हर घर तिरंगा’ अभियान में शामिल हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी

 
 
  
रायपुर-   शासन के निर्देशानुसार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत 9 से 15 अगस्त तक राज्य में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायगढ़ जिले के ग्राम छींच में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान गांव के युवाओं और बच्चों ने एक रैली निकाली और स्व-सहायता समूह की दीदियों ने मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगे का सम्मान किया।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों, युवाओं, और बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों की भावनाओं का सम्मान करने और देश की प्रगति के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने ग्रामीणों को तिरंगा झंडा वितरित किया और इसे घर में सम्मानपूर्वक लगाने का आग्रह किया।
  
मंत्री श्री चौधरी ने इस अवसर पर कहा, भारतीय को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ना चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे जिले में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें और इस अभियान को सफल बनाएं। ग्रामवासियों ने भी इस मौके पर वित्त मंत्री श्री चौधरी को तिरंगा प्रतीक प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।
 

पंजीयन विभाग के 3 सब रजिस्ट्रार निलंबित, मंत्री ओपी चौधरी ने कहा- भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम

 
 
  
  रायपुर- पंजीयन कार्य में भ्रष्टाचार करने वाले तीन अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। रायपुर, धमतरी और पाटन के सब रजिस्ट्रार को निलंबित किया गया है। इसका आदेश महानिरीक्षक पंजीयन विभाग ने जारी किया है।
  

  

  
पंजीयन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर कार्यालय में पदस्थ मंजूषा मिश्रा, धमतरी कार्यालय में पदस्थ सुशील देहारी, पाटन कार्यालय में पदस्थ शशिकांता पात्रे को निलंबित किया गया है।
  

  

  जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम : ओपी चौधरी
  

  
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा शासकीय कार्य में नहीं होनी चाहिए और विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  

  
विभाग के कुछ अधिकारी चुनिन्दा लोगों के साथ मिलकर गलत पंजीयन कर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई है, ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
  

  
राज्य में सुशासन स्थापित करने जांच की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए जाने का कार्य जारी रहेगा। जो भी अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
  

  

  देखें आदेश की कापी-
  
  
  
 

सांसद संतोष पांडेय के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया जवाब, कहा-

 
 
  
रायपुर-  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दिवंगत पिता नंदकुमार बघेल पर भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय द्वारा लगाए गए आरोप पर जवाब दिया है. बघेल ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि दिवंगत व्यक्ति को लेकर सवाल किया जा रहा है. सच्चाई तो ये है कि नक्सलियों संबंध भाजपाइयों के रहे हैं.
  
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा कभी गांधी, कभी नेहरू को लेकर सवाल करती है. अब उनके पिता जी, जो इस दुनिया में नहीं उन्हें लेकर सवाल उठा रही, जबकि सभी जानते हैं मेरा उनके साथ राजनीतिक रूप से विचार अलग-अलग रहे. इसके साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं नक्सली किस तरह भाजपा ऑफिस तक लेवी वसूलते रहे.
  
गौरतलब है कि सांसद संतोष पाण्डेय ने मोहला-मानपुर जिले में नक्सलियों के साथ गिरफ्तार किए विवेक सिंह के संबंध भूपेश बघेल और उनके स्वर्गीय पिता नंदकुमार बघेल से होने के आरोप लगाए हैं.
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बस्तर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने शिक्षा मंत्री से की चर्चा

 
 
  
रायपुर- लोकसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल शनिवार को रायपुर वापस लौट आए। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, इस सत्र से उनको काफी अनुभव मिला, सदन में बजट पर बोलने का अवसर मिला, साथ ही छत्तीसगढ़ में लोक महत्व के कई मुद्दों को सदन में रखने का अवसर मिला, जिसमे राज्य में रेल विस्तार, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने समेत विभिन्न विषयों पर बोलने का अवसर मिला और जल्द ही इसका असर भी देखने को मिलेगा।
  
श्री अग्रवाल ने बताया कि, उन्होंने ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बस्तर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने पर चर्चा भी की जिसका परिणाम भी जल्द ही देखने को मिलेगा।
 

RTI से हुआ खुलासा : नियम बने हुए पांच साल लेकिन निजी स्कूलों पर कार्रवाई एक भी नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता का सवाल-

 
 
  
  रायपुर-     तमाम मनुहारों के बाद सरकार 2020 में छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनिमय अधिनियम लेकर आई. उससे उम्मीद जगी थी कि निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसेगा, लेकिन शिक्षा विभाग निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुआ है. ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं कि आख़िर ये रिश्ता क्या कहलाता है? 
  
  
सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने बताया कि जांच की जाए तो निजी स्कूलों का 2000 करोड़ का घोटाला सामने आएगा. धरना-प्रदर्शन, घेराव के साथ सैकड़ों शिकायत हुई है, लेकिन 2020 से अब तक पांच सालों में निजी स्कूलों पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई है. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई थी.
  

  
कुणाल शुक्ला बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने लिखित में बताया कि 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में अधिनियम के तहत एक भी कार्रवाई नहीं हुई. इस अधिनियम को निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए लाया गया था. मनमानी स्कूल फीस, ड्रेस और पाठ्यपुस्तक के नाम पर पालक लूटे जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है.
  

  
सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में निजी स्कूलों की वसूली पर लगभग 500 करोड़ रुपए की कार्रवाई हुई है, ठीक वैसे ही नियम छत्तीसगढ़ में लागू है, लेकिन यहां कार्रवाई नहीं हो रही है. इस पर वे शिक्षा विभाग से सवाल करते हैं कि निजी स्कूलों से शिक्षा विभाग का क्या समझौता हुआ है?
 

दिल्ली से लौटे सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कहा- नक्सलियों से मिली हुई है कांग्रेस, समय-समय पर मिल रहे प्रमाण

 
 
  
  रायपुर-   संसद सत्र में हिस्सा लेने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल शनिवार को राजधानी नई दिल्ली से रायपुर लौटे. पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने ट्रेनों के लेट लतीफी, एयरपोर्ट विस्तार, नक्सली समस्या, बस्तर जनजातीय विवि आदि पर अपने विचार व्यक्त किए. नक्सली समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है और इसके प्रमाण समय-समय पर आते रहते हैं.
  

  

  

  
उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा का नेता था अब पूरे छत्तीसगढ़ का सेवा करने का मौका मिला है. संसद का अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला है. उन्होंने बताया कि सदन में रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मुद्दा उठाया. इसके अलावा रेलवे की समस्या और विस्तार का प्रश्न उठाया. इस पर आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द ही ट्रेन रद्द और लेटलतीफी का समाधान किया जाएगा.
  

  

  
उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी पटरी बिछाने का काम चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है. पहले जिस काम में चार दिन लगता था अब तकनीक का उपयोग करके तीन दिन में करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने बताया कि रेलवे की लगभग 22 परियोजनाएं चल रही है, रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र ने 7 हजार करोड़ दिए है. कांग्रेस के समय में तो पांच साल में 300 करोड़ मिलता था.
  

  
छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है. कांग्रेस ने पांच साल में जितने नक्सलियों को नहीं मारा उससे ज्यादा हमने छह महीने में मार गिराए है. उन्होंने कहा कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है. अब गिरफ्तारी भी हो रही है और प्रमाण भी मिल रहे हैं. कांग्रेस नक्सलियों से मिली हुई है इसका प्रमाण समय समय पर आता है.
  

  
छत्तीसगढ़ी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सांसद अग्रवाल ने कहा कि अभी सिर्फ दो माह ही हुए है सांसद बने. छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए. ये मांग आगे हम उठाएंगे और शामिल करने की मांग करेंगे.
  

  
उन्होंने कहा कि बस्तर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात की है. 33 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर सांसद अग्रवाल ने कहा अभी तो राज्य सरकार को छह माह ही हुए है. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, आगे भर्ती की जाएगी.
 

साय सरकार की पहल: राज्य के 160 आईटीआई होंगे अपग्रेड, युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक मिलेगा प्रशिक्षण

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के 160 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ 22 लाख रूपए की स्वीकृति जारी की गई है। मॉडल आइटीआई में उन्नयन के पश्चात युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के मुताबिक प्रशिक्षण मिल सकेगा।
  
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने मॉडल आईटीआई में उन्नयन को राज्य के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के आईटीआई को मॉडल आईटीआई में अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में प्रदेश के 160 आईटीआई के लिए 484.22 करोड़ रूपए का तीन वर्षीय प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बलौदाबाजार के सकरी स्थित आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए सिडबी योजना के तहत 20 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति जारी की गई है।
  
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि बलौदाबाजार के सकरी शासकीय आई टी आई के विभिन्न ट्रेड का उन्नयन और अधोसंरचना के कार्य किये जाएंगे। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मशीन टूल्स और उपकरण के लिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए जारी किया गया है। इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर और नेटवर्क मेंटनेंस के लिए 1 करोड़ 5 लाख रूपए, इलेक्ट्रिशियन के लिए 75 लाख रूपए, फीटर के लिए 46 लाख, मेकेनिक डीजल के लिए 44 लाख रूपए और वेल्डर के लिए 53 लाख रूपए शामिल है। इसी तरह सिविल वर्क में आईटीआई के नए भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 44 लाख रूपए, गार्ड रूम के लिए 7 लाख 42 हजार रूपए, मोटर गाड़ियों के पार्किंग के लिए 1 करोड़ 25 लाख रूपए, स्टाफ क्वाटर्स निर्माण के लिए 11 करोड़ 78 लाख रूपए तथा प्रवेश द्वार और बाऊण्ड्रीवाल के लिए 34 लाख 80 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
 

प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों का होगा युक्तियुक्तकरण, सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया कैविएट

 
 
  
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्कूलों व शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने जा रही है. इसे लेकर एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है, ताकि शासन के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण आने पर शासन का भी पक्ष सुना जाए.
  
दरअसल 2 अगस्त को शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को लेकर 10 पेज का नियम निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रधानपाठक सहित केवल दो शिक्षकों के न्यूनतम सेटअप है. सरकार ने नियम निर्देश जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है.
  
युक्तियुक्तकरण को लेकर जो नियम निर्देश जारी हुए हैं, उससे 10 से 15 हजार शिक्षक प्रभावित होंगे. युक्तियुक्तकरण से कई शिक्षक अतिशेष होंगे तो कुछ स्कूल मर्ज होने की वजह से प्रभावित होंगे. इधर युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षक संगठनों ने मांग की थी कि पहले प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया किया जाए.
 

नक्सलियों के करोड़ों के लेव्ही वसूलने के मनी ट्रेल का पर्दाफाश, आईजी ने किया खुलासा, जानिए कैसे आदिवासी नेता के फ्लाइट टिकट से खुला राज…

 
 
  
  मोहला-मानपुर-  नक्सलियों के लेव्ही वसूलने के मनी ट्रेल का पर्दाफाश करते हुए मोहला-मानपुर पुलिस ने 5 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों द्वारा एक करोड़ रुपए से अधिक का लेव्ही वसूलकर नक्सलियों को भेजे जाने का सबूत मिला है. लेव्ही वसूलने के साथ आरोपी नक्सलियों को सामानों की भी सप्लाई किया करते थे. 
  

  

  
आईजी दीपक झा ने प्रेस कांफ्रेंस में पकड़े गए आरोपियों को मीडिया के सामने पेश करने के साथ उनकी गतिविधियों का भी पर्दाफाश किया. पकड़े गए आरोपियों में मानपुर निवासी विवेक सिंह के अलावा बीजापुर जिले के चार अन्य नक्सल सहयोगी सोनाराम फरसा पिता स्व. पांडूराम फरसा (28 वर्ष), विजय जुर्री पिता स्व. संतूराम जुर्री (32 वर्ष), रामलाल करमा पिता तुपाराम करमा (35 वर्ष) और राजेंद्र कड़ती पिता स्व. बुगुर कड़ती (30 वर्ष) शामिल हैं.
  

  

  लेव्ही से जुड़े फ्लाइट टिकट के तार
  

  
थाना मदनवाड़ा अंतर्गत गिरफ्तार नक्सल सहयोगी सूरजू राम टेकाम के मामले की विवेचना क्रम में ज्ञात हुआ कि सुरजू राम टेकाम माओवादी संगठन के विचारधारा के प्रचार-प्रसार एवं शहरी नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा था. भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) संगठन द्वारा पर्दे के पीछे से प्रायोजित ऑपरेशन कगार, कार्पोरेटीकरण, सैनिकीकरण के विरोध में 23 मार्च 2024 को कार्यक्रम था, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सूरजू राम टेकाम 22 मार्च को फ्लाइट के माध्यम से रायपुर से दिल्ली गया था. दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट टिकट नक्सलियों के लेव्ही से प्राप्त रुपयों से सूरजू राम टेकाम एवं सौनाराम फरसा के लिए टिकट बुक कराई गई थी.
  

  
सोनाराम फरसा को सूरजू राम टेकाम के द्वारा सम्पर्क करके दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट टिकट एवं यात्रा खर्च के लिए नक्सलियों के लेव्ही से प्राप्त रुपए में से कुछ पैसे भेजने के लिए बोला और साथ में चलने के लिए कहा. तब सोनाराम फरसा ने ठेकेदार से प्राप्त नक्सलियों के लेव्ही रुपए में से अपने खाते के माध्यम से सूरजू राम टेकाम के बताए खाते पर पैसे भेजा. तब सूरजू राम टेकाम ने उस अकाउंट से फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए विवेक सिंह को पैसे भिजवाया. विवेक सिंह ने सूरजू राम टेकाम के कहने पर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को लगातार अलग-अलग माध्यम से सहयोग कर रहा था, और एक-दूसरे से सम्पर्क में थे.
  
  

  कैसे करते थे लेव्ही वसूली
  

  
नक्सलियों के द्वारा भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदूपत्ता ठेकेदारों को जान-माल नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर सोनाराम फरसा, विजय जुरी, रामलाल करभा और राजेंद्र कड़ती के माध्यम से लेव्ही वसूली की जा रही थी. इन चारों को वर्ष 2022 में एक करोड़ रुपए लेव्ही वसूलने का टारगेट दिया गया था. जिसके लिए भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदूपत्ता ठेकेदार से जंगल क्षेत्र में काम करने के एवज में नक्सलियों ने सोनाराम फरसा, विजय जुरी, रामलाल करमा और राजेंद्र कड़ती की सहायता से ठेकेदार की जान-माल नुकसान पहुंचाने का धमकी देकर करोड़ो रुपयों की लेव्ही वसूली किए.
  

  
सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल करमा, राजेंद्र कड़ती ने अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से लेव्ही के तकरीबन 60 लाख रुपए प्राप्त किए और बाद में बैंक से नगदी निकालकर नक्सलियों को पहुंचाने का कार्य करते थे. राजेंद्र कड़ती का बड़ा भाई मोहन कड़ती कुख्यात नक्सली कमांडर भैरमगढ़ क्षेत्र का है. उक्त सभी कई सालों से नक्सलियों से मिलकर ठेकेदारों से लेव्ही वसूली, नक्सलियों को राशन, दवाई व अन्य जरूरत की सामग्री का सप्लाई कर रहे थे.
  

  
उक्त मामले में भैरमगढ़ क्षेत्र के निवासी सोनाराम फरसा, विजय जुरी, रामलाल करमा और राजेंद्र कड़ती ने ठेकेदार से नक्सलियों के लिए लेव्ही वसूली ऑनलाइन बैंक खाते के माध्यम से किए और बैंक से नगदी निकालकर नक्सलियों तक पहुंचाए. उक्त सहयोगियों के द्वारा माओवादियों के आदेश पर शहरी नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए नक्सल संगठन के शहरी सदस्यों के यात्रा एवं अन्य खर्चों के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रासंफर करते थे, जिसके तहत सूरजू राम टेकाम के यात्रा हेतु लेव्ही का रुपए पैसे दिया गया.
  

  

  इन पुलिस अधिकारियों की रही भूमिका
  

  
नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव दीपक झा (आईपीएस) के निर्देशन एवं जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी पुलिस अधीक्षक वायपी सिंह (आईपीएस) के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर (आईपीएस), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) डीसी पटेल के दिशानिर्देश में एसडीओपी मयंक तिवारी द्वारा माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई.
 

डॉक्टर बेटी की संदिग्ध मौत, मां ने लगाई याचिका, हाईकोर्ट ने CID को निष्पक्ष जांच करने का दिया आदेश, जानिए पूरा मामला…

 
 
  
  बिलासपुर- डॉक्टर बेटी की संदिग्ध मौत पर मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर कोर्ट ने सीआईडी को आगे की निष्पक्ष जांच कर 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने कहा है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डीबी में हुई.
  

  

  
बता दें कि बिलासपुर के जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर पूजा चौरसिया की अप्रैल 2024 को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि मृतका पति डॉ. अनिकेत कौशिक व जिम ट्रेनर सूरज पांडेय घायल पूजा को अस्पताल ले गए थे. मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने जिम ट्रेनर सूरज पांडेय को धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया है.
  

  
पुलिस की इस कार्रवाई पर संदेह जताते हुए मृतका की मां रीता चौरसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है. याचिका में बताया गया है कि मृतक का ससुर शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर और प्रभावशाली व्यक्ति है. मृतका की मां ने संदेह जताया है कि उनकी बेटी की योजना बनाकर निर्मम हत्या की गई है. उन्होंने पुलिसिया जांच पर सवाल उठाते हुए बताया है कि जिम ट्रेनर सूरज पांडे नाम के एक आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 का मामला दर्ज किया गया है. याचिका में मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराकर आईपीसी की धारा 302 का अपराध दर्ज करने की मांग की गई है.
  

  
याचिका में कहा गया है कि मृतका के शरीर में मृत्यु पूर्व 7 चोटें पाई गईं, जिसका पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई स्पष्टीकरण नहीं है. कोर्ट ने सीआईडी से मामले की आगे की जांच कराने व 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.