मानसून सत्र : यूपी विधान सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित



  

 
 
  लखनऊ । उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के वर्ष 2024 का द्वितीय सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। चार उपवेशनों के सत्र के दौरान एक बार भी सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं हुई। इस दौरान सदन की कार्यवाही कुल 19 घंटे 41 मिनट तक चली। विधान सभा कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई से प्रारम्भ हुए मानसून सत्र में नियम-300 के अंतर्गत कुल प्राप्त सूचनाओं की संख्या 16, सुनकर आग्रह की गयी सूचनाएं 02 तथा अस्वीकार सूचनाएं 14 रहीं। नियम-301 के तहत कुल 356 सूचनाएं प्राप्त हुईं। उनमें 191 स्वीकृत एवं 165 अस्वीकृत हुईं। 
  

  
 नियम-56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुईं
  

  
कार्यवाही के दौरान कुल प्राप्त प्रश्न-2233, स्वीकृत तारांकित प्रश्न - 372, अतारांकित प्रश्न 1448 रहे। इनमें कुल 819 प्रश्न उत्तरित हुए। 2233 प्रश्नों में 1903 ( 85.22 प्रतिशत) प्रश्न आनलाइन प्राप्त हुए।नियम-311 के अंतर्गत एक भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुईं, 07 ग्राह्यता हेतु सुनी गयीं। नियम-103 के अंतर्गत कुल प्राप्त 28 प्रस्तावों में सभी 28 प्रस्ताव
  
ग्राह्य हुए। विगत सत्रों के चर्चाधीन प्रस्तावों की संख्या 12 रही। 
  

  
12 विधेयक विचारण एवं पारण के लिए प्रस्तुत किए गए
  

  
सत्र के दौरान सरकार से वक्तव्य मांगने वाले नियम-51 के अन्तर्गत 444 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें वक्तव्य के लिए 18, केवल वक्तव्य के लिए 06, ध्यानाकर्षण के लिए 189 सूचनाएं तथा 231 सूचनाएं अस्वीकार की गयीं। वहीं इस सत्र में कुल-428 याचिकाएं प्राप्त की गयीं, जिसमें 318 ग्राह्यता के उपरान्त स्वीकार की गयीं। नियम सीमा से अधिक प्रस्तुत एंवविलम्ब से प्राप्त याचिकाओं की संख्या 110 तथा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या 05 रही। कुल 12 विधेयक विचारण एवं पारण के लिए प्रस्तुत किए गए।
  

  
12 विधेयक विचारण एवं पारण के लिए प्रस्तुत किए गए
  

  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय( द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024,उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024,उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024,उत्तर प्रदेश विधि विरूद्व धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संसोधन) विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति ( लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण ) विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र औरं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024, कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक 2024, बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024। 
  

  
सभी दलीय नेताओं की सराहना सत्र का समापन 
  

  
उत्तर प्रदेश विनियोग (2024 - 2025 का अनुपूरक) विधेयक 2024 विधान सभा अध्यक्ष ने की सभी दलीय नेताओं की सराहना सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व नेता सदन योगी आदित्यनाथ सहित नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांण्डेय (समाजवादी पार्टी) अपना दल (एस) के नेता राम निवास वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के नेता राजपाल सिंह बालियान, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के नेता अनिल कुमार त्रिपाठी, भारतीय सुहेलदेव पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता कुंवर रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया, सहित सभी दलीय नेताओं के सहयोग की प्रशंसा की।
  

  
विधानसभा अध्यक्ष के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की
  

  
विधानसभा अध्यक्ष के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की ।इस मौके पर संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का आाभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बायपास सर्जरी होने के बाद भी सदन का सुचारू और बेहतरीन ढंग से संचालन किया। कामना है कि वह ऐसे ही हंसते मुस्कराते रहें। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए यही बात दोहराई। इनके अलावा सभी दलीय नेताओं ने भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।
  

  
यूपी विधान परिषद स्थगित
  

  
उप्र विधान परिषद में नजूल भूमि विधेयक 2024 रोक लिया गया है। परिषद में यह विधेयक पास नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भूपेन्द्र चौधरी ने सदन में कहा कि इस मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। भूपेन्द्र चौधरी उप्र भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। उनके इस प्रस्ताव को सभापति ने स्वीकार लिया और समीक्षा के लिए प्रवर समिति को भेजने का निर्णय लिया। प्रवर समिति दो माह में इस पर रिपोर्ट देगी। इसके साथ उप्र विधान परिषद में भी सारे विधायी कार्य पूरा करते हुए सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है।
 

एटा जिले में बारिश की वजह से एक मकान की छत गिरी, मलबे में दबकर वृद्ध महिला और तीन मासूम बच्चियों की मौत



  

 
 
  लखनऊ । उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई। इसके मलबे में दबकर एक ही परिवार की वृद्ध महिला और तीन मासूम बच्चियों की मौत हो गई। वहीं दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मलबे से निकालने के बाद तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जब मलबा हटाया गया तो 11 वर्षीय बच्ची अपनी दादी से लिपटी हुई मिली। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। 
  

  
थाना जैथरा के गांव कूपपुरा निवासी रामगोपाल किसान हैं। घटना गुरुवार रात 8.30 बजे की है। रामगोपाल और उसकी पत्नी आंगन में सो रहे थे, जबिक उनकी बुजुर्ग मां होशियारश्री (64), तीन बेटियां सपना (16), जूली (13) और अंशिका (11) के साथ दोनों बेटे शिवा और आनंद कमरे में सो रहे थे। रात के अचानक की कमरे की छत भरभराकर गिर गई। छत गिरते ही तेज धमाका हुआ, जिसे सुनकर ग्रामीण रामगोपाल के घर की तरफ दौड़ लिए। वहां का दृश्य देख लोग कांप गए। आनन-फानन में मलबे को हटाना शुरू कर दिया गया। मलबे में रामगोपाल की मां के साथ उसकी तीन बेटियां और दोनों बेटे दब गए थे। लोगों की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल ही ग्रामीणों की सहायता से मलबा को हटाना शुरू कर दिया। 
  

  

  
मलबे में पहले एक ही चारपाई पर दादी और अंशिका की लाश मिली। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो दादी ने उसे बचाने के लिए आंचल में समेट लिया हो। वहीं सपना और जूली के साथ दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल मिले। घायलों को उपचार के लिए तत्काल ही अस्पताल भेजा गया। यहां इलाज के लिए ले जाते समय सपना और जूली ने दम तोड़ दिया। वहीं  शिवा और आनंद अस्पताल में भर्ती हैं।
 

ईडी ने जब्त की सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ स्थित जमीन, बुलडोजर लेकर पहुंची थी टीम



  

 
 
  लखनऊ । बसपा सरकार में अंजाम दिए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल तत्कालीन मंत्री व सपा के जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ में स्थित बेशकीमती जमीन को प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है। यह जमीन कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने स्थित है।संबंधित भूमि पर बाबू सिंह द्वारा संचालित हिंदी अखबार की प्रिंटिंग मशीन लगी है साथ ही, कृषि योग्य भूमि भी है। ईडी को बाबू सिंह की संपत्तियो की जांच में इस भूमि की जानकारी मिली थी जिसके बाद भ्रष्टाचार से अर्जित इस भूमि को जब्त किया गया है।कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम अपने साथ बुलडोजर लेकर पहुंची जिससे कि अवैध निर्माण को ढहाया जा सके।
  

  
दस वर्षों से ईडी बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है. इसके अलावा ईडी ने आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान ईडी को पता चला था कि कुशवाहा ने घोटालों की रकम से कई बेनामी संपत्ति बनाई है. ऐसे में उन संपत्तियों का पता लगाया था, जिनका बेनामीदार कोई और था. इसी में से एक कानपुर रोड स्थित जमीन भी थी. इसे कुशवाहा ने विंध्य शक्ति सीमेंट कंपनी के नाम से खरीदा था।
  

  
ईडी ने जांच में पाया था कि सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने NRHM और उप्र श्रम निर्माण एवं सहकारी संघ लिमिटेड (लैकफेड) में भ्रष्टाचार कर कमाई गई अरबों की रकम को बेनामी संपत्तियों में लगाया था. एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि बहुत सी संपत्तियां बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार और कुछ उनके करीबियों के नाम पर हैं। ईडी अब तक करीब ढाई सौ करोड़ की संपत्ति ईडी सीज कर चुकी है।बाबू सिंह कुशवाहा ने वर्षों का राजनीतिक वनवास काटने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने टिकट पर जौनपुर सीट से उतारा था. उन्होंने भाजपा के कृपाशंकर सिंह को हराया. जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह के भाजपा को समर्थन दिए जाने के बाद भी कुशवाहा सफल रहे थे।
 

भाजपा-कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर नहीं : मायावती



  

 
 
  लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति दोनों ही पार्टियों की सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है सुधारवादी नहीं।
  

  
मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक़ उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के ख़ासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव-मुक्त आत्म-सम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है। अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित ?
  

  
उन्होंने कहा कि देश के एससी—एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों की सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गयी होती।
 

प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की ओर से जवाब दाखिल, सुनवाई 31 अगस्त को


  

 
 
  
  
लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में निगरानी याचिका पर जवाब दाखिल किया गया। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। जवाब दाखिल होने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की है।
  

  
इससे पहले राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने जवाब दाखिल किया और वादी दिलीप श्रीवास्तव के वकील राजेश श्रीवास्तव और प्रवीण सिंह को जवाब की प्रति उपलब्ध कराई। बता दें, वादी दिलीप ने अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर करके आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2018 को एआईसीसी की मीटिंग में कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री की तुलना ललित मोदी और नीरव मोदी से की है। ललित-नीरव भ्रष्टाचार में लिप्त थे।
  

  
आरोप है कि राहुल ने यूट्यूब के जरिये समाज में प्रधानमंत्री के उपनाम मोदी को लेकर मानहानि कारक टिप्पणी की है। सुनवाई के बाद निचली अदालत ने इस परिवाद को खारिज कर दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में चुनौती दी गई है।
 

दिल्ली का गुस्सा क्यों लखनऊ  में उतार रहे सीएम योगी : अखिलेश यादव



  

 
 
  लखनऊ । सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई?उन्होंने कहा कि दिल्ली का ग़ुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामनेवालों से पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे?
  
बृहस्पतिवार को विधानसभा में दिए गए अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं यहां पर नौकरी करने के लिए नहीं आया हूं, अगर मुझे प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मठ में भी मिल जाती। हम व्यवस्था बदलने आए हैं। जो गड़बड़ी करेगा वो अंजाम भुगतेगा। अखिलेश यादव ने उनके इस बयान पर टिप्पणी की है।
  

  
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के भाजपा कार्यसमिति में संगठन सरकार से बड़ा है के बयान के बाद भाजपा में भूचाल आ गया था। हालांकि, यूपी में विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मीडिया को संबोधित किया था।
 

राजाभैया की पत्नी भानवी सिंह ने सीएम योगी से मांगा इंसाफ, जानिये पूरा मामला



  

 
 
  लखनऊ । राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा उर्फ भैया की पत्नी भानवी सिंह ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से इंसाफ मांगा है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में आपका महिला सुरक्षा पर दिया गया भरोसा अच्छा लगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी एक महिला हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी उस फरियाद पर भी आप ध्यान देंगे, जिसे मैंने बार-बार यूपी सरकार और यूपी पुलिस के सामने रखा।
  

  
मेरा आपसे अनुरोध है कि हजरतगंज कोतवाली में मेरे खिलाफ फर्जी मकदमे पर एक्शन लीजिए। जिसमें मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। मेरी मानसिक प्रताड़ना और मुझे तोड़ने के लिए एक कोतवाली और वहां के चंद पुलिस अफसरों का इस्तेमाल बंद करवाइए। मेरी शिकायत पर भी केस दर्ज करने का आदेश दें। सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिसकर्मी किसके दबाव में काम कर रहे है? इसकी जांच करवाइए। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश देकर न्याय करेंगे।
  

  

 

भाजपा सरकार में अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज : अखिलेश यादव



  

 
 
  

  लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में शासन-प्रशासन का जैसा हाल है उसमें बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की कतई उम्मीद नहीं रह गई है। भाजपा सरकार दावे बड़े-बड़े करते हैं पर उन्हें अस्पतालों की हकीकत नहीं दिखाई देती है। मरीज तड़प-तड़प कर जान दे रहे हैं। मासूम इलाज के बिना दम तोड़ रहे हैं। समाजवादी सरकार ने जनहित में जो इंतजाम किए थे भाजपा सरकार ने उन्हें विद्वेषवश बर्बाद करने का ही रिकार्ड बनाया है।
  

  
कई तस्वीरें आई है जिसमें स्ट्रेचर न मिलने और बेड न मिलने पर मरीज को लेकर परिजन भटकते दिखे हैं। सिद्धार्थनगर में 20 मिनट तक अस्पताल में बेटी को गोदी में लेकर पिता भटकता रहा फिर भी बेड नहीं मिला। थकहार कर उसे फर्श पर लिटा दिया गया। खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं का दम निकल गया है। गोरखपुर एम्स में मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। मरीजों को ओपीडी तक गोद में उठाकर परिजन लाने को विवश है। सीतापुर जिले में अभी कुछ दिनों पहले अधेड़ व्यक्ति को समय पर वेंटीलेटर नहीं मिलने से मौत हो गई। लखनऊ के केजीएमयू से डेढ़ घंटे बाद बलरामपुर अस्पताल भेजने का निर्देश हुआ वहां पहुंचने से पहले ही मरीज की सांसे थम गई।
  

  
अस्पतालों में डॉक्टर समय से ओपीडी में नहीं बैठ रहे है इसकी खब़रें लगातर पेपरों में छप रही है बावजूद इसके मरीजों को घंटो-घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और कभी तो डॉक्टर के दर्शन ही नहीं होते हैं। गरीब मरीजों को महंगी दवाएं लिख दी जाती है। सरकार सस्ती दवाओं के स्टोर चलाने के खूब दावे करती है लेकिन ऐसे स्टोरों में सभी दवाएं नहीं मिल पाती हैं।
  

  
सपा सरकार में जितने मेडिकल कॉलेज बने थे उसके बाद भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ। कैंसर का रोग गंभीर होता जा रहा है। समाजवादी सरकार ने लखनऊ में कैंसर अस्पताल बनाया था, उसका जैसा संचालन होना चाहिए नहीं हो रहा है। घायल मरीजों को अस्पताल लाने-ले जाने के लिए 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। प्रसूताओं और नवजात शिशुओं की मदद के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। इन सभी सेवाओं को भाजपा सरकार ने बर्बाद करके रख दिया है।
  

  
सच तो यह है कि पिछले सात सालों में भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया है। राज्य की खस्ताहाल व्यवस्था मरीजों के लिए काल बन रही है। निकम्मी भाजपा सरकार को 2027 में जनता सत्ता से बाहर करके ही दम लेगी।
 

मैं यहां नौकरी करने नहीं आया, बेटियाें व व्यापारियाें की सुरक्षा के लिए चलता रहेगा बुलडोजर : योगी



  

 
 
  
  

  
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूँ। यहां प्रतिष्ठा के लिए भी नहीं आया हूँ। मैं जनता की सेवा करने आया हूँ। जो प्रदेश की बेटी, व्यापारी के जानमाल का खतरा बनेगा, उसको निर्ममता से जेल में ठूस दिया जाएगा। आप लोग बुलडोजर से डरते हैं। बुलडोजर निर्दोष पर नहीं चलता है। अपराधियों पर चलता है और चलेगा।
  

  
यूपी विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि गोमती नगर की घटना का संज्ञान लिया है। उस घटना में मुख्य आरोपी पवन यादव है। दूसरा अरबाज खान है। ये लोग सद्भावना फैलाने वाले लोग हैं। इनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस चलाएंगे ? इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। सीएम ने कहा कि पूरी चौकी को निलंबित कर दिया है। एएसपी, डिप्टी एसपी समेत अन्य अधिकारियों को वहां से हटा दिया है। उनके खिलाफ भी करवाई की जा रही है।
  

  
नेता सदन ने अयोध्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सपा के नेता मोइन खान पर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। अब तक सपा ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सपा का पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव हरदोई का है। उसके खिलाफ तीन दशक से अपराध के केस दर्ज हुए। कार्रवाई हुई। 28 मामलों में लिप्त है। आप कहते हैं कि आप गोली मार रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को माला पहनाऊंगा ?
  

  
नेता प्रतिपक्ष आप खुद को लोकतंत्र सेनानी कहते हैं। अच्छी बात है। लेकिन आज लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कांग्रेस के साथ मिल कर क्या कर रहे हैं।
  

  
पंच तंत्र की कथा सुनाकर विपक्ष पर हमला
  

  
सीएम योगी ने पंच तंत्र का किस्सा सुनाकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने सदन में बताया कि एक मासूम किसान अपनी बकरी का बच्चा कंधे पर लेकर जा रहा था। किसान को चार ठगों ने देखा तो सोचा कि इसे लूट नहीं मिलेगा तो कुछ और किया जाए। रणनीति बनाई। किसान के रास्ते में सभी ठग खड़े हो गए। एक चौराहे पर पहले ठग ने कहा कि काका यह कुत्ते का बच्चा लेकर कहां जा रहे हैं। किसान ने डाटा कि यह कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। लेकिन एक- एक कर के ठगों ने किसान से बारी-बारी से कहा और अंत में मासूम किसान भ्रमित हो गया। इसी प्रकार इस लोकसभा चुनाव में जनता को गुमराह किया। यह वह कांग्रेस कह रही थी जिन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव हराने का कार्य किया। उसी के साथ सपा भी है। लेकिन काठ की हांडी बार-बार चढ़ने वाली नहीं है। 2027 में विपक्ष यूपी में बड़ी हार का सामना करेगा।
  

  
सपा सरकार में 86 में से 56 एक ही जाति के एसडीएम
  

  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अबतक साढ़े छह लाख भर्ती हुई है। एक भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। सीएम योगी ने ओबीसी को मिली नौकरियों के बारे में भी सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में उप्र लोक सेवा आयोग पर किस किस प्रकार टिप्पणियां हुईं, सब जानते हैं। उस सरकार में यूपी लोक सेवा आयोग की भर्ती में 86 एसडीएम का चयन हुआ, उसमें से 56 एक ही जाति के लोग थे। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई तो नेता सदन ने कहा कि सीबीआई की जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि हम प्रदेश के युवा के साथ हैं। उसकी प्रतिभा का लाभ प्रदेश के लिए लेना चाहते हैं। अब किसी भी परीक्षा में नकल नहीं हो पाएगी, इस सत्र में विधेयक पास हुआ है। उस कानून के तहत एक करोड़ तक जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
  

  
नेता सदन कहा कि एक करोड़ परिवारों को पेंशन दिया जा रहा है। आवास दिया गया। किसी का चेहरा देखकर नहीं दिया गया। इतना ही देखा गया कि वे प्रदेश के ही हैं। दिसम्बर तक घरौनी योजना से सभी को लाभान्वित करेंगे।
 

सीएम योगी बोले- सपा सरकार में हुई सरकारी भर्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत भी आरक्षण नहीं मिला


  

 
 
  
  
 लखनऊ। विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में हुई नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी को 60 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है। सीएम योगी ने कहा कि दावे के साथ कह रहा हूं सपा सरकार में हुई सरकारी भर्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत भी आरक्षण नहीं मिला था। सीएम योगी ने सपा सरकार में सरकारी नौकरियों व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि सपा सरकार में सरकारी नौकरियों में पिक एंड चूज होता था। 
  

  
चाचा एवं भतीजा की कंपनी वसूली के लिए निकलती थी और पैसा लेकर लेखपालों की तैनाती होती थी। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने 5500 लेखपालों की तैनाती की है। इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। जब ये नौजवान फील्ड में जाएंगे तो पारदर्शिता आएगी। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में प्रदेश के नौजवान के साथ जो धोखा करेगा, उसकी नौकरी लेने का काम हमारी सरकार करती है। यही नहीं दोषियों को पूरी निर्ममता के साथ जेल भी भेजती है।