जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में प्रदेश भर में मिले 1.12 लाख आवेदन, 45 हजार मौके पर ही निराकृत

 
 
  
रायपुर- प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विगत 27 जुलाई से 10 अगस्त तक संचालित जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का बेहतर प्रतिसाद लोगों को मिला है। पखवाड़ा के दौरान प्रदेश भर में आयोजित शिविरों में कुल एक लाख 12 हजार आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से करीब 45 हजार आवेदनों को मौके पर ही निराकृत किया गया। दूसरे विभागों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभाग को प्रेषित करने के बाद शेष आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को यथासंभव ज्यादा से ज्यादा आवेदनों को मौके पर ही निराकृत करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने खुद कई शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी थी।
  
राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 15 हजार 700 आवेदन मिले जिनमें से 1200 का त्वरित निराकरण किया गया। शिविर स्थल पर ही हितग्राहियों को पात्रतानुसार नए आवास की स्वीकृति, आवास आवेदन की त्रुटियों का निराकरण, किस्त का भुगतान तथा अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में कार्यवाही की गई। पेयजल समस्या से जुड़े 4500 आवेदनों में से 700 का शिविर में ही समाधान किया गया। इस दौरान लोगों की मांग एवं शिकायत के अनुसार नए नल कनेक्शन, पाइपलाइन का विस्तार, पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्याओं को निराकृत किया गया।
  
जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, नाली सफाई, पानी निकासी तथा साफ-सफाई से संबंधित शिकायतों का तत्परता से निराकरण किया गया। नगरीय निकायों की टीम द्वारा कचरा एकत्रीकरण एवं उठाव से संबंधित 1500 आवेदनों में से 700 को शिविर स्थल पर ही निराकृत किया गया। निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आ रही समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण कर पेंशन की राशि प्रदान की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी प्राप्त 1950 आवेदनों में से निकाय स्तर के 550 आवेदनों को तत्काल निराकृत किया गया। शेष आवेदनों के परीक्षण की कार्यवाही जारी है।
  
नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में सड़क व नाली मरम्मत तथा निर्माण कार्य से जुड़े 14 हजार 500 आवेदनों में से 600 आवेदनों को तत्काल स्वीकृत कर सड़क और नाली मरम्मत के कार्य किए गए। शेष मांगों के अनुरूप नई नाली और सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम से विभाग को प्रेषित किए जा रहे हैं। नवीन निर्माण कार्यों से संबंधित प्रस्ताव स्थल चयन तथा जांच के उपरांत निकाय के माध्यम से शासन को भेजे जाएंगे। जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान शिविर स्थल पर ही संपत्ति कर के भुगतान की सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। नए भवनों के संपत्ति कर एवं संपत्ति निर्धारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के साथ ही इनसे संबंधित 600 आवेदनों में से 350 को मौके पर ही निराकृत किया गया।
  
शिविर स्थल पर ही संपत्ति के नामांतरण, नए भवन निर्माण की स्वीकृति तथा नियमितीकरण संबंधी मांगों का यथासंभव निराकरण किया गया। इनसे जुड़े 700 आवेदनों में से 50 का त्वरित निराकरण किया गया। शेष आवेदन जिला कार्यालय या नगर निवेश से संबंधित होने के कारण इन विभागों के समन्वय से निराकृत किए जाएंगे। वार्डवार आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में नए राशन कार्ड का वितरण, राशन कार्ड में त्रुटि सुधार एवं पात्रतानुसार बीपीएल/एपीएल राशन कार्ड बनाकर आवेदकों को दिए गए। राशन कार्ड से संबंधित 19 हजार 500 आवेदनों में से दस हजार मौके पर ही निराकृत किए गए। शेष आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र समाधान किया जाएगा।
  
स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविर स्थल पर ही वार्डवासियों के प्राथमिक उपचार और रक्त परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। पखवाड़ा के दौरान 9200 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर जरूरी उपचार मुहैया कराया गया। शिविरों में 7500 आयुष्मान कार्ड भी बनाकर वितरित किए गए। भूमि विवाद एवं राजस्व प्रकरणों के 12 हजार 750 आवेदनों में से 3050 आवेदनों का निराकरण भी पखवाड़ा के दौरान किया गया। शिविरों में बिजली, स्ट्रीट लाइट, मवेशी, आवारा कुत्तों, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, सड़क बाधा इत्यादि से संबंधित 25 हजार आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से निकाय स्तर की दस हजार आवेदनों का त्वरित समाधान किया गया। शेष आवेदन अन्य विभागों से संबंधित होने के कारण संबंधित विभागों को निराकरण के लिए प्रेषित किए गए हैं।
 

नवा रायपुर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम ‘दण्डकारण्य‘ लोकार्पित, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केन्द्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज यहां नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर वन विभाग द्वारा दो करोड़ रूपए की लागत से तैयार किए गए अत्याधुनिक ऑडिटोरियम ‘दण्डकारण्य‘ का भी शुभांरभ हुआ। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, विधायक गजेन्द्र यादव और केन्द्रीय वन महानिदेशक एवं भारत सरकार के विशेष सचिव जितेन्द्र कुमार भी शामिल हुए।

ई-ऑक्शन प्रणाली से वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों में काष्ठ के नीलामी में प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता आएगी। ई-ऑक्शन की प्रक्रिया में ईओआई के माध्यम से एमएसटीसी के द्वारा ई-ऑक्शन कार्य किया जा सकेगा। काष्ठागार की काष्ठ नीलामी ई-ऑक्शन के माध्यम से कराये जाने से शासन एवं बोलीदाता के लिए भुगतान की प्रक्रिया त्वरित एवं पारदर्शी हो जायेगी। इससे राज्य शासन के राजस्व की वृद्धि होगी।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों में ईमारती काष्ठ, बल्ली, व्यापारिक बांस, जलाऊ लकड़ी की नीलामी की जाती है। राज्य में 27 विक्रय डिपो संचालित किए जा रहे हैं। अभी अतिरिक्त भुगतान की प्रक्रिया में कागजी कार्यवाही तथा बहुत सारे रिकार्ड रखे जा रहे थे, अब ई-ऑक्शन प्रणाली के शुभारंभ हो जाने से कागजी कार्रवाई से निजात मिलेगी।
  
दो करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ऑडिटोरियम-
  
वन विभाग द्वारा करीब दो करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित इस अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में आंतरिक साज-सज्जा, लाइट, साउंड सिस्टम, वातानुकूलित, स्टेज, एल.ई.डी स्क्रीन जैसी सुविधाओं के साथ 140 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वन मुख्यालय में समय-समय पर होने वाले सेमिनार, वर्कशॉप, मैदानी अमले, संयुक्त वन प्रबंधन समिति सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इसकी आवश्यकता थी। इसके शुभारंभ हो जाने से वन विभाग द्वारा अब मुख्यालय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम एक ‘स्टेट ऑफ आर्ट सभागार‘ में किए जा सकेंगे। कार्यक्रम में प्रधान वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
 

कोरबा में उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को किया रवाना, हर घर तिरंगा फहराने हेतु आम नागरिकों को दिलाई गई शपथ

 
 
  
रायपुर-  हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोरबा जिले में देशभक्ति से प्रेरित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वाणिज्य उद्योग व श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन लखन लाल देवांगन की उपस्थिति में कोरबा नगरीय क्षेत्र के घण्टाघर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली घंटाघर स्थित ओपन थियेटर मैदान से प्रारम्भ होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए सीएसईबी चौक स्थित एसईसीएल फुटबॉल ग्राउंड में समाप्त हुई।
  
उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह गौरवान्वित करने वाला क्षण है। हम अपने तिरंगा का सम्मान करते हैं। यह हमारे देश की पहचान होने के साथ ही हम सभी भारतवासियों में देश प्रेम की भावना को विकसित करता है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि हम सभी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें और देश के स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों को सम्मान दें। उन्होंने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होकर अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया।
  
उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, आम नागरिकों, स्कूली बच्चों को हर घर तिरंगा फहराने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों की भावनाओं का सम्मान करने तथा भारत के विकास एवं प्रगति के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई।
  
कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान में उद्योग मंत्री श्री देवांगन, कलेक्टर वसंत, एसपी श्री तिवारी, निगमायुक्त श्रीमती ममगाई सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने बोर्ड पर हस्ताक्षर कर आमजनो से अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। इस मौके पर डॉ राजीव सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेंद्र देवांगन, अजय विश्वकर्मा, अशोक चावलानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने देश के वीर जवानों अमर स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की।
 

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने पौष्टिक नाश्ता कार्यक्रम का किया शुभारंभ

 
 
  
  
रायपुर-    वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला जमनीपाली में पोषण आहार नाश्ता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों को पौष्टिक नाश्ता वितरण कर अपनी शुभकामनाएं दी एवं जिला प्रशासन को इस सराहनीय पहल की सराहना की।

मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से डीएमएफ मद से कोरबा नगरीय क्षेत्र एवं पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों को स्कूल प्रारंभ होने के पूर्व पौष्टिक नाश्ता प्रदान किया जाएगा। बच्चों को स्कूल में अच्छा पौष्टिक नाश्ता मिलने पर बच्चे मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे एवं रुचि पूर्वक पढ़ाई करेंगे। इससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा साथ ही विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर ही योजना को आगे चलकर पूरे जिले में प्रारम्भ किया जाएगा।
  
उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में भी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बच्चे देश के आने वाले कल है। बच्चों के शिक्षित होने से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इस हेतु कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नही होना चाहिए। उन्होंने सभी शिक्षकों से भी बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई कराने का आग्रह किया। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, निगमायुक्त प्रतिष्ठा ममगाई अन्य जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी उपस्थित थे।
 

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने ‘दस्तक अभियान’ मोबाईल एप्लीकेशन का किया शुभारंभ, योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन करने शुरू किया गया अभियान

 
 
  
रायपुर-   राज्य सरकार की जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बलौदाबाजार जिले में नवाचार के रूप में दस्तक अभियान शुरू किया गया है।.जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बटन दबाकर किया।
  
अभियान के तहत प्रत्येक गांव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो माह के प्रथम सप्ताह गांव का निरीक्षण एवं लोगों से चर्चा कर योजनाओं एवं समस्याओं की जानकारी लेंगे। निरीक्षण की जानकारी को दस्तक एप्प में अपलोड करना होगा। निरीक्षण प्रतिवेदन का समय- सीमा में समीक्षा की जाएगी। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने दस्तक अभियान के लिए जिला प्रशासन को शुभकामनाएं देते हुए कहा की इस तरह जिला प्रशासन द्वारा नवाचारी अभियान करनी चाहिए जिससे जनता की वास्तविक समस्याओं के बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।
  
कलेक्टर दीपक सोनी ने दस्तक अभियान की जानकारी देते हुए कहा की अभियान का उद्देश्य सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना तथा गांव क़े विकास कार्य को गति देना है। जिले क़े करीब 520 गांव के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने कहा कि नोडल अधिकारी आवंटित गांव को गोद लिए हुए गांव की तरह उसके विकास क़े लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सडक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास, खाद्य विभाग, क़ृषि विभाग एवं राजस्व विभाग से सम्बंधित कार्यों एवं योजनाओं का प्राथमिकता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी आवंटित गांव का औचक निरीक्षण करें और योजनाओं क़े क्रियान्वयन की जानकारी लेकर सरपंच सचिव से ग्राम विकास या किसी प्रकार की समस्या हो तो उस पर चर्चा भी करेगें। इस दौरान नगर पालिका परिषद् अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल,पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन, पार्षद संकेत शुक्ला, अपर कलेक्टर दिप्ती गौते, एसडीएम अमित गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी सत्यनारायण प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती सहित अन्य उपस्थित थे।
 

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता दिवस पर गरियाबंद में फहराएंगे तिरंगा

 
 
  
  रायपुर-  रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल 15 अगस्त को गरियाबंद में स्वतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जानकारी दी है कि, बृजमोहन अग्रवाल पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। समारोह के उपरांत श्री अग्रवाल सर्किट हाउस में स्थानीय वरिष्ठजनों और पत्रकारों से संवाद भी करेंगे।
 

केंद्र ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में की 2 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति, अधिसूचना जारी

 
 
  
  बिलासपुर-  केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. अधिवक्ता बिभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को वरिष्ठता के क्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है.
  बता दें कि यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) के तहत की गई है और दोनों न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तारीख से दो वर्षों के लिए होगा. इस संबंध में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है.
  केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, “राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है।” उन्होंने बिभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को शुभकामनाएं भी दीं, और लिखा, “मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं।”
  

  
गौरतलब है कि दोनों न्यायाधीशों के नाम बार कोटे से तय किए गए हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अनुशंसा की थी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वर्तमान में 22 जज हैं, जिनमें 17 स्थायी और 5 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं. इन नई नियुक्तियों से न्यायालय की न्यायिक क्षमता में वृद्धि होगी और न्यायिक कार्य को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी.
 

नये पद स्वीकृत: 5 नगर पालिकाओं और 14 नगर पंचायतों में दस-दस पद स्वीकृति

 
 
  
रायपुर- राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पांच नवगठित नगर पालिकाओं और 14 नगर पंचायतों में प्लेसमेंट पर दस-दस पदों की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
  
राज्य शासन ने नवगठित अमलेश्वर, मंदिर हसौद, लोरमी, पंडरिया और बांकी मोंगरा नगर पालिकाओं तथा दाढ़ी, सरसीवा, बेरला, पामगढ़, भिंभोरी, रोहांसी, कोपरा, जनकपुर, पवनी, मरवाही, नरियरा, जरहागांव, लाल बहादुर नगर और पटना नगर पंचायतों के लिए प्लेसमेंट पर दस-दस पद मंजूर किए हैं। इनमें सफाई श्रमिकों के पांच-पांच पद तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर, पंप अटेंडेंट, वाहन चालक, भृत्य और श्रमिक के एक-एक पद शामिल हैं।
 

मनरेगा से बना बकरी पालन शेड तो कांशीराम के चेहरे की बढ गई मुस्कान, आजीविका के साथ साथ आर्थिक रूप से हो रहा हैं सशक्त

 
 
  
रायपुर-   छोटे-छोटे स्वरोजगारों को अपनाकर लोग आर्थिक रुप से आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान समय में लोगों का रुझान बकरीपालन की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहा है। राज्य सरकार भी स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल के किसान बकरीपालन कर अपनी सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं और लोगों के लिए नई मिसाल बन रहे हैं। ऐसा ही है हरदीविशाल का रहने वाले कांशीराम का जिन्होंने अपनी किस्मत को दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ा बल्कि बदलते समय के साथ अपने को मजबूत बनाया और अपनी मेहनत के बल से अपनी किस्मत को बदल दिया।
  
जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत हरदीविशाल निवासी कांशीराम अपने परिवार चलाने के लिए वह अपने खेती-किसानी पर ही निर्भर था और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। इसके अलावा उनकी आय का कोई अन्य जरिया नहीं था। फिर कुछ साल पहले उन्होंने बकरी पालन कार्य शुरू किया और कम समय में ही बकरी पालन के व्यवसाय से अच्छा लाभ अर्जित करने लगा, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी थी कि जिस घर में वह बकरी पालन का कार्य करता था, वह मिट्टी का था और जर्जर हो चुका था। ऐसे में बारिश और ठंड में बकरियों को सुरक्षित रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बीमारियों के चलते कई बार बकरियों की मृत्यु भी हो जाती थी, जिससे उन्हें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता था, जितनी भी आमदनी बकरीपालन से होती थी, उससे ही गुजरा बसर चल रहा था।
  
कांशीराम बताते हैं कि उनके पास वर्तमान में 20 बकरी है। एक वर्ष के अंतराल में चार बकरी को बेचकर बीस हजार रुपया कमाया और अपने परिवार का जीवन यापन में खर्च किया एवं चार वर्ष के अंतराल में 40 बकरी को बेचकर दो लाख रूपये कमाया। इस आमदनी से बच्चों की पढ़ाई, खेत एवं घर बनाने में खर्च किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई थी क्योंकि अब भी बकरियों को रखने के लिए उनके पास कोई पक्का घर नहीं था। ऐसे में श्री कांशीराम बताते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के व्यक्तिगत हितग्राही मूलक कार्य के तहत ग्राम पंचायत में बकरी पालन शेड के लिए आवेदन किया। आवेदन की मंजूरी के बाद 93 हजार 63 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली और एक पक्का शेड बनवाया। इस निर्माण कार्य के दौरान कांशीराम के परिवार को 52 दिनों का रोजगार भी प्राप्त हुआ। शेड बनने के बाद कांशीराम ने अपनी बकरियों को सुरक्षित छत प्रदान किया, जिससे उनकी बकरियों की सेहत में सुधार हुआ और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई।
  
कांशीराम का कहना है कि अगर मनरेगा से शेड बनाने में मदद नहीं मिली होती, तो यह उनके लिए संभव नहीं था। अब वे अपने बकरी पालन व्यवसाय को और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और परिवार की आय से वह अपने बकरी पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेगा।
 

दो आईपीएस अफसरों के तबादले

 
 
  
रायपुर- डीजी प्रमोट हुए अरूण देव गौतम की जिम्मेदारी में राज्य सरकार ने बदलाव किया है। उनकी सेवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग से वापस लेते हुए डीजी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन सवाएं बनाया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने उन्हें संचालक लोक अभियोजन का एडिश्नल चार्ज दिया गया है। 1992 बैच के आइपीएस अरुण देव गौतम अभी  वर्तमान में गृह जेल एवं परिवहन विभाग के सचिव थे।
  

   

    

     

      

       
वहीं 2004 बैच की IPS नेहा चंपावत को गृह विभाग में सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार ने उनकी सेवाओं को GAD की प्रतिनियुक्ति पर भेजा है।
       
आपको बता दें कि अरूणदेव गौतम 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं। पहले चर्चा थी कि वो प्रदेश के नये डीजीपी बन सकते हैं, लेकिन अशोक जुनेजा को राज्य सरकार ने एक्सटेंशन देने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से नये डीजीपी का चयन रूक गया। वैसे 1992 बैच के आईपीएस अरूणदेव के साथ 1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता का भी नाम डीजीपी के लिए लिया जा रहा था, लेकिन फिलहाल सभी संभावनाओं पर विराम लग गया है।