जो पूरे शहर में गूंज उठा।

अरुणाचल प्रदेश की अनोखी तिरंगा रैली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने पूर्वी केमांग के सेप्पा में 'हर घर तिरंगा यात्रा' पर प्रसन्नता जताई और कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी भूमि है, जहां देशभक्ति हर नागरिक के दिल में गहराई से निहित है। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री ने लिखा, "अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहाँ देशभक्ति हर नागरिक के दिल में गहराई से समाई हुई है। यह राज्य की जीवंत सांस्कृतिक विरासत में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। #हरघरतिरंगा के प्रति ऐसा उत्साह देखकर खुशी हुई"। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूरे देश में 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया है। भाजपा 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत 15 अगस्त, 2024 को अपना 78वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है।

चीन के करीबी मुइज़्ज़ू का बदला मिजाज, क्या फिर भारत के करीब आ रहा मालदीव?*

 
 
  #maldives_hands_over_28_islands_to_india_what_prompted_muizzus_shift 
  
  
 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में मालदीव की तीन दिवसीय यात्रा संपन्न की। दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद के बाद नई दिल्ली से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। यही नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की चीन से नज़दीकी ज़ाहिर होने के बाद यह भारत के किसी बड़े मंत्री की पहली मालदीव यात्रा थी।एस जयशंकर की ये यात्रा भारत की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि साबित हुई।एस जयशंकर ने अपनी इस यात्रा में मालदीव में यूपीआई से पेमेंट की सुविधा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही मालदीव ने 28 द्वीपों की व्यवस्था को भारत को सौंपने का फैसला लिया है। इन 28 द्वीपों पर अब पानी सप्लाई और सीवर से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करने और इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने खुद इसका ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मालदीव के 28 द्वीपों में पानी और नाले से जुड़ी परियोजनाओं को आधिकारिक तौर पर सौंपे जाने के मौके पर डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। हमेशा मालदीव की मदद करने के लिए मैं भारत सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा है कि हमारी साझेदारी से दोनों देशों के बीच सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक संबंध और मज़बूत होंगे. हम इस क्षेत्र में ज़्यादा समृद्ध भविष्य का निर्माण करेंगे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपने सोशल मीडिया पर एस जयशंकर के साथ मुलाक़ात की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। ख़बरों के मुताबिक़ मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत को अपने सबसे क़रीबी सहयोगियों में से एक बताया है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मालदीव के साथ संबंधों को ख़ास बताया है. यह घटनाक्रम इस साल की शुरुआत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बाद हुआ है। इस यात्रा ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया था जब एक मालदीव के नेता ने प्रधान मंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिससे पड़ोसी देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था।इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू, जो चीन समर्थक रुख और 'इंडिया आउट' अभियान के साथ सत्ता में आए थे, ने पहले द्विपक्षीय संबंधों के लिए चुनौतियाँ पेश की थीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि, क्या चीन के करीबी मुइज़्ज़ू का मिजाज बदल गया है और मालदीव फिर भारत के करीब आ रहा है? हालांकि, इस सकारात्मक बदलाव के झलकी राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने पहले भी दिखाई है। मुइज़्ज़ू ने 12 अगस्त को भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा से मालदीव के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहा है, जो जरूरत पड़ने पर अमूल्य सहायता प्रदान करता रहा है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने प्रधान मंत्री मोदी और भारतीय लोगों के निरंतर समर्थन के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। एस जयशंकर की इस यात्रा पर काफ़ी लोगों की नज़र थी। चीन के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन मालदीव के साथ बहुत खास संबंध या सहयोग की इच्छा नहीं रखता है, जबकि भारत इस इलाके में अपने प्रभुत्व के लिए चीन को एक डर के तौर पर पेश करता है। वैसे चीन के सरकारी अखबार का एस जयशंकर की यात्रा पर नजर रखना ये प्रदर्शित करता है, चीन छटपटा तो रहा है लेकिन वो भारत और मालदीव के रिश्ते खराब करने में नाकाम रहा। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जु इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आए थे। पिछले वर्ष 17 नवंबर को सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस भेजने में काफी तेजी दिखाई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा टर्की और दूसरी यात्रा चीन की थी, सामान्य तौर पर मालदीव के राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा भारत की होती है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के कई मंत्रियों ने विवादित बयान दिए थे, हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए मोइज्जू ने उन्हें पद से हटा दिया था। मालदीव में लगातार हो रहे ऐसे फैसलों से ये माना जा रहा था कि चीन समर्थक मोइज्जू, चीन के दबाव में भारत से अच्छे रिश्ते नहीं रखेंगे, लेकिन मालदीव को विपक्षी दलों के दबाव और अपनी जरूरतों को देखते हुए, यू-टर्न लेना पड़ा। भारत से रिश्ते सुधारने के लिए मोइज्जू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। माना जा रहा है कि यहीं से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने की शुरुआत हुई। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और मालदीव और भारत के संबंधों में आए तनाव के बाद दोनों देशों में हुआ ये नया समझौता भारत विरोधियों को चुभ सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में भारत समर्थित सरकार का तख्तापलट हुआ है, ये भारत की कूटनीति के लिहाज से अच्छी खबर है।
 

जापान के प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे फुमियो किशिदा, पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से भी किया इनकार*

 
 
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 जापान के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। फुमियो किशिदा ने कहा कि वह सितंबर में पद छोड़ देंगे। उन्होंने सितंबर में होने वाले पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया है। फुमियो किशिदा अगले महीने नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। जापान के सरकारी टीवी चैनल ने इसकी पुष्टि की है। किशिदा को 2021 में अपनी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था और उनका कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है। फुमियो किशिदा ने सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक (एलडीपी) की पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि अक्टूबर 2021 में फुमियो किशिदा ने जापान के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। किशिदा ने योशीहाइद सुगा की जगह ली थी। बता दें कि जापान की सत्ताधारी पार्टी पिछले कुछ समय से कई तरह के विवादों में घिरी रही है। पिछले साल दिसंबर में भी राजनीतिक फंडिंग को लेकर विवाद हुआ था। पार्टी के अंदर भी किशिदा के खिलाफ विरोद के स्वर उठ रहे हैं। साथ ही किशिदा की कैबिनेट की अप्रूवल रेटिंग भी लगातार गिर रही है और यह पिछले आठ महीने से सिर्फ 20 प्रतिशत के आसपास ही है। जिसके बाद पार्टी नेताओं का मानना है कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में अगला आम चुनाव जीतना काफी मुश्किल है। जापान में अक्तूबर महीने में चुनाव होने हैं। बीते अप्रैल में जापान के कई शहरों में उपचुनाव हुए थे, जिनमें नागासाकी, शिमाने और टोक्यो जैसे शहर शामिल हैं। उस उपचुनाव में एलडीपी को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भी किशिदा के इस्तीफे की मांग हुई थी, लेकिन किशिदा ने उस वक्त पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। इससे साफ है कि किशिदा पर लंबे समय से पद छोड़ने का दबाव था और अब आखिरकार उन्होंने पद छोड़ने का एलान कर दिया है।