CM उद्यमी योजना को लाभुक ही लगा रहे पलीता, 4 लाख में लोन की एक भी किस्त जमा नहीं, 122 करोड़ बकाया.


  

 
 
  बिहार: बिहार में उद्योगों के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर चलाएं जा रहे  मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थी सहयोग नहीं कर रहे हैं. 84 फीसदी लाभार्थियों ने पिछले चार वर्षों( 2018-22) में लोन की एक भी किस्त अदा नहीं की हैं. इनपर सरकार का 112 करोड़ 46 लाख बकाया हैं. सूबे के सभी 38 जिलों में कुल 19977 उद्यमियों को कर्ज दिया गया था. जिनमें 9329 ने कर्ज चुका दिया हैं. लेकिन 10648 उद्यमियों ने लोन की एक भी किस्त अदा नहीं की हैं.
  
        
  
   विभाग को अब तक कुल कर्ज की मात्र 16 प्रतिशत राशि ही प्राप्त हो पायी हैं. ऐसे में 84 फीसदी राशि प्राप्त नहीं होना विभाग के लिए बड़ी चुनौती हैं. ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किया गया हैं और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा हैं.
  
        
  
    पटना जिले की स्थति खराब हैं. 1029 उद्यमियों को कर्ज दिया गया था, जिनमें 283 ने ही इसे चुकाया हैं. 746 उद्यमियों ने एक किस्त भी अदा नहीं की हैं. इनपर 7 करोड़ 4 लाख बकाया हैं. पटना जिला उद्योग केंद्र के जीएम विवेक कुमार ने बताया है कि इन सभी को नोटिस भेजा गया हैं. नोटिस के बाद भी किस्त नहीं चुकायेंगे तो 18 प्रतिशत ब्याज भी भरना पड़ेगा. घर की कुर्की जब्ती और केस भी दर्ज होगा. इस योजना में सरकार 10 लाख तक लोन देती हैं. इसके तहत 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी ब्याज रहित लोन होता है. यह राशि 84 सामान किस्तों में 7 साल में लौटानी होती हैं.
 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर बड़ा अपडेट, इस तारीख तक बढ़ा आवेदन की तिथि, 10 लाख स्कीम की जानें पूरा डिटेल 


  

 
 
  बिहार: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 पर बड़ा अपडेट आया हैं. राज्य सरकार ने योजना आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं. इच्छुक आवेदक अब 16 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले 31 जुलाई अंतिम तिथि रखी गयी थी.लेकिन सर्वर स्लो रहने के कारण कई दिक्कतें आई थी. जिसके चलते आवेदन की तिथि बढ़ाई गयी हैं. जिसके चलते आवेदन की तिथि बढ़ाई गयी हैं. आपको बता दूं नीतीश कुमार राज्य के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रूपए दे रही हैं. उद्योग विभाग की वेबसाइट http://udyami.bihar.in पर अॉनलाइन आवेदन होंगें. इसके लिए पोर्टल सोमवार सुबह 11 बजे खुलेगा. आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त कर दी गई है.
  
          
  
       हालांकि इससे पहले कहा था कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई के बाद बढ़ाई जाएगी. लेकिन स्लो सर्वर के चलते कई आवेदक आवेदन नहीं दे पाए थे जिसके चलते तिथि बढ़ाई गयी हैं.     
  
        इस बार भी कुल पांच वर्गो में लाभुकों का चयन होगा. मुख्यमंत्री उद्यमी अनुसूचित जाति- जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस बार करीब 9200 लाभुकों का चयन होगा.
  
     
  
       मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत लाभुकों का चयन होता हैं. इन्हीं वर्ग में आवेदन करना होता हैं. इस योजना के तहत 10 लाख रूपए तक की राशि मिलती है. इसमें 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी ब्याजरहित ऋण होता हैं.
  
    
  
      मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर्ता को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य हैं. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष साल के बीच होनी चाहिए. यह राशि कोई उद्यम शुरू करने के लिए दी जाती है. आवेदक को राशि मिलने के बाद इसे आसान किस्तों में वापस करना होता हैं.
 

जिला मुख्यालयो़ से जुड़ेंगें गांव कस्बे, बिहार के हर मार्ग पर बस चलाने की तैयारी, परिवसन विभाग कर रहा पहचान 
 


  

 
 
  बिहार: बिहार का कोई मार्ग अब बगैर संपर्कता के नहीं रहेगा. वहां भी बसें दौड़ेंगी. सुदुर इलाकों को भी भी बेहतर संपर्कता देने और उन्हें शहरों, जिला मुख्यालय के साथ-साथ निकटवर्ती स्थानों से जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो गया हैं. राज्य में जरूरत के ऐसे सभी परिवहन मार्गों की पहचान होगी जहां बसों का परिचालन किया जा सकता हैं. परिवहन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की हैं.
  
      
  
        परिवहन रूट चार्ट में शामिल करने की भी योजना हैं. भविष्य में इस परिवहन रूट चार्ट का और विस्तार किया जाएगा.इन्हीं को ध्यान में रखकर सभी 38 जिलों के लिए परिवहन विभाग कार्ययोजना बना रहा हैं. इस समय कई रूट ऐसे हैं, जहां मांग के अनुरुप यात्री वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा हैं. जहां हो रहा है, वहां निजी वाहन ही केवल चल रहे हैं. ऐसे में वे मनमानी भी करते हैं, जिससे आम लोग परेशान रहते हैं
  
      
  
         राज्य सरकार पहले से गांवों और प्रखंडों में परिवहन योजना को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही हैं. इसके तहत गांवों को पंचायतों, कस्बों और जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए भी बसें चलाई जा रही हैं. मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चल रही हैं. इसके तहत स्थानीय लोगों को बसों की खरीद पर अनुदान भी दिया जा रहा हैं. तय मांगों पर वहां की जरूरत का ध्यान रखा जाएगा. तय मार्ग पर आबादी कितनी हैं, कितने लोग पहले से सफर करते रहे हैं, क्या  आवश्यकता है, भविष्य में ट्रैफिक ग्रोथ हो सकता हैं आदि बिन्दुओं पर वाहनों की आवश्यकता का आकलन होगा. इस समय कई रूट ऐसे हैं. जहां अधिक वाहनों की जरूरत हैं, लेकिन वहां इस समय कम वाहन हैं.
  
  
  
         इसके पहले राज्य में 120 मार्गों पर नई बसें चलाने की योजना पर अमल शुरू हो गया है. 376 बसों का परिचालन किया जाना है. पथ परिवहन विभाग ने बसों के परिचालन को लेकर विस्तृत कार्ययोजना बनाई हैं. ये सारे मार्ग राज्य के अंदर के हैं और कई जिलों को जोड़ते हैं. यही नहीं लगभग सभी प्रमुख शहरों को अन्य शहरों या जिलामुख्यालय से जोड़ने की योजना हैं. इसके अलावा कई महत्वपूर्ण छोटे शहर भी हैं, जहां बसों के परिचालन की जरूरत हैं.
  

  

  

 

अब आसानी से दाखिल  खारिज को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे कर्मचारी सॉफ्टवेयर में बदला सिस्टम


  

 
 
  बिहार: बिना रैयत का पक्ष जाने दाखिल खारिज के मामले को अस्वीकृत करने की शिकायतों के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने पोर्टल के सॉफ्टवेयर में सुधार किया हैं. अब रैयत के पक्ष को शामिल किए बिना किसी आवेदन को रद्द करना संभव नहीं होगा. सॉफ्टवेयर स्वयं इसे रोक देगा.
  
   
  
       विभाग के सचिव जय सिंह ने मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखने के बाद कहा हैं कि वे देखें, दाखिल खारिज को सुविधा पूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में किए गए बदलाव का पालन हो रहा हैं या नहीं.
  
       
  
        हालांकि, अस्वीकृति के केस में रैयत का पक्ष जानने की अनिवार्यता पहले भी थी, लेकिन सॉफ्टवेयर में विकल्प नहीं रहने के कारण अंचलाधिकारी सीधे आवेदन को अस्वीकृत कर देते थे.
  
        
  
         वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन में सुधार के लिए लौटाने का विकल्प दिया गया हैं. पत्र के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में अगर राजस्व कर्मचारी को दाखिल खारिज के आवेदन में सुधार की जरूरत होगी तो वे उसे राजस्व अधिकारी के पास भेजेंगे. वहां से आवेदन अंचल अधिकारी के पास भेजेंगे. अब आवेदक जरूरी सुधार के बाद सीधे अंचलाधिकारी को अपना आवेदन देंगें. अंचलाधिकारी उसे सबमिट करेंगें.
  

  

  

 

80 साल के बुजुर्ग पर टूटा दु:खो का पहाड़, वैशाली सड़क हादसे में बेटे-बेटी और बहु की मौत, मातम में डूबा गांव


  

 
 
  वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में हुए दर्दनाक हादसे ने एक परिवार तबाह कर दिया हैं. मुजफ्फरपुर के साढ़ाडंबर गांव में रहने वाले परिवार के मुखिया 80 साल के बुज़ुर्ग पुण्य देव राय की दुनिया ही उजड़ गई हैं. इन हादसों में बेटे, बेटी और बहु को खो दिया हैं. मुजफ्फरपुर साढ़ाडंबर बेटा जितेन्द्र राय अॉटो चलाता हैं. जिसका एक्सीडेंट ट्रक से हुआ. जिसके चालक जितेन्द्र उसकी पत्नी और बहन की भी मौत हो गई.
  
           
  
       एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर ने पूरे गांव को सन्न कर दिया हैं. वहीं 80 साल के बुज़ुर्ग घर के दरवाजे पर टकटकी लगाए ताकतें रहते हैं कि शायद उनके अपने वापस आएंगे. लेकिन अब वो दुनिया छोड़ गए हैं. जैसे जितेन्द्र के घर पर सड़क हादसे की खबर पहुंची सबको सन्न कर दिया हैं. गांव वाले अब परिवार के सदस्यों को दिलासा दे रहे हैं.
  
       
  
       आपको बता दें वैशाली के चकवस कोल्ड स्टोरेज के पास ट्रक-अॉटों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई. जिसमें 5 महिलाएं और ऑटो चालक जितेन्द्र राय शामिल थे.ऑटों में कुल 9 लोग सवार थे. जिसमें 6 की मौत हो गई जबकि तीन लोगों का अस्पताल में इलाज जारी हैं. बताया जा रहा हैं कि सभी लोग बुढ़िया मईया मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे. सभी मृतक मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 साढ़ाडंबर गांव के निवासी हैं.
  
        
  
          हाजीपुर से मुजफ्फरपुर लौटने के दौरान ट्रक और ऑटों की भीषण टक्कर हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही दो महिलाओं की मौत हो गई. जबकि 4 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा. इस सड़क हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने भी दु:ख जताया हैं और कहा है कि इस घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की हैं
  

  

  

 

ग्रामीण कार्य विकास मंत्री ने की बाबा हरिहरनाथ की पूजा


  

 
 
  हाजीपुर: प्रदेश के ग्रामीण कार्य विकास मंत्री अशोक चौधरी शनिवार की देर शाम सोनपुर पहुंचे. उन्होंने यहां के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर पहुंच कर सपरिवार बाबा हरिहरनाथ का दर्शन एवं पूजा-अर्चना की. उन्होंने साथ जदयू नेता छोटू सिंह भी थे.
  

  
         मंदिर के मुख्य आचार्य चन्द्र शास्त्री, बम-बम पांडेय ने विधि-विधान तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ   पूजा का अनुष्ठान संपन्न कराया. मंदिर न्यास समिति के सचिव सचिव विजय कुमार सिंह लल्ला और राकेश सिंह ने उन्हें अंग वस्त्र एवं बाबा हरिहरनाथ का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया. मंत्री ने पांच करोड़ की लागत से निर्मित यात्री निवास का भी अवलोकन किया तथा व्यवस्था की सराहना की. इस मौके पर विभागीय अधिकारियों के अलावा भाजपा नेता विनोद सिंह सम्राट, पप्पू सिंह, इंस्पेक्टर, सह थानाध्यक्ष राजनंदन, हरिहरनाथ थानाध्यक्ष स्वर्ण प्रिया, मंदिर के पुजारी सदानंद पांडेय, गजेन्द्र पाण्डेय, सुमंत पांडेय समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे.
  

  

  

 

पीएम मोदी का बिहार पर खास फोकस, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ बोले राज्य में उद्योगों का बिछेगा जाल


  

 
 
  बिहार: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को कहा कि आने वाले समय में बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा. बिहार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष ध्यान हैं. देश भर के राज्यों में सबसे बड़ा बजट बिहार के हिस्से में आया हैं. इससे यहां उद्योग, उर्जा, सड़क निर्माण, पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगें. सेठ भाजपा की ओर से छपरा नगर निगम के सभागार में आयोजित बजट संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बुद्धजीवियों, व्यापारियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ बजट के विभिन्न पहलुओं एवं बिहार को मिले विशेष पैकेज पर संवाद भी किया.
  
      
  
     मंत्री संजय सेठ ने कहा ने कहा कि केंद्रीय करों से बिहार को मिलने वाली हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई हैं.इसका उपयोग बिहारवासियों के जीवन की बेहतरी के लिए किया जाएगा. इसके अलावा एक लाख 22 हजार 529 करोड़ रूपये केंद्र संचालित योजनाओं के लिए दिया गया हैं. ताकि  राज्य के हर घर को नल से जल मिल सकें. राज्य के हर घर को रोजगार मिले इसके लिए भी समुचित प्रबंध किए गए हैं. बिहारवासियों को स्वावलंबी बनाने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं.
  
  
  
     बता दें कि इसी सप्ताह पेश हुए केंद्रीय बजट में बिहार का विशेष ज़िक्र किया गया. इसे लेकर दूसरे राज्यों के नेताओं ने उनकी अनदेखी का आरोप लगाए हैं. वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का दर्जा न मिलने पर आरजेडी और कांग्रेस सूबे की नीतीश और केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को घेरे हुए हैं
 

नप ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 04 ठेला व सामान जब्त


  

 
 
  हाजीपुर: नगर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने का अभियान हटाने का अभियान शुरू किया हैं. पहले दिन शुक्रवार को नगर के गांधी चौक से त्रिमूर्ति चौक से हेडिंग जाने वाले मार्ग पर छापेमारी की गई. इस दौरान सड़क पर अवैध ढंग से अस्थाई दुकान और ठेला लगाने वालों पर कार्रवाई की गई. छापामार दल ने सड़क पर सामान बेच रहे 04 ठेला को जब्त कर लिया.
  
      
  
      सड़कों पर अवैध रूप से ठेला - खोमचा लगाने और अस्थाई दुकान लगाने वाले को वहां से हटा दिया गया. उसके सामान जब्त कर लिए गए. इसके साथ उन पर फाइन करके चालान काट दिया गया. नगर परिषद के अधिकारी ने बताया कि लगभग सात हजार रूपए फाइन लगाया गया हैं. नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा गांधी चौक और आसपास में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के बाद वहां की सड़कें खाली-खाली दिखने लगी. वाहनों का परिचालन भी सही ढंग से हो रहा था. कहीं कोई रूकावट नहीं थी. सब्जी व फल आदि के ठेले सड़क पर लग जाने से चलना मुश्किल हो जाता हैं.
  
     
  
       नगर  की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर परिषद ने तैयारी कर ली हैं. शनिवार को शहर की अन्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा. इस बार छापेमारी के दौरान सड़क पर मिलने वाले ठेला-खोमचा व सामान आदि जब्त कर लिया जाएगा. फाइन भी लगाया जाएगा. नगर परिषद ने सभी वेंडरों व ठेला संचालकों से नगर परिषद के वेडिंग जोन में ही दुकान लगाने का सुझाव दिया हैं.
  
        
  
      नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि नगर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया हैं. यह अभियान लगातार सभी सड़कों पर चलाया जाएगा. अतिक्रमण करते हुए पकड़े जाने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा. फाइन व नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
 

वैशाली-बोधगया एक्सप्रेस-वे के रास्ते दौड़ेगी विकास की गाड़ी, यहां से कनेक्ट होगा बुद्ध सर्किट 


  

 
 
  वैशाली: आम बजट में 24 हजार करोड़ रूपये के तीन एक्सप्रेस-वे का उपहार बिहार को मिला हैं. इसमें से एक बुद्ध सर्किट को जोड़ेगा. बोधगया से इस एक्सप्रेस-वे के माध्यम से बौद्ध मतावलंबी शीध्र और सुगमता से वैशाली पहुंच सकते हैं.
  

  
      
  
        ये योजना वैशाली के विकास के लिए अहम कड़ी होगी.वर्ष 2010 के जनवरी महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तीन दिवसीय  वैशाली प्रवास में एतिहासिक अभिषेक पुष्करणी के किनारे जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी थी और इस क्षेत्र के विकास का वादा किया था.
  

  
        
  
     उसके बाद पोखर की लोहे से घेराबंदी की गई. तीन बार मनरेगा योजना से चारों ओर पौधे लगाए गए. विद्युतीकरण भी किया गया. पौधे सूख गए, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं, ऐसे में केंद्रीय बजट में की गई घोषणा से यहां के विकास की उम्मीद जगी हैं. वैशाली को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का रास्ता 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खोला था.
  
   
  
                      वैशाली को रेलमार्ग से जोड़ते हुए हाजीपुर-सुगौली रेल परियोजना की नींव डाली गई थी. हालांकि 20 वर्षों बाद भी यह रेल परियोजना पूरी नहीं हो सकी हैं. 2020 से घोषवर होते हुए वैशाली तक ट्रेन चलने लगी. बाद में इसका विस्तार पारू तक कर दिया गया हैं.
  
     
  
            वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप और बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण चल रहा हैं. लगभग 72 एकड़ में बन रहे इस परियोजना की अनुमानित लागत 301 करोड़ रूपये थी. इसके लिए वर्क अॉर्डर मार्च 2019 में जारी हुआ था, अक्टूबर 2021 में इसे पूरा करने की अंतिम समय सीमा थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण विलंब हुआ.यहां बुद्ध के अवशेष रखें जाएंगे.
  
    
  
        स्वाभाविक हैं, इस भव्य संग्रहालय के निर्माण के बाद यहां विश्वभर के बौद्ध देशों के श्रद्धालु एवं अन्य देशों के पर्यटक यहां आएंगे.अब यह स्थल बोधगया से सीधे जुड़ जाएगा. तो वहां आने वाले पर्यटक सहजता से वैशाली आ सकेंगे.
  
    
 

बिहार में 79,356 करोड़ का चल रहा रेल लाईनों का काम: रेल मंत्री 


  

 
 
  बिहार: हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेल के जोनल मुख्यालय में बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड से वीडियो काउंसिलिंग के माध्यम से बजट 2024-25 के रेल पर आधारित संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया. इस दौरान उन्होंनें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय रेलवे का रिकॉर्ड धनराशि 2 लाख 62 हजार 200 करोड़ आवंटित की गई हैं उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के लिए रेलवे हेतु आवंटित धनराशि से अवगत कराया. रेल मंत्री ने कहा कि जहां 2009-14 के मध्य औसतन प्रतिवर्ष 60 से 65 किमी नई लाइन का निर्माण होना था. वहीं 2014 से 2024 के बीच औसतन प्रतिवर्ष 160 किमी नई लाइन का निर्माण हुआ हैं. उन्होंनें कहा कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर इस समर सीजन में 12 हजार स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया. पिछले वर्ष लगभग 700 करोड़ यात्रियों ने रेलवे से यात्रा की.
  
          2014 से 2024 तक लगभग 05 लाख लोगों को रेलवे में भर्ती की गई हैं. इसी कड़ी में उन्होंने बिहार राज्य के लिए रेलवे आवंटित धनराशि का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीए के कार्यकाल 2004 से 2014 में बिहार के रेलवे के विकास के लिए 1,132 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे. जिसे नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर 10 हजार 33 करोड़ रुपए कर दिया गया है. यह राशि पिछली सरकार की तुलना में 9 गुणा ज्यादा हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी.
  
        उन्होंने कहा कि बिहार में रेलवे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका हैं तथा बिहार के 92 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुर्ननिर्माण  किया जा रहा हैं. बिहार में 79 हजार 356 करोड़ की लागत से नई दोहरीकरण, आमान परिवर्तन की 55 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा हैं. रेल मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उपस्थित संवाददाता को महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल छत्रसाल सिंह ने भी बजट में रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों से उन्हें अवगत कराया.