आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में रखी बड़ी मांग, चुनाव लड़ने के लिए उम्र कम करने की डिमांग
#aap_mp_raghav_chadha_demand_nake_age_less_for_contesting_elections 
आम आमदी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने चुनाव लड़ने के लिए उम्र कम करने की मांग की है।आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, जब 18 साल में सरकार चुनने का अधिकार, तो 21 में चुनाव लड़ने का क्यों नहीं।राघव चड्ढा ने कहा, भारत एक युवा देश है लेकिन उतनी संख्या में युवा राजनीति में नहीं हैं। बता दें कि वर्तमान में टुनाव लड़की की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है।

  


आम आदम पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को कहा कि आज जिस मसले पर मैं बोलना चाहता हूं, वो मेरे दिल के करीब है। उन्होंने राजनीति में युवाओं की सहभागिता पर बोलते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे युवा देश है। देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है। 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम की है। आधी आबादी 25 साल से कम आयु की है। क्या हमारे नेतागन या प्रतिनधित इतने युवा हैं। आपको यह जानकर अचंभा होगा कि पहली लोकसभा चुनी गई थी तो उस समय लोकसभा में 26 प्रतिशत लोग 40 साल से कम आयु के थे। 17वीं लोकसा में मात्र 12 प्रतिशत नेता 40 साल से कम आयु के थे। 

राघव चड्ढा ने कहा, जैसे-जैसे हमारा देश जवान हो रहा है, उसी अनुपात में चुने हुए प्रतिनिधि जवानी से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारा युवा देश बुजुर्ग राजनेताओं से संचालित है। जबकि देश को युवा राजनेताओं की जरूरत है।

आम आदमी पार्टी के सदस्य ने बताया कि राजनीति में युवाओं की संख्या इसीलिए कम हो रही है क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को नेता नहीं बनाना चाहता है। उन्होंने कहा, आज, हमें युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि युवा भारत के मुख्यधारा की राजनीति में आए। इस देश में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष है। उन्होंने कहा, इस आयु को 25 से घटाकर 21 वर्ष करें।

चड्ढा ने दलील दी कि 21 वर्ष के युवा अगर मुख्यधारा की राजनीति में आना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब देश के युवा 18 वर्ष की आयु में वोट डालकर अपनी सरकार चुन सकते हैं और देश का भविष्य चुन सकते हैं तो 21 वर्ष की आयु में वह चुनाव भी जरूर लड़ सकते हैं।

बीजेपी ने क्यों उठाई बंगाल बांटने की मांग, जानें क्या हो सकता है सियासी फायदा?
#propasal_to_make_north_bengal_a_separate_state_will_benefit_bjp 
केंद्रीय राज्य मंत्री और बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बंगाल को बांटने की मांग उठाकर सियासत में हलचल पैदा कर दी है।सुकांत मजूमदार ने उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।मजूमदार का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कहा है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों को उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है।मजूमदार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय समय में प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे। अब यह सवाल उठ रहा है कि कि आखिर बीजेपी उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्यों विलय करने की मांग कर रही है?

  


दरअसल, उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में विलय करन मांग के पीछे बीजेपी की खास रणनीति है। हाल के सालों में बीजेपी ने बंगाल में एक सेयासी जमीन तैयार की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें हासिल कर सभी को चौंका दिया था। 

वहीं, 2019 के इसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2024 में हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका लगा है और उसकी सीटों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई है, लेकिन उत्तर बंगाल में बीजेपी अपनी पकड़ बकरार रखी है और 8 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की। इस नंबर से एक बात तो साफ है कि उत्तर बंगाल में बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन तैयार कर ली है और अगर उत्तर बंगाल को लेकर सुकांत मजूमदार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार अमल करती है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और उसका वोटबैंक मजबूत होगा। साथ ही टीएमसी को बड़ा झटका लगेगा। ममता बनर्जी को बड़ी सियासी चोट लगेगी।

अगर ये राज्य अलग होता है तो बीजेपी की यहां सरकार बनेगी।अगर ये राज्य अलग होता है तो बीजेपी की यहां सरकार बनेगी। इस तरह पूरे बंगाल पर नहीं तो कम से कम आधे बंगाल पर बीजेपी को राज करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण बंगाल के रार बंगाल आंदोलन को भी हवा मिलेगी। दक्षिण बंगाल के आदिवासियों की डिमांड रही है कि उनके लिए अलग राज्य बनाया जाए।जाहिर है कि बीजेपी उनके लिए उम्मीद की किरण होगी।

दूसरी ओर, उत्तर बंगार और दक्षिण बंगाल मौसम, खानपान, भौगौलिक मानचित्र, पर्यटन सभी दृष्टि से एक-दूसरे से अलग है और उत्तर बंगाल के जिले कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार उत्तर पूर्वी राज्यों के काफी करीब हैं. इस प्रस्ताव के अमलीजामा पहनाने पर बीजेपी की उत्तर बंगाल के साथ-साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में पकड़ मजबूत होगी।

बीजेपी ने क्यों उठाई बंगाल बांटने की मांग, जानें क्या हो सकता है सियासी फायदा?
#propasal_to_make_north_bengal_a_separate_state_will_benefit_bjp 


  


केंद्रीय राज्य मंत्री और बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बंगाल को बांटने की मांग उठाकर सियासत में हलचल पैदा कर दी है।सुकांत मजूमदार ने उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।मजूमदार का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर कहा है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों को उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है।मजूमदार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय समय में प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे। अब यह सवाल उठ रहा है कि कि आखिर बीजेपी उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्यों विलय करने की मांग कर रही है?

दरअसल, उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में विलय करन मांग के पीछे बीजेपी की खास रणनीति है। हाल के सालों में बीजेपी ने बंगाल में एक सेयासी जमीन तैयार की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें हासिल कर सभी को चौंका दिया था। 

वहीं, 2019 के इसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2024 में हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका लगा है और उसकी सीटों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई है, लेकिन उत्तर बंगाल में बीजेपी अपनी पकड़ बकरार रखी है और 8 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की। इस नंबर से एक बात तो साफ है कि उत्तर बंगाल में बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन तैयार कर ली है और अगर उत्तर बंगाल को लेकर सुकांत मजूमदार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार अमल करती है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और उसका वोटबैंक मजबूत होगा। साथ ही टीएमसी को बड़ा झटका लगेगा। ममता बनर्जी को बड़ी सियासी चोट लगेगी।

अगर ये राज्य अलग होता है तो बीजेपी की यहां सरकार बनेगी।अगर ये राज्य अलग होता है तो बीजेपी की यहां सरकार बनेगी। इस तरह पूरे बंगाल पर नहीं तो कम से कम आधे बंगाल पर बीजेपी को राज करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण बंगाल के रार बंगाल आंदोलन को भी हवा मिलेगी। दक्षिण बंगाल के आदिवासियों की डिमांड रही है कि उनके लिए अलग राज्य बनाया जाए।जाहिर है कि बीजेपी उनके लिए उम्मीद की किरण होगी।

दूसरी ओर, उत्तर बंगार और दक्षिण बंगाल मौसम, खानपान, भौगौलिक मानचित्र, पर्यटन सभी दृष्टि से एक-दूसरे से अलग है और उत्तर बंगाल के जिले कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार उत्तर पूर्वी राज्यों के काफी करीब हैं. इस प्रस्ताव के अमलीजामा पहनाने पर बीजेपी की उत्तर बंगाल के साथ-साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में पकड़ मजबूत होगी।

वायनाड पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लैंडस्लाइड पीड़ितों से की मुलाकात
#rahul_gandhi_and_priyanka_vadra_visit_wayanad 
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड पहुंचे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में आते ही सबसे पहले भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मुलाकात किया। पहले दोनों नेता बुधवार को वायनाड आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें अपना यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। बारिश के बीच ब्लू रेनकोट पहने राहुल गांधी ने सेना की जवानों के साथ चूरलमाला का दौरा किया। बता दें कि वायनाड में भूस्खलन से 256 लोगों की मौत हुई है।

  


लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड के मेप्पाडी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राहत शिविर का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह वायनाड, केरल और पूरे देश के लिए एक भयानक त्रासदी है। हम यहां स्थिति देखने आए हैं। यह देखना दुखद है कि कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और अपने घरों को खो दिया है। हम मदद करने की कोशिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बचे हुए लोगों को उनका हक मिले। उन्होंने कहा कि यह त्रासदी मेरे लिए पिता को खोने जैसा है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा करार दिया।

वहीं, राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पर कहा कि त्रासदी के इन दृश्यों को देखकर मेरा दिल बहुत दुखी है। इस मुश्किल समय में, प्रियंका और मैं वायनाड के लोगों के साथ खड़े हैं। हम राहत, बचाव और पुनर्वास प्रयासों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। यूडीएफ हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं की बार-बार होने वाली घटनाएं बेहद चिंताजनक हैंय एक व्यापक कार्य योजना की तत्काल आवश्यकता है।

बता दें कि राहुल गांधी ने पिछली लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व किया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी वह रायबरेली के साथ वायनाड से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उन्होंने केरल में आने वाले संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। अब वायनाड से उपचुनाव में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी।

वायनाड जिले में मंगलवार (30 जुलाई) की सुबह मूसलाधार बारिश के कारण बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन ने मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा बस्तियों को प्रभावित किया, जिसमें अब तक महिलाओं और बच्चों सहित 256 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल, सेना ने अब तक 1000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है।

हानिया, फउद शुकर और अब हमास के मिलिट्री कमांडर देइफ का भी खात्मा, इजराइल ने एयरस्ट्राइक में मार गिराया
#israel_says_hamas_top_military_commander_mohammed_deif_killed 
इजरायली सेना एक के बाद एक हमास को 3 बड़े जख्म दिए हैं। हमास के मुखिया इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला कमांडर फउद शुकर के खात्मे के बाद इजरायली सेना ने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद देइफ को भी मार गिराया है। इजराइल ने खुद इसकी पुष्टि की है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि गाजा के ओसामा बिन लादेन कहा जाने वाला मुहम्मद देइफ को 13 जुलाई को खत्म कर दिया गया।मोहम्मद दइफ की मौत एक एयर स्ट्राइक में हुई।

  


इजराइल की सेना ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया कि हमास का सैन्य कमांडर मोहम्मद दइफ जुलाई में ही एक एयर स्ट्राइक हमले में मारा गया था। यह एयर स्ट्राइक गाजा के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में की गई थी। इजराइली सेना का यह बयान हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के एक दिन बाद ही आया है। हानिया का बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। 

जानकारी के मुताबिक गाजा के खान यूनिस में 13 जुलाई को स्ट्राइक किया था, जिसमें देइफ की मौत आज आधिकारिक पुष्टि की गई है। इस हमले में खान यूनिस ब्रिगेड के कमांडर राफा सलामेह और उनके साथ अन्य लड़ाके भी मारे गए थे।इजरायल का आरोप है कि देइफ ही 7 अक्टूबर के हमास के हमले का मास्टरमाइंड था। उस हमले में 1200 लोगों की मौत हुई थी और ढाई से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। 

इजरायली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने बताया है कि पिछले महीने दक्षिणी गाजा पट्टी में एक इजरायली हवाई हमले में देइफ मारा गया था।58 साल का देइफ करीब दो दशक से अधिक समय से अलदीन अल-कसम ब्रिगेड में था और इजरायल के लिए मोस्ट वॉन्टेड था। देइफ पर कई हमले हुए और इनमें उसकी एक आंख भी कुछ साल पहले खराब हो गई थी।

पीएम मोदी के साथ वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा



  






प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष फाम मिन्ह चीन्ह ने आज गुरुवार (1 अगस्त) को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक की। दोनों नेता भारत-वियतनाम संबंधों को और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है। एक्स पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत-वियतनाम साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह का गर्मजोशी से स्वागत किया। एजेंडे में भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए ठोस चर्चाएँ शामिल हैं।"



उल्लेखनीय है कि, इससे पहले, फाम मिन्ह चीन्ह ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उस स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि दी, जहाँ महात्मा गांधी को दफनाया गया था। एक्स पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्रालय (MeA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि, "बापू और उनके शाश्वत आदर्शों को याद करते हुए। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।" भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए फाम मिन्ह चीन्ह का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में अपने वियतनामी समकक्ष का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का अभिवादन करते हुए गर्मजोशी से गले मिले। 

इसके बाद उन्होंने संयुक्त रक्षा सेवाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी और फाम मिन्ह चीन्ह ने एक-दूसरे के देशों के प्रतिनिधियों और मंत्रियों से मुलाकात की। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वियतनामी प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए भारत का आभार जताया और धन्यवाद दिया।

फाम मिन्ह चीन्ह ने कहा, "मैं आज दोपहर मुझसे मिलने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इतने कम समय में और बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के साथ भारत की मेरी यात्रा की व्यवस्था करने के आपके प्रयासों के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इस यात्रा के लिए बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोनों विदेश मंत्रालयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।" इसके अलावा, फाम मिन्ह चीन्ह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार जीत के लिए बधाई दी और इसे 'ऐतिहासिक जीत' बताया। उन्होंने कहा कि, "मैं भारत में अपने प्रवास के दौरान मुझे दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भारत को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि भारत वियतनाम के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार फिर से चुने जाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। यह एक ऐतिहासिक जीत है।" 



इसके जवाब में, जयशंकर ने खुशी जताई और कहा कि चीन्ह चुनावों के बाद सबसे पहले आने वाले आगंतुकों में से एक हैं। उन्होंने कहा, "उनका स्वागत करना बहुत ही विशेष सम्मान है।" जयशंकर ने महासचिव नीरेन फू-चांग के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि फाम मिन्ह चीन्ह की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और क्षेत्र में रणनीतिक रुझानों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर, बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में मची तबाही, कई लोगों की मौत, पार्वती नदी में समा गई 4 मंजिला इमारत


  








 देशभर में तेज बारिश का दौर जारी है. इस बिच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है. लगातार हो रही बारिश से कई पुल ढह रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं. कई हाईवे तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस कारण न जाने कितने की शहरों के रूट आपस में कट भी गए हैं. यही नहीं, बारिश का कहर रोजाना बढ़ता ही जा रहा है. भारी बारिश के कारण हिमाचल की बड़ी नदियों समेत न जाने कितनी ही छोटी-मोटी अन्य नदियां भी ऊफान पर हैं. इस बीच कुल्लू जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां बादल फटने से तबाही मच गई. इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

वीडियो कुल्लू के मलाणा इलाके का है. यहां देर रात भारी बारिश से पार्वती नदी इतने ऊफान पर आ गई कि न जाने कितने ही घर और गाड़ियां इसमें समा गईं. ताजा वीडियो जो सामने आया है उसमें दिखा कैसे एक चार मंजिला इमारत महज 7 सेकंड के अंदर पार्वती नदी में समा गई. बिल्डिंग कहां गई पता ही नहीं चला. इसी तरह न जाने कितने ही वीडियो रोजाना सामने आ रहे हैं. अकेले कुल्लू जिले की बात करें तो यहां ब्यास और पार्वती नदियां डेंजर मार्क से भी ऊपर हैं. मलाणा गांव में बना पॉवर प्रोजेक्ट का डैम भी ओवर फ्लो हुआ है.



सबसे अधिक नुकसान निरमंड उपमंडल के बागीपुल में बताया गया है. यहां पर कुर्पन खड्ड में बाढ़ आने से बागीपुल में नौ मकान चपेट में आ गए. इसमें एक मकान में रह रहा एक पूरा परिवार बाढ़ में बह गया. शिमला जिले के रामपुर में भारी बारिश के कारण मची तबाही के बाद 36 लोग लापता हैं. यहां भी बादल फटा है. लापता 19 लोगों का अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है. शिमला डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप ने यह जानकारी दी. 



तबाही का मंजर इतना भयानक था कि रात के अंधेरे में आसपास रहने वाले सैंकड़ों लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम रात को ही मौके पर पहुंची है. उनकी तलाश की जा रही है. उधर प्रशासन ने कुल्लू जिले के जिया और भुंतर सहित नदी तट पर लगते तमाम क्षेत्रों से लोगों को अपने घर खाली कर सुरक्षित जगह में आने की अपील की है. इसके साथ-साथ तीर्थन नदी में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है. सभी से नदी नालों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए अपील की गई है.

हिमाचल प्रदेश में अगले 36 घंटे के दौरान 10 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग केंद्र शिमला ने ताजा बुलेटिन जारी कर बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में आज रात और कल दिनभर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश के हो सकती है. इससे कई क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं हो सकती हैं. इसे देखते हुए प्रदेश के लोगों के साथ-साथ पहाड़ों पर आने वाले पर्यटकों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है.





दिल्ली समेत देश के कई शहरों से बारिश से बर्बादी की खबरें आ रही हैं. देश के बड़े इलाकों में मॉनसूनी आफत बरस रही है. दिल्ली में कल (31 जुलाई) रिकार्डतोड़ बारिश हुई है, आज भी भारी बारिश का अनुमान है. हिमाचल में कुल्लू और शिमला जिले के करीब बादल फटा है, इसमें करीब 44 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है. उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और केरल के वायनाड में भी बादल फटने की घटना हुई है. यानी मैदान से पहाड़ों तक बारिश का कहर जारी है.

हमास के प्रमुख नेता इस्माइल हनियेह की तेहरान में हत्या के 24 घंटे बाद अब ईरानी सेना के जनरल की भी हत्या का दावा


  








हमास के प्रमुख नेता इस्माइल हनियेह की तेहरान में हत्या किए जाने के बाद अब ईरानी सेना के जनरल को भी ढेर कर दिए जाने का समाचार है। विदेशी मीडिया के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की संयुक्त कार्रवाई में ईरानी सेना का ब्रिगेडियर अमीर अली हाजीजादेह भी मारा गया है। दावा किया जा रहा है कि  मोसाद और सीआईए के संयुक्त बलों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक हवाई हमले के दौरान ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीज़ादेह को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद माना जा रहा है कि दुनिया में तीसरी जंग इजरायल और ईरान के बीच शुरू हो गई है। 

सूत्रों के अनुसार, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एयरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह की सीरिया के दमिश्क के पास हत्या कर दी गई है। यह जानकारी अभी पुष्टि नहीं हुई है। हाजीजादेह को अप्रैल में इज़राइल पर मिसाइल हमले की योजना बनाने का श्रेय दिया जाता है। हाजीजादेह की हत्या के कारण और इसकी सत्यता की जांच अभी भी चल रही है। अधिकारियों द्वारा घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जनरल हाजीजादेह IRGC के एयरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर हैं। इस पद पर रहते हुए, वे ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और वायु रक्षा प्रणाली के विकास और संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षणों और अभियानों का नेतृत्व किया है, जिससे ईरान की सैन्य क्षमता को बढ़ावा मिला है।
 

हाजीजादेह ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में, ईरान ने कई लंबी दूरी और मध्यम दूरी की मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। अप्रैल 2020 में इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के दौरान, हाजीजादेह के नेतृत्व में कई मिसाइलें दागी गई थीं। हाजीजादेह को पश्चिमी देशों द्वारा कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है, खासकर इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। उन्हें कई बार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ कई तीखे बयान दिए हैं और ईरान की सैन्य शक्ति को मजबूत करने की वकालत की है। हाजीजादेह ने कुर्दिस्तान में PKK और अन्य विद्रोही समूहों के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया है। उन्होंने आतंकवादी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का समर्थन किया है। हाजीजादेह के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि वे अपनी निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करते। जनरल अमीर अली हाजीजादेह ईरान की सैन्य रणनीति और सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी हत्या की खबरें अगर सच साबित होती हैं, तो यह ईरान और क्षेत्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की अर्जी को माना सुनवाई के योग्य, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, मंदिर के पक्ष में आया फैसला


  










 मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के आर्डर 7 रूल-11 का आवेदन खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया. मुस्लिम पक्ष की सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत दायर किए गए आवेदन पर ये फैसला आया है.

कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना है. पूरे मामले में अब ट्रायल चलेगा. कोर्ट के फैसले का मतलब है कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी. हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर उठाए पोषणीयता के सवाल को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. मथुरा के श्रीकृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह से सम्बंधित कुल 15 याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला आया है.



मथुरा के भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव व सात अन्य की तरफ से दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत दाखिल अर्जियों पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया. हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है.

SC/ST आरक्षण के भीतर अब कोटा मान्य होगा, सीजेआई की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने दिया फैसला


  










SC/ST आरक्षण के भीतर अब कोटा मान्य होगा, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा के भीतर कोटा दिया जा सकता है. 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बहुत ही अहम है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपवर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए. इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते. जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता,
एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं, जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. एससी/एसटी के सदस्य अक्सर प्रणालीगत भेदभाव की वजह से सीढ़ी पर चढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं. अनुच्छेद 14 जाति के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है. अदालत को यह जांचना चाहिए कि क्या वर्ग समरूप है और किसी उद्देश्य के लिए एकीकृत नहीं किए गए वर्ग को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है. 

बीआर अंबेडकर के भाषण का हवाला

अदालत ने कहा, हालांकि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है. जस्टिस बी आर गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर दिए गए बीआर अंबेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. उप-वर्गीकरण का आधार यह है कि एक बड़े समूह में से एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है. 



उप-वर्गीकरण का मामला 2020 का है. जब जस्टिस (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार "सबसे कमजोर लोगों" के लिए केंद्रीय सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत कर सकती हैं. हालांकि, इस बेंच द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक अन्य पांच जजों की बेंच द्वारा 2004 के फैसले के विपरीत था. इस फैसले में कहा गया था कि राज्यों को एकतरफा "अनुसूचित जाति के सदस्यों के एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने" की अनुमति देना राष्ट्रपति की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करना होगा. विपरीत विचारों का सामना करने पर ये मामला सात जजों की पीठ को भेजा गया. पीठ को भेजे गए प्रश्नों में यह भी शामिल है कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि SEBC श्रेणी के लिए भी इसकी अनुमति दी गई थी. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2004 के फैसले में कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए SC/ST की सब कैटेगरी करने का अधिकार हीं है. अदालत के सामने अब मुद्दा एक बार फिर से कोटे के भीतर कोटे का था. अब अदालत ने साफ कर दिया है कि कोटा के भीतर कोटा दिया जा सकता है. 



अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए उप-वर्गीकरण को “कोटा के भीतर कोटा” कहा जाता है. यानी कि अगर एक समुदाय या श्रेणी के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसी श्रेणी का उप वर्गीकरण करके उनके बीच आरक्षित सीटों का बंटवारा करना. उदाहरण के तौर पर अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत तय है तो इस वर्ग में शामिल जातियों और उनके सामाजिक, आर्थिक पिछेड़ेपन के आधार पर अलग-अलग आरक्षण देना.