बिहार सरकार का बड़ा फैसला : अब पुल-पुलिया के निर्माण के लिए इस विभाग से लेना होगा एनओसी
डेस्क : प्रदेश में पिछले कुछ समय में तकरीबन दर्जन भर पुल-पुलिया गिर गए। लगातार गिर रहे पुल-पुलिया की घटना को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पुल-पुलिया के निर्माण तय मानक के अनुरुप होगा।
आज बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में पुल-पुलिया के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग ने एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बनाया है। पुल और पुलिया के निर्माण के लिए मानक तय किया गया है। अब तय मानक के अनुरूप ही पुल-पुलिया का निर्माण हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि बिहार में अब जल संसाधन के एसओपी पर ही सभी पुल-पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। पुल-पुलिया के स्ट्रक्चर के लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा। एसओपी बनने के बाद अब पुल-पुलिया के स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए जल संसाधन विभाग से स्वीकृति लेनी होगी। बिना जल संसाधन विभाग के स्वीकृति के बिहार में किसी भी पुल-पुलिया का निर्माण नहीं होगा। अब स्थाई रूप से इस नियम को किया जाएगा।
दरअसल, बिहार में पुलों के टूटने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव के पथ निर्माण विभाग का मंत्री रहते हुए भागलपुर में अगुवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गंगा में समा गया था। इस घटना को लेकर उस वक्त विपक्ष की भूमिका में रही बीजेपी ने खूब हंगामा मचाया था। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ साथ बीजेपी ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला पर भी सवाल उठाए थे।
वहीं बिहार में सरकार बदली और आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और सत्ता में फिर से बीजेपी की एंट्री हो गई। बावजूद इसके पुल-पुलिया के गिरने का सिलसिला जारी रहा। राज्य में मानसून के एक्टिव होने से ठीक पहले अररिया में बकरा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद बिहार में जैसे पुलों के गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया। राज्य के अलग-अलग जिलों से हर दिन पुलों के ध्वस्त होने की खबरें आम हो गईं। अररिया से शुरू हुआ पुलों के गिरने का सिलसिला अब भी जारी है।
Aug 13 2024, 09:33