6 महीने में राजधानी में अपराध बढ़े या कम हुए? पुलिस विभाग ने दिया चौंकाने वाला आंकड़ा

 
 
  
रायपुर- रायपुर में पुलिस के बूट की धमक और वर्दी का खौफ़ एक बार दिखाई देने लगा है। पुलिस की ताबड़ तोड़ कार्यवाही से जिले के आपराधिक मामलों में कमी आई है। पुलिस के आयला अफ़सर इसके पीछे की मुख्य वज़ह जिला पुलिस बल द्वारा संचालित अवैध नशे के विरुद्ध अभियान “निजात” को मान रहे है। इस अभियान में अवैध नशा और अन्य अवैधानिक कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध ताबड़तोड़ तरीके से कार्यवाही की जा रही है।
  
अभियान के छह माह में (फरवरी से जुलाई 2024) तक पिछले एक वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आई.पी.सी./बी.एन.एस. के अपराधों में कमी उल्लेखनीय कमी आई है। विशेषकर चाकूबाजी में लगभग 39 फीसदी की कमी आई है। 2023 में जनवरी से जुलाई तक 117 चाकूबाजी की घटनाएं घटित हुई। जबकि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक 72 चाकूबाजी की घटना घटी है।
  
यह कमी विजिबल पुलिसिंग, अड्डेबाजी व अपराधियों पर सख्ती के साथ निजात अभियान की कार्यवाहियों की वजह से है। अभियान के तहत उपरोक्त तुलनात्मक अवधि में पिछले वर्षों से आबकारी एक्ट और ड्रग-विरोधी एनडीपीएस एक्ट के तहत 85ः अधिक कार्यवाहियां की गई है।
  
शराब-विरोधी आबकारी एक्ट और ड्रग- विरोधी एनडीपीएस के तहत कुल 4,044 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई जिसमें से गैर-जमानतीय प्रकरणों में 464 व्यक्ति जेल भेंजे गए। 6,780 लीटर शराब और गांजा 1220 किलो सहित अन्य ड्रग्स व नशीली वस्तुएं जप्त हुई है। आबकारी में गिरफ्तार लोगों में बड़ी संख्या सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन कर हुडदंग करने वाले लोग हैं।
  
तंबाकू विरोधी कोटपा के तहत 1,463 व्यक्ति और ड्रंकन ड्राइविंग में 1,231 व्यक्तियों पर भारी जुर्माना किया गया। कार्यवाही के अलावा नशे के विरुद्ध जनजागरुकता और नशे के आदी सैकड़ों लोगो की विभिन्न संस्थाओं की मदद थानों में काउंसलिंग की जा रही है।
  
ये है पुलिस द्वारा ज़ारी किए गए आंकड़े…
  

   
  
 

भिलाई में शहर सरकार पर मंडरा रहा खतरा : कांग्रेस के तीन पार्षदों ने दिया इस्तीफा

 
 
  
दुर्ग-    जिले की राजनीति में एक बार फिर खलबली मच गई है. कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद पार्टी में गुटबाजी और असंतोष बढ़ता जा रहा है. अपने ही नेताओं से असंतुष्ट होकर कांग्रेस से इस्तीफा देने का दौर भी शुरू हो चुका है. भिलाई नगर निगम के तीन कांग्रेसी पार्षदों ने तीन दिन पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को अपना इस्तीफा सौंपा है. वहीं एक एमआईसी सदस्य मीरा बंजारे ने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर कांग्रेस नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया है. ऐसे में कांग्रेस अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी करने के लिए सभी पार्षदों को गोवा ले जाने की तैयारी कर रही है.
  
भिलाई नगर निगम चुनाव को अभी ढाई साल बचे हैं, लेकिन कांग्रेस की शहर सरकार पर अभी से संकट के बादल मंडराने लगे हैं. अब भिलाई नगर निगम के इन बागी पार्षदों में वार्ड 3 के दो बार के पार्षद हरिओम तिवारी, वार्ड 6 के पार्षद रवि कुर्रे और वार्ड 9 की पार्षद रानू साहू ने महापौर नीरज पाल के बंगले में जाकर कांग्रेस के भिलाई जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया है. इतना ही नहीं एक एमआईसी सदस्य मीरा बंजारे ने भी कांग्रेस नेताओं के फोन से परेशान होकर अपना फोन स्विच ऑफ कर गुप्त वास में चली गई है.
  
कांग्रेस के कई पार्षद भाजपा के संपर्क में : नेता प्रतिपक्ष
  
वहीं भाजपा नेता कांग्रेस में मची सियासी खलबली पर चुटकी ली रहे हैं. भाजपा पार्षद और निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा, कांग्रेस विधायक और महापौर की गुटबाजी के चलते कांग्रेस पार्षद परेशान हैं. अभी और भी पार्षद पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वे पार्षद स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं. वहीं बाकी पार्षदों को गोवा ले जाकर पता नहीं क्या कराना चाहते हैं.
  
27 को गोवा टूर पर जा रहे सभी कांग्रेस पार्षद
  
विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने पार्षदों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के नेता अब भी इस बात को स्वीकार करने से बच रहे हैं, क्योंकि इन तीनों पार्षद ने पूर्णतः पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है. वहीं कांग्रेस अपने नेताओं की बाड़ेबंदी करने गोवा ले जाने की तैयारी कर ली है. 27 अगस्त को सभी कांग्रेस पार्षद गोवा टूर पर जा रहे हैं. पार्टी में खलबली की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी दी गई है. तीनों पार्षदों ने उनके वार्ड में विकास कार्य ना होने और निगम में उपेक्षित होने का आरोप लगाया है.
  
पार्षदों की नाराजगी दूर कर ली गई है : कांग्रेस जिलाध्यक्ष
  
पार्षदों का कहना है कि भिलाई निगम को सबसे अधिक राजस्व वैशाली नगर से मिलता है, लेकिन विकास कार्यों में खर्च टाउनशिप में किया जाता है. टाउनशिप में बीएसपी सफाई कराती है, लेकिन सफाई विभाग के प्रभारी (एमआईसी) टाउनशिप में रहने वाले लक्ष्मीपति राजू को बनाया गया है. उनका कहना है कि लक्ष्मीपति राजू ने पिछले ढाई सालों में एक भी बार वैशाली नगर की गंदगी का जायजा नहीं लिया. वहीं जिलाध्यक्ष मुकेश चन्द्राकर का कहना है कि पार्षदों की नाराजगी दूर कर ली गई है. उन्होंने गोवा जाने के मामले में कहा कि हर साल सभी पार्षदों के साथ टूर पर जाते हैं. बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है.
  
जानिए भिलाई निगम का समीकरण
  
वर्तमान में भिलाई निगम की दलीय समीकरण की बात करें तो 70 वार्ड वाले निगम में 68 पार्षद हैं. कांग्रेस के दो पार्षदों की सदस्यता फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में समाप्त हो चुकी है. इसके बाद निगम में कांग्रेस के 40, भाजपा के 26 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं. वहीं अब 4 पार्षदों ने पार्टी से दूरी बनाने का मन बना लिया है. अगर इन सभी नाराज पार्षदों ने भाजपा जॉइन की तो ऐसे में भाजपा (विपक्ष) के 30 और कांग्रेस (शहर सरकार) के पास 36 पार्षद व निर्दलीय 2 पार्षद होंगे. भाजपा जिलाध्यक्ष महेश वर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर यह घमासान मचा है. अपने परिवार को ही कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है. कांग्रेस के 15 पार्षद उनके सम्पर्क में है. अगर वे आवेदन करते हैं तो उनके गुण दोष के आधार पर पार्टी फैसला करेगी.
 

छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा के परिणामों की होगी समीक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किये निर्देश

 
 
  
रायपुर- नवा रायपुर, 13 अगस्त 2024: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 10वीं और 12वीं के वार्षिक बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। मंत्रालय के द्वारा जारी इस निर्देश में सभी कलेक्टरों को उनके जिलों के सरकारी विद्यालयों के परिणामों की विश्लेषण करने की सलाह दी गई है।
  
कलेक्‍टरों को लिखे पत्र में सचिव परेदशी ने कहा कि इस साल की बोर्ड परीक्षा में अधिकांश विद्यालयों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ विद्यालयों के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। इसे देखते हुए विभाग ने परीक्षा परिणामों की एक सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई है, जिसमें उन विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है जिनके अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। यह कदम आगामी शिक्षा सत्र में सुधारात्मक कार्यवाही के लिए उठाया गया है।
  
समीक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत, कलेक्टरों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं:
  
1. परीक्षा परिणामों की विद्यालयवार, विषयवार, और शिक्षकवार समीक्षा की जाए।
  
2. परिणामों की समीक्षा के लिए विद्यालयों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाए: 30 प्रतिशत से कम, 30 प्रतिशत से अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम, 60 प्रतिशत से अधिक लेकिन 90 प्रतिशत से कम, और 90 प्रतिशत से अधिक।
  
3. 30 प्रतिशत से कम परिणाम वाले विद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, और यदि समाधान संभव नहीं हो, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाएं।
  
4. 30 से 60 प्रतिशत परिणाम वाले विद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों से कारण पूछकर सुधार के प्रयास किए जाएं।
  
5. मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर भी समीक्षा की जाए और अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्राचार्यों और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए।
  
6. अच्छे प्रदर्शन करने वाले प्राचार्यों और शिक्षकों को प्रमुख अवसरों पर सम्मानित किया जाए।
  
7. 90 प्रतिशत से अधिक परिणाम वाले विद्यालयों की बेस्ट प्रेक्टिसेस को अन्य विद्यालयों के साथ साझा किया जाए।
  
8. प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया जाए और कम परिणाम वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षक-पालक बैठकें आयोजित की जाएं।
  
शिक्षा विभाग के सचिव, सिद्धार्थ कॉमल सिंह परदेशी ने विश्वास जताया है कि इस समीक्षा से परीक्षा परिणामों में सुधार होगा और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
  
देखें आदेश की कॉपी –
  

   
   
  
 

दिल्ली से लौटे पीसीसी चीफ बैज, कहा- प्रदेश में क्या कमियां है, इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सौंपेंगी रिपोर्ट

 
 
  
रायपुर- कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली से रायपुर लौटें। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में सोमवार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की दो बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी सिलेक्टेड सीनियर नेताओं से वन टू वन चर्चा हुई। प्रदेश में क्या कमियां है इस पर कमेटी रिपोर्ट सौंपेंगी, जो सजेशन आएंगे उसके आधार पर पार्टी आगे निर्णय लेगी।
  
पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की नेतृत्व में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की बैठक हुई। टीएस सिंहदेव की ओर से पीसीसी चीफ के जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं बयान पर दीपक बैज ने कहा कि यह निर्णय आईसीसी को करना है।
 

तिरंगा हमारा गर्व, गौरव और अभिमान है! हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रप्रेम के पुनर्जागरण का समय : भावना बोहरा

 
 
  
कवर्धा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देशभर में तिरंगा यात्रा निकालकर देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता और नेता घर-घर जाकर स्वतंत्रता दिवस को और भी भव्य रूप में मनाने के लिए अपने-अपने घरों व प्रतिष्ठान में तिरंगा फहराने की अपील कर रहें हैं। इसी कड़ी में आज पंडरिया में विधायक में विधानसभा स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें विधायक भावना बोहरा और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रवासियों को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया।
  
इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा ने कहा कि तिरंगा हमारा गर्व,गौरव और अभिमान है! इस तिरंगे की रक्षा एवं देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए असंख्य राष्ट्रभक्तों, सेनानियों एवं वीर योद्धाओ ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हर घर तिरंगा यात्रा उन्हीं असंख्य राष्ट्रभक्तों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और राष्ट्रप्रेम के पुनर्जागरण का समय है, जिसमें हम सभी देशवासियों की भूमिका बहुमूल्य है।हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और उन लोगों की याद दिलाना है, जिन्होंने इस महान राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। पिछले साल इस अभियान को जबरदस्त सफलता मिली थी। इस साल भी इसके जरिए लोगों को उत्साह और देशभक्ति के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर गाँव, गली, मोहल्ले में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान के साथ लहरा रहा है इससे बड़ी गर्व व गौरव की अनुभूती हम सभी देशवासियों के लिए और क्या हो सकती है?
  
भावना बोहरा ने आगे कहा कि 12 से 15 अगस्त तक यह राष्ट्रव्यापी अभियान अपने आप में देश की एकता,अखंडता एवं संप्रभुता को दर्शाता है। जिस प्रकार देशवासियों का इस अभियान के प्रति उत्साह दिख रहा है वही भारत की असली शक्ति है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के नए सोपान स्थापित कर रहा है। सैन्य शक्ति से लेकर अंतरिक्ष तक भारत अपनी क्षमता का लोहा मनवा रहा है। देश की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ता यह नया भारत विक्सित भारत के संकल्प को जरुर पूरा करेगा। आज भाजपा सरकार की कुशल नीतियों और शासकीय योजनाओं के माध्यम से आम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। स्वच्छता को एक विजन बनाते हुए पूरे देश में स्वच्छता के लिए एक अलख जगाई है। गरीबों को उनका पूरा पैसा डीबीटी के जरिए मिल रहा है।
  
उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने धुआंरहित वातावरण में खाना पकाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर प्रदान किए। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं चलाई जिसमें छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से अब गरीब व्यक्ति भी 5 लाख तक निःशुल्क इलाज करा सकता है। उन्होंने सभी वर्ग का ख्याल रखा है। नल-जल योजना के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलेगा। ऐसी कई उपलब्धि एवं योजनाओं का सञ्चालन हुआ है जिससे आज हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ की जनता से आग्रह करती हूँ कि हम सभी इस अभियान से जुड़ कर अपने-अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर त्याग, बलिदान, शांति और एकता का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज ‘तिरंगा’ फहराएं और अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें।
 

राज्य स्तरीय पाठ्यपुस्तक लेखन उन्मुखीकरण कार्यशाला संपन्न

 
 
  
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्य पुस्तक तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक लेखन के लिए राजधानी रायपुर में आयोजित की गई दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर एससीईआरटी के संचालक, राजेंद्र कुमार कटारा ने कहा कि पाठ्य सामग्री का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों से सीखते हुए, छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा, संस्कृति और स्थानीयता को समाहित किया जाएगा।
  
एससीईआरटी के संचालक श्री कटारा ने कहा, पुस्तक लेखन का कार्य जनवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। बच्चों और शिक्षकों के लिए उपयोगी किताबों का निर्माण किया जाएगा। कुछ किताबों को एडॉप्ट करने की भी योजना है।’ छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, ‘छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुरूप राज्य की पाठ्यचर्या बनाई और आगे बढ़कर एनसीईआरटी के साथ तालमेल में पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
  
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अगले वर्ष से कक्षा पहली से तीसरी और छठी की पाठ्यपुस्तकों को बदला जाएगा, जिसकी तैयारी एससीईआरटी ने प्रारंभ कर दी है।
  
कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रकाशन विभाग एनसीईआरटी, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो ए. के. राजपूत, आरआईई अजमेर के डॉ. पातंजली शर्मा, पंडित सुन्दरलाल शर्मा, केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल के प्राध्यापकप्रोफेसर वी.एस. मेहरोत्रा, एसोसियेट प्रोफेसर एनसीईआरटी, नई दिल्ली के डॉ. एम.वी.श्री निवासन, और एनसीईआरटी नई दिल्ली, एससीईआरटी छत्तीसगढ के संकाय सदस्य एवं प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पुस्तक लेखन के लिए आवश्यक सुझाव दिए।
  
कार्यशाला में एनसीईआरटी के विशेषज्ञ, डॉ. नीलकंठ कुमार, डॉ. शरबरी बनर्जी, डॉ. एम. श्रीनिवासन, प्रोफेसर ए.के. राजपूत, और प्रोफेसर वी.एस. मेहरोत्रा ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस कार्यशाला में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, एससीईआरटी के विभिन्न प्रकोष्ठों के सदस्य, और अन्य संस्थाओं के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
 

प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व के लिए मैं तैयार हूँ- टीएस सिंहदेव

 
 
  
  रायपुर- पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से वापस छत्तीसगढ़ लौट आए है। आज वह राजधानी रायपुर में आयोजित कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हार पर चर्चा हुई और मोइली कमेटी की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताया। इस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के संगठन में बदलाव किए जाएंगे।
  

  

  
सिंहदेव ने संगठन में बदलाव को लेकर कहा कि इसका निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारा फोकस सामूहिकता के साथ काम करने पर है और पार्टी द्वारा दी गई किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं। अगर प्रदेश में नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसके लिए भी तैयार हूं।
  

  
दिल्ली में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक पर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोइली कमेटी की बैठक में चुनावों में हार के कारणों पर वन टू वन चर्चा हुई है। यह पहली बार है कि कांग्रेस इस तरह से रिपोर्ट तैयार कर रही है, और मोइली कमेटी की रिपोर्ट से पार्टी और मजबूती से काम करेगी। इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने पर भी चर्चा हुई।
  

  
पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि इससे व्यवस्था बिगड़ेगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह हर चुनाव को लेकर तोड़ने-मोड़ने की कोशिश करती है। उनका मानना है कि दोनों चुनाव एक साथ कराने से कोई फायदा नहीं है, और यह केवल लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है।
 

पत्रकारों के वाहन में गांजा रखने के मामले में TI अजय सोनकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एसपी ने किया सस्पेंड, FIR दर्ज

 
 
  
  सुकमा-    छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पत्रकारों के वाहन में गांजा रखने के आरोप में कोंटा थाना प्रभारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कोंटा टीआई अजय सोनकर को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धारा 324 (जानलेवा हमला) और धारा 331 (अत्याचार) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
  

  
कोंटा थाना प्रभारी अजय सोनकर पर आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर पत्रकार बप्पी राय, शिवेंदु त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह, मनीष सिंह की गाड़ी में गांजा रख दिया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। यह घटना तब हुई जब पत्रकार अवैध रेत की रिपोर्टिंग के लिए कोंटा सीमा पर आंध्र प्रदेश के चट्टी इलाके में पहुंचे थे। पत्रकारों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और अब अजय सोनकर को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है।
  

  
पत्रकारों की रिहाई के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए, और गृह मंत्री से भी शिकायत की गई। प्रदर्शन के बढ़ते दबाव को देखते हुए, सुकमा पुलिस ने तुरंत प्रभाव से अजय सोनकर को थाने से हटा दिया और निलंबित कर दिया। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस इस प्रकरण की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है।
  

  

  देखें आदेश-
  
  थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध – एसपी
  

  
मामले में सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि छत्तीसगढ़ एवं आन्ध्रप्रदेश सीमा से लगे थाना चिंतूर (आन्ध्रप्रदेश) में पत्रकार बप्पी राय, शिवेंदु त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह, मनीष सिंह समेत 6 लोगो के खिलाफ एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस) से संबंधित अपराध दर्ज किया गया था। इस संदर्भ में तत्कालीन थाना प्रभारी अजय सोनकर पर सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाए गए थे कि उनकी भूमिका इस प्रकरण में संदिग्ध है।
  

  
पत्रकार संघ की ओर से की गई शिकायत के आधार पर परमेश्वर तिलक की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट मुझे कल प्राप्त हुई, जिसके आधार पर यह पुष्टि हुई कि थाना प्रभारी अजय सोनकर ने 10 अगस्त की रात को डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) सीसीटीवी को अपने कब्जे में लिया, जो एक अनैतिक और अपराधिक कृत्य था। इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।
 

वाणिज्यकर मंत्री ओ.पी. चौधरी ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक

 
 
  
रायपुर- वाणिज्यिक कर एवं वित मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में आयोजित की गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किये जाये। उन्होंने अप्रैल से जुलाई तक प्राप्त राजस्व पर संतोष व्यक्त किया तथा प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के अनुरुप कर संग्रहण करने हेतु विभिन्न पहलूओं पर विचार करते हुए पारदर्शिता से कार्य करने के निर्देश दिए।
  
मंत्री श्री चौधरी जी ने यह भी निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। उन्होंने कर अपवंचन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए साक्ष्य आधारित कार्यवाही करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि किसी भी व्यवसायियों को विशेषकर छोटे व्यवसायियों को अनावश्यक रुप से परेशान न किया जाये। विभाग में उपलब्ध आधार-भूत सुविधाओं, डेटा एनॉलिटिक्स के माध्यम से पिन पाईंट, कर अपवंचन रोकने की कार्यवाही की जावे।
  
उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यालयों में बायोमैट्रिक तथा सीसीटीवी लगाने, समय पर कार्यालय आने, अनुशासन बनाये रखने, सप्ताह में कम से कम तीन दिन करदाताओं, अधिवक्ताओं और सी.ए. से मुलाकात करने का समय निर्धारित कर, सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये। श्री चौधरी ने व्यवसायियों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझकर समाधान तत्परता से करने तथा नये पंजीकरण में लगने वाले समय को कम करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। बैठक में वाणिज्यिक कर सचिव मुकेश बंसल, आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा तथा विभाग के विशेष आयुक्त से सहायक आयुक्त स्तर तक के सभी अधिकारी उपस्थित थे।
 

प्रदेश में खुलेगा IIFT का निर्यात सुविधा केंद्र और प्रशिक्षण सेंटर, सीएम की उपस्थिति में हुआ एमओयू

 
 
  
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन की उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता (आई आई एफ टी) के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के सुविधा केंद्र के छत्तीसगढ़ में स्थापित होने से छत्तीसगढ़ से निर्यात करने वाले व्यवसायियों को मार्गदर्शन मिल सकेगा। राज्य से निर्यात गतिविधियां बढ़ेंगी। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं, उत्पादों के सर्टिफिकेशन, बाजार की जानकारी और किस कीमत पर एक्सपोर्ट किया जाना है इस संबंध में निर्यात करने वाले उद्यमियों को मार्गदर्शन मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले प्रशिक्षण केंद्र से प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के इन दो केंद्रों की स्थापना से प्रदेश व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन और वन संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यहां की धरती उर्वरा है। राज्य सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक उद्योग धंधे स्थापित हों, वाणिज्य और व्यापार बढ़े ताकि हमारे पढ़े-लिखे अधिक से अधिक बेटा-बेटियों को रोजगार मिल सके। पढ़े-लिखे युवाओं को उद्योग धंधों से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे युवा उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्यात छत्तीसगढ़ में निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ के उत्पादों का विदेशों में निर्यात बढ़ेगा और उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना से हमारे युवा उद्योगों की स्थापना और वर्तमान उद्योगों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इसके लिए सक्षम बनेंगे।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ में भी हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए विजन डाक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। अपने राज्य में उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जिन राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू हुआ है, उनके यहां आना छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
  
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए-नए उद्योग धंधों और व्यापार की गतिविधियां फलें-फूलें इससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। युवाओं को यह जानकारी मिल सकेगी कि कैसे अपना उद्योग बढ़ा सकें, कैसे विदेश में व्यापार किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ की उद्योगों के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए तेजी से निर्णय लिए हैं। काफी कम समय में मोदी की गारंटियां पूरी की गई हैं।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईटीएफ) का सुविधा केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित करने के लिए किए गए एमओयू पर राज्य सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद और आईआईएफटी कोलकाता के हेड डॉ. के. रंगराजन ने और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद (ईडीआईआई) के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए ईडीआईआई के डायरेक्टर जनरल डॉ. सुनील शुक्ला ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को सुविधा केंद्र संचालित करने के लिए राज्य सरकार उद्योग भवन, रायपुर में स्थान तथा तीन वर्ष की अवधि में लगभग 75 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। इसी तरह भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद (ईडीआईआई) के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार स्थान तथा लगभग सवा तीन करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव अंकित आनंद ने निर्यात सुविधा केन्द्र तथा उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्यात और उद्यमिता विकास के लिए राज्य में समुचित संस्थान नहीं था। इनकी स्थापना से यह कमी दूर होगी। प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन में सालान लगभग दो से ढ़ाई करोड़ रूपए की लागत आएगी। इसी तरह निर्यात सुविधा केन्द्र के संचालन में हर वर्ष लगभग 25 से 30 लाख रूपए खर्च होंगे। इन दोनों केन्द्रों की स्थापना का छत्तीसगढ़ में निर्यात संवर्धन और उद्यमिता विकास के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ईडीआईआई के डायरेक्टर जनरल डॉ. सुनील शुक्ला ने बताया कि प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय संस्थानों को बिजनेस मॉडल बनाने, मेंटर का नेटवर्क तैयार करने, नये उद्यम लगाने, वर्तमान उद्योगों को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। हमारा प्रयास प्रदेश के 3500 युवाओं तक पहुंचने तक है। उन्होंने कहा कि इस केन्द्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने तेजी से निर्णय लिया है। आईआईटीएफ कोलकाता के हेड डॉ. के. रंगराजन ने कहा कि हमारा प्रयास छत्तीसगढ़ से होने वाले निर्यात को दोगुना करने का होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ट्रेडर्स सीधे छत्तीसगढ़ से ही वस्तुओं और उत्पादों का निर्यात कर सकेंगे। उद्यमियों को डिजिटल और पर्सनल मोड में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हिन्दी माध्यम में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। मोबाइल एप का भी उपयोग किया जाएगा। जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्रों के महाप्रबंधकों और उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें निर्यात के लिए अच्छे मार्केट और निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं के रेट की जानकारी भी दी जाएगी।
  
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., उद्योग विभाग के संचालक अरूण प्रसाद, ईडीआईआई के सीनियर एडवाइजर सी. उमाशंकर, प्रोफेसर अमित कुमार द्विवेदी और शीबा रॉबर्ट तथा आईआईटीएफ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नमन शर्मा, ईएफसी कोऑर्डीनेटर सुमन दास सहित उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।